घो़डेले असं करतील का?

१९९३ ते २००४ पर्यंत मनपातील समांतर सत्तास्थान अशी मुख्य लेखाधिकारी महेंद्र खैरनार यांची इमेज होती. कारण त्यांच्या दालनात ऊठबस असलेले आणि त्या काळी ड्रेनेज, पथदिव्यांची किरकोळ कामे करणारे सलीम पटेल, कैसर खान, मीर हिदायत अली, नंदकुमार घोडेले अशी मंडळी नगरसेवक झाली. प्रशासकीय कारभाराची पाळेमुळे माहिती असलेले कार्यकर्ते नगरसेवक झाले तर लोकांचा थोडाफार फायदा आहे, असे म्हणत खैरनार तेव्हा पटेल, खान, अली, घोडेलेंसाठी सर्व ‘अर्था’ने फील्डिंग लावत. आता खैरनार असते तर घोडेलेंच्या महापौरपदाने आपली फील्डिंग पूर्ण यशस्वी झाली, असे त्यांना वाटले असते. कारण राज्यभराप्रमाणे औरंगाबाद मनपातही शिवसेना-भाजपमध्ये कमालीची ताणाताणी आहे. एकेकाळी लहान भाऊ असलेला भाजप आता बरोबरीच्या जवळ येऊन ठेपल्याने सेनेच्या गोटात अस्वस्थता आहे. दुसरीकडे सत्तालालसेचा ताप चढल्याने भाजप कायम कुरघोडीच्या प्रयत्नात आहे. महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही तसे काही करण्याच्या भाजपमधील एका गोटाच्या हालचाली होत्या. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोडून काढल्या आणि फार मोठा घोडेबाजार होता घोडेले महापौर आणि भाजपचे विजय औताडे उपमहापौर झाले. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे घोडेले यांनाही द्यावे लागेल. कारण कोणतेही काम अति गोड बोलण्याने होते. अगदीच बोट वाकडे करावे लागले तर त्यासाठीही बोटाच्या टोकाला मध लावून ठेवावा, अशी घोडेलेंची अनेक वर्षांपासूनची कार्यपद्धती. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा कौटुंबिक कडाडून विरोध असूनही पत्नी अनिता यांना ते महापौरपदावर विराजमान करू शकले. छोट्या-मोठ्या वादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची हातोटी त्यांच्याकडे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते औरंगाबाद शहर आणि मनपाच्या कारभाराला नखशिखांत ओळखतात. खासदार खैरे, माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल, आमदार संजय शिरसाट आणि पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापासून स्वत:ला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यात त्यांनी अलीकडील काळात बरेच यश मिळवले आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि त्यांचा गटही घोडेलेंशी फारसा संघर्ष करणार नाही, असे दिसते. तसा प्रसंग आला तर फडणवीस समर्थक घोडेलेंच्या बाजूने राहतील. आता या साऱ्याचा ते औरंगाबादेतील सामान्य जनतेला अच्छे दिन मिळवून देण्यासाठी किती वापर करतात, यावरच त्यांचे पुढील राजकीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. महापौर म्हणजे केवळ मानाचे पद असे म्हटले जात असले तरी या पदावर बसलेली व्यक्ती जर खरेच लोकांच्या समस्या जाणून घेणारा असेल तर त्या सोडवूही शकतो. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, कर संकलन आणि थोडीफार सन्मानाची वागणूक एवढ्याच लोकांच्या अपेक्षा आहेत. विकासाची कामे करताना पैसे खा, पण काम बऱ्यापैकी दर्जाचे होईल, याची काळजी घ्या, एवढे उदार मन औरंगाबादकरांनी केव्हाच करून ठेवले आहे. घोडेले यांनी आतापर्यंत मनपामध्ये घालवलेला काळ लक्षात घेता त्यांना लोकांचे मन निश्चित कळले असेल असे वाटते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे तब्बल अडीच वर्षांचा कालावधी आहे. उशिरा का होईना त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे पद दीर्घकाळासाठी मिळाले आहे. यापूर्वी अशी संधी विजया रहाटकरांना मिळाली होती. त्यामुळे अडीच वर्षांत ते रस्ते, कचऱ्याची विल्हेवाट आणि सातारा-देवळाईसह इतर भागातील पाणीपुरवठा या समस्या सोडवू शकतात. आधीचे महापौर भगवान घडमोडे यांना केवळ ११ महिने मिळाले. त्यांच्याच कार्यकाळात राज्यस्तरावर सेना-भाजपमधील ताण वाढला. वेळ कमी आणि कामे जास्त अशा स्थितीमुळे घडमोडे एकटेच ऐनवेळच्या विषयांकडे वळले. तेथे खरी गडबड झाली. तरीही त्यांनी रस्त्यासाठी १०० कोटी मिळवून देणे, यादी अंतिम करणे आणि कचरा डेपोचा प्रश्न ऐरणीवर आणणे अशी महत्त्वाची कामे केलीच आहेत. आता घडमोडेंनी केलेली काही लोकोपयोगी कामे मार्गी लावणे आणि २०१९ ची विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अडीच वर्षे केवळ लोकहित जपणे यावर घोडेलेंना लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आणि हे करताना विजय औताडे, आयुक्त डी. एम. मुगळीकरांना सोबत घ्यावे लागेल. मनपातील भ्रष्टाचार संपवणे शक्य नाही. तो थोडासा कमी होऊ शकतो. असं, एवढं सारं ते करतील का, या प्रश्नाचे उत्तर होय, त्यांच्यात क्षमता तर आहे, असं आहे. पण राजकारणात काहीच भरवशाचं नसतं. सत्तेची नशा भल्या-भल्यांना मस्तवाल बनवते. हे माहिती असलेले घोडेले सर्व प्रकारच्या ‘ठेके’दारांना वाटाघाटीने हाताळत लोकांच्या हिताचे काम करतील, असे सध्या तरी म्हणता येईल. नाही का? 

