Tuesday, 1 March 2016

भारतीय माणसाचा पिंड भूतानी, कूबानी होईल?


प्रत्येक माणसात काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सराची पेरणी निसर्गानेच केली आहे. त्याचा नियंत्रणात वापर केला तर त्यातून आनंद, समाधान मिळतेच. पण नियंत्रणाची शक्ती असलेल्या मनावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, याचे कौशल्य निसर्गाने दिलेले नाही. त्यासाठी अध्यात्म, उपासना, योग असे मार्ग सांगितले आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य माणसाला त्या मार्गावर चालणे शक्य होत नाही. म्हणूनच त्याच्या जीवनातील आनंद, समाधान टप्प्या-टप्पाने कमी होत जाते. भौतिक प्रगतीतून सुख, समाधान मिळेल, असेच त्याला वाटत राहते. म्हणून तो धावण्याची गती वाढवतो. (देशाच्या पातळीवर सांगायचे झाले तर भौतिक सुखासाठी निसर्गावर हल्ले केले जातात.)  ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार आणि त्याने ज्या प्रमाणात स्वतःला प्रामाणिकपणे झोकून दिले. त्या प्रमाणात त्याला यश मिळते. अनेक वर्षे पैसा, प्रसिद्धी मिळवण्यात जातात. तो मिळवण्याचे प्रमाण ठरवलेले नसल्याने कुठे थांबायचे हे कळत नाही. आपल्यापेक्षा दुसऱ्याचे सुख जास्तच मोठे असल्याचे वाटू लागते. काही वेळा उगाच या स्पर्धेत पडलो. त्यापेक्षा स्वतःपुरते पाहावे, असेही वाटू लागते. पण एकदा धावणे सुरू केल्यावर त्यातून बाजूला होण्याची लाज वाटू लागते. समाज आपल्यावर पराभूत, हरलेला असा शिक्का मारण्याची भिती वाटू लागते. आणि मग बहुतांशजण धावणेच कसे योग्य आहे, हे आपल्या वर्तुळात पटवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मागे वळून पाहताना ज्या आनंदासाठी स्पर्धेत उतरलो होतो. त्या स्पर्धेमुळे प्रसिद्धी, पैशातून आनंद, समाधान मिळालेच नाही. उलट जे काही नातेसंबंध जपले. मित्र, नातेवाईकांसोबत आनंदाचे क्षण घालवले. कुणाच्या अडचणीला पूर्ण शक्तीनिशी धावून गेलो. गरिबाला आपल्या क्षमतेनुसार मदत केल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर खुललेले हास्य पाहून खुश झालो. हिरवेगार डोंगर, नदीचे खळाळते पाणी पाहून मन उल्हसित झाले. त्यातच खरा आनंद होता असे लक्षात येते. समाधान जर एवढ्या साध्या, सोप्या गोष्टींमध्ये दडलेले आहे तर कशासाठी एवढी धावाधाव केली. त्याऐवजी लहानपणापासूनच जर आनंदी, समाधानी जीवन जगण्याचे. इतरांच्या आनंदात आपला आनंद शोधण्याचे ध्येय ठेवले असते तर...असा प्रश्न पडतो. आणि बहुतांशजण छे..छे..असे कुठे शक्य आहे का. असं आनंदी, समाधानी जगता येतं का? कुठे आहेत असे आनंदी, समाधानी लोक. कसे जगतात ते. त्यांची जडणघडण कशी होते. हे लोक  मागासलेले, अत्यल्प समाधानी असतील, असेही म्हटले जाईल. त्या साऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलीप कुलकर्णी यांनी अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीने लिहिलेल्या `भूतान आणि कूबा ः सम्यक विकासाच्या दिशेने` या राजहंस प्रकाशनाच्या पुस्तकात मिळतात. भारताच्या अंगाला अंग लागून असलेला भूतान आणि अमेरिकेच्या पंखाजवळ असलेला कूबा  आज जगातील सर्वात आनंदी, समाधानी देश ठरले आहेत. या देशांनी हा आनंद, समाधान नेमके कसे मिळवले. त्यासाठी कोणती मानके ठरवली. तेथील सामान्य माणूस एवढी आनंदी का? तो काय करतो. कसे जगतो. तेथील शहरे कशी आहेत. तेथे भौतिक जगात सुखाची एकके मानली गेलेले कार, फ्रीज, टीव्ही,  बंगला असे आहे का? नसेल तर तरी ते सुखी कसे आहेत? तेथील शेती कशी. शहरी जीवन कसे, याची आकडेवारी कुलकर्णी यांनी सादर केली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक चिकित्सक मनोवृत्तीच्या किंवा चिकित्सेचा पिंड असणाऱ्या वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. 128 पृष्ठांमध्ये दोन भागांत मांडणी करताना कुलकर्णी यांनी त्यात कुठेही मनोरंजकता आणलेली नाही. कूबा, भूतानमधील जीवनशैलीच्या वर्णनात ते गुंतलेले नाहीत. या दोन्ही देशांतील वास्तव विकास दर, खनिज संपत्तीची उपलब्धता, दरडोई उत्पन्न अशा मुद्यांच्या आधारे पटवून दिले तर ते सत्याच्या जवळ जाऊ शकेल, असे त्यांनी ठरवलेले असावे. यामुळे हे पुस्तक चिकित्सक, अभ्यासक, समाजशास्त्रींच्या वर्तुळात महत्वपूर्ण ठरणार आहे. औरंगाबादेत या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी सध्या भूतानमध्ये राहण्यास असलेले उमेश जाधव यांनी सुऱेख अनुभव सांगितले. त्यावरून कुलकर्णी यांनी भूतानविषयी केलेली मांडणी खरेच सत्य असल्याचा प्रत्यय येतो. कूबाबद्दलही पर्यटकांची वर्णने वाचून, ऐकून आपण ऐकवार कूबाला जाऊन आले पाहिजे, असे मनापासून वाटू लागते.

भारताचा कधी कूबा, भूतान होईल का, असाही प्रश्न पडतो. खरेच आपण ज्याला प्रगती म्हणतो ती प्रगतीच आहे ना, अशी शंका मन पोखरू लागते. एकेकाळी भारत हा प्रचंड संपन्न, सुबत्ता असलेला आणि त्यापेक्षाही समाधानी, आनंदी देश असल्याचे म्हटले जाते. ग्रामीण, राजकीय रचनाच तशी होती. बारा बलुतेदार गाव चालवत. त्यांचा आणि राजसत्तेचा फारसा थेट संबंध नसे. त्यामुळे लोक आपापल्या कोशात आनंदाने जगत असे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नसावी. कारण धर्माधिष्ठित कर्म व्यवस्था हा भारतीय समाजरचनेचा सर्वात जुना, मोठा आणि गलिच्छ भाग आहे. तो जर त्या काळातही असेल तर त्यावेळीही शोषण असणारच. मग शोषित वर्ग दुःखात असताना समाज आनंदी होता, असे म्हणण्यात काय हशील आहे? आजही परिस्थितीत फारसा बदल नाहीच. गरिब, शोषितांचे कल्याण घोषणांपुरतेच आहे.जात, धर्म, पंथाच्या नावाखाली परस्परांवर हल्ले करण्याचा, एकमेकांना कोंडीत पकडण्याचा उद्योग भारतीय माणूस खूपच मनापासून, इमाने इतबारे करत आहेच. एकवेळ स्वतःकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालेल पण जातीच्या नावावर लढणे आणि इतरांना ओरबाडणे थांबता कामा नये, असा जोरदार ट्रेंड आहे.

