एक कोटी २० लाखांचे पान

एका गावात एक रिकामटेकडा तरुण होता. एक-दोन वर्षे थोडीफार कष्टाची कामे केल्यावर त्याच्या डोक्यात आपण झटपट श्रीमंत झाले पाहिजे, असा विचार घोळू लागला. अशा श्रीमंतीचा मार्ग नेमका कोण दाखवेल, याचा त्याने शोध सुरू केला. गावातील प्रत्येकाला तो गाठून गाठून मला कोणीतरी भेटवून द्या म्हणू लागला. तेव्हा एकाजणाने सांगितले, त्या चार डोंगराच्या पलिकडे एका झोपडीत फकीर राहतो. त्याच्याकडे झटपट श्रीमंत होण्याचा मंत्र आहे. झाले. खूप मागे लागलास तर मिळेल तुला मंत्र. तरुण फकीराकडे पोहोचला आणि म्हणाला, ‘मला श्रीमंत होण्याचा मंत्र द्या’. फकीर म्हणाला, अरे बाबा असा काही मंत्र नाही माझ्याकडे. पण तरुण हट्टाला पेटला होता. झोपडीत मुक्काम ठोकत त्याने फकिरामागे एकच भुणभुण लावली. कंटाळून फकिराने त्याला एका झाडाच्या पानावर काहीतरी खरडून दिले. हा मंत्र दहा लाख वेळा म्हटला की, श्रीमंत होशील, असे सांगितले. तरुणाला अत्यानंद झाला. पान घेऊन तो पळत सुटला. फकिराने ओरडून सांगितले, हे पहा मंत्र म्हणत असताना मनात लोण्याच्या गोळ्याचा विचारही आला तर मंत्राचा प्रभाव राहणार नाही. त्यावर ‘अहो मी तो लोण्याचा गोळा काय असतो तेच मला माहिती नाही. तर त्याचा विचार कसा येईल.’ असे म्हणत तरुण गावात पोहोचला. मंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी फकिर लोण्याच्या गोळ्याचे काय सांगत होता बरं, असे त्याने आठवून पाहिले. आणि झाले त्याच्या डोळ्यासमोर लोण्याच्या गोळ्याचे चित्र फिरू लागले. दहा-बारा वेळा मंत्र म्हणताच पुन्हा पुन्हा लोण्याचा गोळा दिसू लागला. कितीही प्रयत्न केले तरी लोणी काही नजरेसमोरून हटेना. वर्षभर हाच प्रकार चालला. लोक तरुणाला वेडा म्हणून लागले. अखेर कंटाळून त्याने मंत्र लिहिलेले पान चोळामोळा करून टाकले.

ओशो रजनीशांनी सांगितलेल्या एका बोधकथेचा हा काहीसा बदललेला सारांश. तो आठवून दिला महापालिकेच्या कारभाराने. गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीच्या बैठकीत एक कोटी २० लाख रुपयांच्या उधळपट्टीचा विषय आला. औरंगाबादच्या मानगुटीवर मनपाचे कारभारी, पदाधिकाऱ्यांनी कचऱ्याचा प्रश्न टाकला आहे. तो सोडवण्याच्या नावाखाली कमाईचे नवे रस्ते कसे शोधले जात आहे, याचे दर्शन त्यात घडले. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार सांगूनही लोक ओला-सुका कचरा वेगळा करत नाहीत. म्हणून लोकांचे उद्बोधन, प्रबोधन करण्यासाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिल्ली येथील फीडबॅक फाऊंडेशन, नॉलेज लिंक आणि नांदेडच्या अॅक्शन फॉर बेटर टुमारो संस्थांना पाचारण केले. पाच महिन्यात प्रत्येकी दहा लाख रुपये असे एका संस्थेला चाळीस लाख म्हणजे एकूण एक कोटी २० लाख रुपये देऊन झाल्यावर या संस्थांनी नेमके काय काम केले. त्याचा फायदा झाला की नाही, हे शोधण्यासाठी स्थायी समितीने त्या संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी केली. त्यात एकवेळा महापौर, सभापती राहिलेले गजानन बारवाल यांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांना कोंडीत पकडले. कुठे झाले काम. कोणत्या वॉर्डांत केले प्रबोधन, उद्बोधन अशी विचारणा केली. स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांनीही बारवालांप्रमाणेच तिन्ही संस्थाचे काम निरुपयोगी असल्याचे मत नोंदवले. एवढ्यावर प्रकरण थांबले नाही तर दस्तुरखुद्द भोंबे यांनी संस्थांच्या प्रबोधनाचा अपेक्षित उपयोग झालाच नाही. लोक ओला-सुका कचरा वेगळा करत नाहीत, असे सांगितले. मग सभापतींनी फेरमूल्यांकनाचे आदेश दिले. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता या आदेशातून काहीही साध्य होणार नाही. तिन्ही संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनी निकराचे प्रयत्न केले. लोकांना विनवणी केली. पण लोकांनी त्याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. कारण ओला-सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे ड्रम नाहीत, असा निष्कर्ष निघेल. संस्थांना दिलेला पैसा पुन्हा वसूल करण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची त्यात चौकशी लावली जाईल. प्रबोधन, उद्बोधनासाठी इंदूर, भोपाळ, नागपूर, पुणे, मुंबईच्या नामवंत संस्थांनाच बोलवावे, असा फर्मान निघून सहा महिन्यांत अशा संस्था कामकाजही सुरू करतील. मूळात प्रश्न आहे की, या संस्था प्रबोधन करतात की नाही, हे चार महिने एकाही नगरसेवकाने का पाहिले नाही. संस्थेचे कर्मचारी काहीच करत नाही, हे त्यांनी आयुक्तांना का सांगितले नाही. की संस्थांना कोंडीत पकडण्यासाठी डावपेच आखले जात आहेत. सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आता औरंगाबादकरांनी करापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेले १ कोटी २० लाख लोकहिताच्या नावाखाली उधळल्याचे प्रकरण दफन केले जाईल. कारण ओशो रजनीशांनी सांगितलेल्या कथेनुसार इथे लोण्याच्या गोळ्याचा ध्यास असलेल्यांची कमतरता नाही. केवळ एका मंत्राचा जप करून श्रीमंत व्हायचे आहे. आपण लोकांच्या सेवेसाठी निवडून आलो आहोत. लोकांच्या सेवेसाठी नोकरीत आहोत. लोकांनी कष्टाने, पै पै करून जमवून दिलेल्या पैशातून आपला पगार होतो, याचा विसर पडला आहे. हा पैसा आपल्या खिशात घालण्यासाठी दिलेला नाही, हे तर त्यांना मान्यच नाही, अशी स्थिती आहे.

