शिवसेनेच्या रणरागिणींना हवी सन्मानाची वागणूक

शिवसेना म्हणजे हिटलरशाही, शिवसेना म्हणजे जातीयवाद, शिवसेना म्हणजे धर्मवाद, शिवसेना म्हणजे प्रांतवाद. अशा आरोळ्या शिवसेनेचे मराठवाड्यात आगमन झाले तेव्हा ऐकायला येत होत्या. ठाकरेंना शेतीतील काही कळत नाही आणि शहरातील बहुसंख्याक त्यांच्याकडे फिरकणार नाहीत. त्यामुळेही मराठवाड्यात शिवसेना टिकणारच नाही, असा तत्कालीन काही राजकारणी आणि अभ्यासक, पत्रकारांचा दावा होता. तो वस्तुस्थितीपासून किती दूर होता, हे नंतर स्पष्ट झाले. हे असे घडले त्यास तत्कालीन सामाजिक, राजकीय, धार्मिक स्थिती कारणीभूत तर होतीच. पण त्यासोबतच महत्त्वाची ठरली संघटनेची बांधणी. शिवसेना म्हणजे एक कुटुंबच, असे चित्र होते. बाळासाहेब ठाकरे वडील, मीनाताई ठाकरे आई आणि आपण सारी त्यांची मुले, मुली अशी भावना प्रबळ होती. स्वतः ठाकरे, मीनाताई तसे वागत. संघटनेच्या बांधणीत महिलांची शक्ती महत्त्वाची असल्याचे शिवसेनाप्रमुखांना पुरेपूर माहिती होते. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी महिला आघाडीला स्वतंत्र महत्त्व, सन्मानाचे स्थान देण्यात आले. लता दलाल, अनुसया शिंदे, पद्मा शिंदे, चंद्रकला चव्हाण, राधाबाई तळेकर, सुनंदा कोल्हे अशा अनेक महिला रणरागिणी म्हणून ओळखल्या जात. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न हातात घेतल्याचे सांगत शिवसेनेचे मोर्चे अधिकाऱ्यांच्या दालनावर धडकत तेव्हा महिलाच आघाडीवर असत. कारण त्यांच्यात सन्मानाची आणि एकाच कुटुंबातील सदस्य असल्याची भावना होती. गटबाजीला थारा नव्हताच. महिलांचीही शक्ती उभी राहिल्याने केवळ औरंगाबादच नव्हे, तर मराठवाड्यातील कानाकोपऱ्यात शिवसेना तुफानी वेगात पोहोचली. तिच्यातील गुण-दोषांसकट कमी- अधिक प्रमाणात लोकांनी या संघटनेचा राजकीय पक्ष म्हणून स्वीकार केला. काँग्रेसवरील राग व्यक्त करण्यासाठी म्हणून का होईना छोट्या-मोठ्या निवडणुकीत सेना उमेदवारांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली. त्यातील काही जण खरेच समाजसेवक निघाले, तर काहींनी पक्षाचा यथायोग्य वापर करून घेतला. कालपर्यंत सायकलवर फिरणारे एक कोटीच्या कारमध्ये फिरू लागले. दोनच शर्ट, पँटवर वर्षभर गुजराण करणारे दोन-तीन मजली इमारतीचे मालक झाले. एवढी वेगवान प्रगती शिवसेनेला सढळ हाताने पाठिंबा देणाऱ्यांनाही मान्य नव्हती. यामुळे सेनेभोवतीचे लोकप्रियतेचे वलय बरेचसे कमी झाले असले तरी ते प्रचंड घसरले नाही. बाळासाहेब ठाकरेंसारखे बलाढ्य नेत्याचे छत्र आता शिवसेनेवर नसले तरी त्यांच्या नावावर अस्तित्व कायम आहे. एकेकाळी शिवसेनेला जातीयवादी, धर्मवादी म्हणून शिव्या घालणारे आता भाजपला विरोध म्हणून सेनेच्या सुरात सूर लावत आहेत. हे सगळे पाहता आणि मराठवाड्यातील धार्मिक, सामाजिक रचना अन् वस्तुस्थिती लक्षात घेता सेनेचे राजकीय स्थान आणखी काही वर्षे खूप घसरणार नाही, असे स्पष्टपणे लक्षात येते. कारण राजकारणासोबत सामाजिक उपक्रम हा सेनेचा पाया आहे. कोणाच्याही मदतीला धावून जाणे, हा स्थायीभाव अजून बऱ्यापैकी टिकून आहे. मात्र, केवळ स्थान घसरणार नाही, भाजपविरोधातील शक्ती साथ देतील, त्या बळावर टिकून राहू असे समजत शिवसेनेतील काही स्थानिक नेते, पदाधिकारी वागत असतील तर ते साफ चुकीचे ठरेल. कारण संघटना, राजकीय पक्ष किंवा कोणतीही संस्था जेवढी बाहेरच्या हल्ल्यांनी क्षीण होत नाही तेवढी ती अंतर्गत लाथाळ्यांनी पोखरली जात असते आणि एक दिवस तिचा डोलारा कोसळतो. अशा लाथाळ्या, धुसफुशी राजकीय पक्षांत असतातच. नेत्यांचे गट-तट असतात. त्यांच्यात कार्यकर्ते भरडले जातात. पण औरंगाबादमध्ये (इतर ठिकाणीही अशीच स्थिती असावी.) महिला आघाडीची अवस्था त्यापेक्षा बिकट झाली की काय, अशी शंका येत आहे. एकेकाळी लोकहिताच्या प्रश्नांवर प्रशासनात दरारा निर्माण करणारी आघाडी आज नेत्यांमधील संघर्षात अडकली आहे. सामाजिक प्रश्नांमधील त्यांचा सहभाग आक्रमक राहिलेला नाही किंवा महत्त्वाच्या प्रश्नांची हाताळणी करताना महिला आघाडीचे अस्तित्व फक्त घोषणा देण्यापुरतेच ठेवले जात आहे. दहा दिवसांपूर्वी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबादेत आले असताना त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न काही महिलांनी केला. तो पुरुष मंडळीनी हाणून पाडला. हा प्रकार तर शिवसेनेच्या संस्कृतीला पूर्णपणे धक्का देणारा आहे. प्रारंभीच्या काळात शिवसेनाप्रमुखांना कोणीही, कधीही भेटू शकायचे. व्यथा मांडण्याची मुभा प्रत्येकाला होती. ती जर आता मिळणार नसेल आणि त्यातही पक्ष बांधणीत, उभारणीत ज्या महिलांचे मोठे स्थान आहे त्यांनाच सर्व स्तरांतून डावलले जात असेल तर पक्षाच्या स्थान घसरणीला हातभारच लागणार आहे. अर्थात अजून स्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. शिवसेना म्हणजे कुटुंब अशी भावना असलेल्या नेत्यांची मोठी संख्या शिवसेनेत आहे. नेमकं काय चुकतंय, हेही त्यांना पक्के ठाऊक आहे. आंदोलनात आम्ही पुढे आणि सत्तेच्या वाट्यात मागे का, असा महिलांचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्याचे उत्तर शोधून काही जणींना संधी देण्याचा प्रयत्न केला तर ही शक्ती पक्षासोबत कायम राहील. दुसरीकडे सत्तेच्या वाट्यात आपल्याला का डावलले जाते, याचाही विचार महिला आघाडीला करावा लागणार आहे. राजकारणाचा अभ्यास, सामाजिक प्रश्नांची जाणीव आणि ते सोडवण्यासाठी लागणारे बळ महिलांना वाढवावे लागणार आहे. आपण घोषणा देण्यासोबत घोषणा तयार करणाऱ्या आहोत. मतदार आमच्याही पाठीशी आहेत, हे त्यांना नेत्यांना दाखवून द्यावे लागणारच आहे. तशी तयारी त्यांनी आतापासून केली तर सत्तेची पदे काही जणींकडे नक्कीच चालून येतील, याविषयी शंका नाही. मात्र, अशा कर्तृत्ववान महिलांना गटबाजीत चिरडून टाकण्याची मनोवृत्ती पुरुष नेतेमंडळी बाजूला ठेवतील, अशीही महिला आघाडीची अपेक्षा आहे. 

