हे घोंगडं निघणारच नाही

वन्य जीवनाची आवड असलेले एक सदगृहस्थ भटकत भटकत जंगलात पोहोचले. तेव्हा त्यांना तेथे एक घोंगडे (कांबळ) पडलेले दिसले. त्यांना ते घरी घेऊन जावे, असा मोह झाला. त्यांनी इकडे तिकडे पाहत ते उचलण्यासाठी हात घेतला. तेवढ्यात घोंगड्याने त्यांना धरले. कारण ते घोंगडे पांघरून अस्वल झोपले होते. सदगृहस्थ मदतीसाठी ओरडू लागले. मला हे घोंगडं नकोच म्हणू लागले. पण त्यांच्या म्हणण्याला काहीच अर्थ उरला नव्हता. घोंगड्यात दडलेल्या अस्वलाने त्यांना मगरमिठी मारली होती. अशीच अवस्था औरंगाबाद महापालिकेची झाली आहे. एकेकाळी हातगाडीवाल्यांकडून काहीतरी मिळेल, याची खात्री असल्याने अनेक अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवकांनी आणि काही व्यापाऱ्यांनीही हातगाडीवाल्यांना रस्त्यावर पूर्ण संरक्षण दिले. शहर छोटे होते. तोपर्यंत त्यासही हरकत नव्हती. पण पुढे वाहतुकीचा पसारा वाढत चालला असताना कायद्याने निश्चित केलेले हॉकर्स झोन कसे तयार होतील. तेथे त्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल, याची मुळीच काळजी केली नाही. त्यामुळे पाहता पाहता अनेक वर्दळीचे रस्ते, चौक हातगाडीवाल्यांच्या ताब्यात गेले आहेत. सात वर्षांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोठी मोहीम राबवत ११ प्रमुख रस्ते रुंद केले. तेव्हा त्याचा फायदा दुकानदार व्यापारी आणि ग्राहकांना होईल, असे वाटले होते. पण दोन वर्षांतच रस्ते जैसे थे झाले आहेत. हातगाडीचालकांविरुद्धच्या साऱ्या मोहीमा फसतात किंवा एक दोन दिवसांपुरत्याच यशस्वी ठरतात. कारण केवळ मनपाचे पथक धावत आले. त्यांनी काही गाड्या जप्त केल्याने काहीही होत नाही. दंड भरून हातगाडीवाला काही तासांतच पुन्हा अवतरतो. कारण शेवटी तो त्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्न असतो. हे पूर्णपणे माहिती असूनही शिवसेनेच्या व्यापारी आघाडीचे शिष्टमंडळ गेल्या आठवड्यात महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात प्रभारी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबेंना भेटले. तेव्हा प्रश्न निर्माण करणारेच प्रश्न सोडवण्यासाठी हा प्रश्न ज्यांच्या कार्यकक्षेत नाही. त्यांच्याकडे का जातात, असा प्रश्न अनेकांना पडला. तसा तो भारंबेंनाही पडला. तेव्हा त्यांनी तुम्ही महापालिकेकडे जा. तेथेच अतिक्रमण हटाव पथक आहे, असे सांगितले. मग सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कारवाईचे आदेश दिल्यावर पहिल्या दिवशी पथक पोलिस बंदोबस्तासह शहागंजात पोहोचले. तेथे दोन-तीन तास घालवून खमंग पदार्थांची चव चाखून परतले. त्यावर खरपूस टीका झाल्यावर बऱ्यापैकी कारवाई झाली. पण ती कायमस्वरूपी टिकणारी नाही. तशी यंत्रणाच मनपाकडे नाही. आणि असली तरी इच्छाशक्तीचा प्रचंड तुटवडा आहे. रस्त्यावर ठाण मांडलेल्या हातगाडीवाल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांचे संघटनही दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. त्यामुळे उद्या हातगाडीवाले अंगावर आले तर कोणीही आपल्याला संरक्षण देणार नाही. उलट तोफेच्या तोंडी देतील, अशी भावना काही