‘सायंकाळ होताच ढग दाटून आले. थोडा वारा सुटला. आणि रोज जे होते. तेच पुन्हा घडले. सारिकाने मेणबत्त्या पेटवल्या. दोन्ही खोल्यांत नेऊन ठेवल्या. पलिकडच्या घरातील कविताने काही दिवसांपूर्वीच माळ्यावरून काढलेला कंदील लावला. अनेक वर्षांपासून छोटेखानी किराणा दुकान चालवणारे मोहंमद शमसुद्दीन जड अंतकरणाने मेणबत्त्या पेटवू लागले. तर कोपऱ्यावर कापडाचे थोडे मोठे दुकान असलेले व्यापारी कांतीलाल काबरा यांनी गिऱ्हाईकांची माफी मागत त्यांच्याकडील मोबाईलचा टॉर्च ऑन करण्यास सांगितले. त्याचवेळी सामाजिक सभागृहात सुरू असलेली बैठक मोडीत निघू नये म्हणून निलेशने मोठी मशालच पेटवून आणली. मध्यम, उच्चमध्यमवर्गीयांच्या घरातील इन्व्हर्टर लागले. पाहता पाहता पावसाने जोर धरला. डासांचे थवे घराघरात शिरू लागले. त्यांना हाकलता हाकलता लोक हैराण झाले. सारे शहर मिणमिणू लागले. मध्यरात्रीनंतर कधीतरी वीज परत आली.’ असे औरंगाबाद शहरांतील वसाहतींचे वर्णन पुढे एखाद्या कथेत, कादंबरीत आले तर आश्चर्य वाटायला नको, अशी स्थिती आहे. पावसाचा पहिला थेंब ढगातून निघताच आणि वाऱ्याची एखादी झुळूक येताच वीज गायब होत आहे. पाऊस आला. वारा सुटला, याचा आनंद घ्यायचा सोडून लोकांना वीजेच्या संकटाशी झुंजावे लागत आहे. बरे, औरंगाबादचे बहुतांश लोक इतके सहनशील आणि समंजस झाले आहेत की पाऊस आला म्हणजे वीज जाणारच, असे त्यांनी मनाशी पक्के करून घेतले आहे. उन्हाने तापलेल्या तारांवर पाणी पडताच ट्रिपिंग होते आणि वीज गायब होते. खूप मोठ्या भागात अंधार पसरल्यावर कोणीतरी फ्युज कॉल सेंटरला तक्रार करते. मग महावितरणचे कर्मचारी धावपळ करतात. त्यांना नेमका फॉल्ट कुठे झाला, हे अंधारात शोधणे कठीण जाते. म्हणून त्यांना वीज परत आणण्यास थोडासा वेळ लागणारच, अशी चर्चा ते आपापसात करतात वाट पाहून निद्राधीन होतात. हे सारे औरंगाबादमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी जीटीएल कंपनीकडे वीज वितरणाचा कारभार होता. तेव्हा पंधरा मिनिटे वाट पाहून लोक कंपनीच्या कार्यालयावर धडकत. फोन करून भंडावून सोडत. शिवीगाळ करून मारहाणीपर्यंत प्रकरण पोहोचत असे. तसेच पुन्हा लोकांनी करावे, अशी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीजेचे वितरण ही अतिशय तांत्रिक बाब आहे. फॉल्ट शोधण्यास वेळ लागू शकतो, याचीही जाणिव आहे. पण किती उशिर लागावा, याला काही मर्यादा आहेत की नाही. मुख्य म्हणजे दररोज अशी वीज गायब होत असेल तर त्यावर कंपनीने अजूनपर्यंत काही उपाय का शोधले नाहीत. कोणत्या भागांत तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या सोडवण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा तपशील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असावा. आणि काही अनुभवी कर्मचारी तर त्यात तरबेज आहेत. ते देखील लोकांच्या गैरसोयीकडे दुर्लक्ष करत आहेत की काय अशी शंका सामान्य नागरिकांनी व्यक्त केली तर त्यात गैर नाही. महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया आणि मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर संवेदनशील अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांना या शहरातील समस्या पूर्णपणे माहिती आहेत, असे म्हटले जाते.
