१५ ऑगस्ट : काळीज फाडणारा अनुभव

  १५ ऑगस्ट : काळीज फाडणारा अनुभव 

दूर कुठल्या तरी खेडेगावातील जिल्हा परिषदेची शाळा सुटलीय. तिच्यातून बाहेर पडणारा निरागस चेहऱ्याचा पोरगा घरी पोहोचतो. तेव्हा त्याची आई दारातच उभी असते. मुलगा तिला म्हणतो, आई...१५ ऑगस्ट जवळ आलाय. नवा ड्रेस घ्यायला सांगितलंय शाळेतून. हा प्रसंग पडद्यावर पाहिल्यानंतर कुठल्यातरी शालेय गणवेशाचा विषय असावा. त्याला गरिबी किंवा फार झाले तर गावातील संघर्षाची किनार असेल, अशी कल्पना तुम्ही करू लागता आणि पुढील काही क्षणातच तुमचे सर्व अंदाज, कल्पना चुकत जातात. एकापाठोपाठ एक प्रसंग धडाधड तुमच्या हृदयावर, मनावर, विवेक बुद्धीवर आक्रमण करू लागतात. सतरा - अठरा मिनिटांनंतर बधिरावस्था येते. त्यातून बाहेर पडल्यावर ‘खरंच भारत देश स्वतंत्र झाला आहे का? आपण १५ ऑगस्ट का साजरा करायचा? भारतातील सर्व लोक सुखी नसतील तर आपल्या सुखाच्या कल्पनांना काही अर्थ आहे का? आपल्याला खरंच गरिबांची, सामाजिक उतरंडीत अगदी खालच्या तळाला राहणाऱ्यांची जाणीव आहे का? त्यांच्यासाठी आपण काहीच का करत नाही?’ असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कन्हैयाकुमारला ज्या समस्यांपासून आझादी हवी आहे. ते हेच तर प्रश्न असावेत, असेही वाटून जाते. भारतीय समाजापुढे जात, धर्मातील संघर्षाचे प्रश्न तर आहेतच. पण काही जणांचे प्रश्न जात, धर्म, पंथाच्या पलीकडील आणि कमालीच्या गुंतागुंतीचे आहेत. हे काहीजण आपल्या माणुसकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. त्यातील एका समाजघटकाच्या वास्तवाची त्यांनी मांडणी केली आहे. मन सुन्न करणारा हा अनुभव रसिकांसमोर तरुण पिढीतील प्रतिभावान दिग्दर्शक अनिलकुमार साळवे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १५ ऑगस्ट या लघुपटातून मांडला आहे. या लघुपटाची लॉस एंजलिसमध्ये हाेणाऱ्या लघुपट स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. यावरून त्याचा दर्जा स्पष्ट होत असला तरी पूर्ण आकलन होत नाही. प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीने १५ ऑगस्ट पाहूनच तो घ्यावा, एवढी ताकद त्यात भरलेली आहे. एका वेश्येच्या मुलाची ही कहाणी प्रगतीचे, विकासाचे गोडवे गाणाऱ्यांना खणखणीत चपराक तर आहेच शिवाय दीन, दुबळ्या समाजासाठी काही करू इच्छिणाऱ्यांना दिशाही देते. त्यामुळे साळवे यांच्या निर्मिती आणि दिग्दर्शकीय दृष्टीचे मूल्य अधिक आहे. त्यांनी प्रत्येक प्रसंग टोकदार, वेगवान केला आहे. यात कॅमेरा एखाद्या जिवंत व्यक्तिरेखेसारखा दर्शकासोबत राहतो. खोलवर रुतून बसणारा आणि काळीज फाडून टाकणारा विषय लघुपटात मांडणे, हेच खरे आव्हान होते. ते त्यांनी केवळ समर्थपणे पेललेच नाही तर त्यापुढे नेऊन ठेवले आहे.
देवगिरी महाविद्यालयाच्या नाट्यशास्त्र विभागप्रमुखपदाची जबाबदारी सांभाळणारे साळवे स्वत: संघर्षाच्या पर्वातून चालत आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जीवन, त्यात राहणाऱ्या प्रत्येकाची लढाई त्यांना जवळून परिचित आहे. बीड जिल्ह्यातील माजलगावसारख्या दुर्गम भागात कष्टकरी कुटुंबात जन्म झालेले साळवे यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षापासून नाट्यलेखनाला प्रारंभ केला. एकीकडे रंगभूमीसाठी योगदान देत असताना पोटापाण्यासाठी बांधकामांवर मिस्त्री म्हणूनही काम केले. २००० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात प्रवेश घेतल्यावर त्यांच्यातील प्रतिभेला आणखी वाव मिळाला. आम्ही बंदिस्त पाखरे, मृत्यूच्या छायेत, गांधीजींचा चष्मा हरवला आहे, अघटित, ग्लोबल आडगाव, शांतता दंगल चालू आहे आदी ४० एकांकिका, कथा खैरलांजी, ओयासिस, उद्ध्वस्त, दिल्या घरी सुखी राहा ही नाटकेही त्यांनी लिहिली. १५ ऑगस्टपूर्वी त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या शिरमी या लघुपटालाही अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. या साऱ्या वाटचालीत त्यांच्या गाठीला ग्रामीण भागातील जीवनाचा अनुभव होता. तोच त्यांनी नाटक, एकांकिकांच्या माध्यमातून मांडला. रंगमंचासोबत लघु चित्रपट हेही तेवढेच प्रभावी आणि अधिक व्यापक माध्यम असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्याकडेही लक्ष दिले. नवख्या पण गुणवंत कलावंतांना एकत्र करत गेवराई (जि. बीड) येथे चार दिवस चित्रीकरण करून १५ ऑगस्टची निर्मिती केली. साळवेंपासून सारेच कलावंत, तंत्रज्ञ विषय, आशयाला मुळापासून भिडलेले असल्याने लघुपट कमालीचा प्रभावी झाला आहे. यात विशाखा शिरवाडकर, राहुल कांबळे, शिवकांता सुतार, प्रदीप सलगरकर, सद्दाम शेख यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. त्यांनी अभिनयात केलेली कमाल, व्यक्तिरेखांमध्ये ओतलेला जीव पडद्यावर पाहिलाच पाहिजे, असा आहे. शरद शिंदे यांचे कॅमेरा संकलन उत्तम आहे. सिद्धार्थ तायडे, नीरज बोरसे, सुजित देठे, रामेश्वर झिंजुर्डे यांनी दिग्दर्शनाला साहाय्य केले आहे. रवी बारवाल, मंगेश तुसे, युवराज साळवे यांनी प्रकाशयोजनात कल्पकता दाखवली आहे. बद्रीनाथ कुबेर, विवेक खराटे, विजय ठोंबरे, शुभम गरुड, विक्रम त्रिभुवन आशिष कांबळे आदींचेही योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे.

