कवडीचे दान अन् शंभराचे नगारे

एकही काम, एकही घोषणा, मोहीम टोकाला जाईल. शंभर टक्के पूर्ण होईल. लोकांना दिलासा मिळेल, असा साधा प्रयत्नही औरंगाबाद महापालिका करत नाही. त्यामुळे सगळे प्रश्न, समस्या जैसे थे राहतात. फक्त गेल्या वर्षी एखाद्या भागात असलेले संकट दुसऱ्या वर्षी थोडेफार बदल होऊन दुसऱ्या वसाहतीवर कोसळलेले असते. नारेगाव येथे नाल्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम ज्या प्रकारे दोनच दिवसांत फसली. त्यावरून हे स्पष्ट होते. २००६ च्या जुलै महिन्यात पहिल्याच आठवड्यात औरंगाबादेत तुफानी पाऊस झाला. हर्सूल तलाव तुडुंब भरून वाहू लागला. पाहता पाहता खाम नदीला पूर आला. अब्रार कॉलनी, जहागिरदार कॉलनी, राधाकृष्ण कॉलनी, जटवाडा ते थेट बेगमपुऱ्यापर्यंत दोन्ही बाजूंच्या घरात पाणी शिरले. रात्रभर जागून अग्निशमन विभागाचे तत्कालिन प्रमुख शिवाजी झनझन यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ८० कुटुंबे सुरक्षित ठिकाणी नेऊन पोहोचवली. ८० मिलिमीटर पावसात हे हाल तर पुढे काय होईल, असा प्रश्न त्यावेळी मनपाच्या स्थायी समिती बैठकीत विचारला गेला. त्यावेळचे सभापती काशिनाथ कोकाटे यांनी चौकशी, कारवाईचे आदेश दिले. असीमकुमार गुप्ता यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार एक संस्था सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केली. तेव्हा असे लक्षात आले की, खाम नदीच्या पात्रात अनेक घरे बांधली गेली आहेत. ही बांधकामे होत असताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे सवयीनुसार दुर्लक्ष केले आहे. आता भविष्यात लोकांना सुरक्षित ठेवायचे असेल तर ही अतिक्रमणे काढावी लागतील. नदीचे पात्र किमान ८० फूट रुंद करून खोलही करावे लागेल. गुप्ता यांचे तर असेही म्हणणे होते की नदीच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंतही बांधूयात. तत्कालिन महापौर किशनचंद तनवाणी यांच्यासह सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी योजना अतिशय उपयुक्त आणि सुंदर आहे. खाम नदी म्हणजे औरंगाबादचे एकेकाळचे वैभव आहे. या नदीचे पुनरुज्जीवन झालेच पाहिजे, असे म्हटले. पहिल्या टप्प्यात अतिक्रमणे काढा, असे फर्मान काढले गेले. त्यानुसार पथक तेथे पोहोचले आणि जोरदार दगडफेक सुरू झाली. लोक जेसीबी मशिनसमोर आ़डवे पडले. काहीजणांनी कागदपत्रे, नकाशे आणले. त्यात नदीचे पात्र त्यांच्या शेतातून गेल्याचे दिसत होते. एकाची शेती दुसराच विकून मोकळा झाला होता. तिसऱ्याने चक्क नदीपात्रात बांधकामाची परवानगी मिळवली होती. ते पाहून गुप्ताही चकित झाले. एक-दोन शेड, तीन-चार बांधकामे पाडून मोहीम गुंडाळण्यात आली. नारेगाव येथेही तसेच होईल, अशी दाट शक्यता आहे. शनिवारी अचानक तेथील बिस्मिल्ला कॉलनी, आनंद गाडेनगर, अजीज कॉलनीतील किमान ५०० घरांत पाण्याचा लोंढा शिरला. पाणी नेमके कुठून येतेय, तेच लोकांना कळेना. त्यांनी रात्र कशीबशी जागून काढली. नगरसेवक राजू शिंदे, गोकुळ मलके यांनी दुसऱ्या दिवशी पाहणी केली. तेव्हा कुठे त्यांना नाल्यावर बांधकामे झाली असून सुखना नदीच्या पाण्याला जाण्यासाठी वाट शिल्लक राहिली नसल्याने ते नाल्यात आणि तेथे जागा नसल्याने लोकांच्या घरात घुसल्याचे दिसले. त्यांनी तत्काळ महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्याशी संपर्क साधला. मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. मग महापौरांनी तातडीने अतिक्रमणे काढणार अशी घोषणा केली. त्यानुसार जेबीबी मशिन पोहोचले आणि नाल्यात फसले. दोन दिवसांत फक्त दहा बांधकामे काढण्यात आली. त्यावरून महापालिकेच्या कामाचा वेग लक्षात येऊ शकतो. दुसरीकडे ज्यांची बांधकामे आहेत, त्यांनी आरडाओरड सुरू केली आहे. नाल्यात घरे नाहीतच, असा पवित्रा घेतला जात आहे. तो पुढे आक्रमक होईल आणि फक्त नाला काही भागांत थोडासा रुंद करून मोहीम फसवली जाईल, अशी दाट शक्यता आहे. तसे झालेच आणि मोठा पाऊस झाला तर चार-पाच बळीही जाऊ शकतात, हे गंभीरपणे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे आता महापौर घोडेले आणि आयुक्त डॉ. निपूण विनायक नेमके काय करतात, याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे. यासोबत दुसरी मोहीम आहे प्लास्टिक बंदीची. २५ जूनपासून ती सुरू होणार होती. पण पहिल्याच दिवशी पथके वाहनांच्या प्रतीक्षेत बसून राहिली. आयुक्त बैठकांमध्ये अडकले. पहिल्या दि‌वशी प्लास्टिक बंदीचा धडाका असे काहीच झाले नाही. दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी किरकोळ कारवाई झाली. प्लास्टिक बंद कायद्यात काही गोष्टी स्पष्ट नाहीत. ज्या स्पष्ट आहेत. त्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत अचूकपणे पोहोचलेल्या नाहीत. नेमके काय करायचे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. एका भागात कारवाई केली की लोक तुम्ही तिकडे का जात नाहीत, असे म्हणू लागले आहेत. व्यापाऱ्यांनीही विरोध सुरू केलाय. महापौर नेहमीप्रमाणे सगळ्यांना समजून घ्या, अशी भूमिका घेत आहेत. दुसरीकडे कचरा प्रश्नावर आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते सारंग टाकळकर यांनी काही संवेदनशील, जागरूक नागरिकांच्या मदतीने बंदी असलेले प्लास्टिक गोळा करण्यासाठी संकलन केंद्रे सुरू केली आहेत. आणि प्लास्टिक बंदी मोहीमेचे प्रमुख म्हणून वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते किती कल्पकतेने जनजागृती करतात यावरच मोहीमेचे यश अपयश अवलंबून राहणार आहे. आता तिसरा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे रस्त्यांचा. राज्य शासनाने वर्षभरापूर्वी म्हणजे २७ जून २०१७ रोजी रस्त्यांसाठी १०० कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यास वर्ष उलटून गेले तरी एक इंचही काम पुढे सरकलेले नाही. एका पदाधिकाऱ्याच्या आवडीचा ठेकेदार दुसऱ्यांच्या पसंतीस पडला नाही. केवळ एवढ्या कारणासाठी १५ लाख औरंगाबादकरांची घोर फसवणूक सुरू आहे. कचरा निर्मूलन प्रकल्पाचा कचरा सर्वांच्या साक्षीने होत आहे. कवडीचे दान दिल्यासारखे दाखवायचे आणि शंभराचे नगारे वाजवण्यात ही सारीच मंडळी वाकबगार झाली आहेत. आणि जोपर्यंत शहरातील प्रत्येक मतदार विलक्षण जागरूक आणि जाब विचारणारा होत नाही. तोपर्यंत नगारे वाजवणे सुरूच राहणार आहे.

