चांदण्यावरी ताबा आजकाल चोरांचा
लागले झाडांना दोनचार शिंतोडे
नाचही सुरू झाला जंगलात मोरांचा
मांडले कुणी येथे आज ताट सोन्याचे?
आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा!
या प्रख्यात कवी, गझलकार सुरेश भट यांच्या पुण्याई कवितेतील ओळी. औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार पाहून त्या डोळ्यासमोर येतात. १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या इतिहासात लोक कल्याणकारी नावाखाली अनेक योजना आल्या. त्यातील मलाई लुटून झाल्यावर त्या गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. स्पेक, सिटी बस, रॅम्के आदी दोन-तीन वर्षांतच विस्मरणात गेल्या. जुने काही संदर्भ निघाले तरच त्यांचा उल्लेख होतो. मात्र, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेली समांतर जलवाहिनी योजना २००५ पासून अजूनही चर्चेत आहे. त्यात महापालिका पदाधिकारी आणि काही स्थानिक नेत्यांनी लोकांच्या केलेल्या फसवणुकीची उदाहरणे समोर येतच आहेत. त्याची सुरुवात खरे तर करार करण्यापासूनच झाली. मुळात जायकवाडीचे पाणी २६४ कोटी रुपये खर्चून नक्षत्रवाडी येथील संतुलन तलावात आणायचे आणि नंतर शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे टप्प्या-टप्प्याने टाकायचे असे ठरले होते. त्यासाठी किर्लोस्कर कंपनीची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मान्य झाली होती. खरगपूर येथील आयआयटीच्या तज्ज्ञ पथकाने योजना उपयुक्त असल्याचा निर्वाळाही दिला होता. पण खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासगीकरणाला विरोध करत तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी (ते तेव्हा शिवसेनेत होते.) यांना सांगून प्रस्ताव रद्द करायला लावला होता. नंतर हाच प्रस्ताव खासगीकरणाच्या वेगळ्या रूपात आणला. त्यात जायकवाडीतून पाणी थेट शहरात आणण्याचा आणि सुमारे १२५३ किलोमीटर लांबीचे जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि जलकुंभ उभारण्याचा समावेश करण्यात आला. पर्यायाने योजनेवरील खर्च आणि ठेकेदाराचा मोबदला वाढला. कालावधीही २० वर्षांपुढे गेला. हा खर्च वसूल करण्यासाठी लोकांवर पाणीपट्टीचा बोजा टाकण्याचे ठरले. दरवर्षी दहा टक्के अशी पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या तत्कालीन महापौर विजया रहाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या महापौरपदाचा कालावधी संपल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा मुद्दा घुसडण्यात आला. मात्र, हे कळाल्यावरही रहाटकरांनी पक्षाच्या पातळीवरही त्यास कडाडून विरोध केलाच नाही. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नसतानाही लोकांच्या हातात वाढीव पाणीपट्टीची बिले पडण्यास सुरुवात झाली. काही नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी हायकोर्टात धावघेतली. प्रा. विजय दिवाण यांनी जनजागृती मेळावे घेतले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याच्या मागणीचा जोर वाढला. तसेच पाणीपट्टीचा बोजा रद्द करावा, असाही आग्रह होऊ लागला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पाणीपट्टी वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर
यांनी कंपनी सोबतचा करार रद्द करण्यासाठी पाऊल टाकले. तेव्हा सर्वच नगरसेवकांचा त्याला खंबीर पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिवसेनेत सरळसरळ दोन गट पडले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कराराची पाठराखण करून पाहिली. पालकमंत्र्यांनी विरोधातील मंडळींना बळ दिले. ओमप्रकाश बकोरियांनी करार रद्द करून टाकला. तेव्हा लोकांना वाटले की, नगरसेवक आणि पदाधिकारी पाणीपट्टीचा बोजा नक्की कमी करतील. पारदर्शक कारभार अशी हाकाटी पिटवणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यामुळे तर आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानुसार १७ मार्चच्या सभेत प्रस्तावही घेण्यात आला. ३७०० ऐवजी ४०५० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागू नये, अशी लोकभावना