हे सोहळे असे की, इथे खुर्चीनामाचा गजर आहे

कोणत्याही राजकीय पक्षाचे बडे नेते पक्ष वाढला पाहिजे. जनाधार व्यापक झाला पाहिजे, असा अाग्रह धरतात. त्यासाठी कार्यकर्त्यांना लोकोपयोगी कार्यक्रम देतात. लोकांच्या प्रश्नांवर आंदोलन छेडण्यास सांगतात. याच मार्गाने काही पक्ष त्याच बळावर सत्तेच्या पायऱ्या झपाट्याने चढले, तर काही पक्ष लोकांशी नाळ जोडण्यात कमी पडल्याने पायऱ्या उतरले. असा एक प्रकार आपण साऱ्यांनीच पाहिला. अनुभवला. पण अलीकडील काळात त्यात बराच बदल झाला आहे. जनाधार वाढवण्यासाठी इतर पक्षांतील छोट्या-मोठ्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्या पक्षात खेचण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवणारा भाजप त्यात आघाडीवर आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची भाजप नेत्यांची तयारी दिसते. पण हे करत असताना स्थानिक पातळीवर नाराजीचा सूर उमटणार नाही ना, पक्षात नव्याने येणारा आणि आधीपासून पक्षासाठी रक्त सांडणारा कार्यकर्ता, पदाधिकारी दुखावणार नाही ना, याची काळजी घेतली जात नाही. राजकारण म्हणजे धुसफूस, नाराजी, गटबाजी आलीच. पण ती किती असावी, याची मर्यादा भाजप किंवा काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या पक्षांमध्ये घेतली जात नाही. त्याचे उदाहरण औरंगाबाद महापालिकेत पाहण्यास मिळाले. भाजपच्या गटनेतेपदावरून महापौर भगवान घडमोडे आणि माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड यांच्यात जोरदार शीतयुद्ध झाले. राठोड तीन वर्षांपू्र्वी काँग्रेसमधून भाजपत आले. आगमन करताच उपमहापौरही झाले. कारण प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा त्यांना भक्कम पाठिंबा होता. बाहेरून आलेल्या आणि काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याला थेट भाजपने उपमहापौर करावे, हे निष्ठावंतांना मान्य नव्हते. मात्र, दानवेंमुळे त्यांनी फार खळखळ केली नाही. उपमहापौरपदावरून पायउतार होताच राठोड यांना भाजप गटनेतेपदाचे वेध लागले. आतापर्यंत गटनेते असलेले घडमोडे महापौर झाल्याने हे पद रिकामे झाले आहे. त्यावर मला विराजमान करा, असा आग्रह राठोडांनी दानवेंकडे धरला. तो त्यांनी तत्काळ मान्यही करून टाकला. त्यामुळे घडमोडे नाराज झाले. माझा महापौरपदाचा कालावधी चार महिन्यांनंतर संपेल. मग माझ्याकडे कोणती खुर्ची राहील, असा त्यांचा सवाल होता. घडमोडे पूर्वीपासून (स्व.) गोपीनाथ मुंडे यांचे समर्थक. मुंडे हयात असताना डॉ. भागवत कराड, घडमोडे आदी मंडळीच सत्ताकारणाचे सर्व निर्णय घेत होती. ते म्हणतील तसेच भाजपचे वारे फिरत होते. मात्र, मुंडे गेले. त्यांची कन्या पंकजा मुंडे यांच्याभोवतीही वलय असले तरी ते गोपीनाथरावांइतके प्रभावी नाही. त्याचा परिणाम डॉ. कराड, घडमोडेंच्या वाटचालीवर होताना दिसत आहे. ते म्हणतील तसेच होईल, असे दिवस आता मागे पडले आहेत. म्हणूनच की काय राठोड यांना रोखण्याचे सारे प्रयत्न अपयशी ठरले. महापालिकेतील गटनेत्याच्या दालनाचे उद््घाटन घडमोडेंनी करावे, असे वरिष्ठांकडून फर्मान आले. वाहत्या वाऱ्याची दिशा आणि आपली शक्ती ओळखण्याची क्षमता घडमोडेंमध्ये असल्याने त्यांनी फर्मानाची तामिली केली.मुळात हा सारा सत्तेचा खेळ आहे. स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद पेटते ठेवून स्वत:चे स्थान अबाधित राखण्याचा खेळ खेळण्यात बडे नेते मौज लुटत आहेत. आणि राजकारणात आलोच आहोत तर खुर्ची हवीच. त्यासाठी दालन पटकावायचे. त्याची रंगरंगोटी करून आपापल्या वर्तुळातील कार्यकर्त्यांना गप्पांसाठी चांगली जागा मिळवून द्यायची, एवढेच भाजपच्या अनेक छोटेखानी नेत्यांचे ध्येय झालेले दिसते. खरे तर राठोड यांना भाजपने उपमहापौरासारखे शहराच्या राजकारणातील महत्त्वाचे पद दिले. त्याचा त्यांनी पक्षाला किती फायदा करून दिला, कोणत्या भागात संघटन मजबूत केले? महापालिकेच्या माध्यमातून किती लोकांची कामे केली, असा प्रश्न निष्ठावंत विचारत आहेत. तर दुसरीकडे लोकांची कामे करण्याची क्षमता असलेल्यास केवळ तो दुसऱ्या पक्षातून आला म्हणून नाकारता येईल का, असाही सवाल राठोड समर्थक करत आहेत. त्यांचे समाधान वरिष्ठ नेत्यांना करता आले नाही तर काही दिवस भाजपच्या राजकीय वर्तुळात शांतता नांदेल आणि पुन्हा राठोड विरुद्ध घडमोडे शीतयुद्ध सुरू होईल. पार्टी विथ डिफरन्स असे सांगणाऱ्या या पक्षात वेगळ्या पद्धतीचे वॉर सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यात लोकहिताची कामे नेहमीप्रमाणे मागे पडतील. खरे तर घडमोडे आणि राठोड दोघांच्याही मागे मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते नाहीत. तरीही ते एक-दोन वॉर्डात बऱ्यापैकी शक्ती कमावून आहेत. त्यांच्यातील युद्धाचा किंचित का होईना परिणाम पक्षावर होतोच. त्यामुळे त्यांच्यातील वाद मिटले नाहीत किंवा त्यांनीच खुर्चीचा मोह बाजूला ठेवून आपापसात मिटवून घेतले नाहीत तर इतके दिवस इनकमिंग असलेल्या भाजपला काही वर्षांत आऊटगोइंगही पाहावे लागू शकते. अन्यथा पाटोदा (बीड) येथील प्रख्यात कवी सूर्यकांत डोळसे यांनी म्हटल्यानुसार हे सोहळे असे की,  इथे खुर्चीनामाचा गजर आहे  चालता सत्तेची पायवाट...  आंधळी त्यांची नजर आहे.  खुर्चीनामाच्या गजरात... जिंदाबादची जोड असते !  ज्याला त्याला आपापल्या...पंढरीचीच ओढ असते !!   अशी अवस्था होईल. जागोजागी पंढरी दिसू लागतील. पण त्यात विठूरायाची मूर्तीच नसेल. ना भाव दिसेल ना भक्ती असेल. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना आणि स्थानिकांनीही त्याचीच घाई झाल्याचे दिसतेय.

