Wednesday, 7 February 2018

पोटभाडेकरूविरुद्ध मोहीम

 मातोश्रीवर बऱ्यापैकी वजन असलेल्या रामदास कदम यांची
 औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून गच्छंती करणे, 
ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. पण खासदार चंद्रकांत खैरे
 यांनी ती चिकाटीने पाठपुरावा करत करून घेतली. 
एवढेच नव्हे तर जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणतेही स्वारस्य
 नसलेल्या डॉ. दीपक सावंत यांची कदमांच्या जागी वर्णी
 लावून घेतली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिवसेना म्हणजे
 मी कष्टातून बांधलेला वाडा. त्यात कोणत्या खोलीत कोणी राहायचे. किती भाडे द्यायचे. कोणी पोट भाडेकरू
 ठेवायचे. प्रत्येकाने पाणी किती वापरायचे, हे ठरवण्याचा
 अधिकार मलाच आहे, असे खैरे मानतात. मुंबईकर
 साहेबांनीही त्यांना ही मोकळीक वेळोवेळी दिली आहे. 
खैरे यांना नको असलेला एखादा पाहुणा मुंबईतून आला तर
 त्याला खैरेंच्या मर्जीनुसार वागावे लागते. तसे झाले नाही
 तर त्याची घरवापसी होते, याचा अनुभव औरंगाबादकरांनी 
अनेकवेळा घेतला आहे. अगदी दिवाकर रावतेंसारख्या
 दिग्गजालाही परत जावे लागले. त्यामुळे ज्या दिवशी
 कदमांनी खैरेंच्या अत्यंत आवडत्या समांतर जलवाहिनी, 
भूमिगत गटार योजनेत हस्तक्षेप केला. त्याच दिवशी ते 
पालकमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाही, हे 
स्पष्ट झाले होते. फक्त यावेळी फरक असा झाला की
 कदम गेले असले तरी खैरे यांना पूर्वीसारखा संपूर्ण वाड्याचा
 मालकी हक्क देण्यात आला नाही. अनेक भाडेकरू, 
पोटभाडेकरूंना कदम आणि मातोश्रीच्या धाकट्या पातीकडून
 संरक्षण मिळाले आहे. त्याची झलक आठवडाभरापूर्वी झालेल्या
 मनपा सभेत पाहण्यास मिळाली. भूमिगत योजनेसाठी 98 कोटींचे
 नवे कर्ज घेण्यासाठी खैरे आग्रही होते. त्याला कदमांचा विरोध होता.
 ते गेल्यावर हा प्रस्ताव पुन्हा सभेसमोर आला. तेव्हा तो सहज
 मंजूर होईल, अशी खैरे यांची अपेक्षा होती. पण कदम समर्थक
 राजेंद्र जंजाळ, त्र्यंबक तुपे आदींनी आक्रमक पवित्रा घेत
 प्रस्ताव रोखून धरला. आता 9 फेब्रुवारीला होणाऱ्या सभेत नेमके
 काय होते, याकडे खैरे आणि कदम समर्थकांचे लक्ष लागले 
आहे. मात्र, हे प्रकरण फार वाढणार नाही, अशी खैरे यांनी
 बांधाबांध सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. कारण वर्षभरात
 लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. 
त्यात भाजपसोबत युती नसेल तर शिवसेनेतील अंतर्गत
 विरोध उफाळता कामा नये, हे खैरे यांनी ओळखले नसते
 तरच नवल. म्हणून त्यांनी सर्वांशी मिळतेजुळते घेण्याचा
 त्यांचा अत्यंत आवडता उपक्रम सुरू केला आहे. त्याचे पहिले
 दर्शन कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या प्रकरणात
 पाहण्यास मिळाले. खैरेंच्या निधीतून झालेल्या विकास कामांचे
 वाभाडे काढणारे जाधव `शांत` होऊन गेले. आणि दोन दिवसांपूर्वी
 संत एकनाथ रंगमंदिरातील सत्कार सोहळ्यात त्याचा पुढचा भाग
 पाहण्यास मिळाला. खैरे यांची नुकतीच शिवसेनेच्या नेतेपदी निवड
 झाली आहे. त्याचवेळी त्यांचे कट्टर विरोधक आणि मनपाचे माजी
 सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ यांना युवा सेनेचे उपसचिवपद देण्यात आले. 
सध्याच्या पिढीचा विचार केला तर शिवसेना नेतेपद म्हणजे 
उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीतील माणूस आणि पुढील पिढीचा 
विचार केला तर युवा सेनेतील उपसचिवपद म्हणजे आदित्य ठाकरे
 यांच्या जवळचा माणूस. राजकारणी मंडळी काळाची पावले ओळखणे
 आणि त्यानुसार पाऊल टाकणे, यात माहिर असतात. खासदार खैरे
 यांच्यात ते कसब कमालीचे आहे. त्याच्या बळावरच ते कोणतेही ठोस
 विकास काम केले नसतानाही निवडून येतात. त्यामुळे त्यांनी
 आपल्यासोबत जंजाळ यांचाही सत्कार होणार आहे, असे कळाल्यावर
 त्यास विरोध दर्शवला नाही.  आमदार संजय शिरसाट यांनी `खैरे साहेब, 
तुम्ही कोणाचे ऐकून कोणाबद्दल काहीही बोलत जाऊ नका` असा थेट सल्ला
 दिला. तरी ते त्यांच्यावर भडकले नाही. जंजाळ यांच्या कार्यपद्धतीचे 
तोंडदेखले का होईना कौतुक केले. मात्र, जंजाळ यांनी मूळ पवित्रा सोडला नाही. 