मुक्या प्राण्यांचातरी दुआ घ्या

दोन हजार वर्षांपूर्वी अजिंठा-वेरुळच्या लेण्या झाल्या. हजार – बाराशे वर्षानंतर दौलताबादचा किल्ला उभा राहिला. चारशे वर्षांनी बिवी का मकबरा, पाणचक्की, निर्माण झाली. मग सगळे दुष्काळ पडल्यासारखे कोरडेठाक झाले. हे महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त मनमोहनसिंग यांना ४० वर्षांपूर्वी खटकले. म्हणून औरंगाबाद शहराच्या वैभवात भर टाकणारे सिद्धार्थ उद्यान, प्राणीसंग्रहालय उभे राहिले. आता एकदा ते वैभव म्हटले की त्याची निगा राखण्याची जबाबदारी वैभवाच्या तळ्याभोवती बसून दिवसा एक – एक लोटा आणि रात्रीच्या वेळी मनसोक्त पाणी पिणाऱ्यांचीच आहे की नाहीॽ पण औरंगाबादमध्ये असे कोणतेही नियम, अलिखित संकेत नाहीत. ज्या कामात फारसा पैसा नाही ती कामे लोकांसाठी कितीही महत्वाची असली तरी सगळ्यात शेवटी ठेवायची, असे धोरण कायम राहिले. त्यामुळे सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणीसंग्रहालय बंद करण्याची नोटीस केंद्रीय झू ऑथॉरिटीने काढली आहे. आता ती रद्द करण्यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले लवाजमा घेऊन दिल्लीची वारी करणार आहेत. त्या दौऱ्यावर किमान ६०-७० हजार रुपये ते खर्च करतीलच. अर्थात हा पैसा जनतेचा असल्याने त्यावर कोणीही, कधीही आक्षेप घेणार नाही. महापौर, आयुक्तांनाही त्याचे काहीच वाईट वाटणार नाही. जनतेचा पैसा अशाच कामांसाठी वापरण्याची सवय पूर्वापार चालत आली आहे. तर महापौर दिल्लीला जाऊन झू ऑथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांना भेटतील. सोबत अर्थातच खासदार चंद्रकांत खैरे असतील. आणि मग काही दिवसांची मुदतवाढ मिळवून महापौर परततील. वर्ष-सहा महिन्यांनी पुन्हा हाच प्रसंग पाहण्यास, ऐकण्यास मिळेल. कारण खरे पाहिले तर ही कहाणी २००६-०७ पासून सुरू आहे. तेव्हा प्राणीसंग्रहालयाचे तत्कालिन संचालक डॉ. एस. व्ही. रिझवी यांनी हरीण, वाघाच्या कातडीचा गैरव्यवहार केला, अशी बातमी फुटली. रिझवी यांच्यावर खार खाणाऱ्या त्यांच्या हाताखालच्या कर्मचाऱ्यांनीच ती प्रसारमाध्यमांना पुरवली असावी. त्यामुळे पुढे सारे काही नियोजनबद्धरितीने झाले. गैरव्यवहार झाला की नाही, याचा खरा तपास लागलाच नाही. डॉ. रिझवी निलंबित झाले. त्यांच्याकडून कार्यभार काढून घेण्यात आला. लगोलग एक चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. ही समिती महापालिका प्रभाव क्षेत्राच्या किंचित बाहेर असल्याने संवेदनशीलतेने प्राणी संग्रहालयाची तपासणी झाली. तेव्हा एवढ्या कमी क्षेत्रफळावर एवढ्या मोठ्या संख्येने प्राणी ठेवणे चुकीचे आहे, असे समितीने स्पष्ट केले. काही प्राण्यांचे पिंजरे तातडीने बदला, अशी सूचना केली. तर केंद्रीय झू ऑथॉरिटीने तत्काळ प्राणीसंग्रहालय शहराबाहेर हलवा, असे म्हटले होते. त्यास आता किमान दहा वर्षे होऊन गेली आहेत. महापौरांनी दिल्लीवारी जरूर करावी. पण एकदा जुनी कागदपत्रेही चाळून बघावीत. थोडा अभ्यास करून  गेलात तर प्राणीसंग्रहालयाच्या विषयावर ठोस मार्ग काढता येईल. कारण मधल्या काळात काहीच झाले असे नाही. पण जे व्हायला हवे होते, ते झालेलेच नाही. सरकारी कारभाराच्या कासवगतीने कासवालाही लाजवले. मिटमिटा – शरणापूर येथे प्राणीसंग्रहालयासाठी १२५ एकर जागेच्या १२५ वेळा घोषणा झाल्या. खुल्या, मोकळ्या जागेत जगण्याची स्वप्ने पाहत पाहत अनेक प्राण्यांनी या जगाचा अखेरचा निरोप घेतला. जे जगताहेत त्यांच्याही  आशा मावळल्या आहेत. जे कारभारी लाखो लोकांना पाणी देण्यासाठी पंधरा-पंधरा वर्षे घेतात. ते आपल्यासाठी किमान ५० वर्षे तरी काही करणार नाहीत, याची खात्री त्यांना पटली असावी. पण काही प्राणी, औरंगाबादचे नागरिक अजूनही आशावादी  आहेत. वाटे-हिस्से करून का होईना, आमदारपदाची स्वप्ने पडत असल्याने का असेना शहरासाठी थोडेफार काम करण्याची घोडेले यांची इच्छा सध्यातरी दिसते. त्यामुळे ते मुदतवाढीसोबत मिटमिटा-शरणापूर येथे अप्रतिम प्राणीसंग्रहालय तातडीने कसे सुरू करता येईल, याकडे लक्ष देतील. केवळ लक्ष देणार नाहीत तर अंमलातही आणतील, असे वाटते. तसे झाले तर औरंगाबादकरांसाठी एक बहारदार पिकनिक स्पॉट तयार होईल. आता जसे लोक सिद्धार्थ उद्यानासाठी मनमोहनसिंग यांचे नाव घेतात, तसे घोडेले यांचे नाव होऊ शकते. असे म्हणतात की चांगुलपणा नेहमीच जगात अल्पसंख्य असतो. लुटारू, कपटींची संख्या जास्तच असते. तरीही चांगुलपणाचे सामर्थ्य अधिकच असते. जसे काळोख्या अंधाराला एक पणती वितळवून टाकते, तशी स्थिती असते. बहुतांश वेळा चांगुलपणा तळागाळात जाऊन पडलेला असतो. दफन अवस्थेत पडतो. लुटारू, कपटींचेच राज्य येते. चांगुलपणावर विश्वास असलेली माणसे गलितगात्र होतात. आणि एका क्षणी सगळी शक्ती एकवटून उफाळून वर येतात. लुटारू, कपटी वृत्तीला पराभूत करतात. वाईटातून चांगले जन्माला येण्याची परंपरा हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. ती घोडेले यांनाही पक्की ठावूक आहे. महापौरपदाची सूत्रे खाली ठेवण्यापूर्वी लोकांच्या लक्षात राहणारी किमान तीन कामे करण्याची त्यांची इच्छा  आहेत. त्यात त्यांनी प्राणी संग्रहालयाच्या स्थलांतराचा समावेश केला. वाघ, सिंह, नीलगायींसह सर्वच प्राण्यांना आणखी मोठ्या, खुल्या हवेत जगू दिले तर हे मुके प्राणी त्यांना नक्कीच आशिर्वाद देतील. तो घेण्याची संधी महापौरांनी घालवू नये, असे वाटते.