पुन्हा औरंगाबादकर मौन बाळगतील का?

वीस एक वर्षांपूर्वी विजयकुमार नावाचे एक आयएएस अधिकारी औरंगाबाद महापालिकेत आयुक्त म्हणून आले. त्यांना ज्योतिषशास्त्राचा छंद होता. आयुक्तपदाच्या खुर्चीवर बसताच त्यांनी महापालिका आणि औरंगाबाद शहराची कुंडली तयार केली अन् ते बरेच गंभीर झाले. पत्रकारांनी विचारले तेव्हा ते म्हणाले की, कुंडलीबद्दल काही सांगता येणार नाही. पण मी इथे फार काळ राहणार नाही. दोनच दिवसांत विजयकुमार महापालिकेतून बाहेर पडले. विजयकुमार कुंडली अभ्यासून गेले. अनेकजण औरंगाबादची ख्याती लक्षात येताच बदली करून गेले. त्यामुळे ओमप्रकाश बकोरिया वर्षभरात निघून गेले, याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. असीमकुमार गुप्ता वगळता गेल्या १५-२० वर्षांत कोणताही आयुक्त येथे कार्यकाळापेक्षा अधिक टिकू शकला नाही. गुप्ता यांनाही पहिल्या वर्षी प्रचंड विरोध झाला होता. तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी यांनी त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारीही केली होती. मग अचानक जादूची कांडी फिरली. खासगीकरणाचे प्रस्ताव धडाधड मंजूर झाले. गुप्ता यांना एक वर्ष वाढवून मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकजूट केली होती. तसेच काहीसे बकोरियांबाबत होईल, अशी अपेक्षा होती. कारण ते पुण्यातून आले होते. आणि औरंगाबादेतील नगरसेवकांची मानसिकता, आर्थिक परिस्थिती अभ्यासून आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्या दिशेने बकोरियांनी पाऊलही टाकले. मुख्यमंत्री म्हणजे भाजपला हवे होते. त्यानुसार त्यांनी समांतर जलवाहिनीचा करार रद्द करून टाकला. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयात खेचले. त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेत समांतर सत्ता केंद्र चालवणाऱ्या खासदार चंद्रकांत खैरे आणि त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्त धक्का बसला. त्यात भाजपचेही काही पदाधिकारी होतेच. आता कंपनीचे काय करायचे, अशा चिंतेत असतानाच बकोरियांनी मुख्यमंत्री निधीतून रस्त्यांसाठी मिळालेल्या ७५ कोटींचा ठेका भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला देण्यास ठाम नकार दिला. तत्पूर्वी भ्रष्ट कारभार, गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवून शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांच्यासह सहा बड्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी निलंबित केले. विभागीय चौकशी सुरू ठेवून या बड्यांना कामावर घेण्याचा तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे यांचा प्रयत्न त्यांनी उधळून लावला. त्यामुळे सत्तेतील आणि विरोधातील गट बकोरियांच्या विरोधात गेले. त्याच क्षणी त्यांची बदली होणार हे निश्चित झाले होते. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समांतरवरून शिवसेनेतील दोन गटांतही चांगलेच अंतर निर्माण झाले आहे. खासदार खैरे यांचे योजनेवरील प्रेम सर्वश्रुत आहेच. त्यांनी बकोरियांच्या बदलीचा आनंद साजरा केला. जाता जाता बकोरियांनी योजनेची वाट लावली. आता औरंगाबादवर भुर्दंड बसणार, असे सूचक वक्तव्य केले. दुसरीकडे बदली होण्यापूर्वी मौन बाळगलेले आणि बदलीचा आदेश निघाल्यावरच जागृत झालेले आमदार संजय शिरसाट यांचे म्हणणे असे आहे की, समांतर योजनेने बकोरियांचा बळी घेतला आहे. त्यांनी करार रद्द केला. त्याच वेळी त्यांना औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या सर्वोच्च प्रमुखाने बोलावून दम दिला होता. त्याला भीक घातल्यानेच बकोरियांची बदली झाली. शिरसाटांचे म्हणणे खरे मानले तर राज्यात सत्ता शिवसेना-भाजपची असली तरी ती मनाप्रमाणे राबवण्याचे काम खासगी कंपन्या करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनाही झुकवत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजप किंवा सेनेतील एक गट काहीही म्हणो, महापालिकेत खासदार खैरे यांची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत. पालकमंत्री रामदास कदम यांना महापालिकेच्या राजकारण, अर्थकारणात फारसे स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. या बदलीमागे निलंबित अधिकाऱ्यांची लॉबी आणि ७५ कोटींच्या कामासाठी धावपळ करणारा भाजपचा पदाधिकारी आहे, असेही म्हटले जाते. मुळात एखादा अधिकारी आला काय किंवा गेला काय, औरंगाबादकरांना त्यांचे फारसे सोयरसुतक नसतेच. पुणे किंवा इतर शहरांतील जागरूक नागरिकांप्रमाणे औरंगाबादचे लोक कधीच चांगल्या अधिकाऱ्याच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरत नाहीत. राजकारणी मंडळी हीच आपली मायबाप अशी लोकांची ठाम धारणा झाली आहे. येणाऱ्या अधिकाऱ्याच्याही हे लक्षात येत असल्याने तोही लोकांचा पाठिंबा आपल्याला मिळेल, अशी तजवीज करत नाही. म्हणूनच राजकारणी शिरसाट आणि खैरे यांच्या वक्तव्याची कोणीही गंभीर दखल घेतली नाही. बकोरियांनी रद्द केलेला समांतरचा करार पुन्हा लागू करत वॉटर युटिलिटी कंपनीला काम देण्यासाठी उच्चस्तरावर हालचाली सुरू आहेत, असे शिरसाट यांचे म्हणणे आहे. दोन महिन्यात तसा प्रस्ताव मनपाच्या सभेसमोर येणार आहे, असा त्यांचा दावा आहे. त्यावरही प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. म्हणजे सभेसमोर प्रस्ताव आल्यावर सर्वपक्षीय प्रचंड गोंधळात तो मंजूर करण्याची रंगीत तालीम सुरू झाली आहे. सहा निलंबित अधिकाऱ्यांना वाटाघाटीतून `न्याय` देणे, ७५ कोटींचा ठेका वरवर काही ठेकेदारांना आणि आतून एकाच ठेकेदाराला देणे, अशी सर्व अर्थाने `लोकोपयोगी ‘कामे’ करण्याची व्यूहरचना झाली आहे. नवे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्या शांत, सौम्य स्वभावाचा आणि सर्वांच्या मतानुसार काम करण्याच्या कार्यपद्धतीचा अचूक फायदा घेतला जाणार आहे. आणि काहीजणांचा अपवाद वगळता सर्व औरंगाबादकर ‘जाऊ द्या, आपल्याला काय त्याचे. महापालिकेचा कारभारच फार बेकार’ असे म्हणत स्वस्थ बसणार आहेत. काहीही झाले तरी गप्प बसणे. मौन बाळगणे, दुर्लक्ष करणे, अंग काढून घेणे आणि अन्याय, त्रास सहन करत राहणे हाच औरंगाबादचा स्वभाव दिसतो आहे. खरे ना? 