भूतान बौद्ध धर्माधिष्ठित राज्य. तेथे अन्य धर्मियांची संख्या अत्यल्प. कूबामध्ये धर्माला अजिबातच स्थान नाही. दोन टोकांच्या दोन समाजरचना असलेल्या आणि तरीही सुखाने, आनंदात राहणाऱ्या या देशांमध्ये समस्या नाहीतच असे नाही. पण तेथे समस्यांसाठी कोणत्याही जाती, धर्माला जबाबदार धरून उठसूठ झोडपले जात नाही. तर सर्वजण मिळून अडचणींशी लढतात. कायद्याचे, नियमांचे आटोकाट पालन करतात. निसर्गासोबतच जगण्याचा वसा त्यांनी घेतला आहे. नातेसंबंधांना,  आपल्यासोबतचा व्यक्ती आनंदी राहिलाच पाहिजे, याला कमालीचे महत्व दिले जाते. तसा प्रत्येक भूतानी, कूबन माणसाचा पिंड तयार झाला आहे. भौतिक सुखामागे धावणाऱ्या, धावताना इतरांच्या प्रगतीने पोटदुखी होणाऱ्या, कार फ्रीज, बंगल्यातच आनंद मानणाऱ्या आणि प्रत्येक गोष्टीत जात, धर्म, प्रांतवाद आणणाऱ्या भारतीय माणसाचा पिंड भूतानी, कूबानी माणसासारखा होईल का?


Wednesday, 24 February 2016

हे असेच धुमसत राहिल…


एका गावात दोन जण राहत असतात. त्यांची घरे, शेती एकमेकांच्या आजूबाजूलाच असते. 
त्यातील एकजण बऱ्यापैकी ताकदीचा आणि गावात दादागिरी करणारा. 
पैसा अडका बाळगून असलेला. तर दुसरा तुलनेत लेचापेचा. आपण बरे की 
आपले काम बरे अशा मनोवृत्तीत जगणारा. पण असे जगत असतानाही आपण 
एक दिवस ताकदवान होऊ. आपणही गावात दादागिरी करू. शेतीपाती वाढवू. 
गावातलं राजकारण खेळू, अशी स्वप्न बाळगणारा. काही वर्षात हळूहळू 
परिस्थिती काहीशी बदलली. 
ताकदवान  गड्याच्या घरात काही कटकटी 
सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे कमी ताकदवान असलेल्याला
वाटू लागले की आता आपण त्याच्यापुढे जाऊ शकतो. नेमकी 
परिस्थिती किती बदलली आहे. गड्याची ताकद खरेच
 कमी झाली आहे का, की त्याला ताकद दाखवण्यात 
फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही, याचा पूर्ण 
अभ्यास न करताच त्याने एकदिवस त्याला आव्हान
देऊन टाकले. प्रारंभी ताकदवान गड्याने दोन पावले माघार घेतली. 
पण हा आपल्या इज्जतीचा, इभ्रतीचा प्रश्न आहे, असे
लक्षात येताच पूर्ण ताकद लावून अशी जोरदार मुसंडी मारली की
 दुसरा गडी एकदम गडबडला. मला काही 
तुझ्याशी लढायचे नाही रे बाबा, असे जाहीर करून टाकले. 
समोरच्याची शक्तीस्थाने, कुमकुमवतपणा हेरल्याशिवाय
 हल्ला करणे म्हणजे पराभूत होण्याच्या मार्गाकडे 
पहिले पाऊल टाकणेच असते. गेल्या दोन आठवड्यात
 शिवाजीनगरमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक
 संघ अन्‌ संघाच्या आडून भाजपने जे काही केले. 
ते असेच होते. शिवसेनेविरुद्ध एकदम आक्रमक झालेल्या
 संघाला, भाजपाला बॅकफूटवर यावे लागले. ही तशी म्हणाल तर
 शहराच्या एका भागापुरती लढाई होती. पण मागचे संदर्भ
 आणि पुढील काळात होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेतल्या
 तर ती एक प्रकारे सुंदोपसुंदीची नांदीच आहे. 
शिवसेना-भाजपमधील संघर्ष आता याच मार्गाने धुमसत
 धुमसत पुढे जाणार आहे.
शिवसेनेचे वारे 1985 नंतर औरंगाबादेत शिरले. 
त्यावेळीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरंगाबादेत कायर्रत होता.
 भाजपचे नावनिशाण नव्हते. 
पहिल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत
शिवसेनेने 27 जागा मिळवल्या. तेव्हा भाजपच्या पदरात
 भोपळा पडला होता. त्यामुळे तमाम हिंदुत्ववादी मते
 आपल्याच हक्काची अशा थाटात सेनेच्या नेत्यांनी
 प्रवास सुरू केला. मुस्लिमांची भिती दाखवली की मतदान
 केंद्रावर रांगा लागतात, हे गणित या नेत्यांनी घोटवले. 
मात्र, कोणत्याही समाजाचा, धर्माचा माणूस असला तरी
 त्याला धर्मासोबत विकासही आवश्यक असतो. त्याकडे
 सेनेच्या काही नगरसेवकांनी आणि नेत्यांनी
 साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच 1995 च्या निवडणुकीत
 भाजपला एकही जागा मिळणार नाही, असे वाटत असताना
 8 जागांवर कमळ फुलले. अर्थात त्यावेळीही शिवसेनेची