माध्यमांचा कृष्णकाळ

गेल्या काही वर्षांत राजकारणी आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेला ठळक बदल जाणवतोय. बहुतांश राजकारणी मंडळी मतांसाठी का होईना, जाती-धर्मातील द्वेष फार वाढणार नाही. याची वैयक्तिक पातळीवर काळजी घेत आहेत. आपल्या वॉर्डातील, मतदारसंघातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांची कामे फारसा भेदभाव न ठेवता करत आहेत. दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी मात्र जातीय द्वेष कसा वाढेल. प्रत्येक घटनेला जातीचा धर्माचा ‘टच’ कसा देता येईल, यात रममाण झाल्याचे दिसते. परस्परांवर जाती-धर्माच्या आडून हल्ले चढवण्यात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधीच आघाडीवर आहेत. देश, समाज जोडण्याची जबाबदारी आम्ही पाळत आहोत, असा बुरखा पांघरून हे सर्व सुरू आहे. स्वातंत्ऱ्यपूर्व काळात वकिलांचा सुवर्णकाळ होता. नंतर तो डॉक्टर, इंजिनिअर्सनी अनुभवला. मधल्या काळात आयटी क्षेत्रातील लोक सुबत्तेचा, यशाचा अनुभव घेत होते.
सध्या प्रसारमाध्यमांचा सुवर्णकाळ सुरू आहे. माध्यमांचे प्रतिनिधी जे म्हणतील तेच खरे असे मानणारा वर्ग मोठा आहे. पण सुवर्णकाळ कधी ना कधी संपणारच. एकतर माध्यमक्षेत्राचे महत्व संपेल किंवा माध्यमांना देश, समाज जोडण्याची खरी भूमिका अंत:करणापासून बजवावी लागेल. अन्यथा माध्यमांचा कृष्णकाळ दार ठोठावत आहे.