दशा, दिशेचे नाट्य

हिंदू धर्म, भारतीय  समाजाला लागलेला सर्वात काळाकुट्ट डाग म्हणजे वर्ण, जाती व्यवस्था. हजारो वर्षांपासून हा डाग कायम आहे. जाती-पातीच्या या अमानवीय, क्रूर पद्धतीतून महामानव, तेजसूर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांना बाहेर काढले. तु देखील माणूस आहे. तुलाही स्वाभिमान आहे. तो मुळीच हरवू नको. या देशावर तुझाही सवर्णांइतकाच अधिकार, हक्क आहे. तो मिळवण्याचा, अबाधित राखण्याचा मार्ग मी तयार करत आहे., असे बाबासाहेबांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर सवर्णांनी पुढील काळात दलितांना चिरडून टाकू नये म्हणून कायद्याचे संरक्षण दिले. उत्तम शिक्षण घ्या, संघटित व्हा, संघर्ष करा असा संदेश देताना इतरांप्रमाणे  चांगल्या दर्जाची सरकारी नोकरी मिळेल, अशी व्यवस्था केली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राजकारणातही दलितांचे स्थान अबाधित राहिल. त्यांनाही सत्तेत वाटा कसा मिळू शकेल, हे सांगितले. एकदा सत्तेत वाटा मिळाला सत्ताधारी जमात होऊन हे दलित नेते खालच्या पायरीवर उभ्या आपल्या बांधवांना मदत करून वरच्या पायरीवर आणतील, अशी बाबासाहेबांची अपेक्षा होती. नेमकी ही अपेक्षाच फोल ठरत चालल्याची भावना आंबेडकरी चळवळीत रक्त सांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये गेल्या २५–३० वर्षांत कमालीची वाढली आहे. स्वाभिमानाने चळवळ कशी चालवायची. कोणाविरुद्ध लढायचे. कोणाला फटकारायचेॽ सगळ्या सवर्णांना एका तराजूत तोलणे खरंच योग्य आहे काॽ आणि हे सगळं करत असताना व्यावहारिक जगात जगायचं कसंॽ हलाखीच्या चक्रातून बाहेर कसं पडायचंॽ असे अनेक प्रश्न त्यांच्यापुढे उभे राहिले आहेत. कारण सत्ताधारी जमात होण्याच्या नावाखाली राजकीय तडजोडी करत अनेक नेते वरच्या पायरीवर गेले. पण बाबासाहेबांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी खालच्या पायरीवर उभ्या तमाम दलित समाजाला वरती आणण्यासाठी सत्ता वापरलीच नाही. स्वतःच्या समर्थकांपुरतेच ते मर्यादित राहिले. आणि इतरांना सत्तेच्या सोपानापासून कसे रोखता येईल, यासाठीच शक्ती पणाला लावू लागले. महाराष्ट्रात, मराठी मुलुखात हे अधिक प्रमाणात झाले, असे सिद्धहस्त साहित्यिक, समीक्षक आणि नियोजित मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. ऋषिकेश कांबळे यांना जाणवले. ही जाणिव त्यांना कमालीची टोचू लागली. अस्वस्थ करू लागली. ही अस्वस्थता त्यांनी ‘भाई तुम्ही कुठे आहात’ या दोन अंकी नाटकात अधोरेखित केली आहे. आंबेडकरी चळवळीच्या दशा, दिशेला अतिशय कमी, मोजक्या पण जहाल शब्दांत वाट दाखवणारे हे नाट्य आहे. जहालता असली  तरी त्यात विखार, द्वेष नाही. उलट सगळा समाज आंबेडकरी जनतेसोबत जोडण्याचा एक आशावादी सूर डॉ. कांबळे या नाट्यातून ठामपणे मांडतात. आंबेडकरांच्या नावावर मोठ्या झालेल्या नेत्यांना प्रश्नांच्या पिंजऱ्यात उभे करताना, त्यांच्यावर कठोर प्रहार करतानाही त्यात कोठेही आक्रस्ताळेपणा नाही. त्यामुळे ‘भाई तुम्ही कुठे आहात’ अधिक व्यापक भूमिकेचे असल्याचे जाणवत जाते. परिणाम करत राहते. 
दोन अंकात आणि बारा दृश्यात डॉ. कांबळे यांनी नाट्याची मांडणी केली आहे. मंत्री झालेले भाई, एकेकाळी त्यांच्यासोबत दलितांच्या हक्कासाठी लढलेला मिलिंद, भाईंचे सहकारी दिनकरराव, भाईंना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या गोंडस नावाखाली त्यांच्यातील लढवय्येपणाची धार बोथट करणारे भास्करराव यांच्यातील संघर्ष, संवाद, प्रवास बारा प्रवेशात आहे. त्यात एक प्रवेश दलितांच्या हक्कासाठी स्वजातीयांशी वैर पत्करणाऱ्या एका ब्राह्मण दांपत्याचाही आहे. आंबेडकरी चळवळीची दशा नेमकी काय झालीय, दिशा काय आहे आणि प्रबोधन करणे, कार्यकर्त्याच्या मनातील खदखद नेत्यांपर्यंत पोहोचवणे, हेच डॉ. कांबळे यांच्या लेखनाचे उद्दिष्ट असल्याने त्यांनी संपूर्ण मांडणी उद्दिष्टाला पूरकच केली आहे. नाटक लोकप्रिय, वादग्रस्त, मसालेदार करण्यासाठी ओढूनताणून नाट्यमयता, क्लायमॅक्स, अँटी क्लायमॅक्स किंवा अन्य विशिष्ट गणिते पेरलेली नाहीत. एका निखळ, प्रामाणिक भावनेतून त्यांनी लिखाण केले आहे. त्यामुळे ते दिग्दर्शकालाही प्रचंड संधी उपलब्ध करून देते. नाट्य लेखकाला रंगमंचावर  व्यक्तिरेखा कशा उभ्या राहतात, हे संवादांमधून सांगावे लागते. आणि दोन संवादांमधील निःशब्द क्षणांतून त्याला अभिनयाच्या जागा दाखवून द्यायच्या असतात. यात डॉ. कांबळे यशस्वी झाले आहेत. ज्येष्ठ रंगकर्मी, अभिनेते आणि सरस्वती भुवन महाविद्यालय नाट्यशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. दिलीप घारे यांनी या पुस्तकाच्या ब्लर्बवर म्हटल्याप्रमाणे हे नाटक सत्ताधाऱ्यांमधील किंवा विशिष्ट उच्चभ्रू जातींमधील दोषांवर प्रखऱ भाष्य करते. पण त्याचबरोबर दलित चळवळी संबंधात आपल्याला अंतर्मुख करते. भारतीय विशेषतः मराठी सामाजिक रचनेवर भाष्य करताना आजच्या काळात सशक्त दलित चळवळ का उभी राहू शकत नाही, असा प्रश्न उभे करते. त्याची काही उत्तरेही देण्याचा निश्चित प्रयत्न करते. त्यामुळे ‘भाई तुम्ही कोठे आहात’ दलितविषयक प्रश्नांची मांडणारी करणारे दुर्मिळ, मौल्यवान नाटक आहे. औरंगाबादच्या चिन्मय प्रकाशनाचे दीपाली कुलकर्णी, विश्वंभर कुलकर्णी यांनी ते पुस्तक रूपात प्रकाशित केले. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. संतुक गोळेगावकर यांचे मुखपृष्ठ नेमकेपणा सांगणारे. आता दोन वाक्ये सादरीकरणाविषयी. या नाटकाचे काही प्रयोग झाले. त्याला तुडुंब प्रतिसाद मिळाला. आता येत्या काळात आंबेडकरी चळवळीशी नाते सांगणाऱ्या प्रत्येक संस्था, महाविद्यालय, वसाहतीत प्रयोग व्हावेत. म्हणजे डॉ. कांबळे यांना हृदयापासून तळमळीने जे सांगायचे आहे ते लोकांपर्यंत पोहोचेल. नेत्यांचे हृदय परिवर्तन होण्याची, त्यांना कोणाची कणव येण्याची शक्यता नाहीच. पण समाजावर त्याचा परिणाम होऊन एक दोन चांगले सामाजिक बदल झाले तरी ते पुरेसे आहे. 

