विद्यापीठ नाट्यशास्त्राचाही महोत्सव दिल्लीत व्हावा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा नाट्यशास्त्र विभाग म्हणजे कायम टीकेचा धनी, असे चित्र अनेक वर्षे होते. प्रख्यात, उत्तुंग अभिनेते आणि वऱ्हाडकार प्रा. डॉ. लक्ष्मण देशपांडे या विभागाची धुरा सांभाळत असताना टीकेचा स्वर खूपच तीव्र होता. कारण विभागाची सर्व सूत्रे ते स्वत:च्या हातात राखून होते. वऱ्हाड त्या काळात लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर होते. देशभरातील सर्वच नामवंत कलावंत आणि सरकारी अधिकारी अगदी सर्वपक्षीय राजकारणीही देशपांडेंच्या अभिनयावर फिदा होते. त्यामुळे
अनेक चांगले, दर्जेदार उपक्रम राबवत असतानाही प्रसिद्धीचा आणि सृजनशीलतेचा झोत त्यांच्याशिवाय अन्य कुणावरही जात नव्हता. गेला तरी तो काही काळातच पुन्हा वऱ्हाडकारांवर येत होता. नाट्यशास्त्र विभागाचे एकांकिका आणि दोन अंकी नाटकांचे महोत्सव हा विभागासाठी सर्वात महत्त्वाचा भाग. वर्षभर नाटकाचे नेमके काय शिक्षण घेतले ते या महोत्सवात विद्यार्थ्यांना दाखवून द्यावे लागते. तो त्यांच्या परीक्षेचाच एक भाग असतो. त्यात रसिक हेच पहिले परीक्षक असतात. शिवाय पुढे नाट्यक्षेत्रात किंवा टीव्ही मालिका, चित्रपटाकडे वळायचे की नाही, याचा अंदाज बहुतांश विद्यार्थ्यांना येत असतो. प्रा. देशपांडे यांच्या आधी विभागप्रमुख पदाची धुरा सांभाळणारे प्रा. कमलाकर सोनटक्के यांनी महोत्सवांची परंपरा सुरू केली. त्यांच्या काळात ते प्रचंड लोकप्रिय होते. कारण त्यामागे सोनटक्केंची प्रचंड मेहनत होती. कलावंत घडवणे म्हणजे नेमके काय, हे त्या महोत्सवातून कळत होते. नंतर देशपांडेंनी दरवर्षी महोत्सवांचे आयोजन केले. पण एकूणच विभाग हाताळण्याची त्यांची पद्धत वेगळीच म्हणजे आक्रमक होती. परिणामी नाट्यक्षेत्रात त्यांच्या इतकेच किंबहुना त्यांच्यापेक्षा किंचित उजवे असणारे प्रा. डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूकर, प्रा. अलोक चौधरी, प्रा. कुमार देशमुख बरेच झाकाळून गेले होते. अनेक बड्या कलावंतांना ते महोत्सवातील काही प्रयोग पाहण्यासाठी घेऊन येत. त्यामुळे महोत्सव चर्चेत येत असे. मात्र, त्याचा थेट विद्यार्थ्यांना कोणताही फायदा होत नसे. त्याही काळात प्रा. डॉ. रुस्तुम अचलखांब यांनी वऱ्हाडकारांचा प्रभाव कमी करण्यात आघाडी घेतली होती. अस्सल लोककलावंत असल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांचा वर्ग निर्माण करण्यातही त्यांना यश मिळाले होते. पुढे विभागप्रमुख झाल्यावरही अचलखांब यांनी अनेक उत्तम महोत्सवांचे आयोजन केले. स्वत: परफॉर्मिंग आर्टिस्ट असल्याने काही नाटकांमध्येही भूमिकाही केल्या. अचलखांब यांच्यानंतर विभागप्रमुख झालेले प्रा. डॉ. शशिकांत बऱ्हाणपूरकर यांचा महोत्सवांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता. काही िवद्यार्थी केवळ कलावंत आहेत तर काही जणांमध्ये नाट्य व्यवस्थापन आयोजनाचे गुण आहेत. त्यांनाही वाव मिळाला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. सरकार दरबारी आणि समाजातील विविध स्तरांत बऱ्हाणपूकर यांच्याविषयी आदर आणि आपुलकीची भावना होती. त्याचाही उपयोग त्यांनी विभागासाठी करून िदला. प्रसिद्धी, सृजनशीलतेचा झोत आपल्यावरच राहता कामा नये, याची बरीच काळजी घेतली. प्रचंड मेहनत आणि संवादांतून अभिनय उलगडून दाखवणे, ही बऱ्हाणपूरकरांची शक्तिस्थाने होती. ती त्यांनी महोत्सवातील काही नाट्यप्रयोगात दाखवून दिली. शिवाय लोकल ते ग्लोबल असा नारा देत विद्यार्थ्यांना विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. दोन अंकी शिवाय एकांकिका महोत्सवावरही त्यांनी लक्ष दिले होते. विद्यार्थ्यांनी स्वत:च एकांकिका लेखन केले पाहिजे, यावरही भर दिला. एवढेच नव्हे तर तरुण लेखकांच्या कार्यशाळाही घेतल्या. त्यांच्या नाट्य लेखनाचे अभिवाचन महोत्सव औरंगाबाद, मुंबईत घेतले. एका अर्थाने कलावंत, लेखक, नाट्य व्यवस्थापकांची पिढी घडवण्याचे काम त्यांनी तसेच प्रा. डॉ. अचलखांब यांनी बऱ्याच अंशी केले. बऱ्हाणपूरकर सेवानिवृत्त झाल्यावर प्रा. डॉ. जयंत शेवतेकर यांच्याकडे विभागप्रमुखपदाची जबाबदारी आली. शास्त्रीय नृत्यातील मातब्बर आणि नाट्यक्षेत्रातील जाणकार अशी ओळख असलेले शेवतेकर आता नेमके काय करणार. विद्यार्थ्यांसाठी कोणते उपक्रम राबवणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यातील शास्त्रीय नाट्य महोत्सवाचा प्रयत्न त्यांनी विभागातील सहकारी तसेच प्रा. डॉ. दासू वैद्य, प्रा. डॉ. मुस्तजीब खान या संवेदनशील रंगकर्मींच्या मदतीने यशस्वी केला आहे. नवी दिल्ली येथील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) तर्फे २२ ते २५ मार्च कालावधीत आयोजित हा महोत्सव रसिकांच्या पसंतीस उतरणारा ठरला. सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, संगीतकार, चित्रकार आणि अभिनेते रतन थिय्यम यांनी दिग्दर्शित केलेले ‘उरुभंगम’ तसेच कवालम नारायण पण्णीकर दिग्दर्शित महाकवी कालिदासाचे शाकुंतलम्, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ दिग्दर्शित भगवद्अजुयक्कियम, एनएसडीचे संचालक वामन केंद्रे दिग्दर्शित मोहे पिया ही वेगळ्या धाटणीचे आणि नव्या रंगकर्मींना खूप काही शिकवून जाणारे प्रयोग सादर झाले. महोत्सवाच्या उद््घाटनासाठी त्यांनी विभागापासून अनेक वर्षे दूर राहिलेले माजी विभागप्रमुख प्रा. सोनटक्के यांना निमंत्रित केले होते. उद्््घाटनात प्रा. सोनटक्के यांनी सांिगतले ते महत्वाचे. ते म्हणाले की १९७३ मध्ये हा प्रयोग सुरू झाला. तेव्हा तो एकपात्री प्रयोग होता. पुढे प्रा. लक्ष्मण देशपांडे, प्रा. दत्ता भगत, रुस्तुम अचलखांब, दिलीप घारे आदींनी विभागाला उंचीवर नेले. रंगकर्मी म्हणून ज्या गोष्टी आपल्याला करता आल्या नाहीत, त्या आपल्या विद्यार्थ्यांनी करून दाखवल्याचा आपल्याला अभिमान अाहे. सोनटक्केंचे हे म्हणणे अगदी खरे आहे. कारण त्याकाळी नाट्य जगतात स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करून दाखवण्यासाठी धडपडणारे विद्यार्थी होते. आणि त्यांच्यासाठी मेहनत घेणारे िशक्षकही होते. आता विद्यार्थ्यांना नाटकापेक्षा टीव्ही मालिका, चित्रपटांचे अधिक आकर्षण आहे. एक-दोन नाटकांत भूमिका केल्यावर मुंबईला पळण्याची घाई आहे. त्यांना येथे रोखून त्यांच्यातील कलागुणांना व्यासपीठ देण्याची जबाबदारी डॉ. शेवतेकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर आहे. त्याकडे त्यांना अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. जसा एनएसडीचा महोत्सव औरंगाबादेत झाला तसा विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागाचा महोत्सव दिल्लीला एनएसडीत करता आला तर बरेच काही साध्य होईल. नाही का?