हे बळ आपल्यातूनच त्यांना मिळाले ना?

औरंगाबादचे लोक नेहमी अशी विचारणा करतात की, महापालिकेचे पदाधिकारी असे कसे करू शकतात. म्हणजे गेली २५ वर्षे ज्या मतदारांनी त्यांना कायम सत्तेत ठेवले. त्यांच्या भागातील रस्ते पूर्णपणे खड्ड्यात गेले आहेत. हे दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष कसे करू शकतात. एखादा रस्ता तयार होत असताना त्यावर पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ठेकेदाराने उतार ठेवला नाही, तर त्याकडे कानाडोळा कसा करतात. काम दर्जेदार होण्यासाठी ज्या अभियंत्यांची नेमणूक झाली आहे. तो ठेकेदाराशी संगनमत करत असेल तर त्याला पाठिशी कसे घालू शकतात. पथखांबांवर दिवे, ड्रेनेज लाईन न टाकताच त्याचे बिल उचलणाऱ्याची चौकशी होऊ नये, यासाठी धडपड का करतात. ज्या अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून निलंबित केले. त्यांना परत कामावर घेताना कायदा मोडीत निघेल, याची काळजी का घेत असतात. एखाद्या कामात ३० टक्के वाटा घेण्याविषयी कोणाचाही फारसा विरोध नसताना ७० टक्के वाटा खिशात का घालतात. हे सारे बळ त्यांच्यात कुठून येते, असा प्रश्न कायम उपस्थित होतो. आणि त्याचे उत्तर अलिकडे काहीजण देऊ लागले आहेत. ते म्हणजे हे बळ त्यांना आपल्यातूनच येते. कारण येथील प्रत्येक नगरसेवक लोकांनीच निवडून दिला आहे. पुढे त्याने स्वत:च्या हिकमती करून मोठे पद मिळवले आहे. त्यांना ही पदे देणारेही औरंगाबादेतीलच स्थानिक मंडळी आहेत. म्हणजे आपल्यातील काही लोकांनी आपल्या शहराचे वाटोळे करावे, अशी व्यवस्था आपणच निर्माण करून ठेवली आहे. कायद्याचा धाक तर त्यांना राहिलेला नाहीच. आणि लोकांचाही उरलेला नाही. त्यामुळे ४०० कोटींची भूमिगत गटार योजना फेल गेली. नाल्याचे पाणी लोकांच्या घरात गेले. काही लोकांनी नाल्यांवर सर्रास बांधकामे केली. पुढे मोठा पाऊस झाला तर निम्म्या शहराला फटका बसू शकतो. त्यावर उपाययोजना करण्याएेवजी थातूरमातूर निर्णय घेतले जातात. शासनाकडून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटी ३३ लाख रुपयांची विल्हेवाट लावली जाते. महापालिकांमध्ये माकडमेवा खाल्ला जात असल्याने कामे दर्जेदार होत नसल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यावरही भाजपच्या गोटात त्यावर आत्मचिंतन होत नाही. उलट रस्त्यांसाठी नव्याने मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांचे वाटे-हिस्से ठरवण्यावरून वाद होतात. मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी १२ वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या स्पेक संस्थेला चार कोटी रुपये देऊन त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही, असे स्पष्ट झाल्यावर पुन्हा याच कामासाठी खासगी संस्था नेमण्याचा प्रयत्न होतो. लाखो लोकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक बस वाहतुकीकडे वर्षानुवर्षे पाहिले जात नाही. दहा वर्षापूर्वी अकोला प्रवासी वाहतूक सेवा संस्था तीन कोटींचा खड्डा पाडून जाते. त्यावर पांघरुण टाकले जाते. समांतर जलवाहिनीची योजना फक्त चर्चेत राहते. २४ तास पाण्याचे आश्वासन पाण्यात बुडू लागते. पण पदाधिकारी, अधिकारी ढिम्म राहतात. कर वसुलीचे नाट्य फक्त फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात रंगवले जाते. त्यातही कर बुडव्यांकडे पाहिलेच जात नाही. कारण एकदा निवडून दिले की, आपली जबाबदारी संपली असे बहुतांश औरंगाबादकरांना वाटते. प्रारंभी तशी परिस्थिती होतीही. नगरसेवक झालेली काही मंडळी प्रामाणिकपणे दर्जेदार कामांसाठी धडपड करत होती. पण त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. जात-पात-धर्माच्या नावावर आपल्याला सहजपणे मतदान मिळते. इथे िवकास कामांचा अजेंडाच नाही, असे त्यांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. महापालिकेच्या बोटावर मोजण्याइतक्या का होईना लोकोपयोगी योजना असतात. त्यांची वाट लावण्याचे काम काही लोकच करत असतात. त्यात दोषी असणाऱ्यांवर कारवाईचा प्रयत्न झाला की तो हाणून पाडण्यासाठी लोकच पदाधिकाऱ्यांवर दबाब आणतात. त्या घटनेला जातीचा - धर्माचा रंग दिला जातो. त्यामुळे हे सगळे घडत आहे. म्हणूनच निवडून येण्यापूर्वी दुचाकीवर फिरणारे काहीजण आज दोन-दोन चारचाकी बाळगून आहेत. एक-दोन खोल्यांच्या घरात राहणारे बंगल्यात राहण्यास गेले आहेत. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची तर पाचही बोटे तुपात आणि डोके कढईत बुडालेले अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे गोरगरिबांच्या वसाहतीतील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. त्यांना वेळेवर पाणी मिळत नाही. पथदिवे बंद आहेत. जागोजागी ड्रेनेज फुटली आहेत. कचऱ्याचे ढिगारे दुर्गंधी पसरवत आहेत. हे सारे केवळ लोकांनी जाती-धर्माचे बळ दिले आणि नंतर जाब विचारला नाही. म्हणून घडले आहे. आता जर खरेच विकास हवा असेल तर बळ देताना जेवढी शक्ती लावली. त्यापेक्षा हजारपटीने अधिक जाब विचारण्यासाठी लावावी लागणार आहे. नाही का?

