बाग वाढवताय, पण

माओ त्से तुंग यांची एक लोकप्रिय कथा आहे. एक छोटासा मुलगा आपल्या आजी सोबत राहत होता. त्याच्या घरासमोर एक छोटीशी बाग होती. त्या बागेची निगराणी त्याची आजी नित्यनेमाने करायची. एक दिवस आजी आजारी पडली. तिला घराबाहेर पडणेही मुश्किल होऊ लागले. आजीला काळजी होती बागेची. बागेतील रोपट्यांना पाणी कोण घालणार? त्यांची निगा कोण राखणार? असा प्रश्न तिच्यापुढे होता. त्यामुळे तिने त्या मुलाला जवळ बोलावले. आणि ती म्हणाली, बाळा बागेतील  रोपटी सुकणार नाही, याची काळजी घे. पाने वाळून जाणार नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी आजपासून तुझीच आहे. मुलाने मोठ्या आनंदाने होकारार्थी मान हलवली. आजीपेक्षा आपण चांगली बाग राखू. एवढेच नव्हे तर  बाग वाढवू, तिचा विस्तार करू, असे त्याला वाटले. महिनाभरानंतर आजीबाईंची प्रकृती सुधारली. त्या घराबाहेर पडल्या आणि पाहतात तर काय? रोपटी निष्प्राण होऊ लागली होती. आजीने काहीसे रागावतच मुलाला विचारले. अरे, तुला तर काळजी घेण्यास सांिगतले होते ना? त्यावर तो मुलगा म्हणाला, पण आजी मी तर रोज झाडांना पाणी घालत होतो. पाने सुकू नयेत म्हणून  दूरवरून पाणी आणून पानांवर टाकत होता. ते एेकून आजी त्याला म्हणाली, अरे वेड्या बाग टिकवायची असेल तर पानांना नव्हे तर रोपट्यांच्या  मुळांना पाणी द्यावे लागते.  गोष्टीचा मतितार्थ असा की, बाग जगवायची असेल तर रोपट्यांचे झाडात रुपांतर करण्याचे ज्ञान असलेला माळीच हवा. अन्यथा रोपटी जळून जातात.

ही गोष्ट  महापौर त्र्यंबक तुपेंनी सिडकोच्या झालर क्षेत्रातील २६ गावे मनपाच्या अखत्यारीत आणताना लक्षात घेतली पाहिजे. सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप आणि एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून महापौरांनी प्रस्ताव मंजूर करून टाकला.  वीस वर्षापासून महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या १८ खेड्यांचा अजून विकास झालेला नाही. तेथील वसाहती बकाल आहेत. एवढेच काय पालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने औरंगाबाद शहरातील अनेक भाग खेड्यांसारखे आहेत. तेथील हजारो नागरिक पाणी, रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेजच्या प्रतीक्षेत आहेत. मग नवी २६ गावे घेऊन काय साध्य होणार? असा सत्तेत असूनही विरोधी भूमिका मांडणाऱ्या भाजपचा सवाल होता. तुपे यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर करून टाकला. अर्थात केवळ सभेत प्रस्तावाला मान्यता मिळाली म्हणजे ही गावे मनपात आली असे मानण्याचे कारण नाही. कारण नगरविकास मंत्रालयाचे त्यावर शिक्कामोर्तब आवश्यक आहे. तेथे भाजपची मंडळी त्याला रोखू शकतील.

पण या निमित्ताने महापालिकेत कायम सत्तेत असलेली शिवसेना विकासाचे नियोजन कशा पद्धतीने करते, हे सर्वांसमोर आलेे. आघाडी सरकारने केलेल्या चुका पुढे रेटण्याचे किंवा त्याला वेगळी दिशा देण्याचे काम सेना करत असल्याचे दिसते. फक्त पानांना पाणी देऊन झाड जगत नाही, हे शिवसेनेच्या नेते मंडळींना यापूर्वीही मान्य नव्हते आणि नव्या पिढीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या तुपेंनाही मान्य नाही, याचे आश्चर्य वाटते.  जेव्हा खड्ड्यांनी बेसुमार भरलेल्या रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा तुपे यांनी एका वर्षात पाचच रस्त्यांचे पण कायमस्वरूपी दर्जेदार काम करण्यावर मी लक्ष देणार आहे, असे ठणकावून सांगितले. मग हीच भूमिका आधी शहरातील वसाहतींमध्ये सुधारणा मग झालर क्षेत्रातील गावे, अशी का घेतली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तुपे यांना क्रेडाई या बिल्डरांच्या संघटनेने झालर क्षेत्राबद्दल साकडे घातले होते, असे म्हटले जाते. बिल्डर बिल्डरांच्या जागी बरोबर आहेत. त्यांनी या २६ गावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. अनेक राजकारणीही जमिनीच्या व्यवहारात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुढील प्रवासाची सोय करण्याचा प्रयत्न तुपे अन्् शिवसेनेच्या स्थानिक नेतेमंडळींनी केला असावा. डीएमआयसीच्या अनुषंगाने २६ गावांचा विचार करणे गरजेचेच आहे. मात्र, बाग वाढवताना रोपट्यांची निगा राखण्याचे ज्ञान असलेले माळी आहेत का, हे आधी तपासून तशी माहिती सर्वसाधारण सभेला द्यायला हवी होती. सिडको झालर क्षेत्राचे त्रांगडे आघाडी सरकारने करून  ठेवले. विकास आराखड्याच्या नावाखाली नगररचना अधिकाऱ्यांची स्वत:च्या झोळ्या भरून घेतल्या. बड्यांच्या भूखंडांवरील आरक्षणे बदलली. त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागताच  आराखडा गुंडाळून ठेवला तर ठेवलाच शिवाय या गावांतील विकास कामांचा मार्गही बंद करून टाकली. तीन वर्षापूर्वी औरंगाबादपासून २० किलोमीटर अंतरावरील सर्व गावांसाठी एक महानगर नियोजन प्राधिकरण करण्याचे सरकारने जाहीर केले. नंतर ते बासनात बंद केले. आता २६ गावांसाठी शिवसेनेने हट्ट धरला आहे. तो  मंजूर करण्यापूर्वी गावांचा विकास कोण, कधी आणि कसा करणार? याची उत्तरे सरकारने द्यावीत. विकास आराखडा पारदर्शी पद्धतीने तयार होईल, याची हमी घ्यावी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुबलक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि या गावांचा कारभार चालवण्यासाठी महापालिकेच्या अंतर्गत का होईना  प्राधिकरण असावे.  तरच तुपे, सेनेचे पदाधिकारी,  बिल्डर आणि त्यांच्यासोबतच्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांना त्यांच्या पाठपुराव्याचे ‘फळ’ मिळेल. अन्यथा ही गावे माओ त्से तुंगच्या कथेत म्हटल्याप्रमाणे सुकून, कोमेजून जातील. एकदा रोपटी निष्प्राण झाल्यावर त्यांना कितीही पाणी दिले तरी त्याचा उपयोग नसतो, हे शिवसेना नेत्यांच्या गावी नसले तरी भाजप, एमआयएमने त्यांना आक्रमकपणेा लक्षात आणून दिले तर औरंगाबादच्या पुढील  पिढ्या त्यांना नक्कीच दुवा देतील.

