खट्याळपणातील मौज : संगीत संशयकल्लोळ

खट्याळपणातील मौज म्हणजे काय अन्् संसारात जोडीदारावर किती संशय घ्यावा. सुखाचा संसार कसा करावा, याची गुपिते सांगणाऱ्या संगीत संशयकल्लोळ या नाटकाचा २० जुलै रोजी औरंगाबादेत प्रयोग होत आहे. प्रख्यात अभिनेते प्रशांत दामले आणि दमदार गायक राहूल देशपांडे यांच्या अभिनयाची धमाल असलेल्या या नाटकाविषयी

---

मराठी माणसाला अनेकविध प्रकारच्या शंका असतात. त्यातील रसिकमनाची शंका अगदीच मूलगामी आणि समाजाच्या हिताच्या असतात. उदाहरणार्थ मराठी भाषेचे काय होईल. इंग्रजीच्या लाटेत मराठी टिकेल का?  संगीत नाटकांचे वैभव परत येईल की नाही? त्यावरून राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात बरीच भांडणे, वादविवाद होत असतात.  पण काही मंडळी या वादात पडत नाहीत. ती सृजनशीलतेचा, नाविन्याचा ध्यास घेऊन मैदानात उतरतात आणि स्वत:च्या शक्ती, प्रकृतीनुसार मराठीचे हित जपण्याचा मनापासून प्रयत्न करत असतात. मराठी  नाट्य संगीत ही एक अद््भुत देणगी असून ती रसिकांपर्यंत विविध रुपांमध्ये पोहोचवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असे मानत असतात. प्रख्यात अभिनेते प्रशांत दामले हे त्यातील अग्रणी नाव आहे. अफलातून  टायमिंग, रंगमंचावरील सहज सुखावून टाकणारा वावर आणि शब्दांवरील हुकुमत या त्रिगुणी संगमामुळे ते लोकांच्या हृदयावर दीर्घकाळ राज्य करत आहेत. मात्र, आपण केवळ राज्य करण्यासाठी नाही तर परंपरा, संस्कृती जपण्यासाठीही काम केले पाहिजे, याची जाणिव त्यांना आहे. त्यांनी नुकत्याच रंगमंचावर आणलेल्या संगीत संशयकल्लोळ नाटकातून त्यांची जाणिव ठळकपणे जाणवते.

 रात्रभर चालणारी संगीत नाटके पाहणे रसिकांना शक्य होणार नाही. अर्धा तासाचे नाट्यपद ऐकले जाणार नाही, हे लक्षात आल्यावर नव्या रुपात काय करता येईल, याचा विचार त्यांनी केला. त्यातील ताजेपणा, नाविन्य पाहता  प्रशांत दामले यांनी संगीत संशयकल्लोळचा नव्या स्टाईलमध्ये आणलेला प्रयोग खरेच कौतुकास्पद आहे.

गोविंद बल्लाळ देवल या प्रतिभावान नाटककाराने लिहिलेले संगीत संशयकल्लोळ एक अजरामर कलाकृती आहे. कारण त्यात माणसाच्या मुळ स्वभावावर बोट ठेवले आहे. हा स्वभाव अधिक उलगडून सांगितला आहे. मूळ संकल्पनेला धक्का न देता मांडणीत बदल केला तर त्यांनी केलेली रचना कोणत्याही पिढीसमोर सादर करता येऊ शकते, हे मर्म दामले यांनी अचूक ओळखले आहे. ते सांगतात की, खट्याळपणा हा माणसाचा विशेषत: पुरुषांचा स्वभावगुण. तो प्रत्येकात असतोच. पण खट्याळपणा किती करावा, याचे  भान प्रत्येकाला ठेवता आले पाहिजे. म्हणजे लोकल ट्रेनच्या दारात उभे राहून मनसोक्त वारा अंगावर घेणे हा खट्याळपणाच आहे. पण दाराशी उभे राहून तुम्ही त्यावर झोके घेऊ लागलात की जीवावर बेतू शकते. तसेच संशयाचे आहे. संसारात जोडीदारावर किती संशय घ्यावा, याच्याही मर्यादा आहेत. हेच देवलांनी संशयकल्लोळमध्ये सुरेख पद्धतीने मांडले आहे. माणसाच्या मूळ स्वभावाविषयीचे हे भाष्य असल्याने आजकाल फेसबुक, व्हॉटस्अपमध्ये गुंतलेली पिढीही त्याचा मनमुराद आनंद घेऊ शकते. तशाच पद्धतीने निपुण धर्माधिकारी यांनी संकलन व दिग्दर्शन केले आहे. साडेचार मिनिटांचा कालावधी असलेली १८ सुरेख नाट्यगीते प्रतिभावान गायक राहूल देशपांडेंकडून लाईव्ह ऐकता येणे, हे देखील या प्रयोगाचे बलस्थान आहे. प्रशांत दामले यांच्या अभिनयाविषयी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तो प्रत्यक्ष अनुभवलाच पाहिजे, एवढा निरागस आणि सुखद आहे. म्हणूनच मराठी नाट्यसंगीतावर प्रेम असलेल्यांनी नव्या रुपातील संशयकल्लोळ आवर्जून पाहावे, एवढेच या निमित्ताने सांगणे आहे.

