पाण्यामध्ये, फुटली बिंबे

रस्ते म्हणजे विकास. रस्ते म्हणजे प्रगतीचा मार्ग. रस्ते म्हणजे सुखी जीवनाची हमी, असे सांगितले जाते. दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केलेल्या भाषणात एका अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाचा हवाला देत असे सांगितले होते की, अमेरिका संपन्न राष्ट्र आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, असे नव्हे. तर रस्ते चांगले आहेत म्हणून अमेरिका संपन्न राष्ट्र आहे. त्यामुळे त्यांनी नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाला विरोध करू नका, असे शेतकऱ्यांना आवाहन केले. दुसरीकडे फडणवीस यांच्याच पक्षाचे महापौर असलेले भगवान घडामोडे औरंगाबादेतील रस्ते दर्जेदार व्हावेत, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांनी बीड बायपास या प्रचंड वाहतुकीच्या रस्त्याच्या सर्व्हिस रोडवर झालेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे यांनीही प्रसारमाध्यमांच्या जोरदार पाठपुराव्यानंतर या रस्त्याकडे लक्ष वळवले. त्यानुसार महापालिकेचे एक पथक मार्किंग करण्यासाठी सोमवारी गेले. पूर्वी हा रस्ता १०० फुटांचा होता. तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग झाल्याने २०० फुटांचा होणार आहे. त्यानुसार किती मालमत्ता सर्व्हिस रोडच्या आड येतात, याचा शोध घेऊन खाणाखुणा करण्याचे काम मनपाचे कर्मचारी करत असताना भाजपचेच नगरसेवक अप्पासाहेब हिवाळे यांचे वडील आणि जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विनायकराव हिवाळे काही व्यापाऱ्यांना घेऊन तेथे पोहोचले. आधी मोबदला द्या, मगच मार्किंग करा, असा त्यांचा आग्रह होता. मार्किंग केल्याशिवाय मोबदला देणे शक्य होणार नाही, अशी समजूत मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्याला यश येत नाही, असे लक्षात येताच पथक तेथून माघारी फिरले. म्हणजे भाजपच्या महापौरांनी हाती घेतलेल्या मोहिमेला भाजपच्या मंडळींचाच विरोध असल्याचे समोर आले. मुळात कोणतेही काम खूप बिघडल्यानंतरच हाती घ्यायचे आणि हाती घेतानाही त्याचे नियोजन करायचे नाही, हा औरंगाबाद महापालिकेचा आवडता फंडा आहे. दीड वर्षापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने जयभवानीनगर ते मुकुंदवाडी रस्ता ८० फूट रुंद करण्यासाठी मनपाने पाडापाडी केली. महिनाभरात डांबरीकरण करून रस्ता लोकांच्या वापरासाठी खुला केला जाईल, असे सांगण्यात आले. पण त्यानंतर एका गटाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा रस्ता तसेच बीड बायपास राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करा, अशी मागणी केली. ती त्यांनी तत्काळ मान्य केल्यावर डांबरीकरणाचा मार्ग बंद करून टाकण्यात आला. दीड वर्षापासून तेथील लोकांचे हाल सुरू आहेत. राजाबाजार ते जिन्सी रस्ता रुंदीकरणातही असाच प्रकार झाला. रुंदीकरणात धार्मिक स्थळे येणार. काही लोक मालमत्ता देण्यासाठी एफएसआय, टीडीआरऐवजी रोख रकमेची मागणी करणार, हे मनपाच्या अधिकाऱ्यांना पुरते ठाऊक होते. पण त्याचे नियोजन करण्यापूर्वीच मोहीम हाती घेण्यात आली आणि ती फसली. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनीही मोठी मोहीम राबवत काही रस्ते रुंद केले. डांबरीकरणही झाले. पण भापकरांची बदली होताच या रस्त्यांवर दुतर्फा होत असलेले दुचाकी, हातगाड्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. परिणामी रस्ते रुंद होऊनही वाहतुकीची कोंडी कायमच आहे. तसाच प्रकार बीड सर्व्हिस रोडबद्दलही दिसून येत आहे. २०० फूट रस्ता रुंद करताना त्यात येणाऱ्या मालमत्तांच्या मोबदल्याचे काय करायचे, याचे उत्तर महापालिकेने शोधले नाही. केवळ बळाच्या जोरावर सुरु झालेली ही मोहीम कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंकाच आहे. खरे तर जेव्हा सर्व्हिस रोडवर अतिक्रमणे होत होती. तेव्हा मनपाचे अधिकारी बघ्याची भूमिका घेत होते. वर्षभरापूर्वी गडकरी यांनी बीड बायपास राष्ट्रीय महामार्गात समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. तेव्हा हा रस्ता अधिक मोठा होणार. पाडापाडी करावी लागणार, याचीही कल्पना मनपा अधिकाऱ्यांना होती. पण त्यांनी त्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नाही. जिल्हा प्रशासन आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनीही पत्र व्यवहारापलीकडे पाऊल टाकले नाही. म्हणून आता हे रुंदीकरण १०० टक्के साध्य होण्याची शक्यता दिसत नाही. गेल्या दोन महिन्यांत सहा दुचाकीस्वारांचे बळी गेल्यानंतर बीड बायपास चर्चेत आला आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पुढाकार घेत आठ दिवसांसाठी सकाळी सात ते रात्री दहापर्यंत जड वाहनांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अपघात टळतील. अनेकांचे जीव वाचतील, हे सत्य असले तरी ज्या कारणासाठी बीड बायपास तयार केला. तो मूळ उद्देशच राष्ट्रीय महामार्ग होईपर्यंत मागे पडणार आहे. बीड आणि अहमदनगर, धुळे, जळगावकडून येणाऱ्या जड वाहनांमुळे जालना रोडवर होणारे अपघात टाळण्यासाठी बीड बायपास तयार झाला होता. आणि हेच लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महामार्गाची आखणी, बांधणी होणे गरजेचे आहे. शहरातून सातारा-देवळाईकडे जाण्याकरिता तीन चार उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग केले. दुभाजकांची मोडतोड रोखण्यासाठी पावले उचलली गेली तरच राष्ट्रीय महामार्ग जनतेसाठी आणि जड वाहतुकीला उपयुक्त ठरणार आहे. त्या दृष्टीने महापौर भगवान घडामोडे यांच्यासह आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, खासदार चंद्रकांत खैरे, रावसाहेब दानवे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यासह तमाम बड्या अधिकाऱ्यांना विशेष ‘सेवा’ करावी लागणार आहे. अन्यथा कवी ग्रेस यांच्या कवितेत म्हटल्यानुसार 
इथलेच पाणी, इथलाच घडा, 
मातीमध्ये तुटला चुडा... 
इथलीच कमळण, इथलीच टिंबे 
पाण्यामध्ये, फुटली बिंबे 
अशी औरंगाबाद शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बीड बायपासची अवस्था होईल. आणि विकासाचा आणखी एक मार्ग बंद होईल

