उलट सुलट : गलबलून टाकणारा अनुभव

---

`काय मागतो हो आम्ही. तुम्हालाही मिळत असलेलं पाणी आणि
वीज आम्हाला द्या, एवढंच तर म्हणतोय. बरं, पाणी अन् 
वीज मुबलक दिली तर जे काही पिकंल ते तुमच्याच पोरा-बाळांच्या
पोटात पडणार आहे. तेही थोडं स्वस्तातच. अन्‌ आम्ही जे पिकवू ते 
केवढ्यात विकायचं हे ठरवायचा तरी आम्हाला अधिकार द्या`, 
असं दिनवाण्या स्वरात लाखो शेतकरी म्हणत होते. तेव्हा  
`आपण सरकारच्या तिजोरीत कर जमा करायचा आणि सरकारनं
 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन टाकायची, हे कुठवर चालणार,` 
असा कुजबुजता सूर शहरी भागातून लावला गेला. कधी पाऊस
 नाही तर कधी जास्त पाऊस झालाय, कधी खते नाही म्हणून
 तर कधी बाजारभाव पडला म्हणून हे लोक किती दिवस रडत
 राहणार? ते आत्महत्या करतात. तर त्यात आमचा काय दोष, 
असेही फेसबुक, व्हॉटस्‌अपच्या दुनियेतच राहणाऱ्यांकडून विचारले गेले.
 त्याचं केवळ टोकदार नव्हे तर हृदयातून आरपार जाणारे उत्तर 
सुयोग निर्मित `उलट सुलट` नाटकातून मिळते. केवळ बळीराजाची
 वेदना सांगण्यापुरते ते राहत नाही तर त्यापुढे जाऊन शायनिंग
 इंडियापेक्षा भारत कसा वेगळा आहे. तो खरंच कोणत्या अवस्थेत
 जगतोय. अन्‌ प्रत्येक भारतीय माणूस शेतकऱ्याला सहज मदत
 करताना सुखी, संपन्न कसा होऊ शकतो, हेही अतिशय साध्या,
 सोप्या मनात कायम मुक्काम करेल अशा शब्दांत सांगते. त्यामुळे
 उलट सुलट एका विलक्षण उंचीवर जाऊन पोहोचते. ग्रामीण भागातील
 वास्तव प्रथमच एवढ्या निर्णायक रुपात मांडणारे हे नाटक त्या 
अर्थाने मराठी रंगभूमीवरील महत्वाचे वळण ठरणार आहे. 

कारण ज्याच्या अपार कष्टामुळं आपल्याला अन्नधान्य, भाजीपाला मिळतो.
 त्याला आपण त्याचा योग्य मोबदला देणार की नाही. त्याचेही जगणे
 आपल्यासारखे सुखा समाधानाचे व्हावे, असा आपल्या मनात विचार
 तरी येतो की नाही. चकचकित, थंडगार मॉलमधील भाज्या 
पिशव्यांत ठेवताना या भाज्या उन्हा-तान्हात उभा राहून पिकवणारा आणि निसर्गाचा लहरीपणा अंगावर
 घेत निसर्गाशी लढणाऱ्याला जगण्याचे बळ देणे आपले कर्तव्य
 आहे की नाही, असे मूळ प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत. 
स्वातंत्र्याला ७० वर्षे उलटून गेली तरी देशातील कोट्यवधी कोरडवाहू
 शेतकरी आजही दारिद्र्यात का जगत आहेत. त्यांची लढाई पूर्ण
 भारताची लढाई का होत नाही. त्यांच्या जीवावर मोठे गबरू झालेले
 पुढारी त्यांनाच मातीत का मिसळत आहेत. गरीब शेतकऱ्यांच्या
 नावाखाली सर्व फायदे लाटणाऱ्यांना बाजूला का सारले जात नाही.
 आणि या साऱ्या जीवघेण्या प्रश्नांचे काही उत्तर आहे की नाही, 
हा सवाल देशभर घोंगावू लागला आहे. काही संवेदनशील कलावंत, 
लेखक, सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळीराजाच्या दुःखाने अस्वस्थ केले आहे.
 त्यावर त्यांनी थेट मैदानात उतरून शेतकऱ्यांना मदतीचा हातही देऊ केला आहे. 