 ताकद प्रचंड असल्याने त्यांना भाजपच्या मदतीची गरज 
पडली नाही. पुढील काळात मात्र परिस्थिती बदलत गेली. 
नगण्य वाटणारे भाजपचे अस्तित्व शिवसेनेच्या जवळपास
 बरोबरीत येऊन उभे ठाकले आहे. एप्रिल 2015 मध्ये
 झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचा रथ
 बाजूला येऊन उभा असल्याचे सेना नेत्यांनाही जाणवले. 
त्यामुळे भाजपचे घोडेही फुरफुरु लागले. 
त्यातच केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने
 भाजपच्या मुळाशी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या
 पदाधिकाऱ्यांच्या अंगातही वारे शिरले. त्यांनी गल्लोगल्ली
 बळ वाढवण्याचे प्रयोग सुरू केले. त्यातील एक प्रयोग शिवाजीनगरात
 झाला. शिवाजीनगर ही वसाहतच मुळात शिवसेनेने वाढवलेली.
1993 मध्ये तेथील नागरी समस्या, सिडकोच्या योजनेतील त्रुटी
 धसाला लावण्यासाठी शिवसेना आक्रमक होती. 
सिडकोने बांधलेल्या घरांची कुलुपे तोडून ती घरे लोकांच्या
 स्वाधीन करण्याचे सेनेचे आंदोलन खूपच गाजले होते. 
त्यामुळे या भागात शिवसेनेचा पाया तसा बऱ्यापैकी पक्का आहे. 
त्याला चिरे पाडण्याचे काम संघाच्या आडून भाजपने
 सुरू केल्याचे म्हटले जाते. एरवी संघाच्या शाखा
 म्हणजे दहा-बारा डोकी असे चित्र होते. तेथे बऱ्यापैकी गर्दी
 होऊ लागली. त्याची नोंद सेनेचे नगरसेवक आणि सभागृहनेता
 राजेंद्र जंजाळ यांनी घेतली नसती तरच ते आश्चर्य झाले असते.
 कारण कोणताही नगरसेवक नागरी समस्या सोडवण्यापेक्षा
 आपल्या वॉर्डात विरोधक वरचढ होणार नाही यासाठीच
 सगळी शक्ती पणाला लावत असतो. त्याप्रमाणे जंजाळांनी व्यूहरचना केली. 
तत्पूर्वी घडलेली एक घटना म्हणजे शिवाजीनगरात संघाची
 शाखा चालवणाऱ्या एका प्रचारकाला मारहाण झाली. 
मारहाण करणारे इतर धर्मीय असल्याचे दिसताच घटनेला
 धार्मिक वळण देण्यात आले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच
 असल्याचे नंतरचा घटनाक्रम सांगतो. देशात, राज्यात, महापालिकेत
 सत्ता असतानाही आणि शिवसेनेचे बऱ्यापैकी प्राबल्य असलेल्या
 शिवाजीनगरात संघाच्या प्रचारकाला मारहाण होते, यामागे
 काहीतरी गोम आहे, हे त्याचवेळी अनेकांच्या लक्षात आले.
 पण त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला भाजपचे 
शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी. शिवाजीनगरात भाजपला
 हातपाय पसरण्यासाठीचा मोका त्यांनी तन, मन, धनाने ताडला 
आणि लगोलग तेथे एक हजार कार्यकर्त्यांचे शक्तीप्रदर्शन करून टाकले.
 एकेकाळी तनवाणींचेच सहकारी असलेले जंजाळ यामुळे दोन
 पावले मागे सरकले. पण सर्वप्रकारचा हिशोब चुकता करत,
 राहिली साहिली कसर वसूल करण्यात मातब्बर
 असलेल्या जंजाळांनी संघाच्या शाखेवरच धडक मारली. 
शाखेतील घोषणाबाजीमुळे त्रास होत असल्याचा त्यांचा रास्त
 आरोप होता. एकीकडे मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत.
 दुसरीकडे मैदानांतर धार्मिक संघटनांचे कार्यक्रम विना परवानगी
 कसे होतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याला संघाच्या मंडळींनी
 प्रत्युत्तर देणे टाळले. समान धर्मियांविरुद्ध पोलिसात तक्रार
 देणार नाही, असा पवित्राही घेतला. यामुळे भाजपच्या गोटात
 शांतता पसरली आहे. अर्थात शिवाजीनगरची घटना अद्याप
 पूर्णपणे संपलेली नाही. त्यातील अनेक धागेदोरे पुढील काळात
 पाहण्यास मिळतील. इतर वॉर्डांमध्ये त्याचे दर्शन घडणारच आहे.
 एक घाव दोन तुकडे करून प्रश्न निकाली काढण्याची 
शिवसेनेची पद्धत आहे. तर प्रश्नाचे एक एक पीस काढून ते
 वेगळे करत संथगतीने हल्ला करण्याची संघाची अन्‌ भाजपचीही
 सवय आहे. एक होऊन विकासाचे काम करण्यापेक्षा फुटीतून
 मते खेचण्याची सेना-भाजपची रणनिती `कुठे नेऊन ठेवले औरंगाबाद माझे,` असा रोकडा सवाल येत्या काही वर्षात उपस्थित करणार आहेच. 
याविषयी कुणाला काही शंका आहे का?

