खट्याळपणातील मौज : संगीत संशयकल्लोळ

खट्याळपणातील मौज म्हणजे काय अन्् संसारात जोडीदारावर किती संशय घ्यावा. सुखाचा संसार कसा करावा, याची गुपिते सांगणाऱ्या संगीत संशयकल्लोळ या नाटकाचा २० जुलै रोजी औरंगाबादेत प्रयोग होत आहे. प्रख्यात अभिनेते प्रशांत दामले आणि दमदार गायक राहूल देशपांडे यांच्या अभिनयाची धमाल असलेल्या या नाटकाविषयी

---

मराठी माणसाला अनेकविध प्रकारच्या शंका असतात. त्यातील रसिकमनाची शंका अगदीच मूलगामी आणि समाजाच्या हिताच्या असतात. उदाहरणार्थ मराठी भाषेचे काय होईल. इंग्रजीच्या लाटेत मराठी टिकेल का?  संगीत नाटकांचे वैभव परत येईल की नाही? त्यावरून राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात बरीच भांडणे, वादविवाद होत असतात.  पण काही मंडळी या वादात पडत नाहीत. ती सृजनशीलतेचा, नाविन्याचा ध्यास घेऊन मैदानात उतरतात आणि स्वत:च्या शक्ती, प्रकृतीनुसार मराठीचे हित जपण्याचा मनापासून प्रयत्न करत असतात. मराठी  नाट्य संगीत ही एक अद््भुत देणगी असून ती रसिकांपर्यंत विविध रुपांमध्ये पोहोचवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, असे मानत असतात. प्रख्यात अभिनेते प्रशांत दामले हे त्यातील अग्रणी नाव आहे. अफलातून  टायमिंग, रंगमंचावरील सहज सुखावून टाकणारा वावर आणि शब्दांवरील हुकुमत या त्रिगुणी संगमामुळे ते लोकांच्या हृदयावर दीर्घकाळ राज्य करत आहेत. मात्र, आपण केवळ राज्य करण्यासाठी नाही तर परंपरा, संस्कृती जपण्यासाठीही काम केले पाहिजे, याची जाणिव त्यांना आहे. त्यांनी नुकत्याच रंगमंचावर आणलेल्या संगीत संशयकल्लोळ नाटकातून त्यांची जाणिव ठळकपणे जाणवते.

 रात्रभर चालणारी संगीत नाटके पाहणे रसिकांना शक्य होणार नाही. अर्धा तासाचे नाट्यपद ऐकले जाणार नाही, हे लक्षात आल्यावर नव्या रुपात काय करता येईल, याचा विचार त्यांनी केला. त्यातील ताजेपणा, नाविन्य पाहता  प्रशांत दामले यांनी संगीत संशयकल्लोळचा नव्या स्टाईलमध्ये आणलेला प्रयोग खरेच कौतुकास्पद आहे.

गोविंद बल्लाळ देवल या प्रतिभावान नाटककाराने लिहिलेले संगीत संशयकल्लोळ एक अजरामर कलाकृती आहे. कारण त्यात माणसाच्या मुळ स्वभावावर बोट ठेवले आहे. हा स्वभाव अधिक उलगडून सांगितला आहे. मूळ संकल्पनेला धक्का न देता मांडणीत बदल केला तर त्यांनी केलेली रचना कोणत्याही पिढीसमोर सादर करता येऊ शकते, हे मर्म दामले यांनी अचूक ओळखले आहे. ते सांगतात की, खट्याळपणा हा माणसाचा विशेषत: पुरुषांचा स्वभावगुण. तो प्रत्येकात असतोच. पण खट्याळपणा किती करावा, याचे  भान प्रत्येकाला ठेवता आले पाहिजे. म्हणजे लोकल ट्रेनच्या दारात उभे राहून मनसोक्त वारा अंगावर घेणे हा खट्याळपणाच आहे. पण दाराशी उभे राहून तुम्ही त्यावर झोके घेऊ लागलात की जीवावर बेतू शकते. तसेच संशयाचे आहे. संसारात जोडीदारावर किती संशय घ्यावा, याच्याही मर्यादा आहेत. हेच देवलांनी संशयकल्लोळमध्ये सुरेख पद्धतीने मांडले आहे. माणसाच्या मूळ स्वभावाविषयीचे हे भाष्य असल्याने आजकाल फेसबुक, व्हॉटस्अपमध्ये गुंतलेली पिढीही त्याचा मनमुराद आनंद घेऊ शकते. तशाच पद्धतीने निपुण धर्माधिकारी यांनी संकलन व दिग्दर्शन केले आहे. साडेचार मिनिटांचा कालावधी असलेली १८ सुरेख नाट्यगीते प्रतिभावान गायक राहूल देशपांडेंकडून लाईव्ह ऐकता येणे, हे देखील या प्रयोगाचे बलस्थान आहे. प्रशांत दामले यांच्या अभिनयाविषयी नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तो प्रत्यक्ष अनुभवलाच पाहिजे, एवढा निरागस आणि सुखद आहे. म्हणूनच मराठी नाट्यसंगीतावर प्रेम असलेल्यांनी नव्या रुपातील संशयकल्लोळ आवर्जून पाहावे, एवढेच या निमित्ताने सांगणे आहे.

औरंगाबादकरांना अशा प्रसंगी संवेदनशील होता येईल का?

औरंगाबादकरांना अशा प्रसंगी

संवेदनशील होता येईल का?