जाब द्या : तेव्हा कुठे होता तुम्ही ?

पूर्वेकडील भिंत बांधल्याशिवाय पश्चिमेकडील भिंत पाडू नका, अशी अरबस्तानात एक म्हण सांिगतली जाते. आणि आपल्याकडे जुन्या पिढीतील लोक अनेकदा अंथरुण पाहून पाय पसरू नये, असा इशारा आवर्जून देतात. अनुभवातून आलेल्या या म्हणी आणि ज्येष्ठांचे सांगणे या कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून देण्याची प्रथा सगळीकडे आहे. त्याला औरंगाबादच्या जयभवानीनगर, मुकुंदवाडीतील लोक कसे अपवाद असतील. त्यांनी हेच केले आणि आता क्षणिक  मोहातून निर्माण होणारा त्रास त्यांना भोगावा लागत आहे.  त्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधलेल्या टोलेजंग इमारती महापालिकेच्या बुलडोझरने जमीनदोस्त करून टाकल्या आहेत. त्यात काही गोरगरिबांचे संसारही मोडले गेले. त्यांच्यावर त्यांच्या घराच्या पडलेल्या भिंतींच्या आडोशाला, रस्त्यालगत रात्र कंठण्याची वेळ आली आहे.  बड्या मंडळींचे नुकसान मोठे असले तरी त्यांना किमान निवाऱ्याची चिंता नाही. मात्र, गरिबांचे हाल आहेत. जयभवानीनगरच्या लगत विश्रांतीनगर ही कष्टकऱ्यांची वसाहत आहे. भूखंड माफियांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडून त्यांनी आयुष्यभराची कमाई खर्चली.  तात्पुरता निवारा उभा केला.  शहराचा सुनियोजित विकास करताना या गरिबांना त्यांना दिलासा, आधार देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आहे.  हर्सूलजवळ महापालिकेकडे मोठी खुली जागा आहे. ती भूखंड माफियांच्या घशात जाण्यापेक्षा विश्रांतीनगरवासियांना देण्याचे काम झाले पाहिजे.

थोडी मोकळी जागा दिसली की त्यावर कब्जा करण्याचा माणसाचा स्वभाव आहेच. पण अशा कब्जा करू पाहणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आपल्याकडे कायदा आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. तेथेच खरे पाणी मुरते. जयभवानीनगर-मुकुंदवाडीत नेमके हेच झाले.  आधी सिडकोने येथील रस्ता ६० फुटांचा असल्याचे जाहीर केले. लोकांनी ८० फुटांचा रस्ता गृहित धरून तेवढी जागा सोडत बांधकामे केली होती. २० फुटांची जागा रिकामी का सोडायची असा एका बड्याच्या मनात विचार आला. त्याने बांधकाम पुढे वाढवले. त्याचे पाहून दुसऱ्यानेही तेच केले. सारीच बडी मंडळी होती. पैसाही मुबलक होता. शिवाय महापालिकेतील अति प्रभावशाली अधिकारी आणि अतिक्रमण हटाव पथकाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या बंधू, भगिनीने बांधकाम केले होते. कुंपण राखणाऱ्यानेच कुंपण ओलांडण्याची अलिखित परवानगी दिल्यावर सगळ्यांचे धाडस वाढले. पाहता पाहता अनेकांची मजल २० फुटाच्या वर वाढली. प्रचंड रहदारीचा रस्ता चिंचोळा होऊन गेला. मुकुंदवाडी रेल्वे स्थानकात उतरणाऱ्यांचे हाल होऊ लागले. रिक्षातून, दुचाकीवरून एका मिनिटांत पार करण्याच्या रस्त्यासाठी पंधरा-वीस मिनिटे लागू लागली. लोकांनी तत्कालिन महापौर, आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. निवेदने दिली. उपोषण केले. पण कुणालाच त्याचे सोयरसुतक नव्हते. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात महापालिकेनेच निश्चित केलेला रस्ता मोकळा करण्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली नाही. पण म्हणतात ना की सरकारी यंत्रणेविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य  एक लाख लोकातील एकाच व्यक्तीकडे असते. सुरुवातीला त्याचा स्वर एकाकी आणि काहीसा क्षीणही असतो. पण ती व्यक्ती जर आवाज उठवण्यावर ठाम असेल तर तो आवाज निश्चित ऐकला जातो. त्याचा परिणाम एक हजार टक्के होताच. आणि हा आवाज  जर सुधारणेच्या बाजूने असेल तर त्यात उशिरा का होईना यश असतेच. मुकुंदवाडी रस्त्याच्या प्रकरणात मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी हा आवाज उठवला. महापालिकेचे कारभारी  रस्ता रुंदीकरणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.  दीड वर्षे एकाकी लढा देऊन अतिक्रमणे पाडण्याचा अादेशही मिळवला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे डोळेझाक होऊ लागली. वर्मा यांच्यासमोरील मार्ग थांबला होता. तो पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मोकळा केला. धडाकेबाज निर्णयासाठी प्रसिद्ध होत असलेले ‘एक’ यांनी मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांना तुम्ही रुंदीकरण करा नाहीतर मीच कारवाई करतो, असा इशारा दिला. त्याचा अचूक परिणाम झाला. आठ दिवसांत रस्ता विस्तीर्ण झाला. आता तेथे डांबरीकरण होईल. वीजेचे खांब हटतील. ज्यांची बांधकामे पडली त्यांचे नुकसान झाले असले तरी  खुल्या रस्त्यालगत घर असल्याचा त्यांना पुढे फायदाही होणार आहे.