Tuesday, 9 February 2016

पुस्तकप्रेमींचा आनंदोत्सव



 एकीकडे लोक फेसबुक, व्हॉटस्अप आणि टीव्हीच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने  त्यांची पुस्तक वाचनाची आवड कमी होत असल्याची तक्रार होत असताना दुसरीकडे पुस्तक विकत घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बऱ्याच वेळा औरंगाबादसारख्या शहरात काही पुस्तके मिळत नाहीत. पुण्यातून मागवावी लागतात, अशी स्थिती आहे. ही खरंच आनंदाची गोष्ट आहे. त्याबद्दल पुस्तक प्रेमींचे कौतुक करताना पुस्तकांचे जग सर्वांसाठी खुल्या करून देणाऱ्या प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनाही सलाम करावा लागेल. संगणकावर कितीही वेगात पुस्तक उघडले गेले. त्यातील प्रत्येक पानावर कितीही वेगात नजर मारता  येत असली आणि संगणकातील प्रकाश योजनेमुळे वाचनीयता वाढत असली तरी शेवटी पुस्तक हातात घेऊन त्यातील पानांना स्पर्श करण्यामुळे जी आपलेपणाचे भावना निर्माण होते. त्याची तुलना संगणकावरील वाचनात होतच नाही. हे देखील पुस्तक खरेदी वाढण्यामागचे एक कारण असावे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एकेकाळी पुस्तक खरेदी आणि वाचन म्हणजे काही लोकांचेच विश्व होते. त्यात ठराविक मंडळी लिहित, बोलत अन् चर्चा करत. उर्वरित लोक फक्त ऐकण्याचे काम  करत होते. तो काळ झपाट्याने मागे पडला. सरकारी धोरण म्हणा किंवा काळाची गरज समजा. शिक्षणाचे वारे झपाट्याने वाहू लागले. हजारो वर्षांपासून शब्द, अक्षरांपासून दूर असलेला वर्ग अक्षर-शब्दांना जोडला गेला. महापुरुषांनी दिलेला वाचनाचा संदेश घेऊन पावले टाकू लागला. त्यातील काहीजण मनातील भावना अविष्कृत करत पुस्तक लेखनाची लेणी कोरू लागले. आणि त्यापेक्षाही अनेक लोक या लेण्यांचा आनंद घेऊ लागले. त्यातील चांगल्या-वाईट मुद्यांवर चर्चा करू लागला. त्याचा परिणाम पुस्तक विक्रीवर होऊ लागला नसता तर नवलच होते. या साऱ्या वाचकांची भूक भागवण्याची जबाबदारी प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनीही स्वीकारल्याचे दिसून येते. कोणत्याही पुस्तक प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांची,  खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. साहित्य संमेलन म्हणजे अशा वाचक आणि लेखकांसाठी एक पर्वणीच असते. त्यातील ग्रंथ प्रदर्शनातून साहित्य खरेदीचा आनंद काही औरच असतो. मात्र, बऱ्याच वेळा साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शने अलोट गर्दीची असतात. त्यात वाचकांना हवा असलेला निवांतपणा नसतो. शिवाय इतर कार्यक्रमांचीही रेलचेल असल्याने पुस्तक प्रेमी विभागले जातात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रकाशक परिषदेने औरंगाबादेत जानेवारीच्या अखेरीस म्हणजे २८ ते ३१  जानेवारी कालावधीत चार दिवस पुस्तकांचे या ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन केले  होते. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या विस्तीर्ण मैदानावर हा महोत्सव होता. प्रत्येक दालनातील पुस्तके मनसोक्तपणे चाळता येतील. याची व्यवस्था महोत्सवाची कल्पना साकारणारे श्रीकांत उमरीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. राजहंस प्रकाशनाचे शाम देशपांडे, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे कैलास अतकरे आदी अनेक अनुभवी मंडळींची त्यांना चांगली साथ मिळाली. पुण्या-मुंबईचे प्रकाशकही हजारो पुस्तकांचा खजिना घेऊन सभुच्या प्रांगणावर दाखल झाले होते. त्यात अनेक लोकप्रिय पुस्तके तर शिवाय दुर्मिळ पुस्तकांचाही खजिना होता. ऐतिहासिक पुस्तके तर सर्वच प्रदर्शनात पाहण्यास मिळतात. पण या महोत्सवात एेतिहासिक नोंदी असलेली, युपीएससी, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी  अत्यावश्यक असणारी तसेच इतिहासात शास्त्रीयदृष्ट्या डोकावू पाहणाऱ्यांना हवी असलेली अनेक पुस्तके होती. उमरीकर सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते. दोन वर्षापूर्वी त्यांनी औरंगाबादेतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी एक अनोखे आंदोलन करून तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर ते त्यांच्या मूळ उद्दिष्टापासून  म्हणजे वाचक चळवळीपासून दूर जातात की काय, अशी भिती वाटत होती. मात्र, शहरातील रस्त्यांच्या सुधारणेसोबत भारतीय, मराठी माणसाचे मन पुस्तकांच्या माध्यमातून घडविण्याचे काम अधिक महत्वाचे असल्याचे त्यांच्या  लक्षात आले. शिक्षणाला सर्वाधिक महत्व देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेने केलेल्या  सहकार्यामुळेच हा महोत्सव कमालीचा यशस्वी होऊ शकला. अर्थात केवळ प्रदर्शन भरवून हेतू संपूर्णत: साध्य होणार नाही, हे उमरीकर यांच्या अनुभवी प्रकाशकाने आधीच हेरले होते. त्यामुळे त्यांनी प्रदर्शनासोबत लहान मुलांसाठी  विविध कार्यक्रम, स्पर्धांचे आयोजन केले. हेरंब कुलकर्णी यांच्या बखर शिक्षणाची या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळाही त्यात झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण लेखन साहित्य, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आदी जिल्ह्यांचे गॅझिटियर (औरंगाबाद जिल्ह्याचे मिळू शकले नाही.) महोत्सवात उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रख्यात विचारवंत रावसाहेब कसबे यांच्या भक्ती आणि धम्म पुस्तकावरील चर्चा म्हणजे बौद्धीकांसाठी मेजवानी होती. महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व अशी ओळख असलेल्या मंगेश पाडगावकरांच्या अवीट गीत, कवितांवर आधारित आनंदयात्री हा कार्यक्रम म्हणजे महोत्सवाच्या मुकुटातील मानाचा तुरा मानावा लागेल.  स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना समर्पित असलेला शूरा मी वंदिले हा गीत सोहळाही लक्षवेधी ठरला. सहसा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या आयोजनात सर्व गोष्टी साध्य होणे कठीणच असते. आयोजन, नियोजनात त्रुटी राहतात. एखादा वाद विनाकारण उभा राहतो. मात्र, चार दिवस पुस्तकांचे महोत्सवात तसे काहीही झाले नाही. उलट दिवसेंदिवस त्यातील रंगत वाढत गेली.  चार दिवस  पुस्तकांचे महोत्सवाने पुस्तकप्रेमींच्या आनंदोत्सवाचे लक्ष्य सहज साध्य केले. यावर्षी जे प्रकाशक या महोत्सवात सहभागी झाले नाहीत. त्यांच्यात पुढील वर्षी येण्याची स्पर्धा लागावी आणि ज्या वाचक, पुस्तकप्रेमींना यंदा काही कारणांमुळे महोत्सवाला जाता आले नाही. त्यांना आतापासून २०१७ चा महोत्सव केव्हा आहे, असा वाटू लागावे इतपत यश पहिल्यावर्षी मिळाले आहे. ते अखंडित राहावे. हीच रास्त अपेक्षा.

 



Wednesday, 3 February 2016

हे खड्डे बुजवल्याने त्यांच्या पोटात खड्डा पडेल का?



दीड वर्षापासून रेल्वे स्टेशनच्या  उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवा, असे म्हणून सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्ते थकून गेले. महापालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उंबरे झिजवून ते कंटाळले होते. याच मार्गावरून नेहमी ये-जा करणारे प्रख्यात उद्योजक मिलिंद केळकर हे खड्डे पाहत होते. नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेली महापालिका आणि लोकांच्या सेवेसाठी निवडून आलेले नगरसेवक एक दिवस खड्डे बुजवतील, अशी भाबडी आशा त्यांना होती. मात्र, ती फलद्रूप होण्याची चिन्हे दिसेनात. तेव्हा केळकरांनी नामी शक्कल लढवली. रविवारी ते आणि त्यांच्या कंपनीतील अधिकारी पुलावर उतरले आणि त्यांनी दोन तासात शंभर खड्डे बुजवून टाकले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वत:च्या खिशातील ७० हजार रुपये खर्चून हे काम करताना त्यांनी दर्जेदारपणा कायम राहिल, याची काळजी घेतली. खरे म्हणजे केळकरांचे काम म्हणजे महापालिका प्रशासन, नगरसेवक अन्् राज्य रस्ते विकास महामंडळाला जोरदार चपराक आहे. पण मूळ प्रश्न आहे की, असे खड्डे बुजवल्याने यांच्या पोटात खड्डा पडेल का? सानेगुरुजी यांनी फार पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साधना मासिकात पुणे शहरातील