चार वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपटाचा सुपरस्टार मकरंद अनासपुरेने नाम 
फाऊंडेशनच्या माध्यमातून त्याची सुरवात केली. शेकडो गावांमध्ये 
फाऊंडेशनने नद्यांचे खोलीकरण केले. तलावातील गाळ काढून दिला. 
त्यामुळे निसर्गाने थोडीशी कृपा करताच दुष्काळी गावांतील विहिरी डबडबल्या.
 या गावांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. 
रुपेरी पडद्यावरचा हा नायक गोरगरिबांच्या जीवनातील खरा नायक 
ठरला आहे. जे काम सरकारने पन्नास वर्षांपूर्वी करायला
 हवे होते. ते आज नाम फाऊंडेशनने केले आहे. तेही सरकारपेक्षा
 किती तरी कमी खर्चात. शेतकऱ्यांनाच सोबत घेऊन त्याने 
हा बदल घडवून दाखवला आहे. पण केवळ मुबलक पाणी उपलब्ध
 झाल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याला हमीभावासाठी
 सरकारची मदत लागणार आहे. व्यापारी, दलाल, खत कंपन्यांकडून
 होणारी पिळवणूक कधीतरी थांबेल या आशेवर तो जगत आहे. 
त्याची आशा मान मुरगळून पडण्याआधी त्याला सावरले गेले पाहिजे. 
आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोट्यवधी छोट्या शेतकऱ्यांचे नेमके
 काय प्रश्न आहेत, हे शहरी लोकांना एक कलावंत म्हणून समजावून
 सांगणे असे मकरंदला वारंवार वाटत होते. आणि त्याचवेळी त्याच्याकडे
 किरण मानेंनी लिहिलेल्या या नाटकाची संहिता आली. आणि त्यावर
 माने आणि मकरंद तसेच दिग्दर्शक कुमार सोहोनी यांनी अक्षरशः
 झपाटून जात काम केले. नामच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा 
कानाकोपरा पायाखाली घातलेल्या आणि वाड्या-तांड्यावरील शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेतलेल्या मकरंदने 
संहितेत हे सारं काही येईल, असे बदल सुचवले. शेतकरी कुटुंबातील
 किरण मानेंनेही ते अतिशय ताकदीने प्रवाहित केले. पावसाचा थेंब न थेंब
 जशी काळी माती उरात सामावून घेते तसा दिग्दर्शक सोहोनी यांनी 
संहितेतील शब्द न शब्द रंगमंचावर अविष्कृत केला आहे. 
काही संवादांवर प्रेक्षागृहामध्ये फुटणारे हुंदके हे सारे लोकांपर्यंत
 पोहोचल्याची साक्षच देतात. नाटक शेतकऱ्यांविषयी असले तरी ते 
प्रामुख्याने शहरी लोकच पाहणार आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न 
मध्यम, उच्च मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचवणे हाच हे नाटक उभे
 करण्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. ते साध्य करताना सादरीकरण
 एकतर्फी झाले तर ते केवळ प्रचारकी थाटाचे होईल आणि 
त्यात व्यावसायिक मूल्य काहीच राहणार नाही, याची कल्पना
 मकरंद, किरण आणि सोहोनी यांना होतीच. त्यामुळे त्यांनी
 काही संवादांतून शेतकऱ्यांमधील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले आहे. 
शिवाय पुढील काळात बळीराजाने काय करायला हवे, अशी
 अपेक्षा व्यक्त करताना तथाकथित शेतकरी नेत्यांवर आसूडही
 चालवला आहे. शहरी माणसांना शेतकऱ्यांविषयी काहीच आस्था नाही.
 तमाम शहरी लोक शेतकऱ्यांचे शत्रूच आहेत. हा विषारी प्रचार 
योग्य नाही. शेतीशी काहीही संबंध राहिला नसलेले लोकही
 शेतकऱ्यांना मदत करू इच्छितात. त्यांचे जीवन बदलण्यासाठी
 वाट्टेल तो त्याग करण्याची तयारी काही शहरी लोक 
दाखवत आहेत, हेही या नाटकात आवर्जून, लक्षात येईल 
इतक्या ठळकपणे मांडले गेले आहे. नाटक म्हणून एक नाट्य 
प्रेक्षक, रसिकांना अपेक्षित असते. ते देखील योग्य जागी पेरण्याचे
 कौशल्य लेखक-दिग्दर्शकाने दाखवले आहे. म्हणून `उलट सुलट`चे 
कथानक `असं होणं कसं शक्य आहे,` असे वाटत असतानाही
 गुंतवून ठेवतं आणि अखेरच्या टप्प्यात तर गलबलून टाकतं.

हे नाट्यमय कथानक असं की, मुंबईतील धनाढ्य वकिल आणि 
अन्न-धान्य आयात करणाऱ्या कंपनीचा मालक असलेला 
अभय देशमुख (किरण माने) आणि त्याचा मित्र 
विश्वजित (समीर देशपांडे) सरकारी यंत्रणेचा वापर करून तूर डाळ
 आयात करतात. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन उद्‌ध्वस्त होते.
 सदानंद मानूरकर या शेतकऱ्याची (मकरंद अनासपुरे) बायको, मुलगी 
विष पिऊन आत्महत्या करतात. अडीच एकरचा मालक 
सदानंद शेतीत काही खरं नाही, असं म्हणून मुंबईत टेंपो चालवण्याचं
 काम करू लागतो. एक दिवस देशमुखची बायको आणि दोन मुलं 
हायवेवर जात असताना त्यांची कार सदानंदच्या टेंपोला धडकते. 
अब्जाधीश देशमुखचं जीवन उद्‌ध्वस्त होतं. 
पण तो सदानंदवर गुन्हा दाखल करायचा नाही, असं ठरवतो. 
आणि देशमुखच्या तूर डाळ आयातीमुळं आयुष्यच संपलेला 
सदानंद आणि सदानंदच्या टेंपोला कारच्या धडकेमुळं 
बायको-मुलांना गमावलेला देशमुख यांचा आमना-सामना होतो. 
पुढं काय होतं. ज्याच्यामुळं आपल्या बायको-मुलीनं विष पिलं तो नेमका कोण, 
हे सदानंदला कसं कळतं. आणि कळाल्यावर तो काय करतो, याचे 
उत्तर नाटक पाहताना मिळते. आधीच म्हटल्याप्रमाणे मातब्बर दिग्दर्शक
कुमार सोहोनी यांनी संहिता आत्मसात करून त्यातील प्रत्येक
 शब्दांवर प्रचंड मेहनत केली आहे. सादरीकरणाचा प्रवाह, 
प्रसंगांमधील नाट्यमयता काही क्षणानंतर टोकाला 
जाण्यासाठी निघेल आणि टोकाला पोहोचेलच याची काळजी
 त्यांनी घेतली आहे. मांडणीवरील त्यांची पकड जाणवत राहते. 
फक्त सदानंद, देशमुख मद्य प्राशन करून एकूण शेतकरी प्रश्नाची उलगड
 करतात, या प्रसंगाची लांबी आणि दोघांच्या हालचाली किंचित
कमी व्हाव्यात, असे वाटते. 