मोर्चा त्यांचा, उजळणी यांची

शनिवारी औरंगाबादेतएमआयएमने काढलेला मोर्चा म्हणजे या पक्षाने स्वत:साठी घेतलेली एक छोटेखानी परीक्षाच होती. त्यासोबत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना आपले नेमके काही चुकत आहे का, हे जाणून घेण्याची आणि मागे वळून पाहण्याची उजळणीही होती. गोरक्षकांनी देशभरात मांडलेल्या उच्छादामुळे अल्पसंख्याक, विशेषत: मुस्लिम समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पूर्वीदेखील संघर्ष, हल्ल्याच्या घटना कमी- अधिक प्रमाणात घडत होत्याच. पण त्याला सरकारचे संरक्षण नव्हते. हल्लेखोरांवर कारवाई होईल, असा विश्वास होता. आता तो राहिला नाही. कारण सरकारी पातळीवर हल्ल्यांचा साधा निषेधही होत नाही, असे म्हणत विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एमआयएम या मुस्लिम हित जोपासणाऱ्या (अलीकडे त्यात दलितांचाही समावेश झाला आहे.) पक्षाने औरंगाबादेत शनिवारी खामोश मोर्चा काढला. एमआयएमचे सर्वेसर्वा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीच मोर्चाचे नेतृत्व केले. निमित्त गोरक्षकांचा उच्छाद आणि केंद्र राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याकविरोधी धोरणाचे असले तरी त्यातून औरंगाबादेत तीन वर्षांपूर्वी निर्माण केलेले अस्तित्व कितपत कायम आहे, याचीही चाचपणी झाली. तेव्हा मनपा निवडणुकीत जे लोक सोबत होते त्यातील किमान ७० टक्के अजूनही एमआयएमसोबत असल्याचे चित्र दिसून आले. विशेषत: तरुण वर्गामध्ये एमआयएमविषयी असलेले आकर्षण कायम अाहे, असा निष्कर्ष नेत्यांनी काढला असल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही. २०१५ पर्यंत औरंगाबादेतील मुस्लिम काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पाठीशी होते. एमआयएमने २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात विजय मिळवला. इम्तियाज जलील तेथून आमदार झाले. औरंगाबाद पूर्वमध्ये विजयाच्या दारात उभे राहून डॉ. गफ्फार कादरी यांना परत फिरावे लागलेे. त्यानंतरही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वाने त्याची दखल घेतली नाही. विधानसभेचे गणित वेगळे आणि मनपाचे वेगळे, असे त्यांना वाटत होते. प्रत्यक्षात घडले उलटे. इम्तियाज, डॉ. कादरी यांच्या नेतृत्वात एमआयएमने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पतन केले. कारण निवडणूक लढण्यासाठी जी काही पूर्वतयारी करावी लागते, लोकांसोबत विश्वासाचे नाते निर्माण करावे लागते आणि ते टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रश्न सोडवावे लागतात, याचाच विसर या नेत्यांना पडला होता. खरे तर कोणत्याच राजकीय पक्षासाठी पूर्वीचे म्हणजे धर्म, जातीच्या नावाखाली मतदारांना गृहीत धरण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. शिवसेना-भाजपची भीती दाखवून काही काळ मतदार जवळ येतीलही. पण त्यांना शेवटी पाणी, वीज, रस्ते, सफाई अधिक महत्त्वाची आहे. नेमक्या याचा मुद्द्याकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे दुर्लक्ष झाले. त्याचा अचूक फायदा आमदार इम्तियाज यांनी घेतला. अनेक वर्षे पत्रकार म्हणून काम केल्यामुळे आणि मुळातच औरंगाबाद शहराच्या विकासाविषयी संवेदनशील असल्याने इम्तियाज यांच्याविषयी लोकांमध्ये ते एमआयएमचे असूनही एक वेगळ्या प्रकारची सहानुभूती आहे. त्याचाही परिणाम झालाच. एमआयएमने मनपात घवघवीत यश मिळवल्यानंतर शहराचे सामाजिक संतुलन बिघडवले जाईल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र, इम्तियाज यांनी अतिशय जागरूकतेने त्याकडे लक्ष ठेवले. कोणत्याही प्रसंगात हिंदू-मुस्लिम तणाव निर्माण होणार नाही, प्रक्षोभक वक्तव्ये केली जाणार नाहीत, याची काळजी त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत घेतली आहे. एवढेच नव्हे, तर विकासाच्या कामात शिवसेना-भाजपची मदत घेण्यात किंवा त्यांना मदत करण्यात काहीही गैर नाही, अशी जाहीर