कदमांनी आता पालकमंत्री होण्यासोबत चालकमंत्रीही व्हावे

कुणी काहीही म्हटले. इतिहासाचे अगणित दाखले दिले. एकेकाळी इथे सोन्याचा धूर निघत होता, असे सांगितले. आणि काही वर्षांपूर्वी या शहरात देशातील सर्वोत्तम पाणी वितरण व्यवस्था होती, असे दाखवून दिले. तरीही औरंगाबाद म्हणजे मराठवाड्याची राजधानी असे केवळ कागदावरच आहे, अशी वस्तुस्थिती आहे. त्याची अनेक अनेक उदाहरणे दिली जाऊ शकतात. त्यातील सर्वात महत्वाचे म्हणजे औरंगाबाद एका बकाल वसाहतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. चार वर्षांपूर्वी रुंदीकरण होऊनही रस्त्यांची अवस्था जैसे थे आहे. रुंद झालेला रस्ता पुन्हा फेरीवाले, पार्किंगने अडवला आहे. रस्त्यातील खड्डे हा तर औरंगाबादकरांच्या पाचवीला पुजलेला विषय आहे. २००५ मध्ये जाहीर झालेली समांतर जलवाहिनीची योजना अजूनही कार्यरत झालेली नाही. जागोजागी कचऱ्याचे ढिगारे दिसून येतात. लाखो लोकांना ये-जा करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. एवढे सगळे नसूनही घरांचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा नसल्याने लोकांना खासगी रुग्णालयात जाऊन स्वत:चा खिसा कापून घेण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. ऐतिहासिक वारसा सांगणारी अनेक स्थळे अतिक्रमणांनी वेढली आहेत. आणि दुसरीकडे या शहराचा कारभार पाहणारी महापालिका भ्रष्टाचार, गैरकारभार आणि पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या सुंदोपसुंदीत सापडली आहे. जात, धर्म आणि समाजाच्या सामाजिक समीकरणाचा फायदा घेत अनेकजण वारंवार निवडून येत आहेत. त्यांना विकासाचे अजिबात देणेघेणे नाही, असे म्हणता येणार नाही. पण त्यांची कार्यपद्धती आधी स्वत:चा मग वॉर्डाचा विकास अशीच आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणात कमी अधिक फरकाने हेच सुरू असले तरी तेथे िवकासाचे, जनतेच्या हिताचे काम म्हटल्यावर सर्वजण पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवतात. कोणत्याही पक्षाचा एक नेता जे सांगेल त्यानुसार कामांची दिशा ठरवली जाते. दुर्दैवाने औरंगाबादेत तसे घडताना दिसत नाही. किमान गेल्या २५ वर्षात त्याचा अनुभव आलेला नाही. तो आता स्मार्ट सिटी होण्याकडे निघालेल्या औरंगाबादला यावा, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी अतिशय गांभीर्य आणि आस्थेवाईकपणे शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासाला दिशा द्यावी, असा सूर व्यक्त होताना दिसतो. शिवसेनेच्या स्टाईलने काम करताना कदम यांनी अनेक घोषणा करून टाकल्या आहेत. त्या पुढील तीन वर्षांत पूर्णपणे मार्गी लागतील, यासाठी त्यांना शक्ती पणाला लावावी लागणार आहे. गेल्या आठवड्यात कदमांनी आढावा बैठक घेतली. त्यात ते मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिल्याचे दिसून आले. हर्सूल गाळ प्रकरणात शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांचे निलंबन योग्यच असल्याचे कदम सर्वांसमक्ष म्हणाले. त्यातून त्यांनी बकोरियांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी करणाऱ्या महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड यांना स्पष्ट संदेश दिलाच. शिवाय खासदार चंद्रकांत खैरे यांनाही मीच जिल्ह्याचा नेता असल्याचे सांगून टाकले. शहरातील लोक खड्ड्यांमुळे भयंकर त्रासले आहेत. त्यातून त्यांची ठेकेदारांनी सुटका करावी. हे शहर तुमचेही आहे. त्यामुळे आठ दिवसांत खड्डे बुजवा, असे आदेश दिले. गेल्या चार-पाच वर्षात कोट्यवधी रुपये खर्चूनही रस्ते खड्ड्यात का गेले याची पवईतील आयआयटीमार्फत चौकशी करा, असेही सांगितले. कटकटगेटलगत वळण रस्ता, पथदिवे खांबांच्या स्थलांतरासाठी निधीची घोषणा केली. शिवाय गेल्या आठवड्यात अचानक उभाळलेला शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे विरुद्ध आमदार संजय शिरसाट यांच्यातील वादही काही प्रमाणात निस्तरला. राजकारण आणि समाजकारणात केवळ घोषणा देऊन काहीही होत नाही. आणि विकास कामांची अशी स्थिती आहे की, ती दर्जेदारपणे पूर्ण झाली तरच लोकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटते. यासाठी कठोर पाठपुराव्याची गरज आहे. सर्वोच्च अधिकारपदावर असलेल्यांनी तो केला तरच अधिकारी मंडळी त्याला दाद देतात. आणि नगरसेवक, आमदार मंडळी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून कामांकडे वळतात. सद्यस्थितीत अशा पाठपुराव्याची क्षमता पालकमंत्र्यांमध्ये आहे. औरंगाबाद शहराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी त्यांना केवळ पालक होऊन चालणार नाही तर चालकही व्हावे लागणार आहे. त्यांनी ते केले तर औरंगाबादकर त्यांना निश्चितच दुवा देतील. आणि राजकारणात लोकांचा भक्कम पाठिंबाच महत्वाचा असतो. हे कदम यांनाही पक्के ठाऊक असणारच. नाही का?