खुशाल फसवा

महापालिकेच्या पदाधिकारी, प्रशासनाने २१ वर्षांपूर्वी नारेगावचा कचरा डेपो बंद करण्याचा निर्णय घेतला. एवढ्या उशिरा का होईना त्याची अंमलबजावणी होत असेल तर ते चांगलेच आहे. असा बऱ्याच औरंगाबादकरांचा गेल्या आठवड्यात समज झाला होता. पण २४ तासांच्या आत तो निर्णय फसला असल्याचे स्पष्ट झाले. खरेतर यामध्ये उघडउघड फसवाफसवी झाली आहे. ती एकदा नव्हे तर अनेकदा. १९९७ मध्ये जेव्हा नारेगाव परिसरातील ग्रामस्थांनी उग्र आंदोलन केले. कचऱ्याचे ट्रक रोखले तेव्हा आठ दिवसांत नवा डेपो शोधला जाईल, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात काही झाले नाही. १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देऊन डेपो हलवू असे जाहीर करण्यात आले. त्याचेही काही झाले नाही. २००७-२००८ मध्ये तत्कालिन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी डेपोसाठी नवी जागा शोधणे कठीण आहे, असे म्हणत तेथील हजारो टन कचरा तेथेच जमिनीखाली गाडून टाकू आणि त्यातून निर्माण होणारा नैसर्गिक वायू विकू. त्यातून येणारा पैसा जनतेच्या कामांसाठी वापरू असे जाहीर केले. ९ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. त्यानुसार काही टन कचरा तर भलेमोठे खड्डे खोदून दाबला गेला. पण त्यातून वायू निघाला नाही. पैसाही आला नाही. दुसरीकडे नारेगाव पंचक्रोशीतील लोकांचे जगणे प्रदूषणाने कठीण केले. आता नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही, असे म्हणत त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी पुन्हा आंदोलन केले. यावेळी त्यांची एकी जबरदस्त होती. कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही, असा इरादा त्यांनी जाहीर केला. त्यामुळे आता तर डेपो हलणारच अशी परिस्थिती होती. पण विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना पुढे करत पुन्हा एकदा महापालिकेने त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले. चार महिन्यांची मुदत द्या, अशी पदाधिकारी, आयुक्तांची विनंती गावकऱ्यांनी मान्य केली. विधानसभा अध्यक्षांना दिलेला शब्द खरा करण्यासाठी का होईना महापालिका प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल. नारेगावकरांना पडलेला प्रदूषणाचा विळखा दूर सारेल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे प्रयत्न झाले नाही. मुदत संपत येऊ लागली, याची आठवण बागडे आणि प्रसारमाध्यमांनी करून दिल्यावर खासगी जागेत कचरा टाकण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे ठरले. तीन - चार कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आला. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १५ फेब्रुवारीला सर्वसाधारण सभेत ग्रीन इंडिया कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. प्रती टन कचऱ्यासाठी ७५० रुपये कंपनीला द्यायचे आणि कचराही बाभूळगाव येथील कंपनीच्या जागेत नेऊन टाकायचा, असे मान्य करण्यात आले. दरमहा सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा मनपाच्या म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोक्यावर टाकणाऱ्या प्रस्तावाला तातडीने मंजूरी मिळाली. कारण बहुतांश नगरसेवकांची भावना प्रश्न सुटावा, अशी होती. खरेतर एवढ्या महत्वाच्या आणि मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या विषयावर सखोल चर्चा अपेक्षित होती. त्याला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली. आतापर्यंत महापालिकेने जेव्हा जेव्हा नारेगावला पर्यायी जागा शोधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तेव्हा नव्या जागेच्या आसपास राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी त्याला विरोध केला. तेव्हा बाभूळगाव येथे काय स्थिती आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आहे की नाही. त्यांनी ग्रीन इंडिया कंपनीला ना हरकत प्रमाणपत्र नेमके कशाचे दिले आहे. याचा तपास करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची होती. पण त्यांनी सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रांची जबाबदारी कंपनीची आहे, असे म्हणत अंग काढून घेतले. आणि अधिकाऱ्यांनी सर्व तांत्रिक बाजूंची तपासणी केली आहे की नाही. बाभूळगावच्या ग्रामस्थांचे म्हणणे काय आहे, हे प्रत्यक्ष भेटीत जाणून घेतले की नाही, हे विचारण्याची तसदी पदाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. केवळ मोठी उलाढाल एवढेच लक्ष्य ठेवून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आणि त्यावरील मंजुरीची शाई वाळण्यापूर्वीच तो फसला. आमदार संदीपान भुमरे यांच्या मतदारसंघात बाभूळगाव येते. त्यांनीच इथे एक टोपलेही कचरा टाकाल तर याद राखा, असा दम भरला. महापौर नंदकुमार घोडेले यांची मध्यस्थीही फेटाळून लावली. त्यानंतर शहरात साठत चाललेला कचरा रोगराईला निमंत्रण देत आहे, हे लक्षात घेऊन वेगात हालचाली होणे अपेक्षित होते. पण तसेही झाले नाही. एकूणात वर्षानुवर्षे जे चालले आहे. तेच सुरू राहिले. आता नारेगावकरांचे मन वळवून तेथेच काही महिने कचरा टाकण्याचे प्रयत्न होत आहेत. काहीतरी भूलथापा देऊन लोकांना फसवण्याचे उद्योग खुशाल सुरू आहेत. कारण इथं आपल्याला कोणी काहीच म्हणणार नाही, जाब विचारणार नाही, याची पू्र्ण खात्री मनपाचे कारभारी आणि अधिकाऱ्यांना पटली आहे. ती ज्या दिवशी मोडीत निघेल त्या दिवसापासून चित्र बदलेल.