पाण्यामध्ये, फुटली बिंबे

रस्ते म्हणजे विकास. रस्ते म्हणजे प्रगतीचा मार्ग. रस्ते म्हणजे सुखी जीवनाची हमी, असे सांगितले जाते. दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केलेल्या भाषणात एका अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचा हवाला देत असे सांगितले होते की, अमेरिका संपन्न राष्ट्र आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, असे नव्हे. तर रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका संपन्न राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्यांनी नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला विरोध करू नका, असे शेतकऱ्यांना आवाहन केले. दुसरीकडे फडणवीस यांच्याच पक्षाचे महापौर असलेले भगवान घडामोडे औरंगाबादेतील रस्ते दर्जेदार व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी बीड बायपास या प्रचंड वाहतुकीच्या रस्त्याच्या सर्व्हिस रोडवर झालेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनीही प्रसारमाध्यमांच्या जोरदार पाठपुराव्यानंतर या रस्त्याकडे लक्ष वळवले. त्यानुसार महापालिकेचे एक पथक मार्किंग करण्यासाठी सोमवारी गेले. पूर्वी हा रस्ता १०० फुटांचा होता. तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग झाल्याने २०० फुटांचा होणार आहे. त्यानुसार किती मालमत्ता सर्व्हिस रोडच्या आड येतात, याचा शोध घेऊन खाणाखुणा करण्याचे काम मनपाचे कर्मचारी करत असताना भाजपचेच नगरसेवक अप्पासाहेब हिवाळे यांचे वडील आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विनायकराव हिवाळे काही व्यापाऱ्यांना घेऊन तेथे पोहोचले. आधी मोबदला द्या, मगच मार्किंग करा, असा त्यांचा आग्रह होता. मार्किंग केल्याशिवाय मोबदला देणे शक्य होणार नाही, अशी समजूत मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्याला यश येत नाही, असे लक्षात येताच पथक तेथून माघारी फिरले. म्हणजे भाजपच्या महापौरांनी हाती घेतलेल्या मोहिमेला भाजपच्या मंडळींचाच विरोध असल्याचे समोर आले. मुळात कोणतेही काम खूप बिघडल्यानंतरच हाती घ्यायचे आणि हाती घेतानाही त्याचे नियोजन करायचे नाही, हा औरंगाबाद महापालिकेचा आवडता फंडा आहे. दीड वर्षापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने जयभवानीनगर ते मुकुंदवाडी रस्ता ८० फूट रुंद करण्यासाठी मनपाने पाडापाडी केली. महिनाभरात डांबरीकरण करून रस्ता लोकांच्या वापरासाठी खुला केला जाईल, असे सांगण्यात आले. पण त्यानंतर एका गटाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा रस्ता तसेच बीड बायपास राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करा, अशी मागणी केली. ती त्यांनी तत्काळ मान्य केल्यावर डांबरीकरणाचा मार्ग बंद करून टाकण्यात आला. दीड वर्षापासून तेथील लोकांचे हाल सुरू आहेत. राजाबाजार ते जिन्सी रस्ता रुंदीकरणातही असाच प्रकार झाला. रुंदीकरणात धार्मिक स्थळे येणार. काही लोक मालमत्ता देण्यासाठी एफएसआय, टीडीआरऐवजी रोख रकमेची मागणी करणार, हे मनपाच्या अधिकाऱ्यांना पुरते ठाऊक होते. पण त्याचे नियोजन करण्यापूर्वीच मोहीम हाती घेण्यात आली आणि ती फसली. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनीही मोठी मोहीम राबवत काही रस्ते रुंद केले. डांबरीकरणही झाले. पण भापकरांची बदली होताच या रस्त्यांवर दुतर्फा होत असलेले दुचाकी, हातगाड्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. परिणामी रस्ते रुंद होऊनही वाहतुकीची कोंडी कायमच आहे. तसाच प्रकार बीड सर्व्हिस रोडबद्दलही दिसून येत आहे. २०० फूट रस्ता रुंद करताना त्यात येणाऱ्या मालमत्तांच्या मोबदल्याचे काय करायचे, याचे उत्तर महापालिकेने शोधले नाही. केवळ बळाच्या जोरावर सुरु झालेली ही मोहीम कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंकाच आहे. खरे तर जेव्हा सर्व्हिस रोडवर अतिक्रमणे होत होती. तेव्हा मनपाचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत होते. वर्षभरापूर्वी गडकरी यांनी बीड बायपास राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. तेव्हा हा रस्ता अधिक मोठा होणार. पाडापाडी करावी लागणार, याचीही कल्पना मनपा अधिकाऱ्यांना होती. पण त्यांनी त्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही. जिल्हा प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनीही पत्र व्यवहारापलीकडे पाऊल टाकले नाही. म्हणून आता हे रुंदीकरण १०० टक्के साध्य होण्याची शक्यता दिसत नाही. गेल्या दोन महिन्यांत सहा दुचाकीस्वारांचे बळी गेल्यानंतर बीड बायपास चर्चेत आला आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पुढाकार घेत आठ दिवसांसाठी सकाळी सात ते रात्री दहापर्यंत जड वाहनांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अपघात टळतील. अनेकांचे जीव वाचतील, हे सत्य असले तरी ज्या कारणासाठी बीड बायपास तयार केला. तो मूळ उद्देशच राष्ट्रीय महामार्ग होईपर्यंत मागे पडणार आहे. बीड आणि अहमदनगर, धुळे, जळगावकडून येणाऱ्या जड वाहनांमुळे जालना रोडवर होणारे अपघात टाळण्यासाठी बीड बायपास तयार झाला होता. आणि हेच लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महामार्गाची आखणी, बांधणी होणे गरजेचे आहे. शहरातून सातारा-देवळाईकडे जाण्याकरिता तीन चार उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग केले. दुभाजकांची मोडतोड रोखण्यासाठी पावले उचलली गेली तरच राष्ट्रीय महामार्ग जनतेसाठी आणि जड वाहतुकीला उपयुक्त ठरणार आहे. त्या दृष्टीने महापौर भगवान घडामोडे यांच्यासह आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, खासदार चंद्रकांत खैरे, रावसाहेब दानवे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासह तमाम बड्या अधिकाऱ्यांना विशेष ‘सेवा’ करावी लागणार आहे. अन्यथा कवी ग्रेस यांच्या कवितेत म्हटल्यानुसार 
इथलेच पाणी, इथलाच घडा, 
मातीमध्ये तुटला चुडा... 
इथलीच कमळण, इथलीच टिंबे 
पाण्यामध्ये, फुटली बिंबे 
अशी औरंगाबाद शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बीड बायपासची अवस्था होईल. आणि विकासाचा आणखी एक मार्ग बंद होईल

