पुन्हा औरंगाबादकर मौन बाळगतील का?

वीस एक वर्षांपूर्वी विजयकुमार नावाचे एक आयएएस अधिकारी औरंगाबाद महापालिकेत आयुक्त म्हणून आले. त्यांना ज्योतिषशास्त्राचा छंद होता. आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसताच त्यांनी महापालिका आणि औरंगाबाद शहराची कुंडली तयार केली अन् ते बरेच गंभीर झाले. पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, कुंडलीबद्दल काही सांगता येणार नाही. पण मी इथे फार काळ राहणार नाही. दोनच दिवसांत विजयकुमार महापालिकेतून बाहेर पडले. विजयकुमार कुंडली अभ्यासून गेले. अनेकजण औरंगाबादची ख्याती लक्षात येताच बदली करून गेले. त्यामुळे ओमप्रकाश बकोरिया वर्षभरात निघून गेले, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. असीमकुमार गुप्ता वगळता गेल्या १५-२० वर्षांत कोणताही आयुक्त येथे कार्यकाळापेक्षा अधिक टिकू शकला नाही. गुप्ता यांनाही पहिल्या वर्षी प्रचंड विरोध झाला होता. तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी यांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारीही केली होती. मग अचानक जादूची कांडी फिरली. खासगीकरणाचे प्रस्ताव धडाधड मंजूर झाले. गुप्ता यांना एक वर्ष वाढवून मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकजूट केली होती. तसेच काहीसे बकोरियांबाबत होईल, अशी अपेक्षा होती. कारण ते पुण्यातून आले होते. आणि औरंगाबादेतील नगरसेवकांची मानसिकता, आर्थिक परिस्थिती अभ्यासून आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्या दिशेने बकोरियांनी पाऊलही टाकले. मुख्यमंत्री म्हणजे भाजपला हवे होते. त्यानुसार त्यांनी समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द करून टाकला. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेत समांतर सत्ता केंद्र चालवणाऱ्या खासदार चंद्रकांत खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्त धक्का बसला. त्यात भाजपचेही काही पदाधिकारी होतेच. आता कंपनीचे काय करायचे, अशा चिंतेत असतानाच बकोरियांनी मुख्यमंत्री निधीतून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या ७५ कोटींचा ठेका भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला देण्यास ठाम नकार दिला. तत्पूर्वी भ्रष्ट कारभार, गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांच्यासह सहा बड्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी निलंबित केले. विभागीय चौकशी सुरू ठेवून या बड्यांना कामावर घेण्याचा तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांचा प्रयत्न त्यांनी उधळून लावला. त्यामुळे सत्तेतील आणि विरोधातील गट बकोरियांच्या विरोधात गेले. त्याच क्षणी त्यांची बदली होणार हे निश्चित झाले होते. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समांतरवरून शिवसेनेतील दोन गटांतही चांगलेच अंतर निर्माण झाले आहे. खासदार खैरे यांचे योजनेवरील प्रेम सर्वश्रुत आहेच. त्यांनी बकोरियांच्या बदलीचा आनंद साजरा केला. जाता जाता बकोरियांनी योजनेची वाट लावली. आता औरंगाबादवर भुर्दंड बसणार, असे सूचक वक्तव्य केले. दुसरीकडे बदली होण्यापूर्वी मौन बाळगलेले आणि बदलीचा आदेश निघाल्यावरच जागृत झालेले आमदार संजय शिरसाट यांचे म्हणणे असे आहे की, समांतर योजनेने बकोरियांचा बळी घेतला आहे. त्यांनी करार रद्द केला. त्याच वेळी त्यांना औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या सर्वोच्च प्रमुखाने बोलावून दम दिला होता. त्याला भीक घातल्यानेच बकोरियांची बदली झाली. शिरसाटांचे म्हणणे खरे मानले तर राज्यात सत्ता शिवसेना-भाजपची असली तरी ती मनाप्रमाणे राबवण्याचे काम खासगी कंपन्या करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही झुकवत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजप किंवा सेनेतील एक गट काहीही म्हणो, महापालिकेत खासदार खैरे यांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम यांना महापालिकेच्या राजकारण, अर्थकारणात फारसे स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. या बदलीमागे निलंबित अधिकाऱ्यांची लॉबी आणि ७५ कोटींच्या कामासाठी धावपळ करणारा भाजपचा पदाधिकारी आहे, असेही म्हटले जाते. मुळात एखादा अधिकारी आला काय किंवा गेला काय, औरंगाबादकरांना त्यांचे फारसे सोयरसुतक नसतेच. पुणे किंवा इतर शहरांतील जागरूक नागरिकांप्रमाणे औरंगाबादचे लोक कधीच चांगल्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरत नाहीत. राजकारणी मंडळी हीच आपली मायबाप अशी लोकांची ठाम धारणा झाली आहे. येणाऱ्या अधिकाऱ्याच्याही हे लक्षात येत असल्याने तोही लोकांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, अशी तजवीज करत नाही. म्हणूनच राजकारणी शिरसाट आणि खैरे यांच्या वक्तव्याची कोणीही गंभीर दखल घेतली नाही. बकोरियांनी रद्द केलेला समांतरचा करार पुन्हा लागू करत वॉटर युटिलिटी कंपनीला काम देण्यासाठी उच्चस्तरावर हालचाली सुरू आहेत, असे शिरसाट यांचे म्हणणे आहे. दोन महिन्यात तसा प्रस्ताव मनपाच्या सभेसमोर येणार आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यावरही प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. म्हणजे सभेसमोर प्रस्ताव आल्यावर सर्वपक्षीय प्रचंड गोंधळात तो मंजूर करण्याची रंगीत तालीम सुरू झाली आहे. सहा निलंबित अधिकाऱ्यांना वाटाघाटीतून `न्याय` देणे, ७५ कोटींचा ठेका वरवर काही ठेकेदारांना आणि आतून एकाच ठेकेदाराला देणे, अशी सर्व अर्थाने `लोकोपयोगी ‘कामे’ करण्याची व्यूहरचना झाली आहे. नवे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या शांत, सौम्य स्वभावाचा आणि सर्वांच्या मतानुसार काम करण्याच्या कार्यपद्धतीचा अचूक फायदा घेतला जाणार आहे. आणि काहीजणांचा अपवाद वगळता सर्व औरंगाबादकर ‘जाऊ द्या, आपल्याला काय त्याचे. महापालिकेचा कारभारच फार बेकार’ असे म्हणत स्वस्थ बसणार आहेत. काहीही झाले तरी गप्प बसणे. मौन बाळगणे, दुर्लक्ष करणे, अंग काढून घेणे आणि अन्याय, त्रास सहन करत राहणे हाच औरंगाबादचा स्वभाव दिसतो आहे. खरे ना?