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल परखड मत व्यक्त केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, नगरपिते (त्यावेळी नगरसेवकांना नगरपिता असे म्हटले जात होते.) आणि ठेकेदारांची एक साखळी कार्यरत आहे. त्यामुळे रस्ते कधीच दर्जेदारपणे तयार केले जात नाही. पावसाचे पाणी वाहून जाऊ  नये, याचीच काळजी जास्त घेतली जाते. त्यामुळे वर्षभरातच रस्त्यावर खड्डे पडतात. ते बुजवतानाही पुन्हा त्यात पाणी कसे साचेल, हेच पाहिले जाते. यातून दरवर्षी होणारी लाखोंची उलाढाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या रकमेतूनच होते. साने गुरुजींनी त्यांचे निरीक्षण नोंदवून सात दशके उलटून गेली. तरी परिस्थिती बदललेली नाही. उलट ती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, हे रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवण्याच्या उपक्रमावरून लक्षात येते. साने गुरुजींनी लिहिले तेव्हा ठेकेदार आणि नगरसेवक वेगवेगळे होते. आता ते एकच झाले आहेत. नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्तेच ठेकेदार बनले आहेत. त्याच्यात महापालिकेचे अधिकारी, अभियंते सामिल झालेले आहेत. त्यामुळे रस्ता वर्षभर टिकणे तर सोडाच तो दोन-तीन महिन्यात उखडेल, अशी यंत्रणा तयार केली जाते. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, अशी औरंगाबादची स्थिती आहे. तीन वर्षापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने रस्ते, खड्ड्यांतून मलिदा  खाणाऱ्या टोळीवर जोरदार प्रहार केले. जो रस्ता किमान तीन वर्षे टिकण्याची हमी ठेकेदार देतो, तो तीन  महिन्यातच कसा बिघडतो, असा सवाल  उपस्थित केला. तेव्हा तत्कालिन आघाडी सरकारमध्ये भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारकडून २१ कोटी रुपये आणून गल्लोगल्ली दर्जेदार रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात दोन कोटीच आले आणि त्यातून जे रस्ते तयार केले. त्यांची अवस्था दोन आठवड्यातच बिघडली. त्याच काळात महापालिकेने डांबरी रस्ते लगेच खराब होतात म्हणून व्हाईट टॉपिंगचा फॉर्म्युला आणला. सुमारे २५ कोटी (क्रांती ते रेल्वे स्टेशन वगळता) खर्चून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील बोटावर मोजण्याइतके रस्ते सोडल्यास अन्य कामे मुळीच समाधानकारक नाहीत. रस्ते तपासणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने तसा अहवालही उच्च न्यायालयात दिला आहे. काही ठिकाणी रस्ते कमी जाडीचे आहेत आणि त्यांची वजन सहन करण्याची क्षमताही निकषानुसार नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्यावर महापालिकेच्या वतीने कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट झालेली कामे कशी दर्जेदार आहेत, हेच दाखवण्याचा आटापिटा सुरू  आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपचे शिष्टमंडळ पोहोचले आणि रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपये  आणले. त्यातून चार रस्त्यांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. ती देखील प्रथमदर्शनी समाधानकारक वाटत नाहीत. आमदार अतुल सावे यांनी कामे दर्जेदार होतील, यासाठी वैयक्तीक लक्ष देईन, असे म्हटले होते. बहुधा त्यांना लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळाला नसावा. तो त्यांनी दिला तर त्यांच्या  पूर्व मतदारसंघातील मतदार त्यांना निश्चितच दुवा देतील. दुसरीकडे खड्डे बुजवण्यातील ठेकेदारांची कमाई रोखण्यासाठी महापालिकेचा डांबर प्लांट सुरु करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे. उशिरा का होईना, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी चांगले पाऊल टाकले आहे. मात्र, केवळ डांबर प्लांट तयार करून काहीही साध्य होणार नाही. कारण खड्डे बुजवण्याची एक शास्त्रीय पद्धत  आहे. त्यात खड्डा चौकोनी आकारात खणून त्यावर खडी, डांबराचे मिश्रण टाकावे लागते आणि त्यावर तासभर रोलिंग करणे गरजेचे होते. दहा वर्षापूर्वी जेव्हा महापालिकेचा डांबर प्लांट होता. त्यावेळी मनपाचे कर्मचारी अक्षरश: उरकून टाकल्यागत खड्डे बुजवत होते. त्याचीच पुनरावृत्ती होणार असेल तर हा  प्लांट म्हणजे एका ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठीचाच प्रयोग ठरणार आहे.  खरेतर ज्या कामात नगरसेवक टक्केवारी मागत नाहीत. ती कामे दर्जेदारच होतात. ज्या कामात नगरसेवक कमीत कमी टक्केवारी मागतात ती कामे बऱ्यापैकी होतात, असे म्हटले जाते. ते सत्यच असल्याचा अनुभव औरंगाबादकरांनी अनेकवेळा घेतला आहे. त्यामुळे केळकरांची खड्डे बुजवा मोहीम महापालिका प्रशासन, नगरसेवकांचा फोलपणा दाखवून देणारी आहेच. शिवाय ती सर्वसामान्य नागरिकांना धडा देणारीही आहे. जे काम करण्यासाठी महापालिका दीड लाख रुपये खर्च करतेे तेच काम केळकर आणि त्यांचे सहकारी ७० हजारात कसे करतात, याचा जाब लोकांनीच विचारला पाहिजे. त्याचे उत्तर देताना अधिकारी, अभियंते, नगरसेवकांच्या पोटात भला मोठा खड्डा पडला तरच काही केळकरांचा उपक्रम पूर्ण अर्थाने यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. नाही का?



