आरोग्यम् अधनसंपदा

महापालिकेत नेहमीच नाट्यमय घटना असतात. पण त्या मुख्यत: राजकीय मंडळींच्या एकमेकांविरुद्ध हल्ल्याच्या असतात. किंवा राजकीय पदाधिकारी कार्यकर्ते विरुद्ध अधिकारी अशा असतात. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीची बैठक िकंवा महापौरांचे दालन अशी या नाट्याची केंद्रे असतात. सोमवारी आरोग्य अधिकाऱ्याच्या दालनात हा केंद्रबिंदू सरकला होता. शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेले आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास जगताप यांनी कार्यभार स्वीकारताच प्रशासनातर्फे सक्तीच्या रजेवर (?) पाठवण्यात आलेल्या डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी त्यांच्या नियुक्तीला सर्वांसमोर आव्हान दिले. मला कोणीही सक्तीच्या रजेवर पाठवलेले नाही. मीच रजा टाकून गेले होते. आता मी माझी रजा  रद्द करून कार्यालयात दाखल झाले आहे. त्यामुळे माझी खुर्ची मला द्या, असे डॉ. कुलकर्णी यांचे म्हणणे होते. त्यावर जगताप यांनी मला शासनाकडून महापालिकेच्या सेवेत पाठवण्यात आले आहे. म्हणून या खुर्चीवर माझाच अधिकार असल्याचे प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे आता न्यायालयातच भेट होईल, असे म्हणत डॉ. कुलकर्णी यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांचे दालन सोडले. दहाच मिनिटे चाललेल्या या नाट्याने  अधिकाऱ्यांमधील वादाचे नवे रुप पाहण्यास मिळाले असले तरी त्यातून मनपाचा प्रशासकीय कारभार कुठल्या स्तरावर चालतो. सत्तेचे पद मिळवण्यासाठी अधिकारी काय काय करतात, याचे दर्शन घडले. आता महापौर त्र्यंबक तुपे आणि आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी तातडीने उपाययोजना केली नाही तर डॉ. कुलकर्णी आणि डॉ. जगताप यांच्यातील वाद भडकण्याची चिन्हे आहेत. त्यात आधीच अस्ताव्यस्त असलेल्या आरोग्य विभागाचा कारभार आणखी मोडकळीस येईल. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. दिवाबत्ती, रस्ते आणि सफाई व जनतेचे आरोग्य हीच महापालिकेची प्रमुख जबाबदारी आहे. दिवाबत्ती,  रस्ते, सफाई बऱ्यापैकी असली तरी जनता ते सहन करते. पण आरोग्य म्हणजे जिवाचाच खेळ असतो. तो डॉक्टरांनीच खेळला तर अनेकांचा जीव धोक्यात येतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाला सर्वाधिक महत्व आहे. मनपाच्या दवाखान्यात येणाऱ्यांमध्ये गोरगरिबांचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. म्हणूनच या विभागासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून िदला जातो. लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांना मुबलक वेतनही दिले जाते. औषधींचा साठाही वेळावेळी मिळतोच. तरीही औरंगाबादेतील आरोग्य विभागाचे आरोग्य कायम बिघडलेले असते. गरीबांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याऐवजी स्वत:ची प्रकृती धडधाकट राहावी, यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिक धडपड करत असल्याचे गेल्या दहा-बारा वर्षातील चित्र आहे. त्यामागे महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवक मंडळींची अनास्था आहे.  कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी ते पूर्णपणे विसरल्याचे िंकंवा त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. म्हणूनच आरोग्यम् धनसंपदाऐवजी आरोग्य अधनसंपदा झाले आहे. त्याचे एक कारण आरोग्य अधिकाऱ्याचे पद राखण्यासाठी डॉ. कुलकर्णी सातत्याने प्रयत्न करत असतात आणि त्याला त्यांच्या सहकारी डॉक्टरांकडून प्रचंड विरोध हा देखील आहे. डॉ. दिनकर देशपांडे, डॉ. पी. आर. कुलकर्णी, डॉ. श्रीकृष्ण देगावकर आरोग्य विभाग सांभाळत असताना एकहकुमी कारभार होता. ते स्वत: निष्णात वैद्यक तर होतेच शिवाय महापालिकेच्या कारभाराची नाडी परीक्षाही होती. आपले नेतृत्व सिद्ध करायचे असेल तर सहकाऱ्यांना सोबत घेण्यासाठी काय करावे, याचा अनुभव त्यांना होता. मात्र, ते मनपातून बाहेर पडताच पदाचा झगडा सुरू झाला. सेवा ज्येष्ठतेनुसार डॉ. कुलकर्णी यांच्याकडे कार्यभार आला. कायद्यावर बोट ठेवून त्यांनी सूत्रे स्वीकारली. मनपाच्या इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणे त्यांच्याकडे कधी भ्रष्टाचाराच्या संशयाची सुई सरकली नाही. मात्र, सर्वसमावेशक नेतृत्वाचा गुण त्यांना विकसित करता आला नाही. त्यामुळे प्रचंड काम करण्याची क्षमता असूनही त्याचा उपयोग त्या करू शकल्या नाही. आपल्याइतकेच आणि आपल्यासारखेच काम आपले सर्व सहकारी करू शकत नाही, हे त्यांना मान्यच नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायम असंतोषाचे वारे वाहत गेले. बऱ्याच वेळा त्यांचे नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांशीही खटके उडाले. तेव्हा राजकीय मार्गाने त्यांनी राजकीय मातब्बरांना  नमते घेण्यास भाग पाडले होते. मात्र, गेल्या महिन्यात  डॉ. संगिता देशपांडे, डॉ. संध्या जेवळीकर, डॉ. नीता पाडळकर, डॉ. मनिषा भोंडवे आदी वरिष्ठ महिला डॉक्टरांनीच आघाडी उघडली. अनेक वर्षे महापालिकेत नोकरी केली. पण आरोग्य अधिकाऱ्याचा असा जाच  कधी पाहिलाच नाही, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे कुलकर्णींवर कारवाई अटळ झाली. आता कोर्टात काय होईल ते होईल पण आरोग्य विभागाचा कोसळता डोलारा सावरून किमान गोरगरिबांचे आरोग्य राखण्याची कामगिरी मनपाच्या कारभाऱ्यांसह डॉ. जगताप यांनाही समर्थपणे सांभाळावी लागणार आहे.