डॉ. रखमाबाई : मराठी महिलेच्या लढाऊ बाण्याची प्रभावी कहाणी

एका जुनाट वाड्यासमोर घोडागाडी येऊन थांबते. त्यातून एक तरुण महिला उतरते. वाड्यात शिरते. तिथे एका आरामखुर्चीवर पडलेल्या वृद्धेशी बोलू लागते. आणि त्यांच्या बोलण्यातून उलगडत जातो एका विलक्षण संघर्षाचा प्रवास. त्या वृद्ध महिलेने जिद्दीने स्वतःचे आणि इतरांचेही जग बदलून टाकण्याचा इतिहास समोर येत जातो. आणि आपण त्यात गुंतत जातो. पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर सात वर्षांनी म्हणजे १८६४ मध्ये जन्मलेल्या डॉ. रखमाबाई यांनी केवळ डॉक्टर होण्यासाठीच नव्हे तर स्वतंत्र माणूस म्हणून जगण्यासाठी केवढा मोठा लढा त्या काळात दिला. त्याची ही आत्मकथनात्मक कहाणी.
दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपटांनी कात टाकली. नावीन्याचा ध्यास धरला. लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ आणि महेश कोठारेंच्या पर्वातून (हे पर्व खूप वाईट होते, असे म्हणता येणार नाही. कारण लोकांना त्याची गरज होती. फक्त त्यात अति उथळपणा आला होता.) मराठी सिनेमा बाहेर पडला आहे. आणि आता तो एका सर्जनशील, संवेदनशील आणि तरीही तांत्रिकदृष्ट्या उच्च दर्जाच्या सादरीकरणाकडे निघाला आहे. एका विशिष्ट उंचीवर जाऊन थांबता त्यापलीकडे जाण्याची आस तरुण लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांना लागलेली दिसते. नंदू आचरेकर, अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलेला डॉ. रखमाबाई हा त्याच सर्जनशील, संवेनदशीलतेचा चित्रपट. तो नाथ सीड‌्स, परिवर्तन, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित चौथ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या निमित्ताने औरंगाबादकरांना पाहण्यास मिळाला.
स्त्री आणि पुरुषातील नाते. त्यातील गहिरेपण. खाचाखोचा. लैंगिक संबंध आकर्षण हा तर पुरातन आणि कधीच संपणारा विषय आहे. त्यासोबत पुरुषांची मानसिकता. त्यांच्याकडून महिलांना दिली जाणारी खालच्या स्तराची वागणूक. प्रगतीची संधी नाकारणे. प्रतिभावान महिलांची पुरुषांच्या टोळीकडून होणारी कोंडी, असेही अनेक विषय आहेत. महिलांना बरोबरीचा दर्जा देण्याच्या नुसत्या गप्पा होतात. प्रत्यक्षात बहुतांश पुरुष विशिष्ट क्षणाला त्यांच्यातील सगळे मतभेद बाजूला ठेवून महिलेच्या विरोधात एकत्र येत असतात. फक्त त्याचे स्वरूप आणि तीव्रता बदलत असते. ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात असे असूनही काही महिला बिकट परिस्थितीवर मात करतातच. पुरुषी मानसिकतेला धूळ चारत स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करतात. एवढेच नव्हे तर पुरुषी समाजावर अधिराज्य गाजवतात. त्यातील काही महिला त्यांच्या काळात नावारूपाला येतात. त्यांच्या कर्तृत्वाचा ठसा सर्वपरिचित होतो. तर काहीजणी दुर्दैवाने त्यांची जीवन कहाणी सर्वदूरपर्यंत पोहोचवण्यात अपयशी ठरतात. अनेक वर्षांनंतर त्यांच्याविषयी समाजाला कळते. अशा काही महिलांपैकी एक डॉ. रखमाबाई. ब्रिटीश साम्राज्यात रुग्णसेवा करणाऱ्या पहिल्या महिला डॉक्टर. वयाच्या ११ व्या वर्षी नावडत्या व्यक्तीसोबत झालेला विवाह नाकारून परदेशात उच्च शिक्षण घेण्याचे धाडस त्यांनी त्या काळात दाखवले. मुंबईत मराठी माणूस साथ देत नाही असे लक्षात आल्यावर गुजरातेत जाऊन त्यांनी काम केले. पण त्यांची दखल पाहिजे त्या प्रमाणात त्यावेळी घेतली गेली नाही. मराठी साहित्यात किंवा इतिहासात त्यांचे कुठे अपेक्षेनुसार उल्लेख आढळत नाहीत. अभिजन वर्गाने मृत्यूनंतरही त्यांचे अस्तित्व, कर्तृत्व नाकारले असावे की काय अशी शंका येते. पण म्हणतात ना की एखाद्या व्यक्तीची अजोड कामगिरी फार काळ लपवून ठेवता येत नाही. ती कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने समाजासमोर येतेच. डॉ. रखमाबाईंबद्दलही हेच झाले आहे.
खरे तर कोणत्याही महान व्यक्तीच्या जीवन कार्याविषयी सांगणारे चित्रपट एकसूरी आणि प्रचारकी थाटाचे होण्याचा धोका असतो. तो डॉ. रखमाबाईमध्ये पूर्णपणे टाळण्यात दिग्दर्शकाला यश आले आहे. विकास रंजन मिश्रा, मोहिनी वर्दे यांनी पटकथा बारकाव्यांनिशी मांडताना त्यातील अधिकाधिक व्यक्तिरेखा गहिऱ्या कशा होतील, याची काळजी घेतली आहे. शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वीचा काळ उभा करणे. त्यासाठी लागणारे कपडे, घरगुती वस्तू जमा करणे हे मोठेच आव्हान होते. ते पेलण्यात आल्यानेही डॉ. रखमाबाई यांची जीवन कहाणी उजवी ठरत जाते. तनिष्ठा चटर्जी या गुणी अभिनेत्रीने उभी केलेली रखमाबाई हे या चित्रपटाचे प्रमुख बलस्थान आहे. आयुष्यात काहीतरी चांगले करायचे आणि त्यासाठी निकराचा लढा द्यायचा. हा डॉ. रखमाबाई यांचा स्वभावगुण तिने ज्या ताकदीने दाखवून दिला. त्याला तोडच नाही. मराठी व्यावसायिक चित्रपटात यशस्वी असलेली प्रसाद ओक, संतोष जुवेकर, शरद पोंक्षे, कविता लाड-मेढेकर अशी अनेक मंडळी डॉ. रखमाबाईमध्ये आहेत. प्रसाद ओक यांनी त्यांची प्रतिमा पुसत साकारलेला डॉ. रखमाबाईंचा सावत्र बाप (सखाराम अर्जुन) लाजबाब. जुवेकरांनी अत्यंत कमी संवाद असूनही केवळ चेहऱ्यांवरील रेषा आणि डोळ्यातून रखमाबाईंचा पती (दादाजी भिकाजी) खूपच प्रभावीपणे उभा केला आहे. आभाळाएवढे कर्तृत्व असूनही मराठी माणसाने विस्मरणात, अडगळीत टाकलेल्या लढाऊ बाण्याच्या मराठी महिलेची ही कहाणी पहिल्यांदा रुपेरी पडद्यावर आणि तेही उच्च दर्जा राखत आणल्याबद्दल निर्माता अनंत महादेवन, दिग्दर्शक नंदू आचरेकर यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. आता शाळा, महाविद्यालयांमध्ये, ग्रामीण भागात हा प्रेरणादायी चित्रपट दाखवला गेला पाहिजे. कारण अजूनही आपल्या समाजाला अशा शेकडो, हजारो रखमाबाईंची गरज आहे. नाही का? 

आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा !

चांदण्यावरी ताबा आजकाल चोरांचा

लागले झाडांना दोनचार शिंतोडे 
नाचही सुरू झाला जंगलात मोरांचा

मांडले कुणी येथे आज ताट सोन्याचे? 
आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा! 



या प्रख्यात कवी, गझलकार सुरेश भट यांच्या पुण्याई कवितेतील ओळी. औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार पाहून त्या डोळ्यासमोर येतात. १९८२ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या इतिहासात लोक कल्याणकारी नावाखाली अनेक योजना आल्या. त्यातील मलाई लुटून झाल्यावर त्या गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. स्पेक, सिटी बस, रॅम्के आदी दोन-तीन वर्षांतच विस्मरणात गेल्या. जुने काही संदर्भ निघाले तरच त्यांचा उल्लेख होतो. मात्र, औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत केलेली समांतर जलवाहिनी योजना २००५ पासून अजूनही चर्चेत आहे. त्यात महापालिका पदाधिकारी आणि काही स्थानिक नेत्यांनी लोकांच्या केलेल्या फसवणुकीची उदाहरणे समोर येतच आहेत. त्याची सुरुवात खरे तर करार करण्यापासूनच झाली. मुळात जायकवाडीचे पाणी २६४ कोटी रुपये खर्चून नक्षत्रवाडी येथील संतुलन तलावात आणायचे आणि नंतर शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे टप्प्या-टप्प्याने टाकायचे असे ठरले होते. त्यासाठी किर्लोस्कर कंपनीची निविदा प्रशासकीय स्तरावर मान्य झाली होती. खरगपूर येथील आयआयटीच्या तज्ज्ञ पथकाने योजना उपयुक्त असल्याचा निर्वाळाही दिला होता. पण खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी खासगीकरणाला विरोध करत तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी (ते तेव्हा शिवसेनेत होते.) यांना सांगून प्रस्ताव रद्द करायला लावला होता. नंतर हाच प्रस्ताव खासगीकरणाच्या वेगळ्या रूपात आणला. त्यात जायकवाडीतून पाणी थेट शहरात आणण्याचा आणि सुमारे १२५३ किलोमीटर लांबीचे जलवाहिन्यांचे जाळे टाकणे आणि जलकुंभ उभारण्याचा समावेश करण्यात आला. पर्यायाने योजनेवरील खर्च आणि ठेकेदाराचा मोबदला वाढला. कालावधीही २० वर्षांपुढे गेला. हा खर्च वसूल करण्यासाठी लोकांवर पाणीपट्टीचा बोजा टाकण्याचे ठरले. दरवर्षी दहा टक्के अशी पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. भाजपच्या तत्कालीन महापौर विजया रहाटकर यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या महापौरपदाचा कालावधी संपल्यावर पाणीपट्टी वाढीचा मुद्दा घुसडण्यात आला. मात्र, हे कळाल्यावरही रहाटकरांनी पक्षाच्या पातळीवरही त्यास कडाडून विरोध केलाच नाही. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नसतानाही लोकांच्या हातात वाढीव पाणीपट्टीची बिले पडण्यास सुरुवात झाली. काही नगरसेवकांनी त्यास विरोध दर्शवला. सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी हायकोर्टात धावघेतली. प्रा. विजय दिवाण यांनी जनजागृती मेळावे घेतले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यावर औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याच्या मागणीचा जोर वाढला. तसेच पाणीपट्टीचा बोजा रद्द करावा, असाही आग्रह होऊ लागला. पालकमंत्री रामदास कदम यांनी पाणीपट्टी वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी पाठपुरावा केला नाही. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर 
यांनी कंपनी सोबतचा करार रद्द करण्यासाठी पाऊल टाकले. तेव्हा सर्वच नगरसेवकांचा त्याला खंबीर पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शिवसेनेत सरळसरळ दोन गट पडले. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी कराराची पाठराखण करून पाहिली. पालकमंत्र्यांनी विरोधातील मंडळींना बळ दिले. ओमप्रकाश बकोरियांनी करार रद्द करून टाकला. तेव्हा लोकांना वाटले की, नगरसेवक आणि पदाधिकारी पाणीपट्टीचा बोजा नक्की कमी करतील. पारदर्शक कारभार अशी हाकाटी पिटवणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यामुळे तर आशा पल्लवित झाल्या होत्या. त्यानुसार १७ मार्चच्या सभेत प्रस्तावही घेण्यात आला. ३७०० ऐवजी ४०५० रुपये पाणीपट्टी भरावी लागू नये, अशी लोकभावना असल्याचे सांगण्यात आले. शिवसेनेला जे जमले नाही ते भाजपने करून दाखवले, अशी चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. अशासकीय प्रस्तावांना शासनस्तरावर मान्यताच मिळत नाही. याची पूर्ण कल्पना असूनही महापौरांनी फक्त अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आणि तो नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवलाच नाही. त्यामुळे एक एप्रिलपासून वाढीव पाणीपट्टीचा बोजा लोकांवर कायम राहिला आहे. आता महापौर म्हणतात की, येणाऱ्या सभेत शासकीय प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन तो शासनाकडे पाठवला जाईल. पण ज्यांनी मार्चमध्ये काही केले नाही ते एप्रिलमध्ये ठोस करतील, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. आधी शिवसेनेने फसवले आता भाजपने, अशी स्थिती आहे. समांतर जलवाहिनीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेथील निकालावर सर्वकाही अवलंबून असल्याने पाणीपट्टी वाढ रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ नाही, असा सूर सत्ताधारी गोटातून लावला जातो. मग ही बाब सर्वसाधारण सभेत त्याच दिवशी का जाहीर केली नाही. १५ लाख औरंगाबादकरांना का फसवले, याचे उत्तर महापौरांकडे नाही. राजकारणात सारेच पक्ष एकसारखे. कोणीच जनतेचा वाली नाही. जो येतो तो लोकांना गंडवण्यासाठीच सत्तेचा वापर करतो. रस्त्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या २४ कोटी रुपयांचीही वाट लागली आहे. कामे निकृष्ट दर्जाची तर होत आहेतच. शिवाय कामाला अपेक्षित गतीही नाही. कवी सुरेश भट म्हणतात, त्या प्रमाणे ‘आठवे ना रामाला द्रोण रानबोरांचा’ अशी औरंगाबाद महापालिकेची स्थिती झाली आहे. महापौर घडामोडे आणि त्यांच्या पक्षाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या फोल ठरण्याची चिन्हे आहेत. एवढेच पाणीपट्टीचा प्रस्ताव आणि २४ कोटींच्या रस्त्यांची झालेली धूळधाण पाहून म्हणावेसे वाटते. 

