दळणासाठी जाते बदलून काय होईल?

पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकीत मुंबई वगळता प्रभाग म्हणजे बहुसदस्यीय पद्धतीने लोकांना मतदान करायला लावायचे, असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या नागरी समस्यांचे निराकरण करणे आणि कामांची एकत्रित जबाबदारी घेणे, हे एका प्रभागात तीन नगरसेवक निवडणूक पद्धतीमुळे सोपे जाते, असे सरकारी कारण पुढे करण्यात आले आहे. पण ते तद्दन गुळगुळीत आहे. खरे म्हणजे बहुसदस्य निवडीमध्ये एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात अनुकूल एकगठ्ठा मतदान करून घेणे शक्य असते. त्यात अपक्षांची कोंडी होते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही पक्षाच्या खुल्या प्रवर्गातील कोणत्याही स्थानिक नेत्याला मैदानात उतरण्याची अधिकाधिक संधी मिळते. असा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा युक्तीवाद आहे. तो त्यांनी रेटत नेला. आणि इतक्या ताकदीने रेटला की चार वर्षांपूर्वी एक वॉर्ड एक नगरसेवक अशा घोशा लावणाऱ्या शिवसेनेलाही कोलांटउडी घ्यावी लागली. तर राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसने काही ठिकाणी बहुसदस्य पद्धतीला विरोध सुरू केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा अध्यादेश निघून तो कितपत टिकेल, याविषयी शंका आहे. जरी तो टिकला तरी पुन्हा वॉर्डांचे आरक्षण, चतु:सीमा म्हणजे हद्दी ठरवणे यासाठी सारी यंत्रणा जुंपावी लागणार आहे. त्यावर पुन्हा कोर्ट कचेऱ्यांचा फेरा पडणार आहेच. बरे, एवढे सगळे करून महाविकास आघाडी सरकारला जे ध्येय गाठायचे आहे, ते प्रत्येक शहरात शक्य होईलच, याची कोणतीही हमी नाही. कारण प्रभाग असो की एक वॉर्ड एक नगरसेवक पद्धत. त्यात आपल्या कामाचा कोण, हे जनता बऱ्यापैकी ओळखते. त्यामुळे बहुसदस्यीय निवडणुकीचा निर्णय म्हणजे मनासारखे दळण पाहिजे म्हणून ज्वारीऐवजी जाते बदलण्यासारखे वाटते आहे.