औरंगाबादकरांना अशा प्रसंगी संवेदनशील होता येईल का?

औरंगाबादकरांना अशा प्रसंगी

संवेदनशील होता येईल का?

----

मी मोर्चा नेला नाही.. मी संपही केला नाही

मी निषेधसुद्धा साधा कधी नोंदवलेला नाही

भवताली संगर चाले तो विस्फारून बघताना

कुणी पोटातून चिडताना कुणी रक्ताळून लढताना

मी दगड होऊनि थिजलो रस्त्याच्या बाजूस जेव्हा

तो मारायाला देखिल मज कुणी उचलले नाही

नेमस्त झाड मी आहे, मूळ-फांद्या जिथल्या तेथे

पावसात हिरवा झालो, थंडीत झाडली पाने

पण पोटातून कुठलीही खजिन्याची ढोली नाही

कुणी शस्‍त्र लपवले नाही, कधी गरूड बैसला नाही

अशी प्रख्यात कवी संदीप खरे यांची कविता. ती त्यांनी मध्यममार्गी आणि मला काय त्याचे अशी मानसिकता असणाऱ्यांबद्दल लिहिली असली तरी त्यातील वर्णन पूर्णपणे औंरंगाबादकरांना लागू होते, असेच वाटते. कारण शेकडो वर्षे गुलामीत, कुणाच्या तरी जोखडाखाली राहिलेल्या औरंगाबादकरांना कशाचेच काही वाटत नाही, असे सांगणाऱ्या घटना वारंवार घडत आहेत. म्हणजे रस्ता तयार करण्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाला तरी औरंगाबादकर आवाज उठवत नाही. रस्त्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यात अधिकारी, नगरसेवकांनी पैसा खाल्ला असे डोळ्यासमोर दिसत असले तरी लोक बोलत नाहीत. वर्षानुवर्षे सिग्नल्स बंद पडतात. घाटी रुग्णालयात, महापालिकेच्या दवाखान्यात डॉक्टर, औषधी नसतात. काही खासगी दवाखान्यात रुग्णांच्या नातेवाईकांचे शोषण होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडो खेट्या मारूनही काम होत नाही. पार्किंगच्या जागा बिल्डर गिळंकृत करतात. पोलिस प्रत्येक नाक्यावर कोणते तरी कारण दाखवून वसुली करतात. तरीही...तरीही...तरीही औरंगाबादचा सामान्य माणूस काहीच म्हणत नाही. रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढणे तर दूरच साधे धरणे आंदोलनही करत नाही. अशा आंदोलनात सहभागीही होत नाही. जे काही करायचे आहे ते दुसऱ्यानेच करावे. मी फक्त त्याचा लाभ घेत राहिन आणि त्यात कुणाकडून काही चूक झाली तर त्याला मनापासून नावे ठेवीन. त्याच्या चुका दाखवून देईन.  शहरासाठी  जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या जायकवाडी धरणात हक्काचे पाणी आणण्याकरिता काही मंडळी लढा उभारत असताना त्यांना सामान्य नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद जवळपास शून्यच होता. जायकवाडीच्या वरील बाजूस धरणे उभारण्याचा सपाटा सुरू असतानाही थंडगार डोळ्यांनी लोक बघत होते. औरंगाबादच्या वाट्याचे आयआयएम, लॉ स्कूल नागपूरला पळवले गेले. पर्यटनाच्या निधीत नागपूरच्या रुपाने वाटेकरी निर्माण केला तरीही आरडाओरड नाही. आता तर त्यापलिकडे म्हणजे माणूस म्हणून असणाऱ्या संवेदनेपलिकडे औरंगाबादकर जातोय की काय, अशी भिती वाटू लागली आहे. चार जुलै रोजी आंबेडकर चौकापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सनी सेंटरसमोर नरेंद्र सिंग या युवकाचा बळी गेला. ही घटना त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. कामानिमित्त