मशाली, टेंभे पेटवावेत?

‘सायंकाळ होताच ढग दाटून आले. थोडा वारा सुटला. आणि रोज जे होते. तेच पुन्हा घडले. सारिकाने मेणबत्त्या पेटवल्या. दोन्ही खोल्यांत नेऊन ठेवल्या. पलिकडच्या घरातील कविताने काही दिवसांपूर्वीच माळ्यावरून काढलेला कंदील लावला. अनेक वर्षांपासून छोटेखानी किराणा दुकान चालवणारे मोहंमद शमसुद्दीन जड अंतकरणाने मेणबत्त्या पेटवू लागले. तर कोपऱ्यावर कापडाचे थोडे मोठे दुकान असलेले व्यापारी कांतीलाल काबरा यांनी  गिऱ्हाईकांची माफी मागत त्यांच्याकडील मोबाईलचा टॉर्च ऑन करण्यास सांगितले. त्याचवेळी सामाजिक सभागृहात सुरू असलेली बैठक मोडीत निघू नये म्हणून निलेशने मोठी मशालच पेटवून आणली. मध्यम, उच्चमध्यमवर्गीयांच्या घरातील इन्व्हर्टर लागले. पाहता पाहता पावसाने जोर धरला. डासांचे थवे घराघरात शिरू लागले. त्यांना हाकलता हाकलता लोक हैराण झाले. सारे शहर मिणमिणू लागले. मध्यरात्रीनंतर कधीतरी वीज परत आली.’ असे औरंगाबाद शहरांतील वसाहतींचे वर्णन पुढे एखाद्या कथेत, कादंबरीत आले तर आश्चर्य वाटायला नको, अशी स्थिती आहे. पावसाचा पहिला थेंब ढगातून निघताच आणि वाऱ्याची एखादी झुळूक येताच वीज गायब होत आहे. पाऊस आला. वारा सुटला, याचा आनंद घ्यायचा सोडून लोकांना वीजेच्या संकटाशी झुंजावे लागत आहे. बरे, औरंगाबादचे बहुतांश लोक इतके सहनशील आणि समंजस झाले आहेत की पाऊस आला म्हणजे वीज जाणारच, असे त्यांनी मनाशी पक्के करून घेतले आहे. उन्हाने तापलेल्या तारांवर पाणी पडताच ट्रिपिंग होते आणि वीज गायब होते. खूप मोठ्या भागात अंधार पसरल्यावर कोणीतरी फ्युज कॉल सेंटरला तक्रार करते. मग महावितरणचे कर्मचारी धावपळ करतात. त्यांना नेमका फॉल्ट कुठे झाला, हे अंधारात शोधणे कठीण जाते. म्हणून  त्यांना वीज परत आणण्यास थोडासा वेळ लागणारच, अशी चर्चा ते आपापसात करतात वाट पाहून निद्राधीन होतात. हे सारे औरंगाबादमध्ये अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी जीटीएल कंपनीकडे वीज वितरणाचा कारभार होता. तेव्हा पंधरा मिनिटे वाट पाहून लोक कंपनीच्या कार्यालयावर धडकत. फोन करून भंडावून सोडत. शिवीगाळ करून मारहाणीपर्यंत प्रकरण पोहोचत असे. तसेच पुन्हा लोकांनी करावे, अशी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीजेचे वितरण ही अतिशय तांत्रिक बाब आहे. फॉल्ट शोधण्यास वेळ लागू शकतो, याचीही जाणिव आहे. पण किती उशिर लागावा, याला काही मर्यादा आहेत की नाही. मुख्य म्हणजे दररोज अशी वीज गायब होत असेल तर त्यावर कंपनीने अजूनपर्यंत काही उपाय का शोधले नाहीत. कोणत्या भागांत तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या सोडवण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा तपशील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे असावा. आणि काही अनुभवी कर्मचारी तर त्यात तरबेज आहेत. ते देखील लोकांच्या गैरसोयीकडे दुर्लक्ष करत आहेत की काय अशी शंका सामान्य नागरिकांनी व्यक्त केली तर त्यात गैर नाही. महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश बकोरिया आणि मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर संवेदनशील अधिकारी म्हणून परिचित आहेत. त्यांना या शहरातील समस्या पूर्णपणे माहिती आहेत, असे म्हटले जाते.
कारण दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी  महावितरणची दुरुस्ती मोहीम असते.  पावसाळ्यात झाडांच्या फांद्या पडून किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे वीज गायब होऊ नये, याची काळजी घेण्यासाठी अशी मोहीम प्रत्येक गावांत राबवली जाते. यंदाही मे महिन्यात ही मोहीम झाली. तरीही वीज गायब होणे काही थांबत नाही. त्यामुळे बकोरिया आणि गणेशकर यांना या कामात अधिक लक्ष घालावे लागणार आहे. लोकांचे हाल होणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी या दोघांवर आहे. ती ते समर्थपणे पार पाडतील, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पण तसे झाले नाही तर लोकांना घरात मशाल, टेंभे पेटवूनच रात्र काढावी लागेल. व्यापारीवर्गाला मोठा फटका बसेल. आणि मग एक दिवस हाहा:कार उडेल. हे महावितरणच्या तमाम कर्मचाऱ्यांनी ध्यानात घेतले तर अधिक चांगले होईल.  दुसरा महत्वाचा म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी औरंगाबादेतील सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत करणारी ‘ड्रम’ योजना जाहीर झाली होती. सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च असलेली ही योजना पूर्ण झाली की, वीज पुरवठ्याच्या साऱ्या समस्या सुटतील. एकही व्यक्ती वीजेच्या तारेचा धक्का बसून मरण पावणार नाही. कारण खांबांवर, रस्त्यांवर तारा राहणारच नाहीत. त्या सगळ्या जमिनीखालीच असतील. पावसाळ्यात वीजेचा लपंडाव चालणार नाही, असेही सांगण्यात आले होते. याच कालावधीत औरंगाबाद शहरात ६७ एमएलडी (दशलक्ष लिटर) वाढीव पाणी आणण्यासाठी ६७ कोटी रुपयांची योजना जाहीर झाली होती. दोन्ही योजनांचा पैसा तर खर्च झाला पण अपेक्षित फायदा झालाच नाही. ६७ कोटी खर्चूनही पाणी टंचाई कायम आहे. तर २०० कोटी खर्चून लोकांच्या नशिबी हाल कायम आहेत. कारण ती योजनाच पूर्णपणे संगनमताने झाली आहे. त्यावर खल करणे म्हणजे वेळ घालवण्यापलिकडे काहीही नाही. म्हणून आता जी काही यंत्रणा उपलब्ध आहे. तीच बकोरिया, गणेशकर यांनी वेगवान केली. लोकांची तक्रार येण्याआधीच दुरुस्तीचे काम सुरू झाले तर लोक त्यांना कायम ‘प्रकाशदूत’ म्हणून दुवा देतील.