भूमिकाही घेतली. त्यावरून त्यांच्यावर झालेल्या टीकेचे वारही सहन केले. पण यामुळे एमआयएमचा मुस्लिम समाजातील पाया डळमळीत होत असल्याची चर्चा होती. त्यात फारसे तथ्य नसल्याचे शनिवारचा मोर्चा सांगतो. मात्र, राष्ट्रवादीसह काँग्रेसची नेते मंडळी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुस्लिम मतदारांची एमआयएमने निराशा केली असून ते लवकरच स्वगृही परत येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, केवळ राजकीय वक्तव्ये करून किंवा मोर्चातील गर्दीचे आकडे फसवे आहेत, असे सांगून काहीही पदरात पडणार नाही. त्याऐवजी गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवून लोकांच्या प्रश्नांसाठी लढावे लागणार आहे. ही लढाई लुटुपुटूची ठरता कामा नये. वॉर्डातील छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी वारंवार महापालिकेवर धडका माराव्या लागतील. काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडेही सामाजिक, नागरी समस्यांची जाण असणारे काही कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्यामागे बळ उभे करावे लागणार आहे, तर आणि तरच एमआयएमला धक्का देऊन औरंगाबाद शहराचे भले करता येईल. 

विंचवावर उतारा

शक्यतो गोड बोलून काम करून घ्यायचे, हा प्रमुख गुण असलेल्या महापौर भगवान घडमोडे यांनी अखेर १५० कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली. आणि महिनाभरापासून सुरू असलेला घोळ अखेर संपला. ज्या कामासाठी महापौरांनी महिना लावला ते काम खरेच खूप अभ्यासपूर्ण असेल, असे वाटले होते. प्रत्यक्षात एक-दीड वर्षापूर्वी सेनेचे महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी स्मार्ट सिटीसाठी बनवलेली यादीच महापौरांनी अंतिम केली. त्यात काडीचाही बदल केला नाही. पण असे करून त्यांनी शिवसेनेसह सर्वांचीच कोंडी करून टाकली आहे. संख्याबळ काहीही सांगत असले तरी महापालिकेत जेव्हा वाद वाढवण्याचा, पेटवण्याचा मुद्दा येतो, सर्वपक्षीय अगदी भाजपच्या नेत्यांची आर्थिक गणिते बिघडू लागतात तेव्हा सेनेचा विंचू जहरी दंश करत पूर्ण काम बिघडवून टाकतो. त्यावर सेनेला सोबत घेतल्याचे दाखवून हळूहळू आपल्या मनासारखे करून घेणे हाच उतारा असतो. तो महापौरांनी केला आहे. मी तर यादी बनवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली. त्यांनी वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार शहरात फिरून, लोकांशी बोलून रस्ते ठरवले. ठेकेदारही त्यांनीच ठरवला. कामावरही निगराणी ठेवली. त्यात मी काय करणार, असा पवित्रा घेण्यास महापौर मोकळे झाले आहेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आपला कार्यकाळ संपत आला आहे. त्यात यादीवरून वाद वाढला तर सगळेच थंड बस्त्यात जाईल. निविदा निघणार नाहीत आणि महापौरपदी असल्याचा कोणताही थेट ‘फायदा’ होणार नाही, असे गणित घडमोडेंनी मांडले असावे. राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात शंभर कोटी रुपयेच दिले असले तरी यादी दीडशे कोटींची आहे. म्हणजे निविदा शंभरऐवजी दीडशे कोटींची निघावी, असा त्यांचा आणि त्यांच्याआडून भाजपच्या नेत्यांचा प्रयत्न राहील. आता यादीत ५० रस्ते असले तरी १५० कोटींत अधिकाधिक ३० रस्ते होतील. त्यामुळे कोणते २० रस्ते वगळायचे किंवा नवीन करायचे, याचा अंतिम निर्णय एन. के. राम घेणार आहेत. त्यासाठी त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा, लोकांची मते जाणून घेणे असे टप्पे ठरवले आहेत. त्यामुळे जे खरोखरच गरजेचे आहेत, असेच रस्ते होतील, असे सध्या तरी दिसत आहे. राम यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, मी केवळ यादी जाहीर करणार नाही, तर संपूर्ण कामावर लक्ष ठेवणार आहे. प्रत्येक रस्ता दर्जेदार होईल, याची काळजी घेणार आहे. तसे खरोखरच झाले तर औरंगाबादकरांची दुआ त्यांना मिळेल. पण त्यासाठी त्यांना अधिक परिश्रम घ्यावे लागतील. कारण यापूर्वी शासनाने रस्त्यांसाठी