म्हातारी श्वास मोजतेय

हजारो गोरगरिबांच्या आरोग्याचा एकमेव आधार असलेल्या घाटी रुग्णालयावर आदळत असलेल्या समस्या पाहून कोणीही संवेदनशील माणूस हादरून जाईल. तेथील सिटी स्कॅन यंत्रे ६५ लाख रुपयांची थकबाकी देण्याएवढा पैसा उपलब्ध नसल्याने दहा दिवसांपासून बंद पडली आहेत. अतिदक्षता विभागातील आठपैकी सात व्हेंटीलेटर्सचा प्राण गेला आहे. औषधींचा साठा सात महिन्यांपासून धराशयी झाला आहे. पण या समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाही. पाहिले तर त्यांचा सूर घाटीचे अधिकारी आम्हाला काही सांगत नाहीत म्हणून आम्ही मदत करत नाही, असा असतो. एकीकडे सरकार आरोग्य सर्वांसाठी म्हणते. दुसरीकडे केवळ आमच्याकडे कोणी आले नाही म्हणून आम्ही मदतीला धावून जाणार नाही, असे सरकारच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे असते. औरंगाबादेत थेट लोकसेवेच्या दोन महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यातील एक आहे महापालिका आणि दुसरे घाटी रुग्णालय आहे. महापालिकाच्या कारभाऱ्यांनी तर लोकांची परीक्षा पाहण्याचा कळस गाठला आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांचे काम अजूनही मार्गी लागलेले नाही. भूमिगत गटार योजनेचे पितळ केवळ जोरदार पाऊस नसल्याने उघड झालेले नाही. समांतर जलवाहिनी रखडली आहे. आठ वर्षांपूर्वी सुरू केलेले बीओटीचे प्रकल्प गुडघ्यावर रांगत आहेत. कचरा पडून आहे. घाटी रुग्णालयातील अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी रुग्ण सेवेसाठी धडपड करत असले तरी तेथे सरकारकडून वारंवार कोंडी होत आहे. एकूणात औरंगाबाद शहराला कोणी त्राता आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इथे काळ तर सोकावलाय अन्‌ म्हातारी अखेरच्या क्षणाचे श्वास मोजत आहे. सिटी स्कॅन म्हणजे अलिकडील काळात आजार तपासणीत महत्वाचे यंत्र आहे. खासगी रुग्णालयात या यंत्रासाठी रुग्णांना हजारो रुपये मोजावे लागतात. त्यांना घाटीचाच एकमेव आधार आहे. पण तोही हिरावून घेतला जात आहे. खरेतर रुग्णांची प्रचंड संख्या असल्याने सिटी स्कॅन यंत्रावर ताण आहे. ही यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी यंत्राचे आयुष्य दहा वर्षांचे सांगितले असले तरी घाटीत तेवढे आयुष्य काढणे कठीण असल्याचे रेडिओलॉजी विभागप्रमुख डॉ. वर्षा रोटे कागीनाळकर यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. त्यानुसार अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवलेही. पण त्यांचा मंत्रालयात पाठपुरावा करून नवी यंत्रे तातडीने आणण्याचे गांभीर्य आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील, संजय शिरसाट यांनी दाखवले नाही. खरेतर या तिघांनी एकत्रितपणे घाटीत बैठक घेऊन समस्यांची यादी तयार केली पाहिजे. आणि तिघांनी आरोग्य मंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे जाऊन काम करवून घेतले पाहिजे. किमान लालफितीत अडकलेले शिर्डी संस्थानकडून मिळणारे सिटी स्कॅन सोडवणे अपेक्षित होते. पण ते झालेले नाही. तीन वर्षांपूर्वी डीपीसीच्या बैठकीत तत्कालिन पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापुढे आमदार इम्तियाज यांनी सिटी स्कॅन यंत्राचे तपासणी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. तेव्हा त्यांनी धडाधड आदेश दिले. त्याची अंमलबजावणी होण्यास उशिर झाला असला तरी त्याचा काही प्रमाणात रुग्णांना फायदा झाला. कदमांची जागा घेणारे पालकमंत्री दीपक सावंत डॉक्टर असले तरी त्यांच्याकडे घाटी रुग्णालयाची नाडी परीक्षा करण्याचा वेळ नाही किंबहुना त्यांना औरंगाबादमध्येच स्वारस्य नाही, असे दिसते. डॉ. येळीकर, डॉ. रोटे यांच्याही ही बाब लक्षात आली असावी. लोकप्रतिनिधींकडून तातडीने मदत मिळणार नाही, हे त्यांना अनुभवावरून कळाले. म्हणूनच की काय त्यांनी नवी सिटी स्कॅन यंत्रे येतील तेव्हा येतील. सध्या रुग्णांना दिलासा म्हणून खासगी रोगनिदान केंद्रांमार्फत तपासणीचा प्रयत्न केला. त्याला आठ केंद्रांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही इतर रुग्णांकडून घेतो त्यापेक्षा कमी रकमेत घाटीकडून येणाऱ्यांची चाचणी करून देऊ, असे या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. डॉ. येळीकरांचा हेतू चांगला असला तरी हे एक प्रकारे आरोग्य सेवेचे खासगीकरण आहे. गरिबांच्या उत्तम उपचाराची सोय करून देणे सरकारचीच मूळ जबाबदारी आहे. त्याची जाणिव सरकारला नसेल तर ती विविध मार्गांनी करून द्यावी लागेल, असे त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मग त्यांनी प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाकडे पाठवला आहे. त्याला आठ दिवसांत हिरवा कंदील मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण या सरकारचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा अनुभव लक्षात घेता आठवडाभरात अपेक्षापूर्तीची शक्यता धूसरच आहे. आणि तसे झालेच तर खासगीकरणाचा मार्ग आपोआप सोपा होऊन जाईल. त्यात रुग्णांचे हाल होतील. जास्तीचा पैसा मोजावा लागेलच. शिवाय खासगी तपासणी केंद्र ते घाटी रुग्णालय अशा खेट्या माराव्या लागतील. आता या समस्येतून मार्ग केवळ संवेदनशील औरंगाबादकरच मार्ग काढू शकतात. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने उभी केली तर आणि तरच लोकप्रतिनिधी भानावर येतील आणि सिटी स्कॅन यंत्रासह इतर सामुग्री, औषधींचा साठा उपलब्ध होईल. अन्यथा म्हातारीचा प्राण जाईल.