कहाणी नायकाची पण...

समाज कायम नायकाच्या शोधात असतो. पण याच समाजातील मोठा वर्ग खलनायकाच्याही प्रेमात पडतो. त्याच्याभोवतीच गुंतून राहतो. ‘वीरप्पन विरुद्ध विजयकुमार’ हे अफलातून पुस्तक वाचतानाही अशीच गुंतवणूक होते. आपल्याकडे एक प्रवाह उघड किंवा छुपेपणाने खलनायकाबद्दल आपुलकी, आकर्षण ठेवून असतो. वाईट असल्याशिवाय चांगल्याचं महत्व कळत नाही. कौरव होते म्हणून पांडवांची इतिहासात नोंद झाली. रावण नसता तर रामाचे काय झाले असते, असेही प्रश्न या प्रवाहातून, वर्गाकडून उपस्थित केले जातात. रावणाची मानसिकता समजावून घ्यावी. त्याने उगाच सीतेला पळवून नेले नाही. तो देखील दशग्रंथी ब्राह्मण होता. विलक्षण बुद्धीमान होता. त्याने रामाशी वैर का पत्करले, याचाच अभ्यास केला पाहिजे. सगळेच रावणाचे चुकले असे म्हणता येणार नाही. उलट रामच आक्रमक, पत्नीवर ‌अन्याय करणारा होता, असेही सांगितले जाते. रावणालाच नायक घोषित केले जाते. दक्षिण भारतातील तीन राज्यांचे सरकार तब्बल २० वर्षे हलवून टाकणाऱ्या कुसे मुनिस्वामी वीरप्पनबद्दलही हेच झाले आहे. सुमारे ६५०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या घनदाट जंगलात त्याचा वावर होता. चंदन अन्‌ हस्तिदंताच्या चोरीत तो कुख्यात होता. त्याने थोड्याथोडक्या नव्हे १२४ जणांची पाशवी हत्या केली. कन्नड चित्रपटांचे सुपरस्टार राजकुमार यांचे अपहरण केल्यावर तो जागतिक पातळीवर पोहोचला होता. पण तत्पूर्वीच त्याला प्रसारमाध्यमांनी हिरो करून टाकले होते. त्याच्याविषयीच्या बातम्या मीठ मसाला लावून त्या पेरल्या, उगवल्या गेल्या. एकेकाळी तमाम पोलिस दलाला झुकांड्या देणारा वीरप्पन एका दैनिकाच्या संपादकाला मुलाखती देत होता, यावरून त्याचे माध्यमांवरील प्रेम आणि पकड लक्षात येते. शिवाय माध्यमांनाही खलनायकालाच नायक करण्याची किती मनापासून आवड असते, हेही स्पष्ट होते. असे होण्यामागे एक कारण असते की, आपला समाजच मुळात ढोंगी आहे. तो त्याची मते स्पष्टपणे, निधड्या छातीने फारच क्वचितपणे व्यक्त करत असतो. त्याचे वागणे, बोलणे आणि खरीखरी मते यात बऱ्याचवेळा अंतर असते. खलनायकातील लढाऊ वृत्तीचे, सरकारी यंत्रणेविरुद्ध रक्तपात करण्याच्या धाडसाचे समाजाला कमालीचे आकर्षण असते. म्हणून चित्रपटातील गब्बरसिंग, लॉयन, मोगँबो असे खलनायकही व्यक्तिरेखा, अभिनयाच्या पलिकडे जाऊन लोकप्रिय होऊ लागतात. हे तर समाजाचे, प्रसारमाध्यमांचे झाले. पण ज्या अधिकाऱ्याने वीरप्पनच्या जीवनाची अखेर केली. त्यानेच लिहिलेल्या पुस्तकातूनही वीरप्पनविषयी आकर्षणाचा, प्रेमाचा गंध पसरत असेल तर त्याला काय म्हणावे? पण तसे घडले आहे. वीरप्पनला यमसदनाला पाठवणारे तमिळनाडू स्पेशल टास्क फोर्सचे प्रमुख के. विजयकुमार यांनी लिहिलेल्या ‘वीरप्पन विरुद्ध विजयकुमार’ या राजहंस प्रकाशनाच्या पुस्तकात ते जाणवत राहते. पण यात विजयकुमार यांचा मुळीच दोष नाही. कारण प्रसारमाध्यमांनी वीरप्पनची निर्माण केलेली प्रतिमा मोडून काढण्यासाठी हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यासाठी त्यांनी कसोशीने प्रयत्नही केला. तशी शब्दरचना, मांडणी केली आहे. वीरप्पनविरोधात लढलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या शौर्यकथा तपशीलासह सांगितल्या आहेत. पण तरीही...तरीही वाचकाचे मन खलनायकाच्या भोवतीच एका सुप्त आपुलकीने फिरत राहते. कारण पोलिस दल, सरकार म्हणजे कमालीच्या भ्रष्ट, किडलेल्या यंत्रणा आहेत. त्या सामान्य माणसाचे जीवन सुखकर करण्यासाठी निर्माण केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात गोरगरिब, सामान्यांना पिळून काढणाऱ्या, छळणाऱ्याच आहेत, याची पूर्ण खात्री लोकांना झाली आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे वीरप्पनविषयीच्या प्रसिद्ध झालेल्या अनेक खऱ्या, खोट्या कहाण्या या ना त्या मार्गाने आधीच पोहोचल्या आहेत. एक डाकू २० वर्षे तीन राज्यांच्या सरकारांना सळो की पळो करून सोडतो. पण त्याचवेळी तो गोरगरिबांना मदत करत राहतो. आणि शेवटी जिवंत पकडला जात नाहीच. त्यामुळे तर त्याच्या धाडसाविषयी अप्रूप, कौतुक, आकर्षणाचा धागा बांधला जाणे अपरिहार्य आहे. तोच धागा ‘वीरप्पन विरुद्ध विजयकुमार’ पुस्तकात मजबूतीने बांधला गेल्याचे जाणवत राहते. म्हणूनच हे पुस्तक कमालीचे वाचनीय आणि विलक्षण रंजक झाले आहे. प्रास्ताविकात के. विजयकुमार यांनी लिहिलेली ‘लपणारी टीम आणि शोधणारी टीम यांच्यातील खेळात नव्वद टक्के वेळा जिंकते ती लपणारी टीम’ ही पहिलीच ओळ मेंदूत एखादी गोळी घुसून बसावी तशी घुसते. ती पुस्तकातील शेवटची ओळ संपल्यावर आणखीनच खोलवर जाऊन ठसठसू लागते. काही पाने पुन्हा वाचण्यास भाग पाडते. एखादा चित्रपट पाहिल्याचा अनुभव देते. एवढी सगळी मांडणी प्रभावी, नाट्यमय झाली आहे. के. विजयकुमार यांनी अतिशय तमाम सरकारी फायली तपासून त्यातील नोंदीनुसार प्रामाणिकपणे लेखन केल्याने ते शक्य झाले आहे. वीरप्पनला कोंडीत पकडण्यासाठी त्याकाळी ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी जीव जोखमीत टाकला. त्यांचीही माहिती त्यांनी दिली. एवढ्या कुख्यात डाकूला मारल्यानंतर त्याचे सारे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचे त्यांनी विनम्रपणे टाळले आहे. एवढेच नव्हे तर स्वतःकडून ज्या चुका झाल्या. त्याचीही मनमोकळी कबूली त्यांनी दिल्याने पानानिशी पुस्तकातील गुंतवणूक वाढत जाते. याचे श्रेय डॉ. सदानंद बोरसे यांनी केलेल्या अनुवादालाही आहे. त्यांनी मूळ इंग्रजी मांडणीचा अतिरेकी प्रभाव मराठी वाचकांवर पडणार नाही. आणि लेखकाला जे गोळीबंद पद्धतीने जे सांगायचे आहे त्याला कोठेही धक्का न लावता सारे प्रसंग खूपच प्रभावीपणे आणले आहेत. पहिल्या १८९ पैकी १७५ पानांवर जागोजागी वीरप्पनची दहशत पसरवलेली आहे. ती मेंदूतील नस न् नस तटतटवते. पटकथा म्हणजे काय. ती कशी लिहावी. त्यात कसे बारकावे असावेत. पटकथेमधून व्यक्तिरेखा कशी विकसित होत जाते. त्याच्या भोवतीचे वातावरण पटकथाकाराला कसे उभे करायचे असते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हे २८७ पानांचे पुस्तक आहे. नाटक, चित्रपटक्षेत्रात काम करणाऱ्या, करु इच्छिणाऱ्या तसेच अभ्यासकांनीही जरूर ते वाचावे, इतके त्याचे मूल्य नक्कीच आहे. सतीश भावसार यांचे मुखपृष्ठ आणि आतील मांडणी वाहव्वा, अशी दाद देण्यासारखी आहे. पुस्तक पूर्ण वाचून झाल्यावर किमान दोन-तीन वेळा रेखाटने, फोटो बारकाईने नजरेखालून घालावेसे वाटतात, यातच भावसार यांची ताकद स्पष्ट होते. मुग्धा दांडेकरांची अक्षर जुळणी, डॉ. सुलभा बोरसे यांचे मुद्रीतशोधन पुस्तकाची उंची वाढवत नेते आणि एकूणात सारेच टीम वर्क जमून आल्याने वाचकाची टीम विजयी ठरते. 

नका ओलांडू रस्ता डोळे बंद ठेवून

तब्बल दोन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर औरंगाबाद महापालिकेला डॉ. निपुण विनायक यांच्या रुपाने आयुक्त मिळाले आहेत. दिल्लीतून ते थेट औरंगाबादेत दाखल झाले आहेत. दिल्लीश्वर असले तरी त्यांचा मराठवाड्याशी चांगला परिचय आहे. नांदेड महापालिकेत त्यांनी आयुक्त म्हणून काम पाहिले आहे. स्वच्छता हा त्यांच्या आवडीचा विषय आहे. नांदेडमध्ये असताना आवडीचा विषय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती. त्यामुळेच तेथील गोदावरीचे घाट, गुरुद्वारा परिसर बऱ्यापैकी स्वच्छ झाला होता. प्रसारमाध्यमांना सोबत घेऊन कामे करणे अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना मनापासून आवडते. बरीच अवघड आव्हाने हे अधिकारी माध्यम प्रतिनिधींच्या मदतीने परतवून लावत असतात. काहीजणांच्यासमोर आव्हाने उभी करण्यासाठी माध्यमांची मदत घेत असतात. डॉ. निपुण मात्र अशा अधिकाऱ्यांपैकी नाहीत. आपण आपले काम करत राहायचे. माध्यमांनी दखल घेतली तर ठीक. नाही घेतली तर फार काही बिघडत नाही, असा त्यांचा स्वभाव आहे. दैनंदिन कामांची माहिती, प्रशासनातील अनुभव माध्यमांपेक्षा ब्लॉगवर शेअर करण्यात त्यांना रुची आहे. असे घडण्यामागे नांदेडमधील एक घटना कारणीभूत आहे. तेथे डॉ. निपूण स्वतःला पूर्णपणे झोकून देत काम करत असताना तेथील एका पत्रकाराने त्यांच्याविषयी उलटसुलट लिखाण केले. वैयक्तीक अडचणी बाजूला ठेवून डॉ. निपूण वसाहतींमध्ये फिरत असल्याचे दिसत असूनही ते गायब झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. तेव्हापासून माध्यमांपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले आहे. औरंगाबाद स्वतः अतिशय संथगतीने बदलणारे शहर असले तरी येथे येणारे बडे अधिकारी वेगाने बदलत जातात. त्यांच्या धारणा विरून जातात. त्यांचे सारे निश्चय ढासळतात. कार्यपद्धतीही बदलून जाते. जुन्या रस्त्यांनी चालणे टाळताच त्यांना काही नवेच मार्ग सापडू लागतात, असा अनुभव आहे. त्यामुळे येथे  डॉ. निपुण यांनी माध्यमांबद्दलचा दृष्टीकोन बदलावा, अशी अपेक्षा आहे. कारण या शहराच्या विकासाची गती गेल्या काही महिन्यांपासून एकाच जागी थबकली आहे. ती पुढे नेण्यासाठी राजकारणी, प्रशासनासोबत माध्यमांचीही सकारात्मक मदत झाली तर डॉ. निपुण यांचे काम थोडे सोपे होईल. अर्थात हे करताना त्यांना एक पथ्य पाळावे लागेल. ते म्हणजे डोळे बंद ठेवून रस्ता ओलांडण्याची चूक करता येणार नाही. मूळ चंदीगडचे रहिवासी असलेल्या डॉ. निपुण यांना तेथील चौकोनी रस्त्यांची, शिस्तीच्या वाहतुकीची सवय असेल. इथे नेमके उलटे आहे. एकही चौक चौकोनात नाही. शिस्त ना वाहतुकीला आहे ना कामकाजाला. अगदी हिरवा दिवा लागला म्हणून तुम्ही निघालात तरी विरुद्ध बाजूचा माणूस त्याच्याकडील लाल दिवा असतानाही सुसाटत येऊन तुमच्यावर धडकत निसटू शकतो. आणि महापालिकेच्या कारभारात तर असे अनेकजण खास आयुक्तांवर धडकण्यासाठीच नियुक्त केले आहेत. नव्या आयुक्तांना जेरीस आणण्याच्या एकापेक्षा एक सरस युक्त्या केल्या जातात. लोकांनी मोठ्या विश्वासाने विकास कामांसाठी तिजोरीत जमा केलेला पैसा आपल्याच मालकीचा आहे, याची त्यांना पुरती खात्री पटलेली आहे. त्याच्या आड येणाऱ्यास ते सोडत नाहीत. म्हणून बांधकाम परवानगी, ठेकेदारांच्या बिलांच्या फायलीवर सह्या केल्या नाही की काही जुनाट, किचकट नागरी समस्या आयुक्तांपुढे उभ्या केल्या जातात. काही अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना हव्या त्या ठेकेदाराला काम मिळाले नाही की समस्या सोडवण्याकडे दुर्लक्ष असे म्हणून मोर्चे काढले जातात. आंदोलने होतात. बिले मिळवण्यासाठी नगरसेवक अधिकाऱ्याला मारहाण करतात. काही अधिकारी नगरसेवकांच्या आडून थेट आयुक्तांवर हल्ला करण्याची हिंमत करतात.बऱ्याच वेळा आयुक्तसाहेब तुम्ही या रस्त्यावरून बिनधास्त डोळे झाकून जा. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे सांगितले जाते. आयुक्तांनी दोन पावले टाकून मागे वळून पाहिले तर सांगणारे गायब झालेले असतात. रस्त्याच्या टोकावर उभे राहून तेच पुन्हा ‘पहा ते आयुक्त. डोळे झाकून चालले आहेत. त्यांच्या डोळेझाकीमुळे विकास कामे थांबली आहेत,’ अशी ओरड करू लागतात. या साऱ्याला कंटाळून आयुक्त पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे वागू लागतात. (काही आयुक्त तर एवढे चलाख निघतात की तेच आल्या आल्या पदाधिकाऱ्यांना गाठून वाटाघाटी करतात. त्यांचा कार्यकाळ सुखाचा जातो.) मग हळूहळू प्रशासनावर मिळवलेली किरकोळ का होईना पकड ढिली होऊन जाते. कोट्यवधींच्या उलाढालीची, लाखो लोकांसाठी महत्वाची असलेली कामे रखडतात किंवा सुमार दर्जाची होऊ लागतात. तसे काही होऊ नये, असे डॉ. निपुण यांना प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर त्यांनी सुनसान दिसणारा रस्ता डोळे बंद करून ओलांडण्याची चूक करू नये. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी १५० कोटींच्या रस्ता कामाच्या निविदा पुन्हा काढण्याचे ठरवले आहे. माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केलेल्या आग्रहामुळे फेरनिविदेत काही रस्ते वाढणार आहेत. एखादा माजी पदाधिकारी शहराच्या हिताचा एवढा विचार करतो, हे पाहून आनंद वाटला. आता तो टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी इतरांनी स्वीकारली पाहिजे. वर्षभरापूर्वी मिळालेल्या निधीचा अजूनही वापर झालेला नाही. कारण पहिल्यांदा निविदा काढताना फक्त एका ठेकेदाराचे हित पाहण्यात आले. म्हणून बाकीचे ठेकेदार कोर्टात गेले. त्यात विकासाचे काम थांबले. समांतर जलवाहिनी योजनेच्या १४४ कोटींचेही तसेच झाले आहे. आता पुन्हा रस्त्याची निविदा काढताना डॉ. निपुण यांनी सर्व प्रकारच्या वाटाघाटीचे प्रयत्न मोडून काढले पाहिजेत. ठेकेदारांच्या आडून घाव घालणाऱ्यांवर कठोर घाव घातलेच पाहिजेत. अगदी कोणी एखाद्या पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष असो किंवा नेता, उपनेता असो त्याची गय करू नये. रस्त्यांची कामे नियमानुसार, कायद्यावर बोट ठेवूनच दिली जातील. तुमच्या लाडक्या ठेकेदाराला तुम्हीच समजावून सांगा, असे त्यांना बजवावे लागेल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक इंच रस्ता दर्जेदारच होईल, याची काळजी डॉ. निपुण यांना स्वतः घ्यावी लागणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर त्यांनी तपासणी ठेवली तर कामाची वाट लागल्याशिवाय राहणार नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो. इथे अनेकांचे समाधान केवळ स्वतःच्या तुंबड्या भरून होत नाहीत. त्यांना गोदामे ठासून भरून घ्यायची आहेत. त्यांचा डाव डॉ. विनायक कसा ‘निपुण’तेने हाणून पाडतात. याकडे औरंगाबादकरांचे लक्ष लागले आहे. कारण फक्त लक्ष ठेवायचे. फार आवाज उठवायचा नाही. जात-धर्म, पंथावरच मतदान करायचे असा औरंगाबादकरांचाही स्वभाव झाला आहे. 

सातत्य असेल तरच

औरंगाबादने मराठी, हिंदी कला जगताला अनेक उत्तम कलावंत, लेखक, दिग्दर्शक मिळवून दिले. आता या शहरातील नव्या कलावंतांना फिल्म मेकिंगचे प्रशिक्षण मिळण्याची सुविधा एमजीएमने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार झाला आहे. यातून निश्चितच कलेचा प्रांत उजळून निघेल. एरवी अनेकजण सभा, समारंभांमध्ये बोलताना कला क्षेत्रात नवनवे प्रयोग झाले पाहिजेत. मुलांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात त्यासाठी फारसे काही करत नाहीत. पण एमजीएमने हे केले. त्याबद्दल एमजीएमचे सर्वेसर्वा अंकुशराव कदम आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे भार मानावे तितके कमी आहे. आपण केवळ कलावंतासाठी बोलत नाही तर करून दाखवतो, हे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. एकेकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागाचे विद्यार्थी आणि तरुण पिढीतील अभ्यासू चित्रपट दिग्दर्शक अशी ओळख असलेले शिव कदम यांच्यावर कदम यांनी फिल्म मेकिंग विभागाची धुरा सोपवली आहे. हेही महत्वाचे आहे. कारण कदम यांना मराठवाड्याची संस्कृती, येथील तरुण कलावंतांच्या क्षमता, अपेक्षा बऱ्यापैकी माहिती आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे सातत्याने अगदी दरमहा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले गेले. तर फिल्म मेकिंग विभागाचे योगदान इतिहासात नोंदवले जाईल. कदम यांनी या दृष्टीनेच आखणी आणि पुढील वाटचाल करावी, अशी अपेक्षा आहे. सातत्याचा कॅमेरा हाच त्यांच्या वैयक्तीक यशाचाही मार्ग असेल. त्यांच्याकडे चित्रपट निर्मितीच्या तांत्रिक अंगांविषयी बराच अनुभव आहे. मराठी, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांशी चांगला परिचय आहे. या सगळ्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना करून देण्यासाठी शिव कदम यांना सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. त्यांच्यावरच या विभागाचे, अभ्यासक्रमाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. त्यांना या कामात प्रख्यात अभिनेते यतीन कार्येकर मदत करणार आहे. फिल्म मेकिंगसाठी प्रवेशाकरिता सुमारे 650 जणांनी विचारणा केली होती. त्यातील 50 जणांची कार्यशाळा कदम, कार्येकर यांनी घेतली. त्यापैकी 20 जणांची निवड केली जाणार आहे. एवढी मोठी चाळणी लागली असल्याने ज्यांना खरंच चित्रपट क्षेत्रात स्वारस्य आहे. तंत्र जाणून घ्यायचं आहे, अशीच मुले वीस जणांत असतील, असे वाटते. अर्थात फिल्म मेकिंग अभ्यासक्रम म्हणजे केवळ अभियन, लेखन, दिग्दर्शन एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. तर त्यात साऊंड रेकॉर्डिंग, स्र्क्रीन प्ले रायटिंग, एडिटिंग, सिनेमॅटोग्राफी अशा अनेक तांत्रिक अंगांचा अभ्यास करून घेतला जाणार आहे. खरेतर हा अभ्यासक्रम विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागात अपेक्षित होता. पण तो एमजीएममध्ये सुरू होत असेल तरी त्याचे स्वागत करावे लागेल. शेवटी विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळणे महत्वाचे आहेच. सर्वात महत्वाचे म्हणजे फिल्म मेकिंग म्हणजे थेट चित्रपट किंवा टीव्ही मालिका अशी मर्यादा राहिलेली नाही. कंपन्यांची उत्पादने, सामाजिक समस्यांची मांडणी, दिग्गजांच्या ऑटोबायोग्राफी यातही कॅमेरा कमाल करू शकतो. त्यातून बराच पैसाही मिळू शकतो. काळाची गरज लक्षात घेता हा अभ्यासक्रम योग्यवेळी सुरू झाला असे वाटते.  