दिलेल्या २४ कोटींची महापालिकेने वाट लावून टाकली आहे. एकही रस्ता धड झालेला नाही. त्यापूर्वी बालाजीनगर, ज्योतीनगर, झांबड इस्टेट, सहकार कॉलनीतील गल्ल्यांमध्ये केलेले काँक्रिटीकरण म्हणजे पैसा किती चुरून खावा, याचा उत्तम नमुना आहे. एकूणात रस्ते हा पूर्ण ‘अर्था’ने नगरसेवक, पदाधिकारी, अधिकारी आणि सर्वपक्षीय नेते मंडळींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. काल केलेला रस्ता दुसऱ्या दिवशीच खड्ड्यात गेला तरी चालेल, पण आमच्या इंटरेस्टला धक्का लागता कामा नये, इथपर्यंत त्यांची तयारी असते. त्यामुळे राम यांना तारेवरची कसरत करत लोकांचा फायदा करून द्यायचा आहे. तो ते कसा करून देतात, याचे उत्तर येणार काळच देईल. त्यासाठी त्यांना कमीत कमी पैसे घेऊन जनतेसाठी थोडीफार कामे करणाऱ्या मोजक्या राजकारण्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. मात्र, त्याने सर्वकाही साध्य होणार नाही. औरंगाबादच्या राजकारण्यांना लोकांच्या बाजूने गृहीत धरणे, ही गंभीर चूक ठरू शकते. म्हणून सुजाण नागरिकांनाच राम यांच्यामागे शक्ती उभी करावी लागेल. त्यांची यादी बऱ्यापैकी न्याय देणारी असेल, यासाठी पाठपुरावा करावा लागेल. आणि खरेच रस्ते दर्जेदार होत आहेत की नाही, यावर करडी नजर ठेवावी लागेल. कारण सगळी गोम तेथेच आहे. ‘दिव्य मराठी’ एक मिशन म्हणून चांगल्या रस्त्यांसाठी ठोस भूमिका घेईलच. पण लोकही आक्रमक झाले, प्रशासन, राजकारण्यांना जाब विचारू लागले तर औरंगाबादचे भले होईल. कारण हे दीडशे कोटी लोकांना करापोटी सरकारच्या तिजोरीत भरलेल्या रकमेतूनच मिळाले आहेत. शेवटी जनतेच्या कष्टाचा पैसा फालतू काम करून स्वतःच्या खिशात घालणाऱ्या विंचवांच्या नांग्या ठेचण्याचे कामही लोकांनाच करावे लागेल ना? 

कलेतून धर्मापेक्षा ...

कोणत्याही दोन देशांत, समाजांत काही उपद्रवी मंडळी तणावाचे वातावरण निर्माण करत असतात, तर बहुतांश कलावंत मंडळी तो कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. कारण त्यांची बांधिलकी कलेसोबत असते. जगभरातील कलावंत म्हणजे एक देशच अशी त्यांची भूमिका असते. अर्थात दोन देशांत युद्ध झालेच तर भूमिकेत फरक पडू शकतो. पण युद्ध होऊच नये. उलट दोन्ही देशांतील समाजांमध्ये सामंजस्य निर्माण झाले पाहिजे, असा त्यांचा हेतू असतो. औरंगाबादेतील एमजीएमच्या महागामी नृत्य अकादमीत चीनच्या बीजिंग विद्यापीठातील नृत्यशास्त्र विभागातील तज्ज्ञांचे पथक गेल्या आठवड्यात आले होते. त्यांच्याशी दुभाष्याच्या मदतीने बोलताना ही बाब प्रकर्षाने जाणवली. भारत आणि चीन दोन्ही राष्ट्रे महान परंपरा सांगणारी. चीन अलीकडील काळात महासत्ता म्हणून गणला जात आहे, तर भारत महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघत आहे. त्यामुळे सिक्कीमच्या सीमेवर तणाव असला तरी दोन्ही देशांतील कलावंतांना परस्परांच्या कला प्रांताविषयी आकर्षण, कुतूहल आहेच. त्यातल्या त्यात चिनी कलावंतांना भारतीय नृत्य कलांविषयी खूपच अप्रूप आहे. विशेषत: शास्त्रीय नृत्य हा तेथील अभ्यासाचा प्रमुख विषय आहे. त्यामुळे त्यातील बारकावे जाणून घेण्यासाठी बीजिंग नृत्यशास्त्र विभागाचे संचालक पंग डॅन, प्रा. शी मिन, सहायक प्रा. झेंग लू, एक्सिया वेइजिया आणि परराष्ट्र व्यवहार विभागातील व्यवस्थापिका लिन लिन आल्या होत्या. महागामीच्या संचालक पार्वती दत्ता यांनी यापूर्वी चीनचे दौरे करून तेथे सादरीकरण केले असल्याने त्यांनी महागामीची निवड केली होती. येथे या पथकाने कथ्थक आणि ओडिसी नृत्याची निर्मिती नेमकी कशी झाली. त्यातील पदन्यास, मुद्राभिनयामागचे शास्त्र नेमके काय आहे. त्यांचा भारतीय परंपरा, धार्मिकतेशी काय अनुबंध आहे, हे जाणून घेतले. अर्थात यात ब्रजेशकुमार या दुभाष्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. त्यांनी शास्त्रीय नृत्यातील सारेच मुद्दे इतक्या प्रभावी अन् अचूकपणे चिनी भाषेत समजावून सांगितले की, ते ऐकून ओडिसी, कथ्थकचा उलगडा