गोष्ट मोठी डोंगराएवढी

मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी गेल्या आठवड्यात जे सांगितले. ते ऐकून महाराष्ट्राचा सरकारी कारभार कसा चालू असावा, याचा अंदाज सहज येऊ शकतो. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी शेतकरी कुटुंबांचे संरक्षण या विषयावर दोन दिवसांचा मेळावा आयोजित केला होता. त्यात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी प्रश्न विचारल्यावर महिला बोलत्या झाल्या. खरे तर सरकारी यंत्रणा निर्ढावलेली आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. पण ती इतकी टोकावर पोहोचल्याचे समोर आले एवढेच. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी शेकडो सरकारी योजना आहेत. त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी डॉ. भापकरांनीच पुढाकार घेऊन एक मोहीम गेल्यावर्षी राबवली होती. स्वतः शेतकरी कुटुंबातून आल्यामुळे त्यांना बळीराजाचे प्रश्न मुळापासून माहिती आहेत. आणि हे प्रश्न सोडवण्याची ताकद सरकारी योजनांमध्ये आहेत. सर्व विचार करूनच योजना तयार केल्या आहेत. फक्त त्या थेट गरजूंपर्यंत जेव्हा सर्वाधिक गरज असते. तेव्हा पोहोचतच नाही, हे त्यांना लक्षात आले होते. म्हणून त्यांनी अतिशय संवदेनशीलपणे एक मोहीम आखली होती. त्यात पहिल्या टप्प्यात सर्वेक्षण करून अशा कुटुंबापर्यंत पोहोचायचे आणि दुसऱ्या टप्प्यात वीज जोडणी, घरकुल अशा अनेक योजना मिळवून देणे अशी आखणी केली होती. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात सर्वेक्षण झाले. जवळपास पावणेचार हजार आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबापर्यंत पोहोचलो. त्यांची माहिती गोळा केली. त्यांना अमुक तमुक योजनांची गरज आहे, असा अहवाल महसूलच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी डॉ. भापकरांपुढे ठेवला. त्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे आकडेवारी जाहीर केली. शिवाय अमुक इतक्या कुटुंबांना सरकारी योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे, असेही म्हटले. पण गेल्या वर्षीच्या अखेरीस सरकारी पातळीवर राबवले गेलेले सर्वेक्षण आमच्यापर्यंत आलेच नाही. मग मदतीची योजना पोहोचण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत येत नाही, असं आसवं पुसत शेतकरी पत्नींनी गाऱ्हाणं मांडलं. खरं तर त्याला गाऱ्हाणं म्हणावं का असाही मुद्दा आहे. कारण त्यांच्यातील बहुतांश महिलांना सरकारकडून कोणत्याही अपेक्षाच राहिल्या नव्हत्या. सरकार नावाची यंत्रणा म्हणजे लोकशाहीत लोकांचं नोकर असतं आणि ते थेट गरीबांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठीच असते. त्यासाठी सरकारी नोकरांना बऱ्यापैकी पगार तर मिळतोच. शिवाय वरकमाईही होते, हे त्यांच्यापैकी अनेकांच्या गावीही नव्हते. म्हणून संवेदनशीलतेचा तळ कोरडाठाक झालेली महसूल खात्यातील ही मंडळी कोणत्या मुशीतून तयार झाली असावीत, असा प्रश्न विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनाही पडला असावा. महिलांचे म्हणणे जाणून घेतल्यावर ते व्यथित झाले होते. पण सर्वांसमक्ष आपल्याच खात्यातील लोकांची चूक कबूल करणे शक्य नव्हते. तसे करणे अडचणीचेही ठरले असते. म्हणून त्यांनी त्याचे तात्पुरते उत्तर देऊन टाकले. महसूल खात्यातील काहीजणांनी बदमाशी केली असावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. आता चार एप्रिलपासून पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. सरकारी बाबूंनी पुन्हा पहिल्यासारखा घोळ घालू नये म्हणून एका स्वयंसेवी संस्थेची मदत घेण्याचेही त्यांनी जाहीर केले. तातडीचा खुलासा म्हणून डॉ. भापकर यांनी जे सांगितले ते मान्यही करता येईल. महसूलमधील सर्वच मंडळी कामचुकार, संवेदनहीन नाहीत, हेही खरे असावे. पण तेवढ्यावर ते सोडून देता येणार नाही. कारण ही गोष्ट मोठी आहे. डोंगराएवढी आहे. दुःखाच्या डोंगराखाली दबलेल्या आणि तरीही हार न मारता जीवनाशी झुंजणाऱ्या या महिलांना पूर्ण सरकारी मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी डॉ. भापकरांना पार पाडावी लागणार आहे. पण केवळ डॉ. भापकर विभागीय आयुक्त आहेत. म्हणून त्यांनीच हे सर्व पाहावे, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे ठरेल. कारण शेतकरी हा सर्वांचाच बांधव आहे. पोशिंदा आहे. त्याच्या निराश्रित कुटुंबाच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे राहण्याची जबाबदारी महसूल खात्यातील सर्वांचीच आहे. अगदी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवकाने हे आपले कर्तव्य आहे, असे समजले पाहिजे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे नोव्हेंबरमधील सर्वेक्षणात ज्यांनी कुचराई, चालढकल केली. गावात न जाता, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी न बोलताच खोटी माहिती भरून टाकली. त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि अशी कारवाई होते की नाही, याकडे विजया रहाटकर यांनी लक्ष दिले. सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनीही राजकारणाचे जोडे बाजूला काढून ठेवत महसूल यंत्रणेवर दबाब ठेवला तर आणि तरच समुद्राएवढे मोठे दुःख ओंजळभर का होईना कमी करण्याचा प्रयत्न केला, असे समाधान त्यांना मिळू शकते.