एमआयएमचा सेना-भाजपला नवा ‘इशारा’

--
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची कथित धर्मनिरपेक्षता आणि शिवसेना-भाजपचे फक्त हिंदुभोवती केंद्रीत झालेले राजकारण. यामुळे अशिक्षित, गरीब मुस्लिमांची कोंडी होत असल्याचा दावा करत एमआयएम म्हणजे मजलीस ए इत्तेहादूल मुसलमीन पक्षाने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जोरदार धक्का देत विधीमंडळात चंचुप्रवेश केला. मात्र, हा केवळ चमत्कार होता. एमआयएमचा प्रभाव कमी होणारच, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला. परंतु, एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध एमआयएमचा असा सामना झाला. मुस्लिम मते खेचण्यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या नेतृत्वात फौज कामाला लागली. पैशाचा धूर निघाला. तिकीट वाटपावरून नाराजांना चिथावण्याचा प्रयत्न झाला. तरीही आमदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वात एमआयएमने तब्बल २५ जागांवर एकहाती विजय पटकावला. राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ झाला. काँग्रेसची धूळधाण होता होता राहिली. दुसरीकडे मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने धर्माच्या नावावर मते खिशात टाकण्याचा युतीचा विशेषत: शिवसेनेचा प्रयोग यशस्वी झाला. आता महापालिकेत प्रत्येक मुद्यावर रणकंदन होणार. प्रत्येक ठरावाला एमआयएमकडून धार्मिक रंग दिला जाणार, अशी भाकिते वर्तवण्यात आली होती. ती गेल्या पाच महिन्यात तरी खरी ठरलेली नाहीत. उलट जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याचा एमआयएमचा प्रयत्न सुरू आहे. आता तर त्यांनी त्या पलिकडे जाण्यासाठी पावले उचलली आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात झालेल्या सभांमध्ये मुस्लिमांच्या वसाहतीतील नागरी समस्या हाच मुद्दा एमआयएमने केंद्रस्थानी ठेवला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर हल्ला, युतीवर टीकास्त्र अशी मुस्लिम मतदारांना अपेक्षित असलेली मांडणी झाल्यावर आपल्या भागात दर्जेदार रस्ते, चांगली सफाई, अद्ययावत रुग्णालये का नाहीत, असा सवाल एमआयएमची नेतेमंडळी उपस्थित करत होती. धर्माच्या नावावर मते मागत असलो तरी निवडून येताच विकास कामे एवढाच अजेंडा असल्याचे ठासून सांगितले जात होते. सहसा प्रत्येक राजकीय पक्ष असे सवाल विचारून मते मिळवतो आणि निवडून आल्यावर विसरून जातो, असा अनुभव आहे. एमआयएमला तसा विसर पडला नाहीच. शिवाय त्यांनी अतिशय गतीने विधायक कामांकडे वाटचाल सुरू केली आहे. धर्माच्या नावावर लोक एकदा मते देतील. परंतु, शेवटी त्यांना काही चांगली कामे हवी असतात. रोज ज्या समस्यांशी लोकांना लढावे लागते. त्या दूर करणारा पक्षच त्यांना येणाऱ्या काळात कायमस्वरूपी बांधून ठेवू शकतो. विशेषत: मुस्लिमांची मानसिकता कोणत्याही क्षणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे वळण्याची असल्याने विकासाची कामे हाच पायाभरणीचा मंत्र अाहे, याची जाणिव एमआयएमला झाली असे दिसते. महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी असली तरी सत्ताधाऱ्यांकडून मुस्लिमबहुल वॉर्डात फारशी कामे होण्याची शक्यता नाही. शिवाय मनपाच्या तिजोरीतही खडखडाट आहे. राज्य आणि केंद्राकडे मदत मागण्याचा तर प्रश्नच उद््भवत नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या पातळीवरच विकासाचा रथ हाकण्याची जबाबदारी आमदार इम्तियाज आणि एमआयएमचे सर्वेसर्वा असदोद्दीन ओवेसी यांनी ओळखली. म्हणूनच त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या विपन्नावस्थेत जीवन जगणाऱ्या दाट मुस्लिम वसाहतीत रुग्णालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद येथे एमआयएमकडून रुग्णसेवा केली जाते. त्याच धर्तीवर अत्यल्प दरात उपचार करून देणारी ही रुग्णालये राहणार आहेत. केवळ दहा रुपयांत काही औषधी व डॉक्टरांचा सल्ला मिळवून देणारी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. शिक्षण हा मुस्लिम समाजातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शिक्षणच नसल्याने हजारो तरुणांना मेकॅनिक, वेटरची कामे करावी लागतात. थोडा शिक्षित तरुण फार झाले तर मोबाईल दुरुस्तीचे काम करतो. त्यामुळे आर्थिक प्रगती होत नाही. शिवाय इतर समाजात त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. वैचारिक जडणघडणही होत नाही. ज्या पालकांना आपली मुले चांगल्या शाळेत शिकावी, असे वाटते. त्यांच्याकडे शाळेचे भलेमोठे शुल्क भरण्यासाठी पैसाच नाही. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांतून प्रगती होण्याची शक्यता दुर्मिळच आहे. या साऱ्याचा अभ्यास करून एमआयएमने  गरीब मुलांसाठी अत्यल्प फी आकारून शाळा सुरू करण्याचेही ठरवले आहे. त्यासाठी ओवेसी कुटुंबातील सदस्य कुतुब, वास्तुविशारद संतोषकुमार यांनी जागेची पाहणीही केली. येत्या सहा महिने, वर्षभरात रुग्णालय आणि शाळेचा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा, अशी मोर्चेबांधणी होत आहे. शिवाय कटकटगेट येथे मनपाचे रुग्णालय चालवण्यासाठी द्या, असा प्रस्तावही दिला. पालकमंत्री रामदास कदम यांना या प्रस्तावाचे महत्व कळाले. त्यांनी तत्काळ या रुग्णालयाच्या अद्ययावतीकरणासाठी दोन कोटींचा निधी जाहीर केला. याचा धसका शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी घेतला. एमआयएमची अशा पद्धतीने पाय रोवणी म्हणजे आश्चर्यच असल्याचा सूरही त्यांनी लावला आहे. तो अत्यंत खरा आहे. कारण गेल्या २५ वर्षापासून शिवसेना-भाजप धर्माच्या आधारावर हिंदूंची एकगठ्ठा मिळवत आहे. गुंठेवारीची वसाहत असो की रस्त्यांची दुरवस्था, अल्पसा पाणीपुरवठा. प्रत्येक समस्येवर मुस्लिमांकडे बोट दाखवून सुटका करून घेण्याचे तंत्र युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घोटवले आहे. विधायक कामांची घोषणा करायची आणि प्रत्यक्षात सुमार दर्जाचे काम करून त्यातील मलिदा खायचा, असा प्रकार हिंदूबहुल वसाहतींमध्ये सर्रास होताना दिसतो. ज्या मतदारांशी बांधिलकी असल्याचा गवगवा सेना-भाजपकडून होतो. त्या मतदारांची आठवण पाच वर्षानंतरच केली जाते. त्यांना एमआयएमची विधायक कामांकडे वळणारी वेगवान पावले म्हणजे खरा इशाराच आहे. २५ वर्षे सत्तेत असूनही एकाही मनपा रुग्णालयाचा दर्जा उंचावण्यात युतीला यश आलेले नाही. महापालिकेच्या शाळा म्हणजे गरीबांच्या मुलांना तासभर बसण्याची जागा, असे चित्र युतीने निर्माण केले. ते बदलून मतदारांच्या मनात विधायक कामांच्या बळावर आपले स्थान बळकट करण्याची संधीही एमआयएमने प्राप्त करून दिली आहे. याची जाणिव केवळ औरंगाबादच नव्हे तर राज्यभरातील युतीच्या नेत्यांना करून दिली आहे. यातून त्यांनी धडा घेतला तर त्यातून त्यांचे आणि जनतेचेच भले होणार आहे, याविषयी कुणाच्या मनात काही शंका आहे का?