पथकाला झाला. अभ्यास वर्ग झाल्यावर पंग डॅन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी साधलेला संवाद अतिशय महत्त्वाचा होता. चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, तर भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे तेथे कलावंतांना फारसे स्वातंत्र्य नाही, असे ऐकिवात होते. ते सत्य असल्याचे स्पष्ट झाले. भारतामध्ये सरकारचा कोणताही निर्णय पटला नाही तर कलावंत मंडळी रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करतात. लेख लिहून प्रक्षोभ व्यक्त करतात. सरकारने अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध पवित्रा घेतल्याचे वाटत असल्यास किंवा आपल्या मतप्रवाहांशी सहमत नसल्याचे सरकार सत्तेवर असल्याचे वाटत असल्यास कलावंत, लेखक सरकारी पुरस्कार परत करतात. प्रा. शी मिन, पंग डॅन म्हणाले की, आमच्याकडे असे कोणतेही स्वातंत्र्य कलावंतांना नाही. सरकारचे धोरण पटले नाही किंवा सरकार एखाद्या समाजाविरुद्ध असल्याचे दिसत असले तरी त्याविरुद्ध आंदोलनच काय, भावना व्यक्त करणेही केवळ अशक्य आहे. या दोघांनी त्या पुढे जाऊन जे सांगितले ते अत्यंत महत्त्वाचे. ते म्हणाले की, आमच्याकडे प्रत्येक कलावंत केवळ कला साधना करणे एवढ्याच एका उद्देशाने कला प्रांतात आलेला असतो. मी उत्तम चित्रकार, उत्तम नर्तक, उत्तम नट-नटी होणार, एवढेच त्याचे ध्येय असते. एकूणातच चिनी माणूस अत्यंत प्रामाणिकपणे, निष्ठा अन् श्रद्धेने आपापल्या कामात स्वत:ला झोकून देतो. आणि चिनी सरकारही कलावंतांचा सन्मान कायम राहील, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची व्यवस्था होईल, असे बघते. आपल्याकडे जसा प्रत्येक कलाकृतीला, कलावंतांना धार्मिक, राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातो, कलावंतांवर जात, धर्माचा शिक्का मारला जातो, त्याला चीनमध्ये स्थानच नाही. कोणत्याही कलेच्या माध्यमातून धर्म नव्हे, तर संस्कृतीचीच जपणूक होते. संस्कृतीचे जतन चिनी माणसाच्या रक्तातच भिनले आहे. त्यामुळे एकसंघतेची भावना आपोआप निर्माण होते, असेही त्यांनी सांगितले. एकूणात एखादा पाहुणा आपल्याकडे काही शिकण्यासाठी आला असताना आपणही त्याच्याकडून खूप काही शिकू शकतो, असेच जणू काही ही चिनी मंडळी सांगत होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून आपण सारेच भारतीय संस्कृती जपणुकीसोबत कलेविषयीची निष्ठा, श्रद्धा शिकलो तरी बरेच काही साध्य होऊ शकते. नाही का? 

निखळलेल्या दारांच्या आड लपलेले लोक

औरंगाबादकरांची महापालिका, सरकारकडून काय अपेक्षा आहे, असं पंचवीस वर्षांपूर्वी विचारलं गेलं. तेव्हा साऱ्यांनीच चांगले रस्ते द्या. कचऱ्याचे ढिगारे नियमित उचला. रात्रीच्या वेळी पथदिवे सुरू राहतील, याची काळजी घ्या आणि या मोबदल्यात तुम्हाला जे करायचं ते करा, असं सांगितलं होतं. आजही तोच प्रश्न विचारला तरीही लोक पुन्हा रस्ते गाडी चालवण्याजोगे करा. कचऱ्याची विल्हेवाट लागेल, यासाठी यंत्रणा राबवा. पथदिवे दिवसा सुरू आणि रात्री बंद असतात. ते किमान निम्मी रात्र सुरू राहतील, एवढं बघा. आणि हे सारं करताना भ्रष्टाचार थोडासा नियंत्रणात ठेवता येईल. सगळी कामं वेगाने होतील याकडे लक्ष द्या, असंच सांगतील. कारण, आक्रमक होणं, हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणं, लोकप्रतिनिधींना, अधिकाऱ्यांना जाब विचारणं औरंगाबादकरांचा मूळ स्वभाव नाही. त्याचा फायदा घेणं सुरू आहे. हे कुठं तरी थांबलं पाहिजे, असं वाटणारे लोक वाढत चालले आहेत. तरीही त्यांची संख्या पुरेशी नाही. दबाव टाकेल एवढी तर नक्कीच झालेली नाही. एखाद्या वाड्याच्या निखळलेल्या दरवाजाआड लपलेल्या लोकांसारखी औरंगाबादच्या लोकांची अवस्था आहे. समोर काय चालले आहे. दिलेली जबाबदारी पार पाडणे तर दूरच, ती पार पाडण्याचा अविर्भाव निर्माण करत खिसे भरले जात आहेत, हे लोक बघत आहेत. दोन आठवड्यांपूर्वी राज्य सरकारने रस्त्यांच्या कामासाठी १०० कोटी रुपये दिल्यावर कारभारी मंडळी बदलतील. पारदर्शी प्रशासनाचा दावा करणारे भाजपचे लोकप्रतिनिधी वेगाने कामाला लागतील, अशी सर्वांची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. १०० कोटींत नेमके कोणते रस्ते करायचे, हेही त्यांनी अजून ठरवलेलं नाही. खरे तर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चार महिन्यांपूर्वीच घसघशीत निधी देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हाच महापौर भगवान घडमोडे यांनी तांत्रिक बाजूंची सर्व तयारी करणं अपेक्षित होतं. मात्र, शिवसेनेचे नगरसेवक काय म्हणतील. एमआयएमच्या नगरसेवकांना काय वाटेल, असं वाटून त्यांनी चालढकल केली. माजी महापौर त्रंबक तुपे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात तयार केलेली यादीच पुढे केली. आणि दुसरीकडे या कामाचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार झाला असल्याची अावई उठवून दिली. त्यात भर म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे यांनी निधीचे श्रेय घेण्यासाठी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली. शिवसेना, एमआयएमला सोबत घेता घोषणा करून टाकली. एकेकाळी शिवसेनेने जे केले तेच आता भाजप करत आहे. म्हणजे सेना-भाजपमध्ये फरक राहिलेला नाही. खरे तर सत्ताधाऱ्यानं लोक विकासाच्या कामात उदार मनानं वागलं पाहिजे. विरोधकांना सोबत घेऊन त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवता येतो. पण घडमोडे, सावे, दानवेंनी ते केले नाही. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अपेक्षेनुसार गोंधळ उडाला. श्रेय कुणाचे यावरून सेनेने कामकाजावर बहिष्कार टाकला. लोकांना कोणत्या भागातील रस्ते होणार आणि कधी होणार, हेच जाणून घ्यायचे होते. सत्तेत असूनही विरोधकांसारखे वागणाऱ्या सेनेला ते भाजपकडून वदवून घेण्याची संधी होती. पण ती त्यांच्यासह एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादीनेही दवडली. सेनेच्या बहिष्कारानंतर भाजपच्या अतिहुशार नगरसेवकांनी तरी यादीसाठी निर्णय घ्यायला हवा होता. परंतु, तेही झाले नाही. उलट १०० कोटींत महापालिकेच्या ४० कोटींची भर टाकून मोठ्या रस्त्यांना जोडणारे छोटे रस्ते करावेत, असा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. त्यासाठी डिफर पेमेंट (ठरावीक टप्प्याने बिल देण्याची सुविधा) पद्धतीचा अवलंब करावा, प्रत्येक रस्ता ७० टक्के सिमंेटचा आणि उर्वरित डांबराचा अशीही जोडणी करून टाकली. १०० कोटींचे काम एकालाच मिळण्याऐवजी आठ-दहा ठेकेदारांचा उदरनिर्वाह चालेल, असा उदार दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. सबका साथ सबका विकास, हे मोदींचे घोषवाक्य अशा पद्धतीने अमलात आणले जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यांसाठी मिळालेल्या २४ कोटींचे जे झाले तेच १४० कोटींचे करण्याची व्यूहरचना होत आहे. त्यामुळे
घरमाझे शोधाया, मी वाऱ्यावर वणवण केली
जे दार खुले दिसले, ते आधीच निखळले होते
अशी कवी सुरेश भट यांनी म्हटल्याप्रमाणे औरंगाबादकरांची मन:स्थिती होण्याची चिन्हे आहेत. ती पुसून दर्जेदार रस्ते करण्यासाठी एखादा भलामोठा झाडू थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हाती घ्यावा लागेल. भाजपची मंडळी त्यांना तसे करू देतील का? 

रंगमंदिराच्या खासगीकरणाचा प्रयोग

एकेकाळी औरंगाबादचेच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाड्याचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या संत एकनाथ रंगमंदिराची दुरवस्था रंगकर्मींनी पुन्हा एकदा मनपाच्या रंगमंचावर आणली आहे. नावासाठी नव्हे, तर गावासाठी असे रंगमंदिराविषयी तळमळीने सांगणारे आणि तमाम औरंगाबादकरांना पाठिंब्यासाठी आवाहन करणारे शीर्षकही त्यांनी सोशल नेटवर्किंगवर चालवले आहे. त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. रविवारी (दोन जुलै) रोजी या रंगकर्मींची बैठक झाली. 