असल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेनेला जे जमले नाही ते भाजपने करून दाखवले, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशासकीय प्रस्तावांना शासनस्तरावर मान्यताच मिळत नाही. याची पूर्ण कल्पना असूनही महापौरांनी फक्त अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आणि तो नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवलाच नाही. त्यामुळे एक एप्रिलपासून वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा लोकांवर कायम राहिला आहे. आता महापौर म्हणतात की, येणाऱ्या सभेत शासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन तो शासनाकडे पाठवला जाईल. पण ज्यांनी मार्चमध्ये काही केले नाही ते एप्रिलमध्ये ठोस करतील, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. आधी शिवसेनेने फसवले आता भाजपने, अशी स्थिती आहे. समांतर जलवाहिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेथील निकालावर सर्वकाही अवलंबून असल्याने पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ नाही, असा सूर सत्ताधारी गोटातून लावला जातो. मग ही बाब सर्वसाधारण सभेत त्याच दिवशी का जाहीर केली नाही. १५ लाख औरंगाबादकरांना का फसवले, याचे उत्तर महापौरांकडे नाही. राजकारणात सारेच पक्ष एकसारखे. कोणीच जनतेचा वाली नाही. जो येतो तो लोकांना गंडवण्यासाठीच सत्तेचा वापर करतो. रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या २४ कोटी रुपयांचीही वाट लागली आहे. कामे निकृष्ट दर्जाची तर होत आहेतच. शिवाय कामाला अपेक्षित गतीही नाही. कवी सुरेश भट म्हणतात, त्या प्रमाणे ‘आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा’ अशी औरंगाबाद महापालिकेची स्थिती झाली आहे. महापौर घडामोडे आणि त्यांच्या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या फोल ठरण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच पाणीपट्टीचा प्रस्ताव आणि २४ कोटींच्या रस्त्यांची झालेली धूळधाण पाहून म्हणावेसे वाटते.
लागले झाडांना दोनचार शिंतोडे
नाचही सुरू झाला जंगलात मोरांचा
मांडले कुणी येथे आज ताट सोन्याचे?
आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा!
या प्रख्यात कवी, गझलकार सुरेश भट यांच्या पुण्याई कवितेतील ओळी. औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार पाहून त्या डोळ्यासमोर येतात. १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या इतिहासात लोक कल्याणकारी नावाखाली अनेक योजना आल्या. त्यातील मलाई लुटून झाल्यावर त्या गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. स्पेक, सिटी बस, रॅम्के आदी दोन-तीन वर्षांतच विस्मरणात गेल्या. जुने काही संदर्भ निघाले तरच त्यांचा उल्लेख होतो. मात्र, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेली समांतर जलवाहिनी योजना २००५ पासून अजूनही चर्चेत आहे. त्यात महापालिका पदाधिकारी आणि काही स्थानिक नेत्यांनी लोकांच्या केलेल्या फसवणुकीची उदाहरणे समोर येतच आहेत. त्याची सुरुवात खरे तर करार करण्यापासूनच झाली. मुळात जायकवाडीचे पाणी २६४ कोटी रुपये खर्चून नक्षत्रवाडी येथील संतुलन तलावात आणायचे आणि नंतर शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे टप्प्या-टप्प्याने टाकायचे असे ठरले होते. त्यासाठी किर्लोस्कर कंपनीची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मान्य झाली होती. खरगपूर येथील आयआयटीच्या तज्ज्ञ पथकाने योजना उपयुक्त असल्याचा निर्वाळाही दिला होता. पण खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासगीकरणाला विरोध करत तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी (ते तेव्हा शिवसेनेत होते.) यांना सांगून प्रस्ताव रद्द करायला लावला होता. नंतर हाच प्रस्ताव खासगीकरणाच्या वेगळ्या रूपात आणला. त्यात जायकवाडीतून पाणी थेट शहरात आणण्याचा आणि सुमारे १२५३ किलोमीटर लांबीचे जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि जलकुंभ उभारण्याचा समावेश करण्यात आला. पर्यायाने योजनेवरील खर्च आणि ठेकेदाराचा मोबदला वाढला. कालावधीही २० वर्षांपुढे गेला. हा खर्च वसूल करण्यासाठी लोकांवर पाणीपट्टीचा बोजा टाकण्याचे ठरले. दरवर्षी दहा टक्के अशी पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या तत्कालीन महापौर विजया रहाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या महापौरपदाचा कालावधी संपल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा मुद्दा घुसडण्यात आला. मात्र, हे कळाल्यावरही रहाटकरांनी पक्षाच्या पातळीवरही त्यास कडाडून विरोध केलाच नाही. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नसतानाही लोकांच्या हातात वाढीव पाणीपट्टीची बिले पडण्यास सुरुवात झाली. काही नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी हायकोर्टात धावघेतली. प्रा. विजय दिवाण यांनी जनजागृती मेळावे घेतले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याच्या मागणीचा जोर वाढला. तसेच पाणीपट्टीचा बोजा रद्द करावा, असाही आग्रह होऊ लागला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पाणीपट्टी वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर
यांनी कंपनी सोबतचा करार रद्द करण्यासाठी पाऊल टाकले. तेव्हा सर्वच नगरसेवकांचा त्याला खंबीर पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिवसेनेत सरळसरळ दोन गट पडले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कराराची पाठराखण करून पाहिली. पालकमंत्र्यांनी विरोधातील मंडळींना बळ दिले. ओमप्रकाश बकोरियांनी करार रद्द करून टाकला. तेव्हा लोकांना वाटले की, नगरसेवक आणि पदाधिकारी पाणीपट्टीचा बोजा नक्की कमी करतील. पारदर्शक कारभार अशी हाकाटी पिटवणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यामुळे तर आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानुसार १७ मार्चच्या सभेत प्रस्तावही घेण्यात आला. ३७०० ऐवजी ४०५० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागू नये, अशी लोकभावना असल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेनेला जे जमले नाही ते भाजपने करून दाखवले, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशासकीय प्रस्तावांना शासनस्तरावर मान्यताच मिळत नाही. याची पूर्ण कल्पना असूनही महापौरांनी फक्त अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आणि तो नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवलाच नाही. त्यामुळे एक एप्रिलपासून वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा लोकांवर कायम राहिला आहे. आता महापौर म्हणतात की, येणाऱ्या सभेत शासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन तो शासनाकडे पाठवला जाईल. पण ज्यांनी मार्चमध्ये काही केले नाही ते एप्रिलमध्ये ठोस करतील, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. आधी शिवसेनेने फसवले आता भाजपने, अशी स्थिती आहे. समांतर जलवाहिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेथील निकालावर सर्वकाही अवलंबून असल्याने पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ नाही, असा सूर सत्ताधारी गोटातून लावला जातो. मग ही बाब सर्वसाधारण सभेत त्याच दिवशी का जाहीर केली नाही. १५ लाख औरंगाबादकरांना का फसवले, याचे उत्तर महापौरांकडे नाही. राजकारणात सारेच पक्ष एकसारखे. कोणीच जनतेचा वाली नाही. जो येतो तो लोकांना गंडवण्यासाठीच सत्तेचा वापर करतो. रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या २४ कोटी रुपयांचीही वाट लागली आहे. कामे निकृष्ट दर्जाची तर होत आहेतच. शिवाय कामाला अपेक्षित गतीही नाही. कवी सुरेश भट म्हणतात, त्या प्रमाणे ‘आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा’ अशी औरंगाबाद महापालिकेची स्थिती झाली आहे. महापौर घडामोडे आणि त्यांच्या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या फोल ठरण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच पाणीपट्टीचा प्रस्ताव आणि २४ कोटींच्या रस्त्यांची झालेली धूळधाण पाहून म्हणावेसे वाटते.
No comments:
Post a Comment