कर वसुलीचे मोफत दळण

राजे-महाराजांच्या काळात गावाचा कारभार चालवण्यासाठी गावाकडून सारा म्हणजे कर गावच्या पाटील, देशमुखांमार्फत वसूल केला जात असे. बहुतांश वेळा कराची रक्कम सैन्य आणि इतर प्रशासकीय कामांवर खर्च होत असे. स्वातंत्र्यानंतर कर जमा  करण्याची पद्धत बदलली. शेतसाऱ्याची जागा मालमत्ता, पाणीपट्टी, वहिवाटीच्या कराने घेतली. हा कर ग्रामपंचायतीने करावा, असेही ठरले. लोक प्रामाणिकपणे कर भरतील.  तिजोरी हाऊसफुल्ल होईल आणि गावांचा झटपट िवकास होईल, असे आदर्श चित्र रंगवण्यात आले. प्रत्यक्षात मोजकी गावे वगळता हे चित्र भंग पावले आहे. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या गावांना वगळले तरी गडगंज असलेल्या ग्रामस्थांनीही कर भरणे म्हणजे आपली जबाबदारी नाहीच, असा पवित्रा घेतल्याचे दिसते. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी फक्त आपल्याला नियमित वेतन मिळाले पाहिजे, याकडेच लक्ष ठेवून असतात. कर बुडवण्याच्या महापालिका, नगरपरिषदांमध्येही अशीच स्थिती आहे. तेथेही कर थकबाकीचे आकडे कोट्यवधींवर गेले आहेत. कर वसुली नाही म्हणून विकास नाही आणि विकास नाही म्हणून कर भरण्याची मानसिकता नाही, अशा कोंडीत ग्रामपंचायती अडकल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याची एक नामी शक्कल औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३ गावांमध्ये राबवण्यात येत आहे. आजकाल एखाद्या वस्तूवर दुसरी वस्तू मोफत असे आकर्षण दाखवणाऱ्या जाहिराती जागोजागी दिसतात. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळतो. त्याच धर्तीवर या १३ गावांमध्ये कर भरल्यास मोफत दळण अशी योजना जाहीर झाली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. त्यानिमित्ताने सरकारची तिजोरी काही प्रमाणात भरेलही. मात्र, कर भरणे ही मुख्य जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लोक जर अशी आमिषांची अपेक्षा करू लागले तर पुढे चालून प्रत्येक कर्तव्यासाठी आमिष हवेच, असा आग्रह धरला जाईल. तो गावांच्या विकासासाठी घातक ठरू शकतो.