सुमारे तीस वर्षांपूर्वी महापालिकेने सांस्कृतिक केंद्र म्हणून उभे केलेले रंगमंदिर आता अनास्थेचे केंद्र झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अशी अवस्था झाल्याचे वारंवार निदर्शनास आणून दिल्यावरही महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी काहीही करत नाहीत. केवळ आश्वासनांवर बोळवण करतात, याबद्दल सौम्य शब्दांत संतापही व्यक्त करण्यात आला. गेल्या वर्षी पुणे, मुंबईतून व्यावसायिक नाट्य प्रयोगासाठी आलेल्या कलावंतांनी संत एकनाथचे असे हाल का झाले, त्याकडे लक्ष देण्यास कोणाला वेळ नाही का? रंगमंदिराची अशी बिकट परिस्थिती असेल तर येथे सांस्कृतिक कार्यक्रम कसे होणार, असे सवाल उपस्थित केले होते. त्याची अर्थातच महापालिका प्रशासनाने दखल घेतली नाही. म्हणून नाट्यप्रेमी, रंगकर्मींना पुढाकार घ्यावा लागला. त्यांनीच तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांना रंगमंदिराच्या दर्शनासाठी निमंत्रण दिले. तुपेंनीही रंगमंदिराचे एवढे हाल झालेत का? असा प्रश्न करत निधी देऊन तातडीने काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. शिवाय बिल्डर जुगलकिशोर तापडिया यांनी साफसफाईचा जिम्मा उचलला होता. तुपेंच्या शब्दावर विश्वास ठेवून रंगकर्मी शांत झाले. तर रंगकर्मी यापलीकडे फार काही करणार नाहीत, असे ठाऊक असल्याने तुपेंनीही पाठपुरावा केला नाही. दोन आठवड्यांपूर्वी रंगमंदिरात ‘हंडाभर चांदण्या’ या नाटकाचा प्रयोग झाल्यावर त्यातील कलावंत प्राजक्त देशमुख यांनी फेसबुकवर रंगमंदिराचे वाभाडे काढले आणि रंगकर्मींना पुन्हा आंदोलन हाती घ्यावे लागले. विशाखा रुपल, शीतल रुद्रवार या दोन महिला रंगकर्मींनी त्यासाठी पुढाकार घेतला हे विशेष. आता त्यांना दत्ता जाधव, भगवान कुलकर्णी, सारंग टाकळकर, हेमंत अष्टपुत्रे, रवी कुलकर्णी, संदीप सोनार, मदन मिमरोट, राजू परदेशी, पवन गायकवाड आदींची साथ मिळाली आहे. २५ वर्षांपूर्वी याच रंगमंचावरून नाट्यप्रवास सुरू करणारे आणि सध्या केंद्र सरकारच्या संगीत नाट्य विभागात संचालक असलेले 
जितेंद्र पानपाटील यांनीही पाठिंबा दिला आहे. रंगमंदिराची डागडुजी होईपर्यंत विषय लावून धरण्याचा निर्धार रंगकर्मींनी केला आहे. त्यासाठी मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर, विभागीय आयुक्त डाॅ. पुरुषोत्तम भापकर यांना साकडे घातले जाणार आहे. मनपाचा आतापर्यंतचा अनुभव आणि रंगकर्मींचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता पाच-दहा लाखांची तरतूद करून कामाच्या निविदा निघतील. दिवाळीच्या तोंडावर काही कामे होतील. वर्षभर सर्वकाही ठीक आहे, असे वाटेल आणि वर्षभरानंतर पुन्हा जैसे थे अवस्था होईल. कारण एकच जे गेल्या अनेक वर्षांपासून औरंगाबादकरांना वेठीस धरत आहे, ते म्हणजे भ्रष्टाचाराचे भूत. मनपाचे काम म्हणजे पैसे खिशात घालण्याची नामी संधी, असा अर्थ काढला जातो. काम देणारे आणि ठेका घेणारे थातूरमातूर काम करून कोट्यवधी रुपये खिशात घालत आहेत. संत एकनाथ रंगमंदिराच्या डागडुजीसाठी गेल्या २० वर्षांत जेवढा पैसा खर्च झाला त्याचे ऑडिट केले तर हेच स्पष्ट होईल. त्यामुळे आता रंगमंदिर कायमस्वरूपी तंदुरुस्त ठेवायचे असेल तर खासगीकरणाचा एक पर्याय समोर आहे. या विषयी वेळोवेळी मनपाच्या सभेसमोर प्रस्ताव येऊन गेले. पण प्रस्ताव येताच रंगमंदिर भांडवलदारांच्या घशात घालायचे आहे का, अशी ओरड सुरू होते. कारण आतापर्यंत मनपाने केलेले खासगीकरणाचे सर्वच प्रकल्प ठेकेदारांना मुबलक कमाई करून देणारे ठरले आहेत. त्यामुळे अशी ओरड करण्यात चुकीचे काही नाही. पण आता नुसती ओरड करून काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे स्थानिक, हौशी कलावंतांना सवलतीच्या दरात रंगमंदिर मिळेल, यासह अन्य काही अटी टाकून सांस्कृतिक चळवळीविषयी आस्था असणाऱ्या संस्थेला रंगमंदिराची देखभाल करण्याचे काम किमान दोन वर्षांसाठी दिले पाहिजे. त्यातून मनपाला थोडेसे उत्पन्न होऊ शकते. डागडुजीवर खर्च करण्याची गरज पडणार नाही. आणि मुख्य म्हणजे दर दोन-तीन वर्षांआड दुरुस्तीच्या नावाखाली ठेकेदार, अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या खिशात जाणारा औरंगाबादकरांच्या घामाचा पैसा वाचेल. खासगीकरण हा सर्वोत्तम मार्ग नाही. पण तो एकदा आजमावून पाहिल्याशिवाय मनपाने पर्यायही ठेवलेला नाही.