लुटालूट

खासगीकरणातून कचरा संकलनाच्या ठेक्यात जे अडथळे आणले जात आहेत. ठरवून काही गोष्टी सुरू आहेत. ते पाहून या शहराचे भले चिंतणारा प्रत्येकजण निराश होत आहे. औरंगाबादच्या दुर्दैवाचे दशावतार कधी संपणार कोणास ठाऊकॽ असा प्रश्न त्याला पडू लागला आहे. इथल्या कामांवर लक्ष देण्यासाठी निवडून दिलेले कारभारीच स्वतःच्या जबाबदारीबद्दल पूर्ण प्रामाणिक नाहीत. लोकांचे भले करण्याची आश्वासने देऊन आपण निवडून आलो आहोत, याचा त्यांना केव्हाच विसर पडलाय, ही तर आता नव्याने सांगण्याची गोष्ट राहिलेलीच नाही. पण त्यात आता अशी भर पडली आहे की, गाव वसवण्याआधीच लुटालूट सुरू झाली आहे. म्हणजे बहुतांश लुटारू, ठग मंडळी आधी एखादे संपन्न आहे का, याची चौकशी करत. गावातील सुगीचा मोसम संपल्यावर हल्ला करत. अगदी पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी अशी स्थिती होती की, एखादा रस्ता असो की ड्रेनेज लाईन, इमारत बांधणी. थोडेसे काम सुरू झाल्यावर त्याचा दर्जा खराब करण्यासाठी ठेकेदाराशी संगनमत केले जायचे. त्यातून आर्थिक वाटाघाटी व्हायच्या. सरळ बोटाने पाहिजे तेवढे तुप निघत नाही, असे लक्षात आल्यावर सर्व पक्षांची कारभारी मंडळी सर्व मतभेद विसरून एकत्र येत. मिडिआला हाताशी धरून आरडाओरड करत. आणि मग काम बऱ्यापैकी दर्जा राखून पूर्ण होत असे. पण आता जे काही अगदी पायंडा म्हणून सुरू आहे. ते अस्वस्थ करणारे तर आहेच. शिवाय संपूर्ण शहराला एका खोल, काळ्या दरीत ढकलून टाकणारे आहे. सर्वच कारभारी यात सहभागी नाहीत. पण मूक पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. अधिकाऱ्यांबद्दल तर विचारायची सोयच नाही. वाटाघाटीसाठी सर्व काही विसरणाऱ्या या अधिकाऱ्यांकडे कोणी भ्रष्ट म्हणून बोट दाखवले तर लगेच ते जाती-धर्माचे अस्त्र बाहेर काढतात. अमूक काम करा, शिस्त पाळा, जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडा, असे म्हटले की अधिकारी, कारभाऱ्यांचे आणि काही सेवाभावी संस्थांचे कोंडाळे शिस्त लावणाऱ्यालाच घेरते. खालच्या पातळीवर पोहोचत हल्ले करते. तेच पुन्हा समोर येत आहे. सहा महिन्यांपासून रेड्डीज कंपनीला कचरा संकलन ठेका देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. दहा वर्षांपूर्वी रॅम्के नावाची अशीच संस्था आली होती. पाच-सहा महिने होताच रॅम्केचे काम चांगले नाही. कचराच उचलला जात नाही, अशी तक्रार नगरसेवकांनी सुरू केली. दुसरीकडे मनपाच्या कर्मचाऱ्यांना रॅम्केने सामावून घ्यावी, असा धोशा सुरू झाला. आंदोलने, घोषणाबाजी, काम बंद असेही झाले. शेवटी ती संस्था पळून गेली. त्यातून कोणताही धडा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेला नाही, असे आता दिसते. कारण रॅम्कीच्या वेळी जे झाले त्याच दिशेने रेड्डीज संस्थेची वाटचाल सुरू झालीय. ती देखील कामकाजाला सुरूवात होण्याच्याआधीच. दहा वर्षांपूर्वी जे झाले त्याच्या अनेक कहाण्या समोर येतात. त्यापैकी जी सर्वचजण वारंवार सांगतात ती अशी होती की, रॅम्कीच्या व्यवस्थापनाने आपली माणसे घ्यावीत, असा दबाब तत्कालिन नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी टाकला. त्यात आजी-माजी आमदार सहभागी झाले होते. त्यापेक्षाही पुढील हद्द काहीजणांनी गाठली होती. त्यांनी विशिष्ट वॉर्डातील कचरा उचलण्याचे सब कॉन्ट्रॅक्ट घशात घातले होते. पण काम करण्यास ते तयार नव्हते. रॅम्कीने माझ्याच रिक्षा कचरा उचलण्यासाठी लावल्या पाहिजेत, असा दबाब ते टाकत होते. आताही यापेक्षा काही वेगळे सुरू असेल असे वाटत नाही. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना कचरा विषयाचे तज्ज्ञ म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे आणले. पण विषयाचे तज्ज्ञ असणे आणि कचऱ्यातून कमाईवरच डोळा ठेवणाऱ्या टोळीशी लढणे, यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. तो डॉ. निपुण यांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. म्हणूनच त्यांनी काही दिवसांपूर्वी भलामोठा दगड उचलणे सोपे पण मनपात काम करणे कठीण असे ट्विट केले होते. डॉ. निपुण यांच्या कार्यपद्धतीतील एक दोष म्हणजे ते संवेदनशील नागरिक, प्रसारमाध्यमांना टाळून टोळीशी लढू इच्छितात. त्यात त्यांना यश येणे कठीणच आहे. कारण टोळी खूपच मोठी आणि पसरलेली आहे. टोळीतील अनेकांनी चेहऱ्यावर चांगुलपणाचे बुरखे चढवले आहेत. त्यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांची पाळेमुळे खोलवर गेलेली आहेत. अनेक  अधिकारी, ठेकेदारांशी त्यांचे सूत जुळलेले आहे. गाव वसण्याआधीच लूटालुट करायची असे ठरवून ते घोड्यांवर स्वार होत गावामध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी किंवा त्यांच्याकडून कमीत कमी भ्रष्टाचारात किमान दर्जाचे काम करून घेण्याकरिता डॉ. निपुण यांना व्यवहारात आणखी निपुण व्हावे लागेल. शहरासाठी काही चांगले करू इच्छिणारे लोक तसेच प्रसारमाध्यमांची मदत घ्यावीच लागणार आहे. अन्यथा कचरा संकलनाची आखलेली योजना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पडेल. यात निपुण यांचे फारसे काही बिघडणार नाही पण १५ लाख औरंगाबादकरांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होईल. एवढे नक्की.