अस्तु : कौटुंबिक नात्यातील भावनिक ताकदीचा प्रत्यय

कुटुंब म्हणजेकेवळ परस्परांसोबत शरीराने राहणे नव्हे. कुटुंब म्हणजे केवळ हास्य, विनोद आणि आनंदच नव्हे, तर कुटुंब म्हणजे जबाबदारी, ताणतणाव आणि परस्परांच्या दु:खात, अडचणीत मदतीला धावून जाणेही आहे. कुटुंबातील सारे जण एकसारखे नसतात. भांड्याला भांडे लागतेच आणि त्यातून संघर्षाच्या ठिणग्या उडतात. कधी कोणाच्या वाट्याला अपमानाचे प्रसंगही येतात. पण ते बाजूला सारून पुढे वाटचाल करायची असते. तरच कुटुंब टिकून राहते. ही वस्तुस्थिती आहे. भारतीय समाज रचनेत तर कुटुंबाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. एका पिढीने दुसऱ्या पिढीचा सांभाळ करायचा हा संस्कार लहानपणापासूनच बहुतांश कुटुंबांमध्ये वर्षानुवर्षे केला जातो. अलीकडील काळात कुटुंबे लहान झाली आहेत. एकाच वाड्यात काका, काकू, त्यांची मुले, आजोबा, चुलत आजोबा, चुलती असे राहण्याचे दिवस संपले आहेत. त्याची जागा चौकोनी कुटुंबांनी घेऊन टाकली आहे. आता तर त्रिकोणी कुटुंबांचा जमाना येत आहे. मुलगा किंवा मुलगी आणि आई-वडील म्हणजे कुटुंब अशी धारणा होत चालली आहे. त्यात वृद्ध आई-वडिलांची कित्येकांना अडगळ वाटत आहे. म्हणूनच की काय वृद्धाश्रमांची संख्या वाढत चालली आहे. सध्या भारत जगाच्या पाठीवरील सर्वाधिक तरुणांचा देश असला तरी येत्या ४०-५० वृद्धांचा देश होणार आहे. वृद्धाश्रम कमी पडतील आणि आई-वडिलांना घरीच सांभाळण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी स्थिती नक्कीच येईल. एकीकडे लहान मूल आणि दुसरीकडे लहान मुलासारखे वागणारे माता-पिता अशी दुहेरी जबाबदारी शहरातील तरुणांना पार पाडावी लागणार आहे. पण माता-पित्यांना सांभाळायचे म्हणजे नेमके काय करायचे आणि आपणच का सांभाळायचे, असा प्रश्न अनेकांना पडू लागला आहे. त्याची उत्तरे ‘अस्तु’ या मराठी चित्रपटातून मिळतात. केवळ उत्तरेच मिळतात असे नाही, तर कुटुंब व्यवस्थेतील विलक्षण भावनिक ताकदीचा प्रत्ययही देतात.
लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सचिन पिळगावकर आणि महेश कोठारे यांच्या केवळ मनोरंजन पर्वातून मराठी चित्रपट वेगाने बाहेर पडत आहे. अनेक नवे विषय हाताळले जात आहेत. मराठी मनाचे बदलते जग त्यातून समोर येत आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जगण्यातील महत्त्वाच्या मूल्यांविषयी नव्या पिढीला रुचेल, पचेल आणि समजेल अशा पद्धतीने संस्कारही केला जात आहे. अस्तु चित्रपटात तर तो खूपच साध्या आणि तरीही विलक्षण ताकदीने केला आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, एमजीएम, शांती नर्सिंग होमच्या वतीने रुक्मिणी सभागृहात तो दाखवण्यात आला. प्रेक्षागृह खच्चून भरले होते आणि अस्तु संपला तेव्हा सर्वांचे डोळे पाणावलेले आणि मन विचारांच्या कल्लोळात बुडाले होते, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती वाटू नये. आणि हीच अस्तुची परिणामकारकता आहे. अल्झायमर या विस्मरणाच्या आजारावर आधारलेल्या या चित्रपटाची कहाणी साधी, सरळ. संस्कृतचे प्रकांड पंडित डॉ. चक्रपाणी शास्त्री म्हणजे मोहन आगाशे त्यांच्या पत्नीच्या निधनानंतर मुलगी इरा पाठकच्या (इरावती हर्षे) पुण्यातील घरात राहत असतात. तिचा पती डॉ. माधव (मिलिंद सोमण) समंजस माणूस. तिची प्राध्यापक बहीण राही (देविका दफ्तरदार) मुंबईत एकटीच राहते. विस्मरणाच्या आजाराने ग्रस्त अप्पा एक दिवस इरासोबत बाजारात जातात आणि बाजारपेठेत फिरणारा हत्ती पाहून कारमधून उतरून जातात. वडील हरवल्याचे लक्षात येताच इरा भांबावून जाते. पोलिसांच्या मदतीने वडिलांना शोधू लागते. माधवही तिला मनापासून मदत करतो. अप्पा हरवल्याची बातमी कळल्यावर राहीदेखील इराकडे येते. पण ती इराइतकी हळवी नाही. ज्यांची स्मृतीच नष्ट झाली आहे तो माणूस मृत असल्यातच जमा आहे, असे म्हणत ती मुंबईकडे निघते. दुसरीकडे लहान मुलासारखे झालेले अप्पा माहुताच्या (नचिकेत पूर्णपात्रे) कुटुंबासोबत फिरू लागतात. माहुताची पत्नी चन्नम्मा (अमृता सुभाष) अप्पांना लहान मुलासारखे सांभाळू लागते. अखेरीस पोलिसांच्या शोधमोहिमेला यश येते आणि अप्पा सापडतात. त्यांना इराकडे सोपवताना चिन्नम्मा जे सांगते ते कुटुंब व्यवस्थेतील आशा, अपेक्षा आणि सुखाचे सार आहे. जे जसं असावंसं वाटतं तसं त्या क्षणाला असणं म्हणजे ‘अस्तु’ हा दोन शब्दांतील मोठा अर्थ उलगडतो. आपण कोण, असा प्रश्न हजारो वर्षांपासून प्रत्येक संवेदनशील मनाला पडतो. आपलं नाव, व्यवसाय, कुटुंबाची आठवण म्हणजे स्मृती हीच आपली ओळख आहे. पण स्मृतीच नष्ट झाली तर काय, असा विचारही हा चित्रपट मांडतो. सुमित्रा भावे आणि सुनील सुकथनकर यांनी खूपच तपशिलात दिग्दर्शन केले आहे. बुद्धिमान आणि प्रचंड स्मृती असलेला प्राणी अशी ओळख असलेल्या हत्तीचा त्यांनी वापर प्रतीकात्मक करून त्यांच्यातील प्रतिभेचे दर्शन घडवले आहे. डॉ. मोहन आगाशे यांनी उभा केलेला अप्पा उत्तुंग उंचीवर जातो. लहानपणीच मातृछत्राला पारखे झाल्याने चन्नम्मात आई शोधणारे अप्पा सर्वांना हलवून टाकतात. इरावती हर्षे यांनी त्यांच्यातील एका शक्तिमान अभिनेत्रीचा परिचय करून दिला आहे. अमृता सुभाष यांची चन्नम्मा तर अफलातूनच. मिलिंद सोमण, देविका दफ्तरदार, नचिकेत पूर्णपात्रे, इला भाटे, अदिती कुलकर्णी, संघर्षा संकट, डॉ. शेखर कुलकर्णी आदींच्याही भूमिका जमून आल्या आहेत. फक्त काही प्रसंगांची लांबी किंचित कमी केली असती तर आणखी चांगले झाले असते.