यात मूळ मुद्दा आहे ज्यांनी ही अतिक्रमित बांधकामे सुरू असताना डोळेझाक केली. त्यांना संरक्षण, प्रोत्साहन दिले. त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार की नाही? कारण जेवढे नागरिक दोषी आहेत त्यापेक्षा अधिक दोष कायदा राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांचा आहे. महापालिकेचा कोणताच अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकारी, नगरसेवक आणि पोलिस अधिकारीही कोणत्याही बांधकामाकडे अर्थपूर्ण व्यवहाराशिवाय डोळेझाक करत नाही. संध्याकाळी विशिष्ट पॉकेटमनी गोळा केल्याशिवाय घरात पाऊल ठेवणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करूनच ही मंडळी घराबाहेर पडत असतात. त्यांना धडा शिकवण्याचे काम  जोपर्यंत महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त करत नाही तोपर्यंत औरंगाबादेत  प्रशासनाची जरब बसणार नाही. अशी जरब बसवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम लोकांना करावे लागणार आहे. एवढे टोलेजंग बांधकाम होत असताना तुम्ही कोठे होतात? तुमचे डोळे काय बघत होते? असा सवाल विचारला पाहिजे आणि या साऱ्याच प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असा आग्रह धरावा लागेल. अन्यथा एकीकडे स्मार्ट सिटीसाठी पावले उचलली जात असताना दुसरीकडे अतिक्रमणांचे फुटलेले पेव वाढतच राहिल. एक दिवस सारे औरंगाबाद  स्मार्ट अतिक्रमित शहर म्हणून जगाच्या नकाशावर नोंदवले जाईल.

शोधाचे उत्तर

जगातील बहुतांश तत्वज्ञांनी स्वत:चा शोध म्हणजे जीवनाची पूर्णता असे म्हटले आहे. ओशो म्हणतात,  स्वत:चा शोध घेण्याची जिज्ञासा निर्माण होणे, ही देखील अत्यंत महत्वाची पायरी आहे. या जगात दररोज कोट्यवधी प्राणी निर्माण होतात. तेवढेच मरणही पावतात. पण आपण नेमके कोण आहोत? कुठून आलोत? कशासाठी आपण निर्माण झालो आहोत. आपल्या येण्याचे उद्दिष्ट आणि जाण्याचे कारण काय, असे असंख्य प्रश्न माणसालाच पडतात. त्याचे उत्तर शोधता शोधता अनेकांचे जीवन संपते. काहींना त्याचा शोध लागतोही. मात्र, शोधाचे उत्तर काय मिळाले, हे त्यांना कुणालाच सांगता येत नाही. हीच जीवनातील खरी गूढता आहे. हे गूढ उकलणे सध्यातरी विज्ञानाला शक्य झालेले नाही. नाटककार, साहित्यकारांनी  तसा प्रयत्न केला आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांनी कल्पनाविष्काराचा आधार घेतला आहे. खरेतर मनुष्याचे जीवन असे आहे की, स्वत:चा म्हणजे स्वयम््चा शोध  घेण्याची प्रक्रिया प्रत्येकाच्या जीवनात एका विशिष्ट वेळी प्रज्वलित होते. ही ज्योत जेवढी तीव्र तेवढ्याच तीव्रतेने स्वयमच्या शोधाचा प्रवास अधिक तीव्र होतो.

बहुतांश वेळी आशा, अपेक्षेच्या धक्क्यातून ज्योत पेटते. कुणीतरी जवळचा व्यक्ती धोका देतो. दूर निघून जातो. मग आपण आपल्या स्वत:चा शोध घेतला पाहिजे, असे वाटू लागते. स्रियांमध्ये स्वयमचा शोध घेण्याची प्रक्रिया अधिक असावी. कारण त्यांचे जीवन पुरुषांच्या तुलनेत अधिक धक्कादायक असते. ज्या पुरुषांवर आपण सर्वाधिक अवलंबून असतो. ज्याच्यासाठी आपण आयुष्याचा बहुमोल काळ खर्ची घातला. तो दुसऱ्या कुणामध्ये अडकल्याचे प्रसंग स्रियांच्या नशिबात जास्त येत असतात. अर्थात हे काही पूर्णांशाने सत्य नसले तरी पूर्णपणे नाकारता येत नाही. अशाच एका स्त्रीने घेतलेला स्वयम शोध पुण्यातील बहुआयामी लेखिका आशा साठे यांनी मांडला.

स्वत:चे विचार आणि अस्तित्वाबद्दल काहीशी बोल्ड, ठाम भूमिका असणाऱ्या कलावंत रमाकडे तिच्याच एका मित्राने लिहिलेले नाटकाचे स्क्रिप्ट येते. त्यातील अनुराधाची भूमिका रमाने करावे, असा त्या मित्राचा आग्रह असतो. नवऱ्याचे दुसऱ्या स्त्रीशी जुळलेले संबंध स्वीकारण्यापर्यंत तयारी असणाऱ्या सोशिक अनुराधाची भूमिका रंगमंचावर साकार करण्यास रमा ठाम नकार देते. पण स्क्रिप्टचे वाचन करत असताना तिला तिचे पूर्वायुष्य आठवू लागते. आपल्यातही एक अनुराधा दडलेली आहे, असे तिला वाटू लागते. आणि हळूहळू ती स्वत:चा शोध घेऊ लागते, अशी वळणावळणाची मांडणी साठे यांनी केली आहे. स्त्री पुरुषांचे नाते-संबंध हा अतिशय गुंतागुंतीचा आणि अनेक कंगोरे असलेला विषय. पुरुषाला स्त्री विषयी प्रचंड आकर्षण असतेच आणि तो ते व्यक्त करत असतो. तसे स्त्रीलाही असते मात्र ते व्यक्त करण्यासाठी तिला अनेक मर्यादा समाजव्यवस्थेने घालून दिल्या आहेत. काही तिने स्वत:हून आखून घेतल्या आहेत. अजूनही स्त्रीच्या बाजूने पुरुषांविषयीच्या आकर्षणाचे, ओढीचे पैलू समोर आलेले नाहीत. म्हणूनच या आकर्षणाचा, नात्याचा, त्यातील सर्व धाग्यांचा तळ आणि त्यातील नेमकेपण सांगणे कठीणच. म्हणूनच की काय अनेक बाजूंनी मांडला तरी हा विषय चर्चिला जातोच. साठे यांनी त्यातील एका धाग्याचे सुरेख विस्तारीकरण करताना स्त्रीचे स्वत:चे अस्तित्व शोधण्याचा केलेला प्रयत्न अधोरेखित केला आहे.