तुम्ही काहीही बोललात तरी तुमच्यापासून अंतर राखणारच, असे त्यांनी
 अप्रत्यक्षरित्या सुचवले. वस्तुस्थिती पाहिली तर खैरे यांच्याकडे
 राजकारणाचा दांडगा अनुभव आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात त्यांचा
 संपर्क आहे. निवडणुकीच्या काळात कोणाला कसे जवळ करायचे, 
हे त्यांना पुरते कळाले आहे. केवळ शिवसेनाच नव्हे तर भाजप आणि काँग्रेस,
 राष्ट्रवादीतील नेत्यांशीही त्यांचा दांडगा संपर्क आहे. सध्याच्या स्थितीत
 त्यांच्या तुल्यबळ उमेदवार कोणत्याही पक्षाकडे नाही. पण दुसरीकडे
 आदित्य ठाकरेंच्या वर्तुळात वर्णी लागल्याने जंजाळ पावरफूल झाले आहेत. 
पुढील काळात कदम औरंगाबादेत नसले तरी ते त्यांच्या समर्थकांना
 वाऱ्यावर सोडणार नाहीत. खैरे हिरो की झीरो हे काळच ठरवेल, असे 
सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहेच. त्या दिशेने ते कोणत्या मोहीमा
 आखून तडीला नेतात आणि अखेरच्या टप्प्यात मातोश्रीवरून 
कोणाच्या पारड्यात वजन टाकले जाते, यावर खैरेंचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. 

Saturday, 3 February 2018

चकवा चांदण : विचार चक्राचा गुंता

दुसऱ्यांच्या ताटातील, दुसऱ्यांच्या हक्काचे ओरबाडून 
घेणारा पृथ्वीतलावरील एकमेव प्राणी म्हणजे 
माणूस. ओरबाडण्याचा हव्यास अब्जावधी वर्षांपासून
सुरूच आहे. त्यातून त्याने निसर्गाला तर सोडले नाहीच.
पण निसर्गाच्या कुशीत राहणाऱ्या आदिवासींना, 
प्राण्यांनाही सोडलेले नाही. ही वृत्तीच माणसाला
हळूहळू रसातळाला घेऊन जात आहे. असा संदेश 
देणाऱ्या काही कलाकृती संवेदनशील लेखक,
नाटककारांनी अविष्कृत केल्या आहेत. 
मराठवाड्याच्या तरुण पिढीतील प्रतिभावान लेखक,
दिग्दर्शक प्रा. डॉ. कमलेश महाजन यांच्या 
‘चकवा चांदण’ या दीर्घांकातही हाच संदेश आहे.
कथावस्तूचे विस्तारीकरण, अर्थ विषद करणारे 
संवाद, व्यक्तिरेखांचे उलगडत जाणे आणि
प्रसंगांची गुंफण यामुळे हा दीर्घांक विचार चक्रात
खोलवर गुंतवून टाकतो. मराठवाड्यात नाविन्यपूर्ण 
आणि आशयघन, सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या
नाट्य प्रयोगांची परंपरा आहे. चकवा चांदणमुळे ही
परंपरा आणखी मजबूत होईल, अशी आशा तापडिया
नाट्य मंदिरात प्रयोगासाठी उपस्थित रसिकांच्या मनात
पल्लवीत झाली असावी. प्रा. महाजन यांच्या कसदार
लेखणीतून उतरलेल्या या दीर्घांकाचे कथानक केवळ
जंगलांवर शहरी माणसाचा हल्ला, आदिवासींचे जगणे
उद्ध्वस्त करणे, श्वापदांची क्रूर कत्तल एवढ्यापुरते मर्यादित
नाही. तर ते माणसातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचे आणि त्याच्यातील
किंचित उरलेल्या चांगुलपणाचेही दर्शन घडवते. तमाम माणूस
जात हल्लेखोर नाही. बोटावर मोजण्या इतक्या का होईना
काही माणसांमध्ये माणुसकी शिल्लक आहे, असा आशावाद
दाखवते. हे देखील चकवा चांदणचे एक बलस्थान आहे.
त्याचे कथानक थोडक्यात असे. विकास भामरे (रोहित देशमुख)
सरकारच्या शहर विकास विभागातील प्रामाणिक कारकून. 
भ्रष्टाचार करत नसल्याने त्याला बायकोच्या म्हणजे मिताच्या 
(निकिता मांजरमकर) स्वप्नातील महागडे घर खरेदी
करणे शक्य होत नाही. त्यावरून त्यांच्यात भयंकर वाद होतात.