दुचाकीवरून घराबाहेर पडलेल्या नरेंद्रला एका सोळा वर्षाच्या मुलाने दुचाकीवरूनच येत जोरदार धडक दिली. तो खाली पडल्यावर त्याच्या अंगावरून दुचाकी गेली. साक्षात समोर मृत्यू उभा ठाकला असताना नरेंद्र कुणीतरी मदतीला धावून या हो, अशा आर्त हाका देत होता. भोवताली जमाव होता. पण कुणीही पुढाकार घेतला नाही. कारण मदतीला धावून गेलो आणि पोलिसांनीच आपल्याला या प्रकरणात अडकवून टाकले तर काय होईल, असे सर्वांनाच वाटत होते. कायदा लोकांच्या मदतीसाठी आहे की त्यांना अडकवण्यासाठी आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. काहीजणांकडे पोलिसांनी अडकवल्याचा अनुभवही आहे. त्यावर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मदत करा, आम्ही तुमचा सत्कार करू, असे आवाहनही केले आहे. अपघात झाल्यापासून १५ मिनिटांत जखमीवर प्रथमोपचार झाले आणि पुढील ४५ मिनिटांत तो रुग्णालयात पोहोचू शकला तर त्याला जीवनदान मिळू शकते. हा जखमी आपल्या कुटुंबातील, आप्त असल्याची भावना प्रत्येक औरंगाबादकराने मनात आणली तर काहीजण निश्चित मदतीसाठी पुढे येऊ शकतात. नाही जखमीला रुग्णालयात पोहोचवता आले तर मदतीसाठी तयार असणाऱ्या संस्था, संघटना, सामाजिक संस्थांशी संपर्क साधण्याचे काम केले तरी ते मोलाचे ठरेल. अन्यथा कुठे नेऊन ठेवली संवेदनशीलता, असा प्रश्न निर्माण होतो.

यात आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ३० मार्च २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. गोपाळ गौडा, अरुण मिश्रा यांनी एका प्रकरणावरील सुनावणीत रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना पोलिसांनी सन्मानाची वागणूक द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मदत करणाऱ्याचा पोलिस ठाण्यात कोणताही भेदभाव न ठेवता पूर्ण सन्मान केला जाईल. त्याचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल, दूरध्वनी क्रमांक मागितला जाणार नाही.

त्याला पोलिस कोणतीही अवांतर माहिती देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकणार नाहीत. मदतकर्त्याची साक्षीदार होण्याची इच्छा नसेल तर त्याने जेवढी माहिती दिली त्यापलिकडे पोलिस त्याला कोणतीही माहिती विचारणार नाहीत. अपघाताची माहिती दिल्यावर मदतकर्ता पोलिस ठाण्याबाहेर बाहेर पडू शकतो. त्याला पोलिस रोखू शकणार नाहीत.

मदतकर्त्याची साक्षीदार होण्याची इच्छा असेल तर तो सांगेल त्याच ठिकाणी आणि तो सांगेल त्या वेळी साध्या वेशातील तपास अधिकारी त्याच्याकडून माहिती घेतील.

मदतकर्त्याने पोलिस ठाण्यात यावे, असे तपास अधिकाऱ्याला वाटत असल्यास त्यामागील कारणे त्याला लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील. एखादा मदतकर्ता त्याची साक्ष प्रतिज्ञापत्रातूनही देऊ शकतो, असे या मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे. त्यामुळे हक्कांसाठी, न्यायासाठी औरंगाबादचा एक आवाज म्हणून लढणे राहू द्या किमान माणूस म्हणून माणसाच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी पाऊल उचलले तरी काही जखमींचे प्राण वाचू शकतील.