एकेकाळी म्हणजे साधारणत: १२ वर्षापूर्वी दीपा लागू, लालन सारंग यांनी केलेल्या या दीर्घांकाचा प्रयोग नुकताच सभुच्या गोविंदभाई श्रॉफ सभागृहात पद्मनाभ पाठक यांच्या दिग्दर्शनात झाला. पाठक यांनीही संहितेची धाटणी अभ्यासत त्याचे प्रवाही सादरीकरण होईल. त्यातील आशय टोकदारपणे रसिकांपर्यंत पोहोचेल याची काळजी घेतली आहे. मुख्य म्हणजे या नाट्यातील दोन टोकांच्या महिलांमधील अंतरंग, त्यांच्या भाव भावना, एकारलेपण वेगवेगळे दिसत असले तरी ते महिलांमध्ये निसर्गत: दडलेल्या दोन व्यक्तिरेखाच आहेत. ही बाब पाठक यांनी टिपत एकाच कलावंतांकडून दोन्ही व्यक्तिरेखा ठसठशीत कशा होतील, याकडे लक्ष दिले आहे. त्यामुळे सादरीकरणाची उंची अधिक उंचावली आहे. या नाटकाचे तिसरे आणि अत्यंत महत्वाचे बलस्थान म्हणजे सुजाता देशमुख पाठक यांनी साकारलेली मध्यवर्ती भूमिका. अनुराधा आणि रमा या दोन भिन्न स्वभावाच्या, वेगवेगळा जीवन प्रवास असलेल्या महिला त्यांनी खूपच विलक्षणरित्या उभ्या केल्या आहेत. त्यांचा रंगमंचावरचा वावर, शब्दफेक, चेहऱ्यावरील हावभाव सारेच त्यांच्यातील अभिनयाच्या ताकद प्रगट करणारे होते. विशेषत: रमाच्या भूमिकेतून अनुराधाच्या भूमिकेत आणि अनुराधाच्या भूमिकेतून रमाच्या भूमिकेत प्रवेश करताना त्यांनी खांद्यांना दिलेला जर्क, आवाजातील करारी व कोमलपणा, शरीराचे पोश्चर, इतर लकबी अगदी डोळ्यातील भावही त्यांनी लिलया बदलले होते. त्यांना मणिराज पवार, ऐश्वर्या हुद्दार यांनी छोट्याशा भूमिकेत दिलेली साथही लक्षणीय. विजय पवार, अपूर्व बुद्रूककर, विकी वाघमारे यांचे नेपथ्य, मुस्तजीब खान, विकास पगारे, चेतन ढवळे यांची प्रकाशयोजना, आकाश थोरात यांचे संगीत, जयंत शेवतेकर यांचे नृत्य दिग्दर्शन आणि यशोदा आहेर यांची रंगभूषा संहितेला न्याय देणारी होती.

आता थोडेसे या प्रयोगाच्या मानकऱ्यांविषयी. प्रख्यात अभिनेते संदीप पाठक यांचे वडिल शाम पाठक बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथील हरहुन्नरी कलावंत आणि लेखक. त्यांनी तरुण पिढीत नाट्यबीजे रोवली. त्यांच्यावर अभिनय, लेखनाचा संस्कार केला. या संस्काराचा वसा सांगणारे त्यांचे विद्यार्थी संजय शिंदे, अभय देशमुख, सुनिलदत्त कुलकर्णी, ललिता बडवे आदींनी एकत्र येऊन स्वयमच्या सादरीकरणासाठी पुढाकार घेतला. अशी गुरुदक्षिणा देण्याची परंपरा नाट्यकर्मींनी सुरू केली तर औरंगाबादेत अनेक नाट्यप्रयोग होऊ शकतील, होय ना?

