सगळी काट्यांचीच मोळी

महापालिकेचा कारभार हाती घेताच प्रत्येक आयुक्त कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतात. कार्यपद्धती आणि अडचणी जाणून घेणे हा त्या मागील उद्देश असतो. तशी व्यापक बैठक नवे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सोमवारी घेतली. आणि त्यात कर्मचाऱ्यांनी नगरसेवकच भ्रष्टाचाराचे उगमस्थान आहे, असा हल्ला चढवला. नगरसेवक आधी रस्ता बनववतात. मग ड्रेनेजलाईन, गट्टूसाठी खोदतात. पुन्हा तोच तोच रस्ता तयार करतात. अतिक्रमण हटाव मोहीम हाणून पाडण्यात नगरसेवकच अग्रेसर असतात, असे त्यांनी सांगितले. त्याचे दुसऱ्या दिवशी कारभाऱ्यांमध्ये पडसाद उमटले. महापौर नंदकुमार घोडेले, भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, सभागृहनेता विकास जैन यांनी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे, असे म्हटले. स्थायी समितीत राखी देसरडा यांनी अशा भ्रष्ट नगरसेवकांची नावे जाहीर करा, अशी मागणी केली. सभापती राजू वैद्य यांनी प्रशासनाने खुलासा करावा, असे आदेश दिले. आता यावरून सर्वसाधारण सभेतही चर्चा झडेल. अधिकारी, कर्मचारीच गैरव्यवहारात आकंठ बुडाले असल्याचे नगरसेवकही म्हणतील. काही उदाहरणेही देतील. मग आयुक्त भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांच्या याद्या जाहीर करून चौकशी लावतील. त्यात काहीजण दोषी सापडतील. त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल, असे औरंगाबादकरांना वाटत असेल तर ते केवळ एक स्वप्नरंजन आहे. कारण या महापालिकेत सगळी काट्यांची मोळी आहे. काही गवताची पाती सापडली तर ते नशिब समजावे, अशी अवस्था आहे. आणि हे केवळ औरंगाबाद महापालिकेचे काळेकुट्ट चित्र आहे, असे नाही. सगळ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात, पोलिस दलात भ्रष्टाचार ओसंडत आहेच. फक्त औरंगाबाद महापालिकेत तो अनेक वर्षांपासून दुथडी भरून वाहत आहे. सगळी मोळी भ्रष्ट मनोवृत्तीच्या काट्यांची आहे. काटे काढून टाकायचे ठरवले तर मोळीच शिल्लक राहणार नाही. आणि गवताची नवीन मोळी तयार केली तरी तिला काही दिवसांतच काटे फोडणारी यंत्रणा तयार झाली आहे. अमूक काम का झाले नाही. त्यात चूक, दिरंगाई का झाली असा जाब विचारला की दुसऱ्या कोणावर तरी खापर मोडून मोकळे व्हायचे. आपल्यात चांगल्या, दर्जेदार कामाची क्षमता नाही हे कबूल करून स्वत:त सुधारणेऐवजी दुसरा कसा चुकीचा, भ्रष्ट हेच दाखवण्याची सगळीकडे मानसिकता आहे. सोमवारी डॉ. निपुण यांनी घेतलेल्या बैठकीत अनेक कर्मचारी अशाच पवित्र्यात होते. महापालिका म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक आणि प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांनी चालवायचा रथ आहे, असे वारंवार म्हटले जाते. हा रथ लोकांच्या हितासाठी चालवण्याची जबाबदारी कायद्याने, लोकशाहीने त्यांच्यावर टाकली आहे. शिवाय रथ कसा चालवायचा, याची नियमावलीही तयार केली आहे. पण त्याला हुलकावणी देत, कायद्याच्या कचाट्यातून वाट काढत लोकांऐवजी स्वत:ची तुंबडी भरण्यासाठी रथ शहरभर फिरवला जात आहे. काही नगरसेवक आणि काही अधिकारी आलटून पालटून रथ हाकतात. बाकीचे मागे बसून मिळेल तेवढी मौज लुटतात. ज्यांना हे सहन होत नाही. त्यांना रथाच्या खाली लोटून दिले जाते. बहुतांश औरंगाबादकर हा खेळ मूकपणे पाहत असतात. काही राजकीय संघटना आवाज उठवतात. पण तो अतिशय क्षीण असतो. कारण गरिबांमध्ये भ्रष्टाचाराचा रथ उलथवून टाकण्याची शक्ती नाही. मध्यमवर्गाची तेवढी ताकद लावण्याची मानसिकता नाही आणि श्रीमंत त्या रथाकडे, त्यातील कारभाऱ्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. त्यांच्यासाठी काही असले काय किंवा नसले काय काहीही फरक पडत नाही. पण मूळ मुद्दा असा आहे की, सोमवारी झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांनी नगरसेवकांविरुद्ध ज्या तक्रारी केल्या. त्यात तथ्य आहेच. आधी रस्ता बनवून ड्रेनेजलाईनसाठी खोदायचा. मग पुन्हा रस्ता करायचा. सुरू असलेले पथदिवे कमी प्रकाश देतात असे म्हणत जुनेच दिवे नवे म्हणून लावायचे. लोकांची गरज म्हणत लाखो रुपये अवाढव्य सभागृहे, व्यायामशाळा बांधून काढायच्या. सेवांचे खासगीकरण करून त्यात आपले नातेवाईक, ठेकेदार घुसवायचे असे उद्योग सुरूच आहेत. त्यात काही अधिकाऱ्यांची त्यांना साथ आहे. केवळ साथच आहे असे नाही तर भागिदारीही असते. यातून पैसे कमावता येतात, असा मार्ग अधिकारीच नगरसेवकाला दाखवतात. आणि एकदा तो दिसला की नगरसेवक तो मार्ग कधीच सोडत नाहीत. मग त्यात कर्मचारीही सामिल होतात. आज कमीतकमी काम करून जास्तीत जास्त वरकमाई कशी करता येईल, असा विचार करूनच अनेक कर्मचारी कार्यालयात येतात. एखाद्या दिवशी अपेक्षित कमाई झाली नाही तर दुसऱ्या दिवशी दुपटीचा निर्धार केला जातो. पूर्वी काही सर्वसाधारण सभांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेविषयी चर्चा झाली. तेव्हा एक-दोन नगरसेवकांनी सीबीआय, सीआयडीमार्फत चौकशीची मागणी केली. पण ती लावून धरली नाही. काही दिवसानंतर हेच अधिकारी आणि नगरसेवक गळ्यात गळा घालून सहलींना गेले. दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी दुचाकीवर फिरणारे काही लोकप्रतिनिधी आज आलिशान गाड्यातून फिरतात. उंची बंगल्यात राहतात. त्यांची ही ‘अफलातून’ प्रगती सर्वजण पाहत आहेत. पीठात मीठ घालावेच लागते. थोडाफार भ्रष्टाचार केलाच पाहिजे. वरकमाई करण्याचा अधिकारी, कर्मचारी, नगरसेवकांना हक्कच आहे, असे भारतीय समाजाला मान्य झाले आहे. पण चिमूटभर पीठात भांडे भरून मीठ टाकणे सुरू आहे. काही दिवसांनी मीठाचीच पोळी तयार करून लोकांच्या ताटात वाढली जाणार आहे. हे सारे समूळ नष्ट करण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतील. वारंवार काट्याच्या मोळ्या मोडाव्या लागतील. कायद्याच्या कचाट्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अडकवण्यासाठी सामान्य नागरिकांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. जात, धर्म, पंथाच्या पलिकडे जाऊन कमीतकमी कमाईत जास्तीत जास्त चांगली कामे करणाऱ्या नगरसेवकांनाच निवडून देण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. कारण हे शहर शेवटी आपल्या सर्वांचे आहे. त्याचे भले करण्याचे कामही तरुण पिढीला करावे लागणार आहे. होय ना?