कवडीचे दान अन् शंभराचे नगारे

एकही काम, एकही घोषणा, मोहीम टोकाला जाईल. शंभर टक्के पूर्ण होईल. लोकांना दिलासा मिळेल, असा साधा प्रयत्नही औरंगाबाद महापालिका करत नाही. त्यामुळे सगळे प्रश्न, समस्या जैसे थे राहतात. फक्त गेल्या वर्षी एखाद्या भागात असलेले संकट दुसऱ्या वर्षी थोडेफार बदल होऊन दुसऱ्या वसाहतीवर कोसळलेले असते. नारेगाव येथे नाल्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम ज्या प्रकारे दोनच दिवसांत फसली. त्यावरून हे स्पष्ट होते. २००६ च्या जुलै महिन्यात पहिल्याच आठवड्यात औरंगाबादेत तुफानी पाऊस झाला. हर्सूल तलाव तुडुंब भरून वाहू लागला. पाहता पाहता खाम नदीला पूर आला. अब्रार कॉलनी, जहागिरदार कॉलनी, राधाकृष्ण कॉलनी, जटवाडा ते थेट बेगमपुऱ्यापर्यंत दोन्ही बाजूंच्या घरात पाणी शिरले. रात्रभर जागून अग्निशमन विभागाचे तत्कालिन प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ८० कुटुंबे सुरक्षित ठिकाणी नेऊन पोहोचवली. ८० मिलिमीटर पावसात हे हाल तर पुढे काय होईल, असा प्रश्न त्यावेळी मनपाच्या स्थायी समिती बैठकीत विचारला गेला. त्यावेळचे सभापती काशिनाथ कोकाटे यांनी चौकशी, कारवाईचे आदेश दिले. असीमकुमार गुप्ता यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार एक संस्था सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, खाम नदीच्या पात्रात अनेक घरे बांधली गेली आहेत. ही बांधकामे होत असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे सवयीनुसार दुर्लक्ष केले आहे. आता भविष्यात लोकांना सुरक्षित ठेवायचे असेल तर ही अतिक्रमणे काढावी लागतील. नदीचे पात्र किमान ८० फूट रुंद करून खोलही करावे लागेल. गुप्ता यांचे तर असेही म्हणणे होते की नदीच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंतही बांधूयात. तत्कालिन महापौर किशनचंद तनवाणी यांच्यासह सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी योजना अतिशय उपयुक्त आणि सुंदर आहे. खाम नदी म्हणजे औरंगाबादचे एकेकाळचे वैभव आहे. या नदीचे पुनरुज्जीवन झालेच पाहिजे, असे म्हटले. पहिल्या टप्प्यात अतिक्रमणे काढा, असे फर्मान काढले गेले. त्यानुसार पथक तेथे पोहोचले आणि जोरदार दगडफेक सुरू झाली. लोक जेसीबी मशिनसमोर आ़डवे पडले. काहीजणांनी कागदपत्रे, नकाशे आणले. त्यात नदीचे पात्र त्यांच्या शेतातून गेल्याचे दिसत होते. एकाची शेती दुसराच विकून मोकळा झाला होता. तिसऱ्याने चक्क नदीपात्रात बांधकामाची परवानगी मिळवली होती. ते पाहून गुप्ताही चकित झाले. एक-दोन शेड, तीन-चार बांधकामे पाडून मोहीम गुंडाळण्यात आली. नारेगाव येथेही तसेच होईल, अशी दाट शक्यता आहे. शनिवारी अचानक तेथील बिस्मिल्ला कॉलनी, आनंद गाडेनगर, अजीज कॉलनीतील किमान ५०० घरांत पाण्याचा लोंढा शिरला. पाणी नेमके कुठून येतेय, तेच लोकांना कळेना. त्यांनी रात्र कशीबशी जागून काढली. नगरसेवक राजू शिंदे, गोकुळ मलके यांनी दुसऱ्या दिवशी पाहणी केली. तेव्हा कुठे त्यांना नाल्यावर बांधकामे झाली असून सुखना नदीच्या पाण्याला जाण्यासाठी वाट शिल्लक राहिली नसल्याने ते नाल्यात आणि तेथे जागा नसल्याने