सातत्य असेल तरच

औरंगाबादने मराठी, हिंदी कला जगताला अनेक उत्तम कलावंत, लेखक, दिग्दर्शक मिळवून दिले. आता या शहरातील नव्या कलावंतांना फिल्म मेकिंगचे प्रशिक्षण मिळण्याची सुविधा एमजीएमने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठीचा अभ्यासक्रम तयार झाला आहे. यातून निश्चितच कलेचा प्रांत उजळून निघेल. एरवी अनेकजण सभा, समारंभांमध्ये बोलताना कला क्षेत्रात नवनवे प्रयोग झाले पाहिजेत. मुलांना शास्त्रोक्त प्रशिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात त्यासाठी फारसे काही करत नाहीत. पण एमजीएमने हे केले. त्याबद्दल एमजीएमचे सर्वेसर्वा अंकुशराव कदम आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे भार मानावे तितके कमी आहे. आपण केवळ कलावंतासाठी बोलत नाही तर करून दाखवतो, हे त्यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. एकेकाळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागाचे विद्यार्थी आणि तरुण पिढीतील अभ्यासू चित्रपट दिग्दर्शक अशी ओळख असलेले शिव कदम यांच्यावर कदम यांनी फिल्म मेकिंग विभागाची धुरा सोपवली आहे. हेही महत्वाचे आहे. कारण कदम यांना मराठवाड्याची संस्कृती, येथील तरुण कलावंतांच्या क्षमता, अपेक्षा बऱ्यापैकी माहिती आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे सातत्याने अगदी दरमहा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले गेले. तर फिल्म मेकिंग विभागाचे योगदान इतिहासात नोंदवले जाईल. कदम यांनी या दृष्टीनेच आखणी आणि पुढील वाटचाल करावी, अशी अपेक्षा आहे. सातत्याचा कॅमेरा हाच त्यांच्या वैयक्तीक यशाचाही मार्ग असेल. त्यांच्याकडे चित्रपट निर्मितीच्या तांत्रिक अंगांविषयी बराच अनुभव आहे. मराठी, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गजांशी चांगला परिचय आहे. या सगळ्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना करून देण्यासाठी शिव कदम यांना सर्वस्व पणाला लावावे लागणार आहे. त्यांच्यावरच या विभागाचे, अभ्यासक्रमाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. त्यांना या कामात प्रख्यात अभिनेते यतीन कार्येकर मदत करणार आहे. फिल्म मेकिंगसाठी प्रवेशाकरिता सुमारे 650 जणांनी विचारणा केली होती. त्यातील 50 जणांची कार्यशाळा कदम, कार्येकर यांनी घेतली. त्यापैकी 20 जणांची निवड केली जाणार आहे. एवढी मोठी चाळणी लागली असल्याने ज्यांना खरंच चित्रपट क्षेत्रात स्वारस्य आहे. तंत्र जाणून घ्यायचं आहे, अशीच मुले वीस जणांत असतील, असे वाटते. अर्थात फिल्म मेकिंग अभ्यासक्रम म्हणजे केवळ अभियन, लेखन, दिग्दर्शन एवढ्यापुरते मर्यादित नाही. तर त्यात साऊंड रेकॉर्डिंग, स्र्क्रीन प्ले रायटिंग, एडिटिंग, सिनेमॅटोग्राफी अशा अनेक तांत्रिक अंगांचा अभ्यास करून घेतला जाणार आहे. खरेतर हा अभ्यासक्रम विद्यापीठ नाट्यशास्त्र विभागात अपेक्षित होता. पण तो एमजीएममध्ये सुरू होत असेल तरी त्याचे स्वागत करावे लागेल. शेवटी विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळणे महत्वाचे आहेच. सर्वात महत्वाचे म्हणजे फिल्म मेकिंग म्हणजे थेट चित्रपट किंवा टीव्ही मालिका अशी मर्यादा राहिलेली नाही. कंपन्यांची उत्पादने, सामाजिक समस्यांची मांडणी, दिग्गजांच्या ऑटोबायोग्राफी यातही कॅमेरा कमाल करू शकतो. त्यातून बराच पैसाही मिळू शकतो. काळाची गरज लक्षात घेता हा अभ्यासक्रम योग्यवेळी सुरू झाला असे वाटते.  