एके दिवशी माहेरी निघून जाते. त्याच दिवशी त्यांच्या लग्नाचा
वाढदिवस असतो. मग विलास आणि त्याचा भ्रष्टाचार हाच सुखी
जगण्याचा मंत्र आहे, असे मानणारा मित्र गजानन (प्रेषित रुद्रवार)
पार्टी करतात. मध्यरात्री कधीतरी गजानन बाहेर पडतो. काही 
लाख रुपये घेऊन बिल्डराची फाईल पुढे सरकवायची, असा निश्चय
विकास करतो आणि त्याचवेळेस त्याच्या घरात एक हिंस्त्र 
श्वापद शिरते. मात्र, मद्यधुंद अवस्थेत त्याला ते लक्षात 
येत नाही. काही वेळाने मद्याचा असर काहीसा कमी होतो.
तेव्हा झाल्या नावाचा आदिवासी (अमर सोनवणे) चोरीसाठी
घुसल्याचे त्याला दिसते. विकास त्याला शिताफीने बांधून ठेवतो.
पण या घरात गर्भार असलेली मादी बिबट्या आली असल्याचे
झाल्याला कळते. आणि तेथून पुढे शहरी माणसाचे जंगलांवरील
आक्रमण, डोंगर नष्ट करून त्यावर घरे बांधण्याची वाढत 
चाललेली लालसा असे अनेक मुद्दे समोर येत जातात. 
त्याचा विकासवर काय परिणाम होतो. तो बिल्डराच्या
आमिषाला बळी पडतो का. मादी बिबट्या त्याच्याच घरात 
का शिरते. तिचे पुढे काय होते, या प्रश्नांची उत्तरे चकवा
चांदण पाहताना मिळतात. एका रात्रीत घडणारे हे नाट्य
दीर्घ अंतरानंतर नाट्य चळवळीकडे वळलेल्या प्रा. महाजन
यांनी दिग्दर्शक म्हणून विलक्षण असोशीने बांधले आहे.
प्रत्येक व्यक्तिरेखा फुलवण्यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत
क्षणाक्षणाला जाणवत राहते. कॉम्पोझिशन्स, प्रसंगांचा वेग,
पात्रांच्या हालचाली, शब्दांचे अर्थ उलगडणे हे देखील 
एखाद्या चित्रपटासारखे भासते. अखेरचा भाग काहीसा
संपादित केला तर शेवट अधिक परिणामकारक होऊ शकतो.
अमर सोनवणे यांच्या काही हालचाली किंचित कमी करून,
बिबट्या देखील एक व्यक्तिरेखा आहे, असे जाणवून देण्याकडे
महाजन यांनी लक्ष द्यावे. रोहित देशमुखने प्रामाणिक, बायकोवर
प्रचंड प्रेम करणारा आणि तिच्या सुखासाठी भ्रष्ट मार्गाकडे वळू
पाहणारा विकास प्रचंड ताकदीने उभा केला आहे. त्याचा 
रंगमंचावरील वावर, संवादावरील पकड त्याच्यातील अभिनेत्याची
साक्ष देतात. अमर सोनवणेने आदिवासी झाल्या समर्थपणे 
साकारला आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरील रेष न रेष बोलत राहते.
निकिता मांजरमकर यांनी हट्टी, सुखाची लालसा असलेली मिता
बारकाव्यानिशी उभी केली. वाट्याला आलेल्या एकमेव प्रसंगात 
प्रेषित रुद्रवार लक्षात राहतो. प्रख्यात गायक निरज वैद्य यांचे संगीत
आणि एक गाणे दीर्घकाळ स्मरणात राहणारे झाले आहे. 
कौशल महाजन यांचे संगीत नियोजन, निसार शेख, 
लक्ष्मण चौधरी, रमेश लांडगे यांचे नेपथ्य देखणे. त्यांनी
एका निम्न मध्यमवर्गीयाच्या घरातील बारीकसारीक 
तपशील उभे केले होते. शिवा जाधव, मनोज कुलकर्णी
यांची प्रकाश योजना संहितेला आशयघन करणारी होती. 

Friday, 26 January 2018

उलट सुलट : गलबलून टाकणारा अनुभव



---
`काय मागतो हो आम्ही. तुम्हालाही मिळत असलेलं पाणी आणि
वीज आम्हाला द्या, एवढंच तर म्हणतोय. बरं, पाणी अन् 
वीज मुबलक दिली तर जे काही पिकंल ते तुमच्याच पोरा-बाळांच्या
पोटात पडणार आहे. तेही थोडं स्वस्तातच. अन्‌ आम्ही जे पिकवू ते 
केवढ्यात विकायचं हे ठरवायचा तरी आम्हाला अधिकार द्या`, 
असं दिनवाण्या स्वरात लाखो शेतकरी म्हणत होते. तेव्हा  
`आपण सरकारच्या तिजोरीत कर जमा करायचा आणि सरकारनं
 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन टाकायची, हे कुठवर चालणार,` 
असा कुजबुजता सूर शहरी भागातून लावला गेला. कधी पाऊस
 नाही तर कधी जास्त पाऊस झालाय, कधी खते नाही म्हणून
 तर कधी बाजारभाव पडला म्हणून हे लोक किती दिवस रडत
 राहणार? ते आत्महत्या करतात. तर त्यात आमचा काय दोष, 
असेही फेसबुक, व्हॉटस्‌अपच्या दुनियेतच राहणाऱ्यांकडून विचारले गेले.