गालिचे पायाखालचे तुझ्या, टोचतील एक दिवस पायाला

तमाम औरंगाबादकर गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून समांतर जलवाहिनी योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यावर चर्चा करत आहेत. केव्हा होणार आहे हे काम आणि कधी मिळणार चोवीस तास पाणी, हा त्यांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण महापालिका आणि औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या वादामुळे प्रकरण आता न्यायालयाच्या दारातून लवादाच्या टेबलावर जाऊन पोहोचले आहे. लवादामध्ये त्यावर पुढील वर्षभर सुनावणी होईल. मग त्याचा जो काही निकाल लागेल त्यावर पुन्हा याचिका होऊन योजनाच मातीमोल होणार, अशी चिन्हे आहेत. दरम्यानच्या काळात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गहिरे होईल. स्मार्ट सिटीकडे निघालेल्या औरंगाबादमध्ये पाणीच नाही, अशी ओरड नगरसेवक करू लागतील. त्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचेल आणि एखादी नवी योजना जाहीर होईल. कारण अशा प्रकारे लोकांना खेळवण्याचे काम महापालिका नेहमीच करत आली आहे. एक योजना जाहीर करायची. त्यात ठेकेदारांचेच भले व्हावे, अशा पद्धतीच्या अटी, शर्ती टाकायच्या. नंतर लोकांनी आरडाओरड केली की ती योजना गुंडाळून टाकायची आणि काही वर्षांनी पुन्हा नवीन योजना आणायची, असा प्रकार सुरूच आहे. कधीकधी गुंडाळलेल्या योजनेतून लोकांच्या भल्याचे काही तरी होऊन जाते आणि त्यातील गैरव्यवहार झाकला जातो किंवा मागे पडतो. त्याचे एक उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. ते म्हणजे शिवाजीनगर, पुंडलिकनगरातील जलकुंभ योजना. अर्धवट यशस्वी झालेल्या या योजनेत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. १९९६-९७ मध्ये राज्यात युतीचे सरकार होते. पुंडलिकनगर, शिवाजीनगर वसाहत तेव्हा झपाट्याने वाढत होती. मतदार युतीचे समर्थक होते. त्यामुळे तेथे पाणीपुरवठ्याकरिता ६८ कोटी खर्चून एक्स्प्रेस जलवाहिनी टाकण्याचे आणि दोन जलकुंभ बांधण्याचे ठरले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जबाबदारी देण्यात आली. मात्र, कागदावर केलेले नियोजन प्रत्यक्षात आणण्याची राजकीय नेत्यांची, मनपाची इच्छाशक्ती तेव्हाही नव्हती. मुळात जायकवाडीतून वाढीव पाणी आणणे शक्य नसल्याने जलकुंभ बांधण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, सरकारकडून पैसा मिळतोय तर काम केलेच पाहिजे, असा आग्रह नेतेमंडळींनी धरला. २००५-२००६ मध्ये दोन्ही जलकुंभ उभे राहिले. पण तेथे पाण्याकरिता वाहिनी टाकल्यास सिडको-हडकोतील पाणीपुरवठ्याला फटका बसणार, असे समोर आले. मग, पुंडलिकनगरवासीयांनी जोरदार आंदोलन करत पुंडिलकनगरच्या जलकुंभाला पाणी मिळवून घेतले. मात्र, २६ लाख लिटर क्षमतेचा शिवाजीनगरचा जलकुंभ कोरडाच राहिला. राजेंद्र जंजाळ शिवाजीनगरातून नगरसेवक पदावर निवडून आल्यावर त्यांनी हा मुद्दा उचलला. उपमहापौर स्मिता घोगरे यांनीही त्यात लक्ष घातले. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, कार्यकारी अभियंता सतनामसिंग चहल यांनाही जलकुंभाचे महत्त्व पटले. दहा लाख रुपये खर्चून पाइप जोडणीचा निर्णय झाला. आता महिनाभरात शिवाजीनगरसह मेहेरनगर, भारतनगर, बाळकृष्णनगर, गजानननगर, शिवाजीनगर, रेणुकानगर, नाथ प्रांगण परिसरातील २० हजार कुटुंबांना या जलकुंभावरून पाणी मिळेल, असा दावा महापालिका करत आहे. अशा प्रकारे महापालिकेने अर्धवट सोडून दिलेली योजना ११ वर्षांनंतर का होईना, लोकांच्या उपयोगात येत आहे, याचा आनंद आहेच. पदाधिकारी, नगरसेवक आणि अधिकारी जागरूक असतील तर काय होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहेच. त्याचबरोबर मनपाचा कारभार किती नियोजनशून्य असतो, हेही समोर येते. मुळात १९९८ मध्ये जायकवाडीतून औरंगाबादेत पाणी आणणाऱ्या जलवाहिन्यांची वाढीव पाणी आणण्याची क्षमता नसताना (अजूनही स्थिती तशीच आहे.) शिवाजीनगरात जलकुंभ बांधण्याचा आणि एक्स्प्रेस वाहिनी टाकण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यामागे नेते मंडळींच्या वर्तुळातील काही ठेकेदारांना काम मिळावे, त्यांचे उखळ पांढरे करावे, हाच उद्देश होता. त्यामुळे किमान २० कोटी रुपये तब्बल ११ वर्षे वाया गेले. लोकांनाही नाहक मनस्ताप सहन करावा लागला. तो कधीच भरून निघणार नाही. शिवाय या कामाकरिता विनाकारण उधळपट्टी झाली आहे. इतर जलकुंभांच्या तुलनेत शिवाजीनगर जलकुंभावर जास्तीचा खर्च झाला. हा खुला भ्रष्टाचार काळाच्या पडद्याआड गेल्यासारखे दिसते. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे. कारण ही रक्कम लोकांनी त्यांच्या कष्टातून सरकारी तिजोरीत जमा केली होती. तिच्या एक- एक रुपयावर लोकांचा अधिकार आहे. आणि हा पैसा जर ठेकेदार, अधिकारी आणि काही नेत्यांच्या खिशात गेला असेल तर ती अतिशय गंभीर बाब आहे. शिवाजीनगरचा जलकुंभ हे केवळ एक उदाहरण आहे. मनपाच्या सांस्कृतिक सभागृह, खुल्या रंगमंचांच्या बांधकामातही हाच प्रकार झाला आहे. रस्ताकामांमधील लुटीने तर कळस गाठला आहे. पारदर्शकतेच्या झांजा वाजवत, चौकशीची पावली खेळणाऱ्या भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाले आहेत. या प्रकरणात लक्ष घालण्याची हिंमत ते दाखवतील का? अन्यथा मुंबईतील कवी गणेश पावले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, अंत पाहतोय वाट तुझी, झोळी हाती तुझ्याही येईल...लूट जगाला लुटायचे तेवढे, उद्या दुसराच कुणी तुझी जागा घेईल...गालिचे पायाखालचे तुझ्या, टोचतील एक दिवस पायाला...लक्षात ठेव भ्रष्टाचार, सोपा नाही पचायला, असे लोकांनाच महापालिकेला सांगावे लागणार आहे.

सफाई मोहिमेत लाच; नावेत पाणी शिरले आहे

केंद्र सरकारच्या स्वच्छता (सफाई) अभियानानुसार औरंगाबाद शहरात महापालिका काम करते की नाही, याचा आढावा घेऊन त्यावर गुण देण्यासाठी आलेली समिती लाचेच्या सापळ्यात अडकली. समितीचा प्रमुख शैलेश बंजानिया पोलिस कोठडीत आहे, तर त्याच्या दोन सहकाऱ्यांचा जाब-जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे. इतर वेळी महापालिकेचे कर्मचारी लाच घेताना पकडले जातात. आता महापालिकेकडूनच लाच घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी लाचखोरांना जाळ्यात पकडण्याचा निर्णय घेतला आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या समन्वयक डॉ. जयश्री कुलकर्णी आणि याच विभागातील सहायक प्रमोद खोब्रागडे यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात जी कुशलता दाखवली त्याबद्दल ते अभिनंदन आणि कौतुकास पात्र आहेत. कारण मनपाचे बहुतांश कर्मचारी दररोज काही तरी कमाई केलीच पाहिजे, हाच मुख्य हेतू ठेवून काम करत असतात. अगदी शंभर रुपयांपासून ते काही हजारांपर्यंतची रक्कम घरी घेऊन जाणारी मंडळीही येथे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून पैसे काढणे सहज सोपे आहे, असे कदाचित बंजानिया आणि त्यांच्यासोबत विजय जोशी, गोविंद गिरामे यांना वाटले असावे. परंतु, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या महापालिकेत काही अधिकारी लाचखोरीच्या विरोधात असावेत, याचा अंदाज त्यांना आला नाही. त्यामुळे ते अडकले. या घटनेमुळे काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे केंद्र सरकारचे स्वच्छता अभियान नेमका कोणता हेतू ठेवून आखण्यात आले आहे, याची सुस्पष्ट कल्पना सरकारी यंत्रणेला देण्यात आलेली नाही. तसे असते तर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेने देशभरातील शहरांमध्ये चालणाऱ्या स्वच्छता कामाची पाहणी करण्यासाठी खासगी कंपनीला ठेका दिलाच नसता. किंवा या कंपनीचे अधिकारी पाहणीच्या नावाखाली कमाई करणार नाही, यासाठी कठोर नियमावली तयार केली असती. दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारने स्वच्छता अभियानाचा स्मार्ट सिटीशी संबंध जोडला आहे. त्यामुळेही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आयते कुरण सापडले आहे. महापालिकांना निधी हवा आहे. तो मिळवण्यासाठी ते आपल्याला चार पैसे देतील, असा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा समज झाला आहे. औरंगाबादेतील जो प्रकार झाला तसाच इतर शहरांमध्येही झाला असणारच. म्हणून केंद्राने तातडीने हालचाली करून स्वच्छता अभियान आणि स्मार्ट सिटीचा निधी याचा संबंध पारदर्शक पद्धतीने जोडला पाहिजे. कारण बकोरिया यांनी सांगितल्याप्रमाणे यापुढील काळातही अनेक समित्या येणार आहेत. त्यांच्याकडून कठोर आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. अन्यथा या समित्या म्हणजे केवळ पैसा कमावणारी आणखी एक यंत्रणा असेच होईल आणि त्याचा फटका स्मार्ट सिटी योजनेला बसेल. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल का, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. त्याचे उत्तर औरंगाबादकरांना या घटनेने दिले असावे. नोटाबंदी आणि काळा पैसा कमावण्याचा धंदा करणाऱ्यांचा काहीही संबंध नाही. लोकांनी कष्टाच्या कमाईतून विश्वासाने दिलेला पैसा आपल्यासाठीच आहे, अशी मनोवृत्ती सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी क्षेत्रातही बोकाळली आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत ती फोफावली, जोपासली गेली आहे. तिची पाळेमुळे खूप खोलवर गेली आहेत. त्यामुळे केवळ नोटाबंदीने फार काही साध्य होणार नाही, असे बंजानिया सांगत आहे.