डॉ. रखमाबाई : मराठी महिलेच्या लढाऊ बाण्याची प्रभावी कहाणी

एका जुनाट वाड्यासमोर घोडागाडी येऊन थांबते. त्यातून एक तरुण महिला उतरते. वाड्यात शिरते. तिथे एका आरामखुर्चीवर पडलेल्या वृद्धेशी बोलू लागते. आणि त्यांच्या बोलण्यातून उलगडत जातो एका विलक्षण संघर्षाचा प्रवास. त्या वृद्ध महिलेने जिद्दीने स्वतःचे आणि इतरांचेही जग बदलून टाकण्याचा इतिहास समोर येत जातो. आणि आपण त्यात गुंतत जातो. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर सात वर्षांनी म्हणजे १८६४ मध्ये जन्मलेल्या डॉ. रखमाबाई यांनी केवळ डॉक्टर होण्यासाठीच नव्हे तर स्वतंत्र माणूस म्हणून जगण्यासाठी केवढा मोठा लढा त्या काळात दिला. त्याची ही आत्मकथनात्मक कहाणी.
दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपटांनी कात टाकली. नावीन्याचा ध्यास धरला. लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ आणि महेश कोठारेंच्या पर्वातून (हे पर्व खूप वाईट होते, असे म्हणता येणार नाही. कारण लोकांना त्याची गरज होती. फक्त त्यात अति उथळपणा आला होता.) मराठी सिनेमा बाहेर पडला आहे. आणि आता तो एका सर्जनशील, संवेदनशील आणि तरीही तांत्रिकदृष्ट्या उच्च दर्जाच्या सादरीकरणाकडे निघाला आहे. एका विशिष्ट उंचीवर जाऊन थांबता त्यापलीकडे जाण्याची आस तरुण लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांना लागलेली दिसते. नंदू आचरेकर, अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलेला डॉ. रखमाबाई हा त्याच सर्जनशील, संवेनदशीलतेचा चित्रपट. तो नाथ सीड‌्स, परिवर्तन, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित चौथ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने औरंगाबादकरांना पाहण्यास मिळाला.
स्त्री आणि पुरुषातील नाते. त्यातील गहिरेपण. खाचाखोचा. लैंगिक संबंध आकर्षण हा तर पुरातन आणि कधीच संपणारा विषय आहे. त्यासोबत पुरुषांची मानसिकता. त्यांच्याकडून महिलांना दिली जाणारी खालच्या स्तराची वागणूक. प्रगतीची संधी नाकारणे. प्रतिभावान महिलांची पुरुषांच्या टोळीकडून होणारी कोंडी, असेही अनेक विषय आहेत. महिलांना बरोबरीचा दर्जा देण्याच्या नुसत्या गप्पा होतात. प्रत्यक्षात बहुतांश पुरुष विशिष्ट क्षणाला त्यांच्यातील सगळे मतभेद बाजूला ठेवून महिलेच्या विरोधात एकत्र येत असतात. फक्त त्याचे स्वरूप आणि तीव्रता बदलत असते. ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात असे असूनही काही महिला बिकट परिस्थितीवर मात करतातच. पुरुषी मानसिकतेला धूळ चारत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करतात. एवढेच नव्हे तर पुरुषी समाजावर अधिराज्य गाजवतात. त्यातील काही महिला त्यांच्या काळात नावारूपाला येतात. त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा सर्वपरिचित होतो. तर काहीजणी दुर्दैवाने त्यांची जीवन कहाणी सर्वदूरपर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरतात. अनेक वर्षांनंतर त्यांच्याविषयी समाजाला कळते. अशा काही महिलांपैकी एक डॉ. रखमाबाई. ब्रिटीश साम्राज्यात रुग्णसेवा करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर. वयाच्या ११ व्या वर्षी नावडत्या व्यक्तीसोबत झालेला विवाह नाकारून परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे धाडस त्यांनी त्या काळात दाखवले. मुंबईत मराठी माणूस साथ देत नाही असे लक्षात आल्यावर गुजरातेत जाऊन त्यांनी काम केले. पण त्यांची दखल पाहिजे त्या प्रमाणात त्यावेळी घेतली गेली नाही. मराठी साहित्यात किंवा इतिहासात त्यांचे कुठे अपेक्षेनुसार उल्लेख आढळत नाहीत. अभिजन वर्गाने मृत्यूनंतरही त्यांचे अस्तित्व, कर्तृत्व नाकारले असावे की काय अशी शंका येते. पण म्हणतात ना की एखाद्या व्यक्तीची अजोड कामगिरी फार काळ लपवून ठेवता येत नाही. ती कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने समाजासमोर येतेच. डॉ. रखमाबाईंबद्दलही हेच झाले आहे.
खरे तर कोणत्याही महान व्यक्तीच्या जीवन कार्याविषयी सांगणारे चित्रपट एकसूरी आणि प्रचारकी थाटाचे होण्याचा धोका असतो. तो डॉ. रखमाबाईमध्ये पूर्णपणे टाळण्यात दिग्दर्शकाला यश आले आहे. विकास रंजन मिश्रा, मोहिनी वर्दे यांनी पटकथा बारकाव्यांनिशी मांडताना त्यातील अधिकाधिक व्यक्तिरेखा गहिऱ्या कशा होतील, याची काळजी घेतली आहे. शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीचा काळ उभा करणे. त्यासाठी लागणारे कपडे, घरगुती वस्तू जमा करणे हे मोठेच आव्हान होते. ते पेलण्यात आल्यानेही डॉ. रखमाबाई यांची जीवन कहाणी उजवी ठरत जाते. तनिष्ठा चटर्जी या गुणी अभिनेत्रीने उभी केलेली रखमाबाई हे या चित्रपटाचे प्रमुख बलस्थान आहे. आयुष्यात काहीतरी चांगले करायचे आणि त्यासाठी निकराचा लढा द्यायचा. हा डॉ. रखमाबाई यांचा स्वभावगुण तिने ज्या ताकदीने दाखवून दिला. त्याला तोडच नाही. मराठी व्यावसायिक चित्रपटात यशस्वी असलेली प्रसाद ओक, संतोष जुवेकर, शरद पोंक्षे, कविता लाड-मेढेकर अशी अनेक मंडळी डॉ. रखमाबाईमध्ये आहेत. प्रसाद ओक यांनी त्यांची प्रतिमा पुसत साकारलेला डॉ. रखमाबाईंचा सावत्र बाप (सखाराम अर्जुन) लाजबाब. जुवेकरांनी अत्यंत कमी संवाद असूनही केवळ चेहऱ्यांवरील रेषा आणि डोळ्यातून रखमाबाईंचा पती (दादाजी भिकाजी) खूपच प्रभावीपणे उभा केला आहे. आभाळाएवढे कर्तृत्व असूनही मराठी माणसाने विस्मरणात, अडगळीत टाकलेल्या लढाऊ बाण्याच्या मराठी महिलेची ही कहाणी पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर आणि तेही उच्च दर्जा राखत आणल्याबद्दल निर्माता अनंत महादेवन, दिग्दर्शक नंदू आचरेकर यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. आता शाळा, महाविद्यालयांमध्ये, ग्रामीण भागात हा प्रेरणादायी चित्रपट दाखवला गेला पाहिजे. कारण अजूनही आपल्या समाजाला अशा शेकडो, हजारो रखमाबाईंची गरज आहे. नाही का? 

आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा !

चांदण्यावरी ताबा आजकाल चोरांचा

लागले झाडांना दोनचार शिंतोडे 
नाचही सुरू झाला जंगलात मोरांचा

मांडले कुणी येथे आज ताट सोन्याचे? 
आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा! 



