थेट सोन्याचा हंडाच हवा

एका शेतकऱ्याला पाच आळशी, स्वार्थी मुले होती. त्यांना कामाला लावण्यासाठी शेतकरी त्यांना म्हणाला, मला पहाटेच स्वप्न पडले की शेतात सोन्याचे हंडे आहेत. झाले, मुलांनी झटपट श्रीमंत होण्यासाठी शेत नांगरून, खोदून काढले. हंडे मिळाले नाहीत. पण शेत खोदले, नांगरलेच आहे, असे म्हणत बियाणे पेरले. सहा महिन्यात भरघोस पिक आले. ते पाहून मुलांना कष्टाचे महत्व पटले. अशी गोष्ट आहे. ती सर्व क्षेत्रात, सर्व काळासाठी सत्य आहे. खऱ्याखुऱ्या कष्टाशिवाय मिळवलेले यश, ऐश्वर्य, वैभव, समाधान टिकतच नाही. याची लाखो उदाहरणे आहेत. पण तरीही औरंगाबाद महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना खोदायचे नाही. पेरायचे नाही. थेट सोन्याचा हंडाच हवा आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांनी कचरा प्रक्रियेचा ठेका वाळूजच्या मायोवेसल्स कंपनीला देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन टाकला. त्यावरून सुरू झालेला वाद त्या गोष्टीची अशी आठवण करून देतो. हा ठेका ३६ कोटी रुपयांचा असल्याने या प्रस्तावाचे ३६ नव्हे १३६ वाजणार, हे तर स्पष्ट होतेच. फक्त ते टेबलाखालून, बंद दाराआड वाजतील, असे वाटले होते. कारण महापालिकेत काही मंडळी साम-दाम-दंड-भेद वापरून आपली झोळी भरण्यात डबल पी.एचडी. प्राप्त आहेत. तर काहीजणांनी अशा पी.एचडी. प्राप्त लोकांना कोणताही बभ्रा न करता जेरीस कसे आणायचे, यात पी.एचडी. मिळवली आहे. पण भक्ष्य एकच. सोळा शिकारी आणि प्रत्येक शिकाऱ्याचा एक मार्गदर्शक. बरं, पूर्वी ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या मार्गदर्शनाखाली वाटाघाटी होत. वाटा कसा वाटायचा, हे आधीच ठरायचे आणि त्यानुसार थेट घरी पोहोचून स्थायी समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले जात होते. त्यांच्या शंका, आक्षेपांचे समाधान प्रस्ताव मंजुरीस येण्यापूर्वीच केली जाईल, याची काळजी सभापती आणि ज्येष्ठ नगरसेवक घेत. सभापतींच्या दालनातील काही कर्मचारी तर केवळ शंका, समाधानासाठीच नियुक्त होते. पण हे सारे मायोवेसल्सच्या ३६ कोटींच्या ठेक्यात झालेले दिसत नाही. वैद्य यांनी नीटपणे नाडीपरीक्षा केली नाही किंवा रुग्णांना चमचा, चमचा वाटायचे औषध स्वतःच पिऊन टाकले, अशी चर्चा आहे. मायोवेसल्सच्या प्रकरणात पहिल्या इनिंगमध्ये वैद्य यांनी आघाडी घेतली. पण दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्यांच्या पक्षातील नगरसेवकांसह इतरांनी एकजूट करत औषध न वाटणाऱ्या वैद्यांना आजारी पाडले आहे. अगदी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मध्यस्थी करूनही प्रस्ताव पुढे सरकू देण्यास ते तयार नाहीत. म्हणजे सध्यातरी वैद्य एकाकी आहेत, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. ते जर पूर्णतः खरे नसेल तर मनपाचा कारभार आणखीनच खालच्या पातळीवर गेला असे म्हणावे लागेल. कारण काही वेळा तुम्ही मारल्यासारखे करा, मी