डास आवडती सर्वांना

माणसापेक्षा यंत्रणा अचूक अगदी एखाद्या यंत्रासारखी असली पाहिजे. म्हणजे यंत्रणेतील माणसे बदलली तरी फरक पडणार नाही. यंत्रणेतून सर्वाधिक फायदा झालाच पाहिजे, असे आजकाल वारंवार म्हटले जाते. महापालिकेच्या कारभाराचा तर मूलमंत्रच आहे. कायद्यानुसार काम कसे करायचे ते ठरलेले आहेच. त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची असते. पण यंत्रणा माणसेच तयार करतात आणि जगातील सर्व माणसे सारखी नसतात. प्रत्येकाची विचार करण्याची, काम करण्याची पद्धत आणि क्षमताही वेगवेगळी असते. काम करण्याचे उद्दिष्ट तर मुळीच सारखे नसते. म्हणून तर माणसाचे महत्व अबाधित आहे. माणूस बदलला की यंत्रणा, संस्थेची दृष्टी, वाटचाल हमखास बदलतेच. गेल्या आठवड्यात डास निर्मूलनाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना ज्या कुशलतेने परत आणण्याचा घाट महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत घालण्यात आला. तो पाहता तर बदलाचे वारे कुठल्या दिशेने निघाले आहे, हे लक्षात येतेच. हे वारे नेमके कुठून सुरू झाले, याची माहिती घेण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल.