विद्यापीठ नाट्यशास्त्राचाही महोत्सव दिल्लीत व्हावा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नाट्यशास्त्र विभाग म्हणजे कायम टीकेचा धनी, असे चित्र अनेक वर्षे होते. प्रख्यात, उत्तुंग अभिनेते आणि वऱ्हाडकार प्रा. डॉ. लक्ष्मण देशपांडे या विभागाची धुरा सांभाळत असताना टीकेचा स्वर खूपच तीव्र होता. कारण विभागाची सर्व सूत्रे ते स्वत:च्या हातात राखून होते. वऱ्हाड त्या काळात लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर होते. देशभरातील सर्वच नामवंत कलावंत आणि सरकारी अधिकारी अगदी सर्वपक्षीय राजकारणीही देशपांडेंच्या अभिनयावर फिदा होते. त्यामुळे
अनेक चांगले, दर्जेदार उपक्रम राबवत असतानाही प्रसिद्धीचा आणि सृजनशीलतेचा झोत त्यांच्याशिवाय अन्य कुणावरही जात नव्हता. गेला तरी तो काही काळातच पुन्हा वऱ्हाडकारांवर येत होता. नाट्यशास्त्र विभागाचे एकांकिका आणि दोन अंकी नाटकांचे महोत्सव हा विभागासाठी सर्वात महत्त्वाचा भाग. वर्षभर नाटकाचे नेमके काय शिक्षण घेतले ते या महोत्सवात विद्यार्थ्यांना दाखवून द्यावे लागते. तो त्यांच्या परीक्षेचाच एक भाग असतो. त्यात रसिक हेच पहिले परीक्षक असतात. शिवाय पुढे नाट्यक्षेत्रात किंवा टीव्ही मालिका, चित्रपटाकडे वळायचे की नाही, याचा अंदाज बहुतांश विद्यार्थ्यांना येत असतो. प्रा. देशपांडे यांच्या आधी विभागप्रमुख पदाची धुरा सांभाळणारे प्रा. कमलाकर सोनटक्के यांनी महोत्सवांची परंपरा सुरू केली. त्यांच्या काळात ते प्रचंड लोकप्रिय होते. कारण त्यामागे सोनटक्केंची प्रचंड मेहनत होती. कलावंत घडवणे म्हणजे नेमके काय, हे त्या महोत्सवातून कळत होते. नंतर देशपांडेंनी दरवर्षी महोत्सवांचे आयोजन केले. पण एकूणच विभाग हाताळण्याची त्यांची पद्धत वेगळीच म्हणजे आक्रमक होती. परिणामी नाट्यक्षेत्रात त्यांच्या इतकेच किंबहुना त्यांच्यापेक्षा किंचित उजवे असणारे प्रा. डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूकर, प्रा. अलोक चौधरी, प्रा. कुमार देशमुख बरेच झाकाळून गेले होते. अनेक बड्या कलावंतांना ते महोत्सवातील काही प्रयोग पाहण्यासाठी घेऊन येत. त्यामुळे महोत्सव चर्चेत येत असे. मात्र, त्याचा थेट विद्यार्थ्यांना कोणताही फायदा होत नसे. त्याही काळात प्रा. डॉ. रुस्तुम अचलखांब यांनी वऱ्हाडकारांचा प्रभाव कमी करण्यात आघाडी घेतली होती. अस्सल लोककलावंत असल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांचा वर्ग निर्माण करण्यातही त्यांना यश मिळाले होते. पुढे विभागप्रमुख झाल्यावरही अचलखांब यांनी अनेक उत्तम महोत्सवांचे आयोजन केले. स्वत: परफॉर्मिंग आर्टिस्ट असल्याने काही नाटकांमध्येही भूमिकाही केल्या. अचलखांब यांच्यानंतर विभागप्रमुख झालेले प्रा. डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर यांचा महोत्सवांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता. काही िवद्यार्थी केवळ कलावंत आहेत तर काही जणांमध्ये नाट्य व्यवस्थापन आयोजनाचे गुण आहेत. त्यांनाही वाव मिळाला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. सरकार दरबारी आणि समाजातील विविध स्तरांत बऱ्हाणपूकर यांच्याविषयी आदर आणि आपुलकीची भावना होती. त्याचाही उपयोग त्यांनी विभागासाठी करून िदला. प्रसिद्धी, सृजनशीलतेचा झोत आपल्यावरच राहता कामा नये, याची बरीच काळजी घेतली. प्रचंड मेहनत आणि संवादांतून