या प्रख्यात कवी, गझलकार सुरेश भट यांच्या पुण्याई कवितेतील ओळी. औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार पाहून त्या डोळ्यासमोर येतात. १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या इतिहासात लोक कल्याणकारी नावाखाली अनेक योजना आल्या. त्यातील मलाई लुटून झाल्यावर त्या गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. स्पेक, सिटी बस, रॅम्के आदी दोन-तीन वर्षांतच विस्मरणात गेल्या. जुने काही संदर्भ निघाले तरच त्यांचा उल्लेख होतो. मात्र, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेली समांतर जलवाहिनी योजना २००५ पासून अजूनही चर्चेत आहे. त्यात महापालिका पदाधिकारी आणि काही स्थानिक नेत्यांनी लोकांच्या केलेल्या फसवणुकीची उदाहरणे समोर येतच आहेत. त्याची सुरुवात खरे तर करार करण्यापासूनच झाली. मुळात जायकवाडीचे पाणी २६४ कोटी रुपये खर्चून नक्षत्रवाडी येथील संतुलन तलावात आणायचे आणि नंतर शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे टप्प्या-टप्प्याने टाकायचे असे ठरले होते. त्यासाठी किर्लोस्कर कंपनीची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मान्य झाली होती. खरगपूर येथील आयआयटीच्या तज्ज्ञ पथकाने योजना उपयुक्त असल्याचा निर्वाळाही दिला होता. पण खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासगीकरणाला विरोध करत तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी (ते तेव्हा शिवसेनेत होते.) यांना सांगून प्रस्ताव रद्द करायला लावला होता. नंतर हाच प्रस्ताव खासगीकरणाच्या वेगळ्या रूपात आणला. त्यात जायकवाडीतून पाणी थेट शहरात आणण्याचा आणि सुमारे १२५३ किलोमीटर लांबीचे जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि जलकुंभ उभारण्याचा समावेश करण्यात आला. पर्यायाने योजनेवरील खर्च आणि ठेकेदाराचा मोबदला वाढला. कालावधीही २० वर्षांपुढे गेला. हा खर्च वसूल करण्यासाठी लोकांवर पाणीपट्टीचा बोजा टाकण्याचे ठरले. दरवर्षी दहा टक्के अशी पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या तत्कालीन महापौर विजया रहाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या महापौरपदाचा कालावधी संपल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा मुद्दा घुसडण्यात आला. मात्र, हे कळाल्यावरही रहाटकरांनी पक्षाच्या पातळीवरही त्यास कडाडून विरोध केलाच नाही. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नसतानाही लोकांच्या हातात वाढीव पाणीपट्टीची बिले पडण्यास सुरुवात झाली. काही नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी हायकोर्टात धावघेतली. प्रा. विजय दिवाण यांनी जनजागृती मेळावे घेतले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याच्या मागणीचा जोर वाढला. तसेच पाणीपट्टीचा बोजा रद्द करावा, असाही आग्रह होऊ लागला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पाणीपट्टी वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर 
यांनी कंपनी सोबतचा करार रद्द करण्यासाठी पाऊल टाकले. तेव्हा सर्वच नगरसेवकांचा त्याला खंबीर पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिवसेनेत सरळसरळ दोन गट पडले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कराराची पाठराखण करून पाहिली. पालकमंत्र्यांनी विरोधातील मंडळींना बळ दिले. ओमप्रकाश बकोरियांनी करार रद्द करून टाकला. तेव्हा लोकांना वाटले की, नगरसेवक आणि पदाधिकारी पाणीपट्टीचा बोजा नक्की कमी करतील. पारदर्शक कारभार अशी हाकाटी पिटवणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यामुळे तर आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानुसार १७ मार्चच्या सभेत प्रस्तावही घेण्यात आला. ३७०० ऐवजी ४०५० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागू नये, अशी लोकभावना असल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेनेला जे जमले नाही ते भाजपने करून दाखवले, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशासकीय प्रस्तावांना शासनस्तरावर मान्यताच मिळत नाही. याची पूर्ण कल्पना असूनही महापौरांनी फक्त अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आणि तो नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवलाच नाही. त्यामुळे एक एप्रिलपासून वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा लोकांवर कायम राहिला आहे. आता महापौर म्हणतात की, येणाऱ्या सभेत शासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन तो शासनाकडे पाठवला जाईल. पण ज्यांनी मार्चमध्ये काही केले नाही ते एप्रिलमध्ये ठोस करतील, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. आधी शिवसेनेने फसवले आता भाजपने, अशी स्थिती आहे. समांतर जलवाहिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेथील निकालावर सर्वकाही अवलंबून असल्याने पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ नाही, असा सूर सत्ताधारी गोटातून लावला जातो. मग ही बाब सर्वसाधारण सभेत त्याच दिवशी का जाहीर केली नाही. १५ लाख औरंगाबादकरांना का फसवले, याचे उत्तर महापौरांकडे नाही. राजकारणात सारेच पक्ष एकसारखे. कोणीच जनतेचा वाली नाही. जो येतो तो लोकांना गंडवण्यासाठीच सत्तेचा वापर करतो. रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या २४ कोटी रुपयांचीही वाट लागली आहे. कामे निकृष्ट दर्जाची तर होत आहेतच. शिवाय कामाला अपेक्षित गतीही नाही. कवी सुरेश भट म्हणतात, त्या प्रमाणे ‘आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा’ अशी औरंगाबाद महापालिकेची स्थिती झाली आहे. महापौर घडामोडे आणि त्यांच्या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या फोल ठरण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच पाणीपट्टीचा प्रस्ताव आणि २४ कोटींच्या रस्त्यांची झालेली धूळधाण पाहून म्हणावेसे वाटते. 

