निखळलेल्या दारांच्या आड लपलेले लोक

औरंगाबादकरांची महापालिका, सरकारकडून काय अपेक्षा आहे, असं पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलं गेलं. तेव्हा साऱ्यांनीच चांगले रस्ते द्या. कचऱ्याचे ढिगारे नियमित उचला. रात्रीच्या वेळी पथदिवे सुरू राहतील, याची काळजी घ्या आणि या मोबदल्यात तुम्हाला जे करायचं ते करा, असं सांगितलं होतं. आजही तोच प्रश्न विचारला तरीही लोक पुन्हा रस्ते गाडी चालवण्याजोगे करा. कचऱ्याची विल्हेवाट लागेल, यासाठी यंत्रणा राबवा. पथदिवे दिवसा सुरू आणि रात्री बंद असतात. ते किमान निम्मी रात्र सुरू राहतील, एवढं बघा. आणि हे सारं करताना भ्रष्टाचार थोडासा नियंत्रणात ठेवता येईल. सगळी कामं वेगाने होतील याकडे लक्ष द्या, असंच सांगतील. कारण, आक्रमक होणं, हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणं, लोकप्रतिनिधींना, अधिकाऱ्यांना जाब विचारणं औरंगाबादकरांचा मूळ स्वभाव नाही. त्याचा फायदा घेणं सुरू आहे. हे कुठं तरी थांबलं पाहिजे, असं वाटणारे लोक वाढत चालले आहेत. तरीही त्यांची संख्या पुरेशी नाही. दबाव टाकेल एवढी तर नक्कीच झालेली नाही. एखाद्या वाड्याच्या निखळलेल्या दरवाजाआड लपलेल्या लोकांसारखी औरंगाबादच्या लोकांची अवस्था आहे. समोर काय चालले आहे. दिलेली जबाबदारी पार पाडणे तर दूरच, ती पार पाडण्याचा अविर्भाव निर्माण करत खिसे भरले जात आहेत, हे लोक बघत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी राज्य सरकारने रस्त्यांच्या कामासाठी १०० कोटी रुपये दिल्यावर कारभारी मंडळी बदलतील. पारदर्शी प्रशासनाचा दावा करणारे भाजपचे लोकप्रतिनिधी वेगाने कामाला लागतील, अशी सर्वांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. १०० कोटींत नेमके कोणते रस्ते करायचे, हेही त्यांनी अजून ठरवलेलं नाही. खरे तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चार महिन्यांपूर्वीच घसघशीत निधी देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हाच महापौर भगवान घडमोडे यांनी तांत्रिक बाजूंची सर्व तयारी करणं अपेक्षित होतं. मात्र, शिवसेनेचे नगरसेवक काय म्हणतील. एमआयएमच्या नगरसेवकांना काय वाटेल, असं वाटून त्यांनी चालढकल केली. माजी महापौर त्रंबक तुपे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तयार केलेली यादीच पुढे केली. आणि दुसरीकडे या कामाचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार झाला असल्याची अावई उठवून दिली. त्यात भर म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे यांनी निधीचे श्रेय घेण्यासाठी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली. शिवसेना, एमआयएमला सोबत घेता घोषणा करून टाकली. एकेकाळी शिवसेनेने जे केले तेच आता भाजप करत आहे. म्हणजे सेना-भाजपमध्ये फरक राहिलेला नाही. खरे तर सत्ताधाऱ्यानं लोक विकासाच्या कामात उदार मनानं वागलं पाहिजे. विरोधकांना सोबत घेऊन त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवता येतो. पण घडमोडे, सावे, दानवेंनी ते केले नाही. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अपेक्षेनुसार गोंधळ उडाला. श्रेय कुणाचे यावरून सेनेने कामकाजावर बहिष्कार टाकला. लोकांना कोणत्या भागातील रस्ते होणार आणि कधी होणार, हेच जाणून घ्यायचे होते. सत्तेत असूनही विरोधकांसारखे वागणाऱ्या सेनेला ते भाजपकडून वदवून घेण्याची संधी होती. पण ती त्यांच्यासह एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही दवडली. सेनेच्या बहिष्कारानंतर भाजपच्या अतिहुशार नगरसेवकांनी तरी यादीसाठी निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु, तेही झाले नाही. उलट १०० कोटींत महापालिकेच्या ४० कोटींची भर टाकून मोठ्या रस्त्यांना जोडणारे छोटे रस्ते करावेत, असा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यासाठी डिफर पेमेंट (ठरावीक टप्प्याने बिल देण्याची सुविधा) पद्धतीचा अवलंब करावा, प्रत्येक रस्ता ७० टक्के सिमंेटचा आणि उर्वरित डांबराचा अशीही जोडणी करून टाकली. १०० कोटींचे काम एकालाच मिळण्याऐवजी आठ-दहा ठेकेदारांचा उदरनिर्वाह चालेल, असा उदार दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. सबका साथ सबका विकास, हे मोदींचे घोषवाक्य अशा पद्धतीने अमलात आणले जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटींचे जे झाले तेच १४० कोटींचे करण्याची व्यूहरचना होत आहे. त्यामुळे
घरमाझे शोधाया, मी वाऱ्यावर वणवण केली
जे दार खुले दिसले, ते आधीच निखळले होते
अशी कवी सुरेश भट यांनी म्हटल्याप्रमाणे औरंगाबादकरांची मन:स्थिती होण्याची चिन्हे आहेत. ती पुसून दर्जेदार रस्ते करण्यासाठी एखादा भलामोठा झाडू थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हाती घ्यावा लागेल. भाजपची मंडळी त्यांना तसे करू देतील का?