अभिनय उलगडून दाखवणे, ही बऱ्हाणपूरकरांची शक्तिस्थाने होती. ती त्यांनी महोत्सवातील काही नाट्यप्रयोगात दाखवून दिली. शिवाय लोकल ते ग्लोबल असा नारा देत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दोन अंकी शिवाय एकांकिका महोत्सवावरही त्यांनी लक्ष दिले होते. विद्यार्थ्यांनी स्वत:च एकांकिका लेखन केले पाहिजे, यावरही भर दिला. एवढेच नव्हे तर तरुण लेखकांच्या कार्यशाळाही घेतल्या. त्यांच्या नाट्य लेखनाचे अभिवाचन महोत्सव औरंगाबाद, मुंबईत घेतले. एका अर्थाने कलावंत, लेखक, नाट्य व्यवस्थापकांची पिढी घडवण्याचे काम त्यांनी तसेच प्रा. डॉ. अचलखांब यांनी बऱ्याच अंशी केले. बऱ्हाणपूरकर सेवानिवृत्त झाल्यावर प्रा. डॉ. जयंत शेवतेकर यांच्याकडे विभागप्रमुखपदाची जबाबदारी आली. शास्त्रीय नृत्यातील मातब्बर आणि नाट्यक्षेत्रातील जाणकार अशी ओळख असलेले शेवतेकर आता नेमके काय करणार. विद्यार्थ्यांसाठी कोणते उपक्रम राबवणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यातील शास्त्रीय नाट्य महोत्सवाचा प्रयत्न त्यांनी विभागातील सहकारी तसेच प्रा. डॉ. दासू वैद्य, प्रा. डॉ. मुस्तजीब खान या संवेदनशील रंगकर्मींच्या मदतीने यशस्वी केला आहे. नवी दिल्ली येथील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) तर्फे २२ ते २५ मार्च कालावधीत आयोजित हा महोत्सव रसिकांच्या पसंतीस उतरणारा ठरला. सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, संगीतकार, चित्रकार आणि अभिनेते रतन थिय्यम यांनी दिग्दर्शित केलेले ‘उरुभंगम’ तसेच कवालम नारायण पण्णीकर दिग्दर्शित महाकवी कालिदासाचे शाकुंतलम्, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ दिग्दर्शित भगवद्अजुयक्कियम, एनएसडीचे संचालक वामन केंद्रे दिग्दर्शित मोहे पिया ही वेगळ्या धाटणीचे आणि नव्या रंगकर्मींना खूप काही शिकवून जाणारे प्रयोग सादर झाले. महोत्सवाच्या उद््घाटनासाठी त्यांनी विभागापासून अनेक वर्षे दूर राहिलेले माजी विभागप्रमुख प्रा. सोनटक्के यांना निमंत्रित केले होते. उद्््घाटनात प्रा. सोनटक्के यांनी सांिगतले ते महत्वाचे. ते म्हणाले की १९७३ मध्ये हा प्रयोग सुरू झाला. तेव्हा तो एकपात्री प्रयोग होता. पुढे प्रा. लक्ष्मण देशपांडे, प्रा. दत्ता भगत, रुस्तुम अचलखांब, दिलीप घारे आदींनी विभागाला उंचीवर नेले. रंगकर्मी म्हणून ज्या गोष्टी आपल्याला करता आल्या नाहीत, त्या आपल्या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवल्याचा आपल्याला अभिमान अाहे. सोनटक्केंचे हे म्हणणे अगदी खरे आहे. कारण त्याकाळी नाट्य जगतात स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करून दाखवण्यासाठी धडपडणारे विद्यार्थी होते. आणि त्यांच्यासाठी मेहनत घेणारे िशक्षकही होते. आता विद्यार्थ्यांना नाटकापेक्षा टीव्ही मालिका, चित्रपटांचे अधिक आकर्षण आहे. एक-दोन नाटकांत भूमिका केल्यावर मुंबईला पळण्याची घाई आहे. त्यांना येथे रोखून त्यांच्यातील कलागुणांना व्यासपीठ देण्याची जबाबदारी डॉ. शेवतेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आहे. त्याकडे त्यांना अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. जसा एनएसडीचा महोत्सव औरंगाबादेत झाला तसा विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागाचा महोत्सव दिल्लीला एनएसडीत करता आला तर बरेच काही साध्य होईल. नाही का?