आधीच धृतराष्ट्र, त्यात डोळ्यावर पट्टी

लोकांसाठी उपयोगाच्या ज्या योजना राबवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्या साऱ्या खासगी कंपन्यांच्या घशात टाकण्याचे काम गेल्या दहा बारा वर्षात झाले. त्यातील एकही योजना यशस्वी झाली नाही. उलट त्यांनी मनपाच्या तिजोरीला मोठा खड्डा पाडला. लोकांनी कराच्या रुपातून जमा केलेली रक्कम अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर उधळली. २००१ मध्ये होर्डिंग्जच्या भाडेपट्ट्याने देण्याने या उधळपट्टीला सुरूवात झाली. त्यात महापालिकेचे म्हणजे औरंगाबादकरांचे ५४ लाख रुपये गेले. २००४ मध्ये मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या स्पेक कंपनीने साडेचार कोटी खिशात घातले. २००६ मध्ये अकोला प्रवासी वाहतूक संस्थेला प्रवासी वाहतुकीचा ठेका दिला. वर्षभरात या योजनेचा बोजवारा उडाला. त्यात साडेतीन कोटी रुपये गेले. २००७ मध्ये बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) प्रकल्पांचे असेच झाले. ही कामे अजूनही पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. या साऱ्यावर कडेलोट केला आहे तो समांतर जलवाहिनी योजनेने. औरंगाबादकरांची तहान भागवण्यासाठी ११ वर्षापूर्वी जाहीर झालेल्या ‘समांतर’ने फक्त काही पदाधिकारी, अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांचे घसे ओले केले. काही वॉर्डात २४ तास  पाणी देण्याचे आश्वासन हवेत विरले. मग काही वसाहतींना एक िदवसाआड पाणी पुरवठ्याचा इमला रचला गेला. तोही खाली कोसळला आहे. या सर्व पडझडीला जबाबदार असलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलीटी कंपनीला दोन महिन्यांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी चांगलेच कोंडीत पकडले. योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत २६ कलमी नोटीस बजावली. त्यामुळे गडबडलेल्या कंपनीने थातूरमातूर का होईना कामे सुरु केली. जायकवाडीतून औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले. परंतु, केंद्रेकरांच्या बदलीचे वृत्त धडकताच कंपनी पुन्हा मूळ रुपात आली. केंद्रेकरांनी बजावलेली नोटीस मागे घेतली तरच आयडीबीआय बँक आम्हाला ५०५ कोटींचे कर्ज देण्यास तयार आहे, असे पत्र महापालिकेला दिले. शिवाय आम्हाला विचारल्याशिवाय करारात कोणताही बदल करू नये, असेही म्हटले. केंद्रेकरांनी केलेली कोंडी फोडून पुन्हा महापालिकेचीच कोंडी करण्याचा डाव कंपनीने रचला आहे. या पत्रात आयडीबीआयने कर्जासाठी काही अटी, शर्ती टाकल्याचे नमूद आहे. त्यापैकी काही अटी औरंगाबादकरांना अचंब्यात टाकणाऱ्या आहेत. एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांची यांच्याकडून ३४ हजार २१३ कोटी रुपयांची वैयक्तिक हमी सादर करा. (औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी ही एस्सेल समूहाची कंपनी आहे.) केेंद्रेकरांनी दिलेली नोटीस मागे घेण्यास मनपाची मान्यता मिळवा. जायकवाडी धरणातील मृत जलसाठ्यातून पाणी उचलण्याची परवानगी मिळवा.  करारात कोणताही बदल आयडीबीआय बँकेच्या मान्यतेवर अवलंबून राहिल. कंपनीच्या कारभाराबद्दल किंवा योजना योजना पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबतची नोटीस प्रलंबित नसल्याचे पत्र द्या. या अटींवर बारकाईने नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, योजनेत आणखी अनेक अडथळे बाकी आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचा अडथळा आहे तो म्हणजे आर्थिक मदतीचा. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी स्वत:चा एक रुपयाही खर्च न करता पाणीपट्टीच्या वसुलीतून काम करण्याचा मनसुबा रचला होता. या मनसुब्याची खडानखडा माहिती असूनही मनपाच्या तत्कालिन अधिकारी, स्थानिक नेते व काही पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती जनतेपासून  दडवून ठेवली. महापालिकेची स्थिती पूर्वीपासूनच धृतराष्ट्रासारखी होती. त्यात आता खासगीकरणाच्या मलिद्याची पट्टी डोळ्यांवर बांधली आहे. त्यामुळे लोकांना नेमके काय हवे आहे. त्यांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी काय केले पाहिजे, याची संपूर्ण कल्पना असूनही नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना ते दिसत  नाही. दिसले तरी अधिकारी नवा मलिदा अशा काही रुपात आणून देतात की नेते, पदाधिकाऱ्यांचे चित्त ठिकाणावर राहत नाही. याचा अभ्यास असल्यामुळेच औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने आयडीबीआय बँकेच्या अटींना मान्यता द्या. नाहीतर कर्ज मिळणार नाही. आणि कर्जच मिळाले नाही तर काम होणार नाही, असा पवित्रा गेल्या आठवड्यात नवे  आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना धाडलेल्या पत्रात घेतला. त्यामुळे एकूणातच प्रकरण आणखी किचकट, गुंतागुंतीचे झाले. ते पाहून समांतरच्या मुळाशी असलेली अधिकारी मंडळी खुशीची गाजरे खात असतानाच उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. गेल्या वर्षी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर समांतरच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शासनाने उच्च स्तरीय समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी केली होती. त्यानुसार संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत झालेल्या  एक सदस्यीय समितीने कराराच्या सर्व प्रती अभ्यासल्या. त्यातील आणखी काही त्रुटी शोधून काढल्या. केंद्रेकर यांच्या नोटीसीत मुद्दे नोंदवले. पण त्यापुढे काही झाले नाही. त्यावरच न्यायालयाने बोट ठेवले. संतोषकुमार यांनी केलेल्या चौकशीचे राज्य शासन काही करणार आहे की नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यासोबतच समांतरच्या ठेक्याचे काय करणार, याचा निर्णय २८ मार्चपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर पुढील पावले उचलण्यात सरकारी यंत्रणा बऱ्याचवेळा दिरंगाई करते. अहवाल देण्यासाठी वर्षानुवर्षे घालवते. त्यामुळे २८ मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी, याचेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे समांतरविरोधात असलेल्या उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात, सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ आदी पदाधिकाऱ्यांना बळ मिळाले.  समांतरच्या ठेकेदारापुढे झुकू नका, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. काही स्थानिक नेते, इतर पदाधिकाऱ्यांची राजकीय, आर्थिक लाभाची गणिते लक्षात घेता या प्रकरणात संतोषकुमार आणि नवे आयुक्त बकोरिया यांचीच भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. त्यांनी कितीही ठरवले तरी धृतराष्ट्राचा दृष्टीकोन सध्या बदलणे अवघडच आहे. त्यामुळे धृतराष्ट्राने डोळ्यावर बांधून घेतलेली पट्टी सोडण्यात संतोषकुमार, बकोरियांना यश मिळाले तरी समांतरमुळे फासात अडकलेली मान सुटल्याचे समाधान लोकांना मिळेल. तहानलेल्या तरीही कमालीच्या सोशिक औरंगाबादकरांची तहान एवढ्या समाधानावरही भागू शकते. नाही का?

भारतीय माणसाचा पिंड भूतानी, कूबानी होईल?

प्रत्येक माणसात काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सराची पेरणी निसर्गानेच केली आहे. त्याचा नियंत्रणात वापर केला तर त्यातून आनंद, समाधान मिळतेच. पण नियंत्रणाची शक्ती असलेल्या मनावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, याचे कौशल्य निसर्गाने दिलेले नाही. त्यासाठी अध्यात्म, उपासना, योग असे मार्ग सांगितले आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य माणसाला त्या मार्गावर चालणे शक्य होत नाही. म्हणूनच त्याच्या जीवनातील आनंद, समाधान टप्प्या-टप्पाने कमी होत जाते. भौतिक प्रगतीतून सुख, समाधान मिळेल, असेच त्याला वाटत राहते. म्हणून तो धावण्याची गती वाढवतो. (देशाच्या पातळीवर सांगायचे झाले तर भौतिक सुखासाठी निसर्गावर हल्ले केले जातात.)  ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार आणि त्याने ज्या प्रमाणात स्वतःला प्रामाणिकपणे झोकून दिले. त्या प्रमाणात त्याला यश मिळते. अनेक वर्षे पैसा, प्रसिद्धी मिळवण्यात जातात. तो मिळवण्याचे प्रमाण ठरवलेले नसल्याने कुठे थांबायचे हे कळत नाही. आपल्यापेक्षा दुसऱ्याचे सुख जास्तच मोठे असल्याचे वाटू लागते. काही वेळा उगाच या स्पर्धेत पडलो. त्यापेक्षा स्वतःपुरते पाहावे, असेही वाटू लागते. पण एकदा धावणे सुरू केल्यावर त्यातून बाजूला होण्याची लाज वाटू लागते. समाज आपल्यावर पराभूत, हरलेला असा शिक्का मारण्याची भिती वाटू लागते. आणि मग बहुतांशजण धावणेच कसे योग्य आहे, हे आपल्या वर्तुळात पटवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मागे वळून पाहताना ज्या आनंदासाठी स्पर्धेत उतरलो होतो. त्या स्पर्धेमुळे प्रसिद्धी, पैशातून आनंद, समाधान मिळालेच नाही. उलट जे काही नातेसंबंध जपले. मित्र, नातेवाईकांसोबत आनंदाचे क्षण घालवले. कुणाच्या अडचणीला पूर्ण शक्तीनिशी धावून गेलो. गरिबाला आपल्या क्षमतेनुसार मदत केल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर खुललेले हास्य पाहून खुश झालो. हिरवेगार डोंगर, नदीचे खळाळते पाणी पाहून मन उल्हसित झाले. त्यातच खरा आनंद होता असे लक्षात येते. समाधान जर एवढ्या साध्या, सोप्या गोष्टींमध्ये दडलेले आहे तर कशासाठी एवढी धावाधाव केली. त्याऐवजी लहानपणापासूनच जर आनंदी, समाधानी जीवन जगण्याचे. इतरांच्या आनंदात आपला आनंद शोधण्याचे ध्येय ठेवले असते तर...असा प्रश्न पडतो. आणि बहुतांशजण छे..छे..असे कुठे शक्य आहे का. असं आनंदी, समाधानी जगता येतं का? कुठे आहेत असे आनंदी, समाधानी लोक. कसे जगतात ते. त्यांची जडणघडण कशी होते. हे लोक  मागासलेले, अत्यल्प समाधानी असतील, असेही म्हटले जाईल. त्या साऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलीप कुलकर्णी यांनी अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीने लिहिलेल्या `भूतान आणि कूबा ः सम्यक विकासाच्या दिशेने` या राजहंस प्रकाशनाच्या पुस्तकात मिळतात. भारताच्या अंगाला अंग लागून असलेला भूतान आणि अमेरिकेच्या पंखाजवळ असलेला कूबा  आज जगातील सर्वात आनंदी, समाधानी देश ठरले आहेत. या देशांनी हा आनंद, समाधान नेमके कसे मिळवले. त्यासाठी कोणती मानके ठरवली. तेथील सामान्य माणूस एवढी आनंदी का? तो काय करतो. कसे जगतो. तेथील शहरे कशी आहेत. तेथे भौतिक जगात सुखाची एकके मानली गेलेले कार, फ्रीज, टीव्ही,  बंगला असे आहे का? नसेल तर तरी ते सुखी कसे आहेत? तेथील शेती कशी. शहरी जीवन कसे, याची आकडेवारी कुलकर्णी यांनी सादर केली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक चिकित्सक मनोवृत्तीच्या किंवा चिकित्सेचा पिंड असणाऱ्या वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. 128 पृष्ठांमध्ये दोन भागांत मांडणी करताना कुलकर्णी यांनी त्यात कुठेही मनोरंजकता आणलेली नाही. कूबा, भूतानमधील जीवनशैलीच्या वर्णनात ते गुंतलेले नाहीत. या दोन्ही देशांतील वास्तव विकास दर, खनिज संपत्तीची उपलब्धता, दरडोई उत्पन्न अशा मुद्यांच्या आधारे पटवून दिले तर ते सत्याच्या जवळ जाऊ शकेल, असे त्यांनी ठरवलेले असावे. यामुळे हे पुस्तक चिकित्सक, अभ्यासक, समाजशास्त्रींच्या वर्तुळात महत्वपूर्ण ठरणार आहे. औरंगाबादेत या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी सध्या भूतानमध्ये राहण्यास असलेले उमेश जाधव यांनी सुऱेख अनुभव सांगितले. त्यावरून कुलकर्णी यांनी भूतानविषयी केलेली मांडणी खरेच सत्य असल्याचा प्रत्यय येतो. कूबाबद्दलही पर्यटकांची वर्णने वाचून, ऐकून आपण ऐकवार कूबाला जाऊन आले पाहिजे, असे मनापासून वाटू लागते.

भारताचा कधी कूबा, भूतान होईल का, असाही प्रश्न पडतो. खरेच आपण ज्याला प्रगती म्हणतो ती प्रगतीच आहे ना, अशी शंका मन पोखरू लागते. एकेकाळी भारत हा प्रचंड संपन्न, सुबत्ता असलेला आणि त्यापेक्षाही समाधानी, आनंदी देश असल्याचे म्हटले जाते. ग्रामीण, राजकीय रचनाच तशी होती. बारा बलुतेदार गाव चालवत. त्यांचा आणि राजसत्तेचा फारसा थेट संबंध नसे. त्यामुळे लोक आपापल्या कोशात आनंदाने जगत असे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नसावी. कारण धर्माधिष्ठित कर्म व्यवस्था हा भारतीय समाजरचनेचा सर्वात जुना, मोठा आणि गलिच्छ भाग आहे. तो जर त्या काळातही असेल तर त्यावेळीही शोषण असणारच. मग शोषित वर्ग दुःखात असताना समाज आनंदी होता, असे म्हणण्यात काय हशील आहे? आजही परिस्थितीत फारसा बदल नाहीच. गरिब, शोषितांचे कल्याण घोषणांपुरतेच आहे.जात, धर्म, पंथाच्या नावाखाली परस्परांवर हल्ले करण्याचा, एकमेकांना कोंडीत पकडण्याचा उद्योग भारतीय माणूस खूपच मनापासून, इमाने इतबारे करत आहेच. एकवेळ स्वतःकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालेल पण जातीच्या नावावर लढणे आणि इतरांना ओरबाडणे थांबता कामा नये, असा जोरदार ट्रेंड आहे.

भूतान बौद्ध धर्माधिष्ठित राज्य. तेथे अन्य धर्मियांची संख्या अत्यल्प. कूबामध्ये धर्माला अजिबातच स्थान नाही. दोन टोकांच्या दोन समाजरचना असलेल्या आणि तरीही सुखाने, आनंदात राहणाऱ्या या देशांमध्ये समस्या नाहीतच असे नाही. पण तेथे समस्यांसाठी कोणत्याही जाती, धर्माला जबाबदार धरून उठसूठ झोडपले जात नाही. तर सर्वजण मिळून अडचणींशी लढतात. कायद्याचे, नियमांचे आटोकाट पालन करतात. निसर्गासोबतच जगण्याचा वसा त्यांनी घेतला आहे. नातेसंबंधांना,  आपल्यासोबतचा व्यक्ती आनंदी राहिलाच पाहिजे, याला कमालीचे महत्व दिले जाते. तसा प्रत्येक भूतानी, कूबन माणसाचा पिंड तयार झाला आहे. भौतिक सुखामागे धावणाऱ्या, धावताना इतरांच्या प्रगतीने पोटदुखी होणाऱ्या, कार फ्रीज, बंगल्यातच आनंद मानणाऱ्या आणि प्रत्येक गोष्टीत जात, धर्म, प्रांतवाद आणणाऱ्या भारतीय माणसाचा पिंड भूतानी, कूबानी माणसासारखा होईल का?