कदम कुटुंबियांनी 1980 च्या दशकात औरंगाबादच्या शैक्षणिक वर्तुळात प्रवेश केला. तेव्हा एक राजकारणी पैसा, प्रतिष्ठा कमावण्यासाठी आल्याची चर्चा सुरू झाली. कारण सिडकोतील कोट्यवधी रुपये किंमतीची जागा कदमांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते शरद पवार यांच्यामुळे कदमांच्या महात्मा गांधी मिशन ट्रस्टला नगण्य किंमतीत मिळाली होती. म्हणून एमजीएम ट्रस्ट शिक्षणाचा बाजार सुरू करणार, असा सूर त्यावेळी लागला होता. अर्थात कदम बडे राजकारणी. औरंगाबादेत इतर शिक्षण संस्थांचे संचालक समाजवादी, डावे किंवा काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांवर चालणारे. त्यामुळे सूर नेहमीच दबक्या आवाजातील होता. तरीही त्यात तथ्य नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. कारण खासगी मेडिकल, इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांची दारे एमजीएमनेच त्या काळात उघडी केली. शेकडो उत्तम अभियंते, डॉकटर खासगीकरणाच्या वाटेने तयार झाले. त्यातून एमजीएमच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. कोट्यवधींची उलाढाल करणारे नवनवीन व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू झाले. कदम कुटुंबांचा रुतबा उंचावला. कारण त्यांनी शैक्षणिक जग कवेत घेताना बऱ्याच प्रमाणात जनसेवा कायम ठेवली. अत्यल्प मोबदल्याच्या अपेक्षेनेही काही केले पाहिजे, याकडे लक्ष दिले. जर्नालिझम, नाट्यशास्त्र. महागामी (शास्त्रीय नृत्य) असे फार उलाढाल नसलेले विषय त्यामुळेच सुरू झाले. नाट्यशास्त्र विभागात त्यावेळी प्रा. डॉ. राजू सोनवणे यांनी अनेक प्रयोग केले. हा विभाग नावारुपालाही आणला होता. विविध स्पर्धांमधून बक्षिसेही मिळवली. प्रख्यात कलावंत प्रा. डॉ. दिलीप घारे यांनीही बरेच योगदान दिले. पण हे दोघेही एमजीएममधून बाहेर पडल्यावर सगळेच थंडावले होते. आता फिल्म मेकिंगमुळे कॅमेऱ्यासाठी लेखन, दिग्दर्शन अभिनय करू इच्छिणाऱ्यांना नव्या जगात प्रवेश करता येईल. काही उत्तम तंत्रज्ञ तयार होतील. कॅमेरा हे प्रचंड ताकदीचे माध्यम आहे. अलिकडे मोबाईलमधील कॅमेराही चक्कपैकी छोटेखानी फिल्म चित्रित करू लागला आहे. त्याला फक्त कल्पक दिशा दिली की तो साऱ्या चौकटी मोडून टाकतो. नवे अद्‌भुत जग निर्माण करत नजरा खिळवून टाकतो. अशा चौकटी मोडत आणि नवे विश्व निर्माण करणारे कलावंत सर्वांना पाहायचे आहेत. शिव कदम आणि त्यांचे सहकारी ही संधी मिळवून देतील, अशी अपेक्षा आहे.

एवढी निर्मळ मने आहेत का?

जगाच्या इतिहासावर नजर टाकली तर शांतता नांदलेली वर्षे अत्यंत कमी आढळतात.  कारण हिंसा हा माणसाचा मूळ स्वभाव आहे. त्याच्या रोमारोमात कमी-अधिक फरकाने हिंसा भरलेली आहेच. रक्त सांडणे, सांडलेले रक्त पाहणे आणि रक्तपात करणाऱ्यांना विजयी वीराच्या नजरेने पाहणे हादेखील  माणसाचा स्थायी भाव आहे.  अगदीच एखाद्याला थेट हिंसाचार जमला नाही तर तो खालच्या पातळीवर उतरत किमान कोणाला तरी अर्वाच्य बोलून, शिव्या घालून हिंसेची भूक भागवेल. हेही जमले नाही तर एखादी मुंगी तरी मारेलच. अशा या माणसाला तर जाती-धर्माच्या नावाखाली हिंसा घडवून आणण्याची मोकळीक मिळाली तर तो राक्षसासारखा कसा वागतो, याचा अनुभव गेल्या आठवड्यात जुन्या औरंगाबादने घेतला. एकमेकांना पाहत लहानाची मोठी झालेली अनेक तरुण मुले एकमेकांवर तुटून पडली.  दगडा-विटांचा मारा केला. पेट्रोल, रॉकेल बाँब फेकले. घरे, दुकाने, वाहने पेटवून दिली. पोलिसांवरही हल्ले चढवले. त्यात सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर यांच्यासह अनेक पोलिस जखमी झाले. दिव्यांग ज्येष्ठ नागरिकाचा, तरुण मुलाचा बळी गेला. हे सर्व करून अखेरीस काय साध्य झाले, असा प्रश्न हातात  दगड, विटा, पेट्रोल बाँब घेणाऱ्यांनी स्वत:च्या मनाला प्रामाणिकपणे विचारला, तर काहीच हाती लागणार नाही. पण त्या वेळी दंगलीत सहभागी झालेल्या प्रत्येकाच्या मनात आपण प्रतिकार केला नाही, चोख प्रत्युत्तर दिले नाही तर जगू शकणार नाही, असे भय वाटत होते. समोरच्याला आपली शक्ती दाखवून दिलीच पाहिजे, असेही काही जणांना वाटत होते. आणि हे भय निर्माण करून देणारे त्यांचेच भाईबंद होते. आता जेव्हा पोलिसी कारवाई सुरू होईल तेव्हा काही भाई जबाबदारीचा दरवाजा ‘बंद’ करतील. उरलेले दोन-तीन वर्षे मदत करतील आणि नंतर स्वत:च्या कामकाजात गुंग होऊन जातील. एखाद् दुसरा दंगलखोर नेता म्हणून तयार होईल. आणि मग तोही आपल्या समूहाच्या मनात भीती निर्माण करून स्वत:ची नेतेगिरी अधिक मजबूत कशी होईल, याचीच आखणी करू लागेल. कारण औरंगाबादेत पुढे जायचे असेल तर हिंसाचार करणे, तेढ वाढवणे हाच एकमेव मार्ग असल्याचे त्याला कळलेले असेल. याच मार्गावरून चाललो तर लोक आपल्यासोबत राहतील, हे त्याला पक्के ठाऊक झाले असणार. जोपर्यंत औरंगाबादकर हे रस्ते बंद करत नाहीत तोपर्यंत हिंसाचार होतच राहणार आहे. गरिबांचे मरण ओढवून तेढ वाढवणाऱ्यांचे खुंटे बळकट होत जाणार.  