गालिचे पायाखालचे तुझ्या, टोचतील एक दिवस पायाला

तमाम औरंगाबादकर गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून समांतर जलवाहिनी योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यावर चर्चा करत आहेत. केव्हा होणार आहे हे काम आणि कधी मिळणार चोवीस तास पाणी, हा त्यांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण महापालिका आणि औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या वादामुळे प्रकरण आता न्यायालयाच्या दारातून लवादाच्या टेबलावर जाऊन पोहोचले आहे. लवादामध्ये त्यावर पुढील वर्षभर सुनावणी होईल. मग त्याचा जो काही निकाल लागेल त्यावर पुन्हा याचिका होऊन योजनाच मातीमोल होणार, अशी चिन्हे आहेत. दरम्यानच्या काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गहिरे होईल. स्मार्ट सिटीकडे निघालेल्या औरंगाबादमध्ये पाणीच नाही, अशी ओरड नगरसेवक करू लागतील. त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल आणि एखादी नवी योजना जाहीर होईल. कारण अशा प्रकारे लोकांना खेळवण्याचे काम महापालिका नेहमीच करत आली आहे. एक योजना जाहीर करायची. त्यात ठेकेदारांचेच भले व्हावे, अशा पद्धतीच्या अटी, शर्ती टाकायच्या. नंतर लोकांनी आरडाओरड केली की ती योजना गुंडाळून टाकायची आणि काही वर्षांनी पुन्हा नवीन योजना आणायची, असा प्रकार सुरूच आहे. कधीकधी गुंडाळलेल्या योजनेतून लोकांच्या भल्याचे काही तरी होऊन जाते आणि त्यातील गैरव्यवहार झाकला जातो किंवा मागे पडतो. त्याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. ते म्हणजे शिवाजीनगर, पुंडलिकनगरातील जलकुंभ योजना. अर्धवट यशस्वी झालेल्या या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. १९९६-९७ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार होते. पुंडलिकनगर, शिवाजीनगर वसाहत तेव्हा झपाट्याने वाढत होती. मतदार युतीचे समर्थक होते. त्यामुळे तेथे पाणीपुरवठ्याकरिता ६८ कोटी खर्चून एक्स्प्रेस जलवाहिनी टाकण्याचे आणि दोन जलकुंभ बांधण्याचे ठरले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, कागदावर केलेले नियोजन प्रत्यक्षात आणण्याची राजकीय नेत्यांची, मनपाची इच्छाशक्ती तेव्हाही नव्हती. मुळात जायकवाडीतून वाढीव पाणी आणणे शक्य नसल्याने जलकुंभ बांधण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, सरकारकडून पैसा मिळतोय तर काम केलेच पाहिजे, असा आग्रह नेतेमंडळींनी धरला. २००५-२००६ मध्ये दोन्ही जलकुंभ उभे राहिले. पण तेथे पाण्याकरिता वाहिनी टाकल्यास सिडको-हडकोतील पाणीपुरवठ्याला फटका बसणार, असे समोर आले. मग, पुंडलिकनगरवासीयांनी जोरदार आंदोलन करत पुंडिलकनगरच्या जलकुंभाला पाणी मिळवून घेतले. मात्र, २६ लाख लिटर क्षमतेचा शिवाजीनगरचा जलकुंभ कोरडाच राहिला. राजेंद्र जंजाळ शिवाजीनगरातून नगरसेवक पदावर निवडून आल्यावर त्यांनी हा मुद्दा उचलला. उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनीही त्यात लक्ष घातले. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, कार्यकारी अभियंता सतनामसिंग चहल यांनाही जलकुंभाचे महत्त्व पटले. दहा लाख रुपये खर्चून पाइप जोडणीचा निर्णय झाला. आता महिनाभरात शिवाजीनगरसह मेहेरनगर, भारतनगर, बाळकृष्णनगर, गजानननगर, शिवाजीनगर, रेणुकानगर, नाथ प्रांगण परिसरातील २० हजार कुटुंबांना या जलकुंभावरून पाणी मिळेल, असा दावा महापालिका करत आहे. अशा प्रकारे महापालिकेने अर्धवट सोडून दिलेली योजना ११ वर्षांनंतर का होईना, लोकांच्या उपयोगात येत आहे, याचा आनंद आहेच. पदाधिकारी, नगरसेवक आणि अधिकारी जागरूक असतील तर काय होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहेच. त्याचबरोबर मनपाचा कारभार किती नियोजनशून्य असतो, हेही समोर येते. मुळात १९९८ मध्ये जायकवाडीतून औरंगाबादेत पाणी आणणाऱ्या जलवाहिन्यांची वाढीव पाणी आणण्याची क्षमता नसताना (अजूनही स्थिती तशीच आहे.) शिवाजीनगरात जलकुंभ बांधण्याचा आणि एक्स्प्रेस वाहिनी टाकण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यामागे नेते मंडळींच्या वर्तुळातील काही ठेकेदारांना काम मिळावे, त्यांचे उखळ पांढरे करावे, हाच उद्देश होता. त्यामुळे किमान २० कोटी रुपये तब्बल ११ वर्षे वाया गेले. लोकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. तो कधीच भरून निघणार नाही. शिवाय या कामाकरिता विनाकारण उधळपट्टी झाली आहे. इतर जलकुंभांच्या तुलनेत शिवाजीनगर जलकुंभावर जास्तीचा खर्च झाला. हा खुला भ्रष्टाचार काळाच्या पडद्याआड गेल्यासारखे दिसते. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. कारण ही रक्कम लोकांनी त्यांच्या कष्टातून सरकारी तिजोरीत जमा केली होती. तिच्या एक- एक रुपयावर लोकांचा अधिकार आहे. आणि हा पैसा जर ठेकेदार, अधिकारी आणि काही नेत्यांच्या खिशात गेला असेल तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. शिवाजीनगरचा जलकुंभ हे केवळ एक उदाहरण आहे. मनपाच्या सांस्कृतिक सभागृह, खुल्या रंगमंचांच्या बांधकामातही हाच प्रकार झाला आहे. रस्ताकामांमधील लुटीने तर कळस गाठला आहे. पारदर्शकतेच्या झांजा वाजवत, चौकशीची पावली खेळणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाले आहेत. या प्रकरणात लक्ष घालण्याची हिंमत ते दाखवतील का? अन्यथा मुंबईतील कवी गणेश पावले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, अंत पाहतोय वाट तुझी, झोळी हाती तुझ्याही येईल...लूट जगाला लुटायचे तेवढे, उद्या दुसराच कुणी तुझी जागा घेईल...गालिचे पायाखालचे तुझ्या, टोचतील एक दिवस पायाला...लक्षात ठेव भ्रष्टाचार, सोपा नाही पचायला, असे लोकांनाच महापालिकेला सांगावे लागणार आहे.