कारण दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी महावितरणची दुरुस्ती मोहीम असते. पावसाळ्यात झाडांच्या फांद्या पडून किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे वीज गायब होऊ नये, याची काळजी घेण्यासाठी अशी मोहीम प्रत्येक गावांत राबवली जाते. यंदाही मे महिन्यात ही मोहीम झाली. तरीही वीज गायब होणे काही थांबत नाही. त्यामुळे बकोरिया आणि गणेशकर यांना या कामात अधिक लक्ष घालावे लागणार आहे. लोकांचे हाल होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या दोघांवर आहे. ती ते समर्थपणे पार पाडतील, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पण तसे झाले नाही तर लोकांना घरात मशाल, टेंभे पेटवूनच रात्र काढावी लागेल. व्यापारीवर्गाला मोठा फटका बसेल. आणि मग एक दिवस हाहा:कार उडेल. हे महावितरणच्या तमाम कर्मचाऱ्यांनी ध्यानात घेतले तर अधिक चांगले होईल. दुसरा महत्वाचा म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी औरंगाबादेतील सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत करणारी ‘ड्रम’ योजना जाहीर झाली होती. सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च असलेली ही योजना पूर्ण झाली की, वीज पुरवठ्याच्या साऱ्या समस्या सुटतील. एकही व्यक्ती वीजेच्या तारेचा धक्का बसून मरण पावणार नाही. कारण खांबांवर, रस्त्यांवर तारा राहणारच नाहीत. त्या सगळ्या जमिनीखालीच असतील. पावसाळ्यात वीजेचा लपंडाव चालणार नाही, असेही सांगण्यात आले होते. याच कालावधीत औरंगाबाद शहरात ६७ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) वाढीव पाणी आणण्यासाठी ६७ कोटी रुपयांची योजना जाहीर झाली होती. दोन्ही योजनांचा पैसा तर खर्च झाला पण अपेक्षित फायदा झालाच नाही. ६७ कोटी खर्चूनही पाणी टंचाई कायम आहे. तर २०० कोटी खर्चून लोकांच्या नशिबी हाल कायम आहेत. कारण ती योजनाच पूर्णपणे संगनमताने झाली आहे. त्यावर खल करणे म्हणजे वेळ घालवण्यापलिकडे काहीही नाही. म्हणून आता जी काही यंत्रणा उपलब्ध आहे. तीच बकोरिया, गणेशकर यांनी वेगवान केली. लोकांची तक्रार येण्याआधीच दुरुस्तीचे काम सुरू झाले तर लोक त्यांना कायम ‘प्रकाशदूत’ म्हणून दुवा देतील.
कारण दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी महावितरणची दुरुस्ती मोहीम असते. पावसाळ्यात झाडांच्या फांद्या पडून किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे वीज गायब होऊ नये, याची काळजी घेण्यासाठी अशी मोहीम प्रत्येक गावांत राबवली जाते. यंदाही मे महिन्यात ही मोहीम झाली. तरीही वीज गायब होणे काही थांबत नाही. त्यामुळे बकोरिया आणि गणेशकर यांना या कामात अधिक लक्ष घालावे लागणार आहे. लोकांचे हाल होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या दोघांवर आहे. ती ते समर्थपणे पार पाडतील, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पण तसे झाले नाही तर लोकांना घरात मशाल, टेंभे पेटवूनच रात्र काढावी लागेल. व्यापारीवर्गाला मोठा फटका बसेल. आणि मग एक दिवस हाहा:कार उडेल. हे महावितरणच्या तमाम कर्मचाऱ्यांनी ध्यानात घेतले तर अधिक चांगले होईल. दुसरा महत्वाचा म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी औरंगाबादेतील सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत करणारी ‘ड्रम’ योजना जाहीर झाली होती. सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च असलेली ही योजना पूर्ण झाली की, वीज पुरवठ्याच्या साऱ्या समस्या सुटतील. एकही व्यक्ती वीजेच्या तारेचा धक्का बसून मरण पावणार नाही. कारण खांबांवर, रस्त्यांवर तारा राहणारच नाहीत. त्या सगळ्या जमिनीखालीच असतील. पावसाळ्यात वीजेचा लपंडाव चालणार नाही, असेही सांगण्यात आले होते. याच कालावधीत औरंगाबाद शहरात ६७ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) वाढीव पाणी आणण्यासाठी ६७ कोटी रुपयांची योजना जाहीर झाली होती. दोन्ही योजनांचा पैसा तर खर्च झाला पण अपेक्षित फायदा झालाच नाही. ६७ कोटी खर्चूनही पाणी टंचाई कायम आहे. तर २०० कोटी खर्चून लोकांच्या नशिबी हाल कायम आहेत. कारण ती योजनाच पूर्णपणे संगनमताने झाली आहे. त्यावर खल करणे म्हणजे वेळ घालवण्यापलिकडे काहीही नाही. म्हणून आता जी काही यंत्रणा उपलब्ध आहे. तीच बकोरिया, गणेशकर यांनी वेगवान केली. लोकांची तक्रार येण्याआधीच दुरुस्तीचे काम सुरू झाले तर लोक त्यांना कायम ‘प्रकाशदूत’ म्हणून दुवा देतील.
No comments:
Post a Comment