एनजीओंची झाडाझडती

एनजीओंची झाडाझडती
पाण्याची समस्या सोडवण्याच्या नावाखाली बहुतांश एनजीओ म्हणजे स्वयंसेवी संस्था बंद दाराआड ठेकेदारी करतात, असा आरोप ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे यांनी केला. जागतिक पातळीवर जलतज्ज्ञ म्हणून गणले जाणारे माधवराव चितळे यांनीही स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभारावर टीकेचा आसूड ओढला. या संस्था आणि सरकारी विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याने पाणी प्रश्न सुटल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. जलपथिक परिषदेच्या निमित्ताने औरंगाबादेत एरिया वॉटर पार्टनरशिप या विषयावर झालेल्या परिसंवादात त्यांनी ही जोरदार कानउघाडणी केली. त्यावेळी काही स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. एकीकडे मराठवाड्याचा पदरी नेहमी येणारा दुष्काळ आणि दुसरीकडे सरकारकडून जलयुक्त शिवार योजनेचा सुरू झालेला गवगवा. त्या योजनेत स्वयंसेवी संस्थांची होत असलेली भागिदारी या साऱ्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही तज्ज्ञांचे परखड बोल महत्वाचे आहेत. त्यांच्या टीकेमागील वेदना, तथ्य आणि पुढील काळात येणारी आव्हाने यावर सरकारला आताच विचार करावा लागणार आहे. अगदी एक लाखापासून ते कोट्यवधींची कामे करणाऱ्या संस्थांना कामकाजाची पद्धत सुधारावी लागणार आहे.
मोरे आणि चितळे यांचे जल विषयातील योगदान प्रचंड आहे. त्यांनी केवळ कागदावर योजना आखलेल्या नाहीत तर त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांंना सोबत घेऊन काम केले आहे. त्यांना वेळोवेळी आलेल्या अनुभवातून त्यांनी त्यांची परखड मते मांडली आहेत, याविषयी कोणताही संशय नाही. त्यामुळेच त्यांच्या टीकेतून शहाणपणाची दोन पावले टाकली तर साऱ्यांचे म्हणजे समाजाचे हित साध्य होणार आहे.
अर्थात त्याकरिता एनजीओंच्या मुळाशी जावे लागेल. त्यांच्या कार्यपद्धती आणि त्यांच्यासमोर असलेल्या अडचणींचाही विचार करणे अत्यावश्यक आहे. एकाच बाजूने टाळी वाजत नाही, हा नियम त्यांच्यासाठीही लागू आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. महात्मा गांधींनी खेड्याकडे चला. खेड्यांचा विकास करा, असे आवर्जून, निक्षून सांगितले होते. गांधीजींच्या नावाने कारभार करणाऱ्या सरकारांना त्याचा विसर पडला. खेडी बाजूला ठेवून शहरीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला. सरकारी यंत्रणा खेड्यांऐवजी शहरातील कामे करण्याकडे वळवण्यात आली. ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी नसल्याने तेथील लोक शहराकडे धाव घेऊ लागले. मग गावातील विकासाची कामे कोण करणार. सिंचनाचा पाया असलेले बंधारे कोण बांधणार. नदी-नाले, ओढ्यांचे पाणी कोण अडवणार. टेकडीवरून वाहून जाणारे पाणी कसे रोखणार. तलावाची खोली कोण वाढवणार, त्यातील गाळ कधी काढला जाणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सरकारी यंत्रणेतील बड्या, छोट्या अधिकाऱ्यांची अशी कामे करण्याची तयारी नव्हती. तेवढे मनुष्यबळही नव्हते. आणि पैसाही नव्हता. त्यामुळे १९७० च्या दशकात एनजीओंचे आगमन झाले. स्वीडन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आदी युरोपीय श्रीमंत राष्ट्रातून निधी आणायचा आणि त्यातून महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील विकास करायचा, अशी योजना अाखली गेली. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या स्वप्नाने भारावलेल्या अनेक मंडळींनी त्यात उडी घेतली. कामांसाठी लोकांना सहभागी करून घेणे, हे खरेतर प्रचंड जिकीरीचे आणि चिकाटीचे काम. ते त्यांनी केले. काही गावे समृद्ध झाली. पोपटराव पवारांचे हिवरेबाजार, अण्णा हजारेंचे राळेगण सिद्धी ही त्याची उदाहरणे. त्यांना ठळक प्रसिद्धीही मिळाली. यातून प्रेरणा घेऊन अनेक एनजीओ मैदानात उतरल्या. पाणी अडवा, पाणी जिरवा ही अत्यंत मौल्यवान योजना राबवण्याचे सरकारने ठरवले. त्यासाठी एनजीओंची मदत घेण्यात आली. विकासाचा मंत्र जपत त्या ग्रामीण भाग सुजलाम सुफलाम करतील. किमानपक्षी सिंचनाचा, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात १९९० नंतर आलेल्या जागतिकीकरणाने वेगळेच घडले. परदेशातून मिळणारा पैसा हळूहळू एनजीओंच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या खिशात खुळखुळू लागला. सायकल, दुचाकीवरून गावात ये-जा करणारे हे अधिकारी चारचाकीची धूळ उडवू लागले. काम कमी आणि खर्च जास्त असा प्रकार सर्रास होऊ लागला. महत्वाचे म्हणजे कामांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकारीही सिंचनाच्या कामात डुंबू लागले. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे खेडी होती तशीच राहिली फक्त एनजीओ गब्बर होत गेल्या. या संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे सरकारलाही अशक्य होऊन गेले. वस्तुत: देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारनेच खेड्यांच्या विकासासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्याचे धोरण ठेवले असते तर दि. मोरे. माधवराव चितळे यांच्यावर परखड मते नोंदवायची वेळच आली नसती, हे सत्य आहे.
मात्र, सत्याकडे कानाडोळा करण्याचा सरकारी खाक्या असतोच. कारण ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण होते. त्यातील काही वाटा सरकारी बाबूंच्या, अगदी मंत्ऱ्यांच्या खिशात जातो, असे म्हणतात. एकमेकांचा हात धरून वाहत्या पाण्यात हात धुणे सुरू आहे.
दुसरीकडे एनजीओंमधील ढासळत चाललेली नैतिकता ही देखील चिंतेची बाब असल्याचे मोरे, चितळे यांनी अधोरेखित केले आहे. अलिकडेच युती सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त आणि पू्र्वीच्या सरकारच्या पाणी अडवा, पाणी जिरवा योजनेची कामे एनजीओंच्या नावाखाली राजकीय मंडळीच घेत आहेत. किंबहुना चार-पाच वर्षे एनजीओ चालवलेली मंडळी राजकारणात उतरत आहेत, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. गावातील पाणी प्रश्न सोडवण्याऐवजी तो प्रस्न रखडवत ठेवून त्या आड राजकारण केले जात आहे. म्हणजे खालपासून वरपर्यंत साऱ्यांचीच मिलिभगत झाली आहे. म्हणूनच कोट्यवधी रुपये ओतूनही गावांची सुधारणा होत नाही. राजकारणी, सरकारी अधिकारी आणि एनजीओचे संचालक मंडळ बंद खोलीत बसून तलावातील गाळ काढण्याचा निर्णय घेतात. गाळ तर काही उपसला जात नाही. पैसा मात्र या खिशातून त्या खिशात जात राहतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एनजीओसाठी थेट तळाला काम करणाऱ्याच्या आर्थिक बाबींचा विचारच केला जात नाही. त्याला अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर गावामध्ये पाठवले जाते. त्याचे कष्ट आणि वेतन यांचा ताळमेळ नसल्याने तो देखील कामचलाऊ काम करण्यावरच भर देतो. सर्वाधिक जबाबदारी असलेला कर्मचारी असे करत असेल तर कामाचा बँड वाजणे साहजिकच आहे. यात दुसरी बाजू अशीही समोर येते की, काही एनजीओ प्रामाणिकपणे काम करू इच्छितात. त्यांची सरकारी यंत्रणेकडून अडवणूक केली जाते. त्यांच्या कामांच्या मूल्यमापनासाठी खास निकष वापरले जातात. कामे उधळून लावण्यापर्यंतही हालचाली होतात.
हे चित्र बदलण्यासाठी चितळे यांनी पारदर्शक त्रयस्थ यंत्रणेची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सरकारी विभाग आणि एनजीओंना एका सूत्रात बांधून त्यांच्याकडून काम करून घेणारी व्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्याची सरकारी पातळीवर दखल घेतली जाईल, असे वाटते. मात्र, त्यासोबतच महाविद्यालयीन तरुणांना ग्रामीण भागातील कामे एक वर्षभर करण्याची सक्ती करण्याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. तशी व्यवस्था राष्ट्रीय सेवा योजनेत असली तरी ती सक्तीची नव्हे तर मर्जीची आहे. त्यातही बहुतांश ठिकाणी रासेयोची कामे म्हणजे वर्तमानपत्रात फोटो यापलिकडे फारसे असत नाही. हा देश माझा आहे. तो मला घडवण्याची माझी जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागाचे रुप पालटले तरच शहरी लोकांचे जीवन सुखकारक होऊ शकते, याची जाणिव तरुणांना करून देणे. तरुणाईतील शक्तीचा देशहितासाठीच वापर करणे, ही काळाचीच गरज आहे. असे धोरण अाखून त्याची कडक अंमलबजावणी झाली तर खेड्यांच्या विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली एनजीओ आणि राजकारण्यांची ठेकेदारी कायमची बंद होईल.

