पाण्यामध्ये, फुटली बिंबे

रस्ते म्हणजे विकास. रस्ते म्हणजे प्रगतीचा मार्ग. रस्ते म्हणजे सुखी जीवनाची हमी, असे सांगितले जाते. दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केलेल्या भाषणात एका अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचा हवाला देत असे सांगितले होते की, अमेरिका संपन्न राष्ट्र आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, असे नव्हे. तर रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका संपन्न राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्यांनी नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला विरोध करू नका, असे शेतकऱ्यांना आवाहन केले. दुसरीकडे फडणवीस यांच्याच पक्षाचे महापौर असलेले भगवान घडामोडे औरंगाबादेतील रस्ते दर्जेदार व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी बीड बायपास या प्रचंड वाहतुकीच्या रस्त्याच्या सर्व्हिस रोडवर झालेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनीही प्रसारमाध्यमांच्या जोरदार पाठपुराव्यानंतर या रस्त्याकडे लक्ष वळवले. त्यानुसार महापालिकेचे एक पथक मार्किंग करण्यासाठी सोमवारी गेले. पूर्वी हा रस्ता १०० फुटांचा होता. तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग झाल्याने २०० फुटांचा होणार आहे. त्यानुसार किती मालमत्ता सर्व्हिस रोडच्या आड येतात, याचा शोध घेऊन खाणाखुणा करण्याचे काम मनपाचे कर्मचारी करत असताना भाजपचेच नगरसेवक अप्पासाहेब हिवाळे यांचे वडील आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विनायकराव हिवाळे काही व्यापाऱ्यांना घेऊन तेथे पोहोचले. आधी मोबदला द्या, मगच मार्किंग करा, असा त्यांचा आग्रह होता. मार्किंग केल्याशिवाय मोबदला देणे शक्य होणार नाही, अशी समजूत मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्याला यश येत नाही, असे लक्षात येताच पथक तेथून माघारी फिरले. म्हणजे भाजपच्या महापौरांनी हाती घेतलेल्या मोहिमेला भाजपच्या मंडळींचाच विरोध असल्याचे समोर आले. मुळात कोणतेही काम खूप बिघडल्यानंतरच हाती घ्यायचे आणि हाती घेतानाही त्याचे नियोजन करायचे नाही, हा औरंगाबाद महापालिकेचा आवडता फंडा आहे. दीड वर्षापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने जयभवानीनगर ते मुकुंदवाडी रस्ता ८० फूट रुंद करण्यासाठी मनपाने पाडापाडी केली. महिनाभरात डांबरीकरण करून रस्ता लोकांच्या वापरासाठी खुला केला जाईल, असे सांगण्यात आले. पण त्यानंतर एका गटाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा रस्ता तसेच बीड बायपास राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करा, अशी मागणी केली. ती त्यांनी तत्काळ मान्य केल्यावर डांबरीकरणाचा मार्ग बंद करून टाकण्यात आला. दीड वर्षापासून तेथील लोकांचे हाल सुरू आहेत. राजाबाजार ते जिन्सी रस्ता रुंदीकरणातही असाच प्रकार झाला. रुंदीकरणात धार्मिक स्थळे येणार. काही लोक मालमत्ता देण्यासाठी एफएसआय, टीडीआरऐवजी रोख रकमेची मागणी करणार, हे मनपाच्या अधिकाऱ्यांना पुरते ठाऊक होते. पण त्याचे नियोजन करण्यापूर्वीच मोहीम हाती घेण्यात आली आणि ती फसली. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनीही मोठी मोहीम राबवत काही रस्ते रुंद केले. डांबरीकरणही झाले. पण भापकरांची बदली होताच या रस्त्यांवर दुतर्फा होत असलेले दुचाकी, हातगाड्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. परिणामी रस्ते रुंद होऊनही वाहतुकीची कोंडी कायमच आहे. तसाच प्रकार बीड सर्व्हिस रोडबद्दलही दिसून येत आहे. २०० फूट रस्ता रुंद करताना त्यात येणाऱ्या मालमत्तांच्या मोबदल्याचे काय करायचे, याचे उत्तर महापालिकेने शोधले नाही. केवळ बळाच्या जोरावर सुरु झालेली ही मोहीम कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंकाच आहे. खरे तर जेव्हा सर्व्हिस रोडवर अतिक्रमणे होत होती. तेव्हा मनपाचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत होते. वर्षभरापूर्वी गडकरी यांनी बीड बायपास राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. तेव्हा हा रस्ता अधिक मोठा होणार. पाडापाडी करावी लागणार, याचीही कल्पना मनपा अधिकाऱ्यांना होती. पण त्यांनी त्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही. जिल्हा प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनीही पत्र व्यवहारापलीकडे पाऊल टाकले नाही. म्हणून आता हे रुंदीकरण १०० टक्के साध्य होण्याची शक्यता दिसत नाही. गेल्या दोन महिन्यांत सहा दुचाकीस्वारांचे बळी गेल्यानंतर बीड बायपास चर्चेत आला आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पुढाकार घेत आठ दिवसांसाठी सकाळी सात ते रात्री दहापर्यंत जड वाहनांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अपघात टळतील. अनेकांचे जीव वाचतील, हे सत्य असले तरी ज्या कारणासाठी बीड बायपास तयार केला. तो मूळ उद्देशच राष्ट्रीय महामार्ग होईपर्यंत मागे पडणार आहे. बीड आणि अहमदनगर, धुळे, जळगावकडून येणाऱ्या जड वाहनांमुळे जालना रोडवर होणारे अपघात टाळण्यासाठी बीड बायपास तयार झाला होता. आणि हेच लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महामार्गाची आखणी, बांधणी होणे गरजेचे आहे. शहरातून सातारा-देवळाईकडे जाण्याकरिता तीन चार उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग केले. दुभाजकांची मोडतोड रोखण्यासाठी पावले उचलली गेली तरच राष्ट्रीय महामार्ग जनतेसाठी आणि जड वाहतुकीला उपयुक्त ठरणार आहे. त्या दृष्टीने महापौर भगवान घडामोडे यांच्यासह आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, खासदार चंद्रकांत खैरे, रावसाहेब दानवे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासह तमाम बड्या अधिकाऱ्यांना विशेष ‘सेवा’ करावी लागणार आहे. अन्यथा कवी ग्रेस यांच्या कवितेत म्हटल्यानुसार 
इथलेच पाणी, इथलाच घडा, 
मातीमध्ये तुटला चुडा... 
इथलीच कमळण, इथलीच टिंबे 
पाण्यामध्ये, फुटली बिंबे 
अशी औरंगाबाद शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बीड बायपासची अवस्था होईल. आणि विकासाचा आणखी एक मार्ग बंद होईल

डॉ. रखमाबाई : मराठी महिलेच्या लढाऊ बाण्याची प्रभावी कहाणी

एका जुनाट वाड्यासमोर घोडागाडी येऊन थांबते. त्यातून एक तरुण महिला उतरते. वाड्यात शिरते. तिथे एका आरामखुर्चीवर पडलेल्या वृद्धेशी बोलू लागते. आणि त्यांच्या बोलण्यातून उलगडत जातो एका विलक्षण संघर्षाचा प्रवास. त्या वृद्ध महिलेने जिद्दीने स्वतःचे आणि इतरांचेही जग बदलून टाकण्याचा इतिहास समोर येत जातो. आणि आपण त्यात गुंतत जातो. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर सात वर्षांनी म्हणजे १८६४ मध्ये जन्मलेल्या डॉ. रखमाबाई यांनी केवळ डॉक्टर होण्यासाठीच नव्हे तर स्वतंत्र माणूस म्हणून जगण्यासाठी केवढा मोठा लढा त्या काळात दिला. त्याची ही आत्मकथनात्मक कहाणी.
दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपटांनी कात टाकली. नावीन्याचा ध्यास धरला. लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ आणि महेश कोठारेंच्या पर्वातून (हे पर्व खूप वाईट होते, असे म्हणता येणार नाही. कारण लोकांना त्याची गरज होती. फक्त त्यात अति उथळपणा आला होता.) मराठी सिनेमा बाहेर पडला आहे. आणि आता तो एका सर्जनशील, संवेदनशील आणि तरीही तांत्रिकदृष्ट्या उच्च दर्जाच्या सादरीकरणाकडे निघाला आहे. एका विशिष्ट उंचीवर जाऊन थांबता त्यापलीकडे जाण्याची आस तरुण लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांना लागलेली दिसते. नंदू आचरेकर, अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलेला डॉ. रखमाबाई हा त्याच सर्जनशील, संवेनदशीलतेचा चित्रपट. तो नाथ सीड‌्स, परिवर्तन, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित चौथ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने औरंगाबादकरांना पाहण्यास मिळाला.
स्त्री आणि पुरुषातील नाते. त्यातील गहिरेपण. खाचाखोचा. लैंगिक संबंध आकर्षण हा तर पुरातन आणि कधीच संपणारा विषय आहे. त्यासोबत पुरुषांची मानसिकता. त्यांच्याकडून महिलांना दिली जाणारी खालच्या स्तराची वागणूक. प्रगतीची संधी नाकारणे. प्रतिभावान महिलांची पुरुषांच्या टोळीकडून होणारी कोंडी, असेही अनेक विषय आहेत. महिलांना बरोबरीचा दर्जा देण्याच्या नुसत्या गप्पा होतात. प्रत्यक्षात बहुतांश पुरुष विशिष्ट क्षणाला त्यांच्यातील सगळे मतभेद बाजूला ठेवून महिलेच्या विरोधात एकत्र येत असतात. फक्त त्याचे स्वरूप आणि तीव्रता बदलत असते. ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात असे असूनही काही महिला बिकट परिस्थितीवर मात करतातच. पुरुषी मानसिकतेला धूळ चारत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करतात. एवढेच नव्हे तर पुरुषी समाजावर अधिराज्य गाजवतात. त्यातील काही महिला त्यांच्या काळात नावारूपाला येतात. त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा सर्वपरिचित होतो. तर काहीजणी दुर्दैवाने त्यांची जीवन कहाणी सर्वदूरपर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरतात. अनेक वर्षांनंतर त्यांच्याविषयी समाजाला कळते. अशा काही महिलांपैकी एक डॉ. रखमाबाई. ब्रिटीश साम्राज्यात रुग्णसेवा करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर. वयाच्या ११ व्या वर्षी नावडत्या व्यक्तीसोबत झालेला विवाह नाकारून परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे धाडस त्यांनी त्या काळात दाखवले. मुंबईत मराठी माणूस साथ देत नाही असे लक्षात आल्यावर गुजरातेत जाऊन त्यांनी काम केले. पण त्यांची दखल पाहिजे त्या प्रमाणात त्यावेळी घेतली गेली नाही. मराठी साहित्यात किंवा इतिहासात त्यांचे कुठे अपेक्षेनुसार उल्लेख आढळत नाहीत. अभिजन वर्गाने मृत्यूनंतरही त्यांचे अस्तित्व, कर्तृत्व नाकारले असावे की काय अशी शंका येते. पण म्हणतात ना की एखाद्या व्यक्तीची अजोड कामगिरी फार काळ लपवून ठेवता येत नाही. ती कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने समाजासमोर येतेच. डॉ. रखमाबाईंबद्दलही हेच झाले आहे.