----

मी मोर्चा नेला नाही.. मी संपही केला नाही

मी निषेधसुद्धा साधा कधी नोंदवलेला नाही

भवताली संगर चाले तो विस्फारून बघताना

कुणी पोटातून चिडताना कुणी रक्ताळून लढताना

मी दगड होऊनि थिजलो रस्त्याच्या बाजूस जेव्हा

तो मारायाला देखिल मज कुणी उचलले नाही

नेमस्त झाड मी आहे, मूळ-फांद्या जिथल्या तेथे

पावसात हिरवा झालो, थंडीत झाडली पाने

पण पोटातून कुठलीही खजिन्याची ढोली नाही

कुणी शस्‍त्र लपवले नाही, कधी गरूड बैसला नाही

अशी प्रख्यात कवी संदीप खरे यांची कविता. ती त्यांनी मध्यममार्गी आणि मला काय त्याचे अशी मानसिकता असणाऱ्यांबद्दल लिहिली असली तरी त्यातील वर्णन पूर्णपणे औंरंगाबादकरांना लागू होते, असेच वाटते. कारण शेकडो वर्षे गुलामीत, कुणाच्या तरी जोखडाखाली राहिलेल्या औरंगाबादकरांना कशाचेच काही वाटत नाही, असे सांगणाऱ्या घटना वारंवार घडत आहेत. म्हणजे रस्ता तयार करण्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाला तरी औरंगाबादकर आवाज उठवत नाही. रस्त्यात पडलेले खड्डे बुजवण्यात अधिकारी, नगरसेवकांनी पैसा खाल्ला असे डोळ्यासमोर दिसत असले तरी लोक बोलत नाहीत. वर्षानुवर्षे सिग्नल्स बंद पडतात. घाटी रुग्णालयात, महापालिकेच्या दवाखान्यात डॉक्टर, औषधी नसतात. काही खासगी दवाखान्यात रुग्णांच्या नातेवाईकांचे शोषण होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडो खेट्या मारूनही काम होत नाही. पार्किंगच्या जागा बिल्डर गिळंकृत करतात. पोलिस प्रत्येक नाक्यावर कोणते तरी कारण दाखवून वसुली करतात. तरीही...तरीही...तरीही औरंगाबादचा सामान्य माणूस काहीच म्हणत नाही. रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढणे तर दूरच साधे धरणे आंदोलनही करत नाही. अशा आंदोलनात सहभागीही होत नाही. जे काही करायचे आहे ते दुसऱ्यानेच करावे. मी फक्त त्याचा लाभ घेत राहिन आणि त्यात कुणाकडून काही चूक झाली तर त्याला मनापासून नावे ठेवीन. त्याच्या चुका दाखवून देईन.  शहरासाठी  जीवनमरणाचा प्रश्न असलेल्या जायकवाडी धरणात हक्काचे पाणी आणण्याकरिता काही मंडळी लढा उभारत असताना त्यांना सामान्य नागरिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद जवळपास शून्यच होता. जायकवाडीच्या वरील बाजूस धरणे उभारण्याचा सपाटा सुरू असतानाही थंडगार डोळ्यांनी लोक बघत होते. औरंगाबादच्या वाट्याचे आयआयएम, लॉ स्कूल नागपूरला पळवले गेले. पर्यटनाच्या निधीत नागपूरच्या रुपाने वाटेकरी निर्माण केला तरीही आरडाओरड नाही. आता तर त्यापलिकडे म्हणजे माणूस म्हणून असणाऱ्या संवेदनेपलिकडे औरंगाबादकर जातोय की काय, अशी भिती वाटू लागली आहे. चार जुलै रोजी आंबेडकर चौकापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या सनी सेंटरसमोर नरेंद्र सिंग या युवकाचा बळी गेला. ही घटना त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण आहे. कामानिमित्त दुचाकीवरून घराबाहेर पडलेल्या नरेंद्रला एका सोळा वर्षाच्या मुलाने दुचाकीवरूनच येत जोरदार धडक दिली. तो खाली पडल्यावर त्याच्या अंगावरून दुचाकी गेली. साक्षात समोर मृत्यू उभा ठाकला असताना नरेंद्र कुणीतरी मदतीला धावून या हो, अशा आर्त हाका देत होता. भोवताली जमाव होता. पण कुणीही पुढाकार घेतला नाही. कारण मदतीला धावून गेलो आणि पोलिसांनीच आपल्याला या प्रकरणात अडकवून टाकले तर काय होईल, असे सर्वांनाच वाटत होते. कायदा लोकांच्या मदतीसाठी आहे की त्यांना अडकवण्यासाठी आहे, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे. काहीजणांकडे पोलिसांनी अडकवल्याचा अनुभवही आहे. त्यावर पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मदत करा, आम्ही तुमचा सत्कार करू, असे आवाहनही केले आहे. अपघात झाल्यापासून १५ मिनिटांत जखमीवर प्रथमोपचार झाले आणि पुढील ४५ मिनिटांत तो रुग्णालयात पोहोचू शकला तर त्याला जीवनदान मिळू शकते. हा जखमी आपल्या कुटुंबातील, आप्त असल्याची भावना प्रत्येक औरंगाबादकराने मनात आणली तर काहीजण निश्चित मदतीसाठी पुढे येऊ शकतात. नाही जखमीला रुग्णालयात पोहोचवता आले तर मदतीसाठी तयार असणाऱ्या संस्था, संघटना, सामाजिक संस्थांशी संपर्क साधण्याचे काम केले तरी ते मोलाचे ठरेल. अन्यथा कुठे नेऊन ठेवली संवेदनशीलता, असा प्रश्न निर्माण होतो.

यात आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे ३० मार्च २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. गोपाळ गौडा, अरुण मिश्रा यांनी एका प्रकरणावरील सुनावणीत रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना पोलिसांनी सन्मानाची वागणूक द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मदत करणाऱ्याचा पोलिस ठाण्यात कोणताही भेदभाव न ठेवता पूर्ण सन्मान केला जाईल. त्याचे पूर्ण नाव, पत्ता, मोबाईल, दूरध्वनी क्रमांक मागितला जाणार नाही.

त्याला पोलिस कोणतीही अवांतर माहिती देण्यासाठी जबरदस्ती करू शकणार नाहीत. मदतकर्त्याची साक्षीदार होण्याची इच्छा नसेल तर त्याने जेवढी माहिती दिली त्यापलिकडे पोलिस त्याला कोणतीही माहिती विचारणार नाहीत. अपघाताची माहिती दिल्यावर मदतकर्ता पोलिस ठाण्याबाहेर बाहेर पडू शकतो. त्याला पोलिस रोखू शकणार नाहीत.

मदतकर्त्याची साक्षीदार होण्याची इच्छा असेल तर तो सांगेल त्याच ठिकाणी आणि तो सांगेल त्या वेळी साध्या वेशातील तपास अधिकारी त्याच्याकडून माहिती घेतील.

मदतकर्त्याने पोलिस ठाण्यात यावे, असे तपास अधिकाऱ्याला वाटत असल्यास त्यामागील कारणे त्याला लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील. एखादा मदतकर्ता त्याची साक्ष प्रतिज्ञापत्रातूनही देऊ शकतो, असे या मार्गदर्शक तत्वात म्हटले आहे. त्यामुळे हक्कांसाठी, न्यायासाठी औरंगाबादचा एक आवाज म्हणून लढणे राहू द्या किमान माणूस म्हणून माणसाच्या मदतीला धावून जाण्यासाठी पाऊल उचलले तरी काही जखमींचे प्राण वाचू शकतील.