महाराष्ट्राचा सुपरस्टार आणि तमाम शेतकऱ्यांच्या 
जीवनातील खराखुरा नायक मकरंद अनासपुरे 
हा `उलट-सुलट`चा केंद्रबिंदू. विनोदी भूमिकांच्या वर्तुळातून बाहेर
 पडत आपणही गंभीर व्यक्तिरेखा लिलया सादर करू शकतो, 
हे त्याने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. मुळातच मकरंद 
ग्रामीण भागातून आलेला आणि गावकुसांशी नाळ जोडलेला. 
त्यात नामच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांची दुःखे काळजात खोलवर रुतलेला. 
त्यामुळे त्याने अनेक पैलू असलेला सदानंद अक्षरशः जिवंत 
केला आहे. तो रंगमंचाच्या चौकटीबाहेर पडून रसिकांशी थेट बोलतो. 
त्याचा रंगमंचावरील वावर, व्यक्तिरेखेवरील पकड, मुद्राभिनय 
आणि शब्दांमध्ये दडलेले अर्थबीज बाहेर काढून लोकांच्या 
मनात पेरणे सारेच `उलट-सुलट`चा पट सामर्थ्यवान करत जाते. त्याला 
तेवढीच चांगली साथ किरण मानेकडून मिळाली आहे. गडगंज पैसेवाला, 
कुटुंबच दैवगतीला प्राप्त झाल्याने कोलमडलेला, ज्याच्यामुळे
 आपले कुटुंब संपले तोच आपल्यासमोर उभा असल्याचे
 कळाल्यावर संतापलेला आणि आपले कुटुंब संपवणाऱ्याचे
 कुटुंब आपल्यामुळेच कधी काळी आयुष्यातून उठले असे
 कळाल्यावर हादरलेला अभय देशमुख त्यांनी अप्रतिम 
उभा केला आहे. शहरी माणसाला शेतकरी प्रश्नाबद्दल नेमके
 काय वाटते हे त्यांनी अजिबात न बिचकता ठामपणे उभे केले आहे.
 आणि त्यात शहरी माणसाचं कुठं चुकतंय, हेही लक्षात आणून
 देताना त्यातील अपराधीपणाची भावनाही तेवढ्याच ताकदीने
 प्रकट केली आहे. मकरंदसारख्या कसलेल्या अभिनेत्यासमोर उभे
 राहताना किरणचे पाय रंगमंचावर घट्ट रोवलेले असल्याने
 सर्व प्रसंग रंगतदार होत जातात. समीर देशपांडेचा विश्वजित तेवढाच
 महत्वाचा. अभयच्या मदतीने कोट्यवधींची उलाढाल करणारा, 
महिलांच्या वर्तुळात वावरत महिलांचा योग्य प्रसंगी वापर
 करायचाच असतो, असं म्हणत ते अंमलातही आणणारा, 
व्यवसाय हेच दैवत मानणाऱ्यांचा नायक त्यानं देखणेपणाने उभा 
केला आहे. कृतिका तुळसकरच्या वाट्याला इशिताची 
भूमिका आली आहे. एक स्वैर, बिनधास्त बाई ते ग्रामीण भागातील
 जीवन जाणून घेऊ इच्छिणारी, स्वतःच्या आयुष्यात बदल घडवू
 पाहणारी महिला असा प्रवास तिने मोजक्याच प्रसंगांत चांगलाच
 लक्षात राहिल इतपत केला आहे. तनवी पंडितने श्वेताच्या
 भूमिकेला न्याय दिला आहे. प्रदीप मुळ्ये यांचे 
नेपथ्य डोळ्यात भरणारे. अभय देशमुख या अब्जाधीशाचे घर
 आलिशान, दोन मजली घर उभे करताना त्यातील सारे तपशील
 अचूकपणे ठसवले आहेत. साहित्याची बरीच गर्दी असूनही
 पात्रांना फिरण्यासाठी व्यवस्थित जागा राहिल, हेही 
पाहिले आहे. भुषण देसाईंची प्रकाश योजना, राहूल रानडेंचे
 संगीत संहितेला आणखी सखोल करणारे आहे.

  

जाब विचारून काय होईल?

दोन महिन्यांपूर्वी महापौर झालेले नंदकुमार घोडेले यांनी लोकांसाठी काही योजना हाती घेतल्या आहेत. विशेषत: सफाई मोहीम आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी बससेवा त्यांच्या अजेंड्यावर दिसत आहे. मात्र, हे करत असताना जुन्या योजना, घोषणांचे काय झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण राजकारणी लोक पुढे काय होईल, यावर नजर ठेवून असतात. मागे काय घडले याचा फारसा विचार करत नाहीत. त्यांचे वरिष्ठही त्यांना विचारत नाहीत. त्यामुळे रविवारी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापालिका प्रशासनावर वर्षभरापूर्वी जाहीर केलेल्या, निधी मिळालेल्या कामांचे काय झाले, अशी विचारणा केली. तेव्हा तमाम औरंगाबादकरांच्या वतीने ते महापौर, पदाधिकारी आणि प्रशासनाला जाब विचारत आहेत, असे वाटले. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, अशी अपेक्षा होती. ती काही प्रमाणात का होईना पूर्ण झाली आहे. मात्र, देणाऱ्याने दिले तर घेणाऱ्याला ते वापरता आले पाहिजे. तेवढा त्याचा वकूब, आवाका पाहिजे. जनतेच्या कष्टातून सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसा जनतेच्या हितासाठी आपल्याकडे परत आला आहे. तो तातडीने दर्जेदार कामांसाठी वापरलाच पाहिजे, अशी धारणा महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदारांची असली तर फायदा आहे. दुर्दैवाने तसे होताना पालकमंत्र्यांना दिसले नाही. दोन वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जाताना कामे का झाली नाहीत, असा सवाल लोक विचारणार आहेत. बहुतांश औरंगाबादकर नेहमीच जात, धर्म पाहून मतदान करत असले तरी त्यांनाही शहराचा विकास झाला तर तो हवाच आहे. कदाचित त्याच मुद्द्यावर अधिक मतदान होऊ शकते, याची जाणीव कदमांना झाली असावी. म्हणून त्यांनी मनपाचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्यावर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. त्या खरे तर घोडेले आणि गेली अनेक वर्षे महापालिकेवर कंट्रोल ठेवणाऱ्या, तेथील प्रत्येक घडामोडीत सहभागी असलेल्या खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर होत्या, असे म्हटले जाते. खैरे यांनी गेल्या आठवड्यात औरंगाबादच्या नामकरणावरून कदमांवर अप्रत्यक्ष टीका केल्याने त्यांनी ही कुरापत काढली, असा युक्तिवाद खैरेंच्या गोटातून केला जाऊ शकतो. मात्र, त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहिले तर कारण काहीही असो, कदम यांनी योग्यच पाऊल उचलले आहे.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दुसरा टप्प्याचे काम का रेंगाळले आहे? शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारक उभारणीला गती का मिळत नाही? तमाम रंगकर्मींसाठी महत्त्वाच्या संत एकनाथ रंगमंदिर नूतनीकरणासाठी समिती का स्थापन होत नाही? मोठा गाजावाजा करून हर्सूल तलाव येथे जांभूळवन तयार करण्याचे जाहीर झाले होते. त्याचे काय झाले? कटकट गेट येथील रस्ता डांबरीकरण का रखडले, अशी विचारणा त्यांनी केली.
कर्जासाठी महापालिकेचे मुख्यालय इतर मालमत्ता गहाण ठेवण्यामागे कोण सूत्रधार आहे, हा त्यांचा प्रश्न खासदार खैरेंसाठीच होता. एकीकडे निधी नाही म्हणून काम होत नाही, असा आरोप होतो. दुसरीकडे मिळालेल्या निधीचे नियोजन होत नाही, अशी खंतही कदमांनी व्यक्त केली. आणि त्यात सत्यांश असल्याचे गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेचा कारभार पाहून म्हणता येते. लोकांच्या करातून जमा झालेला पैसा कसा वापरू नये, याची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. दोन वर्षांपूर्वी काही गल्ल्यांमध्ये तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते खराब झाले आहेत. शाळा, दवाखान्यांच्या इमारतीला तडे गेले आहेत. खुल्या जागांवरील रंगमंचांचा पाया ढासळला आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोहीम राबवून रस्ते रुंद केले. त्यातील पथदिव्यांचे खांब खैरे यांनी विद्युतीकरणाच्या जिल्हा समितीत वारंवार आदेश देऊनही हटलेले नाहीत. नारेगावच्या कचरा डेपोसाठी गावकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना करून द्यावी लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कदम यांनी घेतलेला आढावा सूचक आणि योग्य आहे आणि पालकमंत्री म्हणून त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांच्या विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव पाहता केवळ जाब विचारल्याने सुधारणा होईल, असा भरवसा देता येत नाहीत. कदमांनी तसे मुळीच मानू नये. कारण शिवसेनेतील काही स्थानिक पदाधिकारी, नेते त्याला राजकीय वळण देतील. पालकमंत्री हटाव अशी मोहीमही पुढील वर्षाचा अजेंडा असू शकते. म्हणून दर दोन महिन्यांना व्यापक बैठका घेऊन पालकमंत्र्यांनाच महापौर घोडेले, उपमहापौर विजय औताडेंना सोबत घेऊन कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत.

