Tuesday, 13 April 2021
बुशरा : परिपूर्ण ... तरीही
Thursday, 18 March 2021
अमेरिकी
Tuesday, 2 March 2021
डफवाली
Sunday, 21 February 2021
शशी‘कथा’
Wednesday, 3 February 2021
शेळीच वात्तड होती
Saturday, 23 January 2021
अम्मीचा गौरव
Thursday, 7 January 2021
विस्तव आणि वास्तव
संभाजीनगर – औरंगाबाद असा अनेक वर्षांपासूनचा मुद्दा शिवसेनेच्या पोतडीतून पुन्हा एकदा वर काढण्यात आला आहे. हिंदुत्ववादी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूच्या राजकारण्यांना या मुद्याची निवडणुकीच्या तोंडावरच गरज भासते. भावनिक मुद्यावरच मतदान झाले पाहिजे, अशी शिवसेनेची उघडउघड आणि इतर काही पक्षांची छुपी भावना असते. औरंगाबाद महापालिकेचा राजकीय इतिहास पाहिला तर मोठ्या संख्येने औरंगाबादकरांनी भावनेच्या आहारी जाऊनच मतदान केल्याचे दिसते. पण एकदा निवडणुका झाल्या की नामांतराचा मुद्दा गुंडाळून ठेवला जातो. त्याचा जाब कोणीही विचारत नाही, ही या शहराची खासियत आहे. पण या वेळी पेच थोडा गुंतागुंतीचा आहे. कारण, सध्या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे. आणि नामांतराला कायम विरोध असणारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यामध्ये शिवसेनेसोबत सत्तेत भागिदार आहेत. आणि आतापर्यंत शिवसेनेच्या साथीला असलेला भाजप विरोधात बसल्याने शिवसेनेच्या कोंडीची संधी शोधत आहे. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तीस वर्षांपूर्वी दिलेला शब्द खरा ठरणार की नाही, अशी वक्तव्ये करून सत्ताधाऱ्यांमध्ये फटी पाडण्याचे काम भाजप करत आहे. तर आमच्यासाठी सत्ता दुय्यम अशी टोकाची भूमिका काँग्रेसने जाहीर केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही हाच सूर लावला आहे. दुसरीकडे निवडणुकीच्या तोंडावर भडका उडवण्याचे शिवसेनेचे धोरण दिसते. त्यामुळे बाजूने आणि विरोधात ठिणग्या अधिक उडत आहेत. त्याची झळ अर्थातच औरंगाबादकरांना बसणार आहे. खरे तर मराठवाड्याची राजधानी असे बिरुद विनाकारण मिरवणाऱ्या या शहरात आठ-आठ दिवस पाणी मिळत नाही. नवी पाणी योजना प्रत्यक्षात येईलच, अशी हमी कोणीही देऊ शकत नाही. अनेक रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न सुटलेला नाही. कोरोनाच्या संकटातून अजून सुटका झालेली नाही. औरंगाबादचे खरे वैभव असलेल्या आणि शेकडो तरुणांना रोजगार देण्याची क्षमता असलेल्या मोगल आणि निजामकालीन वास्तूंना पुर्नवैभव मिळवून देण्यात ‘औरंगाबाद’प्रेमींनाही स्वारस्य नाही. अशा स्थितीत भावनेच्या आहारी जायचे की पाणी, रस्त्यांसाठी राजकारण्यांना धारेवर धरायचे, याचा निर्णय लोकांना घेण्याची हीच ती वेळ आहे.