हे बळ आपल्यातूनच त्यांना मिळाले ना?

औरंगाबादचे लोक नेहमी अशी विचारणा करतात की, महापालिकेचे पदाधिकारी असे कसे करू शकतात. म्हणजे गेली २५ वर्षे ज्या मतदारांनी त्यांना कायम सत्तेत ठेवले. त्यांच्या भागातील रस्ते पूर्णपणे खड्ड्यात गेले आहेत. हे दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात. एखादा रस्ता तयार होत असताना त्यावर पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ठेकेदाराने उतार ठेवला नाही, तर त्याकडे कानाडोळा कसा करतात. काम दर्जेदार होण्यासाठी ज्या अभियंत्यांची नेमणूक झाली आहे. तो ठेकेदाराशी संगनमत करत असेल तर त्याला पाठिशी कसे घालू शकतात. पथखांबांवर दिवे, ड्रेनेज लाईन न टाकताच त्याचे बिल उचलणाऱ्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी धडपड का करतात. ज्या अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून निलंबित केले. त्यांना परत कामावर घेताना कायदा मोडीत निघेल, याची काळजी का घेत असतात. एखाद्या कामात ३० टक्के वाटा घेण्याविषयी कोणाचाही फारसा विरोध नसताना ७० टक्के वाटा खिशात का घालतात. हे सारे बळ त्यांच्यात कुठून येते, असा प्रश्न कायम उपस्थित होतो. आणि त्याचे उत्तर अलिकडे काहीजण देऊ लागले आहेत. ते म्हणजे हे बळ त्यांना आपल्यातूनच येते. कारण येथील प्रत्येक नगरसेवक लोकांनीच निवडून दिला आहे. पुढे त्याने स्वत:च्या हिकमती करून मोठे पद मिळवले आहे. त्यांना ही पदे देणारेही औरंगाबादेतीलच स्थानिक मंडळी आहेत. म्हणजे आपल्यातील काही लोकांनी आपल्या शहराचे वाटोळे करावे, अशी व्यवस्था आपणच निर्माण करून ठेवली आहे. कायद्याचा धाक तर त्यांना राहिलेला नाहीच. आणि लोकांचाही उरलेला नाही. त्यामुळे ४०० कोटींची भूमिगत गटार योजना फेल गेली. नाल्याचे पाणी लोकांच्या घरात गेले. काही लोकांनी नाल्यांवर सर्रास बांधकामे केली. पुढे मोठा पाऊस झाला तर निम्म्या शहराला फटका बसू शकतो. त्यावर उपाययोजना करण्याएेवजी थातूरमातूर निर्णय घेतले जातात. शासनाकडून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटी ३३ लाख रुपयांची विल्हेवाट लावली जाते. महापालिकांमध्ये माकडमेवा खाल्ला जात असल्याने कामे दर्जेदार होत नसल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यावरही भाजपच्या गोटात त्यावर आत्मचिंतन होत नाही. उलट रस्त्यांसाठी नव्याने मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांचे वाटे-हिस्से ठरवण्यावरून वाद होतात. मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी १२ वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या स्पेक संस्थेला चार कोटी रुपये देऊन त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, असे स्पष्ट झाल्यावर पुन्हा याच कामासाठी खासगी संस्था नेमण्याचा प्रयत्न होतो. लाखो लोकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक बस वाहतुकीकडे वर्षानुवर्षे पाहिले जात नाही. दहा वर्षापूर्वी अकोला प्रवासी वाहतूक सेवा संस्था तीन कोटींचा खड्डा पाडून जाते. त्यावर पांघरुण टाकले जाते. समांतर जलवाहिनीची योजना फक्त चर्चेत राहते. २४ तास पाण्याचे आश्वासन पाण्यात बुडू लागते. पण पदाधिकारी, अधिकारी ढिम्म राहतात. कर वसुलीचे नाट्य फक्त फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात रंगवले जाते. त्यातही कर बुडव्यांकडे पाहिलेच जात नाही. कारण एकदा निवडून दिले की, आपली जबाबदारी संपली असे बहुतांश औरंगाबादकरांना वाटते. प्रारंभी तशी परिस्थिती होतीही. नगरसेवक झालेली काही मंडळी प्रामाणिकपणे दर्जेदार कामांसाठी धडपड करत होती. पण त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. जात-पात-धर्माच्या नावावर आपल्याला सहजपणे मतदान मिळते. इथे िवकास कामांचा अजेंडाच नाही, असे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. महापालिकेच्या बोटावर मोजण्याइतक्या का होईना लोकोपयोगी योजना असतात. त्यांची वाट लावण्याचे काम काही लोकच करत असतात. त्यात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रयत्न झाला की तो हाणून पाडण्यासाठी लोकच पदाधिकाऱ्यांवर दबाब आणतात. त्या घटनेला जातीचा - धर्माचा रंग दिला जातो. त्यामुळे हे सगळे घडत आहे. म्हणूनच निवडून येण्यापूर्वी दुचाकीवर फिरणारे काहीजण आज दोन-दोन चारचाकी बाळगून आहेत. एक-दोन खोल्यांच्या घरात राहणारे बंगल्यात राहण्यास गेले आहेत. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तर पाचही बोटे तुपात आणि डोके कढईत बुडालेले अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे गोरगरिबांच्या वसाहतीतील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. त्यांना वेळेवर पाणी मिळत नाही. पथदिवे बंद आहेत. जागोजागी ड्रेनेज फुटली आहेत. कचऱ्याचे ढिगारे दुर्गंधी पसरवत आहेत. हे सारे केवळ लोकांनी जाती-धर्माचे बळ दिले आणि नंतर जाब विचारला नाही. म्हणून घडले आहे. आता जर खरेच विकास हवा असेल तर बळ देताना जेवढी शक्ती लावली. त्यापेक्षा हजारपटीने अधिक जाब विचारण्यासाठी लावावी लागणार आहे. नाही का?