अस्तु : कौटुंबिक नात्यातील भावनिक ताकदीचा प्रत्यय

कुटुंब म्हणजेकेवळ परस्परांसोबत शरीराने राहणे नव्हे. कुटुंब म्हणजे केवळ हास्य, विनोद आणि आनंदच नव्हे, तर कुटुंब म्हणजे जबाबदारी, ताणतणाव आणि परस्परांच्या दु:खात, अडचणीत मदतीला धावून जाणेही आहे. कुटुंबातील सारे जण एकसारखे नसतात. भांड्याला भांडे लागतेच आणि त्यातून संघर्षाच्या ठिणग्या उडतात. कधी कोणाच्या वाट्याला अपमानाचे प्रसंगही येतात. पण ते बाजूला सारून पुढे वाटचाल करायची असते. तरच कुटुंब टिकून राहते. ही वस्तुस्थिती आहे. भारतीय समाज रचनेत तर कुटुंबाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एका पिढीने दुसऱ्या पिढीचा सांभाळ करायचा हा संस्कार लहानपणापासूनच बहुतांश कुटुंबांमध्ये वर्षानुवर्षे केला जातो. अलीकडील काळात कुटुंबे लहान झाली आहेत. एकाच वाड्यात काका, काकू, त्यांची मुले, आजोबा, चुलत आजोबा, चुलती असे राहण्याचे दिवस संपले आहेत. त्याची जागा चौकोनी कुटुंबांनी घेऊन टाकली आहे. आता तर त्रिकोणी कुटुंबांचा जमाना येत आहे. मुलगा किंवा मुलगी आणि आई-वडील म्हणजे कुटुंब अशी धारणा होत चालली आहे. त्यात वृद्ध आई-वडिलांची कित्येकांना अडगळ वाटत आहे. म्हणूनच की काय वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत चालली आहे. सध्या भारत जगाच्या पाठीवरील सर्वाधिक तरुणांचा देश असला तरी येत्या ४०-५० वृद्धांचा देश होणार आहे. वृद्धाश्रम कमी पडतील आणि आई-वडिलांना घरीच सांभाळण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी स्थिती नक्कीच येईल. एकीकडे लहान मूल आणि दुसरीकडे लहान मुलासारखे वागणारे माता-पिता अशी दुहेरी जबाबदारी शहरातील तरुणांना पार पाडावी लागणार आहे. पण माता-पित्यांना सांभाळायचे म्हणजे नेमके काय करायचे आणि आपणच का सांभाळायचे, असा प्रश्न अनेकांना पडू लागला आहे. त्याची उत्तरे ‘अस्तु’ या मराठी चित्रपटातून मिळतात. केवळ उत्तरेच मिळतात असे नाही, तर कुटुंब व्यवस्थेतील विलक्षण भावनिक ताकदीचा प्रत्ययही देतात.
लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर आणि महेश कोठारे यांच्या केवळ मनोरंजन पर्वातून मराठी चित्रपट वेगाने बाहेर पडत आहे. अनेक नवे विषय हाताळले जात आहेत. मराठी मनाचे बदलते जग त्यातून समोर येत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगण्यातील महत्त्वाच्या मूल्यांविषयी नव्या पिढीला रुचेल, पचेल आणि समजेल अशा पद्धतीने संस्कारही केला जात आहे. अस्तु चित्रपटात तर तो खूपच साध्या आणि तरीही विलक्षण ताकदीने केला आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, एमजीएम, शांती नर्सिंग होमच्या वतीने रुक्मिणी सभागृहात तो दाखवण्यात आला. प्रेक्षागृह खच्चून भरले होते आणि अस्तु संपला तेव्हा सर्वांचे डोळे पाणावलेले आणि मन विचारांच्या कल्लोळात बुडाले होते, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती वाटू नये. आणि हीच अस्तुची परिणामकारकता आहे. अल्झायमर या विस्मरणाच्या आजारावर आधारलेल्या या चित्रपटाची कहाणी साधी, सरळ. संस्कृतचे प्रकांड पंडित डॉ. चक्रपाणी शास्त्री म्हणजे मोहन आगाशे त्यांच्या पत्नीच्या निधनानंतर मुलगी इरा पाठकच्या (इरावती हर्षे) पुण्यातील घरात राहत असतात. तिचा पती डॉ. माधव (मिलिंद सोमण) समंजस माणूस. तिची प्राध्यापक बहीण राही (देविका दफ्तरदार) मुंबईत एकटीच राहते. विस्मरणाच्या आजाराने ग्रस्त अप्पा एक दिवस इरासोबत बाजारात जातात आणि बाजारपेठेत फिरणारा हत्ती पाहून कारमधून उतरून जातात. वडील हरवल्याचे लक्षात येताच इरा भांबावून जाते. पोलिसांच्या मदतीने वडिलांना शोधू लागते. माधवही तिला मनापासून मदत करतो. अप्पा हरवल्याची बातमी कळल्यावर राहीदेखील इराकडे येते. पण ती इराइतकी हळवी नाही. ज्यांची स्मृतीच नष्ट झाली आहे तो माणूस मृत असल्यातच जमा आहे, असे म्हणत ती मुंबईकडे निघते. दुसरीकडे लहान मुलासारखे झालेले अप्पा माहुताच्या (नचिकेत पूर्णपात्रे) कुटुंबासोबत फिरू लागतात. माहुताची पत्नी चन्नम्मा (अमृता सुभाष) अप्पांना लहान मुलासारखे सांभाळू लागते. अखेरीस पोलिसांच्या शोधमोहिमेला यश येते आणि अप्पा सापडतात. त्यांना इराकडे सोपवताना चिन्नम्मा जे सांगते ते कुटुंब व्यवस्थेतील आशा, अपेक्षा आणि सुखाचे सार आहे. जे जसं असावंसं वाटतं तसं त्या क्षणाला असणं म्हणजे ‘अस्तु’ हा दोन शब्दांतील मोठा अर्थ उलगडतो. आपण कोण, असा प्रश्न हजारो वर्षांपासून प्रत्येक संवेदनशील मनाला पडतो. आपलं नाव, व्यवसाय, कुटुंबाची आठवण म्हणजे स्मृती हीच आपली ओळख आहे. पण स्मृतीच नष्ट झाली तर काय, असा विचारही हा चित्रपट मांडतो. सुमित्रा भावे आणि सुनील सुकथनकर यांनी खूपच तपशिलात दिग्दर्शन केले आहे. बुद्धिमान आणि प्रचंड स्मृती असलेला प्राणी अशी ओळख असलेल्या हत्तीचा त्यांनी वापर प्रतीकात्मक करून त्यांच्यातील प्रतिभेचे दर्शन घडवले आहे. डॉ. मोहन आगाशे यांनी उभा केलेला अप्पा उत्तुंग उंचीवर जातो. लहानपणीच मातृछत्राला पारखे झाल्याने चन्नम्मात आई शोधणारे अप्पा सर्वांना हलवून टाकतात. इरावती हर्षे यांनी त्यांच्यातील एका शक्तिमान अभिनेत्रीचा परिचय करून दिला आहे. अमृता सुभाष यांची चन्नम्मा तर अफलातूनच. मिलिंद सोमण, देविका दफ्तरदार, नचिकेत पूर्णपात्रे, इला भाटे, अदिती कुलकर्णी, संघर्षा संकट, डॉ. शेखर कुलकर्णी आदींच्याही भूमिका जमून आल्या आहेत. फक्त काही प्रसंगांची लांबी किंचित कमी केली असती तर आणखी चांगले झाले असते.