वाढावा टक्का

भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी २००६ मध्ये शिवसेनेकडून महापौर झाले. आणि त्या वेळी उपमहापौर असलेले भगवान घडमोडे यांनी औरंगाबादेत महापालिकेची बससेवा असली पाहिजे, असा मुद्दा उपस्थित केला. तनवाणी यांनी तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्यासोबत बैठकांचे सत्र घेत अकोला मालवाहतूक संस्थेला कंत्राटही दिले. अत्यंत उत्साहात महापालिकेची पहिली बससेवा सुरू झाली. लोकांनी भरभरून प्रतिसाद देणे सुरू केले. लाखो रुपये खर्चून काही बसस्टॉप बांधण्यात आले. मात्र, वर्षभरात वाहक-चालकांचे रिक्षाचालकांशी वाद सुरू झाले. पोलिसांत तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. आणि शंकेची पाल चुकचुकली. रिक्षाचालकांचे वाद कमी होऊन अकोला संस्थेचे स्थानिक समन्वयक आणि मनपा प्रशासनात तिकिटाचे दर ठरवण्यावरून ठिणगी पडली. त्यावर मार्ग निघत असतानाच चालक-वाहकांनी वेतनावरून संप पुकारला. तो चिघळला अन् सेवा बंद पडली. महापालिकेचे रॉयल्टीपोटी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये बुडाले. त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली समितीही बुडून गेली. नंतर तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने एसटी महामंडळाच्या ३५ बस धावू लागल्या. पण प्रवासी संख्या प्रचंड. त्या तुलनेत बसच्या फेऱ्या बोटावर मोजण्याइतक्या. त्यातही वेळापत्रक निश्चित नाही. जुनाट, खटाऱ्या बसमध्ये बसण्यास प्रवासी तयार होईनात आणि ही सेवाही डबघाईला आली.
हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे तनवाणी यांच्यानंतर दहा वर्षांनी नवे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादकरांना बससेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर या योजनेत दीडशे बस धावणे अपेक्षित आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने बस खरेदीला वेळ लागणार असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच बस सुरू करण्याचे त्यांनी घोषित केले आहे. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीच्या गुरुवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर सुनील पोरवाल यांनी तशी परवानगी दिली. आधीचा अनुभव लक्षात घेता ही सेवा तोट्यात जाऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, अशी पोरवाल यांची सूचना आहे. म्हणजे सेवेतून अन्य मार्गांद्वारे उत्पन्न मिळवण्याचा मनपा प्रयत्न करणार आहे. एसटी महामंडळावर सेवा चालवण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. इथपर्यंत सगळे ठीकठाक वाटत आहे. परंतु, केवळ बस खरेदी करून त्या महामंडळाकडे दिल्या म्हणजे आपले काम संपले, असा महापौर आणि महापालिका प्रशासनाचा समज असेल. पोरवाल यांनीही महापालिकेच्या खांद्यावर विश्वासाने मान ठेवली तर गडबड होईल. कारण औरंगाबादेतील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची गरज असली तरी त्यांना ही सेवा अत्याधुनिक आणि कमालीची उपयुक्त अशा रूपात हवी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बसच्या फेऱ्या प्रवासी संख्येनुसार हव्या आहेत. आणि या फेऱ्यांचे वेळापत्रक प्रत्येक बस स्टॉपवर लावून त्याचे काटेकोरपणे नियोजन झाले पाहिजे. कोणत्या मार्गावर सर्वाधिक प्रवासी भार आहे, हे लक्षात घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणात बस धावल्या पाहिजेत. सुसज्ज आणि सुरक्षित बस स्टॉप हीदेखील काळाची गरज आहे. ते उभारणीकडे महापालिकेला म्हणजे महापौरांनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. बस स्टॉपवर जाहिरात फलक लावून त्यातून उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न २००६मध्ये झाला होता. तो पूर्णपणे फसला. कारण काही महिन्यातच अनेक बस स्टॉप चहा विक्रेते, भिकाऱ्यांचे माहेर घर झाले. त्यांना हुसकावून लावणे मनपाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे जाहिरातदार तिकडे फिरकलेच नाहीत. बसमध्ये जाहिराती लावण्याच्या आवाहनालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. या सर्व बाबी नव्याने सेवा सुरू करताना लक्षात घ्याव्या लागतील. सातारा - देवळाई, हर्सूल, पडेगाव, चिकलठाणा, नारेगाव, वाळूज येथील लोकांना शहरात येणे आणि घरी परत जाण्यासाठी रिक्षांशिवाय अन्य पर्याय नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बस सुरू कराव्या लागतील. शहराच्या मध्यवस्तीतून धावू शकतील, अशा छोटेखानी बस लागणारच आहेत.
रिक्षाचालकांसोबतचे वाद हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सेवेत साहित्य खरेदी, चालक-वाहकांच्या नेमणुकीवरून कमीत कमी भ्रष्टाचार होईल, यावर लक्ष द्यावे लागेल. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या सेवेचा लोकांनी अधिकाधिक फायदा घेतला पाहिजे. प्रवासी लोकांचा टक्का वाढला आणि प्रत्येक योजनेत अधिकाधिक टक्का कसा मिळेल यावरच लक्ष ठेवणाऱ्या मनपाच्या कारभाऱ्यांनी स्वत:चा टक्का लोकहितासाठी कमी केला तरच ही सेवा खऱ्या अर्थाने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होईल. होय ना?