आठ-दहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी प्रभारी कार्यभार स्वीकारला. चांगल्या कामांना प्रसिद्धी मिळावी. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नको, असा केंद्रेकरांचा दृष्टीकोन असल्याने ते स्वतःचे वर्तमानपत्रात फोटो येणार नाहीत, याची काळजी नेहमीच घेतात. तशी त्यांनी मनपात आल्यावर घेतली. त्यामुळे केंद्रेकर नावाचे नवे साहेब आल्याचे मनपाच्या सर्वच कर्मचारी, ठेकेदार आणि ठेकेदारांकडील कामगारांना कळाले असले तरी ते कसे दिसतात, याची माहिती नव्हती. याचा फायदा केंद्रेकरांना झाला. एक दिवस सकाळी ते सिडकोत मॉर्निंग वॉकला जात असताना ठेकेदाराचे कर्मचारी डास निर्मूलन औषधीची फवारणी करत असल्याचे त्यांना दिसले. त्यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार चौकशी केली. तेव्हा ही औषधाची थातूरमातूर फवारणी असल्याची कबूली त्या कर्मचाऱ्यानेच दिली. मग केंद्रेकरांनी आणखी सखोल विचारणा केली. तेव्हा सिडको-हडकोतील सगळे ठेकेदार असेच करतात. औषधी कमी आणि पाणी जास्त वापरतात. त्यापोटी दरमहा लाखो रुपयांचे बिल उचलतात. अधिकारी, नगरसेवक सगळ्यांच्या संगनमतातून हे घडत असल्याने स्थायी समितीत टीका, सभापतींकडून चौकशीचे आदेश यापलिकडे काहीच घडत नसल्याची माहिती केंद्रेकरांना मिळाली. म्हणून केंद्रेकरांनी झाडांच्या फांद्या छाटण्याऐवजी मुळावरच घाव घालायचे ठरवून सिडको-हडकोतील औषधी फवारणीचे ठेकेच रद्द करून टाकले. त्यावर ठेकेदार आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी बरीच कुरकुर करून पाहिली. पण केंद्रेकरांनी जुमानले नाही. त्यांनी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना फवारणीसाठी तैनात करून त्यावर निगराणीची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यावर निश्चित केली. अधूनमधून ते स्वतः काम व्यवस्थित सुरू आहे की नाही, याकडे लक्ष ठेवत होते. तर केंद्रेकरांची बदली केव्हा होते आणि आपण पुन्हा फवारणीतून पैसे उगवण्याचे झाड केव्हा लावतो, यावर ठेकेदारांची नजर होती. ती त्यांनी गेल्या आठवड्यात मोठ्या शिताफीने साधली. स्थायी समितीच्या आदल्या दिवशी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास जगताप, डॉ. मनिषा भोंडवे यांनी डेंग्यूच्या रुग्णांची गेल्या सहा महिन्यातील आकडेवारी जाहीर केली. सोबतच शहरातील 135 भाग धोकादायक आहेत, असे आमचे सर्वेक्षण असल्याचे म्हटले. या भागांमध्ये बन्सीलालनगर, पद्‌मपुरा, वेदांत कॉलनी आदी उच्चभ्रू वसाहतींचा समावेश असल्याची माहिती दिली. तीन वर्षापूर्वी एन-11 येथे एका महाविद्यालयीन तरुणीचा डेंग्यूने मृत्यू झाला होता. तेथे अजूनही संशयित रुग्ण असल्याने चिंता व्यक्त केली. प्रसारमाध्यमांसाठी हा अहवाल महत्वाची बाब असल्याने त्याला ठळक प्रसिद्धी मिळाली. आणि शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी आरोग्य विभागावर हल्लाबोल केला. डास शहरात थैमान घालत असताना औषधी फवारणीचे काय असा त्यांचा सवाल होता. त्याचे उत्तर शोधताना सभापती मोहन मेघावाले यांनी केंद्रेकरांनी ठेकेदारांना बंद केलेली दारे पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले. महापालिकेत वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि पदाधिकारी बदलताच धोरण बदलते. आणि या बदलत्या धोरणामुळे लोकांची कामे रखडतात. शिवाय पैशाची उधळपट्टीही होते. ती रोखण्याचे काम आयुक्तांच्या खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्याने करणे अपेक्षित आहे. ओमप्रकाश बकोरिया ते सहजपणे करू शकतात. डासांचे निर्मूलन हा पुढील शेकडो वर्षे चालणारा विषय आहे. प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांनी `दुष्काळ आवडे सर्वांना` असा एक सिद्धांत मांडला होता. दुष्काळाचे निमित्त करून सर्वच जण कशी कमाई करून घेतात, हे त्यांनी दाखवून दिले होते. तशीच `डास आवडती सर्वांना` अशी अवस्था आहे. या आवडीमुळेच डास कायम राहिले पाहिजेत, असे महापालिकेला मनापासून वाटते. उर्जा निर्माण करता येत नाही. नष्ट करता येत नाही. ती फक्त एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत बदलता येते` या न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणेच तमाम डास फक्त एका स्थळावरून दुसऱ्या ठिकाणावर हाकलता येतील. पण ते नष्ट होणार नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छता हा फक्त महापालिकेनेच काम करण्याचा विषय आहे. आपले काम फक्त रस्त्यावर कुठेही कचरा टाकणे, शौचास बसणे, लघुशंका करणे, नळाचे पाणी रस्त्यावर सोडणे, गरज नसताना भांड्यांमध्ये साठवणे, गटारीत प्लास्टिकच्या पिशव्या टाकणे असे आहे, असा बऱ्याच औरंगाबादकरांचा ठाम विश्वास असल्यामुळे डास कायम राहणार आहेतच. त्यांचे निर्मूलन नव्हे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पाठवण्याच्या नावाखाली पैसा खर्च होणारच. तो केला नाही तर डेंग्यूमुळे नागरिक विशेषतः लहान मुलांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. म्हणून सभापती मेघावाले यांनी ठेकेदारांना महापालिकेची दारे उघडी करून दिली असली तरी किमान त्यांच्याकडून नियमानुसार काम करून घेतले पाहिजे. लोकांच्या जीवनमरणाशी खेळ करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. औषधींऐवजी पाणी मारताना पकडले जात तर फौजदारी गुन्हा दाखल करू, असा सज्जड दम द्यावा लागेल. सभापतींच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे भाग असले तरी डासांच्या नावाखाली झोळी भरून घेणाऱ्या ठेकेदारांवर करडी नजर ठेवण्याची यंत्रणा ते निश्चित राबवू शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास काय हरकत आहे?