ओता कानात उकळता रस

शिवसेनेचे नवे युवराज आदित्य ठाकरे काल औरंगाबादेत होते. चारवेळा खासदार राहिलेल्या आणि आता पुन्हा लोकसभेच्या रिंगणात उतरलेल्या चंद्रकांत खैरे यांच्यासाठी त्यांचा ठरवून, गिरवून टॉक शो झाला. निमित्त खैरेंच्या प्रचाराचे असले तरी त्यात युवराजांच्या लाँचिंगचा मोठा भाग होता, हे स्पष्ट होत गेले. बऱ्याच प्रश्नांची पूर्वकल्पना आदित्य यांना २४ तास आधीच दिली गेली होती. स्वतःच्या कारभारावर फार मोठे बाँब गोळे पडणार नाही, याची खबरदारी खैरे आणि त्यांच्या एकनिष्ठ सहकाऱ्यांनी घेतली होती. त्यामुळे सारे काही बऱ्यापैकी सुरळित झाले. युवराजांना नागरी प्रश्नांची जाणिव आहे. ते विशिष्ट वातावरणात तरुणाईला सामोरे जाऊ इच्छितात, असे चित्र निर्माण झाले. अर्थात माझा मुद्दा त्या टॉक शोच्या यशापशाबद्दलचा नाहीये. तर त्यातील स्मार्ट सिटीच्या उल्लेखाविषयीचा आहे. चंद्रकांत खैरे यांना तब्बल २० वर्षे जिल्ह्यातील सर्वोच्च पद देऊनही त्यांनी विकासासाठी काहीही केले नाही. औरंगाबादला स्मार्ट सिटी करण्याच्या योजनेला तसूभरही का पुढे सरकू दिले नाही, अशा आशयाचा एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नकर्त्याचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. कारण जाती, धर्म, पंथाच्या नावाखाली लढवल्या जाणाऱ्या सर्वच निवडणुकांत खरा विकास सर्वच राजकीय पक्षांकडून खड्ड्‌यात पुरला जातो. आणि त्याच खड्ड्‌यांवर राजकारणी बेधुंद होऊन नृत्य करत असतात. औरंगाबादमध्ये तर या भयकंर पद्धतीने कळस गाठला आहे. म्हणूनच तीन वर्षे होत आले तरी स्मार्ट सिटीचे गाडे रुतून पडले आहे. प्रसारमाध्यमांनी खूप आरडाओरड केली. थेट उद्धव ठाकरेंपर्यंत ती ओरड पोहोचली. कचऱ्याचा प्रश्न असा सुटणारच नाही. १०० कोटींच्या रस्त्यांसाठी मनासारखा ठेकेदार शोधायला वेळ लागेल, असेही महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या लक्षात आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त काहीतरी करावेच लागेल, असेही त्यांना वाटू लागले. म्हणून त्यांनी सिटी बस सेवा सुरू केली. आता शहराच्या एका कोपऱ्यापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत सहज जाता येईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे काहीही घडलेले नाही. पूर्ण संख्येने म्हणजे १५० बस अद्याप आलेल्याच नाहीत. ज्या आहेत, त्यांचेही वेळापत्रक प्रवाशांच्या हिताचे नसल्याचे दिसू लागले आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात जर मोठ्या संख्येने बस आल्या नाहीत. त्यांचे वेळापत्रक सुधारले नाही. छोट्या वसाहतींमध्येही बस पोहोचल्या नाही तर ही सेवा केवळ पदाधिकाऱ्यांच्या फायद्यापुरती राहिल, हे खासदार खैरे यांच्या खास वर्तुळात असलेल्या आणि औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातून विधानसभा लढवू इच्छिणाऱ्या महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी लक्षात घ्यावे. त्यासोबतच त्यांना नव्याने मिळणाऱ्या १०० कोटींच्या रस्ता कामांना वेगात सुरू करावी लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समांतर जलवाहिनीचा तिढा सोडवून पाइपलाईन टाकली जात असल्याचे जनतेला दाखवून द्यावे लागेल. आणि हे सारे करवून घेण्यासाठी एमआयएम, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, रिपाइंच्या सर्वच स्थानिक राजकारण्यांना राजकारणाचे बुरखे बाजूला सारावे लागतील. कालच्या टॉक शोमध्ये आदित्य ठाकरे म्हणाले की, नागरी समस्या ही काही खासदारांची जबाबदारी नाही. दिल्लीत देशाविषयीचे धोरण ठरवणे. महत्वाच्या योजनांना मार्गी लावणे, काही लोकहिताचे कायदे करणे ही खासदारांची जबाबदारी असते. धाकले ठाकरे म्हणाले त्यात काहीच चुकीचे नाही. खासदारांनी दिल्ली पाहावी, आमदारांनी मुंबई पहावी आणि महापौरांनी गल्ली पाहावी, अशीच रचना आहे. पण खैरे यांच्या ते कधीच पचनी पडलेले नाही. लोकांच्या खरेच उपयोगाला पडेल असे दर्जेदार, स्मार्ट काम त्यांच्या शब्दकोशात कधीच नव्हते. महापालिकेच्या प्रत्येक कामात हस्तक्षेप हेच त्यांचे धोरण राहिले. बरं, हस्तक्षेप चांगल्यासाठी केला तर त्याचेही स्वागत होईल. पण तेही त्यांना कधी जमले नाही. एकही योजना त्यांना मार्गी लावता आलेली नाही. ठेकेदार, नगरसेवकांचे एक विशिष्ट कोंडाळे त्यांनी स्वतःभोवती रचून घेतले. विशिष्ट कामे अमूक टक्के झालीच पाहिजेत, असा धोशा ठेकेदारांकडे लावला. त्यांच्या या कार्यपद्धतीचा काही नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना अमाप फायदा झाला. एकेकाळी दुचाकीवरून फिरणारे काहीजण आज चारचार चारचाकी राखून आहेत. त्यात केवळ शिवसेनाच नव्हे तर इतर पक्षीयही लाभार्थी आहेत. असं आणखी बरंच काही सांगण्यासारखं आहे. पण इथं त्याचे औचित्य नाही. मूळ मुद्दा एवढाच आहे की, विशिष्ट टक्के कामासाठी हस्तक्षेपाची पद्धत बंद करण्याचा भट्टीमध्ये उकळलेला सल्ला आदित्य यांनी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह इतर कारभाऱ्यांच्याही कानात ओतावा. त्याचा खैरेंना नसला तरी कदाचित सेनेच्या दुसऱ्या पिढीतील नेतृत्वाला फायदा होईल. आणि कोणाचा फायदा होवो न होवो, औरंगाबादकरांची दुष्टचक्रातून काही वर्षांसाठी सुटका तर होईल नाॽ