शहराचे एकेक पाऊल मागे पडत राहणार. माजी महापौर रशीद मामू नेहमी असे सांगतात की, जेव्हा कधी औरंगाबादेत हिंदू-मुस्लिम समाज मागे जे झाले ते विसरून एक येण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा अशी क्षुल्लक घटनेवरून एवढी पेटवापेटवी होते की दोन्ही समाज पुन्हा एकमेकांपासून दूर जातात. केव्हा केव्हा असे घडले याच्या नोंदीही ते देतात. पण एवढा गाढा अनुभव असला तरी नेमके कोण हे घडवून आणते, याविषयी त्यांच्याकडे ठोस माहिती नाही. मात्र, रशीद मामू म्हणतात तसे घडले आहे हे खरेच आहे.  मोतीकारंजा येथील अनधिकृत नळ जोडणीविरुद्धची मोहीम कायद्याच्या चौकटीतीलच होती. वर्षानुवर्षे मोफत, मुबलक पाणी वापरणाऱ्यांवर उशिरा का होईना कारवाई सुरू झाली होती. त्यात एका धार्मिक स्थळाची जोडणी तोडण्यात आली. त्यावरून झालेला वाद मिटलाही होता. तेवढ्यात त्यावर एका गटाने फुंकर मारली आणि वणवा भडकला. शहागंज, राजाबाजार, नबाबपुरा, चेलिपुरा, काचीवाड्यात त्याच्या उडालेल्या भडक्याने औरंगाबादचे नाव जगभरात बदनाम करून टाकले. काही दिवसांपूर्वीच शिवसेनेत प्रवेश करणारे लच्छू पहिलवान आणि एमआयएमचे नगरसेवक विरोधी पक्षनेते फिरोज खान यांच्यातील वैयक्तिक वाद या सगळ्याच्या मुळाशी असल्याचे सांगण्यात येते. रमजान ईदनिमित्त शहागंज, सिटी चौकात भरणारा मीनाबाजारही एक निमित्त आहेच. या भागातील काही व्यापाऱ्यांचा मीनाबाजारच्या हातगाड्यांना कडाडून विरोध आहे.  इतर भागांतील अनेक व्यापारी आमच्या दुकानांसमोर हातगाडी नकोच, अशी भूमिका घेत आहेत. त्यासाठी त्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच प्रभारी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांची भेट घेतली होती. पण त्यांना या तक्रारीत पोलिसांनी दखल द्यावी, असे काही वाटले नाही. प्रभारी कार्यभार असताना आणि अतिक्रमण हटावची मूळ जबाबदारी महापालिकेची असताना आपण किती हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची भूमिका होती. औरंगाबाद शहराच्या धार्मिक तेढीचा अभ्यास करून त्यांनी हाताळणी केली असती तर कदाचित पुढचे काही घडले नसते, असे आता वाटते. अर्थात हे सर्व तपासात कितपत ठळकपणे समोर येईल, याविषयी शंका आहे. नेमका दंगा पेटला त्याचवेळी एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील औरंगाबादेत नसल्याचाही परिणाम दिसत आहे. प्रसारमाध्यमांत दीर्घकाळ काम केलेले आमदार इम्तियाज यांनी गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत वेळोवेळी कमालीची समंजस भूमिका घेतली. जेव्हा कधी वादाचे, तणावाचे प्रसंग आले तेव्हा त्यांनी त्यांच्या समर्थकांना समजुतीचे चार शब्द ऐकवले. एखादा ऐकण्यास तयारच नसेल तर त्याला फटकारण्यासही मागेपुढे पाहिलेले नाही. पण ११ मे रोजी मध्यरात्रीनंतर हिंसाचार उफाळला तेव्हा ते औरंगाबादेत नव्हते. शिवसेनेच्या बाजूने तर कोणी समजूतदार पूर्वीपासूनच नाही.  मतपेटीची काळजी जशी आता एमआयएमला आहे, तशी शिवसेनेला आधीपासूनच आहे. त्यामुळे ११ मे रोजी मध्यरात्रीनंतर जे घडले ते पुन्हा कधीही घडू शकते. ते खरेच टाळायचे असेल तर पोलिस, वरिष्ठ अधिकारी, सर्व समाजाच्या धार्मिक तरीही समंजस असलेल्या नेत्यांना एकत्र येऊन शांतता आघाडी स्थापन करावी लागणार आहे. तणाव होण्याची चिन्हे दिसू लागताच तेथे धडकून शांततेचा फवारा मारावा लागणार आहे. सत्य उलगडून सांगावे लागेल. हिंसेने तुमचेच नुकसान होणार हे पटवून द्यावे लागेल.  समाज पेटवण्यासाठी दोन हात, एक डोके पुरेसे असते.  पण धार्मिक, जातीय आग शमवण्यासाठी शेकडो हात अन् निर्मळ मने लागत असतात. औरंगाबादेत तर असे शेकडो नव्हे हजारो हात, निर्मळ मने एकोप्याने पुढे यावी लागतील. एवढी निर्मळ मने, हजारो हात इथे आहेत का?