हे असेच धुमसत राहिल…

एका गावात दोन जण राहत असतात. त्यांची घरे, शेती एकमेकांच्या आजूबाजूलाच असते. 

त्यातील एकजण बऱ्यापैकी ताकदीचा आणि गावात दादागिरी करणारा. 

पैसा अडका बाळगून असलेला. तर दुसरा तुलनेत लेचापेचा. आपण बरे की 

आपले काम बरे अशा मनोवृत्तीत जगणारा. पण असे जगत असतानाही आपण 

एक दिवस ताकदवान होऊ. आपणही गावात दादागिरी करू. शेतीपाती वाढवू. 

गावातलं राजकारण खेळू, अशी स्वप्न बाळगणारा. काही वर्षात हळूहळू 

परिस्थिती काहीशी बदलली. 

ताकदवान  गड्याच्या घरात काही कटकटी 

सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे कमी ताकदवान असलेल्याला

वाटू लागले की आता आपण त्याच्यापुढे जाऊ शकतो. नेमकी 

परिस्थिती किती बदलली आहे. गड्याची ताकद खरेच

 कमी झाली आहे का, की त्याला ताकद दाखवण्यात 

फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही, याचा पूर्ण 

अभ्यास न करताच त्याने एकदिवस त्याला आव्हान

देऊन टाकले. प्रारंभी ताकदवान गड्याने दोन पावले माघार घेतली. 

पण हा आपल्या इज्जतीचा, इभ्रतीचा प्रश्न आहे, असे

लक्षात येताच पूर्ण ताकद लावून अशी जोरदार मुसंडी मारली की

 दुसरा गडी एकदम गडबडला. मला काही 

तुझ्याशी लढायचे नाही रे बाबा, असे जाहीर करून टाकले. 

समोरच्याची शक्तीस्थाने, कुमकुमवतपणा हेरल्याशिवाय

 हल्ला करणे म्हणजे पराभूत होण्याच्या मार्गाकडे 

पहिले पाऊल टाकणेच असते. गेल्या दोन आठवड्यात

 शिवाजीनगरमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक

 संघ अन्‌ संघाच्या आडून भाजपने जे काही केले. 

ते असेच होते. शिवसेनेविरुद्ध एकदम आक्रमक झालेल्या

 संघाला, भाजपाला बॅकफूटवर यावे लागले. ही तशी म्हणाल तर

 शहराच्या एका भागापुरती लढाई होती. पण मागचे संदर्भ

 आणि पुढील काळात होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेतल्या

 तर ती एक प्रकारे सुंदोपसुंदीची नांदीच आहे. 

शिवसेना-भाजपमधील संघर्ष आता याच मार्गाने धुमसत

 धुमसत पुढे जाणार आहे.

शिवसेनेचे वारे 1985 नंतर औरंगाबादेत शिरले. 

त्यावेळीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरंगाबादेत कायर्रत होता.

 भाजपचे नावनिशाण नव्हते. 

पहिल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत

शिवसेनेने 27 जागा मिळवल्या. तेव्हा भाजपच्या पदरात
 भोपळा पडला होता. त्यामुळे तमाम हिंदुत्ववादी मते

 आपल्याच हक्काची अशा थाटात सेनेच्या नेत्यांनी

 प्रवास सुरू केला. मुस्लिमांची भिती दाखवली की मतदान

 केंद्रावर रांगा लागतात, हे गणित या नेत्यांनी घोटवले. 

मात्र, कोणत्याही समाजाचा, धर्माचा माणूस असला तरी

 त्याला धर्मासोबत विकासही आवश्यक असतो. त्याकडे

 सेनेच्या काही नगरसेवकांनी आणि नेत्यांनी

 साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच 1995 च्या निवडणुकीत

 भाजपला एकही जागा मिळणार नाही, असे वाटत असताना

 8 जागांवर कमळ फुलले. अर्थात त्यावेळीही शिवसेनेची

 ताकद प्रचंड असल्याने त्यांना भाजपच्या मदतीची गरज 

पडली नाही. पुढील काळात मात्र परिस्थिती बदलत गेली. 

नगण्य वाटणारे भाजपचे अस्तित्व शिवसेनेच्या जवळपास

 बरोबरीत येऊन उभे ठाकले आहे. एप्रिल 2015 मध्ये

 झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचा रथ

 बाजूला येऊन उभा असल्याचे सेना नेत्यांनाही जाणवले. 

त्यामुळे भाजपचे घोडेही फुरफुरु लागले. 

त्यातच केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने

 भाजपच्या मुळाशी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या

 पदाधिकाऱ्यांच्या अंगातही वारे शिरले. त्यांनी गल्लोगल्ली

 बळ वाढवण्याचे प्रयोग सुरू केले. त्यातील एक प्रयोग शिवाजीनगरात

 झाला. शिवाजीनगर ही वसाहतच मुळात शिवसेनेने वाढवलेली.

1993 मध्ये तेथील नागरी समस्या, सिडकोच्या योजनेतील त्रुटी

 धसाला लावण्यासाठी शिवसेना आक्रमक होती. 

सिडकोने बांधलेल्या घरांची कुलुपे तोडून ती घरे लोकांच्या

 स्वाधीन करण्याचे सेनेचे आंदोलन खूपच गाजले होते. 

त्यामुळे या भागात शिवसेनेचा पाया तसा बऱ्यापैकी पक्का आहे. 