विद्यापीठ नाट्यशास्त्राचाही महोत्सव दिल्लीत व्हावा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नाट्यशास्त्र विभाग म्हणजे कायम टीकेचा धनी, असे चित्र अनेक वर्षे होते. प्रख्यात, उत्तुंग अभिनेते आणि वऱ्हाडकार प्रा. डॉ. लक्ष्मण देशपांडे या विभागाची धुरा सांभाळत असताना टीकेचा स्वर खूपच तीव्र होता. कारण विभागाची सर्व सूत्रे ते स्वत:च्या हातात राखून होते. वऱ्हाड त्या काळात लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर होते. देशभरातील सर्वच नामवंत कलावंत आणि सरकारी अधिकारी अगदी सर्वपक्षीय राजकारणीही देशपांडेंच्या अभिनयावर फिदा होते. त्यामुळे
अनेक चांगले, दर्जेदार उपक्रम राबवत असतानाही प्रसिद्धीचा आणि सृजनशीलतेचा झोत त्यांच्याशिवाय अन्य कुणावरही जात नव्हता. गेला तरी तो काही काळातच पुन्हा वऱ्हाडकारांवर येत होता. नाट्यशास्त्र विभागाचे एकांकिका आणि दोन अंकी नाटकांचे महोत्सव हा विभागासाठी सर्वात महत्त्वाचा भाग. वर्षभर नाटकाचे नेमके काय शिक्षण घेतले ते या महोत्सवात विद्यार्थ्यांना दाखवून द्यावे लागते. तो त्यांच्या परीक्षेचाच एक भाग असतो. त्यात रसिक हेच पहिले परीक्षक असतात. शिवाय पुढे नाट्यक्षेत्रात किंवा टीव्ही मालिका, चित्रपटाकडे वळायचे की नाही, याचा अंदाज बहुतांश विद्यार्थ्यांना येत असतो. प्रा. देशपांडे यांच्या आधी विभागप्रमुख पदाची धुरा सांभाळणारे प्रा. कमलाकर सोनटक्के यांनी महोत्सवांची परंपरा सुरू केली. त्यांच्या काळात ते प्रचंड लोकप्रिय होते. कारण त्यामागे सोनटक्केंची प्रचंड मेहनत होती. कलावंत घडवणे म्हणजे नेमके काय, हे त्या महोत्सवातून कळत होते. नंतर देशपांडेंनी दरवर्षी महोत्सवांचे आयोजन केले. पण एकूणच विभाग हाताळण्याची त्यांची पद्धत वेगळीच म्हणजे आक्रमक होती. परिणामी नाट्यक्षेत्रात त्यांच्या इतकेच किंबहुना त्यांच्यापेक्षा किंचित उजवे असणारे प्रा. डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूकर, प्रा. अलोक चौधरी, प्रा. कुमार देशमुख बरेच झाकाळून गेले होते. अनेक बड्या कलावंतांना ते महोत्सवातील काही प्रयोग पाहण्यासाठी घेऊन येत. त्यामुळे महोत्सव चर्चेत येत असे. मात्र, त्याचा थेट विद्यार्थ्यांना कोणताही फायदा होत नसे. त्याही काळात प्रा. डॉ. रुस्तुम अचलखांब यांनी वऱ्हाडकारांचा प्रभाव कमी करण्यात आघाडी घेतली होती. अस्सल लोककलावंत असल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांचा वर्ग निर्माण करण्यातही त्यांना यश मिळाले होते. पुढे विभागप्रमुख झाल्यावरही अचलखांब यांनी अनेक उत्तम महोत्सवांचे आयोजन केले. स्वत: परफॉर्मिंग आर्टिस्ट असल्याने काही नाटकांमध्येही भूमिकाही केल्या. अचलखांब यांच्यानंतर विभागप्रमुख झालेले प्रा. डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर यांचा महोत्सवांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता. काही िवद्यार्थी केवळ कलावंत आहेत तर काही जणांमध्ये नाट्य व्यवस्थापन आयोजनाचे गुण आहेत. त्यांनाही वाव मिळाला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. सरकार दरबारी आणि समाजातील विविध स्तरांत बऱ्हाणपूकर यांच्याविषयी आदर आणि आपुलकीची भावना होती. त्याचाही उपयोग त्यांनी विभागासाठी करून िदला. प्रसिद्धी, सृजनशीलतेचा झोत आपल्यावरच राहता कामा नये, याची बरीच काळजी घेतली. प्रचंड मेहनत आणि संवादांतून