निखळ आनंदासह टोचणारा इतिहास

पु. ल. देशपांडे यांच्या साहित्यकृती म्हणजे महाराष्ट्राचे भूषण मानले जाते. तब्बल पाच दशके पुलंचे लेखन, कथाकथन मराठी माणसाच्या मनावर अधिराज्य करत आले. आणि अजूनही त्याचा प्रभाव कायम आहे. त्यांच्या शब्दांत दडलेला निखळ विनोद आजही खळखळून हसवतो. पण तो केवळ हसवण्यापुरताच राहत नाही तर आणि हसवता हसवता गंभीरही करून टाकतो. आपण मराठी माणसं खरंच एवढी मोठ्या मनाची, महान परंपरेचा वारसा सांगण्याच्या लायकीची आहोत का? परस्परांच्या सुखात आपल्याला खरेच सुख वाटते का? दुसऱ्याला आनंदी ठेवण्यासाठी आपले आयुष्य खर्ची केले पाहिजे, असे आपल्याला फक्त वाटते. पण आपण ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काहीच करत नाही. एवढेच नव्हे तर महान संत, राष्ट्रपुरुषांच्या विचारांचा वारसाही आपल्याला पुरेसा माहिती नाही. मग तो आचरणात आणणे तर केव्हाच मागे पडले आहे, असं बरंच काही ‘पुल’ नकळत उपस्थित करतात. तेव्हा पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याचे लक्षात येते. हे सारे सांगण्याचे कारण म्हणजे मुकेश माचकर यांनी नाट्य रुपांतरित आणि मंगेश सातपुते यांनी दिग्दर्शित केलेला ‘मराठी वाङ्मयाचा गाळीव इतिहास’ हा दीर्घांक. दिव्य मराठी आयोजित दिव्य मराठी लिटरेचर फेस्टीव्हलमध्ये या दीर्घांकाचा प्रयोग झाला. त्याचे साक्षीदार असलेले सारेच प्रेक्षक तासभर मनमुराद हसले. शब्दांच्या कोट्यांतील ताकद त्यांनी अनुभवली आणि अखेरच्या क्षणाला प्रत्येकजण अनेक प्रश्नांनी अंर्तमुख झाला. निखळ विनोद इतकी गंभीर टोचणीही देऊ शकतो, याचा अनुभव आला.

