दूधात पाणी तरी टाकू नका

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी पेटाऱ्यात कुलूपबंद करून समुद्राच्या तळाशी टाकून दिलेली औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीची समांतर जलवाहिनी योजना पुन्हा बाहेर आली आहे. काही अटी, शर्ती टाकल्याचा भास निर्माण करत कंपनीला ठेका देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासनाच्या स्तरावर मुंबईमध्ये पुढील बैठका होतील आणि त्यात तोडगा निघेल. मग कंपनी सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागे घेईल. महिना, दीड महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि इतर पक्षांचे बडे नेते पुन्हा एकदा नारळ फोडतील, अशी व्यूहरचना केली जात आहे. औरंगाबादमधील लाखो लोकांची तहान भागवण्यासाठी आम्हीच हे केले. त्या मोबदल्यात आता मते द्या, अशी आवाहनेही दीड वर्षाने होणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात केली जाणार आहेत. श्रेय लाटण्याची तुफान स्पर्धा त्यावेळी सुरू झाली असेल. जायकवाडीपासून फारोळ्याकडे येणाऱ्या रस्त्यावर जलवाहिनी दिसेल, अशीही व्यवस्था केली जाईल. आणि कदाचित निवडणुका संपताच नवे काहीतरी कारण काढून काम बंद होईल, अशी भिती वाटते. कारण असे यापूर्वी वेगवेगळ्या योजनांत झाले आहे. चुलीवर दुधाचे भांडे ठेवायचे. चुलाणात सर्वांनी मिळून लाकडे टाकायची. दूध भरपूर उकळू द्यायचे. त्यावर मलई आली की ती खाऊन दूधात खूप सारे पाणी टाकायचे. मग नवीन भिडू दुधाचे नवे भांडे घेऊन येणार. चुल पेटवणार असा खेळ कायम खेळला गेला. म्हणूनच तो समांतर जलवाहिनीतही होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आधीच नाशिक, पुणे, नागपूरपेक्षा मागे पडलेले औरंगाबाद आणखी मागे जाईल. सध्याची पिढी तर अन्याय सहन करण्यासाठीच निर्माण झाली असली तरी येणारी पिढी या कारभाऱ्यांना कदापि माफ करणार नाही. म्हणून लोकांची काळजी म्हणून नाहीतर स्वतःचे भवितव्य राखण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी त्यांच्या इथल्या स्थानिक कारभाऱ्यांना दोन चांगल्या गोष्टी सांगाव्यात. किमान आतातरी लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवू नका. मलई खाऊन दूधात पाणी टाकणे थांबवा, असे सांगावे, अशी अपेक्षा आहे. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी सेवा देऊ शकत नाहीत. काम करत नाहीत. भ्रष्टाचार करतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण त्यातील मोजकीच पुढे आणत काही नागरी सेवा संकटात आल्या आहेत, असे वातावरण निर्माण करायचे. आणि आता लोकांची सेवा करणे तर आपले कर्तव्यच आहे. मनपा प्रशासन त्यात अपयशी ठरत आहे, असे वारंवार सांगून खासगी संस्थेला वाट मोकळी करून द्यायची, असा मार्ग औरंगाबाद शहरात तयार झाला आहे. बरं, केवळ तेवढ्यावर हे थांबत असते तरी काही वाटले नसते. कारण लोकांना शेवटी चांगल्या दर्जाची सेवा हवी असते. ती मिळत असेल तर त्यांचा फारसा आक्षेप राहत नाही. पण महापालिकेचे सर्वच पक्षाचे कारभारी कमी अधिक फरकाने एक चलाखी हमखास करतात. ती म्हणजे खासगी संस्था लोकांच्या किती उपयोगाची आहे, याचा अभ्यास करण्याआधी ती आपल्याला किती मदत करू शकते, याचीच उजळणी करतात. मालमत्ता कर मोजणीची स्पेक, कचरा गोळा करणारी रैम्की, शहर बस वाहतुकीची अकोला मालवाहतूक संस्था अशा सर्वांशी अंधाधुंद व्यवहार करण्यात आला.  समांतरमध्ये तेच झाले. कंपनीशी करार करताना त्यात थेंबभरही पाणी न मिळताच लोकांची लूटमार होईल, अशी कलमे टाकून देण्यात आली. त्यासाठीच्या वाटाघाटी करून कारभारी निघून गेले. नवे आले. त्यांनी करारातील त्रुटी शोधून काढल्या. तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे कंपनीला शक्य नव्हते. मग करारच रद्द करण्यासाठी बकोरिया, तत्कालिन प्रभारी आयुक्त सुनिल केंद्रेकरांकडे पाठपुरावा सुरू झाला. करार रद्द करण्याचा मार्ग लोकांच्या फायद्याचा असल्यामुळे तो त्यांनी निवडला. ठरल्याप्रमाणे कंपनी न्यायालयात गेल्यावर पुन्हा नवे कारभारी आले. आता त्यांनी न्यायालयात वाद दीर्घकाळ चालेल. त्यात मनपा हरली तर खूप पैसे द्यावे लागतील. लोकांना पाणी कसे मिळणार, असे म्हणत वाटाघाटीचे धोरण अवलंबले आहे. करारात आपली बाजू भक्कम असल्याचे कंपनीला पुरते ठावूक आहे. शिवाय नव्याने काम सुरू करावे लागले तर नव्या कारभाऱ्यांना कार्यपूर्तीचा पूर्ण आनंद द्यावा लागेलच, हेही कंपनीला ठावूक आहे. म्हणून 289 कोटी रुपये वाढवून मिळाले तरच काम करता येईल, असे कंपनीने प्राथमिक प्रस्तावात म्हटले आहे. ती मनपा कदापि देणार नाही, असे महापौर नंदकुमार घोडेले आणि त्यांचे सहकारी सांगत आहेत. त्यातून ते मनपाचे पैसे वाचवत आहेत, असे चित्र निर्माण होत आहे. परंतु, कंपनीला पैसे महापालिका देवो की राज्य शासन. शेवटी ते लोकांच्याच कष्टाचेच आहेत. लोकांनी करापोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा केलेले पैसे कंपनीच्या खिशात जातील आणि तेथून ते कोणाकोणाच्या वाट्याला जातील. याच्या वाटा ठरलेल्या आहेत. खरेतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हा शासनाचाच विभाग समांतरचे काम करू शकतो. पण वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. काम मिळणार नसेल तर कंपनी माघार घेणार नाही, असे म्हणत प्राधिकरणाचा जीवन मार्ग बंद केला जाणार आहे. या सगळ्या घडामोडीत लोकांसाठी सर्वात महत्वाची आहे ती पाणीपट्टी. चार – पाच दिवसाआड पाणी देऊनही वर्षभराची रक्कम वसूल करण्यास लोकांचा विरोध आहे. जलवाहिनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने टाको की जीवन प्राधिकरणाने. दोन वर्षांनंतर दररोज मुबलक पाणी मिळावे. आणि मगच पाणीपट्टी वाढवावी, अशी अन्याय, लूट सहन करण्यातच आयुष्य गेलेल्या लोकांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण झाली तरच येणारी पिढी या कारभाऱ्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांनाही चुलीवर दूधाचे नवे भांडे ठेवू देईल.