केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादचा समावेश होण्याची शक्यता निर्माण होताच प्रशासन आणि महापालिकेचे कारभारी, सर्व पक्षाचे राजकीय नेते एकदिलाने, एकसुरात त्याचे स्वागत करतील. योजनेचा संपूर्ण अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. नेमक्या कोणत्या भागात स्मार्ट सिटीतील विविध विकास योजना राबवता येतील याची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करतील. एवढेच नव्हे तर लोकांना विश्वासात घेऊनच कोणताही निर्णय घेतील. तो घेताना त्यातील अार्थिक व्यवहार, प्रत्येकाला मिळणारी विकासाची संधी याचीही माहिती देतील, अशी सर्वांना अपेक्षा होती. कारण वर्षानुवर्षे विकासापासून दूर असलेल्या औरंगाबादला स्मार्ट सिटीच्या रुपाने जागतिक दर्जाचे शहर होण्याची संधी आहे, असे प्रत्येक औरंगाबादकराला वाटते. दुर्देवाने पहिल्या टप्प्यात तरी तसे काही घडले नाही. केंद्राच्या यादीत नाव येण्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी संस्था नेमण्यापासून ते लोकांची मते जाणून घेण्यापर्यंत सगळा गोंधळच होता. काही पावले मनपाने टाकली नाहीत. तर काही प्रयत्नांना नगरसेवक, लोकांकडून साथ मिळाली नाही. त्यामुळे अजूनही औरंगाबादची खरेच स्मार्ट सिटीसाठी निवड होऊ शकते का, याविषयी कोणीही छातीठोकपणे दावा करू शकत नाही. ग्रीनफिल्ड टाऊनशिप नेमकी कुठे उभी करायची, यावरून गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घडामोडी पाहिल्या तर जमिनीच्या व्यवहारात गुंतलेले राजकारणी आणि त्यांच्यातील गटबाजी कुठल्या थराला गेली याचा अंदाज येतो. आधी मनपा प्रशासनाने ग्रीनफिल्डसाठी नक्षत्रवाडीची निवड केली होती. कारण तेथे योजनेला लागणारी अपेक्षित जमीन उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात तेथे विकासाचा निकष पाहण्याऐवजी राजकीय बड्यांच्या जमिनींचे कल्याण करण्याचा हेतू होता. अनेक वर्षांपासून पडिक असलेल्या त्यांच्या जमिनींना अधिक भाव मिळवून देणे, असा मुख्य हेतू ठेवण्यात आल्याचे शिवसेनेतील एक गट खासगीत म्हणत होता. कारण नक्षत्रवाडीत ग्रीनफिल्ड होण्यासाठी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे समर्थक नंदकुमार घोडेले आघाडीवर होते. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, माजी उपमहापौर तरविंदरसिंग धिल्लन यांचीही त्याच भागात जमिन असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, खैरेंमुळे नक्षत्रवाडीच्या प्रस्तावाला पहिल्या टप्प्यात विरोध करण्याची हिंमत महापौर त्र्यंबक तुपे किंवा खैरे यांचे विरोधक म्हणूून प्रसिद्धीस आलेले सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी दाखवली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करण्याच्या तीन दिवस आधीपर्यंत नक्षत्रवाडीतच ग्रीनफिल्ड होणार, असे चित्र निर्माण झाले होते. शिवसेनेत सुरू असलेल्या खेचाखेचीची कुणकुण भाजपला आधीपासूनच होती. पण विरोध कुणी करायचा आणि नक्षत्रवाडी नाहीतर मग कुठे असाही प्रश्न होता. तो विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांचे मानसपुत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजू शिंदे यांनी ओळखला. त्यांनी नानांना पुढे करत चिकलठाण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. ती करतानाही पुन्हा काही मंडळींच्याच आर्थिक लाभाचे गणित मांडले. वर्षानुवर्षे शेतीवर उपजिविका करणाऱ्यांना विश्वासात न घेता परस्पर सर्वांची संमती असल्याचा वातावरण तयार करण्यात आले. विरोधातील शेतकऱ्यांनी बागडे यांना सर्वांसमक्ष जाब विचारला. आमच्या जमिनी आम्हाला न विचारताच कशा सरकारच्या ताब्यात देता, असे विचारले. त्यावर बागडेही निरुत्तर झाले. यावरून वस्तुस्थिती कळू शकते. पण सर्व प्रकारच्या व्यवहारात तरबेज असलेल्या नाना समर्थकांनी मग जमिनी देण्यास आधीपासूनच तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना महापालिकेत विरोधकांचा वेश पांघरून पाठवले. तेथे चर्चेअंती विरोध मावळल्याचा प्रसंग तयार करण्यात आला. त्यापाठोपाठ चिकलठाण्याचा प्रस्ताव अंतिम करून राज्य शासनाला पाठवण्यात आला. त्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि बागडे यांचे कट्टर विरोधक रावसाहेब दानवे सक्रिय झाले. विरोधात असलेल्या शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यासाठी त्यांनी भेटीगाठी घेतल्या. ग्रीनफिल्डमुळे तुमचा कसा विकास होणार आहे, हे दानवे यांनी त्यांना समजावून सांगितले. प्रत्यक्षात दानवेंच्या बैठकीनंतर विरोध आणखीनच उफाळला. त्यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली. हे पाहता दानवे यांनी त्यांच्या शैलीत काय समजूत घातली, याचा अंदाज येऊ शकतो. आता खरेच शेतकरी न्यायालयात गेले तर प्रकल्पच रखडू शकतो. भाजपअंतर्गत कलह टिपेला पोहोचत असतानाच गेले दोन आठवडे शांत असलेले खासदार चंद्रकांत खैरे नक्षत्रवाडी, कांचनवाडीसाठी सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे ग्रीनफिल्डला वेगळे वळण लागू शकते.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काही पदरात पडण्याच्या आधीच भांडणे, वादावादी करणे. एकमेकांवर कुरघोडी करत आपल्याला मिळाले नाही तर चालेल. पण दुसऱ्याच्या ताटात काहीच पडणार नाही, याची काळजी घेणे हा औरंगाबादच्या तमाम राजकारण्यांचा स्वभाव झाला आहे की काय, अशी रास्त शंका येते. खरेतर अशी खेचताण पश्चिम महाराष्ट्रातही होते. मात्र, या ताणाताणीत योजना आपल्या गावाच्या, शहराच्या, प्रदेशाच्या बाहेर जाणार नाही, याची पूर्ण काळजी तेथील राजकारणी मंडळी कायम घेताना दिसतात. औरंगाबादेत, मराठवाड्यात त्याच्या नेमके उलटे चित्र असल्याने योजना, त्यावरील निधी भांडणात अडकतो आणि शेवटच्या क्षणी पश्चिम महाराष्ट्राकडे जाताना िदसतो. स्मार्ट सिटी योजनेतील ग्रीनफिल्ड टाऊनशिपवरून जे काही सुरू आहे, ते पाहता स्मार्ट सिटीच्या अंतिम यादीत औरंगाबाद नव्हे तर पिंपरी चिंचवड अशी घोषणा होऊ नये म्हणजे झाले. विकासाच्या कामात वैयक्तीक स्वार्थ, राजकीय कुरघोड्या आल्या की कोणत्याही योजनेला रणांगणाचे स्वरूप येतेच. तसेच ते ग्रीनफिल्डबाबत झाले तर कोणाचा विजय होईल, हे सांगता येत नाही. शहराचा पराभव निश्चित आहे.