हा ठेवा नव्या रुपात जपायलाच हवा

चौदा कलांचा अधिपती, चौसष्ट विद्यांचा महामेरु असलेल्या गणेशाचा उत्सव अपूर्व उत्साहात साजरा झाला. गणेश भक्तांनी त्यांच्या लाडक्या देवतेला पुढल्या वर्षी लवकर या, दुष्काळाचे अरिष्ट दूर करा, असे साकडे घालत निरोप दिला. त्यात कलावंत मंडळींचाही समावेश होता. मात्र, ही मंडळी यंदा काहीशी हळहळल्या सारखी वाटत होती. कारण गणेशोत्सव म्हणजे विविध कलागुणांचे दर्शन असे स्वरूप गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहण्यास मिळत होते. यावेळी कुठेही नाट्य, गायन, चित्र अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना सादरीकरणाची संधीच मिळाली नाही. केवळ औरंगाबादच नव्हे तर संपूर्ण मराठवाड्यात कमी अधिक फरकाने अशीच स्थिती होती. त्यामागे दुष्काळी वातावरण हे प्रमुख कारण असले तरी कलाप्रांताविषयी वाढती अनास्था आहे. शिवाय कलावंत मंडळीही नव्या वाटा शोधण्यात कमी पडत आहेत, असे वाटते. एकेकाळी गणेशोत्सव म्हणजे कलावंत तयार होण्याची खाण होती. त्याचे मराठवाड्यातील सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे वऱ्हाडकार प्रा. डॉ. लक्ष्मण देशपांडे, प्रख्यात लोककलावंत विश्वास सोळुंके. हे दोघेही मातब्बर. त्यांनी त्यांच्या आठवणीत गणेशोत्सवाचा आवर्जून उल्लेख केला होता. ते सांगत की, गणेशाचे आगमन होण्याच्या महिनाभर आधीच बाल कलावंतांना मेळ्याचे वेध लागत. वाड्यांच्या ओसरीत, गल्लीतील खुल्या जागेत रात्री उशिरापर्यंत तालमी होत. पट्टीचे गीतकार सामाजिक भाष्य करणारी गीते रचत. वादक त्यांना तालात बसवत. उत्स्फूर्त नाट्ये रचली जात. त्यात भूमिका करण्यासाठी कलावंतांमध्ये स्पर्धा असे. समूह गायन, वैयक्तीक गायनाचे संचही तयार असत. रात्रभर अक्षरश: कलावंतांचा जल्लोष असे. टीव्ही नसल्यामुळे लोक प्रचंड प्रतिसाद देत. तो कलावंतांना पुढील वर्षभर पुरत असे. मेळे हे केवळ मनोरंजनाचे नव्हे तर प्रबोधनाचे माध्यम होते. त्या काळातील सामाजिक घडामोडींवर त्यात परखड भाष्य होते. जबाबदारीची जाणिवही करून िदली जात असे. त्यामुळे समाजमन घडवण्याचे मोठे काम मेळ्यांमधून साधले जात होते. १९८४ मध्ये टीव्हीचे आगमन झाल्यावर हळूहळू मेळा परंपरेला ओहोटी लागली. त्याची जागा नाटकांनी घेतली. गणेश मंडळाचे हरहुन्नरी कलावंत छोटेखानी नाट्यप्रयोग सादर करू लागले. त्यात महिलांचाही लक्षणीय सहभाग होता. काही ठिकाणी हौशी, अर्ध व्यावसायिक नाट्य कलावंतांनाही निमंत्रित केले जात होते. पुरुषोत्तम खोपटीकर, विवेक दिवटे यांनी १९९० च्या दशकात विनोदी नाटकांची बहार उडवून दिली होती. त्यांच्या डार्लिंग डार्लिंग, टूरटूर नाटकांमध्ये मकरंद अनासपुरे, मंगेश  देसाई या सध्या चित्रपट क्षेत्रात नाव कमावलेल्या अभिनेत्यांनीही कामे केली होती. श्रीमंत गणेश मंडळे मुंबई, पुण्याहून व्यावसायिक नाट्य प्रयोगांना निमंत्रण देत. शिवाय बड्या गायकांच्या मैफली होत. जुन्या औरंगाबादेतील मंडळांमध्ये तर ऑर्केस्ट्रा कलावंतांच्या तारखा मिळवण्याकरिता धडपड सुरू असे. हे सारे टप्प्या टप्प्याने विसर्जित होत गेले. त्यामुळे गणेशोत्सव फक्त देखाव्यांपुरता मर्यादित राहिला की काय, असे वाटत आहे. हे चित्र सुखावणारे नक्कीच नाही. त्यावर सर्वांनाच गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. कारण हा केवळ मनोरंजन किंवा कलावंतांना व्यासपीठ मिळवून देण्यापर्यंतचा मर्यादित विषय नाही. तर सामाजिक भान प्राप्त करून देण्याशी याचा संबंध आहे. मेळे, संगीताच्या मैफली आणि नाटकाचे प्रयोग यातून संवेदनशील कलावंत तयार होत होते. समाजात नेमके काय सुरू आहे, याची ते संवेदनशीलपणे नोंद घेत आणि हजारो लोकांपर्यंत पोहोचवत.

त्यांचेही मन घडवण्यात या कलावंतांचा मोठा वाटा होता, हे नाकारता येणार नाही. सर्व जाती, धर्माचे आणि पंथाचे लोक भेद बाजूला ठेवून एका व्यासपीठावर येत होते. त्यातून सामाजिक एकोप्याचा संदेश ठसत होता. बालवयात आवश्यक असलेला सभाधीटपणाचा, वक्तृत्वाचा संस्कार कलावंतांवर होत असे. आणि तो संस्कार खोलवर रुजावा यासाठी वरच्या फळीतील कलावंत मंडळी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करत. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने निर्माण होणाऱ्या या सगळ्या वाटा बंदच झाल्या आहेत. त्या खुल्या करण्यासाठी राजाश्रयाची म्हणजे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. लोकाश्रयाशिवाय सादरीकरण तर होऊच शकत नाही. म्हणून असा काही प्रयत्न झाला तर टीव्हीच्या खोक्यांबाहेर पडून लोकांनी प्रतिसाद दिला पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काळाची गरज लक्षात घेऊन कलावंतांनीही नव्या स्वरूपाची निर्मिती करावी. विविध कला दर्शनाची चपखल मांडणी केली. त्याला व्यावसायिकतेची जोड दिली तर हे शक्य आहे. मोठ्या नाटकांचे प्रयोग होणे शक्य नसल्याने दहा मिनिटांचे तीन प्रहसने केली. त्याला तीन-चार जुन्या नव्या गाण्यांची जोड दिली तर उत्तम मनोरंजनाचा कार्यक्रम सादर होऊ शकतो. शेवटी गणेशोत्सव आणि त्यात होणारे विविध कलांचे सादरीकरण हा मराठी माणसाचा ठेवा आहे. तो नव्या रुपात जपायलाच हवा. अन्यथा गणेशोत्सवासारखी महत्वाची चळवळ आपल्या हातून निघून जाईल.