मराठी वाङ्मयाचा गाळीव इतिहास या पुस्तकात पुल देशपांडेंनी जे अधोरेखित केले ते नाटकाच्या रुपात मंचावर आणणे तसे कठीणच. आणि अलिकडच्या अति संवेदनशील काळात तर अधिकच. कलावंतांच्या प्रत्येक शब्दाला, वाक्याला जाती-धर्माचे संदर्भ देऊन त्यावर हल्ला करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना मराठी माणसाच्या चेहऱ्यावरील बुरखे महान संतांचा संदर्भ देऊन फाडणे म्हणजे नव्या वादाला तोंड फोडणे आणि प्रयोगावर बंदी लादून घेण्यासारखेच आहे. पण माचकरांनी हे आव्हान खूपच शिताफीने पेलले आहे. पुलंना अपेक्षित असलेला संदेश त्यातील पंच अजिबात क्षीण होऊ न देता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला आहे. मराठी वाङ्मयाविषयी ओ की ढो माहिती नसलेली शाळकरी मुले आणि त्यांना महान मराठी संतांचे कार्य कळावे, यासाठी धडपडणारे त्यांचे शिक्षक अशी मांडणी त्यांनी केली आहे. प्रत्येक पात्र ठाशीव, आखीव, रेखीव आणि परिणामकारक केले आहे. त्यामुळे एकच धमाल उडते. दिग्दर्शक मंगेश सातपुते यांनीही संहितेला पूर्ण न्याय दिला आहे. पुलंच्या कसदार लेखणीतून आलेला प्रहसनात्मक सूर त्यांनी अचूक पकडला आणि तो कलावंतांकडून आविष्कृत करून घेतला आहे. तासभर चालणारा हा दीर्घांक कुठेही एकसूरी होणार नाही. रंगमंच हलता, खळाळता राहिल. सर्व कलावंतांचे संवाद प्रवाही राहतील. त्यांच्यातील कुरघोडींचा अतिरेक होणार नाही, यासाठी पूर्ण मेहनत घेतल्याचे क्षणोक्षणी जाणवत राहते. अक्षय शिंपी, किरण राजपूत, दिपिंती भोबसकर, अक्षय पाटील, शिरीष बागवे, प्रियपाल गायकवाड यांनीही भूमिकांत जीव ओतला आहे. आपण एका महान लेखकाची कलाकृती सादर करत आहोत. त्यात कोणतीही कसर राहता कामा नये आणि अभिनयाच्या नादात त्यातील अर्थाचा अनर्थ होऊ नये, याचे भान साऱ्यांनीच पाळले. सिद्धार्थ साळवींचे नेपथ्य, महेश गुरव यांचे संगीत संयोजन, सागर नाईक यांची प्रकाशयोजना सारेच परिणामकारक असल्याने गाळीव इतिहास दीर्घकाळ स्मरणात राहिल असा झाला.

आता थोडेसे स्थानिक संदर्भात. पुल देशपांडे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू आहे. त्यानिमित्ताने मुकेश माचकर यांनी हे नाट्य रुपांतर केले आणि मंगेश सातपुतेंच्या दिग्दर्शनात त्याचे प्रयोगही सुरू केले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. औरंगाबादेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नाट्यशास्त्र विभाग आहे. सरस्वती भुवन, देवगिरी महाविद्यालयातही नाट्यशास्त्र आहे. तेथील तरुण लेखक - दिग्दर्शक पुलंच्या साहित्यकृतीवर एखादा दीर्घांक नक्कीच करू शकतात. ते करणे शक्य नसेल तर साहित्यसम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या अनेक कथा-कादंबऱ्यात, नारायण सुर्वेंच्या कवितांत, प्रा. रुस्तुम अचलखांब यांच्या आत्मकथनात उत्तम नाटकाची बीजे आहेत. त्यातील एखादे फुलले तर मराठवाड्यातील कलावंतांचा प्रयोग राज्यभरात गाजेल. त्याचा आनंद काही औरच असेल. 