कदम कुटुंबियांनी 1980 च्या दशकात औरंगाबादच्या शैक्षणिक वर्तुळात प्रवेश केला. तेव्हा एक राजकारणी पैसा, प्रतिष्ठा कमावण्यासाठी आल्याची चर्चा सुरू झाली. कारण सिडकोतील कोट्यवधी रुपये किंमतीची जागा कदमांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते शरद पवार यांच्यामुळे कदमांच्या महात्मा गांधी मिशन ट्रस्टला नगण्य किंमतीत मिळाली होती. म्हणून एमजीएम ट्रस्ट शिक्षणाचा बाजार सुरू करणार, असा सूर त्यावेळी लागला होता. अर्थात कदम बडे राजकारणी. औरंगाबादेत इतर शिक्षण संस्थांचे संचालक समाजवादी, डावे किंवा काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांवर चालणारे. त्यामुळे सूर नेहमीच दबक्या आवाजातील होता. तरीही त्यात तथ्य नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. कारण खासगी मेडिकल, इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांची दारे एमजीएमनेच त्या काळात उघडी केली. शेकडो उत्तम अभियंते, डॉकटर खासगीकरणाच्या वाटेने तयार झाले. त्यातून एमजीएमच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. कोट्यवधींची उलाढाल करणारे नवनवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू झाले. कदम कुटुंबांचा रुतबा उंचावला. कारण त्यांनी शैक्षणिक जग कवेत घेताना बऱ्याच प्रमाणात जनसेवा कायम ठेवली. अत्यल्प मोबदल्याच्या अपेक्षेनेही काही केले पाहिजे, याकडे लक्ष दिले. जर्नालिझम, नाट्यशास्त्र. महागामी (शास्त्रीय नृत्य) असे फार उलाढाल नसलेले विषय त्यामुळेच सुरू झाले. नाट्यशास्त्र विभागात त्यावेळी प्रा. डॉ. राजू सोनवणे यांनी अनेक प्रयोग केले. हा विभाग नावारुपालाही आणला होता. विविध स्पर्धांमधून बक्षिसेही मिळवली. प्रख्यात कलावंत प्रा. डॉ. दिलीप घारे यांनीही बरेच योगदान दिले. पण हे दोघेही एमजीएममधून बाहेर पडल्यावर सगळेच थंडावले होते. आता फिल्म मेकिंगमुळे कॅमेऱ्यासाठी लेखन, दिग्दर्शन अभिनय करू इच्छिणाऱ्यांना नव्या जगात प्रवेश करता येईल. काही उत्तम तंत्रज्ञ तयार होतील. कॅमेरा हे प्रचंड ताकदीचे माध्यम आहे. अलिकडे मोबाईलमधील कॅमेराही चक्कपैकी छोटेखानी फिल्म चित्रित करू लागला आहे. त्याला फक्त कल्पक दिशा दिली की तो साऱ्या चौकटी मोडून टाकतो. नवे अद्‌भुत जग निर्माण करत नजरा खिळवून टाकतो. अशा चौकटी मोडत आणि नवे विश्व निर्माण करणारे कलावंत सर्वांना पाहायचे आहेत. शिव कदम आणि त्यांचे सहकारी ही संधी मिळवून देतील, अशी अपेक्षा आहे.

एवढी निर्मळ मने आहेत का?

जगाच्या इतिहासावर नजर टाकली तर शांतता नांदलेली वर्षे अत्यंत कमी आढळतात.  कारण हिंसा हा माणसाचा मूळ स्वभाव आहे. त्याच्या रोमारोमात कमी-अधिक फरकाने हिंसा भरलेली आहेच. रक्त सांडणे, सांडलेले रक्त पाहणे आणि रक्तपात करणाऱ्यांना विजयी वीराच्या नजरेने पाहणे हादेखील  माणसाचा स्थायी भाव आहे.  अगदीच एखाद्याला थेट हिंसाचार जमला नाही तर तो खालच्या पातळीवर उतरत किमान कोणाला तरी अर्वाच्य बोलून, शिव्या घालून हिंसेची भूक भागवेल. हेही जमले नाही तर एखादी मुंगी तरी मारेलच. अशा या माणसाला तर जाती-धर्माच्या नावाखाली हिंसा घडवून आणण्याची मोकळीक मिळाली तर तो राक्षसासारखा कसा वागतो, याचा अनुभव गेल्या आठवड्यात जुन्या औरंगाबादने घेतला. एकमेकांना पाहत लहानाची मोठी झालेली अनेक तरुण मुले एकमेकांवर तुटून पडली.  दगडा-विटांचा मारा केला. पेट्रोल, रॉकेल बाँब फेकले. घरे, दुकाने, वाहने पेटवून दिली. पोलिसांवरही हल्ले चढवले. त्यात सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर यांच्यासह अनेक पोलिस जखमी झाले. दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकाचा, तरुण मुलाचा बळी गेला. हे सर्व करून अखेरीस काय साध्य झाले, असा प्रश्न हातात  दगड, विटा, पेट्रोल बाँब घेणाऱ्यांनी स्वत:च्या मनाला प्रामाणिकपणे विचारला, तर काहीच हाती लागणार नाही. पण त्या वेळी दंगलीत सहभागी झालेल्या प्रत्येकाच्या मनात आपण प्रतिकार केला नाही, चोख प्रत्युत्तर दिले नाही तर जगू शकणार नाही, असे भय वाटत होते. समोरच्याला आपली शक्ती दाखवून दिलीच पाहिजे, असेही काही जणांना वाटत होते. आणि हे भय निर्माण करून देणारे त्यांचेच भाईबंद होते. आता जेव्हा पोलिसी कारवाई सुरू होईल तेव्हा काही भाई जबाबदारीचा दरवाजा ‘बंद’ करतील. उरलेले दोन-तीन वर्षे मदत करतील आणि नंतर स्वत:च्या कामकाजात गुंग होऊन जातील. एखाद् दुसरा दंगलखोर नेता म्हणून तयार होईल. आणि मग तोही आपल्या समूहाच्या मनात भीती निर्माण करून स्वत:ची नेतेगिरी अधिक मजबूत कशी होईल, याचीच आखणी करू लागेल. कारण औरंगाबादेत पुढे जायचे असेल तर हिंसाचार करणे, तेढ वाढवणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे त्याला कळलेले असेल. याच मार्गावरून चाललो तर लोक आपल्यासोबत राहतील, हे त्याला पक्के ठाऊक झाले असणार. जोपर्यंत औरंगाबादकर हे रस्ते बंद करत नाहीत तोपर्यंत हिंसाचार होतच राहणार आहे. गरिबांचे मरण ओढवून तेढ वाढवणाऱ्यांचे खुंटे बळकट होत जाणार.  