अधिकाऱ्यांत आहे. शिवाय हातगाडीवाल्यांकडून राजरोसपणे मलाई मिळत असेल तर कारवाई कोणत्या तोंडाने करायची असेही कर्मचाऱ्यांना वाटते. दुसऱ्या बाजूने हातगाडीचालक आहेत. आम्ही आमचे पोट कसे भरायचे, असा त्यांचा थेट सवाल आहे. युवा कम्युनिस्ट नेते अभय टाकसाळ हाच सवाल घेऊन लढा उभारत आहेत. कष्ट करून, उन्हा-तान्हात उभे राहून रोजगार मिळवणे गुन्हा आहे काय, अशी त्यांची भूमिका आहे. आजमितीला किमान 20 हजार हातगाडीचालक शहर आणि परिसरात पोट भरत असतील. त्यांना हॉकर्स झोन हवे आहेत. पण तसे झोन केल्याने समस्या मुळीच सुटत नाही. उलट अधिक वाढते. कारण अशा कोणत्याही झोनमध्ये ग्राहक फिरकत नाहीत. वाढत्या धावपळीच्या काळात घरापासून अगदी जवळ भाजी, फळ विक्रेता हवा, अशी लोकांची गरज आहे. त्यामुळे गुंता अधिकच वाढला आहे. काहीजणांनी तो जाणिवपूर्वक वाढवला आहे. वाहतुकीला अडथळा केला तर कारवाई करा, अशी लेखी हमी देऊन टपरी, हातगाडीसाठी परवानगी मागणाऱ्या शेकडो तरुणांना अधिकाऱ्यांनी कायद्यावर बोट दाखवून अक्षरशः 30-30 वर्षे सडवले. आणि नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांशीच हातमिळवणी केली. त्याचाही राग खदखदत आहेच. म्हणून सध्या सामोपचार एवढेच एक ध्येय पोलिस, मनपा आणि हातगाडीचालक व त्यांच्या तरुण नेत्यांनी ठेवले नाही तर शहराला एखाद्या हिंसक घटनेला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. विशेषतः मध्य औरंगाबादेत रमजान इदच्या तोंडावर काहीतरी गडबड करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. कारण सर्वांनाच निवडणुकांची चाहूल लागली आहे. त्यात हातगाडीचालक एका बाजूला, महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी दुसऱ्या आणि राजकीय मंडळी तिसऱ्या बाजूला राहतील. तिघांमधून रस्ता काढता काढता सामान्य औरंगाबादकर भरडला जाईल. रोज पोट भरण्याची लढाई लढण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या हातगाडीचालकांचे हाल होतील. आता हा प्रश्न बिकट होण्यात आधी मनपाचे पदाधिकारी चुकले की अधिकारी हा प्रश्न म्हणजे कोंबडी आधी की अंडे, असाच आहे. लोकांची कामे करण्यासाठी, अवैध कामांकडे डोळेझाक करण्याचा मोबदला म्हणून कोणाला आधी पैशांचा मोह झाला, याचा शोध घेणे म्हणजे ब्रह्मांडाचे शेवटचे टोक पाहायचे आहे, असे म्हटल्यासारखे होईल. एकमात्र खरे की महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे शिवसेना-भाजप सत्तेत येण्याआधीपासून यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरण्यास सुरूवात झाली होती. आणि युती सत्तेत आल्यावर त्यांना काही अधिकाऱ्यांनी मधाचे बोट चाखवले. कदाचित अनेक वर्षांपासून एकाच वर्गाला मध का द्यावे. दुसऱ्या वर्गालाही ते मिळावे, अशी अधिकाऱ्यांची भावना असावी. पण त्यातून जे झाले ते सर्वांसमोर आहे. एकेकाळी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार बोटाने मध चाखणाऱ्यांच्या ताब्यात आता मधाचे पोळेच आले आहे. आणि मनपाच्या काही अधिकाऱ्यांना तर ते हवेच आहे. हे युतीच्या पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांना कधी कळेल. याची औरंगाबादकर वाट पाहत आहेत.