घो़डेले असं करतील का?

१९९३ ते २००४ पर्यंत मनपातील समांतर सत्तास्थान अशी मुख्य लेखाधिकारी महेंद्र खैरनार यांची इमेज होती. कारण त्यांच्या दालनात ऊठबस असलेले आणि त्या काळी ड्रेनेज, पथदिव्यांची किरकोळ कामे करणारे सलीम पटेल, कैसर खान, मीर हिदायत अली, नंदकुमार घोडेले अशी मंडळी नगरसेवक झाली. प्रशासकीय कारभाराची पाळेमुळे माहिती असलेले कार्यकर्ते नगरसेवक झाले तर लोकांचा थोडाफार फायदा आहे, असे म्हणत खैरनार तेव्हा पटेल, खान, अली, घोडेलेंसाठी सर्व ‘अर्था’ने फील्डिंग लावत. आता खैरनार असते तर घोडेलेंच्या महापौरपदाने आपली फील्डिंग पूर्ण यशस्वी झाली, असे त्यांना वाटले असते. कारण राज्यभराप्रमाणे औरंगाबाद मनपातही शिवसेना-भाजपमध्ये कमालीची ताणाताणी आहे. एकेकाळी लहान भाऊ असलेला भाजप आता बरोबरीच्या जवळ येऊन ठेपल्याने सेनेच्या गोटात अस्वस्थता आहे. दुसरीकडे सत्तालालसेचा ताप चढल्याने भाजप कायम कुरघोडीच्या प्रयत्नात आहे. महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही तसे काही करण्याच्या भाजपमधील एका गोटाच्या हालचाली होत्या. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोडून काढल्या आणि फार मोठा घोडेबाजार होता घोडेले महापौर आणि भाजपचे विजय औताडे उपमहापौर झाले. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे घोडेले यांनाही द्यावे लागेल. कारण कोणतेही काम अति गोड बोलण्याने होते. अगदीच बोट वाकडे करावे लागले तर त्यासाठीही बोटाच्या टोकाला मध लावून ठेवावा, अशी घोडेलेंची अनेक वर्षांपासूनची कार्यपद्धती. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा कौटुंबिक कडाडून विरोध असूनही पत्नी अनिता यांना ते महापौरपदावर विराजमान करू शकले. छोट्या-मोठ्या वादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते औरंगाबाद शहर आणि मनपाच्या कारभाराला नखशिखांत ओळखतात. खासदार खैरे, माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल, आमदार संजय शिरसाट आणि पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापासून स्वत:ला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यात त्यांनी अलीकडील काळात बरेच यश मिळवले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि त्यांचा गटही घोडेलेंशी फारसा संघर्ष करणार नाही, असे दिसते. तसा प्रसंग आला तर फडणवीस समर्थक घोडेलेंच्या बाजूने राहतील. आता या साऱ्याचा ते औरंगाबादेतील सामान्य जनतेला अच्छे दिन मिळवून देण्यासाठी किती वापर करतात, यावरच त्यांचे पुढील राजकीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. महापौर म्हणजे केवळ मानाचे पद असे म्हटले जात असले तरी या पदावर बसलेली व्यक्ती जर खरेच लोकांच्या समस्या जाणून घेणारा असेल तर त्या सोडवूही शकतो. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, कर संकलन आणि थोडीफार सन्मानाची वागणूक एवढ्याच लोकांच्या अपेक्षा आहेत. विकासाची कामे करताना पैसे खा, पण काम बऱ्यापैकी दर्जाचे होईल, याची काळजी घ्या, एवढे उदार मन औरंगाबादकरांनी केव्हाच करून ठेवले आहे. घोडेले यांनी आतापर्यंत मनपामध्ये घालवलेला काळ लक्षात घेता त्यांना लोकांचे मन निश्चित कळले असेल असे वाटते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी आहे. उशिरा का होईना त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे पद दीर्घकाळासाठी मिळाले आहे. यापूर्वी अशी संधी विजया रहाटकरांना मिळाली होती. त्यामुळे अडीच वर्षांत ते रस्ते, कचऱ्याची विल्हेवाट आणि सातारा-देवळाईसह इतर भागातील पाणीपुरवठा या समस्या सोडवू शकतात. आधीचे महापौर भगवान घडमोडे यांना केवळ ११ महिने मिळाले. त्यांच्याच कार्यकाळात राज्यस्तरावर सेना-भाजपमधील ताण वाढला. वेळ कमी आणि कामे जास्त अशा स्थितीमुळे घडमोडे एकटेच ऐनवेळच्या विषयांकडे वळले. तेथे खरी गडबड झाली. तरीही त्यांनी रस्त्यासाठी १०० कोटी मिळवून देणे, यादी अंतिम करणे आणि कचरा डेपोचा प्रश्न ऐरणीवर आणणे अशी महत्त्वाची कामे केलीच आहेत. आता घडमोडेंनी केलेली काही लोकोपयोगी कामे मार्गी लावणे आणि २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अडीच वर्षे केवळ लोकहित जपणे यावर घोडेलेंना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आणि हे करताना विजय औताडे, आयुक्त डी. एम. मुगळीकरांना सोबत घ्यावे लागेल. मनपातील भ्रष्टाचार संपवणे शक्य नाही. तो थोडासा कमी होऊ शकतो. असं, एवढं सारं ते करतील का, या प्रश्नाचे उत्तर होय, त्यांच्यात क्षमता तर आहे, असं आहे. पण राजकारणात काहीच भरवशाचं नसतं. सत्तेची नशा भल्या-भल्यांना मस्तवाल बनवते. हे माहिती असलेले घोडेले सर्व प्रकारच्या ‘ठेके’दारांना वाटाघाटीने हाताळत लोकांच्या हिताचे काम करतील, असे सध्या तरी म्हणता येईल. नाही का? 

