औरंगाबादकरांना अशा प्रसंगी संवेदनशील होता येईल का?

औरंगाबादकरांना अशा प्रसंगी

संवेदनशील होता येईल का?

----

मी मोर्चा नेला नाही.. मी संपही केला नाही

मी निषेधसुद्धा साधा कधी नोंदवलेला नाही

भवताली संगर चाले तो विस्फारून बघताना

कुणी पोटातून चिडताना कुणी रक्ताळून लढताना

मी दगड होऊनि थिजलो रस्त्याच्या बाजूस जेव्हा

तो मारायाला देखिल मज कुणी उचलले नाही

नेमस्त झाड मी आहे, मूळ-फांद्या जिथल्या तेथे

पावसात हिरवा झालो, थंडीत झाडली पाने

पण पोटातून कुठलीही खजिन्याची ढोली नाही

कुणी शस्‍त्र लपवले नाही, कधी गरूड बैसला नाही

अशी प्रख्यात कवी संदीप खरे यांची कविता. ती त्यांनी मध्यममार्गी आणि मला काय त्याचे अशी मानसिकता असणाऱ्यांबद्दल लिहिली असली तरी त्यातील वर्णन पूर्णपणे औंरंगाबादकरांना लागू होते, असेच वाटते. कारण शेकडो वर्षे गुलामीत, कुणाच्या तरी जोखडाखाली राहिलेल्या औरंगाबादकरांना कशाचेच काही वाटत नाही, असे सांगणाऱ्या घटना वारंवार घडत आहेत. म्हणजे रस्ता तयार करण्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाला तरी औरंगाबादकर आवाज उठवत नाही. रस्त्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यात अधिकारी, नगरसेवकांनी पैसा खाल्ला असे डोळ्यासमोर दिसत असले तरी लोक बोलत नाहीत. वर्षानुवर्षे सिग्नल्स बंद पडतात. घाटी रुग्णालयात, महापालिकेच्या दवाखान्यात डॉक्टर, औषधी नसतात. काही खासगी दवाखान्यात रुग्णांच्या नातेवाईकांचे शोषण होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडो खेट्या मारूनही काम होत नाही. पार्किंगच्या जागा बिल्डर गिळंकृत करतात. पोलिस प्रत्येक नाक्यावर कोणते तरी कारण दाखवून वसुली करतात. तरीही...तरीही...तरीही औरंगाबादचा सामान्य माणूस काहीच म्हणत नाही. रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढणे तर दूरच साधे धरणे आंदोलनही करत नाही. अशा आंदोलनात सहभागीही होत नाही. जे काही करायचे आहे ते दुसऱ्यानेच करावे. मी फक्त त्याचा लाभ घेत राहिन आणि त्यात कुणाकडून काही चूक झाली तर त्याला मनापासून नावे ठेवीन. त्याच्या चुका दाखवून देईन.  शहरासाठी  जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या जायकवाडी धरणात हक्काचे पाणी आणण्याकरिता काही मंडळी लढा उभारत असताना त्यांना सामान्य नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद जवळपास शून्यच होता. जायकवाडीच्या वरील बाजूस धरणे उभारण्याचा सपाटा सुरू असतानाही थंडगार डोळ्यांनी लोक बघत होते. औरंगाबादच्या वाट्याचे आयआयएम, लॉ स्कूल नागपूरला पळवले गेले. पर्यटनाच्या निधीत नागपूरच्या रुपाने वाटेकरी निर्माण केला तरीही आरडाओरड नाही. आता तर त्यापलिकडे म्हणजे माणूस म्हणून असणाऱ्या संवेदनेपलिकडे औरंगाबादकर जातोय की काय, अशी भिती वाटू लागली आहे. चार जुलै रोजी आंबेडकर चौकापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सनी सेंटरसमोर नरेंद्र सिंग या युवकाचा बळी गेला. ही घटना त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. कामानिमित्त दुचाकीवरून घराबाहेर पडलेल्या नरेंद्रला एका सोळा वर्षाच्या मुलाने दुचाकीवरूनच येत जोरदार धडक दिली. तो खाली पडल्यावर त्याच्या अंगावरून दुचाकी गेली. साक्षात समोर मृत्यू उभा ठाकला असताना नरेंद्र कुणीतरी मदतीला धावून या हो, अशा आर्त हाका देत होता. भोवताली जमाव होता. पण कुणीही पुढाकार घेतला नाही. कारण मदतीला धावून गेलो आणि पोलिसांनीच आपल्याला या प्रकरणात अडकवून टाकले तर काय होईल, असे सर्वांनाच वाटत होते. कायदा लोकांच्या मदतीसाठी आहे की त्यांना अडकवण्यासाठी आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. काहीजणांकडे पोलिसांनी अडकवल्याचा अनुभवही आहे. त्यावर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मदत करा, आम्ही तुमचा सत्कार करू, असे आवाहनही केले आहे. अपघात झाल्यापासून १५ मिनिटांत जखमीवर प्रथमोपचार झाले आणि पुढील ४५ मिनिटांत तो रुग्णालयात पोहोचू शकला तर त्याला जीवनदान मिळू शकते. हा जखमी आपल्या कुटुंबातील, आप्त असल्याची भावना प्रत्येक औरंगाबादकराने मनात आणली तर काहीजण निश्चित मदतीसाठी पुढे येऊ शकतात. नाही जखमीला रुग्णालयात पोहोचवता आले तर मदतीसाठी तयार असणाऱ्या संस्था, संघटना, सामाजिक संस्थांशी संपर्क साधण्याचे काम केले तरी ते मोलाचे ठरेल. अन्यथा कुठे नेऊन ठेवली संवेदनशीलता, असा प्रश्न निर्माण होतो.

यात आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ३० मार्च २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. गोपाळ गौडा, अरुण मिश्रा यांनी एका प्रकरणावरील सुनावणीत रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना पोलिसांनी सन्मानाची वागणूक द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मदत करणाऱ्याचा पोलिस ठाण्यात कोणताही भेदभाव न ठेवता पूर्ण सन्मान केला जाईल. त्याचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल, दूरध्वनी क्रमांक मागितला जाणार नाही.

त्याला पोलिस कोणतीही अवांतर माहिती देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकणार नाहीत. मदतकर्त्याची साक्षीदार होण्याची इच्छा नसेल तर त्याने जेवढी माहिती दिली त्यापलिकडे पोलिस त्याला कोणतीही माहिती विचारणार नाहीत. अपघाताची माहिती दिल्यावर मदतकर्ता पोलिस ठाण्याबाहेर बाहेर पडू शकतो. त्याला पोलिस रोखू शकणार नाहीत.

मदतकर्त्याची साक्षीदार होण्याची इच्छा असेल तर तो सांगेल त्याच ठिकाणी आणि तो सांगेल त्या वेळी साध्या वेशातील तपास अधिकारी त्याच्याकडून माहिती घेतील.

मदतकर्त्याने पोलिस ठाण्यात यावे, असे तपास अधिकाऱ्याला वाटत असल्यास त्यामागील कारणे त्याला लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील. एखादा मदतकर्ता त्याची साक्ष प्रतिज्ञापत्रातूनही देऊ शकतो, असे या मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे. त्यामुळे हक्कांसाठी, न्यायासाठी औरंगाबादचा एक आवाज म्हणून लढणे राहू द्या किमान माणूस म्हणून माणसाच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी पाऊल उचलले तरी काही जखमींचे प्राण वाचू शकतील.