शहराचे एकेक पाऊल मागे पडत राहणार. माजी महापौर रशीद मामू नेहमी असे सांगतात की, जेव्हा कधी औरंगाबादेत हिंदू-मुस्लिम समाज मागे जे झाले ते विसरून एक येण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा अशी क्षुल्लक घटनेवरून एवढी पेटवापेटवी होते की दोन्ही समाज पुन्हा एकमेकांपासून दूर जातात. केव्हा केव्हा असे घडले याच्या नोंदीही ते देतात. पण एवढा गाढा अनुभव असला तरी नेमके कोण हे घडवून आणते, याविषयी त्यांच्याकडे ठोस माहिती नाही. मात्र, रशीद मामू म्हणतात तसे घडले आहे हे खरेच आहे.  मोतीकारंजा येथील अनधिकृत नळ जोडणीविरुद्धची मोहीम कायद्याच्या चौकटीतीलच होती. वर्षानुवर्षे मोफत, मुबलक पाणी वापरणाऱ्यांवर उशिरा का होईना कारवाई सुरू झाली होती. त्यात एका धार्मिक स्थळाची जोडणी तोडण्यात आली. त्यावरून झालेला वाद मिटलाही होता. तेवढ्यात त्यावर एका गटाने फुंकर मारली आणि वणवा भडकला. शहागंज, राजाबाजार, नबाबपुरा, चेलिपुरा, काचीवाड्यात त्याच्या उडालेल्या भडक्याने औरंगाबादचे नाव जगभरात बदनाम करून टाकले. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेत प्रवेश करणारे लच्छू पहिलवान आणि एमआयएमचे नगरसेवक विरोधी पक्षनेते फिरोज खान यांच्यातील वैयक्तिक वाद या सगळ्याच्या मुळाशी असल्याचे सांगण्यात येते. रमजान ईदनिमित्त शहागंज, सिटी चौकात भरणारा मीनाबाजारही एक निमित्त आहेच. या भागातील काही व्यापाऱ्यांचा मीनाबाजारच्या हातगाड्यांना कडाडून विरोध आहे.  इतर भागांतील अनेक व्यापारी आमच्या दुकानांसमोर हातगाडी नकोच, अशी भूमिका घेत आहेत. त्यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच प्रभारी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची भेट घेतली होती. पण त्यांना या तक्रारीत पोलिसांनी दखल द्यावी, असे काही वाटले नाही. प्रभारी कार्यभार असताना आणि अतिक्रमण हटावची मूळ जबाबदारी महापालिकेची असताना आपण किती हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची भूमिका होती. औरंगाबाद शहराच्या धार्मिक तेढीचा अभ्यास करून त्यांनी हाताळणी केली असती तर कदाचित पुढचे काही घडले नसते, असे आता वाटते. अर्थात हे सर्व तपासात कितपत ठळकपणे समोर येईल, याविषयी शंका आहे. नेमका दंगा पेटला त्याचवेळी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील औरंगाबादेत नसल्याचाही परिणाम दिसत आहे. प्रसारमाध्यमांत दीर्घकाळ काम केलेले आमदार इम्तियाज यांनी गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत वेळोवेळी कमालीची समंजस भूमिका घेतली. जेव्हा कधी वादाचे, तणावाचे प्रसंग आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या समर्थकांना समजुतीचे चार शब्द ऐकवले. एखादा ऐकण्यास तयारच नसेल तर त्याला फटकारण्यासही मागेपुढे पाहिलेले नाही. पण ११ मे रोजी मध्यरात्रीनंतर हिंसाचार उफाळला तेव्हा ते औरंगाबादेत नव्हते. शिवसेनेच्या बाजूने तर कोणी समजूतदार पूर्वीपासूनच नाही.  मतपेटीची काळजी जशी आता एमआयएमला आहे, तशी शिवसेनेला आधीपासूनच आहे. त्यामुळे ११ मे रोजी मध्यरात्रीनंतर जे घडले ते पुन्हा कधीही घडू शकते. ते खरेच टाळायचे असेल तर पोलिस, वरिष्ठ अधिकारी, सर्व समाजाच्या धार्मिक तरीही समंजस असलेल्या नेत्यांना एकत्र येऊन शांतता आघाडी स्थापन करावी लागणार आहे. तणाव होण्याची चिन्हे दिसू लागताच तेथे धडकून शांततेचा फवारा मारावा लागणार आहे. सत्य उलगडून सांगावे लागेल. हिंसेने तुमचेच नुकसान होणार हे पटवून द्यावे लागेल.  समाज पेटवण्यासाठी दोन हात, एक डोके पुरेसे असते.  पण धार्मिक, जातीय आग शमवण्यासाठी शेकडो हात अन् निर्मळ मने लागत असतात. औरंगाबादेत तर असे शेकडो नव्हे हजारो हात, निर्मळ मने एकोप्याने पुढे यावी लागतील. एवढी निर्मळ मने, हजारो हात इथे आहेत का?