रडल्यासारखे करतो. ते पाहून ठेकेदार आणखी दोन-चार रुमाल डोळे पुसण्यासाठी देईल, अशीही रचना केली जाते. सात-आठ वर्षांपूर्वी कचरा वाहतूकीचा ठेका मिळालेल्या रॅम्के कंपनीला अक्षरशः पळ काढावा लागला, असे म्हटले जाते. पण कंपनीचे फक्त नाव होते. रॅम्केच्या नावाखाली आजी-माजी कारभाऱ्यांनीच ठेके घेतले होते. त्यामुळे कंपनी पळाली, असे म्हणताच येणार नाही, असे ज्येष्ठ, माजी नगरसेवक सांगतात. आता ‘मायोवेसल्स’कडून कोणाला काय हवे आहे. कोणत्या प्रश्नावर त्यांना चर्चा घडवून आणायची आहे. कोणत्या शंकांचे त्यांना पूर्ण समाधान करून हवे आहे आणि वैद्य यांनी घाईघाईने, मूळ विषयपत्रिकेवर प्रस्ताव न आणता तो परस्पर मंजूर का करून टाकला, हे सध्या दबक्या आवाजात सांगितले जात आहे. वाटाघाटीचे प्रसंग पडद्यावर धूसर दिसत आहेत. मात्र, त्याचा आवाज फार काळ कमी राहणार नाही. धूर हळूहळू विरेलच. पण यात शहराचे जे नुकसान व्हायचे ते होणारच आहे. एकीकडे १४ लाख औरंगाबादकर कचऱ्याची समस्या कधी सुटेल, याकडे डोळे लावून बसले आहेत. दुसरीकडे कचरा मुक्त औरंगाबादसाठी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मार्चमध्ये दिलेल्या शपथ पत्राची ठरल्यानुसार अंमलबजावणी का होत नाही,  अशी विचारणा हायकोर्ट करत आहे. तिसरीकडे मनपा आयुक्त डॉ. विनायक निपूण जमेल त्या छोट्या-मोठ्या वाटांनी हा प्रश्न मार्गी लागावा, असा प्रयत्न करत आहेत. चौथीकडे कारभारी मंडळी अशी बेलगाम ओढाताण करत आहेत. यासाठीच त्यांना मोक्याची पदे हवे असतात, असे म्हटले तर मुळीच अतिशयोक्ती होणार नाही. वस्तुतः नगरसेवक राहूनही लोकांची हवी तेवढी सेवा करता येते. तरीही हे नगरसेवक कोट्यवधी रुपये खर्चून महापौर, स्थायी समितीचा सभापती, विषय समित्या-वॉर्ड सभापती होण्यासाठी का धडपडतातॽ सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेता असं काहीतरी झालंच पाहिजे, यासाठी गल्ली ते दिल्लीपर्यंत फिल्डिंग का लावतातॽ ही पदं नाही मिळाली तर स्थायी समितीत सदस्य झालोच पाहिजे, असं त्यांचं स्वप्न का असतंॽ याची उत्तरे प्रत्येक औरंगाबादकर अगदी सहजपणे देईल. एवढं टोक या साऱ्या पक्षांच्या कारभाऱ्यांनी गाठले आहे. लोकांसाठी असं करू, तसं करू, असं म्हणणारी ही मंडळी खुर्चीवर बसताच पार बदलून जातात. हिंस्त्र होतात. तोंडाला रक्त लागलेले जंगली जनावर पोट भरल्यानंतर शिकार करणे थांबवते. पण इथं कार्यकाळ संपेपर्यंत कायम शिकार सुरूच असते. एका सेकंदाचा दहावा भाग शिकारीच्या मागावर असताना वाया गेला तरी जीवनच संपले, असे वाटणाऱ्यांची दिवसेंदिवस गर्दी होऊ लागली आहे. शिकार आणि शिकाऱ्यांच्या अनेक कहाण्या समोर येत आहेत. एवढेच नव्हे तर दुर्बिणीतून शिकार शोधून ती शिकाऱ्याला सांगणारेही उघड दिसू लागले आहेत. त्यांना खरे कष्ट न करता दुसऱ्यांच्या हक्काचे सोन्याचे हंडे हवेच आहेत. या साऱ्यांची शिकार एक ना एक दिवस औरंगाबादकरांनाच करावी लागणार आहे. ‌त्याशिवाय दुसरा तरणोपायच नाही.