हे बळ आपल्यातूनच त्यांना मिळाले ना?

औरंगाबादचे लोक नेहमी अशी विचारणा करतात की, महापालिकेचे पदाधिकारी असे कसे करू शकतात. म्हणजे गेली २५ वर्षे ज्या मतदारांनी त्यांना कायम सत्तेत ठेवले. त्यांच्या भागातील रस्ते पूर्णपणे खड्ड्यात गेले आहेत. हे दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात. एखादा रस्ता तयार होत असताना त्यावर पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ठेकेदाराने उतार ठेवला नाही, तर त्याकडे कानाडोळा कसा करतात. काम दर्जेदार होण्यासाठी ज्या अभियंत्यांची नेमणूक झाली आहे. तो ठेकेदाराशी संगनमत करत असेल तर त्याला पाठिशी कसे घालू शकतात. पथखांबांवर दिवे, ड्रेनेज लाईन न टाकताच त्याचे बिल उचलणाऱ्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी धडपड का करतात. ज्या अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून निलंबित केले. त्यांना परत कामावर घेताना कायदा मोडीत निघेल, याची काळजी का घेत असतात. एखाद्या कामात ३० टक्के वाटा घेण्याविषयी कोणाचाही फारसा विरोध नसताना ७० टक्के वाटा खिशात का घालतात. हे सारे बळ त्यांच्यात कुठून येते, असा प्रश्न कायम उपस्थित होतो. आणि त्याचे उत्तर अलिकडे काहीजण देऊ लागले आहेत. ते म्हणजे हे बळ त्यांना आपल्यातूनच येते. कारण येथील प्रत्येक नगरसेवक लोकांनीच निवडून दिला आहे. पुढे त्याने स्वत:च्या हिकमती करून मोठे पद मिळवले आहे. त्यांना ही पदे देणारेही औरंगाबादेतीलच स्थानिक मंडळी आहेत. म्हणजे आपल्यातील काही लोकांनी आपल्या शहराचे वाटोळे करावे, अशी व्यवस्था आपणच निर्माण करून ठेवली आहे. कायद्याचा धाक तर त्यांना राहिलेला नाहीच. आणि लोकांचाही उरलेला नाही. त्यामुळे ४०० कोटींची भूमिगत गटार योजना फेल गेली. नाल्याचे पाणी लोकांच्या घरात गेले. काही लोकांनी नाल्यांवर सर्रास बांधकामे केली. पुढे मोठा पाऊस झाला तर निम्म्या शहराला फटका बसू शकतो. त्यावर उपाययोजना करण्याएेवजी थातूरमातूर निर्णय घेतले जातात. शासनाकडून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटी ३३ लाख रुपयांची विल्हेवाट लावली जाते. महापालिकांमध्ये माकडमेवा खाल्ला जात असल्याने कामे दर्जेदार होत नसल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यावरही भाजपच्या गोटात त्यावर आत्मचिंतन होत नाही. उलट रस्त्यांसाठी नव्याने मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांचे वाटे-हिस्से ठरवण्यावरून वाद होतात. मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी १२ वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या स्पेक संस्थेला चार कोटी रुपये देऊन त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, असे स्पष्ट झाल्यावर पुन्हा याच कामासाठी खासगी संस्था नेमण्याचा प्रयत्न होतो. लाखो लोकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक बस वाहतुकीकडे वर्षानुवर्षे पाहिले जात नाही. दहा वर्षापूर्वी अकोला प्रवासी वाहतूक सेवा संस्था तीन कोटींचा खड्डा पाडून जाते. त्यावर पांघरुण टाकले जाते. समांतर जलवाहिनीची योजना फक्त चर्चेत राहते. २४ तास पाण्याचे आश्वासन पाण्यात बुडू लागते. पण पदाधिकारी, अधिकारी ढिम्म राहतात. कर वसुलीचे नाट्य फक्त फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात रंगवले जाते. त्यातही कर बुडव्यांकडे पाहिलेच जात नाही. कारण एकदा निवडून दिले की, आपली जबाबदारी संपली असे बहुतांश औरंगाबादकरांना वाटते. प्रारंभी तशी परिस्थिती होतीही. नगरसेवक झालेली काही मंडळी प्रामाणिकपणे दर्जेदार कामांसाठी धडपड करत होती. पण त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. जात-पात-धर्माच्या नावावर आपल्याला सहजपणे मतदान मिळते. इथे िवकास कामांचा अजेंडाच नाही, असे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. महापालिकेच्या बोटावर मोजण्याइतक्या का होईना लोकोपयोगी योजना असतात. त्यांची वाट लावण्याचे काम काही लोकच करत असतात. त्यात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रयत्न झाला की तो हाणून पाडण्यासाठी लोकच पदाधिकाऱ्यांवर दबाब आणतात. त्या घटनेला जातीचा - धर्माचा रंग दिला जातो. त्यामुळे हे सगळे घडत आहे. म्हणूनच निवडून येण्यापूर्वी दुचाकीवर फिरणारे काहीजण आज दोन-दोन चारचाकी बाळगून आहेत. एक-दोन खोल्यांच्या घरात राहणारे बंगल्यात राहण्यास गेले आहेत. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तर पाचही बोटे तुपात आणि डोके कढईत बुडालेले अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे गोरगरिबांच्या वसाहतीतील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. त्यांना वेळेवर पाणी मिळत नाही. पथदिवे बंद आहेत. जागोजागी ड्रेनेज फुटली आहेत. कचऱ्याचे ढिगारे दुर्गंधी पसरवत आहेत. हे सारे केवळ लोकांनी जाती-धर्माचे बळ दिले आणि नंतर जाब विचारला नाही. म्हणून घडले आहे. आता जर खरेच विकास हवा असेल तर बळ देताना जेवढी शक्ती लावली. त्यापेक्षा हजारपटीने अधिक जाब विचारण्यासाठी लावावी लागणार आहे. नाही का?