गालिचे पायाखालचे तुझ्या, टोचतील एक दिवस पायाला

तमाम औरंगाबादकर गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून समांतर जलवाहिनी योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यावर चर्चा करत आहेत. केव्हा होणार आहे हे काम आणि कधी मिळणार चोवीस तास पाणी, हा त्यांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण महापालिका आणि औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या वादामुळे प्रकरण आता न्यायालयाच्या दारातून लवादाच्या टेबलावर जाऊन पोहोचले आहे. लवादामध्ये त्यावर पुढील वर्षभर सुनावणी होईल. मग त्याचा जो काही निकाल लागेल त्यावर पुन्हा याचिका होऊन योजनाच मातीमोल होणार, अशी चिन्हे आहेत. दरम्यानच्या काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गहिरे होईल. स्मार्ट सिटीकडे निघालेल्या औरंगाबादमध्ये पाणीच नाही, अशी ओरड नगरसेवक करू लागतील. त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल आणि एखादी नवी योजना जाहीर होईल. कारण अशा प्रकारे लोकांना खेळवण्याचे काम महापालिका नेहमीच करत आली आहे. एक योजना जाहीर करायची. त्यात ठेकेदारांचेच भले व्हावे, अशा पद्धतीच्या अटी, शर्ती टाकायच्या. नंतर लोकांनी आरडाओरड केली की ती योजना गुंडाळून टाकायची आणि काही वर्षांनी पुन्हा नवीन योजना आणायची, असा प्रकार सुरूच आहे. कधीकधी गुंडाळलेल्या योजनेतून लोकांच्या भल्याचे काही तरी होऊन जाते आणि त्यातील गैरव्यवहार झाकला जातो किंवा मागे पडतो. त्याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. ते म्हणजे शिवाजीनगर, पुंडलिकनगरातील जलकुंभ योजना. अर्धवट यशस्वी झालेल्या या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. १९९६-९७ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार होते. पुंडलिकनगर, शिवाजीनगर वसाहत तेव्हा झपाट्याने वाढत होती. मतदार युतीचे समर्थक होते. त्यामुळे तेथे पाणीपुरवठ्याकरिता ६८ कोटी खर्चून एक्स्प्रेस जलवाहिनी टाकण्याचे आणि दोन जलकुंभ बांधण्याचे ठरले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, कागदावर केलेले नियोजन प्रत्यक्षात आणण्याची राजकीय नेत्यांची, मनपाची इच्छाशक्ती तेव्हाही नव्हती. मुळात जायकवाडीतून वाढीव पाणी आणणे शक्य नसल्याने जलकुंभ बांधण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, सरकारकडून पैसा मिळतोय तर काम केलेच पाहिजे, असा आग्रह नेतेमंडळींनी धरला. २००५-२००६ मध्ये दोन्ही जलकुंभ उभे राहिले. पण तेथे पाण्याकरिता वाहिनी टाकल्यास सिडको-हडकोतील पाणीपुरवठ्याला फटका बसणार, असे समोर आले. मग, पुंडलिकनगरवासीयांनी जोरदार आंदोलन करत पुंडिलकनगरच्या जलकुंभाला पाणी मिळवून घेतले. मात्र, २६ लाख लिटर क्षमतेचा शिवाजीनगरचा जलकुंभ कोरडाच राहिला. राजेंद्र जंजाळ शिवाजीनगरातून नगरसेवक पदावर निवडून आल्यावर त्यांनी हा मुद्दा उचलला. उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनीही त्यात लक्ष घातले. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, कार्यकारी अभियंता सतनामसिंग चहल यांनाही जलकुंभाचे महत्त्व पटले. दहा लाख रुपये खर्चून पाइप जोडणीचा निर्णय झाला. आता महिनाभरात शिवाजीनगरसह मेहेरनगर, भारतनगर, बाळकृष्णनगर, गजानननगर, शिवाजीनगर, रेणुकानगर, नाथ प्रांगण परिसरातील २० हजार कुटुंबांना या जलकुंभावरून पाणी मिळेल, असा दावा महापालिका करत आहे. अशा प्रकारे महापालिकेने अर्धवट सोडून दिलेली योजना ११ वर्षांनंतर का होईना, लोकांच्या उपयोगात येत आहे, याचा आनंद आहेच. पदाधिकारी, नगरसेवक आणि अधिकारी जागरूक असतील तर काय होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहेच. त्याचबरोबर मनपाचा कारभार किती नियोजनशून्य असतो, हेही समोर येते. मुळात १९९८ मध्ये जायकवाडीतून औरंगाबादेत पाणी आणणाऱ्या जलवाहिन्यांची वाढीव पाणी आणण्याची क्षमता नसताना (अजूनही स्थिती तशीच आहे.) शिवाजीनगरात जलकुंभ बांधण्याचा आणि एक्स्प्रेस वाहिनी टाकण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यामागे नेते मंडळींच्या वर्तुळातील काही ठेकेदारांना काम मिळावे, त्यांचे उखळ पांढरे करावे, हाच उद्देश होता. त्यामुळे किमान २० कोटी रुपये तब्बल ११ वर्षे वाया गेले. लोकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. तो कधीच भरून निघणार नाही. शिवाय या कामाकरिता विनाकारण उधळपट्टी झाली आहे. इतर जलकुंभांच्या तुलनेत शिवाजीनगर जलकुंभावर जास्तीचा खर्च झाला. हा खुला भ्रष्टाचार काळाच्या पडद्याआड गेल्यासारखे दिसते. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. कारण ही रक्कम लोकांनी त्यांच्या कष्टातून सरकारी तिजोरीत जमा केली होती. तिच्या एक- एक रुपयावर लोकांचा अधिकार आहे. आणि हा पैसा जर ठेकेदार, अधिकारी आणि काही नेत्यांच्या खिशात गेला असेल तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. शिवाजीनगरचा जलकुंभ हे केवळ एक उदाहरण आहे. मनपाच्या सांस्कृतिक सभागृह, खुल्या रंगमंचांच्या बांधकामातही हाच प्रकार झाला आहे. रस्ताकामांमधील लुटीने तर कळस गाठला आहे. पारदर्शकतेच्या झांजा वाजवत, चौकशीची पावली खेळणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाले आहेत. या प्रकरणात लक्ष घालण्याची हिंमत ते दाखवतील का? अन्यथा मुंबईतील कवी गणेश पावले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, अंत पाहतोय वाट तुझी, झोळी हाती तुझ्याही येईल...लूट जगाला लुटायचे तेवढे, उद्या दुसराच कुणी तुझी जागा घेईल...गालिचे पायाखालचे तुझ्या, टोचतील एक दिवस पायाला...लक्षात ठेव भ्रष्टाचार, सोपा नाही पचायला, असे लोकांनाच महापालिकेला सांगावे लागणार आहे.