गेल्या आठवड्यात आणखी एक प्रकार घडला. तो म्हणजे आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या अजंता पेस्ट कंट्रोल कंपनीचा ठेकेदार रामदास ठोंबरे याने बनावट सह्या करून सुमारे १६ लाख रुपये खिशात घातले. जनतेच्या पैशाची ही लूट ठेकेदाराने एकट्याच्या बळावर केली, हे कोणालाही पटणार नाही. ठोंबरेला मदत करणारी आणि त्या मदतीतून वाटा उचलणारी साखळीच महापालिकेत कार्यरत आहे, याविषयी शंका असण्याचे कारणच नाही. बकोरियांनाही ते ठाऊक असल्याने त्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीने कामकाजास सुरुवात केली तेव्हा बनावट सह्यांची मूळ फाइलच गायब झाल्याचे समोर आले. हा तसे म्हटले तर महापालिकेच्या कारभाराचा एक भागच आहे. फायली गायब करणारीही टोळी तेथे आहे. त्यामुळे बकोरियांसमोर बनावट सह्यांची टोळी जेरबंद करणे आणि फायली गायब करणाऱ्या टोळीचा बंदोबस्त करणे, असे दुहेरी आव्हान आहे. आयुक्त महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात सर्वोच्च स्थानी असले आणि त्यांच्याकडे प्रचंड अधिकार असले तरी अशा टोळ्यांवर कारवाई करणे त्यांना कठीण जाणार आहे. कारण या टोळ्या एकमेकांच्या हातात हात घालून चालत आहेत. त्यांचे धागेदोरे राजकीय वर्तुळाशी बांधले गेले आहेत. एकाला पकडले तर त्याला सोडवण्यासाठी किमान दहा जण उभे ठाकतात. शिवाय भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागताच त्याला जात, धर्माचा रंग देऊन अायुक्त आणि चौकशी अधिकाऱ्यांनाच जेरबंद करण्याची अफलातून कला या भ्रष्ट मंडळींना अवगत आहे. त्यामुळे चौकशीची धार हळूहळू कमी होत जाते. वीस वर्षांपूर्वी शहरातील काही बड्या मंडळींच्या अतिरिक्त बांधकामाच्या २७ फायली पुणे येथील नगररचना उपसंचालक कार्यालयात पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या अजूनही तेथेच मुक्कामी आहेत. ज्या बड्यांची नावे समोर आली होती त्यांच्यापैकी एकावरही कारवाई झालेली नाही. बांधकामे अजूनही जैसे थे अवस्थेत आहेत. या साऱ्यामागे असणारा एक जण महापालिकेच्या निवडणुकीत उभा राहिला, विजयी झाला आणि पदाधिकारी म्हणून काम करत महापालिकेबाहेरही पडला. एकूणात बंजानिया पकडला गेला, ठोंबरेवर गुन्हा दाखल झाल्याने फार काही फरक पडेल, असे नाही; पण राजरोस पैसा खाणाऱ्यांना थोडासा वचक बसेल, अशी अपेक्षा आहे. जोपर्यंत पाणी शिरत नाही तोपर्यंत नदीतील नाव सर्वात सुरक्षित असते. पण एकदा पाणी शिरू लागले तर तीच नाव सर्वाधिक धोकादायक होते. औरंगाबाद महापालिकाच नव्हे, तर सर्वच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांच्या नावांमध्ये पाणी शिरू लागले आहे. ते उपसून टाकावे लागेल. जेथून पाणी आत शिरत आहे ती छिद्रे बुजवली पाहिजेत. त्यासाठी कोण किती मनापासून प्रयत्न करतो, यावर नावेचे, नावाड्याचे आणि नावेत बसलेल्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

बांगलादेशच्या रक्तरंजित स्वातंत्र्यासोबत बरेच काही

मानवी दुःखाबाबत भारताच्या भूमिकेबद्दल माझी स्वतःची काही धारणा आहे. माझ्या मते, भारतीय लोक एखाद्या गोष्टीबद्दलच्या भावनेची तीव्रता सतत वाढवत नेऊन बेभान होतात. आणि मग त्यातून सुटका कशी करून घ्यायची, हे त्यांना कळत नाही. (पान क्र. २९२) निक्सन म्हणत, पाकिस्तानी लोकांमध्ये भारतीयांपेक्षा कमी अहंगंड आहे. ते स्वतःचं म्हणणं परिणामांची पर्वा करता स्पष्टपणाने मांडतात. (पान क्र. २१). हिंदू प्राध्यापकांना वेचून काढल्याचा पुरावा उपलब्ध आहे...तसंच हिंदू वस्त्या, जुन्या ढाक्याच्या सीमेवर असलेले परिसर आणि जुन्या ढाक्याच्या सीमेवर असलेले परिसर आणि एका मंदिराभोवती उभं राहिलेलं खेडं यांनाही आगी लावण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे २६ मार्चच्या रात्री ढाका विद्यापीठातल्या हिंदू वसतिगृहावर झालेल्या हल्ल्यात किमान २५ जण मारले गेले. (पान क्र. ११२) शब्द वाचूनच कानशिलं गरम होतील. भावना भडकतील आणि चीन, पाकिस्तान, अमेरिकेबद्दल खूप संताप व्यक्त होईल, अशा अनेक वाक्यांनी भरलेल्या `ब्लड टेलिग्राम` या पुस्तकातील ही काही उदाहरणे. पण यात केवळ पाकिस्तान किंवा अमेरिकाविरोध नाही. बांगलादेशचे स्वातंत्र्ययुद्ध एवढ्यापुरते हे पुस्तक मर्यादित नाही. किंवा तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसिंजर यांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन कसा होता, हे सांगण्यापुरते सीमित नाही. तर ‘ब्लड टेलिग्राम’ १९७० च्या दशकात जागतिक पातळीवर कशा घडामोडी घडत होत्या, तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अत्यंत बिकट प्रसंगातून कसा मार्ग काढत बांगलादेशाला स्वतंत्र केले, सोव्हिएत रशियाने त्यासाठी किती मोलाची मदत केली, चीनला भारताच्या अंगावर सोडण्याचे निक्सन, किसिंजर यांचे डावपेच कसे हाणून पाडले, याची अतिशय सखोल माहिती या पुस्तकात आहे. मैदानावर लढल्या जाणाऱ्या युद्धासोबत कूटनीतीला प्रचंड महत्त्व असते. किमान एकीकडे चीन आणि दुसरीकडे पाकिस्तान, तिसऱ्या बाजूला नेपाळ, चौथ्या बाजूला अफगणिस्तान अशांनी घेरलेल्या भारताला तरी कोणतेही युद्ध सोपे नाही. एक तरी महासत्ता आपल्या बाजूने असली तरच पाकिस्तानसारखा परंपरागत शत्रू अंगावर घेता येतो, हे त्याच वेळी इंदिराजींच्या लक्षात आले होते. त्या दृष्टीनेच त्यांनी एकेक पाऊल