हे घोंगडं निघणारच नाही

वन्य जीवनाची आवड असलेले एक सदगृहस्थ भटकत भटकत जंगलात पोहोचले. तेव्हा त्यांना तेथे एक घोंगडे (कांबळ) पडलेले दिसले. त्यांना ते घरी घेऊन जावे, असा मोह झाला. त्यांनी इकडे तिकडे पाहत ते उचलण्यासाठी हात घेतला. तेवढ्यात घोंगड्याने त्यांना धरले. कारण ते घोंगडे पांघरून अस्वल झोपले होते. सदगृहस्थ मदतीसाठी ओरडू लागले. मला हे घोंगडं नकोच म्हणू लागले. पण त्यांच्या म्हणण्याला काहीच अर्थ उरला नव्हता. घोंगड्यात दडलेल्या अस्वलाने त्यांना मगरमिठी मारली होती. अशीच अवस्था औरंगाबाद महापालिकेची झाली आहे. एकेकाळी हातगाडीवाल्यांकडून काहीतरी मिळेल, याची खात्री असल्याने अनेक अधिकारी, पदाधिकारी, नगरसेवकांनी आणि काही व्यापाऱ्यांनीही हातगाडीवाल्यांना रस्त्यावर पूर्ण संरक्षण दिले. शहर छोटे होते. तोपर्यंत त्यासही हरकत नव्हती. पण पुढे वाहतुकीचा पसारा वाढत चालला असताना कायद्याने निश्चित केलेले हॉकर्स झोन कसे तयार होतील. तेथे त्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल, याची मुळीच काळजी केली नाही. त्यामुळे पाहता पाहता अनेक वर्दळीचे रस्ते, चौक हातगाडीवाल्यांच्या ताब्यात गेले आहेत. सात वर्षांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोठी मोहीम राबवत ११ प्रमुख रस्ते रुंद केले. तेव्हा त्याचा फायदा दुकानदार व्यापारी आणि ग्राहकांना होईल, असे वाटले होते. पण दोन वर्षांतच रस्ते जैसे थे झाले आहेत. हातगाडीचालकांविरुद्धच्या साऱ्या मोहीमा फसतात किंवा एक दोन दिवसांपुरत्याच यशस्वी ठरतात. कारण केवळ मनपाचे पथक धावत आले. त्यांनी काही गाड्या जप्त केल्याने काहीही होत नाही. दंड भरून हातगाडीवाला काही तासांतच पुन्हा अवतरतो. कारण शेवटी तो त्याच्या पोटापाण्याचा प्रश्न असतो. हे पूर्णपणे माहिती असूनही शिवसेनेच्या व्यापारी आघाडीचे शिष्टमंडळ गेल्या आठवड्यात महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल यांच्या नेतृत्वात प्रभारी पोलिस आयुक्त मिलिंद भारंबेंना भेटले. तेव्हा प्रश्न निर्माण करणारेच प्रश्न सोडवण्यासाठी हा प्रश्न ज्यांच्या कार्यकक्षेत नाही. त्यांच्याकडे का जातात, असा प्रश्न अनेकांना पडला. तसा तो भारंबेंनाही पडला. तेव्हा त्यांनी तुम्ही महापालिकेकडे जा. तेथेच अतिक्रमण हटाव पथक आहे, असे सांगितले. मग सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी कारवाईचे आदेश दिल्यावर पहिल्या दिवशी पथक पोलिस बंदोबस्तासह शहागंजात पोहोचले. तेथे दोन-तीन तास घालवून खमंग पदार्थांची चव चाखून परतले. त्यावर खरपूस टीका झाल्यावर बऱ्यापैकी कारवाई झाली. पण ती कायमस्वरूपी टिकणारी नाही. तशी यंत्रणाच मनपाकडे नाही. आणि असली तरी इच्छाशक्तीचा प्रचंड तुटवडा आहे. रस्त्यावर ठाण मांडलेल्या हातगाडीवाल्यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांचे संघटनही दिवसेंदिवस मजबूत होत आहे. त्यामुळे उद्या हातगाडीवाले अंगावर आले तर कोणीही आपल्याला संरक्षण देणार नाही. उलट तोफेच्या तोंडी देतील, अशी भावना काही अधिकाऱ्यांत आहे. शिवाय हातगाडीवाल्यांकडून राजरोसपणे मलाई मिळत असेल तर कारवाई कोणत्या तोंडाने करायची असेही कर्मचाऱ्यांना वाटते. दुसऱ्या बाजूने हातगाडीचालक आहेत. आम्ही आमचे पोट कसे भरायचे, असा त्यांचा थेट सवाल आहे. युवा कम्युनिस्ट नेते अभय टाकसाळ हाच सवाल घेऊन लढा उभारत आहेत. कष्ट करून, उन्हा-तान्हात उभे राहून रोजगार मिळवणे गुन्हा आहे काय, अशी त्यांची भूमिका आहे. आजमितीला किमान 20 हजार हातगाडीचालक शहर आणि परिसरात पोट भरत असतील. त्यांना हॉकर्स झोन हवे आहेत. पण तसे झोन केल्याने समस्या मुळीच सुटत नाही. उलट अधिक वाढते. कारण अशा कोणत्याही झोनमध्ये ग्राहक फिरकत नाहीत. वाढत्या धावपळीच्या काळात घरापासून अगदी जवळ भाजी, फळ विक्रेता हवा, अशी लोकांची गरज आहे. त्यामुळे गुंता अधिकच वाढला आहे. काहीजणांनी तो जाणिवपूर्वक वाढवला आहे. वाहतुकीला अडथळा केला तर कारवाई करा, अशी लेखी हमी देऊन टपरी, हातगाडीसाठी परवानगी मागणाऱ्या शेकडो तरुणांना अधिकाऱ्यांनी कायद्यावर बोट दाखवून अक्षरशः 30-30 वर्षे सडवले. आणि नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांशीच हातमिळवणी केली. त्याचाही राग खदखदत आहेच. म्हणून सध्या सामोपचार एवढेच एक ध्येय पोलिस, मनपा आणि हातगाडीचालक व त्यांच्या तरुण नेत्यांनी ठेवले नाही तर शहराला एखाद्या हिंसक घटनेला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. विशेषतः मध्य औरंगाबादेत रमजान इदच्या तोंडावर काहीतरी गडबड करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. कारण सर्वांनाच निवडणुकांची चाहूल लागली आहे. त्यात हातगाडीचालक एका बाजूला, महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी दुसऱ्या आणि राजकीय मंडळी तिसऱ्या बाजूला राहतील. तिघांमधून रस्ता काढता काढता सामान्य औरंगाबादकर भरडला जाईल. रोज पोट भरण्याची लढाई लढण्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्या हातगाडीचालकांचे हाल होतील. आता हा प्रश्न बिकट होण्यात आधी मनपाचे पदाधिकारी चुकले की अधिकारी हा प्रश्न म्हणजे कोंबडी आधी की अंडे, असाच आहे. लोकांची कामे करण्यासाठी, अवैध कामांकडे डोळेझाक करण्याचा मोबदला म्हणून कोणाला आधी पैशांचा मोह झाला, याचा शोध घेणे म्हणजे ब्रह्मांडाचे शेवटचे टोक पाहायचे आहे, असे म्हटल्यासारखे होईल. एकमात्र खरे की महानगरपालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी म्हणजे शिवसेना-भाजप सत्तेत येण्याआधीपासून यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरण्यास सुरूवात झाली होती. आणि युती सत्तेत आल्यावर त्यांना काही अधिकाऱ्यांनी मधाचे बोट चाखवले. कदाचित अनेक वर्षांपासून एकाच वर्गाला मध का द्यावे. दुसऱ्या वर्गालाही ते मिळावे, अशी अधिकाऱ्यांची भावना असावी. पण त्यातून जे झाले ते सर्वांसमोर आहे. एकेकाळी अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार बोटाने मध चाखणाऱ्यांच्या ताब्यात आता मधाचे पोळेच आले आहे. आणि मनपाच्या काही अधिकाऱ्यांना तर ते हवेच आहे. हे युतीच्या पदाधिकारी, स्थानिक नेत्यांना कधी कळेल. याची औरंगाबादकर वाट पाहत आहेत.