 त्याचं केवळ टोकदार नव्हे तर हृदयातून आरपार जाणारे उत्तर 
सुयोग निर्मित `उलट सुलट` नाटकातून मिळते. केवळ बळीराजाची
 वेदना सांगण्यापुरते ते राहत नाही तर त्यापुढे जाऊन शायनिंग
 इंडियापेक्षा भारत कसा वेगळा आहे. तो खरंच कोणत्या अवस्थेत
 जगतोय. अन्‌ प्रत्येक भारतीय माणूस शेतकऱ्याला सहज मदत
 करताना सुखी, संपन्न कसा होऊ शकतो, हेही अतिशय साध्या,
 सोप्या मनात कायम मुक्काम करेल अशा शब्दांत सांगते. त्यामुळे
 उलट सुलट एका विलक्षण उंचीवर जाऊन पोहोचते. ग्रामीण भागातील
 वास्तव प्रथमच एवढ्या निर्णायक रुपात मांडणारे हे नाटक त्या 
अर्थाने मराठी रंगभूमीवरील महत्वाचे वळण ठरणार आहे. 
कारण ज्याच्या अपार कष्टामुळं आपल्याला अन्नधान्य, भाजीपाला मिळतो.
 त्याला आपण त्याचा योग्य मोबदला देणार की नाही. त्याचेही जगणे
 आपल्यासारखे सुखा समाधानाचे व्हावे, असा आपल्या मनात विचार
 तरी येतो की नाही. चकचकित, थंडगार मॉलमधील भाज्या 
पिशव्यांत ठेवताना या भाज्या उन्हा-तान्हात उभा राहून पिकवणारा आणि निसर्गाचा लहरीपणा अंगावर
 घेत निसर्गाशी लढणाऱ्याला जगण्याचे बळ देणे आपले कर्तव्य
 आहे की नाही, असे मूळ प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत. 
स्वातंत्र्याला ७० वर्षे उलटून गेली तरी देशातील कोट्यवधी कोरडवाहू
 शेतकरी आजही दारिद्र्यात का जगत आहेत. त्यांची लढाई पूर्ण
 भारताची लढाई का होत नाही. त्यांच्या जीवावर मोठे गबरू झालेले
 पुढारी त्यांनाच मातीत का मिसळत आहेत. गरीब शेतकऱ्यांच्या
 नावाखाली सर्व फायदे लाटणाऱ्यांना बाजूला का सारले जात नाही.
 आणि या साऱ्या जीवघेण्या प्रश्नांचे काही उत्तर आहे की नाही, 
हा सवाल देशभर घोंगावू लागला आहे. काही संवेदनशील कलावंत, 
लेखक, सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळीराजाच्या दुःखाने अस्वस्थ केले आहे.
 त्यावर त्यांनी थेट मैदानात उतरून शेतकऱ्यांना मदतीचा हातही देऊ केला आहे. 
चार वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपटाचा सुपरस्टार मकरंद अनासपुरेने नाम 
फाऊंडेशनच्या माध्यमातून त्याची सुरवात केली. शेकडो गावांमध्ये 
फाऊंडेशनने नद्यांचे खोलीकरण केले. तलावातील गाळ काढून दिला. 
त्यामुळे निसर्गाने थोडीशी कृपा करताच दुष्काळी गावांतील विहिरी डबडबल्या.
 या गावांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले. 
रुपेरी पडद्यावरचा हा नायक गोरगरिबांच्या जीवनातील खरा नायक 
ठरला आहे. जे काम सरकारने पन्नास वर्षांपूर्वी करायला
 हवे होते. ते आज नाम फाऊंडेशनने केले आहे. तेही सरकारपेक्षा
 किती तरी कमी खर्चात. शेतकऱ्यांनाच सोबत घेऊन त्याने 
हा बदल घडवून दाखवला आहे. पण केवळ मुबलक पाणी उपलब्ध
 झाल्याने शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याला हमीभावासाठी
 सरकारची मदत लागणार आहे. व्यापारी, दलाल, खत कंपन्यांकडून
 होणारी पिळवणूक कधीतरी थांबेल या आशेवर तो जगत आहे. 
त्याची आशा मान मुरगळून पडण्याआधी त्याला सावरले गेले पाहिजे. 
आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोट्यवधी छोट्या शेतकऱ्यांचे नेमके
 काय प्रश्न आहेत, हे शहरी लोकांना एक कलावंत म्हणून समजावून
 सांगणे असे मकरंदला वारंवार वाटत होते. आणि त्याचवेळी त्याच्याकडे
 किरण मानेंनी लिहिलेल्या या नाटकाची संहिता आली. आणि त्यावर
 माने आणि मकरंद तसेच दिग्दर्शक कुमार सोहोनी यांनी अक्षरशः
 झपाटून जात काम केले. नामच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा 
कानाकोपरा पायाखाली घातलेल्या आणि वाड्या-तांड्यावरील शेतकऱ्यांच्या वेदना जाणून घेतलेल्या मकरंदने 
संहितेत हे सारं काही येईल, असे बदल सुचवले. शेतकरी कुटुंबातील
 किरण मानेंनेही ते अतिशय ताकदीने प्रवाहित केले. पावसाचा थेंब न थेंब
 जशी काळी माती उरात सामावून घेते तसा दिग्दर्शक सोहोनी यांनी 
संहितेतील शब्द न शब्द रंगमंचावर अविष्कृत केला आहे. 