त्याला चिरे पाडण्याचे काम संघाच्या आडून भाजपने

 सुरू केल्याचे म्हटले जाते. एरवी संघाच्या शाखा

 म्हणजे दहा-बारा डोकी असे चित्र होते. तेथे बऱ्यापैकी गर्दी

 होऊ लागली. त्याची नोंद सेनेचे नगरसेवक आणि सभागृहनेता

 राजेंद्र जंजाळ यांनी घेतली नसती तरच ते आश्चर्य झाले असते.

 कारण कोणताही नगरसेवक नागरी समस्या सोडवण्यापेक्षा

 आपल्या वॉर्डात विरोधक वरचढ होणार नाही यासाठीच

 सगळी शक्ती पणाला लावत असतो. त्याप्रमाणे जंजाळांनी व्यूहरचना केली. 

तत्पूर्वी घडलेली एक घटना म्हणजे शिवाजीनगरात संघाची

 शाखा चालवणाऱ्या एका प्रचारकाला मारहाण झाली. 

मारहाण करणारे इतर धर्मीय असल्याचे दिसताच घटनेला

 धार्मिक वळण देण्यात आले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच

 असल्याचे नंतरचा घटनाक्रम सांगतो. देशात, राज्यात, महापालिकेत

 सत्ता असतानाही आणि शिवसेनेचे बऱ्यापैकी प्राबल्य असलेल्या

 शिवाजीनगरात संघाच्या प्रचारकाला मारहाण होते, यामागे

 काहीतरी गोम आहे, हे त्याचवेळी अनेकांच्या लक्षात आले.

 पण त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला भाजपचे 

शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी. शिवाजीनगरात भाजपला

 हातपाय पसरण्यासाठीचा मोका त्यांनी तन, मन, धनाने ताडला 

आणि लगोलग तेथे एक हजार कार्यकर्त्यांचे शक्तीप्रदर्शन करून टाकले.

 एकेकाळी तनवाणींचेच सहकारी असलेले जंजाळ यामुळे दोन

 पावले मागे सरकले. पण सर्वप्रकारचा हिशोब चुकता करत,

 राहिली साहिली कसर वसूल करण्यात मातब्बर

 असलेल्या जंजाळांनी संघाच्या शाखेवरच धडक मारली. 

शाखेतील घोषणाबाजीमुळे त्रास होत असल्याचा त्यांचा रास्त

 आरोप होता. एकीकडे मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत.

 दुसरीकडे मैदानांतर धार्मिक संघटनांचे कार्यक्रम विना परवानगी

 कसे होतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याला संघाच्या मंडळींनी

 प्रत्युत्तर देणे टाळले. समान धर्मियांविरुद्ध पोलिसात तक्रार

 देणार नाही, असा पवित्राही घेतला. यामुळे भाजपच्या गोटात

 शांतता पसरली आहे. अर्थात शिवाजीनगरची घटना अद्याप

 पूर्णपणे संपलेली नाही. त्यातील अनेक धागेदोरे पुढील काळात

 पाहण्यास मिळतील. इतर वॉर्डांमध्ये त्याचे दर्शन घडणारच आहे.

 एक घाव दोन तुकडे करून प्रश्न निकाली काढण्याची 

शिवसेनेची पद्धत आहे. तर प्रश्नाचे एक एक पीस काढून ते

 वेगळे करत संथगतीने हल्ला करण्याची संघाची अन्‌ भाजपचीही

 सवय आहे. एक होऊन विकासाचे काम करण्यापेक्षा फुटीतून

 मते खेचण्याची सेना-भाजपची रणनिती `कुठे नेऊन ठेवले औरंगाबाद माझे,` असा रोकडा सवाल येत्या काही वर्षात उपस्थित करणार आहेच. 

याविषयी कुणाला काही शंका आहे का?