अदूरांचे सूर : ‘महागामी’चे बळ

आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे सिनेमा दिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन यांच्याशी संवाद कार्यक्रमासाठी रविवारी म्हणजे २९एप्रिलला सकाळी थोडासा वेळेपूर्वी एमजीएमच्या रुख्मिणी सभागृहात पोहोचलो. तेव्हा तिथे अक्षरशः शुकशुकाट होता. तीन तंत्रज्ञ वगळता चिटपाखरूही नव्हते. जागतिक नृत्य दिनानिमित्त नृत्यावर आधारित चित्रपट महोत्सवांचे आयोजन करणाऱ्या, महागामी गुरुकूलच्या संचालिका पार्वती दत्ता थोड्यावेळाने आल्या. त्यांनाही सभागृहातील सामसूम जाणवली. मग एमजीएमचे विश्वस्त अंकुशराव कदम, चित्रपट – नाट्य विभागाची धुरा सांभाळणारे शिव कदम, प्रख्यात प्रकाशक आणि सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत उमरीकर आले. त्यांनीही अल्प प्रतिसादाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. पण म्हणतात ना की काही ठिकाणी लोक कमी असले तरच कार्यक्रम अधिक रंगतदार होतो. तसेच इथेही झाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतिशय उच्च दर्जाची कामगिरी बजावूनही पाय जमिनीवर असलेल्या गोपालकृष्णन यांनी त्यांची विविध विषयांवरील मते अतिशय सौम्य शब्दांत पण ठामपणे मांडली. त्यातील एक मत म्हणजे कला क्षेत्रातील सर्वांसाठी मार्गदर्शक तत्वच होते. ते म्हणजे कठोर साधनेशिवाय पर्याय नाही. आपल्याकडे बऱ्याचवेळा विशेषतः नाट्यक्षेत्रात असे होते की, एक-दोन एकांकिकांमध्ये चमकदार कामगिरी होते. बक्षिसेही मिळतात. की लगेच तो कलावंत किंचित फुगून जातो. त्याच अवस्थेत मुंबईला दाखल होतो. तिथे अमाप संधी असल्याने दोन-चार कामे मिळतात आणि त्याच लयीत तो वाटचाल करू लागतो. त्याची प्रगती विशिष्ट उंचीवर जाऊन थांबते. मग काही वर्षानंतर आपले मूळ काय होते, याची शोधाशोध सुरू केल्यावर ते सापडता सापडत नाही. सापडलं तरी हाताला लागत नाही. त्यामुळे प्रारंभीच्या काळात कठोर, सखोल साधना हाच पुढील दीर्घ यशाचा मार्ग आहे. स्वतः अदूर गोपालकृष्णन यांनी ते केले आहे. त्यांच्या अनुभवातून आलेले हे बोल कलावंत मंडळींनी आत्मसात करावे असेच आहेत. त्यांचा दुसरा मुद्दा चर्चेचा, वादाचा ठरणारा आहे. ते म्हणाले की, बॉलिवूडवाल्यांना मुर्ख प्रेक्षक हवे आहेत. आणि बॉलिवूडवाल्यांनी आयटम साँगमधून नृत्यात अश्लिलता आणली आहे. पण बॉलिवूडमध्ये अलिकडील पिढी तर खूप नाविन्यपूर्ण आणि प्रेक्षकांना पुढे नेणारे विषय मांडत आहे. त्याचे प्रमाण कमी असले तरी वर्षागणिक ते वाढत आहे. बरं, गोपालकृष्णन बॉलिवूडवाल्यांवर हल्ला चढवून थांबले असते तर तेही आपण समजून घेतले असते. पण त्यांनी मराठी सिनेमे मात्र खूपच दर्जेदार आणि सकस निघत असल्याचे म्हटले. मराठी इंडस्ट्रीत दरवर्षी निघणाऱ्या सिनेमांची सखोल माहिती घेतली तर ते वरवरचे किंवा मराठी मनाला खुश करण्यासाठी काहीतरी बोलले, असे दिसते. अर्थात लोकांना आवडते ते द्यायचे की लोकांना आवडेलच अशी निर्मिती करायची, अशा दुहेरी फेऱ्यात बहुतांश कलावंत अडकलेले असतातच. हेही त्यांना पुरते ठावूक होते. म्हणून त्यांनी अचूक निर्णय घेण्याचा मार्गही सुचवला. ते म्हणाले की, तुम्हाला स्वतःला जे मनापासून आवडते. त्याच्यातच जीव झोकून द्या. तेच अविष्कृत करत राहा. काही काळानंतर ते लोकांना निश्चितच पसंत