अभिनय उलगडून दाखवणे, ही बऱ्हाणपूरकरांची शक्तिस्थाने होती. ती त्यांनी महोत्सवातील काही नाट्यप्रयोगात दाखवून दिली. शिवाय लोकल ते ग्लोबल असा नारा देत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दोन अंकी शिवाय एकांकिका महोत्सवावरही त्यांनी लक्ष दिले होते. विद्यार्थ्यांनी स्वत:च एकांकिका लेखन केले पाहिजे, यावरही भर दिला. एवढेच नव्हे तर तरुण लेखकांच्या कार्यशाळाही घेतल्या. त्यांच्या नाट्य लेखनाचे अभिवाचन महोत्सव औरंगाबाद, मुंबईत घेतले. एका अर्थाने कलावंत, लेखक, नाट्य व्यवस्थापकांची पिढी घडवण्याचे काम त्यांनी तसेच प्रा. डॉ. अचलखांब यांनी बऱ्याच अंशी केले. बऱ्हाणपूरकर सेवानिवृत्त झाल्यावर प्रा. डॉ. जयंत शेवतेकर यांच्याकडे विभागप्रमुखपदाची जबाबदारी आली. शास्त्रीय नृत्यातील मातब्बर आणि नाट्यक्षेत्रातील जाणकार अशी ओळख असलेले शेवतेकर आता नेमके काय करणार. विद्यार्थ्यांसाठी कोणते उपक्रम राबवणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यातील शास्त्रीय नाट्य महोत्सवाचा प्रयत्न त्यांनी विभागातील सहकारी तसेच प्रा. डॉ. दासू वैद्य, प्रा. डॉ. मुस्तजीब खान या संवेदनशील रंगकर्मींच्या मदतीने यशस्वी केला आहे. नवी दिल्ली येथील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) तर्फे २२ ते २५ मार्च कालावधीत आयोजित हा महोत्सव रसिकांच्या पसंतीस उतरणारा ठरला. सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, संगीतकार, चित्रकार आणि अभिनेते रतन थिय्यम यांनी दिग्दर्शित केलेले ‘उरुभंगम’ तसेच कवालम नारायण पण्णीकर दिग्दर्शित महाकवी कालिदासाचे शाकुंतलम्, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ दिग्दर्शित भगवद्अजुयक्कियम, एनएसडीचे संचालक वामन केंद्रे दिग्दर्शित मोहे पिया ही वेगळ्या धाटणीचे आणि नव्या रंगकर्मींना खूप काही शिकवून जाणारे प्रयोग सादर झाले. महोत्सवाच्या उद््घाटनासाठी त्यांनी विभागापासून अनेक वर्षे दूर राहिलेले माजी विभागप्रमुख प्रा. सोनटक्के यांना निमंत्रित केले होते. उद्््घाटनात प्रा. सोनटक्के यांनी सांिगतले ते महत्वाचे. ते म्हणाले की १९७३ मध्ये हा प्रयोग सुरू झाला. तेव्हा तो एकपात्री प्रयोग होता. पुढे प्रा. लक्ष्मण देशपांडे, प्रा. दत्ता भगत, रुस्तुम अचलखांब, दिलीप घारे आदींनी विभागाला उंचीवर नेले. रंगकर्मी म्हणून ज्या गोष्टी आपल्याला करता आल्या नाहीत, त्या आपल्या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवल्याचा आपल्याला अभिमान अाहे. सोनटक्केंचे हे म्हणणे अगदी खरे आहे. कारण त्याकाळी नाट्य जगतात स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करून दाखवण्यासाठी धडपडणारे विद्यार्थी होते. आणि त्यांच्यासाठी मेहनत घेणारे िशक्षकही होते. आता विद्यार्थ्यांना नाटकापेक्षा टीव्ही मालिका, चित्रपटांचे अधिक आकर्षण आहे. एक-दोन नाटकांत भूमिका केल्यावर मुंबईला पळण्याची घाई आहे. त्यांना येथे रोखून त्यांच्यातील कलागुणांना व्यासपीठ देण्याची जबाबदारी डॉ. शेवतेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आहे. त्याकडे त्यांना अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. जसा एनएसडीचा महोत्सव औरंगाबादेत झाला तसा विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागाचा महोत्सव दिल्लीला एनएसडीत करता आला तर बरेच काही साध्य होईल. नाही का?