डास आवडती सर्वांना

माणसापेक्षा यंत्रणा अचूक अगदी एखाद्या यंत्रासारखी असली पाहिजे. म्हणजे यंत्रणेतील माणसे बदलली तरी फरक पडणार नाही. यंत्रणेतून सर्वाधिक फायदा झालाच पाहिजे, असे आजकाल वारंवार म्हटले जाते. महापालिकेच्या कारभाराचा तर मूलमंत्रच आहे. कायद्यानुसार काम कसे करायचे ते ठरलेले आहेच. त्याची फक्त अंमलबजावणी करायची असते. पण यंत्रणा माणसेच तयार करतात आणि जगातील सर्व माणसे सारखी नसतात. प्रत्येकाची विचार करण्याची, काम करण्याची पद्धत आणि क्षमताही वेगवेगळी असते. काम करण्याचे उद्दिष्ट तर मुळीच सारखे नसते. म्हणून तर माणसाचे महत्व अबाधित आहे. माणूस बदलला की यंत्रणा, संस्थेची दृष्टी, वाटचाल हमखास बदलतेच. गेल्या आठवड्यात डास निर्मूलनाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना ज्या कुशलतेने परत आणण्याचा घाट महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत घालण्यात आला. तो पाहता तर बदलाचे वारे कुठल्या दिशेने निघाले आहे, हे लक्षात येतेच. हे वारे नेमके कुठून सुरू झाले, याची माहिती घेण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल.

आठ-दहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेचे तत्कालिन आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी प्रभारी कार्यभार स्वीकारला. चांगल्या कामांना प्रसिद्धी मिळावी. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नको, असा केंद्रेकरांचा दृष्टीकोन असल्याने ते स्वतःचे वर्तमानपत्रात फोटो येणार नाहीत, याची काळजी नेहमीच घेतात. तशी त्यांनी मनपात आल्यावर घेतली. त्यामुळे केंद्रेकर नावाचे नवे साहेब आल्याचे मनपाच्या सर्वच कर्मचारी, ठेकेदार आणि ठेकेदारांकडील कामगारांना कळाले असले तरी ते कसे दिसतात, याची माहिती नव्हती. याचा फायदा केंद्रेकरांना झाला. एक दिवस सकाळी ते सिडकोत मॉर्निंग वॉकला जात असताना ठेकेदाराचे कर्मचारी डास निर्मूलन औषधीची फवारणी करत असल्याचे त्यांना दिसले. त्यांनी त्यांच्या स्वभावानुसार चौकशी केली. तेव्हा ही औषधाची थातूरमातूर फवारणी असल्याची कबूली त्या कर्मचाऱ्यानेच दिली. मग केंद्रेकरांनी आणखी सखोल विचारणा केली. तेव्हा सिडको-हडकोतील सगळे ठेकेदार असेच करतात. औषधी कमी आणि पाणी जास्त वापरतात. त्यापोटी दरमहा लाखो रुपयांचे बिल उचलतात. अधिकारी, नगरसेवक सगळ्यांच्या संगनमतातून हे घडत असल्याने स्थायी समितीत टीका, सभापतींकडून चौकशीचे आदेश यापलिकडे काहीच घडत नसल्याची माहिती केंद्रेकरांना मिळाली. म्हणून केंद्रेकरांनी झाडांच्या फांद्या छाटण्याऐवजी मुळावरच घाव घालायचे ठरवून सिडको-हडकोतील औषधी फवारणीचे ठेकेच रद्द करून टाकले. त्यावर ठेकेदार आणि त्यांच्या समर्थक नगरसेवक, अधिकाऱ्यांनी बरीच कुरकुर करून पाहिली. पण केंद्रेकरांनी जुमानले नाही. त्यांनी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना फवारणीसाठी तैनात करून त्यावर निगराणीची जबाबदारी एका अधिकाऱ्यावर निश्चित केली. अधूनमधून ते स्वतः काम व्यवस्थित सुरू आहे की नाही, याकडे लक्ष ठेवत होते. तर केंद्रेकरांची बदली केव्हा होते आणि आपण पुन्हा फवारणीतून पैसे उगवण्याचे झाड केव्हा लावतो, यावर ठेकेदारांची नजर होती. ती त्यांनी गेल्या आठवड्यात मोठ्या शिताफीने साधली. स्थायी समितीच्या आदल्या दिवशी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास जगताप, डॉ. मनिषा भोंडवे यांनी डेंग्यूच्या रुग्णांची गेल्या सहा महिन्यातील आकडेवारी जाहीर केली. सोबतच शहरातील 135 भाग धोकादायक आहेत, असे आमचे सर्वेक्षण असल्याचे म्हटले. या भागांमध्ये बन्सीलालनगर, पद्‌मपुरा, वेदांत कॉलनी आदी उच्चभ्रू वसाहतींचा समावेश असल्याची माहिती दिली. तीन वर्षापूर्वी एन-11 येथे एका महाविद्यालयीन तरुणीचा डेंग्यूने मृत्यू झाला होता. तेथे अजूनही संशयित रुग्ण असल्याने चिंता व्यक्त केली. प्रसारमाध्यमांसाठी हा अहवाल महत्वाची बाब असल्याने त्याला ठळक प्रसिद्धी मिळाली. आणि शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी आरोग्य विभागावर हल्लाबोल केला. डास शहरात थैमान घालत असताना औषधी फवारणीचे काय असा त्यांचा सवाल होता. त्याचे उत्तर शोधताना सभापती मोहन मेघावाले यांनी केंद्रेकरांनी ठेकेदारांना बंद केलेली दारे पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले. महापालिकेत वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आणि पदाधिकारी बदलताच धोरण बदलते. आणि या बदलत्या धोरणामुळे लोकांची कामे रखडतात. शिवाय पैशाची उधळपट्टीही होते. ती रोखण्याचे काम आयुक्तांच्या खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्याने करणे अपेक्षित आहे. ओमप्रकाश बकोरिया ते सहजपणे करू शकतात. डासांचे निर्मूलन हा पुढील शेकडो वर्षे चालणारा विषय आहे. प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ यांनी `दुष्काळ आवडे सर्वांना` असा एक सिद्धांत मांडला होता. दुष्काळाचे निमित्त करून सर्वच जण कशी कमाई करून घेतात, हे त्यांनी दाखवून दिले होते. तशीच `डास आवडती सर्वांना` अशी अवस्था आहे. या आवडीमुळेच डास कायम राहिले पाहिजेत, असे महापालिकेला मनापासून वाटते. उर्जा निर्माण करता येत नाही. नष्ट करता येत नाही. ती फक्त एका अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत बदलता येते` या न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणेच तमाम डास फक्त एका स्थळावरून दुसऱ्या ठिकाणावर हाकलता येतील. पण ते नष्ट होणार नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छता हा फक्त महापालिकेनेच काम करण्याचा विषय आहे. आपले काम फक्त रस्त्यावर कुठेही कचरा टाकणे, शौचास बसणे, लघुशंका करणे, नळाचे पाणी रस्त्यावर सोडणे, गरज नसताना भांड्यांमध्ये साठवणे, गटारीत प्लास्टिकच्या पिशव्या टाकणे असे आहे, असा बऱ्याच औरंगाबादकरांचा ठाम विश्वास असल्यामुळे डास कायम राहणार आहेतच. त्यांचे निर्मूलन नव्हे एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पाठवण्याच्या नावाखाली पैसा खर्च होणारच. तो केला नाही तर डेंग्यूमुळे नागरिक विशेषतः लहान मुलांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. म्हणून सभापती मेघावाले यांनी ठेकेदारांना महापालिकेची दारे उघडी करून दिली असली तरी किमान त्यांच्याकडून नियमानुसार काम करून घेतले पाहिजे. लोकांच्या जीवनमरणाशी खेळ करण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही. औषधींऐवजी पाणी मारताना पकडले जात तर फौजदारी गुन्हा दाखल करू, असा सज्जड दम द्यावा लागेल. सभापतींच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे भाग असले तरी डासांच्या नावाखाली झोळी भरून घेणाऱ्या ठेकेदारांवर करडी नजर ठेवण्याची यंत्रणा ते निश्चित राबवू शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास काय हरकत आहे? 