पडेल. त्याचा ट्रेंडही प्रस्थापित होईल. आता गोपालकृष्णन यांच्याशी चर्चेतील तिसरा मुद्दा म्हणजे बॉलिवूडमधील आयटम साँगचा. तुम्ही यु ट्युबवर जाऊन ‘इंडियन डान्स इन फॉरेन’ असे सर्च केले. तर इंग्लंड, अमेरिका, फिनलंड, रशिया, स्पेन अशा असंख्य देशातील टॅलेंट स्पर्धेत बॉलिवूडमधील नृत्ये, गीतेच सादर झाली असल्याचे दिसते. केवळ ती सादरच झालेली नाहीत तर त्यांना तेथील रसिक, प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे बॉलिवूडचा महिमा नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही. समांतर चळवळीतील चित्रपटांनी कायम भारतीय समाजाचे एक रुप जगापुढे ठेवले. तर अलिकडील बॉलिवूड सिनेमांनी संपन्न संस्कृती, झगमगता समाज दाखवला. समांतर काय किंवा मसाला काय दोन्ही संपूर्णपणे खरे नाही आणि दोन्ही खोटे नाही. ज्याला जे पाहावेसे वाटते. त्याने ते पहावे. तर मूळ मुद्दा असा की शास्त्रीय, लोकनृत्यांनी भारताची संस्कृती परदेशात नेली. तिची ओळख करून दिली. पण त्यातील वेग, ठेका, चमकदारपणा बॉलिवूडनेच जगाला दाखवून दिला आहे. आणि एकदा दाखवून द्यायचे अन्‌ जिंकायचे आहे, असे म्हटल्यावर त्यात विक्रीचा भाव आला. आणि विक्रीसाठी बाजारात उतरलात की वस्तू आपल्या हातात राहतच नाही. त्यातील मूल्य झपाट्याने घसरत जाते. दिसेनासे होते. त्यामुळेच गोपालकृष्णन यांचा आक्षेप आहे. कोरिओग्राफीच्या नावाखाली तुम्ही अंगप्रदर्शन कसे करू शकताॽ द्विअर्थी शब्दांवर शरीराला प्रचंड झटके का देताॽ तुमची नृत्ये प्रेक्षकांना उद्दीपित करणारीच का असतात, हा त्यांच्या मत मांडणीमागील मूळ गाभा होता. बॉलिवूडवाले काहीही करत असले तरी मूळ प्रवाहातील, भारतीय कलांची जोपासना करणाऱ्यांनी त्यात वाहून जाऊ नये. कारण जेव्हा पुढे कधी मूळ शोधणे सुरू होईल. तेव्हा सर्वांना शास्त्रीय नृत्य, लोकपरंपरांच्या मूळाकडेच यावे लागणार आहे, असे त्यांनी मांडले. आणि याचा खरेच गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. किमान सध्या जी मंडळी नृत्य क्षेत्रात काम करत आहेत. नृत्यांचा आस्वाद घेत आहेत. त्यांनी तर यासाठी निश्चित धोरण स्वतःच्या पातळीपुरते का होईना ठरवलेच पाहिजे. म्हणजे मी डोळ्यांना सुखावणारे, मनाला आनंद देणारेच नृत्य सादर किंवा दिग्दर्शित करेन असे कलावंतांनी ठरवले आणि मी शरीराला झटके देणारे, भावना प्रक्षुब्ध करणारे नृत्य पाहणारच नाही, असे रसिकांनी ठरवले तर हे चित्र हळूहळू का होईना निश्चित बदलेल. कायम नाविन्याचा विचार करत, सर्व प्रकारची टीका झेलत वाटचाल करणाऱ्या महागामीच्या संचालक पार्वती दत्ताही त्यासाठी खूपच आग्रही आहेत. उच्च मूल्यांच्या आधारावरच भारतीय नृत्य कला टिकणार, वाढणार आहे. यावर त्या ठाम आहेत. त्यामुळेच संथगतीने का होईना महागामीचे वर्तुळ विस्तारत आहे. त्यांच्या वैविध्यपूर्ण निर्मितींना रसिकांची भरभरून दाद मिळत आहे. आता दत्ता यांनी नृत्य क्षेत्रातील सर्वांना हृदयापासून आपुलकी, आदराच्या भावनेने खरेच सोबत जोडले. इतरांसाठीही कायम मदतीची भावना ठेवून ती प्रत्यक्षात आणली तर गोपालकृष्णनांच्या बोलण्यातील सूर महागामीला आणखी बळ देतील. आणि महागामीसारखी उच्च मूल्याधारित, मोठे आर्थिक पाठबळ असलेली संस्था विस्तारत गेली तर त्याने औरंगाबादच्या वैभवातही भर पडेल, याविषयी शंकाच नाही.