हे घोंगडं निघणारच नाही

वन्य जीवनाची आवड असलेले एक सदगृहस्थ भटकत भटकत जंगलात पोहोचले. तेव्हा त्यांना तेथे एक घोंगडे (कांबळ) पडलेले दिसले. त्यांना ते घरी घेऊन जावे, असा मोह झाला. त्यांनी इकडे तिकडे पाहत ते उचलण्यासाठी हात घेतला. तेवढ्यात घोंगड्याने त्यांना धरले. कारण ते घोंगडे पांघरून अस्वल झोपले होते. सदगृहस्थ मदतीसाठी ओरडू लागले. मला हे घोंगडं नकोच म्हणू लागले. पण त्यांच्या म्हणण्याला काहीच अर्थ उरला नव्हता. घोंगड्यात दडलेल्या अस्वलाने त्यांना मगरमिठी मारली होती. अशीच अवस्था औरंगाबाद महापालिकेची झाली आहे. एकेकाळी हातगाडीवाल्यांकडून काहीतरी मिळेल, याची खात्री असल्याने अनेक अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवकांनी आणि काही व्यापाऱ्यांनीही हातगाडीवाल्यांना रस्त्यावर पूर्ण संरक्षण दिले. शहर छोटे होते. तोपर्यंत त्यासही हरकत नव्हती. पण पुढे वाहतुकीचा पसारा वाढत चालला असताना कायद्याने निश्चित केलेले हॉकर्स झोन कसे तयार होतील. तेथे त्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल, याची मुळीच काळजी केली नाही. त्यामुळे पाहता पाहता अनेक वर्दळीचे रस्ते, चौक हातगाडीवाल्यांच्या ताब्यात गेले आहेत. सात वर्षांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोठी मोहीम राबवत ११ प्रमुख रस्ते रुंद केले. तेव्हा त्याचा फायदा दुकानदार व्यापारी आणि ग्राहकांना होईल, असे वाटले होते. पण दोन वर्षांतच रस्ते जैसे थे झाले आहेत. हातगाडीचालकांविरुद्धच्या साऱ्या मोहीमा फसतात किंवा एक दोन दिवसांपुरत्याच यशस्वी ठरतात. कारण केवळ मनपाचे पथक धावत आले. त्यांनी काही गाड्या जप्त केल्याने काहीही होत नाही. दंड भरून हातगाडीवाला काही तासांतच पुन्हा अवतरतो. कारण शेवटी तो त्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्न असतो. हे पूर्णपणे माहिती असूनही शिवसेनेच्या व्यापारी आघाडीचे शिष्टमंडळ गेल्या आठवड्यात महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात प्रभारी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबेंना भेटले. तेव्हा प्रश्न निर्माण करणारेच प्रश्न सोडवण्यासाठी हा प्रश्न ज्यांच्या कार्यकक्षेत नाही. त्यांच्याकडे का जातात, असा प्रश्न अनेकांना पडला. तसा तो भारंबेंनाही पडला. तेव्हा त्यांनी तुम्ही महापालिकेकडे जा. तेथेच अतिक्रमण हटाव पथक आहे, असे सांगितले. मग सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कारवाईचे आदेश दिल्यावर पहिल्या दिवशी पथक पोलिस बंदोबस्तासह शहागंजात पोहोचले. तेथे दोन-तीन तास घालवून खमंग पदार्थांची चव चाखून परतले. त्यावर खरपूस टीका झाल्यावर बऱ्यापैकी कारवाई झाली. पण ती कायमस्वरूपी टिकणारी नाही. तशी यंत्रणाच मनपाकडे नाही. आणि असली तरी इच्छाशक्तीचा प्रचंड तुटवडा आहे. रस्त्यावर ठाण मांडलेल्या हातगाडीवाल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांचे संघटनही दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. त्यामुळे उद्या हातगाडीवाले अंगावर आले तर कोणीही आपल्याला संरक्षण देणार नाही. उलट तोफेच्या तोंडी देतील, अशी भावना काही अधिकाऱ्यांत आहे. शिवाय हातगाडीवाल्यांकडून राजरोसपणे मलाई मिळत असेल तर कारवाई कोणत्या तोंडाने करायची असेही कर्मचाऱ्यांना वाटते. दुसऱ्या बाजूने हातगाडीचालक आहेत. आम्ही आमचे पोट कसे भरायचे, असा त्यांचा थेट सवाल आहे. युवा कम्युनिस्ट नेते अभय टाकसाळ हाच सवाल घेऊन लढा उभारत आहेत. कष्ट करून, उन्हा-तान्हात उभे राहून रोजगार मिळवणे गुन्हा आहे काय, अशी त्यांची भूमिका आहे. आजमितीला किमान 20 हजार हातगाडीचालक शहर आणि परिसरात पोट भरत असतील. त्यांना हॉकर्स झोन हवे आहेत. पण तसे झोन केल्याने समस्या मुळीच सुटत नाही. उलट अधिक वाढते. कारण अशा कोणत्याही झोनमध्ये ग्राहक फिरकत नाहीत. वाढत्या धावपळीच्या काळात घरापासून अगदी जवळ भाजी, फळ विक्रेता हवा, अशी लोकांची गरज आहे. त्यामुळे गुंता अधिकच वाढला आहे. काहीजणांनी तो जाणिवपूर्वक वाढवला आहे. वाहतुकीला अडथळा केला तर कारवाई करा, अशी लेखी हमी देऊन टपरी, हातगाडीसाठी परवानगी मागणाऱ्या शेकडो तरुणांना अधिकाऱ्यांनी कायद्यावर बोट दाखवून अक्षरशः 30-30 वर्षे सडवले. आणि नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांशीच हातमिळवणी केली. त्याचाही राग खदखदत आहेच. म्हणून सध्या सामोपचार एवढेच एक ध्येय पोलिस, मनपा आणि हातगाडीचालक व त्यांच्या तरुण नेत्यांनी ठेवले नाही तर शहराला एखाद्या हिंसक घटनेला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. विशेषतः मध्य औरंगाबादेत रमजान इदच्या तोंडावर काहीतरी गडबड करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. कारण सर्वांनाच निवडणुकांची चाहूल लागली आहे. त्यात हातगाडीचालक एका बाजूला, महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी दुसऱ्या आणि राजकीय मंडळी तिसऱ्या बाजूला राहतील. तिघांमधून रस्ता काढता काढता सामान्य औरंगाबादकर भरडला जाईल. रोज पोट भरण्याची लढाई लढण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या हातगाडीचालकांचे हाल होतील. आता हा प्रश्न बिकट होण्यात आधी मनपाचे पदाधिकारी चुकले की अधिकारी हा प्रश्न म्हणजे कोंबडी आधी की अंडे, असाच आहे. लोकांची कामे करण्यासाठी, अवैध कामांकडे डोळेझाक करण्याचा मोबदला म्हणून कोणाला आधी पैशांचा मोह झाला, याचा शोध घेणे म्हणजे ब्रह्मांडाचे शेवटचे टोक पाहायचे आहे, असे म्हटल्यासारखे होईल. एकमात्र खरे की महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे शिवसेना-भाजप सत्तेत येण्याआधीपासून यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरण्यास सुरूवात झाली होती. आणि युती सत्तेत आल्यावर त्यांना काही अधिकाऱ्यांनी मधाचे बोट चाखवले. कदाचित अनेक वर्षांपासून एकाच वर्गाला मध का द्यावे. दुसऱ्या वर्गालाही ते मिळावे, अशी अधिकाऱ्यांची भावना असावी. पण त्यातून जे झाले ते सर्वांसमोर आहे. एकेकाळी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार बोटाने मध चाखणाऱ्यांच्या ताब्यात आता मधाचे पोळेच आले आहे. आणि मनपाच्या काही अधिकाऱ्यांना तर ते हवेच आहे. हे युतीच्या पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांना कधी कळेल. याची औरंगाबादकर वाट पाहत आहेत.