मोरनामा : मुस्लिमांचे अंतरंग उलगडणाऱ्या २१ कथा

मोरनामा : मुस्लिमांचे अंतरंग

उलगडणाऱ्या २१ कथा

--

खंडप्राय असलेल्या भारतावर इंग्रजांनी दीडशे वर्ष राज्य केले. बड्या बड्या राजा-महाराजांना संस्थानिक करून त्यांच्या मानेवर कायम तलवार ठेवली. जनतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी जाती, धर्माच्या भिंती आणखी उंच केल्या. भारतातून बाहेर पडताना गोरा साहेब फोडा आणि तोडाचा मंत्र देऊन गेला. त्याचे पर्यवसान फाळणीत झाले. तेही धर्माच्या नावावर. फक्त मुस्लिमांसाठीचे पाकिस्तान नावाचे एक राष्ट्र १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात आले. ही केवळ भूभागाची, नद्या, डोंगर, रस्त्यांची विभागणी नव्हती. तर त्यातून मनेही दुभंगली. एकाचवेळी भारतातून सुमारे ७४ लाख पाकिस्तानात गेले तर ८० लाख हिंदू पाकिस्तानातून भारतात आले. दीड कोटी लोकांनी धर्माच्या नावाखाली आपली जन्मभूमी सोडल्याचे हे अलिकडील काळातील दुर्मिळ आणि क्रौर्यदर्शनाचे एकमेव उदाहरण असावे. या घटनेने आधीपासूनच एकमेकांना पाण्यात पाहणारे दोन धर्म एकमेकांपासून आणखी दूर गेले. १९७१मध्ये भारताच्या आक्रमक पवित्ऱ्यानंतर पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. बांगलादेश हा नवा देश उदयास आला. तेव्हापासून हिंदु-मुस्लिमांमधील तेढ आणखीनच वाढली. बाबरी मशिद पतनानंतर ती टिपेला पोहोचली. आता तर केवळ हिंदु-मुस्लिमच नव्हे तर हिंदूंमधील जातीय द्वेषही उफाळून आला आहे. बहुतांशजण जाती-पातीच्या पायावरच कुणाला चांगले आणि कोणाला वाईट म्हणायचे, हे ठरवत आहेत. जागतिक पातळीवर मुस्लिमांमधील पंथांमध्ये हिंसाचार सुरूच आहे. पाकिस्तानात शिया, अहेमदी पंथियांना वाळीत टाकले जाते. भारतात सुन्नी-शिया लढाई बऱ्याच वेळा रक्तरंजित होते. एकूणात माणूस माणसाला माणूस म्हणून समजून घेण्यासच तयार नाही, असे वारंवार दिसू लागले आहे. हिंदु-मुस्लिमांमधील दुरावा कमी करण्याऐवजी तो वाढवण्याकडेच राजकारणी, धर्मवेत्ते लक्ष केंद्रीत करत आहेत. त्यांच्यावर आरोप करून सामान्य नागरिक मोकळे होत असले तरी या धर्मवेड्यांना, राजकारण्यांना भरघोस पाठिंबा लोकच देत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. ही दरी मिटवण्यासाठी अनेक संवेदनशील लोकांनी हयात घालवली. काहीजण अजूनही नेटाने प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये पाकिस्तानी पत्रकार, लेखक इंतजार हुसैन यांचे नाव वरच्या फळीत आहे.

धर्माचा पगडा म्हणा किंवा कट्टरता मुस्लिमांमध्ये बदल स्वीकारण्याची तयारी नसते. इतर समाजांमध्ये काय चालले आहे. सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीच्या नव्या संधी शोधण्याचे प्रयत्न एखादा पंथ, गट करत आहे का, याकडे मुस्लिम गांभीर्याने पाहातच नाहीत, असा सर्रास आरोप होतो. अगदी साहित्याच्या प्रांतापुरते बोलायचे झाले तर मुस्लिम साहित्यिकांना हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन धर्मातील कथा, दंतकथा, पुराणे  आणि त्यातील व्यक्तिरेखा माहिती असतात. पण बहुतांश हिंदू साहित्यकार, लेखक इस्लाम धर्माबद्दल अनभिज्ञ असतात. कारण मुस्लिमांनी त्यांची कवाडे आतून घट्ट बंद केली आहेत. विशेषत: फाळणीनंतर कवाडांना आतून जाडजूड अडगळ लावले आहेत, असे म्हटले जाते. त्याचवेळी मुस्लिम साहित्यकार फक्त हिंदू धर्मातील त्रुटी दाखवतात. मूर्तीपूजेतील फोलता, हिंदुंमधील जाती व्यवस्था हाच त्यांच्या आवडीचा विषय असतो, असाही समज आहे. तो अर्थातच चुकीचा आहे. मुस्लिम साहित्यकारांध्येही कमालीची संवेदनशीलता आहे. माणुसकीवर त्यांचाही विश्वास आहे. दोन धर्मातील तेढ काहीही साध्य करणार नाही, हे त्यांनाही ठावूक आहे. केवळ ठाऊकच नाही तर त्यासाठी ते लढत, झगडत आहेत. लेखणी झिजवत आहेत. दोन्ही धर्माचे लोक एकमेकांजवळ आल्याशिवाय दुरावा, द्वेष मिटणार नाही, यावर ते ठाम आहेत. अशा साहित्यिकांपैकी इंतजार हुसैन त्यापैकी एक आहेत. त्यांच्या मोरनामा आणि इतर कथा या कथासंग्रहातून त्यांची संवेदनशीलता दिसून येतेच. शिवाय हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मातील लोकांबद्दलचा एक जिव्हाळा ठळकपणे लक्षात येतो. मुस्लिमांची इतर धर्मियांबद्दलची वागणूक कुठे चुकत आहे, यावर फटकारे ओढणाऱ्या कथाही मोरनामा या कथासंग्रहात आहेत. त्यांच्या लिखाणाचा मूळ उद्देश हिंदू-मुस्लिम एकोपा असा असला तरी कथा केवळ प्रचारकी थाटाच्या नाहीत. तर त्यात साहित्यिक मूल्य आहे. त्यामुळेच साहित्य अकादमीने त्यांच्या २१ उर्दू कथांचा संग्रह मराठीमध्ये आणला आहे.