आणखी यावे ‘परिवर्तन’

कलावंतांना रंगमंचावर येऊन व्यक्तिरेखा साकारल्याचे आणि नाट्य चळवळीत काहीतरी होत असताना पाहण्याचे समाधान रविवारी रसिकांना परिवर्तन संस्थेतर्फे आयोजित शेक्सपिअर महोत्सवात मिळाले. प्रख्यात अभिनेत्री सुजाता कांगो यांनी दिग्दर्शित केलेला या महोत्सवात शेक्सपिअरच्या हैम्लेट, मैकबेथ, ज्युलिअस सीझर, मर्चंट ऑफ व्हेनिस या चार प्रसिद्ध नाटकांतील काही प्रवेश सादर झाले. ते उभे करण्यासाठी कांगो यांनी मोठी मेहनत घेतली होती. त्यांच्यामुळेच रसिक अखेरच्या क्षणापर्यंत गोविंदभाई श्रॉफ कला अकादमीच्या सभागृहात थांबून होते, असे म्हटले तर ते अतिशयोक्तीचे होणार नाही. कारण त्यांनी एक अत्यंत अवघड जबाबदारी स्वीकारून ती यशस्वी करून दाखवली. अवघड या अर्थाने की, नाट्य चळवळीतील कोणतेही नाटक उभे करताना त्यातील कलावंत पूर्णवेळ देणारे, हौशी असतील तर दिग्दर्शकाचे काम बरेच हलके होते. पण परिवर्तनने किंवा कांगो यांनी व्यक्तिरेखा उभ्या करण्यासाठी निवडलेले वीसेक कलावंत गुणवंत असले तरी पूर्णवेळ रंगभूमीला वाहून घेणारे नव्हते. त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ नव्हता. अशा विविध व्यवसायात स्थिरावलेल्या वीसेक हौशी, अर्ध व्यावसायिक तंत्रज्ञ, कलावंतांना एकत्रित आणणे. त्यांच्यावर शेक्सपिअरन अभिनय शैलीचा संस्कार करणे. त्यांचे शब्दोच्चारण घोटून घेणे. त्यांचा रंगमंचावरील वावर सहज, सोपा करून घेणे तसे सोपे नव्हते. पण दिग्दर्शिकेने ते करून दाखवले. महोत्सवात सादर झालेल्या सर्वच व्यक्तिरेखा खूप दमदार, टोकदार नसल्या तरी किमान त्यातून कलावंताचे व्यक्तिमत्व समोर आले. लेखकाने जे लिहिले, दिग्दर्शकाने जे सांगितले ते अविष्कृत करण्याची त्याची किती क्षमता आहे, हे रसिकांना कळाले. तसा त्या कलावंताला स्वतःलाही अंदाज आला असावा. म्हणूनही कांगो यांचे कौतुक करावे लागेल. त्यांना दिग्गज नाटककार प्रा. अजित दळवी यांनी मार्गदर्शन केले. तालमींच्या वेळी सूचनाही केल्या. त्याचाही परिणाम सादरीकरणावर झाल्याचे दिसले. नीना निकाळजे, रोहित देशमुख, डॉ. विक्रम लोखंडे, डॉ. अनंत कडेठाणकर, डॉ. प्रणव महाजन, आकाश काळे, अतुल गाडेकर, सुयोग कुलकर्णी, निलेश चव्हाण, अभिषेक देशपांडे,  नीता पानसरे वाळवेकर, चित्रलेखा निकुंभ, तेजस ताम्हाणे यांनी शब्दाभिनयातून पात्रे जिवंत केली. समाधान इंगळे यांचे निवेदन, राजेंद्र जोशी यांचे संगीत, रवी कुलकर्णींची रंगभूषा, नेपथ्य, अविनाश थिगळेंची ध्वनी व्यवस्था उत्तमच होते. आता यात सलग चौथ्या वर्षी हा महोत्सव झाला, हे सर्वात महत्वाचे आहे. कारण 1990 च्या दशकात स्थापन झालेली परिवर्तन संस्था म्हणजे अनेक दिग्गजांचा समूह. त्यात विशिष्ट वर्तुळातील कलावंतांनाच प्रवेश असे समीकरण अनेक वर्षे चर्चेत होते. त्यात अर्थातच फारसे सत्य नव्हते. पण इतर कलावंतांपासून कायम अंतर राखणाऱ्या परिवर्तनच्या काही मंडळींमुळे तशी इमेज तयार झाली होती. ती मोडून काढली जात आहे. सर्व स्तरातील गुणवंतांना सोबत घेऊनच आता औरंगाबादेत चळवळ चालवली जाऊ शकते, हे बहुधा परिवर्तनच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले असावे. आणि त्याच दिशेने त्यांची पावले पडत आहेत, ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. कारण नाट्यक्षेत्रात सातत्याने नाविन्यपूर्ण प्रयोग करण्याची शक्ती परिवर्तनमध्ये आहे. नेमके काय आणि कसे केले पाहिजे. हे सांगू शकणारे प्रा. अजित दळवी त्यांच्याकडे आहेत. नव्या, जुन्या पिढीतील अनेक कलावंत परिवर्तनसोबत काम करणे म्हणजे बहुमान आहे, असे मानतात. पण केवळ कलावंत, दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ असल्याने सर्वकाही साध्य होतेच असे नाही. सातत्याने प्रयोग करता येतात, असे नाही. तर त्यासाठी आर्थिक बळ असावे लागते. ते औरंगाबादेतील धनिक आणि रसिक असा संगम झालेल्या रवी खिंवसरा, प्रा. मुनीश शर्मा यांनी उभे केले आहे. त्यामुळे परिवर्तनकडून आता आणखी अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. 1980च्या दशकात प्रशांत दळवी, चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी जिगिषा संस्था स्थापन केली. अत्यंत अडचणींना तोंड देत नाट्य प्रयोग केले. रसिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या असतानाच ते मुंबईला निघून गेले. सुनिल पाटील, उन्मेष देशपांडे यांनी जाणिवा ग्रुपमार्फत अनेक वर्षे एकांकिका, वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन केले. नोकरी, व्यवसायासाठी पाटील, देशपांडेंनी वेगवेगळ्या दिशा निवडल्या. जाणिवा स्पर्धा थांबल्या. राजू पाटोदकरांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या रंगकर्मी ग्रुपचे अस्तित्व तीन वर्षांसाठीच राहिले. तरीही त्यात त्यांनी साक्षरता, महिला सुरक्षा, पाणी बचत अशा विषयांवर पथनाट्याचे किमान 200 प्रयोग केले. मकरंद