Wednesday, 20 January 2016

यांचेच रुप, यांचेच सोंग



--

नगरसेवकांनी मिळून ठरवून दिलेले कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठले जाणार नाही. त्यामुळे अनेक नियोजित कामे रद्द करावी लागणार, असा महापौर त्र्यंबक तुपे, स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात यांना अंदाज आला म्हणे. त्यामुळे त्यांनी तातडीने काय केले तर आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांना एक पत्र लिहून टाकले. त्यात केेंद्रेकरांना टोचेल अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आता पुढील काही दिवसांत नाराजीचा सूर प्रत्येक नगरसेवक आणि छोट्या-मोठ्या पदाधिकाऱ्यांकडून औरंगाबादकरांना ऐकण्यास मिळणार आहे. मार्च अखेरीस तो टिपेला जाऊन पोहोचेल आणि ७०-८० कोटींची कामे रद्द करावी लागली किंवा प्रलंबित ठेवावी लागली. आता ती पुढील वर्षात नक्कीच केली जातील, असे आश्वासन मिळेल. रुपही यांचेच आणि सोंगही यांचेच अशातील हा प्रकार आहे. दरवर्षी जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात सर्वच सरकारी कार्यालयांमध्ये विकास कामे एवढा एकच शब्द ऐकायला मिळतो किंवा ऐकवला जातो. औरंगाबाद महापालिकाही त्याला अपवाद नाही. सरकारी खाक्यानुसार ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपते. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च हे तीन महिने कराची वसुली करणे आणि त्या आधारे तिजोरीत जमा होऊ शकणाऱ्या रकमेच्या आधारे कामे मार्गी लावण्याचे असतात. खरे तर वर्षभराच्या वसुली आणि कामाचे नियोजन व त्या आधारे अंमलबजावणी अर्थसंकल्प मंजूर होताच करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे कधीच होत नाही. त्या मागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्वाचे आणि संपूर्ण शहराचा घात करणारे कारण म्हणजे अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम नगरसेवक आणि अभियंत्यांनी परस्पर समन्वयातून तयार करायचे असते. त्यासाठी वॉर्डाचा आणि तिजोरीत येऊ शकणाऱ्या रकमेचा ताळमेळ साधायचा असतो. लोकांसाठी सर्वात महत्वाचे काम कोणते, याचा अंदाज बांधूनच ते अर्थसंकल्पात समाविष्ट करायचे असते, याचा नगरसेवकांना विसर पडला आहे अथवा त्यांना माहिती नाही. त्यामुळे ते त्यांना वाटेल ती कामे झालीच पाहिजे, असा आग्रह धरतात. अभियंत्यांनाही सर्व नगरसेवकांच्या डोक्याशी डोके लावणे शक्य नसते. म्हणून ते नगरसेवकाकडून आलेले प्रत्येक काम नोंदवून टाकतात. लेखा विभागाचे अधिकारी काही प्रमाणात त्यातील खरीच महत्वाची किंवा करण्याजोगी कामे कोणती, हे तपासण्याच्या फंदात पडत नाहीत. नगरसेवक आणि अभियंते म्हणतात तर आपल्याला काय करायचे, असे म्हणत अर्थसंकल्प तयार होतो. त्याचा ताण आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्याला होतो. रोष पत्करण्याची तयारी ठेवत तो काही कामांना कात्री लावतो आणि कर वसुलीचे उद्दिष्टही निश्चित करतो. जेवढा कर जमा होईल. त्याच प्रमाणात कामे होतील, अशी काळजी घेतली जाते. मात्र, हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या बैठकीत येताच गोंधळाला, आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात होते. स्थायीचे सदस्य एवढी कमी कामे कशी? आमच्या वॉर्डातील लोकांना आम्ही काय उत्तर देणार? असा प्रश्न उपस्थित करतात. कामे अर्थसंकल्पात टाकण्यासाठी कर वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवण्याचा आग्रह धरतात. अनेक मालमत्तांना कर लागलेला नाही. अवैध नळजोडणी सुरूच आहे. एकाच आकाराच्या दोन घरांना वेगवेगळे कर लागले आहेत, त्याची चौकशी करावी. वादात अडकलेल्या मालमत्ता कर आकारणीसाठी लवाद स्थापन झालाच पाहिजे, अशी मागणी करतात. मग स्थायी समिती सभापती कर वसुलीचे उद्दिष्ट वाढवून विकास कामेही वाढवून टाकतात. असाच प्रकार सर्वसाधारण सभेत अर्थसंकल्प आल्यावरही होतो. तेथे फक्त सभापतींची जागा महापौरांनी घेतलेली असते. सत्ताधारी पक्षाच्या त्यातही महापौरांच्या आणि काही नेत्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील नगरसेवकांना खुश केले जाते. एकदा हे झाले की, जवळपास सहा महिने कुणीही कर वसुलीकडे ढुंकूनही पाहत नाही. थेट जानेवारीतच आरडाओरड सुरू होते. त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. मनपाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही त्याची सवय झाल्यामुळे महापौर, आयुक्तांनी कितीही बैठका घेतल्या. नोटिसा बजावल्या तरीही तिजोरीची परिस्थिती जैसे थे राहते.महत्वाचे म्हणजे जानेवारीनंतर जेव्हा कर गोळा करण्याच्या मोहीमा आखल्या जातात तेव्हा त्यात अडथळा आणण्याचे वेळप्रसंगी मोहीम रोखण्याचे काम नगरसेवक किंवा त्यांचे कार्यकर्ते करतात. आमच्याच भागात कशाला येता. दुसरीकडे जाता येत नाही का, असे म्हणत मोहीमेला जातीयवादी वळणही दिले जाते. त्याची अखेर कामे रद्द करण्यात होते. असे दुष्टचक्र अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. ते मोडण्यासाठी कोणतेही प्रामाणिक प्रयत्न झालेले नाहीत. कारण महापालिकेचा कारभार पाहणाऱ्यांना फक्त लोकप्रिय निर्णय घ्यायचे आहेत. अर्थात निर्णय घेण्यात काहीच गैर नाही. अडचण आहे ती निर्णयाच्या अंमलबजावणीची. फक्त घोषणा करायच्या आणि नंतर पैशाअभावी काम होत नाही, असे सांगून प्रशासनावर खापर फोडायचे, असा प्रकार केला जातो. कर वसुली वाढवण्यासाठी काहीतरी सुरू असल्याचे दाखवले जाते. मात्र, त्यातूनही कमाई करण्याचा हेतू ठेवला जातो. २००४ मध्ये कर आकारणी नसलेल्या मालमत्ता शोधण्यासाठी हैदराबाद येथील स्पेक संस्थेला ठेका देण्यात आला. यातून तिजोरीत ३० कोटी रुपये वाढतील, असे सांगण्यात आले. प्रारंभी स्पेकचे काम समाधानकारक वाटले. नंतर ते कमालीचे बिघडले. स्पेकच्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेचे कर्मचारी करतात तशीच कर आकारणीतून वसुली सुरू केली. कर कमी लावायचा असेल तर पैसे मागण्याच्या घटना वाढू लागल्या. ज्यांनी स्पेकची नियुक्ती केली. त्यांनीच आरोपांच्या फैरी झाडल्या अन्् अखेर स्पेकचे काम बंद झाले. कर नसलेल्या मालमत्ता शोधून त्यातून ३० कोटी वाढणे तर दूरच राहिले. उलट महापालिकेच्या तिजोरीतील ६ कोटी रुपये स्पेकला दिले गेले. सांगण्याचे तात्पर्य हेच की जी मंडळी शहराचे रुप बदलण्याचे दावे करतात तेच अमुक एकामुळे रुप बदलणे शक्य नसल्याचे सोंगही अप्रतिमरित्या वठवतात. त्यांच्या सोंगाकडे किती गांभीर्याने पाहायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.





Tuesday, 12 January 2016

भक्षक : सुन्न करणारा अनुभव




 पडदा उघडल्यानंतर पहिल्याच सेकंदापासून ते अखेरच्या क्षणापर्यंत श्वास रोखायला लावेल. आणि पडदा पडल्यावर त्यातील अाशय, विषय आणि मांडणीच्या शैलीवर किमान दोन-तीन वेळा विचार करायला भाग पाडेल, अशा नाट्यकृती दुर्मिळच. एकांकिकांचा कालावधी कमी असल्याने  अशा गोळीबंद सादरीकरणाची शक्यता त्यात जास्त असते. तरी ती प्रत्येक संहितेत साधली जातेच असे नाही. अनेक एकांकिकांचा प्रारंभ आणि शेवट जोरकस असतो. पण मधले काही प्रसंग तणाव निवळून टाकणारे असतात. सध्या अनेक राज्य नाट्य स्पर्धांमध्ये क्रमांक पटकावणाऱ्या भक्षक एकांकिकेत विलक्षण तणाव आणि वेग आहे. प्रत्येक वाक्य, एकूणएक हालचाली विषयाला आणखी खोलवर घेऊन जाणाऱ्या अन्् सुन्न करत अर्थ प्राप्त करून देणाऱ्या आहेत.