मैफलींचा सुगंध

एका प्राध्यापकाने सांगितलेला किस्सा. २५ वर्षापूर्वी एक जर्मनीचे पर्यटक जोडपे अभ्यास दौऱ्यासाठी बीड शहरात आले. ते चांगले महिनाभर मुक्कामी होते. तेथील सामाजिक, आर्थिक स्थितीचा अभ्यास संपत आल्यावर या जोडप्याने काही करमणुकीची साधने आहेत का? अशी विचारणा केली. मग प्राध्यापक महोदयाने त्यांना आसपासच्या डोंगरदऱ्यांवर भटकंती करून आणली. तरीही त्यांनी पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. काही करमणूक, मनोरंजनाचे साधन नाही का? आता या जर्मन जोडप्याचे कसे मनोरंजन करावे? असा प्रश्न प्राध्यापकाला पडला. बराचवेळ विचार केल्यावर त्यांना एक कल्पना सुचली. ते त्यांना जवळच्या खेड्यातील एका टुरिंग टॉकीजमध्ये हिंमतवाला चित्रपट पाहण्यासाठी घेऊन गेले. वाळूच्या ढिगाऱ्यावर मनसोक्त लोळत त्यांनी चित्रपटाचा आनंद घेतला. नंतर सलग चार दिवस हे जोडपे तेथेच मुक्कामी राहून हिंमतवाला पाहात होते. प्राध्यापकाने कुतूहलापोटी अखेर त्यांना विचारले. एवढे तुम्हाला या चित्रपटात काय आवडले? कुणाचा अभिनय चांगला वाटला. त्यावर त्या जोडप्याने सांगितले की, कथा, संवाद तर आम्हाला फारसे कळाले नाहीत. पण त्यातील गाणी हा प्रकार फारच भन्नाट वाटला. आमच्या जर्मन चित्रपटात गाणी वगैरे काही भागच नसतो. चित्रपट गीतांची मनापासून आवड असलेले प्राध्यापक महोदय खूपच खुश झाले. आणि मग या जोडप्याला घेऊन ते बीड शहरात  आयोजित ऑर्केस्ट्रा म्हणजे चित्रपट गीतांच्या मैफलीला घेऊन गेले. ती ऐकून तर जर्मन जोडप्याच्या आनंदाला पारावारच राहिला नाही. त्यांनी त्यांच्या अभ्यास  पुस्तिकेत  भारतीय चित्रपट गीते आणि त्यांच्या मैफली असा  विषय घेत त्याचा अभ्यासही केला. चित्रपटातील गीते हुबहू भारतीय कलावंत सादर करतात. त्यात खूपच अस्सलपणा असतो. ही गीते ऐकताना भारतीय रसिक देहभान विसरून जातात. या मैफली म्हणजे  केवळ विरंगुळा नव्हेत तर आनंद मिळवण्याचे ठिकाण असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. ही जुनी घटना असली तरी त्यातील अस्सलपणा कायम आहे.