काही संवादांवर प्रेक्षागृहामध्ये फुटणारे हुंदके हे सारे लोकांपर्यंत
 पोहोचल्याची साक्षच देतात. नाटक शेतकऱ्यांविषयी असले तरी ते 
प्रामुख्याने शहरी लोकच पाहणार आहेत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न 
मध्यम, उच्च मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचवणे हाच हे नाटक उभे
 करण्यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. ते साध्य करताना सादरीकरण
 एकतर्फी झाले तर ते केवळ प्रचारकी थाटाचे होईल आणि 
त्यात व्यावसायिक मूल्य काहीच राहणार नाही, याची कल्पना
 मकरंद, किरण आणि सोहोनी यांना होतीच. त्यामुळे त्यांनी
 काही संवादांतून शेतकऱ्यांमधील त्रुटींकडेही लक्ष वेधले आहे. 
शिवाय पुढील काळात बळीराजाने काय करायला हवे, अशी
 अपेक्षा व्यक्त करताना तथाकथित शेतकरी नेत्यांवर आसूडही
 चालवला आहे. शहरी माणसांना शेतकऱ्यांविषयी काहीच आस्था नाही.
 तमाम शहरी लोक शेतकऱ्यांचे शत्रूच आहेत. हा विषारी प्रचार 
योग्य नाही. शेतीशी काहीही संबंध राहिला नसलेले लोकही
 शेतकऱ्यांना मदत करू इच्छितात. त्यांचे जीवन बदलण्यासाठी
 वाट्टेल तो त्याग करण्याची तयारी काही शहरी लोक 
दाखवत आहेत, हेही या नाटकात आवर्जून, लक्षात येईल 
इतक्या ठळकपणे मांडले गेले आहे. नाटक म्हणून एक नाट्य 
प्रेक्षक, रसिकांना अपेक्षित असते. ते देखील योग्य जागी पेरण्याचे
 कौशल्य लेखक-दिग्दर्शकाने दाखवले आहे. म्हणून `उलट सुलट`चे 
कथानक `असं होणं कसं शक्य आहे,` असे वाटत असतानाही
 गुंतवून ठेवतं आणि अखेरच्या टप्प्यात तर गलबलून टाकतं.
हे नाट्यमय कथानक असं की, मुंबईतील धनाढ्य वकिल आणि 
अन्न-धान्य आयात करणाऱ्या कंपनीचा मालक असलेला 
अभय देशमुख (किरण माने) आणि त्याचा मित्र 
विश्वजित (समीर देशपांडे) सरकारी यंत्रणेचा वापर करून तूर डाळ
 आयात करतात. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन उद्‌ध्वस्त होते.
 सदानंद मानूरकर या शेतकऱ्याची (मकरंद अनासपुरे) बायको, मुलगी 
विष पिऊन आत्महत्या करतात. अडीच एकरचा मालक 
सदानंद शेतीत काही खरं नाही, असं म्हणून मुंबईत टेंपो चालवण्याचं
 काम करू लागतो. एक दिवस देशमुखची बायको आणि दोन मुलं 
हायवेवर जात असताना त्यांची कार सदानंदच्या टेंपोला धडकते. 
अब्जाधीश देशमुखचं जीवन उद्‌ध्वस्त होतं. 
पण तो सदानंदवर गुन्हा दाखल करायचा नाही, असं ठरवतो. 
आणि देशमुखच्या तूर डाळ आयातीमुळं आयुष्यच संपलेला 
सदानंद आणि सदानंदच्या टेंपोला कारच्या धडकेमुळं 
बायको-मुलांना गमावलेला देशमुख यांचा आमना-सामना होतो. 
पुढं काय होतं. ज्याच्यामुळं आपल्या बायको-मुलीनं विष पिलं तो नेमका कोण, 
हे सदानंदला कसं कळतं. आणि कळाल्यावर तो काय करतो, याचे 
उत्तर नाटक पाहताना मिळते. आधीच म्हटल्याप्रमाणे मातब्बर दिग्दर्शक
कुमार सोहोनी यांनी संहिता आत्मसात करून त्यातील प्रत्येक
 शब्दांवर प्रचंड मेहनत केली आहे. सादरीकरणाचा प्रवाह, 
प्रसंगांमधील नाट्यमयता काही क्षणानंतर टोकाला 
जाण्यासाठी निघेल आणि टोकाला पोहोचेलच याची काळजी
 त्यांनी घेतली आहे. मांडणीवरील त्यांची पकड जाणवत राहते. 
फक्त सदानंद, देशमुख मद्य प्राशन करून एकूण शेतकरी प्रश्नाची उलगड
 करतात, या प्रसंगाची लांबी आणि दोघांच्या हालचाली किंचित
कमी व्हाव्यात, असे वाटते. 