उशिर झाला असला तरी पेरते व्हा

उशिर झाला असला तरी पेरते व्हा

--

बरं सगळं जाऊ द्या. भलेमोठे खड्डे, फुटक्या जलवाहिन्या, मालमत्ता कराच्या आकारणीतील गोंधळ, प्रत्येक फायलीमागे चालणारा भ्रष्टाचार हे सगळं सोडून द्या. आणि महापालिकेने केलेले एक बऱ्यापैकी काम सांगा. स्मरणशक्तीला खूप ताण देऊनही सांगता येणार नाही. कारण? कारण असे कोणतेही ठोस काम केलेलेच नाही. घोषित केलेल्या कोणत्या चांगल्या योजनांचे तीनतेरा वाजवले, असे विचारले तर पटापट यादी प्रत्येकजण सांगू लागेल. कारण? कारण तीनतेरा वाजवण्यात महापालिका अग्रेसर आहेच. असे होण्यास कोण कारणीभूत आहे, असे विचारले तर प्रत्येकजण एक दुसऱ्याकडे बोट दाखवू लागेल. एवढेच नव्हे तर काम कसे बिघडवले याचे पुरावेही देऊ लागेल. कारण हाच खेळ जबाबदारीतून सुटका करणारा आहे. लोकांच्या खिशातील पैसा स्वत:च्या खिशात राजरोसपणे टाकायचा आणि त्याचा आळही स्वत:वर येऊ द्यायचा नसेल हाच राजमार्ग आहे, हे नगरसेवकांना पुरते कळाले आहे. अधिकाऱ्यांनीच त्यांना हे धडे शिकवले आहेत.

पण केवळ नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना दोष देता येणार नाही. राज्यातील बड्या राजकारण्यांनीही हेच केले आहे. औरंगाबादेतील सामाजिक समीकरणांचा फायदा घेत कायम औरंगाबादकरांना विकासाच्या ताटावरून उठवून दिले आहे.

पंधरा वर्षापू्र्वी महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-आघाडीची प्रचारसभा होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आमखास मैदानावर झालेल्या त्या सभेत औरंगाबाद शहर देशातील टॉप टेनमध्ये आणण्याची घोषणा केली होती. त्यावर बराच काळ टाळ्या वाजल्यावर त्यांनी ‘जर आमच्या हातात सत्ता दिली तर’ अशीही पुस्ती जोडली. विलासराव नेहमी विकासात राजकारण नको, असे म्हणत. प्रत्यक्षात त्यांनी किमान औरंगाबादेत तरी फार कमी काळ राजकारण आणि विकासात अंतर ठेवले. त्यामुळे आमखास मैदानावरील त्यांची घोषणा टाळ्याखाऊ असली तरी त्याचे मतांमध्ये रुपांतर होणार नाही, याची खात्री काँग्रेस-आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनाही होती. झालेही तसेच. लोकांनी त्रिशंकू अवस्थेतील सत्ता युतीच्या ताब्यात दिली आणि विकासाची संधी घालवली. विलासरावांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने मग पुढील काळात मदतीचा ओघ कमीतकमी राहिल, याची काळजी घेतली. मदत दिलीच नाही, असे केले नाही पण दिलेली मदत पुरेशी राहणार नाही, यावरही लक्ष दिले. मदतीचा योग्य उपयोग होईल. कामे दर्जेदार होतील, याकडे दुर्लक्षच केले. त्याचा फायदा युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, नगरसेवकांनी आणि अर्थातच अधिकाऱ्यांनी उचलला. २००६ मध्ये औरंगाबाद शहर केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी जेएनएनयुआरएममध्ये समाविष्ट होण्याची नामी संधी होती. ती फलद्रुप कशी होणार नाही, याची पुरेपुर काळजी राज्य सरकारने घेतली होती. विलासरावानंतर राज्याचा कारभार अशोकराव चव्हाणांकडे आला. त्यांनी २०१०च्या निवडणुकीत एमजीएमच्या मैदानावर सभा घेतली. त्यात नागरी पुननिर्माण अभियानात औरंगाबादचा समावेश करू, असे जाहीर केले. त्यांनीही  सत्ता आली तर अशी पुस्ती जोडली. पुन्हा लोकांनी काँग्रेस-आघाडीला नाकारले. मग ६७३ कोटींचा नागरी पुननिर्माण अभियानाचा प्रस्ताव तत्कालिन उपअभियंता अफसर सिद्दीकी यांच्या टेबलावर अडकला. तो पुढे सरकलाच नाही.

पण आता हे सगळं सोडून द्या. बाजूला ठेवा. झाले गेले विसरण्याची वेळ आली आहे. कारण केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादचा (दुसरी स्मार्ट सिटी  डीएमआयसीमध्ये होणार आहे.) समावेश करण्यात आला आहे. पाच वर्षात सुमारे ७५० कोटी रुपये सरकारकडूनच मिळणार आहेत. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता आहे. सत्तेचे काही थेट फायदे असतात. त्यातील एक म्हणजे काहीही कर्तृत्व नसताना, लोकोपयोगी ठोस कामे केलेली नसतानाही औरंगाबाद मनपाला स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या यादीत टाकण्यात आले आहे. वशिल्याने म्हणा किंवा अन्य कुठल्याही कारणाने म्हणा स्मार्ट सिटी होण्याकडे आपल्या शहराने पाऊल टाकले आहे. अर्थात पहिली यादी तर राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून केली असावी, असे दिसते. मात्र, दुसऱ्या यादीत स्थान मिळवायचे असेल तर मनपाच्या कारभाऱ्यांना अचूक नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. स्वत:चे अंधाधुंद मूल्यमापन  करून दिलेले गुण यापुढे चालणार नाहीत. कर वसुली, विकास आराखडा, स्वच्छता मोहीम, रस्ता रुंदीकरण यावर भर द्यावा लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे एक एक रुपयाचा हिशोब जनतेसाठी खुला करावा लागणार आहे. महापौर त्ऱ्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, विरोधी पक्षनेते जहांगीर खान आदींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून स्मार्ट सिटीची पुढील वाटचाल करण्याचे ठरवले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागवण्याचेही त्यांनी ठरवले आहे. वरिष्ठ अधिकारीही स्मार्ट सिटी म्हणजे विकासाची चांगली संधी असे मानत आहेत. शहराचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या ही योजना आता पदरात पाडून घेतली नाही तर पुढील दहा वर्षे विकास ठप्प होणार हे त्यांना कळू लागले, ही औरंगाबादकरांसाठी भाग्याचीच गोष्ट म्हणावी लागेल. मात्र, केवळ अधिकारी, पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या भरवशावर ही योजना आपल्याला मिळेल, असे वाटून घेण्याचे मुळीच कारण नाही. ते करतील आपण बघत राहू, असे वाटून घ्याल तर फसाल. कारण यापूर्वी स्पेक, रॅम्के, एएमटी आणि आता समांतर, भूमिगत गटारसारख्या अनेक चांगल्या योजनांचे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनीच मंडळींनी वाटोळे केले आहे. लोकांनीही त्यांना त्याचा कधी जाब विचारला नाही. विचारला तरी त्याचे सत्ता बदलात रुपांतर केले नाही. म्हणूनच जात, धर्म, पंथ बाजूला ठेवून भ्रष्टाचार करायचा आणि त्याबद्दल कारवाई होण्याची शक्यता दिसू लागताच जात, धर्म, पंथाच्या आड लपायचे, असे उद्योग त्यांनी गेले २५ वर्षे केले आहेत. वाटोळे करणाऱ्यांमध्ये महापालिकेबाहेरील पण महापालिकेतच स्वारस्य असलेली स्थानिक राजकीय मंडळी आहे. या वाटोळे करणाऱ्यांच्या टोळीला रोखण्याचे कामही महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेत्यासह जनतेला करावे लागणार आहे. प्रत्येक गोष्टीवर नजर ठेवावी लागणार आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार औरंगााबद महापािलकेचा नावलौकिक आणि आतापर्यंत लावलेली कामाची वाट लक्षात घेता स्मार्ट सिटीच्या दुसऱ्या यादीत स्थान टिकवण्याची वाट बिकटच आहे. त्यामुळे यावर्षी संधी मिळणे कठीण आहे. तरीही आतापासूनच तयारी केली तर पुढील वर्षीच्या यादीत नक्कीच औरंगाबाद असेल. त्यामुळे उशिर झाला असला तरी चांगल्या कामांची आणि नियोजनाची पेरणी करायला हवी. अन्यथा काही वर्षांनी जुने औरंगाबाद शहर बकाल आणि डीएमआयसीतील औरंगाबाद जागतिक स्तरावरचे होईल. मग आपण आपल्याच चुकांवर पांघरूण टाकण्यासाठी दुसऱ्यांकडे बोट दाखवत राहू.