असे म्हणतात की,  नाटक, कथा, कादंबऱ्या, चित्रपट, नृत्य, शास्त्रीय व सुगम गायन म्हणजे मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यातून  सुसंस्कृत मनाची जडणघडण होत असते. माझ्या मते भारतीय त्यातही मराठी रसिकाविषयी सांगायचे झाले तर यामध्ये हिंदी, मराठी चित्रपटगीतांच्या मैफलींचाही समावेश करावा लागेल. एवढ्या त्या आपल्याशी एकरूप झाल्या आहेत. अनेक लोक अशा मैफलींची वाट  पाहत असतात. केवळ वाट पाहतात असेच नाही तर तुंबळ गर्दीही करतात. औरंगाबादमध्ये त्याचा वारंवार अनुभव येत आहे, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. मल्हार ग्रुप आणि  सूर दरबारतर्फे नुकत्याच झालेल्या ‘जुस्तजू : फिर छिडी शाम’, ‘हमारी आशा’ या सुमधूर मैफलीने कानसेनांना तृप्त केले.  आणि विशेष म्हणजे या तृप्ततेसाठी रसिकांना  एक पैसाही खर्च करावा लागला नाही. नीरज वैद्य यांचा मल्हार ग्रुप गेल्या काही वर्षापासून सातत्याने अशा मैफलींचे आयोजन करत आहे. कधी शिक्षक, कधी अभियंते तर कधी डॉक्टर अशा समाजातील विविध घटकांना त्यांच्या मैफली समर्पित असतात. स्वत:च्या व्यवसायातून मिळणारी रक्कम नीरज आणि त्यांचे सहकारी अखिल अब्बास, हितेन पटेल मैफलींच्या आयोजनासाठी खर्च करत असतात. स्वरसाक्षीचे अतुल दिवे, प्रसाद साडेकर, आलापचे अभिजित शिंदे, सरला शिंदे आणि त्यांचा मित्र परिवारही याच पद्धतीने आयोजन करतात. त्यातून जीवन कुलकर्णी, जितेंद्र साळवी, राजेश भावसार आदी वादक मंडळींनी औरंगाबादकरांना त्यांच्या तालावर ठेका धरायला लावला. संगिता भावसार, कविता वतनी, डॉ. नासेर सिद्दीकी, ईश्वर शर्मा, प्रज्ञा उम्रीकर, शीतल देशपांडे - रुद्रवार यांच्यासारख्या प्रतिभावान गायकांनी त्यांच्यातील ताकद सिद्ध केली. प्रेषित रुद्रवार, नीता पानसरे, दिलीप खिस्ती, डॉ. सर्वेशा महाजन असे उत्तम निवेदक, सूत्रसंचालक अशा मैफलींमध्येच तयार झाले. प्रा. राजेश सरकटे, प्रमोद सरकटे, राम विधाते, बजरंग विधाते, केशव कुंभकर्ण यांनी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने मराठी भक्तीगीत, भावगीतांच्या मैफलींचे आयोजन करून औरंगाबादचे संगीत जगत एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. प्रा. सरकटे तर राज्यातील आघाडीचे राजगायक म्हणून परिचित झाले आहेत. कोणताही मोठी राजकीय, शासकीय सोहळा त्यांच्याशिवाय अपूर्ण राहतो. भक्तीच्या आनंदाची पर्वणी रसिकांना देत असताना त्यातील त्यांचे सातत्य कमालीचे आहे.  संगीत मैफलीच्या तमाम गायक, वादकांना केवळ औरंगाबादच किंवा मराठवाड्यातच नव्हे तर राज्यभरात लोकप्रियता लाभली आहे. मुंबई, पुण्याचे अनेक मोठे कलावंत त्यांच्यासोबत गाण्यास उत्सुक असतात किंवा गाताना येथील वादकांची साथसंगत घेत असतात. या साऱ्यांच्या मैफलीचा सुगंध सांस्कृतिक विश्वाला ताजेपणा प्राप्त करून देत आहे. तो कायम ठेवण्यात येथील रसिकांनीही कसूर ठेवलेली नाही, हे महत्वाचे. पूर्वीच्या काळात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मेळे होते. त्यात गायक, वादकांना त्यांची प्रतिभा चमकवण्याची संधी मिळत होती. लक्ष्मीकांत देव, दीपा काळे, लक्ष्मीकांत काळे आदींचे ऑर्केस्ट्रा ऐकण्यासाठी औरंगाबादलगतच्या आणि मराठवाड्यातील काही शहरांमधूनही लोक येत. काळाच्या ओघात मेळे लुप्त होत गेले. ऑर्केस्ट्रांचे प्रमाणही कमी झाले. त्यांची जागा तरुण पिढीतील कलावंतांनी वेगळ्या बाजातील संगीत मैफलीतून काही प्रमाणात भरून काढली आहे. शास्त्रीय गायनाची मनापासून आवड असणाऱ्या रसिकांनाही आवडेल, अशी मांडणी असणाऱ्या त्यांच्या मैफलींची सुगंध असा दरवळत राहावा आणि वाढावा. औरंगाबाद स्मार्ट होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत सांस्कृतिकदृष्ट्या सुगंधित राहावे, हीच अपेक्षा. ती मुंबई, पुण्याकडे न धावता ताज्या दमाचे गायक, वादक, निवेदक नक्कीच पूर्ण करतील, याची खात्री सर्वांना आहे.

बाग वाढवताय, पण

माओ त्से तुंग यांची एक लोकप्रिय कथा आहे. एक छोटासा मुलगा आपल्या आजी सोबत राहत होता. त्याच्या घरासमोर एक छोटीशी बाग होती. त्या बागेची निगराणी त्याची आजी नित्यनेमाने करायची. एक दिवस आजी आजारी पडली. तिला घराबाहेर पडणेही मुश्किल होऊ लागले. आजीला काळजी होती बागेची. बागेतील रोपट्यांना पाणी कोण घालणार? त्यांची निगा कोण राखणार? असा प्रश्न तिच्यापुढे होता. त्यामुळे तिने त्या मुलाला जवळ बोलावले. आणि ती म्हणाली, बाळा बागेतील  रोपटी सुकणार नाही, याची काळजी घे. पाने वाळून जाणार नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी आजपासून तुझीच आहे. मुलाने मोठ्या आनंदाने होकारार्थी मान हलवली. आजीपेक्षा आपण चांगली बाग राखू. एवढेच नव्हे तर  बाग वाढवू, तिचा विस्तार करू, असे त्याला वाटले. महिनाभरानंतर आजीबाईंची प्रकृती सुधारली. त्या घराबाहेर पडल्या आणि पाहतात तर काय? रोपटी निष्प्राण होऊ लागली होती. आजीने काहीसे रागावतच मुलाला विचारले. अरे, तुला तर काळजी घेण्यास सांिगतले होते ना? त्यावर तो मुलगा म्हणाला, पण आजी मी तर रोज झाडांना पाणी घालत होतो. पाने सुकू नयेत म्हणून  दूरवरून पाणी आणून पानांवर टाकत होता. ते एेकून आजी त्याला म्हणाली, अरे वेड्या बाग टिकवायची असेल तर पानांना नव्हे तर रोपट्यांच्या  मुळांना पाणी द्यावे लागते.  गोष्टीचा मतितार्थ असा की, बाग जगवायची असेल तर रोपट्यांचे झाडात रुपांतर करण्याचे ज्ञान असलेला माळीच हवा. अन्यथा रोपटी जळून जातात.

ही गोष्ट  महापौर त्र्यंबक तुपेंनी सिडकोच्या झालर क्षेत्रातील २६ गावे मनपाच्या अखत्यारीत आणताना लक्षात घेतली पाहिजे. सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप आणि एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा विरोध डावलून महापौरांनी प्रस्ताव मंजूर करून टाकला.  वीस वर्षापासून महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या १८ खेड्यांचा अजून विकास झालेला नाही. तेथील वसाहती बकाल आहेत. एवढेच काय पालिकेच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने औरंगाबाद शहरातील अनेक भाग खेड्यांसारखे आहेत. तेथील हजारो नागरिक पाणी, रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेजच्या प्रतीक्षेत आहेत. मग नवी २६ गावे घेऊन काय साध्य होणार? असा सत्तेत असूनही विरोधी भूमिका मांडणाऱ्या भाजपचा सवाल होता. तुपे यांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर करून टाकला. अर्थात केवळ सभेत प्रस्तावाला मान्यता मिळाली म्हणजे ही गावे मनपात आली असे मानण्याचे कारण नाही. कारण नगरविकास मंत्रालयाचे त्यावर शिक्कामोर्तब आवश्यक आहे. तेथे भाजपची मंडळी त्याला रोखू शकतील.