थेट सोन्याचा हंडाच हवा

एका शेतकऱ्याला पाच आळशी, स्वार्थी मुले होती. त्यांना कामाला लावण्यासाठी शेतकरी त्यांना म्हणाला, मला पहाटेच स्वप्न पडले की शेतात सोन्याचे हंडे आहेत. झाले, मुलांनी झटपट श्रीमंत होण्यासाठी शेत नांगरून, खोदून काढले. हंडे मिळाले नाहीत. पण शेत खोदले, नांगरलेच आहे, असे म्हणत बियाणे पेरले. सहा महिन्यात भरघोस पिक आले. ते पाहून मुलांना कष्टाचे महत्व पटले. अशी गोष्ट आहे. ती सर्व क्षेत्रात, सर्व काळासाठी सत्य आहे. खऱ्याखुऱ्या कष्टाशिवाय मिळवलेले यश, ऐश्वर्य, वैभव, समाधान टिकतच नाही. याची लाखो उदाहरणे आहेत. पण तरीही औरंगाबाद महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना खोदायचे नाही. पेरायचे नाही. थेट सोन्याचा हंडाच हवा आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांनी कचरा प्रक्रियेचा ठेका वाळूजच्या मायोवेसल्स कंपनीला देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन टाकला. त्यावरून सुरू झालेला वाद त्या गोष्टीची अशी आठवण करून देतो. हा ठेका ३६ कोटी रुपयांचा असल्याने या प्रस्तावाचे ३६ नव्हे १३६ वाजणार, हे तर स्पष्ट होतेच. फक्त ते टेबलाखालून, बंद दाराआड वाजतील, असे वाटले होते. कारण महापालिकेत काही मंडळी साम-दाम-दंड-भेद वापरून आपली झोळी भरण्यात डबल पी.एचडी. प्राप्त आहेत. तर काहीजणांनी अशा पी.एचडी. प्राप्त लोकांना कोणताही बभ्रा न करता जेरीस कसे आणायचे, यात पी.एचडी. मिळवली आहे. पण भक्ष्य एकच. सोळा शिकारी आणि प्रत्येक शिकाऱ्याचा एक मार्गदर्शक. बरं, पूर्वी ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या मार्गदर्शनाखाली वाटाघाटी होत. वाटा कसा वाटायचा, हे आधीच ठरायचे आणि त्यानुसार थेट घरी पोहोचून स्थायी समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले जात होते. त्यांच्या शंका, आक्षेपांचे समाधान प्रस्ताव मंजुरीस येण्यापूर्वीच केली जाईल, याची काळजी सभापती आणि ज्येष्ठ नगरसेवक घेत. सभापतींच्या दालनातील काही कर्मचारी तर केवळ शंका, समाधानासाठीच नियुक्त होते. पण हे सारे मायोवेसल्सच्या ३६ कोटींच्या ठेक्यात झालेले दिसत नाही. वैद्य यांनी नीटपणे नाडीपरीक्षा केली नाही किंवा रुग्णांना चमचा, चमचा वाटायचे औषध स्वतःच पिऊन टाकले, अशी चर्चा आहे. मायोवेसल्सच्या प्रकरणात पहिल्या इनिंगमध्ये वैद्य यांनी आघाडी घेतली. पण दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्यांच्या पक्षातील नगरसेवकांसह इतरांनी एकजूट करत औषध न वाटणाऱ्या वैद्यांना आजारी पाडले आहे. अगदी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मध्यस्थी करूनही प्रस्ताव पुढे सरकू देण्यास ते तयार नाहीत. म्हणजे सध्यातरी वैद्य एकाकी आहेत, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. ते जर पूर्णतः खरे नसेल तर मनपाचा कारभार आणखीनच खालच्या पातळीवर गेला असे म्हणावे लागेल. कारण काही वेळा तुम्ही मारल्यासारखे करा, मी रडल्यासारखे करतो. ते पाहून ठेकेदार आणखी दोन-चार रुमाल डोळे पुसण्यासाठी देईल, अशीही रचना केली जाते. सात-आठ वर्षांपूर्वी कचरा वाहतूकीचा ठेका मिळालेल्या रॅम्के कंपनीला अक्षरशः पळ काढावा लागला, असे म्हटले जाते. पण कंपनीचे फक्त नाव होते. रॅम्केच्या नावाखाली आजी-माजी कारभाऱ्यांनीच ठेके घेतले होते. त्यामुळे कंपनी पळाली, असे म्हणताच येणार नाही, असे ज्येष्ठ, माजी नगरसेवक सांगतात. आता ‘मायोवेसल्स’कडून कोणाला काय हवे आहे. कोणत्या प्रश्नावर त्यांना चर्चा घडवून आणायची आहे. कोणत्या शंकांचे त्यांना पूर्ण समाधान करून हवे आहे आणि वैद्य यांनी घाईघाईने, मूळ विषयपत्रिकेवर प्रस्ताव न आणता तो परस्पर मंजूर का करून टाकला, हे सध्या दबक्या आवाजात सांगितले जात आहे. वाटाघाटीचे प्रसंग पडद्यावर धूसर दिसत आहेत. मात्र, त्याचा आवाज फार काळ कमी राहणार नाही. धूर हळूहळू विरेलच. पण यात शहराचे जे नुकसान व्हायचे ते होणारच आहे. एकीकडे १४ लाख औरंगाबादकर कचऱ्याची समस्या कधी सुटेल, याकडे डोळे लावून बसले आहेत. दुसरीकडे कचरा मुक्त औरंगाबादसाठी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मार्चमध्ये दिलेल्या शपथ पत्राची ठरल्यानुसार अंमलबजावणी का होत नाही,  अशी विचारणा हायकोर्ट करत आहे. तिसरीकडे मनपा आयुक्त डॉ. विनायक निपूण जमेल त्या छोट्या-मोठ्या वाटांनी हा प्रश्न मार्गी लागावा, असा प्रयत्न करत आहेत. चौथीकडे कारभारी मंडळी अशी बेलगाम ओढाताण करत आहेत. यासाठीच त्यांना मोक्याची पदे हवे असतात, असे म्हटले तर मुळीच अतिशयोक्ती होणार नाही. वस्तुतः नगरसेवक राहूनही लोकांची हवी तेवढी सेवा करता येते. तरीही हे नगरसेवक कोट्यवधी रुपये खर्चून महापौर, स्थायी समितीचा सभापती, विषय समित्या-वॉर्ड सभापती होण्यासाठी का धडपडतातॽ सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेता असं काहीतरी झालंच पाहिजे, यासाठी गल्ली ते दिल्लीपर्यंत फिल्डिंग का लावतातॽ ही पदं नाही मिळाली तर स्थायी समितीत सदस्य झालोच पाहिजे, असं त्यांचं स्वप्न का असतंॽ याची उत्तरे प्रत्येक औरंगाबादकर अगदी सहजपणे देईल. एवढं टोक या साऱ्या पक्षांच्या कारभाऱ्यांनी गाठले आहे. लोकांसाठी असं करू, तसं करू, असं म्हणणारी ही मंडळी खुर्चीवर बसताच पार बदलून जातात. हिंस्त्र होतात. तोंडाला रक्त लागलेले जंगली जनावर पोट भरल्यानंतर शिकार करणे थांबवते. पण इथं कार्यकाळ संपेपर्यंत कायम शिकार सुरूच असते. एका सेकंदाचा दहावा भाग शिकारीच्या मागावर असताना वाया गेला तरी जीवनच संपले, असे वाटणाऱ्यांची दिवसेंदिवस गर्दी होऊ लागली आहे. शिकार आणि शिकाऱ्यांच्या अनेक कहाण्या समोर येत आहेत. एवढेच नव्हे तर दुर्बिणीतून शिकार शोधून ती शिकाऱ्याला सांगणारेही उघड दिसू लागले आहेत. त्यांना खरे कष्ट न करता दुसऱ्यांच्या हक्काचे सोन्याचे हंडे हवेच आहेत. या साऱ्यांची शिकार एक ना एक दिवस औरंगाबादकरांनाच करावी लागणार आहे. ‌त्याशिवाय दुसरा तरणोपायच नाही.