मोर्चा त्यांचा, उजळणी यांची

शनिवारी औरंगाबादेतएमआयएमने काढलेला मोर्चा म्हणजे या पक्षाने स्वत:साठी घेतलेली एक छोटेखानी परीक्षाच होती. त्यासोबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना आपले नेमके काही चुकत आहे का, हे जाणून घेण्याची आणि मागे वळून पाहण्याची उजळणीही होती. गोरक्षकांनी देशभरात मांडलेल्या उच्छादामुळे अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पूर्वीदेखील संघर्ष, हल्ल्याच्या घटना कमी- अधिक प्रमाणात घडत होत्याच. पण त्याला सरकारचे संरक्षण नव्हते. हल्लेखोरांवर कारवाई होईल, असा विश्वास होता. आता तो राहिला नाही. कारण सरकारी पातळीवर हल्ल्यांचा साधा निषेधही होत नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एमआयएम या मुस्लिम हित जोपासणाऱ्या (अलीकडे त्यात दलितांचाही समावेश झाला आहे.) पक्षाने औरंगाबादेत शनिवारी खामोश मोर्चा काढला. एमआयएमचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीच मोर्चाचे नेतृत्व केले. निमित्त गोरक्षकांचा उच्छाद आणि केंद्र राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याकविरोधी धोरणाचे असले तरी त्यातून औरंगाबादेत तीन वर्षांपूर्वी निर्माण केलेले अस्तित्व कितपत कायम आहे, याचीही चाचपणी झाली. तेव्हा मनपा निवडणुकीत जे लोक सोबत होते त्यातील किमान ७० टक्के अजूनही एमआयएमसोबत असल्याचे चित्र दिसून आले. विशेषत: तरुण वर्गामध्ये एमआयएमविषयी असलेले आकर्षण कायम अाहे, असा निष्कर्ष नेत्यांनी काढला असल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही. २०१५ पर्यंत औरंगाबादेतील मुस्लिम काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठीशी होते. एमआयएमने २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात विजय मिळवला. इम्तियाज जलील तेथून आमदार झाले. औरंगाबाद पूर्वमध्ये विजयाच्या दारात उभे राहून डॉ. गफ्फार कादरी यांना परत फिरावे लागलेे. त्यानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वाने त्याची दखल घेतली नाही. विधानसभेचे गणित वेगळे आणि मनपाचे वेगळे, असे त्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात घडले उलटे. इम्तियाज, डॉ. कादरी यांच्या नेतृत्वात एमआयएमने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पतन केले. कारण निवडणूक लढण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी करावी लागते, लोकांसोबत विश्वासाचे नाते निर्माण करावे लागते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रश्न सोडवावे लागतात, याचाच विसर या नेत्यांना पडला होता. खरे तर कोणत्याच राजकीय पक्षासाठी पूर्वीचे म्हणजे धर्म, जातीच्या नावाखाली मतदारांना गृहीत धरण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. शिवसेना-भाजपची भीती दाखवून काही काळ मतदार जवळ येतीलही. पण त्यांना शेवटी पाणी, वीज, रस्ते, सफाई अधिक महत्त्वाची आहे. नेमक्या याचा मुद्द्याकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दुर्लक्ष झाले. त्याचा अचूक फायदा आमदार इम्तियाज यांनी घेतला. अनेक वर्षे पत्रकार म्हणून काम केल्यामुळे आणि मुळातच औरंगाबाद शहराच्या विकासाविषयी संवेदनशील असल्याने इम्तियाज यांच्याविषयी लोकांमध्ये ते एमआयएमचे असूनही एक वेगळ्या प्रकारची सहानुभूती आहे. त्याचाही परिणाम झालाच. एमआयएमने मनपात घवघवीत यश मिळवल्यानंतर शहराचे सामाजिक संतुलन बिघडवले जाईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र, इम्तियाज यांनी अतिशय जागरूकतेने त्याकडे लक्ष ठेवले. कोणत्याही प्रसंगात हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण होणार नाही, प्रक्षोभक वक्तव्ये केली जाणार नाहीत, याची काळजी त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर विकासाच्या कामात शिवसेना-भाजपची मदत घेण्यात किंवा त्यांना मदत करण्यात काहीही गैर नाही, अशी जाहीर भूमिकाही घेतली. त्यावरून त्यांच्यावर झालेल्या टीकेचे वारही सहन केले. पण यामुळे एमआयएमचा मुस्लिम समाजातील पाया डळमळीत होत असल्याची चर्चा होती. त्यात फारसे तथ्य नसल्याचे शनिवारचा मोर्चा सांगतो. मात्र, राष्ट्रवादीसह काँग्रेसची नेते मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुस्लिम मतदारांची एमआयएमने निराशा केली असून ते लवकरच स्वगृही परत येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, केवळ राजकीय वक्तव्ये करून किंवा मोर्चातील गर्दीचे आकडे फसवे आहेत, असे सांगून काहीही पदरात पडणार नाही. त्याऐवजी गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवून लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढावे लागणार आहे. ही लढाई लुटुपुटूची ठरता कामा नये. वॉर्डातील छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी वारंवार महापालिकेवर धडका माराव्या लागतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही सामाजिक, नागरी समस्यांची जाण असणारे काही कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामागे बळ उभे करावे लागणार आहे, तर आणि तरच एमआयएमला धक्का देऊन औरंगाबाद शहराचे भले करता येईल. 