पुस्तकप्रेमींचा आनंदोत्सव

 एकीकडे लोक फेसबुक, व्हॉटस्अप आणि टीव्हीच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने  त्यांची पुस्तक वाचनाची आवड कमी होत असल्याची तक्रार होत असताना दुसरीकडे पुस्तक विकत घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बऱ्याच वेळा औरंगाबादसारख्या शहरात काही पुस्तके मिळत नाहीत. पुण्यातून मागवावी लागतात, अशी स्थिती आहे. ही खरंच आनंदाची गोष्ट आहे. त्याबद्दल पुस्तक प्रेमींचे कौतुक करताना पुस्तकांचे जग सर्वांसाठी खुल्या करून देणाऱ्या प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनाही सलाम करावा लागेल. संगणकावर कितीही वेगात पुस्तक उघडले गेले. त्यातील प्रत्येक पानावर कितीही वेगात नजर मारता  येत असली आणि संगणकातील प्रकाश योजनेमुळे वाचनीयता वाढत असली तरी शेवटी पुस्तक हातात घेऊन त्यातील पानांना स्पर्श करण्यामुळे जी आपलेपणाचे भावना निर्माण होते. त्याची तुलना संगणकावरील वाचनात होतच नाही. हे देखील पुस्तक खरेदी वाढण्यामागचे एक कारण असावे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एकेकाळी पुस्तक खरेदी आणि वाचन म्हणजे काही लोकांचेच विश्व होते. त्यात ठराविक मंडळी लिहित, बोलत अन् चर्चा करत. उर्वरित लोक फक्त ऐकण्याचे काम  करत होते. तो काळ झपाट्याने मागे पडला. सरकारी धोरण म्हणा किंवा काळाची गरज समजा. शिक्षणाचे वारे झपाट्याने वाहू लागले. हजारो वर्षांपासून शब्द, अक्षरांपासून दूर असलेला वर्ग अक्षर-शब्दांना जोडला गेला. महापुरुषांनी दिलेला वाचनाचा संदेश घेऊन पावले टाकू लागला. त्यातील काहीजण मनातील भावना अविष्कृत करत पुस्तक लेखनाची लेणी कोरू लागले. आणि त्यापेक्षाही अनेक लोक या लेण्यांचा आनंद घेऊ लागले. त्यातील चांगल्या-वाईट मुद्यांवर चर्चा करू लागला. त्याचा परिणाम पुस्तक विक्रीवर होऊ लागला नसता तर नवलच होते. या साऱ्या वाचकांची भूक भागवण्याची जबाबदारी प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनीही स्वीकारल्याचे दिसून येते. कोणत्याही पुस्तक प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांची,  खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. साहित्य संमेलन म्हणजे अशा वाचक आणि लेखकांसाठी एक पर्वणीच असते. त्यातील ग्रंथ प्रदर्शनातून साहित्य खरेदीचा आनंद काही औरच असतो. मात्र, बऱ्याच वेळा साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शने अलोट गर्दीची असतात. त्यात वाचकांना हवा असलेला निवांतपणा नसतो. शिवाय इतर कार्यक्रमांचीही रेलचेल असल्याने पुस्तक प्रेमी विभागले जातात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रकाशक परिषदेने औरंगाबादेत जानेवारीच्या अखेरीस म्हणजे २८ ते ३१  जानेवारी कालावधीत चार दिवस पुस्तकांचे या ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन केले  होते. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या विस्तीर्ण मैदानावर हा महोत्सव होता. प्रत्येक दालनातील पुस्तके मनसोक्तपणे चाळता येतील. याची व्यवस्था महोत्सवाची कल्पना साकारणारे श्रीकांत उमरीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. राजहंस प्रकाशनाचे शाम देशपांडे, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे कैलास अतकरे आदी अनेक अनुभवी मंडळींची त्यांना चांगली साथ मिळाली. पुण्या-मुंबईचे प्रकाशकही हजारो पुस्तकांचा खजिना घेऊन सभुच्या प्रांगणावर दाखल झाले होते. त्यात अनेक लोकप्रिय पुस्तके तर शिवाय दुर्मिळ पुस्तकांचाही खजिना होता. ऐतिहासिक पुस्तके तर सर्वच प्रदर्शनात पाहण्यास मिळतात. पण या महोत्सवात एेतिहासिक नोंदी असलेली, युपीएससी, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी  अत्यावश्यक असणारी तसेच इतिहासात शास्त्रीयदृष्ट्या डोकावू पाहणाऱ्यांना हवी असलेली अनेक पुस्तके होती. उमरीकर सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते. दोन वर्षापूर्वी त्यांनी औरंगाबादेतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी एक अनोखे आंदोलन करून तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर ते त्यांच्या मूळ उद्दिष्टापासून  म्हणजे वाचक चळवळीपासून दूर जातात की काय, अशी भिती वाटत होती. मात्र, शहरातील रस्त्यांच्या सुधारणेसोबत भारतीय, मराठी माणसाचे मन पुस्तकांच्या माध्यमातून घडविण्याचे काम अधिक महत्वाचे असल्याचे त्यांच्या  लक्षात आले. शिक्षणाला सर्वाधिक महत्व देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेने केलेल्या  सहकार्यामुळेच हा महोत्सव कमालीचा यशस्वी होऊ शकला. अर्थात केवळ प्रदर्शन भरवून हेतू संपूर्णत: साध्य होणार नाही, हे उमरीकर यांच्या अनुभवी प्रकाशकाने आधीच हेरले होते. त्यामुळे त्यांनी प्रदर्शनासोबत लहान मुलांसाठी  विविध कार्यक्रम, स्पर्धांचे आयोजन केले. हेरंब कुलकर्णी यांच्या बखर शिक्षणाची या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळाही त्यात झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण लेखन साहित्य, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आदी जिल्ह्यांचे गॅझिटियर (औरंगाबाद जिल्ह्याचे मिळू शकले नाही.) महोत्सवात उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रख्यात विचारवंत रावसाहेब कसबे यांच्या भक्ती आणि धम्म पुस्तकावरील चर्चा म्हणजे बौद्धीकांसाठी मेजवानी होती. महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व अशी ओळख असलेल्या मंगेश पाडगावकरांच्या अवीट गीत, कवितांवर आधारित आनंदयात्री हा कार्यक्रम म्हणजे महोत्सवाच्या मुकुटातील मानाचा तुरा मानावा लागेल.  स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना समर्पित असलेला शूरा मी वंदिले हा गीत सोहळाही लक्षवेधी ठरला. सहसा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या आयोजनात सर्व गोष्टी साध्य होणे कठीणच असते. आयोजन, नियोजनात त्रुटी राहतात. एखादा वाद विनाकारण उभा राहतो. मात्र, चार दिवस पुस्तकांचे महोत्सवात तसे काहीही झाले नाही. उलट दिवसेंदिवस त्यातील रंगत वाढत गेली.  चार दिवस  पुस्तकांचे महोत्सवाने पुस्तकप्रेमींच्या आनंदोत्सवाचे लक्ष्य सहज साध्य केले. यावर्षी जे प्रकाशक या महोत्सवात सहभागी झाले नाहीत. त्यांच्यात पुढील वर्षी येण्याची स्पर्धा लागावी आणि ज्या वाचक, पुस्तकप्रेमींना यंदा काही कारणांमुळे महोत्सवाला जाता आले नाही. त्यांना आतापासून २०१७ चा महोत्सव केव्हा आहे, असा वाटू लागावे इतपत यश पहिल्यावर्षी मिळाले आहे. ते अखंडित राहावे. हीच रास्त अपेक्षा.

 

हे खड्डे बुजवल्याने त्यांच्या पोटात खड्डा पडेल का?

दीड वर्षापासून रेल्वे स्टेशनच्या  उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवा, असे म्हणून सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्ते थकून गेले. महापालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उंबरे झिजवून ते कंटाळले होते. याच मार्गावरून नेहमी ये-जा करणारे प्रख्यात उद्योजक मिलिंद केळकर हे खड्डे पाहत होते. नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेली महापालिका आणि लोकांच्या सेवेसाठी निवडून आलेले नगरसेवक एक दिवस खड्डे बुजवतील, अशी भाबडी आशा त्यांना होती. मात्र, ती फलद्रूप होण्याची चिन्हे दिसेनात. तेव्हा केळकरांनी नामी शक्कल लढवली. रविवारी ते आणि त्यांच्या कंपनीतील अधिकारी पुलावर उतरले आणि त्यांनी दोन तासात शंभर खड्डे बुजवून टाकले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वत:च्या खिशातील ७० हजार रुपये खर्चून हे काम करताना त्यांनी दर्जेदारपणा कायम राहिल, याची काळजी घेतली. खरे म्हणजे केळकरांचे काम म्हणजे महापालिका प्रशासन, नगरसेवक अन्् राज्य रस्ते विकास महामंडळाला जोरदार चपराक आहे. पण मूळ प्रश्न आहे की, असे खड्डे बुजवल्याने यांच्या पोटात खड्डा पडेल का? सानेगुरुजी यांनी फार पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साधना मासिकात पुणे शहरातील