लोकांच्या घरात घुसल्याचे दिसले. त्यांनी तत्काळ महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्याशी संपर्क साधला. मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. मग महापौरांनी तातडीने अतिक्रमणे काढणार अशी घोषणा केली. त्यानुसार जेबीबी मशिन पोहोचले आणि नाल्यात फसले. दोन दिवसांत फक्त दहा बांधकामे काढण्यात आली. त्यावरून महापालिकेच्या कामाचा वेग लक्षात येऊ शकतो. दुसरीकडे ज्यांची बांधकामे आहेत, त्यांनी आरडाओरड सुरू केली आहे. नाल्यात घरे नाहीतच, असा पवित्रा घेतला जात आहे. तो पुढे आक्रमक होईल आणि फक्त नाला काही भागांत थोडासा रुंद करून मोहीम फसवली जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. तसे झालेच आणि मोठा पाऊस झाला तर चार-पाच बळीही जाऊ शकतात, हे गंभीरपणे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आता महापौर घोडेले आणि आयुक्त डॉ. निपूण विनायक नेमके काय करतात, याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे. यासोबत दुसरी मोहीम आहे प्लास्टिक बंदीची. २५ जूनपासून ती सुरू होणार होती. पण पहिल्याच दिवशी पथके वाहनांच्या प्रतीक्षेत बसून राहिली. आयुक्त बैठकांमध्ये अडकले. पहिल्या दि‌वशी प्लास्टिक बंदीचा धडाका असे काहीच झाले नाही. दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी किरकोळ कारवाई झाली. प्लास्टिक बंद कायद्यात काही गोष्टी स्पष्ट नाहीत. ज्या स्पष्ट आहेत. त्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत अचूकपणे पोहोचलेल्या नाहीत. नेमके काय करायचे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. एका भागात कारवाई केली की लोक तुम्ही तिकडे का जात नाहीत, असे म्हणू लागले आहेत. व्यापाऱ्यांनीही विरोध सुरू केलाय. महापौर नेहमीप्रमाणे सगळ्यांना समजून घ्या, अशी भूमिका घेत आहेत. दुसरीकडे कचरा प्रश्नावर आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते सारंग टाकळकर यांनी काही संवेदनशील, जागरूक नागरिकांच्या मदतीने बंदी असलेले प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी संकलन केंद्रे सुरू केली आहेत. आणि प्लास्टिक बंदी मोहीमेचे प्रमुख म्हणून वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते किती कल्पकतेने जनजागृती करतात यावरच मोहीमेचे यश अपयश अवलंबून राहणार आहे. आता तिसरा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे रस्त्यांचा. राज्य शासनाने वर्षभरापूर्वी म्हणजे २७ जून २०१७ रोजी रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यास वर्ष उलटून गेले तरी एक इंचही काम पुढे सरकलेले नाही. एका पदाधिकाऱ्याच्या आवडीचा ठेकेदार दुसऱ्यांच्या पसंतीस पडला नाही. केवळ एवढ्या कारणासाठी १५ लाख औरंगाबादकरांची घोर फसवणूक सुरू आहे. कचरा निर्मूलन प्रकल्पाचा कचरा सर्वांच्या साक्षीने होत आहे. कवडीचे दान दिल्यासारखे दाखवायचे आणि शंभराचे नगारे वाजवण्यात ही सारीच मंडळी वाकबगार झाली आहेत. आणि जोपर्यंत शहरातील प्रत्येक मतदार विलक्षण जागरूक आणि जाब विचारणारा होत नाही. तोपर्यंत नगारे वाजवणे सुरूच राहणार आहे.