विंचवावर उतारा

शक्यतो गोड बोलून काम करून घ्यायचे, हा प्रमुख गुण असलेल्या महापौर भगवान घडमोडे यांनी अखेर १५० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली. आणि महिनाभरापासून सुरू असलेला घोळ अखेर संपला. ज्या कामासाठी महापौरांनी महिना लावला ते काम खरेच खूप अभ्यासपूर्ण असेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात एक-दीड वर्षापूर्वी सेनेचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी स्मार्ट सिटीसाठी बनवलेली यादीच महापौरांनी अंतिम केली. त्यात काडीचाही बदल केला नाही. पण असे करून त्यांनी शिवसेनेसह सर्वांचीच कोंडी करून टाकली आहे. संख्याबळ काहीही सांगत असले तरी महापालिकेत जेव्हा वाद वाढवण्याचा, पेटवण्याचा मुद्दा येतो, सर्वपक्षीय अगदी भाजपच्या नेत्यांची आर्थिक गणिते बिघडू लागतात तेव्हा सेनेचा विंचू जहरी दंश करत पूर्ण काम बिघडवून टाकतो. त्यावर सेनेला सोबत घेतल्याचे दाखवून हळूहळू आपल्या मनासारखे करून घेणे हाच उतारा असतो. तो महापौरांनी केला आहे. मी तर यादी बनवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली. त्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शहरात फिरून, लोकांशी बोलून रस्ते ठरवले. ठेकेदारही त्यांनीच ठरवला. कामावरही निगराणी ठेवली. त्यात मी काय करणार, असा पवित्रा घेण्यास महापौर मोकळे झाले आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आपला कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यात यादीवरून वाद वाढला तर सगळेच थंड बस्त्यात जाईल. निविदा निघणार नाहीत आणि महापौरपदी असल्याचा कोणताही थेट ‘फायदा’ होणार नाही, असे गणित घडमोडेंनी मांडले असावे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयेच दिले असले तरी यादी दीडशे कोटींची आहे. म्हणजे निविदा शंभरऐवजी दीडशे कोटींची निघावी, असा त्यांचा आणि त्यांच्याआडून भाजपच्या नेत्यांचा प्रयत्न राहील. आता यादीत ५० रस्ते असले तरी १५० कोटींत अधिकाधिक ३० रस्ते होतील. त्यामुळे कोणते २० रस्ते वगळायचे किंवा नवीन करायचे, याचा अंतिम निर्णय एन. के. राम घेणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा, लोकांची मते जाणून घेणे असे टप्पे ठरवले आहेत. त्यामुळे जे खरोखरच गरजेचे आहेत, असेच रस्ते होतील, असे सध्या तरी दिसत आहे. राम यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, मी केवळ यादी जाहीर करणार नाही, तर संपूर्ण कामावर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक रस्ता दर्जेदार होईल, याची काळजी घेणार आहे. तसे खरोखरच झाले तर औरंगाबादकरांची दुआ त्यांना मिळेल. पण त्यासाठी त्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. कारण यापूर्वी शासनाने रस्त्यांसाठी दिलेल्या २४ कोटींची महापालिकेने वाट लावून टाकली आहे. एकही रस्ता धड झालेला नाही. त्यापूर्वी बालाजीनगर, ज्योतीनगर, झांबड इस्टेट, सहकार कॉलनीतील गल्ल्यांमध्ये केलेले काँक्रिटीकरण म्हणजे पैसा किती चुरून खावा, याचा उत्तम नमुना आहे. एकूणात रस्ते हा पूर्ण ‘अर्था’ने नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी आणि सर्वपक्षीय नेते मंडळींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. काल केलेला रस्ता दुसऱ्या दिवशीच खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण आमच्या इंटरेस्टला धक्का लागता कामा नये, इथपर्यंत त्यांची तयारी असते. त्यामुळे राम यांना तारेवरची कसरत करत लोकांचा फायदा करून द्यायचा आहे. तो ते कसा करून देतात, याचे उत्तर येणार काळच देईल. त्यासाठी त्यांना कमीत कमी पैसे घेऊन जनतेसाठी थोडीफार कामे करणाऱ्या मोजक्या राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. मात्र, त्याने सर्वकाही साध्य होणार नाही. औरंगाबादच्या राजकारण्यांना लोकांच्या बाजूने गृहीत धरणे, ही गंभीर चूक ठरू शकते. म्हणून सुजाण नागरिकांनाच राम यांच्यामागे शक्ती उभी करावी लागेल. त्यांची यादी बऱ्यापैकी न्याय देणारी असेल, यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. आणि खरेच रस्ते दर्जेदार होत आहेत की नाही, यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. कारण सगळी गोम तेथेच आहे. ‘दिव्य मराठी’ एक मिशन म्हणून चांगल्या रस्त्यांसाठी ठोस भूमिका घेईलच. पण लोकही आक्रमक झाले, प्रशासन, राजकारण्यांना जाब विचारू लागले तर औरंगाबादचे भले होईल. कारण हे दीडशे कोटी लोकांना करापोटी सरकारच्या तिजोरीत भरलेल्या रकमेतूनच मिळाले आहेत. शेवटी जनतेच्या कष्टाचा पैसा फालतू काम करून स्वतःच्या खिशात घालणाऱ्या विंचवांच्या नांग्या ठेचण्याचे कामही लोकांनाच करावे लागेल ना?