या दत्तक विधानातून पिढी घडावी

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी तरुण रक्ताचे आणि सातत्याने नवनवीन कल्पना राबवणारे व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली त्याचवेळी त्यांची ग्रामीण भागाशी त्यांची नाळ जुळाल्याचे दिसले होते. बऱ्याच वेळा बड्या अधिकाऱ्यांचे ते ज्या भागातून आले, वाढले, लहानाचे मोठे झाले. त्या भागाशी आपुलकीचे अन्‌ जिव्हाळ्याचे असते. विशेषतः ज्यांचे बालपण खेडेगावांमध्ये गेले अशी मंडळी तेथील आठवणी, गमतीजमती, राजकारण, जगण्यासाठीचा टीपेचा संघर्ष, जातीपातीचे लढे आणि लहानपणी शाळेत जाण्यासाठी, शिकण्याकरता केलेली धडपड सांगतात. पण त्यांचे सांगणे केवळ सांगण्यापुरतेच राहते. त्यापलिकडे ते फारसे सरकत नाहीत. अगदी राजकारण्यांचे असते तसेच अधिकाऱ्यांचेही होऊन बसते. म्हणजे म्हणायला आमचे लहानपण शेतात ढेकळे फोडत, काट्या कुपाट्यांनी भरलेल्या रस्त्यावरून शाळेत जाताना सरले, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात जेव्हा ग्रामीण भागाचे प्रश्न सोडवण्याची वेळ येतात. तेव्हा ही मंडळी कच खात असतात. ग्रामीण भागासाठीच्या योजना काही ठराविक लोकांपुरत्याच मर्यादित कशा राहतील, याचाच पाठ देत असतात. पण डॉ. चौधरी या मंडळींपैकी नाहीत, असे सांगणारी घटना घडली आहे. त्यांनी पुढाकार घेत जिल्हा परिषदेच्या ६०० शाळा दर्जेदार करण्यासाठी दत्तक घेतल्या आहेत.
महात्मा गांधी म्हणत खेड्यांकडे चला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत खेडे सोडून शहराकडे चला. गांधींजींच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की खेडी सक्षम बनवा. स्वयंपूर्ण बनवा. गावकऱ्यांना जे हवे ते गावांमध्येच मिळू द्या. म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेली आपली सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होईल. डॉ. आंबेडकर शहरांकडे चला, असा आग्रह धरत होते. कारण खेडेगावांमध्ये शिक्षणाची अवस्था प्रचंड बिकट होती. जाती व्यवस्थेत शेवटच्या पायरीवर असणाऱ्या दलितांना तर दर्जेदार तर सोडाच साधे बाराखडीचे शिक्षण मिळणे दुरापास्त जाईल. त्यामुळे शहरात गेलात तरच चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळून सत्तेची सूत्रे हाती घेत दलितांना राज्यकर्ती जमात होता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. या दोन्ही महापुरुषांनी भारतीय जनतेला योग्य असाच संदेश दिला. पण तो प्रशासनाच्या पातळीवर हवा त्या प्रमाणात पोहोचलाच नाही. खेड्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा अजूनही पोहोचलेल्या नाहीत. ज्या शिक्षणाला डॉ. आंबेडकर वाघिणीचे दूध म्हणतात त्या शिक्षणाची खेडेगावांतील अवस्था आजही बिकट आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यावर खेडेगाव, तांड्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर टाकण्यात आली. दरवर्षी हजारो अब्ज रुपयांचा निधी शाळांकरिता देण्यात आला. त्यातून ६०-९० च्या दशकात एक उत्तम पिढी तयार झाली. त्यांनी मानाची, मोक्याची पदे प्राप्त केली. बुद्धीची चमक दाखवली. मात्र, त्यापुढील काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा घसरत गेला. हजारो रुपये वेतन घेऊन शाळेकडे न फिरकणाऱ्या शिक्षकांची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली. इयत्ता सातवीतील मुलगा पण त्याला साधा दोनचा पाढा म्हणता येत नाही. स्वतःचे नाव लिहिता येत नाही. वाचताही येत नाही, असे सर्वेक्षणात आढळले. गावांमध्ये शिक्षणाची काय अवस्था आहे. शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते शिक्षकांपर्यंतच्या मंडळींचे कसे रॅकेट आहे. त्यात राजकारणी मंडळी कशी हात धुऊन घेत आहेत. मुलांसाठी येणारा पैसा कुणाच्या खिशात चालला आहे, याची खुमासदार मांडणी रमेश उंब्रदकर यांच्या निशाणी डावा अंगठा कादंबरीत आहे. ज्या ग्रामीण भागाच्या बळावर आपले संपूर्ण राज्य चालते. त्या भागाचा पाया असलेल्या शिक्षणाची कबर आपण कशी खोदून ठेवली आहे, हे पाहून मन विषण्ण होऊ जाते.
तसे ते डॉ. चौधरी यांचेही झाले असावे. ग्रामीण भागाचा विकास म्हणजे पाणी, वीज, रस्ते तर आवश्यक आहेच. पण केवळ भौतिक विकासाने फार काही साधणार नाही. त्यासाठी वाड्या, वस्त्यांवर राहणाऱ्या गोरगरिबांच्या, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असावे. खरेतर त्यासाठी ते एक खरमरीत फर्मान काढू शकले असते. शाळेवर जाणे टाळणाऱ्या शिक्षकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे जाहीर करून शाळा तपासणीसाठी पथक नेमू शकले असते. पण अशी फर्माने काही काळानंतर कागदावरच राहतात. राजकारणी मंडळींसोबत राहून राजकारण्यांपेक्षा तरबेज राजकारणी झालेले शिक्षक अशा फर्मानांना कधीही राजकीय वळण देऊ शकतात, हेही डॉ. चौधरींना पक्के ठाऊक आहे. त्यामुळे आपण स्वतः काहीतरी केले तरच एक आदर्श निर्माण होऊ शकतो आणि त्याकडे पाहून काही शिक्षकांमध्ये सुधारणा झाली. किमान आपण शिक्षण विभागात हस्तक्षेप करू नये, असे राजकारण्यांना वाटले तरी ते पुरेसे होईल, हेही त्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या ६०० शाळा दत्तक घेण्याचे ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक असावेत. शैक्षणिक कामात पारदर्शकता यावी. विद्यार्थ्यांचा पोषक आहार ठेकेदार, शिक्षकांच्या घरी जाऊ नये आणि आपल्या प्रगतीसाठी कोणीतरी धडपड करत आहे, याची जाणिव मुलांना व्हावी, यादृष्टीने डॉ. चौधरी व त्यांचे सहकारी पुढील वर्षभर प्रयत्न करणार आहेत. कोणत्याही चांगल्या कामात अनंत अडथळे येतात. भ्रष्टाचार, कामचुकारपणाला सोकावलेल्यांकडून खालच्या पातळीवरचे आरोप होतात. त्याला दूर सारत ही दत्तक योजना यशस्वी करण्याचे आव्हान डॉ. चौधरी निश्चित पेलतील, असा विश्वास वाटतो. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय, सुजाण राजकीय मंडळींनी आणि बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहावे. कारण ही योजना केवळ डॉ. चौधरींची नाही. तर पुढील काळात घडणाऱ्या मराठी समाजाची आहे. यातून घडणारी पिढी महाराष्ट्राला वैभवाच्या शिखरावर नेईल, एवढा विचार केला तरी ते मराठी माणसासाठी फायद्याचेच ठरणार आहे. नाही का?