दगडात खिळा ठोकल्यासारखे होईल

आजकालच्या सत्ताधारी राजकारण्यांना काय झाले आहे कोणास ठाऊक. औरंगाबाद महापालिकेच्या पदरात काही टाकायचे म्हटले की, काही ना काही अटी टाकतातच. सात वर्षांपूर्वी समांतर जलवाहिनीची योजना मंजूर केली. १४४ कोटी रुपये दिले आणि २५० कोटी महापालिकेने उभे करावेत, असे सांगितले. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एक ६५० कोटींचा प्रस्ताव पाठवला तर २०० कोटी मनपाने टाकावेत, असे उत्तर मिळाले. दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यांसाठी ५० कोटी मागितले तर ३० कोटी जाहीर केले. प्रत्यक्षात २४ कोटी पाठवले. त्यातही कामावर देखरेख विभागीय आयुक्तांनी करावी, अशी अट टाकली गेली. अगदी ताजे उदाहरण पाहा ना. गेल्या आठवड्यात महाएक्स्पो प्रदर्शनाच्या उद््घाटनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यावर त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री शहरात आल्याने कोणत्याही अटी, शर्तीविना औरंगाबादसाठी काही तरी ठोस घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होतीच. पण त्यांनी उलटेच केले. डीपी प्लॅननुसार म्हणजे विकास आराखड्याप्रमाणे रस्ते करणार असाल तर वाटेल तेवढा पैसा देतो, अशी पहिली अट घातली. तिथपर्यंत ठीक होते. कारण मुख्यमंत्र्यांना कायद्यानुसार काम करण्याची भूमिका घेणे आवश्यकच असते. पण ते त्यापुढे पोहोचले. नगरसेवकांनी कामासाठी उड्या मारू नयेत, अशी महाभयंकर अट त्यांनी घातली. दगड शाबूत ठेवून दगडामध्ये कधी खिळा ठोकला जातो का? म्हणजे एक तर मुख्यमंत्र्यांना औरंगाबाद मनपाचा कारभार फार खोलात माहिती नसावा किंवा त्यांना रस्त्यांसाठी पैसाच द्यायचा नसेल, असे वाटून गेले. कारण एक वेळ डीपीनुसार काही रस्ते होतीलही; पण नगरसेवकांनी उड्या मारायच्या नाहीत म्हणजे काय? इथे एक वेळ रस्ता झाला नाही तरी चालेल, पण विश्वासात घेतले नाही, (टक्केवारी दिली नाही) असे म्हणत जोरजोरात उड्या माराव्याच लागतात, असा पहिला आणि शेवटचा नियमच आहे. खरे तर अधिकारी-ठेकेदार, नगरसेवकांची भ्रष्ट युती प्रत्येक महापालिका, नगरपालिकांत आहेच. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून सगळे डांबरांमध्ये मनसोक्त अंघोळी करत आहेत. आता सिमेंटचे रस्ते होत असल्याने सर्वांगाला भस्मासारखे सिमेंट फासून घेत आहेत. लहान मुलांना जसा शाळेत खाऊ दिला जातो. तशी आमदार, खासदार, नगरसेवक, अधिकारी, ठेकेदार, पदाधिकाऱ्यांसाठी खाऊची व्यवस्था करून ठेवण्याची वेळ आली आहे. नव्हे, अशी व्यवस्था ही तमाम मंडळी राजरोसपणे करून घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे शहर असलेल्या नागपूरमध्ये, उद्धव ठाकरेंच्या कब्जात असलेल्या मुंबईत, अजित पवारांच्या ताब्यात असलेल्या पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये, काही वर्षांपूर्वी एमआयएमकडे असलेल्या हैदराबाद शहरातही हेच सुरू आहे. पण औरंगाबादची गोष्ट न्यारीच असल्याचे सांगितले जाते. नागपूरमध्ये ७० टक्क्यांमध्ये काम आणि ३० टक्क्यांत वाटाघाटी असतील तर इथे उलटे आहे. ३० टक्क्यांत काम आणि ७० टक्क्यांत वाटाघाटी होतात. त्यामुळे लोकांनी घाम गाळून मनपाच्या तिजोरीत दर्जेदार कामांसाठी केलेल्या १०० रुपयांपैकी ७० रुपये अजिबात घाम गाळता अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार आणि इतर राजकारण्यांच्या खिशात जातात. ज्या रस्त्यांसाठी वाटाघाटी होत नाहीत, तेच बऱ्यापैकी दर्जाचे होतात. औरंगाबादेत असे सर्वोत्तम आणि सर्वांनी थक्क व्हावे, असे किती रस्ते आहेत, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर एकही नाही, असाच आहे. खराब रस्त्यांची हजारो उदाहरणे आहेत. मुख्यमंत्री निधीतून मिळालेल्या २४ कोटी रुपयांचीही अशीच वाट लावून टाकली आहे. भूमिगत गटारीच्या खोदकामांचा अंदाज घेताच काही रस्त्यांवर सिमेंट ओतण्यात आले. आणि नंतर ते पुन्हा उखडून टाकले. २७ कोटी खर्चलेला क्रांती चौक ते रेल्वेस्टेशन रस्ता जागोजागी हेलकावे खातो. महानुभाव आश्रम ते पुढे पैठण रोड म्हणजे अक्षरशः खंदक बरा म्हणण्याची स्थिती आली आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वीच तयार केलेला पैठण वाळूज लिंक रोड नुसताच आकाशातून दिसायला चांगला आहे. हे दोन्ही रस्ते आमदार संजय शिरसाट यांच्या मतदारसंघात येतात. अत्यंत वर्दळीच्या या रस्त्यांच्या कामावर त्यांचे लक्ष नाही, असे कसे म्हणता येईल. की त्यांनी दोन्ही रस्त्यांना ‘लक्ष्य’ केल्यामुळेच ही अवस्था झाली आहे? औरंगाबादला जळगाव, नाशिक, धुळ्याला जोडणारे रस्ते रडकुंडीला आणतात. खासदार चंद्रकांत खैरे २५ वर्षांपासून सत्तेची फळे चाखत आहेत. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीवर त्यांचे लक्ष असते. मग या रस्त्यांसाठी त्यांनी ‘लक्ष्य’ गाठल्याने मौन बाळगले आहे काय? असा औरंगाबादकरांचा सवाल आहे. आघाडी सरकारने शहरातील रस्त्यांसाठी २० कोटी घोषित केले. त्यातील जेमतेम दीड-दोन कोटी मिळाले. ते युती, राष्ट्रवादीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी गल्लीबोळात जिरवून टाकले. यावरून एकूण महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभाराचा अंदाज येतो. गेल्या ३० वर्षांपासून औरंगाबादकर चांगल्या रस्त्यांसाठी आक्रोश करत आहेत. आम्ही दिलेल्या पैशातून आम्हाला चांगले रस्ते द्या हो, अशी याचना करत आहेत. पण दयाळू म्हणवून घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना किंचितही कणव येत नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार नेमका कसा चालतो, याचा पूर्ण अंदाज आला नसावा, असे वाटते. कारण तसे असते तर त्यांनी नगरसेवकांनी (टक्केवारीच्या) उड्या थांबवाव्यात, असे म्हटले नसते. अर्थात त्यात एक आशेचा किरण असा आहे की, महापौर भाजपचा असल्याने फडणवीस उड्या मारणाऱ्यांचा विचार करून वाढीव निधी देतील. आणि यापूर्वी दिलेल्या २४ कोटींची विल्हेवाट लक्षात घेऊन रस्त्याची नवी कामे दर्जेदार होतील, अशी काळजी घेतील. जबाबदार संस्थेची नेमणूक करतील. कारण त्यांनी निधीची घोषणा एखाद्या राजकीय मेळाव्यात नव्हे, तर शहरातील तमाम उद्योजकांसमोर केली आहे. आपण यापूर्वी औरंगाबादला दिलेले नागपूरकडे पळवून नेले आहे. त्यामुळे किमान उद्योजकांसमोर दिलेले रस्ताकामाचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणावेच लागेल, एवढी हुशारी मुख्यमंत्र्यांकडे असावी, असे वाटते. अन्यथा त्यांनी पैसे द्यायचे नाही म्हणून अटी घातल्या, असाच अर्थ निघेल आणि महाएक्स्पोतील भाषण म्हणजे दगडात खिळा ठोकण्याचा प्रकार होईल.