उचलले. बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धासाठी पूर्णपणे छुपी मदत केली. कट्टर धर्माच्या आधारावर कोणतेही राष्ट्र टिकू शकत नाही, असा संदेश देण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानचे तुकडे केले. पाकिस्तानी सैनिकांकडून बांगलादेशातील हिंदूंचे शिरकाण होत असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर इंदिराजी आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकारची अस्वस्थता वाढली होती. मग भारतातील हिंदू-मुस्लिम एकता कायम ठेवत त्यांनी पाकिस्तानची जी अभूतपूर्व कोंडी केली ती काँग्रेसच्या चाणाक्ष धोरणांची साक्ष देणारीच आहे, असे हे पुस्तक सांगते. बांगलादेश स्वतंत्र होऊन अर्धशतक होण्यास काही वर्षे बाकी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणाचे संदर्भ तेच राहिले का? अमेरिका हा खरेच भारताचा विश्वासार्ह मित्र होऊ शकतो का? अमेरिकेची परराष्ट्र व्यवहार धोरणे काय आहेत? नवे राष्ट्रपती ट्रम्प पाकविरोधी भूमिका घेतील का? पुतीन यांच्या नेतृत्वात दिवसेंदिवस बलशाली होत चाललेला रशिया भारताच्या मदतीला धावून येईल की पाकिस्तानच्या पारड्यात झुकते माप टाकेल. महासत्ता चीन पाकचा कायमस्वरूपी मित्र आहे का? उद्या खरेच काश्मीरवरून भारत-पाकचे युद्ध भडकले तर चीन, रशिया, पाकिस्तान या महासत्ता कोणाच्या बाजूने असतील? अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी ब्लड टेलिग्राम हे गॅरी बास यांनी हजारो दस्तऐवजांचा अभ्यास करून लिहिलेले, दिलीप चावरे यांनी अनुवादित केलेले आणि डायमंड पब्लिकेशन्सने प्रकाशित केलेले पुस्तक मदत करते. १९७१ म्हणजे रशिया आणि अमेरिकेमधील शीतयुद्ध शिगेला पोहोचलेला काळ. रिचर्ड निक्सन आणि किसिंजर यांनी केवळ इंदिरा गांधी आणि भारतीयांविषयी असलेल्या वैयक्तिक आकसापोटी पाकिस्तानला किती टोकाचे झुकते माप दिले. एवढेच नव्हे, तर भारताविरुद्ध युद्धात उतरण्यासाठी चीनची मनधरणीही केली होती. इंदिराजींची कूटनीती आणि भारतीय लष्कराचा पराक्रम यामुळे भारत ते युद्ध जिंकण्यात कसा यशस्वी ठरला होता, हे ब्लड टेलिग्राम वाचल्यावर स्पष्ट होते. आणि युद्ध नको, युद्ध नको, असा भारतीयांचा आग्रह असल्याचे चित्र प्रसारमाध्यमे आणि काही राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना सांगत असल्याचे तरी पाकिस्तानची निर्मिती भारतीयांना कधीच पसंत पडलेली नाही. एका युद्धाने ही निर्मिती पुन्हा संपवावी, अशी बहुतांश भारतीयांची (काँग्रेस समर्थकही) १९४७ पासूनची तीव्र इच्छा असल्याचेही या पुस्तकातून लक्षात येते. मानवाचा इतिहासच युद्धाने भरला आहे. प्रत्येक शंभर वर्षांत पृथ्वीच्या कानाकोपऱ्यात कुठेना कुठे युद्ध झालेच आहे. कारण रक्त सांडणे, हिंसा करणे हा माणसाचा मूळ स्वभावच आहे. त्यापासून त्याची कोणताच धर्म सुटका करू शकला नाही. उलट धर्मानेच रक्त सांडण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे जगातील सर्वच देशांचे राज्यकर्ते कायम युद्धाच्या तयारीत असतात किंवा स्वसंरक्षणासाठी शस्त्रास्त्रे जमवून ठेवत असतात. त्याला भारतही अपवाद नाही. हे ब्लड टेलिग्राम वाचताना लक्षात येते. शिवाय बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्याने नेमके काय सिद्ध झाले? भारताच्या पदरात काही पडले का? धार्मिक तेढीचे राजकारण करणारे काही धडा शिकले आहेत की नाही? काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी पाकिस्तान करत असलेले प्रयत्न म्हणजे भारताने १९७१ मध्ये केलेल्या पाकिस्तानच्या तुकड्यांचा परिणामच आहे हे स्पष्ट होते. आणि आता काश्मीरमध्ये पाकला रोखण्याचे आणि पाकचे आणखी तुकडे करण्याचे कोणते मार्ग आहेत, याचेही चिंतन करण्यास हे पुस्तक भाग पाडते. आणि अशा अनेक संदर्भ आणि चिंतनात्मक विषयांची एकत्रित मांडणी असल्याने ब्लड टेलिग्राम वाचकांसाठी महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरते. भारताच्या वर्तमान आणि भविष्याची काळजी, आस्था असलेल्या प्रत्येक अभ्यासकाने ते आवर्जून वाचावे, एवढे त्याचे मूल्य निश्चितच आहे.

दगडात खिळा ठोकल्यासारखे होईल

आजकालच्या सत्ताधारी राजकारण्यांना काय झाले आहे कोणास ठाऊक. औरंगाबाद महापालिकेच्या पदरात काही टाकायचे म्हटले की, काही ना काही अटी टाकतातच. सात वर्षांपूर्वी समांतर जलवाहिनीची योजना मंजूर केली. १४४ कोटी रुपये दिले आणि २५० कोटी महापालिकेने उभे करावेत, असे सांगितले. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना एक ६५० कोटींचा प्रस्ताव पाठवला तर २०० कोटी मनपाने टाकावेत, असे उत्तर मिळाले. दोन वर्षांपूर्वी रस्त्यांसाठी ५० कोटी मागितले तर ३० कोटी जाहीर केले. प्रत्यक्षात २४ कोटी पाठवले. त्यातही कामावर देखरेख विभागीय आयुक्तांनी करावी, अशी अट टाकली गेली. अगदी ताजे उदाहरण पाहा ना. गेल्या आठवड्यात महाएक्स्पो प्रदर्शनाच्या उद््घाटनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. भाजपचे भगवान घडामोडे महापौर झाल्यावर त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री शहरात आल्याने कोणत्याही अटी, शर्तीविना औरंगाबादसाठी काही तरी ठोस घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होतीच. पण त्यांनी उलटेच केले. डीपी प्लॅननुसार म्हणजे विकास आराखड्याप्रमाणे रस्ते करणार असाल तर वाटेल तेवढा पैसा