पण या निमित्ताने महापालिकेत कायम सत्तेत असलेली शिवसेना विकासाचे नियोजन कशा पद्धतीने करते, हे सर्वांसमोर आलेे. आघाडी सरकारने केलेल्या चुका पुढे रेटण्याचे किंवा त्याला वेगळी दिशा देण्याचे काम सेना करत असल्याचे दिसते. फक्त पानांना पाणी देऊन झाड जगत नाही, हे शिवसेनेच्या नेते मंडळींना यापूर्वीही मान्य नव्हते आणि नव्या पिढीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या तुपेंनाही मान्य नाही, याचे आश्चर्य वाटते.  जेव्हा खड्ड्यांनी बेसुमार भरलेल्या रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला. तेव्हा तुपे यांनी एका वर्षात पाचच रस्त्यांचे पण कायमस्वरूपी दर्जेदार काम करण्यावर मी लक्ष देणार आहे, असे ठणकावून सांगितले. मग हीच भूमिका आधी शहरातील वसाहतींमध्ये सुधारणा मग झालर क्षेत्रातील गावे, अशी का घेतली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तुपे यांना क्रेडाई या बिल्डरांच्या संघटनेने झालर क्षेत्राबद्दल साकडे घातले होते, असे म्हटले जाते. बिल्डर बिल्डरांच्या जागी बरोबर आहेत. त्यांनी या २६ गावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी खरेदी करून ठेवल्या आहेत. अनेक राजकारणीही जमिनीच्या व्यवहारात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या पुढील प्रवासाची सोय करण्याचा प्रयत्न तुपे अन्् शिवसेनेच्या स्थानिक नेतेमंडळींनी केला असावा. डीएमआयसीच्या अनुषंगाने २६ गावांचा विचार करणे गरजेचेच आहे. मात्र, बाग वाढवताना रोपट्यांची निगा राखण्याचे ज्ञान असलेले माळी आहेत का, हे आधी तपासून तशी माहिती सर्वसाधारण सभेला द्यायला हवी होती. सिडको झालर क्षेत्राचे त्रांगडे आघाडी सरकारने करून  ठेवले. विकास आराखड्याच्या नावाखाली नगररचना अधिकाऱ्यांची स्वत:च्या झोळ्या भरून घेतल्या. बड्यांच्या भूखंडांवरील आरक्षणे बदलली. त्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागताच  आराखडा गुंडाळून ठेवला तर ठेवलाच शिवाय या गावांतील विकास कामांचा मार्गही बंद करून टाकली. तीन वर्षापूर्वी औरंगाबादपासून २० किलोमीटर अंतरावरील सर्व गावांसाठी एक महानगर नियोजन प्राधिकरण करण्याचे सरकारने जाहीर केले. नंतर ते बासनात बंद केले. आता २६ गावांसाठी शिवसेनेने हट्ट धरला आहे. तो  मंजूर करण्यापूर्वी गावांचा विकास कोण, कधी आणि कसा करणार? याची उत्तरे सरकारने द्यावीत. विकास आराखडा पारदर्शी पद्धतीने तयार होईल, याची हमी घ्यावी. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुबलक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि या गावांचा कारभार चालवण्यासाठी महापालिकेच्या अंतर्गत का होईना  प्राधिकरण असावे.  तरच तुपे, सेनेचे पदाधिकारी,  बिल्डर आणि त्यांच्यासोबतच्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांना त्यांच्या पाठपुराव्याचे ‘फळ’ मिळेल. अन्यथा ही गावे माओ त्से तुंगच्या कथेत म्हटल्याप्रमाणे सुकून, कोमेजून जातील. एकदा रोपटी निष्प्राण झाल्यावर त्यांना कितीही पाणी दिले तरी त्याचा उपयोग नसतो, हे शिवसेना नेत्यांच्या गावी नसले तरी भाजप, एमआयएमने त्यांना आक्रमकपणेा लक्षात आणून दिले तर औरंगाबादच्या पुढील  पिढ्या त्यांना नक्कीच दुवा देतील.

जाब द्या : तेव्हा कुठे होता तुम्ही ?

पूर्वेकडील भिंत बांधल्याशिवाय पश्चिमेकडील भिंत पाडू नका, अशी अरबस्तानात एक म्हण सांिगतली जाते. आणि आपल्याकडे जुन्या पिढीतील लोक अनेकदा अंथरुण पाहून पाय पसरू नये, असा इशारा आवर्जून देतात. अनुभवातून आलेल्या या म्हणी आणि ज्येष्ठांचे सांगणे या कानाने ऐकून दुसऱ्या कानाने सोडून देण्याची प्रथा सगळीकडे आहे. त्याला औरंगाबादच्या जयभवानीनगर, मुकुंदवाडीतील लोक कसे अपवाद असतील. त्यांनी हेच केले आणि आता क्षणिक  मोहातून निर्माण होणारा त्रास त्यांना भोगावा लागत आहे.  त्यांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करून बांधलेल्या टोलेजंग इमारती महापालिकेच्या बुलडोझरने जमीनदोस्त करून टाकल्या आहेत. त्यात काही गोरगरिबांचे संसारही मोडले गेले. त्यांच्यावर त्यांच्या घराच्या पडलेल्या भिंतींच्या आडोशाला, रस्त्यालगत रात्र कंठण्याची वेळ आली आहे.  बड्या मंडळींचे नुकसान मोठे असले तरी त्यांना किमान निवाऱ्याची चिंता नाही. मात्र, गरिबांचे हाल आहेत. जयभवानीनगरच्या लगत विश्रांतीनगर ही कष्टकऱ्यांची वसाहत आहे. भूखंड माफियांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडून त्यांनी आयुष्यभराची कमाई खर्चली.  तात्पुरता निवारा उभा केला.  शहराचा सुनियोजित विकास करताना या गरिबांना त्यांना दिलासा, आधार देण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आहे.  हर्सूलजवळ महापालिकेकडे मोठी खुली जागा आहे. ती भूखंड माफियांच्या घशात जाण्यापेक्षा विश्रांतीनगरवासियांना देण्याचे काम झाले पाहिजे.