शियापंथीय असलेल्या हुसैन यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील बुलंद जिल्ह्यातील डिबाई गावचा. साल होते १९२२. त्या काळी हिंदू-मुस्लिमांमधील बंधुभाव चरमसीमेला पोहोचला होता. तो संस्कार हुसैन यांच्यात खोलवर झाला. फाळणी झाल्यावर हुसैन पाकिस्तानात  निघून गेले पण तो संस्कार मिटला नाही. उलट तेथे आलेल्या अनुभवांमुळे तो आणखीनच गाढ होत गेला. हिंदूस्थानातून एक पत्र, ते जे हरवून गेले, अयोध्या, बंद गल्ली, झोप, पश्चातापाचे शहर या कथांमधून ते त्यांनी मांडले आहे. मोरनामाच्या प्रस्तावनेत भास्कर भोळे यांनी म्हटले आहे की, माणसांच्या भूतकाळाची पुन:प्राप्ती आणि संस्कृतीच्या पाळामुळांचा शोध हा जरी इंतजार हुसैन यांच्या लेखनाचा मौलिक पैलू असला तरी त्यांची प्रतिभा केवळ भूतकाळात अडकून पडलेली दिसत नाही. त्यांच्या कथावस्तूंच्या प्रवासात साठोत्तर काळात ते ज्या टप्प्यावर पोहोचतात तो सद्यकालीन माणसांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नांशी भिडणारा असल्याचे दिसून येते. भोळे यांचे हे निरीक्षण ‘बंद गल्ली’ या कथेतून आल्याचे दिसते. विलक्षण कोंडीत सापडलेला अर्शद नावाचा बिहारी मुस्लिम स्वत:च्याच गावात चोरा सारखा लपून छपून येतो. कोणी आपल्याला ओळखत नसल्याची वेदना वाटत असताना हिंदूंची त्याला मनोमन भिती वाटते. त्याबरोबर त्याचा मुस्लिमांवरील विश्वासही उडालेला असतो. सध्या हिंदू-मुस्लिम याच मनोवस्थेतून जात आहेत. त्यामुळे मोरनामातील कथा अधिक वाचनीय, चिंतनीय ठरतात. भारतातील हिंदू आणि मुस्लिमांचे एकत्र, एकोप्याने आणि बंधुभावानेच राहणे दोघांच्या हिताचे आहे, असा संदेश हुसैन यांनी पेरला आहे. असे म्हणतात की जे पेरले तेच उगवते. हुसैन यांच्यासारख्या पेरत्यांची संख्या अजून खूप वाढली तर आणि तरच दोन धर्मात विष पेरणारे काळाच्या प्रवाहात लुप्त होतील.

यांचे कान लोहाराकडून टोचून घेतल्यावर फरक पडेल?

दोन दिवसांपूर्वी हलकासा पाऊस होताच नेहमीप्रमाणे रस्त्यांवरील खड्डे आणखीनच जीवघेणे वाटू लागले आहेत. कोणत्या रस्त्यावर किती खोलीचा खड्डा याचा अंदाज चुकू लागला आहे. अनेक रस्ते चिखलात बुडून गेल्याने आपण शहरात राहतो की ग्रामीण भागात असा प्रश्न लोकांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पडला आहे. त्यातील काहीजणांना पावसाळ्यापू्र्वीचा आठवडा स्मरणात आला. त्यात महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी रखडलेल्या रस्त्यांचा प्रश्न अचानकपणे ऐरणीवर आणला होता. धडाधड अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. सामंजस्यानेच कामे झाली पाहिजेत. त्यासाठी गोड बोलूनच मार्ग निघतो, यावर तुपेंचा ठाम विश्वास आहे. तरीही तो बाजूला ठेवत सवालांच्या फैरी झाडत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. तेव्हा दोन-तीन वर्षांपासून शहरातील सुमारे १२५ रस्त्यांची कामे रखडली असल्याचे समोर आले. त्यातील निम्म्या रस्त्यांचे तर अधिकाऱ्यांनी कार्यादेश देऊन टाकले होते. तरीही परिस्थिती जैसे थे होती. विचारणा केली तेव्हा शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी नेहमीप्रमाणे समस्यांची भेंडोळी समोर केली. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचा मोबदला देण्यासाठी पैसाच नाही. मग ते नवीन कामे कुठून करणार, असे म्हणत त्यांनी महापौरांनाच पेचात टाकले. त्यावर महापौर शांत होतील आणि रस्त्याच्या बैठका गुंडाळतील, अशीच अधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. पण बहुधा आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यावर नजर ठेवून महापौर सक्रिय झाले असावेत. वर्षभरापासून शहरातील सर्वोच्च पदावर  आरुढ होऊनही रस्त्यांच्या दर्जात फारशी सुधारणा करू शकलो नाही. नवीन रस्त्यांची कामेही झाली नाहीत. त्याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्या नाराजीचा सूर आदित्य यांच्यापर्यंत गेलाच तर आपल्या बाजूने मोर्चेबांधणी तयार असावी, यासाठी बैठकांचे सत्र होते,  असेही विरोधकांकडून म्हटले जात होते. हेतू काहीही असला तरी या निमित्ताने प्रशासनाचा कारभार समोर आला. रखडलेल्या रस्त्यांची यादीही नीटपणे तयार नसल्याचे कळाले. मग तुपेंनी २४ तासांच्या आत कामे सुरू करण्यास ठेकेदारांना सांगा. त्यांनी ऐकले नाही तर काळ्या यादीत टाका, असे आदेश काढले. ते कोणीही गंभीरपणे घेतले नाही. महापौरांनी आदेश देऊन पाच दिवस उलटून गेले तरी थांबलेले रस्ते नेमके कोणते. ते करण्याची जबाबदारी कोणत्या ठेकेदाराला दिली होती. त्याला काही पैसे दिले होते का, याचा तपशील तयार झालेला नाही. मग नोटीस बजावणे. त्यावर उत्तर घेणे आणि उत्तर फेटाळून लावत काळ्या यादीवर शिक्कामोर्तब करणे ही फारच दूरची गोष्ट राहिली.