देतो, अशी पहिली अट घातली. तिथपर्यंत ठीक होते. कारण मुख्यमंत्र्यांना कायद्यानुसार काम करण्याची भूमिका घेणे आवश्यकच असते. पण ते त्यापुढे पोहोचले. नगरसेवकांनी कामासाठी उड्या मारू नयेत, अशी महाभयंकर अट त्यांनी घातली. दगड शाबूत ठेवून दगडामध्ये कधी खिळा ठोकला जातो का? म्हणजे एक तर मुख्यमंत्र्यांना औरंगाबाद मनपाचा कारभार फार खोलात माहिती नसावा किंवा त्यांना रस्त्यांसाठी पैसाच द्यायचा नसेल, असे वाटून गेले. कारण एक वेळ डीपीनुसार काही रस्ते होतीलही; पण नगरसेवकांनी उड्या मारायच्या नाहीत म्हणजे काय? इथे एक वेळ रस्ता झाला नाही तरी चालेल, पण विश्वासात घेतले नाही, (टक्केवारी दिली नाही) असे म्हणत जोरजोरात उड्या माराव्याच लागतात, असा पहिला आणि शेवटचा नियमच आहे. खरे तर अधिकारी-ठेकेदार, नगरसेवकांची भ्रष्ट युती प्रत्येक महापालिका, नगरपालिकांत आहेच. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून सगळे डांबरांमध्ये मनसोक्त अंघोळी करत आहेत. आता सिमेंटचे रस्ते होत असल्याने सर्वांगाला भस्मासारखे सिमेंट फासून घेत आहेत. लहान मुलांना जसा शाळेत खाऊ दिला जातो. तशी आमदार, खासदार, नगरसेवक, अधिकारी, ठेकेदार, पदाधिकाऱ्यांसाठी खाऊची व्यवस्था करून ठेवण्याची वेळ आली आहे. नव्हे, अशी व्यवस्था ही तमाम मंडळी राजरोसपणे करून घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे शहर असलेल्या नागपूरमध्ये, उद्धव ठाकरेंच्या कब्जात असलेल्या मुंबईत, अजित पवारांच्या ताब्यात असलेल्या पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये, काही वर्षांपूर्वी एमआयएमकडे असलेल्या हैदराबाद शहरातही हेच सुरू आहे. पण औरंगाबादची गोष्ट न्यारीच असल्याचे सांगितले जाते. नागपूरमध्ये ७० टक्क्यांमध्ये काम आणि ३० टक्क्यांत वाटाघाटी असतील तर इथे उलटे आहे. ३० टक्क्यांत काम आणि ७० टक्क्यांत वाटाघाटी होतात. त्यामुळे लोकांनी घाम गाळून मनपाच्या तिजोरीत दर्जेदार कामांसाठी केलेल्या १०० रुपयांपैकी ७० रुपये अजिबात घाम गाळता अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवक, ठेकेदार आणि इतर राजकारण्यांच्या खिशात जातात. ज्या रस्त्यांसाठी वाटाघाटी होत नाहीत, तेच बऱ्यापैकी दर्जाचे होतात. औरंगाबादेत असे सर्वोत्तम आणि सर्वांनी थक्क व्हावे, असे किती रस्ते आहेत, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर एकही नाही, असाच आहे. खराब रस्त्यांची हजारो उदाहरणे आहेत. मुख्यमंत्री निधीतून मिळालेल्या २४ कोटी रुपयांचीही अशीच वाट लावून टाकली आहे. भूमिगत गटारीच्या खोदकामांचा अंदाज घेताच काही रस्त्यांवर सिमेंट ओतण्यात आले. आणि नंतर ते पुन्हा उखडून टाकले. २७ कोटी खर्चलेला क्रांती चौक ते रेल्वेस्टेशन रस्ता जागोजागी हेलकावे खातो. महानुभाव आश्रम ते पुढे पैठण रोड म्हणजे अक्षरशः खंदक बरा म्हणण्याची स्थिती आली आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वीच तयार केलेला पैठण वाळूज लिंक रोड नुसताच आकाशातून दिसायला चांगला आहे. हे दोन्ही रस्ते आमदार संजय शिरसाट यांच्या मतदारसंघात येतात. अत्यंत वर्दळीच्या या रस्त्यांच्या कामावर त्यांचे लक्ष नाही, असे कसे म्हणता येईल. की त्यांनी दोन्ही रस्त्यांना ‘लक्ष्य’ केल्यामुळेच ही अवस्था झाली आहे? औरंगाबादला जळगाव, नाशिक, धुळ्याला जोडणारे रस्ते रडकुंडीला आणतात. खासदार चंद्रकांत खैरे २५ वर्षांपासून सत्तेची फळे चाखत आहेत. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीवर त्यांचे लक्ष असते. मग या रस्त्यांसाठी त्यांनी ‘लक्ष्य’ गाठल्याने मौन बाळगले आहे काय? असा औरंगाबादकरांचा सवाल आहे. आघाडी सरकारने शहरातील रस्त्यांसाठी २० कोटी घोषित केले. त्यातील जेमतेम दीड-दोन कोटी मिळाले. ते युती, राष्ट्रवादीच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी गल्लीबोळात जिरवून टाकले. यावरून एकूण महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभाराचा अंदाज येतो. गेल्या ३० वर्षांपासून औरंगाबादकर चांगल्या रस्त्यांसाठी आक्रोश करत आहेत. आम्ही दिलेल्या पैशातून आम्हाला चांगले रस्ते द्या हो, अशी याचना करत आहेत. पण दयाळू म्हणवून घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना किंचितही कणव येत नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना औरंगाबाद महापालिकेचा कारभार नेमका कसा चालतो, याचा पूर्ण अंदाज आला नसावा, असे वाटते. कारण तसे असते तर त्यांनी नगरसेवकांनी (टक्केवारीच्या) उड्या थांबवाव्यात, असे म्हटले नसते. अर्थात त्यात एक आशेचा किरण असा आहे की, महापौर भाजपचा असल्याने फडणवीस उड्या मारणाऱ्यांचा विचार करून वाढीव निधी देतील. आणि यापूर्वी दिलेल्या २४ कोटींची विल्हेवाट लक्षात घेऊन रस्त्याची नवी कामे दर्जेदार होतील, अशी काळजी घेतील. जबाबदार संस्थेची नेमणूक करतील. कारण त्यांनी निधीची घोषणा एखाद्या राजकीय मेळाव्यात नव्हे, तर शहरातील तमाम उद्योजकांसमोर केली आहे. आपण यापूर्वी औरंगाबादला दिलेले नागपूरकडे पळवून नेले आहे. त्यामुळे किमान उद्योजकांसमोर दिलेले रस्ताकामाचे आश्वासन प्रत्यक्षात आणावेच लागेल, एवढी हुशारी मुख्यमंत्र्यांकडे असावी, असे वाटते. अन्यथा त्यांनी पैसे द्यायचे नाही म्हणून अटी घातल्या, असाच अर्थ निघेल आणि महाएक्स्पोतील भाषण म्हणजे दगडात खिळा ठोकण्याचा प्रकार होईल.