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल परखड मत व्यक्त केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, नगरपिते (त्यावेळी नगरसेवकांना नगरपिता असे म्हटले जात होते.) आणि ठेकेदारांची एक साखळी कार्यरत आहे. त्यामुळे रस्ते कधीच दर्जेदारपणे तयार केले जात नाही. पावसाचे पाणी वाहून जाऊ  नये, याचीच काळजी जास्त घेतली जाते. त्यामुळे वर्षभरातच रस्त्यावर खड्डे पडतात. ते बुजवतानाही पुन्हा त्यात पाणी कसे साचेल, हेच पाहिले जाते. यातून दरवर्षी होणारी लाखोंची उलाढाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या रकमेतूनच होते. साने गुरुजींनी त्यांचे निरीक्षण नोंदवून सात दशके उलटून गेली. तरी परिस्थिती बदललेली नाही. उलट ती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, हे रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवण्याच्या उपक्रमावरून लक्षात येते. साने गुरुजींनी लिहिले तेव्हा ठेकेदार आणि नगरसेवक वेगवेगळे होते. आता ते एकच झाले आहेत. नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्तेच ठेकेदार बनले आहेत. त्याच्यात महापालिकेचे अधिकारी, अभियंते सामिल झालेले आहेत. त्यामुळे रस्ता वर्षभर टिकणे तर सोडाच तो दोन-तीन महिन्यात उखडेल, अशी यंत्रणा तयार केली जाते. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, अशी औरंगाबादची स्थिती आहे. तीन वर्षापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने रस्ते, खड्ड्यांतून मलिदा  खाणाऱ्या टोळीवर जोरदार प्रहार केले. जो रस्ता किमान तीन वर्षे टिकण्याची हमी ठेकेदार देतो, तो तीन  महिन्यातच कसा बिघडतो, असा सवाल  उपस्थित केला. तेव्हा तत्कालिन आघाडी सरकारमध्ये भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारकडून २१ कोटी रुपये आणून गल्लोगल्ली दर्जेदार रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात दोन कोटीच आले आणि त्यातून जे रस्ते तयार केले. त्यांची अवस्था दोन आठवड्यातच बिघडली. त्याच काळात महापालिकेने डांबरी रस्ते लगेच खराब होतात म्हणून व्हाईट टॉपिंगचा फॉर्म्युला आणला. सुमारे २५ कोटी (क्रांती ते रेल्वे स्टेशन वगळता) खर्चून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील बोटावर मोजण्याइतके रस्ते सोडल्यास अन्य कामे मुळीच समाधानकारक नाहीत. रस्ते तपासणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने तसा अहवालही उच्च न्यायालयात दिला आहे. काही ठिकाणी रस्ते कमी जाडीचे आहेत आणि त्यांची वजन सहन करण्याची क्षमताही निकषानुसार नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्यावर महापालिकेच्या वतीने कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट झालेली कामे कशी दर्जेदार आहेत, हेच दाखवण्याचा आटापिटा सुरू  आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपचे शिष्टमंडळ पोहोचले आणि रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपये  आणले. त्यातून चार रस्त्यांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. ती देखील प्रथमदर्शनी समाधानकारक वाटत नाहीत. आमदार अतुल सावे यांनी कामे दर्जेदार होतील, यासाठी वैयक्तीक लक्ष देईन, असे म्हटले होते. बहुधा त्यांना लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळाला नसावा. तो त्यांनी दिला तर त्यांच्या  पूर्व मतदारसंघातील मतदार त्यांना निश्चितच दुवा देतील. दुसरीकडे खड्डे बुजवण्यातील ठेकेदारांची कमाई रोखण्यासाठी महापालिकेचा डांबर प्लांट सुरु करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे. उशिरा का होईना, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी चांगले पाऊल टाकले आहे. मात्र, केवळ डांबर प्लांट तयार करून काहीही साध्य होणार नाही. कारण खड्डे बुजवण्याची एक शास्त्रीय पद्धत  आहे. त्यात खड्डा चौकोनी आकारात खणून त्यावर खडी, डांबराचे मिश्रण टाकावे लागते आणि त्यावर तासभर रोलिंग करणे गरजेचे होते. दहा वर्षापूर्वी जेव्हा महापालिकेचा डांबर प्लांट होता. त्यावेळी मनपाचे कर्मचारी अक्षरश: उरकून टाकल्यागत खड्डे बुजवत होते. त्याचीच पुनरावृत्ती होणार असेल तर हा  प्लांट म्हणजे एका ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठीचाच प्रयोग ठरणार आहे.  खरेतर ज्या कामात नगरसेवक टक्केवारी मागत नाहीत. ती कामे दर्जेदारच होतात. ज्या कामात नगरसेवक कमीत कमी टक्केवारी मागतात ती कामे बऱ्यापैकी होतात, असे म्हटले जाते. ते सत्यच असल्याचा अनुभव औरंगाबादकरांनी अनेकवेळा घेतला आहे. त्यामुळे केळकरांची खड्डे बुजवा मोहीम महापालिका प्रशासन, नगरसेवकांचा फोलपणा दाखवून देणारी आहेच. शिवाय ती सर्वसामान्य नागरिकांना धडा देणारीही आहे. जे काम करण्यासाठी महापालिका दीड लाख रुपये खर्च करतेे तेच काम केळकर आणि त्यांचे सहकारी ७० हजारात कसे करतात, याचा जाब लोकांनीच विचारला पाहिजे. त्याचे उत्तर देताना अधिकारी, अभियंते, नगरसेवकांच्या पोटात भला मोठा खड्डा पडला तरच काही केळकरांचा उपक्रम पूर्ण अर्थाने यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. नाही का?