महाराष्ट्राचा सुपरस्टार आणि तमाम शेतकऱ्यांच्या 
जीवनातील खराखुरा नायक मकरंद अनासपुरे 
हा `उलट-सुलट`चा केंद्रबिंदू. विनोदी भूमिकांच्या वर्तुळातून बाहेर
 पडत आपणही गंभीर व्यक्तिरेखा लिलया सादर करू शकतो, 
हे त्याने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. मुळातच मकरंद 
ग्रामीण भागातून आलेला आणि गावकुसांशी नाळ जोडलेला. 
त्यात नामच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांची दुःखे काळजात खोलवर रुतलेला. 
त्यामुळे त्याने अनेक पैलू असलेला सदानंद अक्षरशः जिवंत 
केला आहे. तो रंगमंचाच्या चौकटीबाहेर पडून रसिकांशी थेट बोलतो. 
त्याचा रंगमंचावरील वावर, व्यक्तिरेखेवरील पकड, मुद्राभिनय 
आणि शब्दांमध्ये दडलेले अर्थबीज बाहेर काढून लोकांच्या 
मनात पेरणे सारेच `उलट-सुलट`चा पट सामर्थ्यवान करत जाते. त्याला 
तेवढीच चांगली साथ किरण मानेकडून मिळाली आहे. गडगंज पैसेवाला, 
कुटुंबच दैवगतीला प्राप्त झाल्याने कोलमडलेला, ज्याच्यामुळे
 आपले कुटुंब संपले तोच आपल्यासमोर उभा असल्याचे
 कळाल्यावर संतापलेला आणि आपले कुटुंब संपवणाऱ्याचे
 कुटुंब आपल्यामुळेच कधी काळी आयुष्यातून उठले असे
 कळाल्यावर हादरलेला अभय देशमुख त्यांनी अप्रतिम 
उभा केला आहे. शहरी माणसाला शेतकरी प्रश्नाबद्दल नेमके
 काय वाटते हे त्यांनी अजिबात न बिचकता ठामपणे उभे केले आहे.
 आणि त्यात शहरी माणसाचं कुठं चुकतंय, हेही लक्षात आणून
 देताना त्यातील अपराधीपणाची भावनाही तेवढ्याच ताकदीने
 प्रकट केली आहे. मकरंदसारख्या कसलेल्या अभिनेत्यासमोर उभे
 राहताना किरणचे पाय रंगमंचावर घट्ट रोवलेले असल्याने
 सर्व प्रसंग रंगतदार होत जातात. समीर देशपांडेचा विश्वजित तेवढाच
 महत्वाचा. अभयच्या मदतीने कोट्यवधींची उलाढाल करणारा, 
महिलांच्या वर्तुळात वावरत महिलांचा योग्य प्रसंगी वापर
 करायचाच असतो, असं म्हणत ते अंमलातही आणणारा, 
व्यवसाय हेच दैवत मानणाऱ्यांचा नायक त्यानं देखणेपणाने उभा 
केला आहे. कृतिका तुळसकरच्या वाट्याला इशिताची 
भूमिका आली आहे. एक स्वैर, बिनधास्त बाई ते ग्रामीण भागातील
 जीवन जाणून घेऊ इच्छिणारी, स्वतःच्या आयुष्यात बदल घडवू
 पाहणारी महिला असा प्रवास तिने मोजक्याच प्रसंगांत चांगलाच
 लक्षात राहिल इतपत केला आहे. तनवी पंडितने श्वेताच्या
 भूमिकेला न्याय दिला आहे. प्रदीप मुळ्ये यांचे 
नेपथ्य डोळ्यात भरणारे. अभय देशमुख या अब्जाधीशाचे घर
 आलिशान, दोन मजली घर उभे करताना त्यातील सारे तपशील
 अचूकपणे ठसवले आहेत. साहित्याची बरीच गर्दी असूनही
 पात्रांना फिरण्यासाठी व्यवस्थित जागा राहिल, हेही 
पाहिले आहे. भुषण देसाईंची प्रकाश योजना, राहूल रानडेंचे
 संगीत संहितेला आणखी सखोल करणारे आहे.
  


Wednesday, 20 December 2017

जाब विचारून काय होईल?