रस्ते जेवढे लोकांच्या उपयोगाचे त्यापेक्षाही अधिक ते नगरसेवक, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचे असतात. त्यामुळे कोणत्याही शहरात रस्ते झालेच पाहिजेत, असे त्यांनाही लोकांप्रमाणे मनापासून वाटते. फरक एवढाच आहे की, एकदा रस्ता केला की तो किमान दहा वर्षे टिकावा, अशी जनतेची अपेक्षा  असते. तर नगरसेवक, ठेकेदार, अधिकारी आणि पदाधिकारी असे सगळे मिळून फार झाले तर वर्षभरात रस्त्याच्या चिंध्या होण्यास सुरुवात व्हावी, अशी तजवीज करून ठेवत असतात. कारण रस्त्यांमधून होणारी कोट्यवधींची उलाढाल म्हणजे या साऱ्या मंडळींची घरची बँकच असते. म्हणूनच महापौरांनी काढलेले काळ्या यादीचे आदेश कितपत अंमलात येतात, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता हे आदेश धुडकावले जातील आणि महापौरही त्याचा फारसा पाठपुरावा करणार नाहीत. तो करून त्यांनी खरेच पाच-सहा ठेकेदारांना जरी काळ्या यादीत टाकले तरी ती मोठी घटना ठरणार आहे. नगरसेवकाने एक रुपयाही टक्केवारी नको, असे ठामपणे बजावले तर आणि तरच कोणतेही विकासाचे काम दर्जेदार होते. हे साधे गणित आहे आणि ते तुपे यांना पुरेपुर ठाऊक असल्याने ते रखडलेल्या रस्त्यांच्या किती खोलात जातात हे पाहण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल. शिवाय सध्या सुरु असलेल्या कामांचा दर्जाही त्यांनी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरियांना सोबत घेऊन उंचवावा, अशी अपेक्षा  आहे. आमदार अतुल सावे यांच्या प्रयत्नांमुळे पूर्व मतदारसंघात सिमेंटीकरणाची कामे होत आहेत. पूर्ण होण्यापूर्वीच ती टिकाऊ कशी होतील, याकडे सावेंनीही खूपच गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे वाटते.

कारण तीन आठवड्यापूर्वी इंडियन रोड काँग्रेसचे म्हणजे दर्जेदार रस्ता निर्मितीसाठी देशपातळीवर कार्यरत असलेल्या संस्थेचे अमेरिकास्थित सदस्य श्री. ठाकूर महापालिकेत आले होते. त्यांनी रस्ता कामांविषयी अभियंत्यांची सविस्तर कार्यशाळा घेतली. अगदी पावसाचे पाणी साचू नये, यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गटारी तयार करा या अगदी मूळ मुद्यापासून ते सिमेंटचे रस्ते बनवताना किती टोपले वाळू, खडी, सिमेंट पाणी असावे, याचे प्रमाण त्यांनी सांगितले. त्याला अर्थातच सर्व अभियंत्यांनी माना डोलावल्या. आम्ही असेच करत होतो. सध्या करत आहोत आणि पुढेही करत राहू, असेही मनोमन म्हटले. त्यावर ठाकूर म्हणजे सोनार असून त्यांनी अभियंत्यांचे कान टोचले हे बरेच झाले, अशी प्रतिक्रिया भ्रष्टाचारापासून अंतर राखून असलेल्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने दिली. पण रस्त्यांचे अर्थकारण पाहता यांचे कान सोनार नव्हे तर लोहारांकडून टोचले गेले पाहिजेत. आणि साखळीतील नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना का सोडता. अशीही मिश्किल टिप्पणी त्याने केली. ही त्यांची मिश्किल टिपणी असली तरी चौदा लाख औरंगाबादकरांची मनोमन इच्छा आहे. रस्ते खराब करणाऱ्यांना जबर धडा शिकवला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. कारण, बालकवी त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांच्या धर्मवीर कवितेत म्हटल्याप्रमाणे

सत्यधर्म कळणे नाही,

जोवर ही जडता राही;

धर्माचे तोंवर सोंग,

जा मिरवा नुसते ढोंग !

असे सुरू आहे. आम्ही करापोटी जमवून दिलेला पैसा आमच्या सेवेवर खर्च करण्याऐवजी तुम्ही तो राजरोसपणे स्वतःच्या खिशात कसा घालून उजळमाथ्याने कसे मिरवू शकता, एवढाच रस्त्यांच्या निमित्ताने औरंगाबादकरांचा सवाल आहे.