दोन किंवा तीन अंकी नाटक, दीर्घांक आणि एकांकिका अशा तीन प्रकारात नाट्यानुभव घेता येतो. मराठी रंगभूमीचा इतिहास थोडासा चाळून पाहिला. तर त्यातील काळानुरूप प्रवाह अतिशय ठळकपणे लक्षात येतात. प्रारंभी पौराणिक, मग ऐतिहासिक, संगीत, कौटुंबिक, विनोदी अशा नाटकांचा बोलबाला होता. सामाजिक स्थित्यंतरे, उपेक्षित वर्गाचा आवाज नाटककारांच्या बोलण्यात नव्हता. मग तो संहितेत अवतरण्याची शक्यताच नव्हती. राज्य नाट्य, कामगार नाट्य स्पर्धांच्या निमित्ताने तो १९७० च्या दशकात येऊ लागला असला तरी त्यात टोकदारपणा नव्हता. विषयांचे वैविध्यही खूप अस्वस्थ होऊन जावे, असे नव्हते. असले तरी त्याचे वर्तुळ मुंबई, पुणे इतपतच होते. ते तोडले एकांकिका स्पर्धांनी.  दोन अंकी नाटक कौटुंबिक, विनोदात फिरत असताना एकांकिकांनी अक्षरश: जागतिक पातळीवरच्या मुद्यांना हात घातला. त्यांची कसदार मांडणीही केली. प्रश्नाला थेट भिडणारा, समाजमनाला भेडसावणारा, आक्रमक पद्धतीने मांडला जाणारा विषय ही स्पर्धात्मक एकांकिकेची वैशिष्ट्ये. अर्थात एकांकिका म्हणजे फक्त स्पर्धा असेच समीकरण असल्याने स्पर्धेेच्या पलिकडे त्यांचे सादरीकरण अपवादात्मक स्थितीतच होते. त्यावेळीही त्या एकांकिकेतील ताकद लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही.  स्पर्धेच्या मंचापलिकडे अवतरित होणारी एकांकिका पकडून, जखडून ठेवणारी असते. विचार करण्यास भाग पाडणारीच असते. त्यात जर तरी स्पर्धांमध्ये यश मि‌ळवलेली असेल तर त्यातील अस्सलपणा अधिकच उजळदार असतो.  रविवारी प्रा. कुमार देशमुख यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त तापडिया नाट्य मंदिरात झालेल्या ‘भक्षक’ या रावसाहेब गजमल लिखित, दिग्दर्शित एकांकिकेने असाच अनुभव रसिकांना मिळवून िदला.  

शहरीकरणामुळे जंगलांवर अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे बिबटे, वाघ शहरात येऊ लागले आहेत. आणि माणूस नावाचा क्रूर प्राणी शहरातही त्यांच्यावर हल्ले करत आहे. असे अनेक प्रसंग अलिकडच्या काळात वारंवार घडत आहेत. जिवाच्या भयाने नागरी वस्तीत घुसणाऱ्या प्राण्यांना भक्षक म्हटले जात आहे. पण वस्तुस्थिती काय आहे? याबद्दल गजमल यांनी ‘भक्षक’मध्ये सुसंस्कृत मनाच्या आरपार जाईल, असे टोकदार भाष्य ‘तुम्ही (शहरातील लोक) जंगल नष्ट करत चालतात. अन्् तिथले प्राणी आमच्या वस्त्यात येऊ लागलेत.’ असे दोनच वाक्यात स्पष्ट केले आहे. जंगल विरुद्ध माणूस आणि शहरी माणूस विरुद्ध ग्रामीण माणूस असा दुहेरी संघर्ष त्यांनी मांडला आहे. शहराजवळच्या एका वस्तीत बिबट्या शिरतो. त्यापासून बचाव करण्यासाठी गावकरी मंडळी त्याच्यावर हल्ला करण्याचे ठरवतात. मोठी शोध मोहीम राबवतात. पण बिबट्या त्यांच्या तावडीतून निसटून वस्तीत पोहोचतो. तिथे नजरचुकीने एक बाळ राहिलेले असते. बिबट्या त्याच्याजवळ पोहोचतो. पण बाळाला  काहीही करत नाही. त्याला शोधणारी माणसे मात्र त्याला चहुबाजूंनी वेढा घालतात अन्् त्याचा खात्मा करतात. एक संकट टळले असे वाटत असतानाच आणखी एका बिबट्याची गुरगुर कानावर पडू लागते. ती सुरू असतानाच रंगमंचावर पडदा पडू लागतो. मात्र, विचारांचे पडदे उघडले जातात.  आधीच म्हटल्याप्रमाणे एका ओळीचा विषय गजमल यांनी ज्या ताकदीने लेखणीत उतरवला त्यापेक्षाही जास्त परिणामकारकरित्या दिग्दर्शन केले आहे. कथानकाला वेग देताना त्यात शब्द कमी आणि हालचाली वेगवान असे तंत्र त्यांनी ठेवले. प्रत्येक व्यक्तिरेखा बोलकी केली. केवळ बोलकीच केली नाही तर त्याच्या चेहऱ्यावरील रेष न रेष सभागृहातील प्रत्येक प्रेक्षकाला लक्षात येईल, इतपत मेहनत करून घेतली आहे. संगीत, प्रकाश योजना भक्षकमध्ये एखाद्या भूमिकेसारख्या आहेत. त्यामागेही दिग्दर्शकाची कल्पकताच आहे. रावसाहेब यांचे आणखी एक कौतुक म्हणजे त्यांनी बिबट्याही साकारला. एकही संवाद नाही. केवळ चेहऱ्यावरील भाव, हालचालींमधून त्यांनी काळजाचा थरकाप करणारा अन्् अखेरच्या क्षणाला काळीज थरथरून टाकणारा बिबट्या जिवंत केला. फक्त रात्रीच्या वेळेस बिबट्याचा शोध घेत असणाऱ्या गावकऱ्यांच्या हातात विजेरी (टॉर्च) दिला पाहिजे. रावसाहेब यांना पुढील सादरीकरणात तेवढा बदल करता येईल. रत्नदीप वावले (अप्पा), अर्जुन टाकरस (बापू), बाळू बटुले (परभ्या), अभिजित वाघमारे (बाब्या), चंद्रकांत हिवाळे (गोप्या), प्रवीण गायकवाड (नाम्या), नारायण पवार (सख्या), भाग्यश्री हिरादेवे (वहिनी) हे सारे कलावंत खरेखुरे गावकरीच वाटत होते. एवढी त्यांची भूमिकेतील एकरुपता होती. रामेश्वर देवरेंचे नेपथ्य, कविता दिवेकरांची रंगभूषा, अस्लम शेखची वेशभूषा संहितेला उंचीवर नेणारी. चेतन ढवळे यांची प्रकाश योजना, अनिल बडेंचे संगीत अतिशय परिमाणकारक. गेल्या काही वर्षात मराठवाड्यात नवे लेखक, दिग्दर्शक आणि कलावंत उदयास येत आहेत. त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढत आहेत. त्याचे ओझे न बाळगता त्यांनी वाटचाल सुरूच ठेवावी. त्यातूूनच मराठवाड्यातील रंगभूमीच्या यशाचा आलेख उंचावत जाणार आहे.