गावगाड्याचे शेकडो भेदक छेद

बालाजी सुतार यांनी कथा, कवितांतून गावाचे उभे, आडवे शेकडो छेद भेदकपणे मांडले आहेत. त्यांच्या गावाच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या नव्हे तर लांबलचक भेगा पडल्या आहेत. या भेगा किती भयावह, वेदनादायी आणि मराठी समाजात खोलवर पोहोचल्या आहेत, याची जाणिव ‘गावकथा’ हे नव्या शैलीतील नाट्य पाहताना वारंवार होते. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या गोविंदभाई श्रॉफ कला अकादमीच्या सभागृहात ९ सप्टेंबरला गावकथाचा प्रयोग पाहणाऱ्या सर्वांनाच हा अनुभव आला. सभागृह खचाखच भरल्याने मी विंगेत उभा होतो. एकही क्षण नजर हटली, एखादा संवाद अगदी शब्द निसटला तर खूप काही गमावले जाईल, हे पहिल्या काही क्षणातच लक्षात आले. श्वास रोखत, एक एक प्रसंग डोळ्यात उतरवून घेत रसिक त्यात जणूकाही गावकरीच असल्यासारखे सामिल झाले होते. अनेक संवाद, प्रसंगांना ‘ओह...अरेरे...हं...’ असा प्रतिसाद उत्स्फूर्तपणे मिळत होता. एवढी ताकद सुतार यांच्या लेखणीत आणि संजय मोरे यांच्या दिग्दर्शनात, तमाम कलावंतांत होती. खरेतर एकच प्रयोग करण्याचे नियोजन होते. पण रसिकांची एवढी तुडुंब गर्दी झाली की तिथेच दुसरा प्रयोग करावा लागला. यावरूनही ही कलाकृती किती सखोल होती, याचा अंदाज येऊ शकतो.
जग एकसारखे कधीच राहत नाही. ते सारखे बदलत असते. पण हा बदल सुखाच्या दिशेने असला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. सगळ्यांची धडपड तीच असते. प्रत्यक्षात तसे होतेच असे नाही. किमान भारतात, महाराष्ट्रात, मराठवाडा-विदर्भात ते झालेले नाही. ग्रामीण भागात तर नक्कीच नाही. निसर्गाचा कोप, बिघडलेली समाज व्यवस्था, सरकारी यंत्रणेकडून होणारे शोषण या साऱ्यांमुळे आपली खेडी रोगट, कुपोषित होत चालली आहेत. हजारो वर्षांपासून सुरू असलेले महिलांना उखळात टाकून कुटण्याचा उद्योग अजूनही सुरूच आहे. इंग्रज जाऊन सत्तर वर्षे उलटून गेली. त्यांची जागा नव्या आणि इंग्रजांपेक्षाही खतरनाक व्यवस्थेने घेतली आहे. सुबत्तेची सूज काहीजणांच्याच अंगावर झुलीसारखी चढली आहे. आणि झूल चढवलेली हीच मंडळी इतरांचे जगणे कठीण करत आहेत. स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ त्यांना कळालेलाच नाही. स्वातंत्र्यातून येणारी जबाबदारी स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत. त्यांना बेलगाम जगणे हवे आहे. जाती, धर्माचा शिताफीने वापर करून दुसऱ्यांचे शोषण करण्यासाठीच ते धावत आहेत. अशी अनेक पैलूंची मांडणी गावकथामध्ये आहे.
सौम्य व्यक्तिमत्वाचे असले तरी बालाजी सुतार यांची लेखणी अतिशय टोकदार, कसदार आहे. मराठी मुलुखातील खेडेगाव त्यांच्या नसानसात आहे. गाव म्हणजे नेमके काय आहे. तिथे खरंच कोण राहतं आणि कोणाची पाळमुळे जमिनीत रुतली आहेत. गावे उद्‌ध्वस्त का होत आहेतॽ खरंच जागतिकीकरणामुळे गावांवर नांगर फिरत आहे काॽ गावातले तरुण काय करत आहेतॽ महिलांचे जगणे किती जिकीरीचे झाले आहेॽ जातीय राजकारणाने कोणाचे भले अन्‌ कोणाचे भले होत आहेॽ ज्यांना आरक्षण मिळाले तेच राज्य करतायत की त्यांच्याआडून अजून कोणी सत्तेच्या दोऱ्या हातात ठेवल्या आहेतॽ अशा साऱ्या प्रश्नांचा वेध ते घेतात. केवळ वेध घेण्यावर थांबत नाहीत तर त्याची अतिशय निडरपणे उत्तरेही देतात. तिखटात बुडवलेल्या चाबकाचे फटके समाज व्यवस्थेवर ओढतात. ‘गावकथा’मध्ये त्यांनी एक एक शब्द अतिशय मोजून, मापून दिला आहे. त्यामुळे हे नाट्य पाहता पाहता मनाभोवती वादळ निर्माण करते. नाट्यगृहात बाहेर पडल्यानंतरही हे वादळ घोंगावतच राहते. एवढ्या ताकदीच्या लेखनाला तेवढ्याच प्रभावीपणे रंगमंचावर अवतरित करण्याचे काम संजय मोरे यांनी विलक्षण प्रवाहीपणे केले आहे. कथा, कविता, ललित लेखनातील विस्तारलेला एक अख्खा गाव. त्या गावाचे जीवन त्यांनी ऐंशी मिनिटांच्या कालावधीत ज्या कसबीने जिवंत केले त्याला तोडच नाही. साऱ्या व्यक्तिरेखा एकात एक गुंतलेल्या तरीही त्या स्वतंत्रपणे येतात आणि पुन्हा एकमेकांत मिसळून जातात. पुन्हा विलग होतात आणि काही क्षणांनी एकमेकांशी नाते सांगू लागतात, हा अजब अनुभव मोरे यांच्यातील दिग्दर्शकीय पकड, कौशल्य सांगणाराच आहे. त्यांनी पारंपारिक चौकट नसलेल्या संहितेची रंगमंचीय अवतरणासाठी संगतवार मांडणी, काँपोझिशन्स, संवाद शैलीसाठी घेतलेली मेहनत क्षणोक्षणी जाणवत राहते. कोणत्या प्रसंगात आपल्याला काय सांगायचे आहे आणि कोणामार्फत ते पोहोचवायचे आहे. याची अचूक सांगड त्यांनी घातली आहे. संजय ठाकुर, महेंद्र प्रकाश, विनोद वणवे, अनिता डेंगळे, श्रीकांत शिवाजी, ऋताली वैद्य, रश्मी साळवी, तुषार हांडे, ए. जी. हर्षा, अरबाज मुलानी या तरुण, प्रतिभावान कलावंतांशिवाय हे नाट्य एवढ्या खोलीवर जाऊच शकले नसते. प्रत्येकजण भूमिकेत शिरलेला आणि ती जगणारा. त्यांचा रंगमंचावरील वावर, भूमिकेची समज अचंबित करणारी. जणू काही आपण खरेच गावातील मंडळींना पारावर, चौकात भेटत आहोत. ते आपल्याशी बोलत आहेत. त्यांचे म्हणणे मांडत आहेत. गाऱ्हाणे सांगत आहेत, असे वाटत होते. ‘गावकथा’ मनाच्या तळापर्यंत उतरवण्यात मयुर मुळे, दीप डबरे यांच्या संगीताचाही मोलाचा वाटा आहे. दोन प्रसंगांना जोडण्यात, त्यांना आशयघन करण्यात संगीतकार यशस्वी ठरले आहेत. त्यांना शिवानी कंधारकर, अनिरुद्ध गोरे, गोपाळ तिवारी यांची सुरेख साथ मिळाली. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसमध्ये महत्वाच्या पदावर, राजकारणात असूनही सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सचिव निलेश राऊत आणि त्यांचे सहकारी सुबोध जाधव यांच्यामुळे पुण्यातील रंगदृष्टी संस्था निर्मित हा अप्रतिम प्रयोग औरंगाबादकरांना पाहण्यास मिळाला. त्याबद्दल त्यांना शतशः धन्यवाद. यापुढील काळात त्यांच्याकडून अशाच कसदार सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन होईल, अशी अपेक्षा नक्कीच करता येईल.