यात तरी हात धुऊ नका

यात तरी हात धुऊ नका

रस्ते, शिक्षण असो की सिंचन. सरकारी  मेहरबानीच्या रांगेत कायमच  मागे असलेल्या मराठवाड्यात  सरकारने कृत्रिम पाऊसही उशिराच पाडला. सुमारे दहा हेक्टर जमिनीवरील  पिकांच्या माना मुरगळल्या गेल्यावर सरकार जागे झाले. वस्तुत:  पिकांची स्थिती चिंताजनक आहे. आकाशात पावसाचे ढग आहेत. परंतु, वाऱ्यामुळे ते वर्षाव न करताच निघून जात आहेत, असे अहवाल जुलैच्या मध्यातच सरकारी बाबूंनी त्यांच्या साहेबांकडे आणि साहेबांनी मंत्रीमहोदयांकडे पाठवले होते. त्यावेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग होणार, असे जाहीर करण्यात आले.  प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी तब्बल  दोन आठवड्यानंतर झाली. त्यातील दोन दिवस तर हवाई फवारणीच्या रासायनिक नळकांड्या मुंबईत कस्टम्सने अडवून धरल्यामुळे कृत्रिम पाऊस लांबणीवर पडला होता. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह सारे मंत्री मराठवाडा आता मागास राहू देणार नाही, अशी भीमदेवी थाटातील घोषणा करतात. दुसरीकडे रासायनिक नळकांड्या पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार औरंगाबादच्या विमानतळावर पोहोचतील, याची काळजीही घेत नाही. हे खरे तर त्या घोषणेतील पोकळपणा सिद्ध करते. हाच प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रात झाला असता तर तेथील लोकप्रतिनिधी आणि जनतेेने सरकारला धारेवर धरले असते. पण मराठवाड्यातील जनता, लोकप्रतिनिधी इतके सोशिक आहेत की त्यांना उशिरा का होईना पाडला ना पाऊस, असेच वाटत आहे.  गेले दोन दिवस झालेल्या कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे औरंगाबादेत आले. लातूरला विमानातून फेरफटकाही मारला. पुढील दहा वर्षे मराठवाड्यावर वरुणराजाची अवकृपा राहणार असे भाकित वर्तवले जात असल्याने औरंगाबादेत कृत्रिम पावसाचे कायमस्वरूपी केंद्र राहिल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. काही वर्षापूर्वी असेच दुष्काळी वातावरण असताना कृत्रिम पावसाचा प्रयोग झाला. तो साफ फसला होता. मात्र, त्यातही अधिकाऱ्यांनी हात धुऊन घेतले. कोणतीही सरकारी योजना म्हटली की त्यात गैरव्यवहार आलाच. त्याबद्दल आता कुणाची तक्रार राहिलेली नाही. मात्र, निसर्गाची सर्वोच्च देणगी असलेल्या पावसात तरी या मंडळींनी हात धुऊन घेऊ नयेत, अशी मराठवाड्यातील जनतेची भाबडी आशा आहे.

दिशा बदलणारा नाटककार

दिशा बदलणारा नाटककार

‘‘मिलिंद महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९५० ते १९५५ पर्यंतच्या काळात असायचे. प्राचार्य चिटणीसांशी समस्त कॉलेजच्या प्रगतीसंबंधी चर्चा होत असे. प्राध्यापकांच्या वाचनापासून ते विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासाबरोबर लोकशाहीपर्यंत चर्चा झडत. त्यावेळी स्नेहसंमेलनात सादर होणाऱ्या नाट्य प्रयोगांना पाहून आपल्या विषयावर मुलांना लिहायला सांग व ते सादर करा, अशी अपेक्षा बाबासाहेबांनी व्यक्त केली. चिटणीससरांनी त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी आपल्या जीवनावर, समस्यांवर नाटक लिहावे अशी नोटीस काढली. १९५४चा काळ. नाटक आले नाही. चिटणीससरांनी तसा रिपोर्ट बाबासाहेबांना दिल्यावर ‘मग तूच लिही’ म्हणून फर्मान सोडले. मी नाटककार नाही हे सांगूनही बाबासाहेब बधले नाहीत. चिटणीससरांना मग नाटककार व्हावे लागले आणि युगयात्रा या नाटकाचा जन्म झाला. जाणिवपूर्वक युगायुगाची कहाणी, आंबेडकर दृष्टीतून व्यक्त झालेला हा प्रवास माईसाहेबांसह तो बोधी मंडळाने, िवद्यार्थी, प्राध्यापकांनी केलेला प्रयोग त्यांनी पाहिला. पावती दिली. १४ एप्रिल १९५५ रोजी बाबासाहेबांच्या वाढदिवसाची भेट दलित नाटकाच्या चळवळीचा प्रारंभ बिंदू ठरला.” दलित नाट्य चळवळ व रंगभूमीशी जोडलेले अभ्यासू रंगकर्मी प्रा. अविनाश डोळस यांनी सांगितलेली ही आठवण दलित रंगभूमी आणि नाटककार प्रकाश त्रिभुवन या अत्यंत अभ्यासपूर्ण पुस्तकात प्रा. यादव गायकवाड यांनी नोंदवली आहे.