या दत्तक विधानातून पिढी घडावी

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी तरुण रक्ताचे आणि सातत्याने नवनवीन कल्पना राबवणारे व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली त्याचवेळी त्यांची ग्रामीण भागाशी त्यांची नाळ जुळाल्याचे दिसले होते. बऱ्याच वेळा बड्या अधिकाऱ्यांचे ते ज्या भागातून आले, वाढले, लहानाचे मोठे झाले. त्या भागाशी आपुलकीचे अन्‌ जिव्हाळ्याचे असते. विशेषतः ज्यांचे बालपण खेडेगावांमध्ये गेले अशी मंडळी तेथील आठवणी, गमतीजमती, राजकारण, जगण्यासाठीचा टीपेचा संघर्ष, जातीपातीचे लढे आणि लहानपणी शाळेत जाण्यासाठी, शिकण्याकरता केलेली धडपड सांगतात. पण त्यांचे सांगणे केवळ सांगण्यापुरतेच राहते. त्यापलिकडे ते फारसे सरकत नाहीत. अगदी राजकारण्यांचे असते तसेच अधिकाऱ्यांचेही होऊन बसते. म्हणजे म्हणायला आमचे लहानपण शेतात ढेकळे फोडत, काट्या कुपाट्यांनी भरलेल्या रस्त्यावरून शाळेत जाताना सरले, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात जेव्हा ग्रामीण भागाचे प्रश्न सोडवण्याची वेळ येतात. तेव्हा ही मंडळी कच खात असतात. ग्रामीण भागासाठीच्या योजना काही ठराविक लोकांपुरत्याच मर्यादित कशा राहतील, याचाच पाठ देत असतात. पण डॉ. चौधरी या मंडळींपैकी नाहीत, असे सांगणारी घटना घडली आहे. त्यांनी पुढाकार घेत जिल्हा परिषदेच्या ६०० शाळा दर्जेदार करण्यासाठी दत्तक घेतल्या आहेत.
महात्मा गांधी म्हणत खेड्यांकडे चला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत खेडे सोडून शहराकडे चला. गांधींजींच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की खेडी सक्षम बनवा. स्वयंपूर्ण बनवा. गावकऱ्यांना जे हवे ते गावांमध्येच मिळू द्या. म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेली आपली सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होईल. डॉ. आंबेडकर शहरांकडे चला, असा आग्रह धरत होते. कारण खेडेगावांमध्ये शिक्षणाची अवस्था प्रचंड बिकट होती. जाती व्यवस्थेत शेवटच्या पायरीवर असणाऱ्या दलितांना तर दर्जेदार तर सोडाच साधे बाराखडीचे शिक्षण मिळणे दुरापास्त जाईल. त्यामुळे शहरात गेलात तरच चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळून सत्तेची सूत्रे हाती घेत दलितांना राज्यकर्ती जमात होता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. या दोन्ही महापुरुषांनी भारतीय जनतेला योग्य असाच संदेश दिला. पण तो प्रशासनाच्या पातळीवर हवा त्या प्रमाणात पोहोचलाच नाही. खेड्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा अजूनही पोहोचलेल्या नाहीत. ज्या शिक्षणाला डॉ. आंबेडकर वाघिणीचे दूध म्हणतात त्या शिक्षणाची खेडेगावांतील अवस्था आजही बिकट आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यावर खेडेगाव, तांड्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर टाकण्यात आली. दरवर्षी हजारो अब्ज रुपयांचा निधी शाळांकरिता देण्यात आला. त्यातून ६०-९० च्या दशकात एक उत्तम पिढी तयार झाली. त्यांनी मानाची, मोक्याची पदे प्राप्त केली. बुद्धीची चमक दाखवली. मात्र, त्यापुढील काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा घसरत गेला. हजारो रुपये वेतन घेऊन शाळेकडे न फिरकणाऱ्या शिक्षकांची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली. इयत्ता सातवीतील मुलगा पण त्याला साधा दोनचा पाढा म्हणता येत नाही. स्वतःचे नाव लिहिता येत नाही. वाचताही येत नाही, असे सर्वेक्षणात आढळले. गावांमध्ये शिक्षणाची काय अवस्था आहे. शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते शिक्षकांपर्यंतच्या मंडळींचे कसे रॅकेट आहे. त्यात राजकारणी मंडळी कशी हात धुऊन घेत आहेत. मुलांसाठी येणारा पैसा कुणाच्या खिशात चालला आहे, याची खुमासदार मांडणी रमेश उंब्रदकर यांच्या निशाणी डावा अंगठा कादंबरीत आहे. ज्या ग्रामीण भागाच्या बळावर आपले संपूर्ण राज्य चालते. त्या भागाचा पाया असलेल्या शिक्षणाची कबर आपण कशी खोदून ठेवली आहे, हे पाहून मन विषण्ण होऊ जाते.
तसे ते डॉ. चौधरी यांचेही झाले असावे. ग्रामीण भागाचा विकास म्हणजे पाणी, वीज, रस्ते तर आवश्यक आहेच. पण केवळ भौतिक विकासाने फार काही साधणार नाही. त्यासाठी वाड्या, वस्त्यांवर राहणाऱ्या गोरगरिबांच्या, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असावे. खरेतर त्यासाठी ते एक खरमरीत फर्मान काढू शकले असते. शाळेवर जाणे टाळणाऱ्या शिक्षकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे जाहीर करून शाळा तपासणीसाठी पथक नेमू शकले असते. पण अशी फर्माने काही काळानंतर कागदावरच राहतात. राजकारणी मंडळींसोबत राहून राजकारण्यांपेक्षा तरबेज राजकारणी झालेले शिक्षक अशा फर्मानांना कधीही राजकीय वळण देऊ शकतात, हेही डॉ. चौधरींना पक्के ठाऊक आहे. त्यामुळे आपण स्वतः काहीतरी केले तरच एक आदर्श निर्माण होऊ शकतो आणि त्याकडे पाहून काही शिक्षकांमध्ये सुधारणा झाली. किमान आपण शिक्षण विभागात हस्तक्षेप करू नये, असे राजकारण्यांना वाटले तरी ते पुरेसे होईल, हेही त्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या ६०० शाळा दत्तक घेण्याचे ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक असावेत. शैक्षणिक कामात पारदर्शकता यावी. विद्यार्थ्यांचा पोषक आहार ठेकेदार, शिक्षकांच्या घरी जाऊ नये आणि आपल्या प्रगतीसाठी कोणीतरी धडपड करत आहे, याची जाणिव मुलांना व्हावी, यादृष्टीने डॉ. चौधरी व त्यांचे सहकारी पुढील वर्षभर प्रयत्न करणार आहेत. कोणत्याही चांगल्या कामात अनंत अडथळे येतात. भ्रष्टाचार, कामचुकारपणाला सोकावलेल्यांकडून खालच्या पातळीवरचे आरोप होतात. त्याला दूर सारत ही दत्तक योजना यशस्वी करण्याचे आव्हान डॉ. चौधरी निश्चित पेलतील, असा विश्वास वाटतो. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय, सुजाण राजकीय मंडळींनी आणि बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहावे. कारण ही योजना केवळ डॉ. चौधरींची नाही. तर पुढील काळात घडणाऱ्या मराठी समाजाची आहे. यातून घडणारी पिढी महाराष्ट्राला वैभवाच्या शिखरावर नेईल, एवढा विचार केला तरी ते मराठी माणसासाठी फायद्याचेच ठरणार आहे. नाही का?