थोडी मोकळी जागा दिसली की त्यावर कब्जा करण्याचा माणसाचा स्वभाव आहेच. पण अशा कब्जा करू पाहणाऱ्यांना रोखण्यासाठी आपल्याकडे कायदा आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. तेथेच खरे पाणी मुरते. जयभवानीनगर-मुकुंदवाडीत नेमके हेच झाले.  आधी सिडकोने येथील रस्ता ६० फुटांचा असल्याचे जाहीर केले. लोकांनी ८० फुटांचा रस्ता गृहित धरून तेवढी जागा सोडत बांधकामे केली होती. २० फुटांची जागा रिकामी का सोडायची असा एका बड्याच्या मनात विचार आला. त्याने बांधकाम पुढे वाढवले. त्याचे पाहून दुसऱ्यानेही तेच केले. सारीच बडी मंडळी होती. पैसाही मुबलक होता. शिवाय महापालिकेतील अति प्रभावशाली अधिकारी आणि अतिक्रमण हटाव पथकाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या बंधू, भगिनीने बांधकाम केले होते. कुंपण राखणाऱ्यानेच कुंपण ओलांडण्याची अलिखित परवानगी दिल्यावर सगळ्यांचे धाडस वाढले. पाहता पाहता अनेकांची मजल २० फुटाच्या वर वाढली. प्रचंड रहदारीचा रस्ता चिंचोळा होऊन गेला. मुकुंदवाडी रेल्वे स्थानकात उतरणाऱ्यांचे हाल होऊ लागले. रिक्षातून, दुचाकीवरून एका मिनिटांत पार करण्याच्या रस्त्यासाठी पंधरा-वीस मिनिटे लागू लागली. लोकांनी तत्कालिन महापौर, आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. निवेदने दिली. उपोषण केले. पण कुणालाच त्याचे सोयरसुतक नव्हते. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात महापालिकेनेच निश्चित केलेला रस्ता मोकळा करण्याची जबाबदारीही त्यांनी पार पाडली नाही. पण म्हणतात ना की सरकारी यंत्रणेविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य  एक लाख लोकातील एकाच व्यक्तीकडे असते. सुरुवातीला त्याचा स्वर एकाकी आणि काहीसा क्षीणही असतो. पण ती व्यक्ती जर आवाज उठवण्यावर ठाम असेल तर तो आवाज निश्चित ऐकला जातो. त्याचा परिणाम एक हजार टक्के होताच. आणि हा आवाज  जर सुधारणेच्या बाजूने असेल तर त्यात उशिरा का होईना यश असतेच. मुकुंदवाडी रस्त्याच्या प्रकरणात मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी हा आवाज उठवला. महापालिकेचे कारभारी  रस्ता रुंदीकरणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.  दीड वर्षे एकाकी लढा देऊन अतिक्रमणे पाडण्याचा अादेशही मिळवला. परंतु, त्याची अंमलबजावणी करण्याकडे डोळेझाक होऊ लागली. वर्मा यांच्यासमोरील मार्ग थांबला होता. तो पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी मोकळा केला. धडाकेबाज निर्णयासाठी प्रसिद्ध होत असलेले ‘एक’ यांनी मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांना तुम्ही रुंदीकरण करा नाहीतर मीच कारवाई करतो, असा इशारा दिला. त्याचा अचूक परिणाम झाला. आठ दिवसांत रस्ता विस्तीर्ण झाला. आता तेथे डांबरीकरण होईल. वीजेचे खांब हटतील. ज्यांची बांधकामे पडली त्यांचे नुकसान झाले असले तरी  खुल्या रस्त्यालगत घर असल्याचा त्यांना पुढे फायदाही होणार आहे.

यात मूळ मुद्दा आहे ज्यांनी ही अतिक्रमित बांधकामे सुरू असताना डोळेझाक केली. त्यांना संरक्षण, प्रोत्साहन दिले. त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार की नाही? कारण जेवढे नागरिक दोषी आहेत त्यापेक्षा अधिक दोष कायदा राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांचा आहे. महापालिकेचा कोणताच अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकारी, नगरसेवक आणि पोलिस अधिकारीही कोणत्याही बांधकामाकडे अर्थपूर्ण व्यवहाराशिवाय डोळेझाक करत नाही. संध्याकाळी विशिष्ट पॉकेटमनी गोळा केल्याशिवाय घरात पाऊल ठेवणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करूनच ही मंडळी घराबाहेर पडत असतात. त्यांना धडा शिकवण्याचे काम  जोपर्यंत महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त करत नाही तोपर्यंत औरंगाबादेत  प्रशासनाची जरब बसणार नाही. अशी जरब बसवण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम लोकांना करावे लागणार आहे. एवढे टोलेजंग बांधकाम होत असताना तुम्ही कोठे होतात? तुमचे डोळे काय बघत होते? असा सवाल विचारला पाहिजे आणि या साऱ्याच प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असा आग्रह धरावा लागेल. अन्यथा एकीकडे स्मार्ट सिटीसाठी पावले उचलली जात असताना दुसरीकडे अतिक्रमणांचे फुटलेले पेव वाढतच राहिल. एक दिवस सारे औरंगाबाद  स्मार्ट अतिक्रमित शहर म्हणून जगाच्या नकाशावर नोंदवले जाईल.