Wednesday, 6 January 2016

लोकशक्तीचा साधुनी मोका पाडून टाका जुनी इमारत

लोकशक्तीचा साधुनी मोका

पाडून टाका जुनी इमारत

--

कुणी म्हणतात की, औरंगाबाद शहराला चांगले नेतृत्व नाही म्हणून येथे विकास होत नाही. कुणी म्हणतात की, नेतृत्व चांगले आहे. पण या नेतृत्वाला साथ मिळत नाही. असेही म्हटले जाते की, नेते मंडळींना विकासाची दृष्टीच नाही. कुणी म्हणतात की, जातीय समीकरणामुळे विकास होत नाही. कुणी म्हणतात की, आतापर्यंत केंद्रात, राज्यात वेगळे आणि महापालिकेत वेगळ्या पक्षाचे सरकार असल्याने विकासाचे गाडे अडकून पडले. कोणतेच महत्वाचे निर्णय होऊ शकले नाही. कुणी असेही म्हणतात की, लोकांनाच विकासापेक्षा जातीवाद महत्वाचा वाटतो. म्हणून राजकारणी मंडळी त्याचाच वापर करतात. या साऱ्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच. त्यात फक्त आणखी एक मुद्दा समाविष्ट करावा लागेल. तो म्हणजे स्वत:ला  नेता म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आणि लोकांच्या हिताचा निर्णय नेमका कोणता आणि तो एकदा घेतल्यावर पूर्ण ताकदीने अंमलात आणण्याची त्यांच्यात क्षमताच नाही. सातारा-देवळाईकरांचे जे हाल सध्या सुरू आहेत. ते पाहता हा मुद्दा खूपच प्रकर्षाने लक्षात येतो. सातारकरांना राजकारण्यांनी नदीच्या पल्याड नेण्यासाठी बोटीत बसवले. त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले. पण नाव नदीच्या पात्रात नेऊन सोडून दिली. लोकांनी आरडाओरड केल्यावर पुन्हा बोट अलिकडच्या तीरावर आणून ठेवली. अरेच्या असे कसे केले. तुम्ही तर आम्हाला पलिकडे नेऊन सोडणार होतात, असे म्हटल्यावर पुन्हा नावेत बसवले. पलिकडचा तीर दाखवला आणि पुन्हा बोट अलिकडे घेऊन आले. असे हेलकावे सध्या सातारा-देवळाईतील ७० हजार नागरिक घेत आहेत. १९९० नंतर औरंगाबादेत रिकाम्या भूखंड आणि घरांच्या किमती बेसुमार वाढू लागल्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांनी शांत, निवांत अन्् निसर्गाच्या कुशीत दडलेल्या साताऱ्याकडे लक्ष वळवले. पाहता पाहता तेथे सिमेंट काँक्रिटचे जंगल झाले. ते पाहून बिल्डरही तिकडे गेले. अन्् भट्टी बिघडली. जमिनीच्या पोटातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करताना पावसाचे पाणी जमिनीत पुन्हा मुरवण्याचा िवचारही तेथे राहणाऱ्या शहाण्या मंडळींनी केला नाही. अर्थात यामुळे बांधकामांचा वेग कमी झाला असला तरी थांबला नाही. टँकरच्या पाण्याने तहान भागवणे सुरू झाले. हे सारे होत असताना २००४ मध्ये महापालिकेच्या हद्दीत सातारा-देवळाई घेण्याचा विचार सुरू झाला. पण आधी सिडको मग बाकीचे असे म्हणत तो विचार थांबवला गेला. खरेतर मनपाकडे असलेल्या १८ खेड्यांनाही नीटपणे न्याय देऊ न शकणाऱ्या महापालिकेने साताऱ्याकडे पाहण्याची गरजच नव्हती. पण तेथे नियम पायदळी तुडवून सुरू असलेली टोलेजंग बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे २०१४ मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी ठरवताच बिल्डर लॉबी आणि त्यांचे पालक नेते सक्रिय झाले. त्यांनी १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नगरपरिषद करण्याची अधिसूचना काढली. २८ ऑगस्टला नगरपरिषद जाहीर झाली. १ जानेवारी २०१५ रोजी वॉर्ड पद्धतीने निवडणूक घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. अतिरिक्त बांधकाम विरोधी मोहीम थंडावली. आणि ३ फेब्रुवारी रोजी मनपा हद्दीत सातारा देवळाई घेण्याचा प्रस्ताव मनपा सभेत मंजूर करण्यात आला. त्याविरुद्ध काही नेते न्यायालयात धावले. आठ ऑक्टोबरला नगरपरिषद बरखास्तीची अधिसूचना निघाली. १ जानेवारी २०१६ रोजी मनपा आयुक्तांनी महसूल विभागाकडे सातारा-देवळाई सुपूर्द करून टाकली. महापालिकेत कोणताही भाग समाविष्ट  झाला तर त्याचा कासवगतीने का होईना लोकांना फायदा होतोच. पण ही बाब स्थानिक नेत्यांना मान्य नसावी. मुख्य म्हणजे त्यांना ती पूर्णपणे अमान्य आहे, असेही नाही.  पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, माजी महापौर डॉ. भागवत कराड, माजी उपमहापौर संजय जोशी, भाजपचे शहराध्यक्ष भगवान घडामोडे, शिरीष बोराळकर, काँग्रेसचे फेरोज पटेल, राष्ट्रवादीचे काशीनाथ कोकाटे, भाजपचे विनायक हिवाळे या आणि यांच्यासह प्रत्येक नेत्याचे मत कधी नगरपरिषद तर कधी महापालिकेच्या बाजूने असल्याने प्रत्येकाने लोक बसलेली नाव त्यांना वाटेल त्या दिशेने हाकायला सुरुवात केली. त्यात बिल्डरांची अनधिकृत बांधकामे थांबण्यापलिकडे काहीही झाले नाही. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, ड्रेनेज सारख्या अत्यावश्यक सुविधांची वाट लागली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना कदमांनी थांबवले. कदमांनी काही करायचे म्हटले तर भाजपने त्यात खोट काढली. अतुल सावे खरे तर खंबीर नेते म्हणून परिचित आहेत. त्यामुळे त्यांनी सातारा-देवळाईविषयी एकच ठाम भूमिका घेऊन ती अखेरपर्यंत लावून धरणे अपेक्षित होते. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीचे सरकार असल्याने त्यांना ते घेतील तो निर्णय अमलात आणण्याची शक्ती प्राप्त झाली आहे. हेच कदम, खैरे आणि शिरसाट यांच्याबद्दलही म्हणता येईल. मात्र, या साऱ्या नेते मंडळींनी आणि स्वत:ला नेते म्हणवून घेणाऱ्या इतरांनी नागरिकांच्या भावनांशी खेळ चालवला आहे. तो थांबवण्याची आणि नेत्यांना जाब ताकद फक्त सातारकरांमध्येच आहे. बोटीत बसवून फक्त फेऱ्या मारणाऱ्या नावाड्यांच्या हातातील वल्हे ते सहजपणे हिसकावून घेऊ शकतात. शाहीर अमर शेख त्यांच्या कवितेत म्हणतात,

जुनाट इमला झाला सारा

पाडून टाका देऊन धक्का

आज इमारत जुनाट झाली

जीव अकारण मरतील खाली

म्हणूनी आधी पाडुनी टाका

देऊनी धक्का

मारा हाका जमवा लोका

लोकशक्तीचा साधुनी मोका

पाडून टाका आणिक बांधा नवी इमारत.

अमर शेख यांच्या आवाहनानुसार नेत्यांच्या दिशेने अशी पावले उचलण्याची सातारकरांची इच्छा आहे काय? ती त्यांनी व्यक्त केली तरी नेते मंडळी नक्कीच ताळ्यावर येतील.