दोन महिन्यांपूर्वी महापौर झालेले नंदकुमार घोडेले यांनी लोकांसाठी काही योजना हाती घेतल्या आहेत. विशेषत: सफाई मोहीम आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी बससेवा त्यांच्या अजेंड्यावर दिसत आहे. मात्र, हे करत असताना जुन्या योजना, घोषणांचे काय झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण राजकारणी लोक पुढे काय होईल, यावर नजर ठेवून असतात. मागे काय घडले याचा फारसा विचार करत नाहीत. त्यांचे वरिष्ठही त्यांना विचारत नाहीत. त्यामुळे रविवारी पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापालिका प्रशासनावर वर्षभरापूर्वी जाहीर केलेल्या, निधी मिळालेल्या कामांचे काय झाले, अशी विचारणा केली. तेव्हा तमाम औरंगाबादकरांच्या वतीने ते महापौर, पदाधिकारी आणि प्रशासनाला जाब विचारत आहेत, असे वाटले. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, अशी अपेक्षा होती. ती काही प्रमाणात का होईना पूर्ण झाली आहे. मात्र, देणाऱ्याने दिले तर घेणाऱ्याला ते वापरता आले पाहिजे. तेवढा त्याचा वकूब, आवाका पाहिजे. जनतेच्या कष्टातून सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसा जनतेच्या हितासाठी आपल्याकडे परत आला आहे. तो तातडीने दर्जेदार कामांसाठी वापरलाच पाहिजे, अशी धारणा महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदारांची असली तर फायदा आहे. दुर्दैवाने तसे होताना पालकमंत्र्यांना दिसले नाही. दोन वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जाताना कामे का झाली नाहीत, असा सवाल लोक विचारणार आहेत. बहुतांश औरंगाबादकर नेहमीच जात, धर्म पाहून मतदान करत असले तरी त्यांनाही शहराचा विकास झाला तर तो हवाच आहे. कदाचित त्याच मुद्द्यावर अधिक मतदान होऊ शकते, याची जाणीव कदमांना झाली असावी. म्हणून त्यांनी मनपाचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्यावर प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. त्या खरे तर घोडेले आणि गेली अनेक वर्षे महापालिकेवर कंट्रोल ठेवणाऱ्या, तेथील प्रत्येक घडामोडीत सहभागी असलेल्या खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर होत्या, असे म्हटले जाते. खैरे यांनी गेल्या आठवड्यात औरंगाबादच्या नामकरणावरून कदमांवर अप्रत्यक्ष टीका केल्याने त्यांनी ही कुरापत काढली, असा युक्तिवाद खैरेंच्या गोटातून केला जाऊ शकतो. मात्र, त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहिले तर कारण काहीही असो, कदम यांनी योग्यच पाऊल उचलले आहे.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दुसरा टप्प्याचे काम का रेंगाळले आहे? शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारक उभारणीला गती का मिळत नाही? तमाम रंगकर्मींसाठी महत्त्वाच्या संत एकनाथ रंगमंदिर नूतनीकरणासाठी समिती का स्थापन होत नाही? मोठा गाजावाजा करून हर्सूल तलाव येथे जांभूळवन तयार करण्याचे जाहीर झाले होते. त्याचे काय झाले? कटकट गेट येथील रस्ता डांबरीकरण का रखडले, अशी विचारणा त्यांनी केली.
कर्जासाठी महापालिकेचे मुख्यालय इतर मालमत्ता गहाण ठेवण्यामागे कोण सूत्रधार आहे, हा त्यांचा प्रश्न खासदार खैरेंसाठीच होता. एकीकडे निधी नाही म्हणून काम होत नाही, असा आरोप होतो. दुसरीकडे मिळालेल्या निधीचे नियोजन होत नाही, अशी खंतही कदमांनी व्यक्त केली. आणि त्यात सत्यांश असल्याचे गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेचा कारभार पाहून म्हणता येते. लोकांच्या करातून जमा झालेला पैसा कसा वापरू नये, याची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. दोन वर्षांपूर्वी काही गल्ल्यांमध्ये तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते खराब झाले आहेत. शाळा, दवाखान्यांच्या इमारतीला तडे गेले आहेत. खुल्या जागांवरील रंगमंचांचा पाया ढासळला आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोहीम राबवून रस्ते रुंद केले. त्यातील पथदिव्यांचे खांब खैरे यांनी विद्युतीकरणाच्या जिल्हा समितीत वारंवार आदेश देऊनही हटलेले नाहीत. नारेगावच्या कचरा डेपोसाठी गावकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना करून द्यावी लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कदम यांनी घेतलेला आढावा सूचक आणि योग्य आहे आणि पालकमंत्री म्हणून त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांच्या विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव पाहता केवळ जाब विचारल्याने सुधारणा होईल, असा भरवसा देता येत नाहीत. कदमांनी तसे मुळीच मानू नये. कारण शिवसेनेतील काही स्थानिक पदाधिकारी, नेते त्याला राजकीय वळण देतील. पालकमंत्री हटाव अशी मोहीमही पुढील वर्षाचा अजेंडा असू शकते. म्हणून दर दोन महिन्यांना व्यापक बैठका घेऊन पालकमंत्र्यांनाच महापौर घोडेले, उपमहापौर विजय औताडेंना सोबत घेऊन कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत.

