भूमिगतची पोटदुखी

सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च असलेल्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सोमवारी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या वर्तुळातील अनेकांना आश्चर्य वाटले असणार. कारण खैरे म्हणजे औरंगाबाद मनपाचे सत्ताकेंद्रच आहे. भगवान घडमोडे भाजपचे महापौर असले तरी त्यांच्यासाठी खैरेंचा शब्द अत्यंत महत्वाचा आहे. यापूर्वीचे शिवसेनेचे बहुतांश महापौरही खैरेंच्या शब्दाबाहेर जात नाहीत, असा अनुभव आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे चार-पाच वर्षांपूर्वी भूमिगत गटार योजना खैरेंनीच आणली होती. महापौर बंगल्यावर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी तत्कालिन काँग्रेस प्रणित केंद्र सरकारकडून योजनेसाठी मोठा निधी कसा मिळवला. आणि या निधीचा वापर करून शहरातील ड्रेनेज लाईन, नाल्यांतून वाहणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न कसा निकाली निघेल, याची साद्यंत माहिती दिली होती. त्यामुळे समांतर जलवाहिनी योजनेप्रमाणे भूमिगतचेही पालकत्व खैरेंकडेच असल्याचे मानले जात होते. त्याला पहिला छेद भाजपचे तत्कालिन सभापती आणि विद्यमान आमदार नारायण कुचे यांनी दिला. त्यांनी खैरेंशी सल्लामसलत करता, त्यांना विश्वासात घेता योजनेचा ठेका खिल्लारी कंपनीला देऊन टाकला. त्यावेळी झालेल्या वाटाघाटींचा फायदा कुचेंना आमदारकीची निवडणूक लढवताना झाला. त्यावेळीही खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता. परंतु, नंतरच्या काळात हा सूर काहीसा मवाळ झाला होता. चांगले काम झाले पाहिजे, असा खैरे यांचा रास्त आग्रह होता. त्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला. पण या पाठपुराव्यामागील ‘अर्थ’ ठेकेदाराने पूर्णपणे समजावून घेतला नाही. भूमिगतच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी दरवर्षी सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेताना त्याने थेट महापौर आणि मनपातील इतर पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. आमदार संजय शिरसाट यांनीही त्यात महत्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यामुळे पुन्हा खैरेंची नाराजी वाढली आहे. ती दर्शवण्यासाठी त्यांनी सोमवारी पाहणी दौरा केला. त्यात अनेक ठिकाणी चेंबर्स आणि मेन होल अंतर्गत जोडणीपूर्वीच नाले कचऱ्याने गच्च भरल्याचे दिसून आले. कांचनवाडीतील मलनि:सारण प्रकल्पाचे काम वगळता सर्व कामे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झालेले आहे. आठ-दहा महिन्यांपूर्वी पाइप टाकण्यासाठी काही भागांत डांबरी आणि सिमेंटचे रस्ते फोडण्यात आले. पण पाइप टाकल्यानंतर रस्ता पुन्हा चांगला करणे तर सोडाच साधे खड्डे बुजवण्याचेही काम केले नाही. अरिहंतनगरात भूमिगतचे काम अर्धवट राहिल्याने पावसाचे पाणी घरात शिरले, अशी रहिवाशांची तक्रार होती. कंत्राटात नमूद केलेल्यापैकी ९० टक्के काम झाल्याचे खिल्लारी कंपनीचे म्हणणे असले तरी प्रत्यक्षात ४० टक्केच काम सुव्यवस्थित झाल्याचे खैरेंच्या पाहणी दौऱ्यात समोर आले. धक्कादायक म्हणजे कोठेही मुख्य ड्रेनेजलाइन छोट्या ड्रेनेजलाइनशी जोडलेली नाही. आजही नाल्यातच मैला सोडला जात असल्याचेही दिसून आले. या कामाचे तांत्रिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण होणार आहे. तसेच ठेकेदार जोपर्यंत काम पूर्ण करणार नाही, तोपर्यंत एक रुपयाही देऊ नये. बकोरियांच्या काळात मंजूर बिले देऊ नयेत, असे खैरेंनी आयुक्तांना बजावले आहे.
आता सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की, भूमिगतचे काम जर खरेच फसले असेल तर त्याची जबाबदारी कोणावर? सुदैवाने गेल्यावर्षी औरंगाबादेत मोठा पाऊस झाला नाही. यंदा तो झाला आणि लोकांच्या घरात पाणी शिरले तर त्याची जबाबदारी महापालिका कोणावर टाकणार आहे, हे आताच निश्चित झाले पाहिजे. शेवटी केंद्र सरकारचा निधी म्हणजे सामान्य नागरिकांनी करापोटी सरकारच्या तिजोरीत जमा केलेला पैसा आहे. त्याचा योग्य वापर झाला नाही. कामे झालीच नाहीत. एकप्रकारे उधळपट्टी झाली, असे भूमिगत गटार योजनेसाठी निधी आणणारे खासदार चंद्रकांत खैरेच म्हणत असतील तर त्याची गंभीर दखल औरंगाबादकरांनाच घ्यावी लागेल. कारण केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चौकशीतून फार काही निष्पन्न होत नाही. हे समांतर योजनेच्या चौकशीच्या वेळी स्पष्ट झाले आहेच. त्यामुळे खैरे, शिरसाट, घडमोडे आणि ठेकेदाराच्या वादाचे जे काही नुकसान व्हायचे आहे. ते औरंगाबाद शहराचेच होणार आहे. म्हणून एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत भूमिगतच्या कामाची वस्तुस्थिती समोर यावी. मनपा आयुक्तांनी कठोरपणे पाठपुरावा करून अर्धवट राहिलेली कामे पूर्ण करून घ्यावीत. खिल्लारी कंपनीने उखडलेले रस्ते आठ दिवसांत वाहतुकीयोग्य होतील, असे पाहावे. नाल्याच्या काठावर राहणाऱ्यांनी पावसाळ्यात सावध राहावे, एवढेच होऊ शकते. बाकी हा कोट्यवधींचा मामला आहे. त्यात राजकारणी मंडळी खेळणारच, या सत्याला सामोरे जावे. त्यापलिकडे औरंगाबादकरांच्या हातात दुसरे काही आहे काय?