खरे तर कोणत्याही महान व्यक्तीच्या जीवन कार्याविषयी सांगणारे चित्रपट एकसूरी आणि प्रचारकी थाटाचे होण्याचा धोका असतो. तो डॉ. रखमाबाईमध्ये पूर्णपणे टाळण्यात दिग्दर्शकाला यश आले आहे. विकास रंजन मिश्रा, मोहिनी वर्दे यांनी पटकथा बारकाव्यांनिशी मांडताना त्यातील अधिकाधिक व्यक्तिरेखा गहिऱ्या कशा होतील, याची काळजी घेतली आहे. शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीचा काळ उभा करणे. त्यासाठी लागणारे कपडे, घरगुती वस्तू जमा करणे हे मोठेच आव्हान होते. ते पेलण्यात आल्यानेही डॉ. रखमाबाई यांची जीवन कहाणी उजवी ठरत जाते. तनिष्ठा चटर्जी या गुणी अभिनेत्रीने उभी केलेली रखमाबाई हे या चित्रपटाचे प्रमुख बलस्थान आहे. आयुष्यात काहीतरी चांगले करायचे आणि त्यासाठी निकराचा लढा द्यायचा. हा डॉ. रखमाबाई यांचा स्वभावगुण तिने ज्या ताकदीने दाखवून दिला. त्याला तोडच नाही. मराठी व्यावसायिक चित्रपटात यशस्वी असलेली प्रसाद ओक, संतोष जुवेकर, शरद पोंक्षे, कविता लाड-मेढेकर अशी अनेक मंडळी डॉ. रखमाबाईमध्ये आहेत. प्रसाद ओक यांनी त्यांची प्रतिमा पुसत साकारलेला डॉ. रखमाबाईंचा सावत्र बाप (सखाराम अर्जुन) लाजबाब. जुवेकरांनी अत्यंत कमी संवाद असूनही केवळ चेहऱ्यांवरील रेषा आणि डोळ्यातून रखमाबाईंचा पती (दादाजी भिकाजी) खूपच प्रभावीपणे उभा केला आहे. आभाळाएवढे कर्तृत्व असूनही मराठी माणसाने विस्मरणात, अडगळीत टाकलेल्या लढाऊ बाण्याच्या मराठी महिलेची ही कहाणी पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर आणि तेही उच्च दर्जा राखत आणल्याबद्दल निर्माता अनंत महादेवन, दिग्दर्शक नंदू आचरेकर यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. आता शाळा, महाविद्यालयांमध्ये, ग्रामीण भागात हा प्रेरणादायी चित्रपट दाखवला गेला पाहिजे. कारण अजूनही आपल्या समाजाला अशा शेकडो, हजारो रखमाबाईंची गरज आहे. नाही का? 

आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा !

चांदण्यावरी ताबा आजकाल चोरांचा

लागले झाडांना दोनचार शिंतोडे 
नाचही सुरू झाला जंगलात मोरांचा

मांडले कुणी येथे आज ताट सोन्याचे? 
आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा! 



या प्रख्यात कवी, गझलकार सुरेश भट यांच्या पुण्याई कवितेतील ओळी. औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार पाहून त्या डोळ्यासमोर येतात. १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या इतिहासात लोक कल्याणकारी नावाखाली अनेक योजना आल्या. त्यातील मलाई लुटून झाल्यावर त्या गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. स्पेक, सिटी बस, रॅम्के आदी दोन-तीन वर्षांतच विस्मरणात गेल्या. जुने काही संदर्भ निघाले तरच त्यांचा उल्लेख होतो. मात्र, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेली समांतर जलवाहिनी योजना २००५ पासून अजूनही चर्चेत आहे. त्यात महापालिका पदाधिकारी आणि काही स्थानिक नेत्यांनी लोकांच्या केलेल्या फसवणुकीची उदाहरणे समोर येतच आहेत. त्याची सुरुवात खरे तर करार करण्यापासूनच झाली. मुळात जायकवाडीचे पाणी २६४ कोटी रुपये खर्चून नक्षत्रवाडी येथील संतुलन तलावात आणायचे आणि नंतर शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे टप्प्या-टप्प्याने टाकायचे असे ठरले होते. त्यासाठी किर्लोस्कर कंपनीची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मान्य झाली होती. खरगपूर येथील आयआयटीच्या तज्ज्ञ पथकाने योजना उपयुक्त असल्याचा निर्वाळाही दिला होता. पण खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासगीकरणाला विरोध करत तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी (ते तेव्हा शिवसेनेत होते.) यांना सांगून प्रस्ताव रद्द करायला लावला होता. नंतर हाच प्रस्ताव खासगीकरणाच्या वेगळ्या रूपात आणला. त्यात जायकवाडीतून पाणी थेट शहरात आणण्याचा आणि सुमारे १२५३ किलोमीटर लांबीचे जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि जलकुंभ उभारण्याचा समावेश करण्यात आला. पर्यायाने योजनेवरील खर्च आणि ठेकेदाराचा मोबदला वाढला. कालावधीही २० वर्षांपुढे गेला. हा खर्च वसूल करण्यासाठी लोकांवर पाणीपट्टीचा बोजा टाकण्याचे ठरले. दरवर्षी दहा टक्के अशी पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या तत्कालीन महापौर विजया रहाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या महापौरपदाचा कालावधी संपल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा मुद्दा घुसडण्यात आला. मात्र, हे कळाल्यावरही रहाटकरांनी पक्षाच्या पातळीवरही त्यास कडाडून विरोध केलाच नाही. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नसतानाही लोकांच्या हातात वाढीव पाणीपट्टीची बिले पडण्यास सुरुवात झाली. काही नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी हायकोर्टात धावघेतली. प्रा. विजय दिवाण यांनी जनजागृती मेळावे घेतले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याच्या मागणीचा जोर वाढला. तसेच पाणीपट्टीचा बोजा रद्द करावा, असाही आग्रह होऊ लागला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पाणीपट्टी वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर 
यांनी कंपनी सोबतचा करार रद्द करण्यासाठी पाऊल टाकले. तेव्हा सर्वच नगरसेवकांचा त्याला खंबीर पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिवसेनेत सरळसरळ दोन गट पडले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कराराची पाठराखण करून पाहिली. पालकमंत्र्यांनी विरोधातील मंडळींना बळ दिले. ओमप्रकाश बकोरियांनी करार रद्द करून टाकला. तेव्हा लोकांना वाटले की, नगरसेवक आणि पदाधिकारी पाणीपट्टीचा बोजा नक्की कमी करतील. पारदर्शक कारभार अशी हाकाटी पिटवणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यामुळे तर आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानुसार १७ मार्चच्या सभेत प्रस्तावही घेण्यात आला. ३७०० ऐवजी ४०५० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागू नये, अशी लोकभावना असल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेनेला जे जमले नाही ते भाजपने करून दाखवले, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशासकीय प्रस्तावांना शासनस्तरावर मान्यताच मिळत नाही. याची पूर्ण कल्पना असूनही महापौरांनी फक्त अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आणि तो नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवलाच नाही. त्यामुळे एक एप्रिलपासून वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा लोकांवर कायम राहिला आहे. आता महापौर म्हणतात की, येणाऱ्या सभेत शासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन तो शासनाकडे पाठवला जाईल. पण ज्यांनी मार्चमध्ये काही केले नाही ते एप्रिलमध्ये ठोस करतील, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. आधी शिवसेनेने फसवले आता भाजपने, अशी स्थिती आहे. समांतर जलवाहिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेथील निकालावर सर्वकाही अवलंबून असल्याने पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ नाही, असा सूर सत्ताधारी गोटातून लावला जातो. मग ही बाब सर्वसाधारण सभेत त्याच दिवशी का जाहीर केली नाही. १५ लाख औरंगाबादकरांना का फसवले, याचे उत्तर महापौरांकडे नाही. राजकारणात सारेच पक्ष एकसारखे. कोणीच जनतेचा वाली नाही. जो येतो तो लोकांना गंडवण्यासाठीच सत्तेचा वापर करतो. रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या २४ कोटी रुपयांचीही वाट लागली आहे. कामे निकृष्ट दर्जाची तर होत आहेतच. शिवाय कामाला अपेक्षित गतीही नाही. कवी सुरेश भट म्हणतात, त्या प्रमाणे ‘आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा’ अशी औरंगाबाद महापालिकेची स्थिती झाली आहे. महापौर घडामोडे आणि त्यांच्या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या फोल ठरण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच पाणीपट्टीचा प्रस्ताव आणि २४ कोटींच्या रस्त्यांची झालेली धूळधाण पाहून म्हणावेसे वाटते.