Friday, 8 December 2017

वाढावा टक्का

भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी २००६ मध्ये शिवसेनेकडून महापौर झाले. आणि त्या वेळी उपमहापौर असलेले भगवान घडमोडे यांनी औरंगाबादेत महापालिकेची बससेवा असली पाहिजे, असा मुद्दा उपस्थित केला. तनवाणी यांनी तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्यासोबत बैठकांचे सत्र घेत अकोला मालवाहतूक संस्थेला कंत्राटही दिले. अत्यंत उत्साहात महापालिकेची पहिली बससेवा सुरू झाली. लोकांनी भरभरून प्रतिसाद देणे सुरू केले. लाखो रुपये खर्चून काही बसस्टॉप बांधण्यात आले. मात्र, वर्षभरात वाहक-चालकांचे रिक्षाचालकांशी वाद सुरू झाले. पोलिसांत तक्रारी दाखल होऊ लागल्या. आणि शंकेची पाल चुकचुकली. रिक्षाचालकांचे वाद कमी होऊन अकोला संस्थेचे स्थानिक समन्वयक आणि मनपा प्रशासनात तिकिटाचे दर ठरवण्यावरून ठिणगी पडली. त्यावर मार्ग निघत असतानाच चालक-वाहकांनी वेतनावरून संप पुकारला. तो चिघळला अन् सेवा बंद पडली. महापालिकेचे रॉयल्टीपोटी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये बुडाले. त्याची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेली समितीही बुडून गेली. नंतर तत्कालीन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने एसटी महामंडळाच्या ३५ बस धावू लागल्या. पण प्रवासी संख्या प्रचंड. त्या तुलनेत बसच्या फेऱ्या बोटावर मोजण्याइतक्या. त्यातही वेळापत्रक निश्चित नाही. जुनाट, खटाऱ्या बसमध्ये बसण्यास प्रवासी तयार होईनात आणि ही सेवाही डबघाईला आली.
हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे तनवाणी यांच्यानंतर दहा वर्षांनी नवे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्मार्ट सिटी योजनेत औरंगाबादकरांना बससेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरे तर या योजनेत दीडशे बस धावणे अपेक्षित आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने बस खरेदीला वेळ लागणार असल्याने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे २३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच बस सुरू करण्याचे त्यांनी घोषित केले आहे. स्मार्ट सिटीच्या एसपीव्हीच्या गुरुवारच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. स्मार्ट सिटीचे मेंटॉर सुनील पोरवाल यांनी तशी परवानगी दिली. आधीचा अनुभव लक्षात घेता ही सेवा तोट्यात जाऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, अशी पोरवाल यांची सूचना आहे. म्हणजे सेवेतून अन्य मार्गांद्वारे उत्पन्न मिळवण्याचा मनपा प्रयत्न करणार आहे. एसटी महामंडळावर सेवा चालवण्याची जबाबदारी दिली जाणार आहे. इथपर्यंत सगळे ठीकठाक वाटत आहे. परंतु, केवळ बस खरेदी करून त्या महामंडळाकडे दिल्या म्हणजे आपले काम संपले, असा महापौर आणि महापालिका प्रशासनाचा समज असेल. पोरवाल यांनीही महापालिकेच्या खांद्यावर विश्वासाने मान ठेवली तर गडबड होईल. कारण औरंगाबादेतील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची गरज असली तरी त्यांना ही सेवा अत्याधुनिक आणि कमालीची उपयुक्त अशा रूपात हवी आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बसच्या फेऱ्या प्रवासी संख्येनुसार हव्या आहेत. आणि या फेऱ्यांचे वेळापत्रक प्रत्येक बस स्टॉपवर लावून त्याचे काटेकोरपणे नियोजन झाले पाहिजे. कोणत्या मार्गावर सर्वाधिक प्रवासी भार आहे, हे लक्षात घेऊन तेथे मोठ्या प्रमाणात बस धावल्या पाहिजेत. सुसज्ज आणि सुरक्षित बस स्टॉप हीदेखील काळाची गरज आहे. ते उभारणीकडे महापालिकेला म्हणजे महापौरांनाच लक्ष द्यावे लागणार आहे. बस स्टॉपवर जाहिरात फलक लावून त्यातून उत्पन्नवाढीचा प्रयत्न २००६मध्ये झाला होता. तो पूर्णपणे फसला. कारण काही महिन्यातच अनेक बस स्टॉप चहा विक्रेते, भिकाऱ्यांचे माहेर घर झाले. त्यांना हुसकावून लावणे मनपाला शक्य झाले नाही. त्यामुळे जाहिरातदार तिकडे फिरकलेच नाहीत. बसमध्ये जाहिराती लावण्याच्या आवाहनालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. या सर्व बाबी नव्याने सेवा सुरू करताना लक्षात घ्याव्या लागतील. सातारा - देवळाई, हर्सूल, पडेगाव, चिकलठाणा, नारेगाव, वाळूज येथील लोकांना शहरात येणे आणि घरी परत जाण्यासाठी रिक्षांशिवाय अन्य पर्याय नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र बस सुरू कराव्या लागतील. शहराच्या मध्यवस्तीतून धावू शकतील, अशा छोटेखानी बस लागणारच आहेत.
रिक्षाचालकांसोबतचे वाद हाताळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सेवेत साहित्य खरेदी, चालक-वाहकांच्या नेमणुकीवरून कमीत कमी भ्रष्टाचार होईल, यावर लक्ष द्यावे लागेल. आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे या सेवेचा लोकांनी अधिकाधिक फायदा घेतला पाहिजे. प्रवासी लोकांचा टक्का वाढला आणि प्रत्येक योजनेत अधिकाधिक टक्का कसा मिळेल यावरच लक्ष ठेवणाऱ्या मनपाच्या कारभाऱ्यांनी स्वत:चा टक्का लोकहितासाठी कमी केला तरच ही सेवा खऱ्या अर्थाने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होईल. होय ना?