सफाई मोहिमेत लाच; नावेत पाणी शिरले आहे

केंद्र सरकारच्या स्वच्छता (सफाई) अभियानानुसार औरंगाबाद शहरात महापालिका काम करते की नाही, याचा आढावा घेऊन त्यावर गुण देण्यासाठी आलेली समिती लाचेच्या सापळ्यात अडकली. समितीचा प्रमुख शैलेश बंजानिया पोलिस कोठडीत आहे, तर त्याच्या दोन सहकाऱ्यांचा जाब-जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे. इतर वेळी महापालिकेचे कर्मचारी लाच घेताना पकडले जातात. आता महापालिकेकडूनच लाच घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी लाचखोरांना जाळ्यात पकडण्याचा निर्णय घेतला आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या समन्वयक डॉ. जयश्री कुलकर्णी आणि याच विभागातील सहायक प्रमोद खोब्रागडे यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात जी कुशलता दाखवली त्याबद्दल ते अभिनंदन आणि कौतुकास पात्र आहेत. कारण मनपाचे बहुतांश कर्मचारी दररोज काही तरी कमाई केलीच पाहिजे, हाच मुख्य हेतू ठेवून काम करत असतात. अगदी शंभर रुपयांपासून ते काही हजारांपर्यंतची रक्कम घरी घेऊन जाणारी मंडळीही येथे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून पैसे काढणे सहज सोपे आहे, असे कदाचित बंजानिया आणि त्यांच्यासोबत विजय जोशी, गोविंद गिरामे यांना वाटले असावे. परंतु, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या महापालिकेत काही अधिकारी लाचखोरीच्या विरोधात असावेत, याचा अंदाज त्यांना आला नाही. त्यामुळे ते अडकले. या घटनेमुळे काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे केंद्र सरकारचे स्वच्छता अभियान नेमका कोणता हेतू ठेवून आखण्यात आले आहे, याची सुस्पष्ट कल्पना सरकारी यंत्रणेला देण्यात आलेली नाही. तसे असते तर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेने देशभरातील शहरांमध्ये चालणाऱ्या स्वच्छता कामाची पाहणी करण्यासाठी खासगी कंपनीला ठेका दिलाच नसता. किंवा या कंपनीचे अधिकारी पाहणीच्या नावाखाली कमाई करणार नाही, यासाठी कठोर नियमावली तयार केली असती. दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारने स्वच्छता अभियानाचा स्मार्ट सिटीशी संबंध जोडला आहे. त्यामुळेही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आयते कुरण सापडले आहे. महापालिकांना निधी हवा आहे. तो मिळवण्यासाठी ते आपल्याला चार पैसे देतील, असा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा समज झाला आहे. औरंगाबादेतील जो प्रकार झाला तसाच इतर शहरांमध्येही झाला असणारच. म्हणून केंद्राने तातडीने हालचाली करून स्वच्छता अभियान आणि स्मार्ट सिटीचा निधी याचा संबंध पारदर्शक पद्धतीने जोडला पाहिजे. कारण बकोरिया यांनी सांगितल्याप्रमाणे यापुढील काळातही अनेक समित्या येणार आहेत. त्यांच्याकडून कठोर आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. अन्यथा या समित्या म्हणजे केवळ पैसा कमावणारी आणखी एक यंत्रणा असेच होईल आणि त्याचा फटका स्मार्ट सिटी योजनेला बसेल. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल का, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. त्याचे उत्तर औरंगाबादकरांना या घटनेने दिले असावे. नोटाबंदी आणि काळा पैसा कमावण्याचा धंदा करणाऱ्यांचा काहीही संबंध नाही. लोकांनी कष्टाच्या कमाईतून विश्वासाने दिलेला पैसा आपल्यासाठीच आहे, अशी मनोवृत्ती सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी क्षेत्रातही बोकाळली आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत ती फोफावली, जोपासली गेली आहे. तिची पाळेमुळे खूप खोलवर गेली आहेत. त्यामुळे केवळ नोटाबंदीने फार काही साध्य होणार नाही, असे बंजानिया सांगत आहे.
गेल्या आठवड्यात आणखी एक प्रकार घडला. तो म्हणजे आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या अजंता पेस्ट कंट्रोल कंपनीचा ठेकेदार रामदास ठोंबरे याने बनावट सह्या करून सुमारे १६ लाख रुपये खिशात घातले. जनतेच्या पैशाची ही लूट ठेकेदाराने एकट्याच्या बळावर केली, हे कोणालाही पटणार नाही. ठोंबरेला मदत करणारी आणि त्या मदतीतून वाटा उचलणारी साखळीच महापालिकेत कार्यरत आहे, याविषयी शंका असण्याचे कारणच नाही. बकोरियांनाही ते ठाऊक असल्याने त्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीने कामकाजास सुरुवात केली तेव्हा बनावट सह्यांची मूळ फाइलच गायब झाल्याचे समोर आले. हा तसे म्हटले तर महापालिकेच्या कारभाराचा एक भागच आहे. फायली गायब करणारीही टोळी तेथे आहे. त्यामुळे बकोरियांसमोर बनावट सह्यांची टोळी जेरबंद करणे आणि फायली गायब करणाऱ्या टोळीचा बंदोबस्त करणे, असे दुहेरी आव्हान आहे. आयुक्त महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात सर्वोच्च स्थानी असले आणि त्यांच्याकडे प्रचंड अधिकार असले तरी अशा टोळ्यांवर कारवाई करणे त्यांना कठीण जाणार आहे. कारण या टोळ्या एकमेकांच्या हातात हात घालून चालत आहेत. त्यांचे धागेदोरे राजकीय वर्तुळाशी बांधले गेले आहेत. एकाला पकडले तर त्याला सोडवण्यासाठी किमान दहा जण उभे ठाकतात. शिवाय भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागताच त्याला जात, धर्माचा रंग देऊन अायुक्त आणि चौकशी अधिकाऱ्यांनाच जेरबंद करण्याची अफलातून कला या भ्रष्ट मंडळींना अवगत आहे. त्यामुळे चौकशीची धार हळूहळू कमी होत जाते. वीस वर्षांपूर्वी शहरातील काही बड्या मंडळींच्या अतिरिक्त बांधकामाच्या २७ फायली पुणे येथील नगररचना उपसंचालक कार्यालयात पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या अजूनही तेथेच मुक्कामी आहेत. ज्या बड्यांची नावे समोर आली होती त्यांच्यापैकी एकावरही कारवाई झालेली नाही. बांधकामे अजूनही जैसे थे अवस्थेत आहेत. या साऱ्यामागे असणारा एक जण महापालिकेच्या निवडणुकीत उभा राहिला, विजयी झाला आणि पदाधिकारी म्हणून काम करत महापालिकेबाहेरही पडला. एकूणात बंजानिया पकडला गेला, ठोंबरेवर गुन्हा दाखल झाल्याने फार काही फरक पडेल, असे नाही; पण राजरोस पैसा खाणाऱ्यांना थोडासा वचक बसेल, अशी अपेक्षा आहे. जोपर्यंत पाणी शिरत नाही तोपर्यंत नदीतील नाव सर्वात सुरक्षित असते. पण एकदा पाणी शिरू लागले तर तीच नाव सर्वाधिक धोकादायक होते. औरंगाबाद महापालिकाच नव्हे, तर सर्वच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांच्या नावांमध्ये पाणी शिरू लागले आहे. ते उपसून टाकावे लागेल. जेथून पाणी आत शिरत आहे ती छिद्रे बुजवली पाहिजेत. त्यासाठी कोण किती मनापासून प्रयत्न करतो, यावर नावेचे, नावाड्याचे आणि नावेत बसलेल्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.