आता तनवाणींची खरी परीक्षा

एखाद्या बड्या घराण्यात लाडाकोडात राहिलेली, मनासारखे वागण्याची सवय असलेली, स्वतंत्रणपणे जगणारी मुलगी दुसऱ्या बड्या घराण्यात सून म्हणून गेल्यावर जशी प्रत्येक पाऊल आजूबाजूला पाहून, सासरच्या कर्त्या मंडळींना विचारून टाकते, तशी भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांची अवस्था झाल्याचे दिसते. शहराची कार्यकारिणी जाहीर करताना त्यांनी ज्या कार्यकर्त्यांना स्थान दिले आहे. काल त्यांनी जाहीर केलेल्या यादीवर नजर टाकल्यास सूनबाईंनी सर्वांच्या सल्ल्याने पदाधिकारी निवडल्याचे लक्षात येते. मात्र, नव्या घरातील नियम, अटी, शर्ती पाळताना आणि रिती रिवाजानुसारच पावले टाकताना त्यांनी स्वत:च्या निष्ठावंतांना वाऱ्यावर सोडले नाही. पक्ष मजबूत करताना आपल्याभोवती आणि सोबत विश्वासातील, काम करणारी  मंडळी राहतील, याचीही काळजी घेतली आहे. शिवसेनेतून त्यांच्यासोबत भाजपमध्ये आलेल्यांना वेगवेगळ्या पदांवर क्षमतेनुसार सामावून घेतले आहे. अर्थात ही यादी परिपूर्ण नाही. भाजपमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या काही मंडळींना स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे यादी जाहीर होताच अपेक्षेनुसार आरडाओरड सुरू झाली आहे. २५ वर्षे घाम गाळला. ज्या गल्लीत भाजप म्हणताच लोक हाकलून देत होते. तिथे आम्ही काम केले. लोक जोडले. पक्ष नावारुपाला आणला. दोन टर्ममध्ये माझ्यामुळेच एक नगरसेवक झाला. पण बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या तनवाणींनी मलाच डावलले, अशा तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत, प्रसार माध्यमांकडे होत आहेत. अर्थात राजकारण, राजकीय पक्ष म्हटले की हे आलेच. अगदी पाच पन्नास कार्यकर्ते असलेल्या पक्षातही पदांवरून असे वाद होत असतातच. त्यात भाजपसारखा राज्यात आणि देशात सत्तेत असलेला पक्ष असेल तर तक्रारींची संख्या आणि तीव्रता अधिक असणारच. ही बाब तनवाणींनी आधीच हेरली असल्याने त्यांनी पूर्ण कार्यकारिणी जाहीर केलीच  नाही. इतर अनेक आघाड्यांवर नेमणुका बाकी आहेत. वॉर्डांची स्वतंत्र कार्यकारिणी जाहीर होणार आहे. त्यात काहीजणांना सामावून घेतले जाईल, असे सांगून त्यांनी बचावाचे एक पाऊल टाकून ठेवले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेतून भाजपमध्ये त्यांच्यासोबत उडी मारणाऱ्या सुरेंद्र कुलकर्णी, जगदीश सिद्ध, हुशारसिंग चव्हाण आदींना पदे देऊन स्वत:भोवती सुरक्षित तटबंदी उभी केली आहे. शिवाय भाजपमध्ये असूनही कायम रस्त्यावर उतरणाऱ्या, लोकांमध्ये उठबस असलेल्या दिलीप थोरात, दामोदर शिंदे, महेश माळवदकर, प्रशांत देसरडा, मंगलमूर्ती शास्त्री, सागर निळकंठ, भाऊसाहेब ताठे, राम बुधवंत, उत्तम अंभोरे यांनाही संधी दिली आहे. निष्ठावंतांच्या बळावरच नेता टिकून राहतो, हे त्यांना पक्के ठाऊक असल्याचेच हे लक्षण आहे. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याशी सल्लामसलत करून त्यांनी कार्यकर्ते निवडले आहेत. पण केवळ वरिष्ठांच्या सल्ल्याने आणि निष्ठावंतांना स्थान दिल्याने जबाबदारी संपली असे तनवाणींना वाटत असेल तर ती त्यांची सर्वात मोठी घोडचूक ठरेल. कारण भाजप म्हणजे एक प्रकारचा काँग्रेस पक्षच आहे. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्येही प्रचंड गटबाजी, हेवेदावे आहेत. देशपातळीपासून ते अगदी गल्लीपर्यंत नेतेमंडळींचे छुपे समर्थक आहेत. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे कार्यकारिणी निवडणे एकवेळ सोपे परंतु निवडलेल्यांकडून काम करून घेणे. त्यांना पक्षाच्या कामासाठी प्रवृत्त करणे प्रचंड कठीण असते. राज्य आणि केंद्रातील सत्तेमुळे एक विशिष्ट प्रकारचा अहम् भाजपमध्ये वाढत चालला आहे. लोकांसोबत राहून लोकांची कामे करण्यापेक्षा स्वत:च्या पदरात एखाद्या कामाची निविदा पडते का, याचा शोध सुरू झाला आहे. काहीजण त्यात यशस्वी होत असल्याचे पाहून निविदा शोधणाऱ्यांची रांग लांब होत आहे. त्यांना लोकांच्या हितासाठी वळवणे, हेच तनवाणींपुढील आव्हान राहिल. आणि हे करताना कोणताही गट-तट दुखावला जाणार नाही ना, याची काळजी घेत प्रत्येक पाऊल टाकावे लागणार आहे.

तनवाणींना अशा कसरतीची सवय नाही. शिवसेनेत असताना थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांचा संपर्क होता. त्यामुळे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याशी पटत नसतानाही त्यांनी स्वत:चे अस्तित्व कायम राखले होते. प्रदीप जैस्वाल यांच्यासोबतच्या मैत्रीला तडे पडूनही त्यांना फारसा फरक पडला नव्हता. पक्षाचे आणि स्वत:चे कार्यक्रम ते धडाकेबाजपणे राबवत होते. त्याचे श्रेयही घेत होते. भाजपमध्ये त्यांना एवढी अनुकूल परिस्थिती नाही. सातारा-देवळाईची पोटनिवडणूक आणि त्यानंतर तेथील नाला खोलीकरण, सिमेंट बंधारा बांधकामात त्यांना याचा अंदाज आला. औरंगाबादेत शिवसेना हा कायम रस्त्यावर उतरणारा, लोकांमध्ये उठबस असणाऱ्यांचा पक्ष. अपघातग्रस्तांना मदत असो की दोन गटांतील भांडणे किंवा अतिक्रमण हटाव, रक्तदानाची मोहीम शिवसैनिक तेथे असतोच. भाजपमध्ये अशा कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. बहुतांश मंडळी नेत्यांभोवती राहण्यात दंग असतात. आणि काही नेते मुंबई, दिल्ली वाऱ्यांमध्ये. त्यामुळे गेल्या काही महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने प्रगती करून शिवसेनेच्या जवळपास जाणारे यश संपादन केले असले तरी पुढील काळात ते यापलिकडे जाण्याची चिन्हे नाहीत. भाजपला खऱ्या अर्थाने शत प्रतिशत भाजप करायचे असेल. औरंगाबादचा कारभार चालवणारी महापालिका एकहाती ताब्यात घ्यायची असेल तर त्यासाठी शिवसेनेसारखे नेटवर्क तयार करावे लागणार आहे. ३६५ दिवस, २४ तास लोकांच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज उभी करावी लागेल. सोबत भाजपच्या पारंपारिक मतदारांना अपेक्षित असलेली विकासाची कामे दर्जेदार होतील, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. तरच शिवसेनेच्या तसूभर पुढे जाणे शक्य आहे. आणि हे सारे तनवाणींना विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे, डॉ. भागवत कराड, शिरीष बोराळकर, भगवान घडामोडे यांच्याशी एकाचवेळी जुळवून घेत त्यांच्या सल्ल्याने करावे लागणार आहे. कार्यकारिणी निवडताना पहिले पाऊल सावधगिरीने टाकल्यावर दुसरे पाऊल दमदार तरीही  सावधपणे  टाकण्याची हुशारी तनवाणी दाखवतील काय, याकडे साऱ्या शहराचे लक्ष राहणार आहे.