ती वाचताना आपण हळूहळू पाने उलटत जातो आणि एका सशक्त दलित नाट्य चळवळीचा इतिहास जिवंत होतो.  प्रा. गायकवाड यांनी अनेक संदर्भ आणि भाष्यांसह अधोरेखित केलेला हा प्रवास खरेतर गेल्या ६० वर्षांचा साक्षीदारच म्हणावा लागेल. या इतिहासात त्यांनी नाट्य लेखकांनी मांडलेले विषय. त्या मांडणीमागील भूमिका तसेच त्यातील आशयघनता आदींवरही सखोल विवेचन केले आहे. दलित रंगभूमीवर प्रभाव टाकणारे अनेक नाट्य लेखक आहेत. त्यात प्रामुख्याने नाट्य संमेलनाचे पूर्व अध्यक्ष प्रा. दत्ता भगत, प्रेमानंद गज्वी, भि. शि. शिंदे, टेक्सास गायकवाड, संजय पवार यांचा समावेश आहेच. मात्र, त्यांनी मुख्य भर दिला आहे तो औरंगाबादचे रहिवासी असलेले प्रकाश त्रिभुवन यांच्यावर. समीक्षकांकडून काहीसे दुर्लक्षिले गेलेले त्रिभुवन हे दलित रंगभूमीवरील महान नाटककार आहे, असे त्यांनी अनेक मुद्यांसह स्पष्ट केले आहे. त्यात कमालीची सत्यता आहे. केवळ मुंबई-पुण्यात वावर नसल्याने आपल्यातील अनेक मंडळी प्रतिभा असूनही लपली जातात. त्यात त्रिभुवन यांचा समावेश करावा लागेल. अत्यंत शांत, संयमी व्यक्तिमत्व असलेल्या परंतु अंर्तमनात ज्वालाग्राही, स्फोटक विचारांची मांडणी करण्याची त्रिभुवन यांची क्षमता आहे. ती त्यांनी त्यांच्या नाट्य लेखनातून सिद्ध केली आहे. 

युगयात्रानंतर केवळ दलितच नव्हे तर मराठी रंगभूमीवर नवा प्रवाह आणणारे थांबा  रामराज्य येतंय हे त्रिभुवन यांचे नाटक. १६ डिसेंबर १९८० रोजी या नाटकाचा पहिला प्रयोग झाला. कामगार राज्य नाट्य स्पर्धेत उस्मानपुरा येथील ललित कला भवनात झालेला एक प्रयोग पाहिला. तो अजूनही कित्येकांच्या स्मरणात आहे. केवळ स्मरणातच नाही तर त्यातील प्रसंग, संवाद आणि कॉम्पोझिशन्सही मनावर कोरले गेले आहेत. एवढ्या सामर्थ्यवान संहितेचा लेखक दुर्लक्षित राहणे हे तमाम रंगकर्मींचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. एकीकडे थांबा रामराज्यचे प्रयोग प्रचंड गाजत असताना त्याची तत्कालिन तथाकथित समीक्षकांनी अपेक्षित दखल घेतली. कधी नाट्य लेखक म्हणून प्रा. दत्ता भगत तर कधी या नाटकाचे दिग्दर्शक प्रा. अविनाश डोळस यांनाच लेखक संबोधण्यात आले. मात्र, त्रिभुवन यांनी त्यावर कधीही त्रागा केला नाही. ते त्यांच्या वाटेवर शांतपणे चालत राहिले. हे त्यांच्यातील मोठेपण आणि वेगळेपणही आहे.

थांबा रामराज्य येतंय या नाटकाने लोकप्रियतेचे अनेक विक्रम प्रस्थापित केले. अनेक कलावंतांना ओळख मिळवून दिली. परंपरावादी, दिवाणखान्याच्या चौकटीत अडकून पडलेल्या मराठी रंगभूमीच्या कक्षा त्यांनी रुंदावल्या. विषय मांडण्याची  दिशाच बदलून टाकली. दलितांचे नेमके दु:ख काय. त्यांना गावात नेमकी कशी वागणूक मिळते. रोजचा श्वास घेण्यासाठी त्यांना कोणत्या टिपेचा संघर्ष करावा लागतो, हे त्यांनी त्यांच्या लेखणीतून अतिशय प्रभावीपणे मांडले. त्यातील अाशयसंपन्नता आजही थक्क करून टाकणारी आहे. स्वत:च्या जीवनात जे भोगले, पाहिले, पचवले ते त्यांनी एवढ्या ताकदीने नाट्य रुपात सादर केले आहे की बऱ्याच वेळा थांबा रामराज्य येतंय मधील प्रसंग रंगमंचीय अवकाश फोडून टाकत बाहेर येऊन उभे राहतात. नाट्य प्रवाही आणि वेगळेपण सांगणारे हवे यासाठी त्यांनी मिथके, पौराणिक प्रसंगांची जी रचना केली आहे ती त्यांच्यातील नाविन्यतेची साक्ष देणारीच आहेत. दलित रंगभूमी म्हणजे केवळ दु:ख, वेदना मांडणे नाही.े तर शोषित, पिडीत वर्गाला अत्याचारांच्या विरोधात समर्थपणे उभे राहण्याची, स्वत्वातील अंगार चेतवण्याची ताकदही आहे, असा संदेश त्यांनी दिला आहे. म्हणूनच त्रिभुवन मराठी रंगभूमीवरचे महत्वाचे नाटककार आहेत.

थांबा, रामराज्यमुळे रंगभूमीवर स्वत:चा ठसा उमटवल्यावर त्रिभुवन स्वस्थ बसले नाही. त्यांनी एक होता राजा, गणनायिका आम्रपाली ही नाटके लिहिली. ती दोन्ही रामराज्य एवढीच वेगळ्या वळणाची आणि आशयघन आहेत. धन नको, वन हवे या बालनाट्यातून त्यांनी पर्यावरण रक्षणाचा संदेश देताना बौद्ध संस्कृतीशी सुरेख सांगड घातली आहे. त्यांनी लिहिलेल्या दिग्विजय आणि इतर एकांकिका, सत्तेमेव जयते या छोटेखानी एकांकिका पुस्तकांचे नुकतेच प्रकाशन झाले आहे. या एकांकिका नव्या पिढीतील कलावंत, दिग्दर्शकांसाठी अत्यंत मोलाच्या ठरणाऱ्या आहेत. त्यात त्रिभुवन यांनी मांडलेली सूत्रे रसिकांनाही भावणारी आहेत. शिवाय ही सूत्रे सामाजिकदृष्ट्याही संदेश देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे दिशा बदलून टाकणारे लेखन अमूल्य आणि एेतिहासिक दस्तावेज म्हणूनच नोंदले जाईल, याविषयी कोणतीही शंका नाही.