रस्त्यावर काटेरी कुंपणे पेरत चालणार

दीड महिन्यापूर्वी महापालिकेचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी राजाबाजार ते जिन्सी रस्ता रुंदीकरणाची घोषणा केली. विकास आराखड्यात नमूद केल्याप्रमाणे काम होईल, असे ते म्हणाले. पाठोपाठ घरांवर मार्किंगही झाले. रस्त्याच्या दुतर्फा ज्यांची घरे होती त्यांनीही मोहिमेला प्रतिसाद देत बांधकामे स्वत:हून पाडून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे काही दिवसांतच काम पूर्णपणे फत्ते होईल. रस्त्यावर पडलेला बांधकामाचा मलबा हटवून तेथे डांबरीकरण होईल. जुन्या औरंगाबादेतून सिडको-हडकोकडे जाणाऱ्या आणि तेथून शहरात येणाऱ्या किमान ८० हजार वाहनचालकांचा दररोजचा वेळ वाचेल. वाहतुकीची कोंडी कमी होईल, अशी अपेक्षा सारे जण करत होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मोहीम वेगवान झालीदेखील; पण आतापर्यंत औरंगाबादेत बहुतांश वेळा रस्ता रुंदीकरणात जे होत आले तेच राजाबाजार- जिन्सीतही झाले. सिद्धेश्वर मंदिराचा जवळपास १६ फूट भाग रुंदीकरणात असल्याने पाडावा लागणार, असे समोर आले. मंदिराचे विश्वस्त त्यासाठी तयारही झाले. त्यांना एका नगरसेवकाने पर्यायी जागा देऊ केली. दुसऱ्या नगरसेविकेने पुनर्बांधणीची रक्कम जाहीर केली; पण त्याला खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. केवळ हिंदू धर्मीयांची श्रद्धास्थळे का पाडता? असा त्यांचा सवाल होता. दीड वर्षापूर्वी वाळूज, पंढरपूर येथे हटाव मोहीम सुरू असतानाही त्यांचा हाच सवाल होता. त्या वेळी ते अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेले होते. जिन्सीत त्यांनी अधिकाऱ्यांवर दगडफेक करा. त्यांना कोंडून ठेवा, असा सल्ला मंदिराच्या विश्वस्तांना दिला. आयुक्त बकोरिया यांच्यावरही संताप व्यक्त केला. दुसरीकडे याच रस्त्यावर असलेल्या दोन मशिदींचाही मुद्दा उपस्थित झाला. खैरे यांचे वक्तव्य ऐकल्यावर त्यांनीही अन्य पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली. काही नागरिकांनी, तर मशिदीचा काही भाग वाचवण्यासाठी स्वत:चे घर थोडे जास्तीचे पाडून घेतले. हा सगळा प्रकार झाल्याने मोहीम थंडावल्यासारखी झाली; पण नगररचना कायद्याने मनपा आयुक्तांना दिलेला अधिकार वापरून रस्त्याचे वळण बदलण्याच्या हालचाली होऊ लागल्या. नागरिकांनी प्रस्ताव आणल्यास असा बदल होऊ शकतो, असे मनपाचे अधिकारी सांगत आहेत. त्यावरून आधीच सुरू झालेले राजकारण अधिक भडकू शकते. याचा अंतिम परिणाम रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम पूर्णपणे थांबण्यात होऊ शकतो. वरवर पाहता खासदार खैरे यांच्या विरोधामुळे या महत्त्वाच्या कामात अडथळे आले, असे कोणालाही वाटेल. त्यात काहीसा सत्यांश असला तरी ते पूर्णपणे सत्य नाही. केवळ खैरे नव्हे, तर महापालिकेची कार्यपद्धतीही त्याला तेवढीच जबाबदार आहे. थोडेसे मागे वळून पाहिले आणि शहरात फेरफटका मारला तर ही बाब अगदी स्पष्ट होते. उदाहरणेच द्यायची झाली तर औरंगपुरा भाजी मंडईची जागा पाहा. सहा वर्षांपूर्वी ती मंडई जमीनदोस्त करून तेथे तीन मजली मंडई बांधण्याचे जाहीर झाले. आज तेथे पाण्याचे भले मोठे डबके तयार झाले आहे. सिद्धार्थ उद्यानातील पार्किंग अर्धवट अवस्थेत पडले आहे. आता विभागीय आयुक्त म्हणून रुजू झालेले डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी २०११ मध्ये रुंदीकरणाची धडाकेबाज मोहीम राबवली. ज्या सिल्लेखान्यात महापालिकेचे पथक कधी पाऊलही ठेवत नव्हते तेथील रस्ता प्रशस्त केला. पैठण गेट ते गुलमंडी रुंद झाली; पण कैलासनगरचा रस्ता अर्धवट राहिला. किराडपुऱ्यातही अशीच स्थिती झाली. अशी अनेक कामे गेल्या दहा - बारा वर्षांत मध्येच बारगळली आहेत. त्यामुळे ना लोकांना त्याचे समाधान का महापालिकेला श्रेय, अशी अवस्था आहे. त्यामागे प्रमुख कारण म्हणजे कोणत्याही मोहिमेसाठीची रीतसर आखणी करण्याची प्रथाच नाही. मोहीम फत्ते करायची असेल तर त्यात नेमके कोणते अडथळे येऊ शकतात आणि ते दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर काय करावे लागेल, याचा कोणताही विचार महापालिकेचे अधिकारी करत नाहीत आणि पदाधिकारी त्यांना विचारत नाहीत. सेव्हन हिल ते एकता चौक, गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानी चौक रस्त्यांची कामे हेच सांगतात. निम्मे काँक्रिटीकरण झाल्यावर रस्त्याखाली ड्रेनेज लाइन आहे आणि ती स्थलांतरित किंवा दुरुस्त केल्याशिवाय पुढे काम करता येणार नाही, असे अधिकारी सांगतात. मग त्याची जबाबदारी एका ठेकेदाराकडून दुसऱ्यावर ढकलली जाते. काम रेंगाळत जाते. धुळीचे लोट उठत राहतात. खड्ड्यांतून लोक मार्ग काढत राहतात. त्याच रस्त्याने ये-जा करणारे महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी शांतपणे पाहत राहतात. काम सुरू करण्याचे नवनवे मुहूर्त जाहीर करतात. खरे तर मोहीम हाती घेण्याआधीच या साऱ्या अडचणी, अडथळ्यांचा विचार केला असता तर औरंगाबादकरांचे हाल झाले नसते. परंतु, केवळ घोषणा करणाऱ्यांची गर्दी झाली की असेच होणार. जिन्सी - राजाबाजार रस्त्यावर धार्मिक स्थळे आहेत. शिवाय काही नागरिकांचा टीडीआर, एफएसआय घेण्यास विरोध असू शकतो, याचा अंदाज मनपाच्या अधिकाऱ्यांना होता. त्यातून कसा मार्ग काढायचा, त्यासाठी कोणी पुढाकार घ्यायचा, धार्मिक स्थळांबाबत नेमके काय करायचे, हेही त्यांनी मोहीम सुरू करण्यापूर्वीच ठरवणे अपेक्षित होते. नव्हे, ती त्यांची प्रमुख जबाबदारी होती. बकोरियांनी ती तयारी करून घ्यायला हवी होती. औरंगाबाद शहराच्या मानसिकतेबद्दल बकोरियांना खोलात माहिती असणे कठीण आहे. ती वर्षानुवर्षे येथेच राहिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना द्यायला हवी होती किंवा बकोरियांनी जाणून घेणे गरजेचे होते. पण यापूर्वीच्या अनेक कामांमध्ये, मोहिमांत जे झाले तेच येथेही झाले. रस्त्यांवर काटे असू नयेत, हे महापालिकेचे काम आहे. प्रत्यक्षात रस्त्यांवर काटेरी कुंपणे उभारणे सुरू आहे. आता ही कुंपणे काढण्यासाठी सर्वपक्षीय राजकारणी, आमदार तसेच बकोरिया आणि महापौर भगवान घडामोडे हातात हात घेतील आणि पुढील मोहिमा खऱ्या अर्थाने पूर्ण करतील, अशी अपेक्षा करण्यास काही हरकत आहे का?