म्हातारी श्वास मोजतेय

हजारो गोरगरिबांच्या आरोग्याचा एकमेव आधार असलेल्या घाटी रुग्णालयावर आदळत असलेल्या समस्या पाहून कोणीही संवेदनशील माणूस हादरून जाईल. तेथील सिटी स्कॅन यंत्रे ६५ लाख रुपयांची थकबाकी देण्याएवढा पैसा उपलब्ध नसल्याने दहा दिवसांपासून बंद पडली आहेत. अतिदक्षता विभागातील आठपैकी सात व्हेंटीलेटर्सचा प्राण गेला आहे. औषधींचा साठा सात महिन्यांपासून धराशयी झाला आहे. पण या समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाही. पाहिले तर त्यांचा सूर घाटीचे अधिकारी आम्हाला काही सांगत नाहीत म्हणून आम्ही मदत करत नाही, असा असतो. एकीकडे सरकार आरोग्य सर्वांसाठी म्हणते. दुसरीकडे केवळ आमच्याकडे कोणी आले नाही म्हणून आम्ही मदतीला धावून जाणार नाही, असे सरकारच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे असते. औरंगाबादेत थेट लोकसेवेच्या दोन महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यातील एक आहे महापालिका आणि दुसरे घाटी रुग्णालय आहे. महापालिकाच्या कारभाऱ्यांनी तर लोकांची परीक्षा पाहण्याचा कळस गाठला आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांचे काम अजूनही मार्गी लागलेले नाही. भूमिगत गटार योजनेचे पितळ केवळ जोरदार पाऊस नसल्याने उघड झालेले नाही. समांतर जलवाहिनी रखडली आहे. आठ वर्षांपूर्वी सुरू केलेले बीओटीचे प्रकल्प गुडघ्यावर रांगत आहेत. कचरा पडून आहे. घाटी रुग्णालयातील अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी रुग्ण सेवेसाठी धडपड करत असले तरी तेथे सरकारकडून वारंवार कोंडी होत आहे. एकूणात औरंगाबाद शहराला कोणी त्राता आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इथे काळ तर सोकावलाय अन्‌ म्हातारी अखेरच्या क्षणाचे श्वास मोजत आहे. सिटी स्कॅन म्हणजे अलिकडील काळात आजार तपासणीत महत्वाचे यंत्र आहे. खासगी रुग्णालयात या यंत्रासाठी रुग्णांना हजारो रुपये मोजावे लागतात. त्यांना घाटीचाच एकमेव आधार आहे. पण तोही हिरावून घेतला जात आहे. खरेतर रुग्णांची प्रचंड संख्या असल्याने सिटी स्कॅन यंत्रावर ताण आहे. ही यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी यंत्राचे आयुष्य दहा वर्षांचे सांगितले असले तरी घाटीत तेवढे आयुष्य काढणे कठीण असल्याचे रेडिओलॉजी विभागप्रमुख डॉ. वर्षा रोटे कागीनाळकर यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. त्यानुसार अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवलेही. पण त्यांचा मंत्रालयात पाठपुरावा करून नवी यंत्रे तातडीने आणण्याचे गांभीर्य आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील, संजय शिरसाट यांनी दाखवले नाही. खरेतर या तिघांनी एकत्रितपणे घाटीत बैठक घेऊन समस्यांची यादी तयार केली पाहिजे. आणि तिघांनी आरोग्य मंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे जाऊन काम करवून घेतले पाहिजे. किमान लालफितीत अडकलेले शिर्डी संस्थानकडून मिळणारे सिटी स्कॅन सोडवणे अपेक्षित होते. पण ते झालेले नाही. तीन वर्षांपूर्वी डीपीसीच्या बैठकीत तत्कालिन पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापुढे आमदार इम्तियाज यांनी सिटी स्कॅन यंत्राचे तपासणी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. तेव्हा त्यांनी धडाधड आदेश दिले. त्याची अंमलबजावणी होण्यास उशिर झाला असला तरी त्याचा काही प्रमाणात रुग्णांना फायदा झाला. कदमांची जागा घेणारे पालकमंत्री दीपक सावंत डॉक्टर असले तरी त्यांच्याकडे घाटी रुग्णालयाची नाडी परीक्षा करण्याचा वेळ नाही किंबहुना त्यांना औरंगाबादमध्येच स्वारस्य नाही, असे दिसते. डॉ. येळीकर, डॉ. रोटे यांच्याही ही बाब लक्षात आली असावी. लोकप्रतिनिधींकडून तातडीने मदत मिळणार नाही, हे त्यांना अनुभवावरून कळाले. म्हणूनच की काय त्यांनी नवी सिटी स्कॅन यंत्रे येतील तेव्हा येतील. सध्या रुग्णांना दिलासा म्हणून खासगी रोगनिदान केंद्रांमार्फत तपासणीचा प्रयत्न केला. त्याला आठ केंद्रांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही इतर रुग्णांकडून घेतो त्यापेक्षा कमी रकमेत घाटीकडून येणाऱ्यांची चाचणी करून देऊ, असे या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. डॉ. येळीकरांचा हेतू चांगला असला तरी हे एक प्रकारे आरोग्य सेवेचे खासगीकरण आहे. गरिबांच्या उत्तम उपचाराची सोय करून देणे सरकारचीच मूळ जबाबदारी आहे. त्याची जाणिव सरकारला नसेल तर ती विविध मार्गांनी करून द्यावी लागेल, असे त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मग त्यांनी प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाकडे पाठवला आहे. त्याला आठ दिवसांत हिरवा कंदील मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण या सरकारचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा अनुभव लक्षात घेता आठवडाभरात अपेक्षापूर्तीची शक्यता धूसरच आहे. आणि तसे झालेच तर खासगीकरणाचा मार्ग आपोआप सोपा होऊन जाईल. त्यात रुग्णांचे हाल होतील. जास्तीचा पैसा मोजावा लागेलच. शिवाय खासगी तपासणी केंद्र ते घाटी रुग्णालय अशा खेट्या माराव्या लागतील. आता या समस्येतून मार्ग केवळ संवेदनशील औरंगाबादकरच मार्ग काढू शकतात. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने उभी केली तर आणि तरच लोकप्रतिनिधी भानावर येतील आणि सिटी स्कॅन यंत्रासह इतर सामुग्री, औषधींचा साठा उपलब्ध होईल. अन्यथा म्हातारीचा प्राण जाईल.