अनासपुरे, मंगेश देसाई, प्रा. डॉ. संजय पाटील देवळाणकर, प्रा. डॉ. राजू सोनवणे अशा अनेकांनी त्यात भूमिका केल्या होत्या. पुढे पाटोदकर सरकारी नोकरीच्या शोधात औरंगाबादबाहेर पडले. मकरंद, मंगेश प्रा. दासू वैद्य यांच्या `देता आधार की करू अंधार` एकांकिकेतून मुंबई प्रवेश करते झाले. प्रा. देवळाणकर बीडच्या केएसके महाविद्यालय तर प्रा. सोनवणे एमजीएमच्या नाट्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख झाले. याशिवायही औरंगाबादेत थांबून नाट्य चळवळ चालवण्याची क्षमता असलेल्या इतर काही संस्था होत्या. त्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे थांबल्या. पण परिवर्तनची बात काही औरच आहे. त्यांच्याकडे संहिता, कलावंत, तंत्रज्ञ, अर्थबळ, प्रसिद्धी अशी कशाचीही मुळीच कमतरता नाही. पण सातत्य हा कोणत्याही चळवळीचा आत्मा आहे. ते साध्य झाले तर स्थानिक कलावंत, रसिकांच्या जीवनात निश्चितच परिवर्तन घडून येईल. डॉ. सुनिल देशपांडे, प्रा. दळवी, अनुया दळवी, प्रा. मोहन फुले, डॉ. भालचंद्र कांगो, सुजाता कांगो, प्रा. मुनीश शर्मा या दिग्गज मंडळींनी त्याच दिशेने पावले टाकली तर दर महिन्याला एक दीर्घांक, एकांकिका किंवा नाटक, अभिवाचन सहज सादर होऊ शकते. हे खरेच आणि असेच झाले तर चळवळीत बहार येईल. औरंगाबादच्या नाट्य इतिहासात परिवर्तनची नोंद अधिक ठळक होईल. होय ना?

वाळू आणखी वेगाने निसटेल

दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले
हिशोब करतो आहे आता किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे
शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली
भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली
झोतभट्टीत शेकावे पोलाद तसे आयुष्य छान शेकले
दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले दोन दुःखात गेले.

या प्रख्यात कवी नारायण सुर्वे यांच्या कवितेत म्हटल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील शिवसैनिकांची मनोवस्था झाली आहे. कारण त्यांच्या नेत्यांमध्ये नव्या वादाला सुरूवात झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी रामदास कदम यांना पालकमंत्रीपदावरून पायउतार करण्यात खासदार चंद्रकांत खैरे यांना यश मिळाले. थेट मातोश्रीवर जाऊन कदमांचे कदम त्यांनी खेचले. एवढेच नव्हे तर जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणतेही स्वारस्य नसणारे, औरंगाबाद जिल्ह्याची पूर्ण जहागिरी खैरेंच्या हवाली,  असे म्हणू शकणारे डॉ. दीपक सावंत यांची पालकमंत्री वर्णी लावून घेण्यातही खैरे यशस्वी ठरले. त्याचवेळी खैरेंना उपनेतेपदावरून नेतेपदावर बढतीही मिळाली. त्यामुळे आता सारेकाही आलबेल होईल. डॉ. सावंतांना जिल्ह्याच्या सीमेवर ठेवून मनाप्रमाणे राज्य करता येईल, अशी खैरे यांची अपेक्षा होती. पण त्याला अनपेक्षितपणे सुरूंग लागला.  डॉ. सावंत यांनी खैरे यांना अपेक्षित असलेले ‘ऑपरेशन निधी’ करण्यास नकार दिला. आणि खैरे खवळल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. पालकमंत्री जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतात. कदम यांनी पालकमंत्री असताना विकास कामांसाठी निधी वाटप केला होता. त्यात त्यांनी अर्थातच स्वत:च्या समर्थक कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे बस्तान पक्के बसेल, याची काळजी घेतली होती. पूर्ण निधी वितरित करूनच त्यांनी पालकमंत्रीपदाची वस्त्रे उतरवली होती. त्यानंतर आलेल्या डॉ. सावंत यांनी आधीचे निधी वितरण रद्द करून आपल्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना तो वळता करावा, असा खैरे यांचा आग्रह होता. आधीच म्हटल्याप्रमाणे सावंतांना औरंगाबाद जिल्ह्याच्या राजकारणात फारसे स्वारस्य नाही. ते आधी ज्या उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. तेथेही ते स्थानिक घडामोडींत हस्तक्षेप करत नव्हते. एवढेच नव्हे तर तिकडे फिरकतही नव्हते. औरंगाबाद हा श्रेष्ठींनी खैरेंना दिलेला सुभा आहे. त्यात ढवळाढवळ केल्यामुळेच कदमांचे पद गेले, याची जाणिव सावंतांना होतीच. शिवाय येथील गट-तट, तंटे-बखेडेही त्यांच्या कानावर होतेच. पण आपल्याच पक्षाच्या एका मंत्ऱ्यांने आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना विकास कामांसाठी दिलेला निधी आपण आपल्याच पक्षाच्या का होईना दुसऱ्या कार्यकर्त्यांना देणे, म्हणजे चुकीचा पायंडा पाडणे आहे. कोणावर तरी अन्याय करून दुसऱ्याला न्याय कसा देता येईल, असा सवाल बहुधा सावंतांना पडला असावा. म्हणून त्यांनी खैरे समर्थकांना निधी वळता करण्यास स्पष्ट नकार दिला. शिवाय ‘या वर्षी झाले ते झाले. ते आता रद्द करण्यात अर्थ नाही. पुढील वर्षीचा निधी येईल. तेव्हा तो आधी तुमच्या समर्थकांनाच मिळेल, अशी व्यवस्था करतो’ असे म्हणते खासदार खैरे यांची समजूत घालण्याचाही प्रयत्न केला. पण दोन तपांपेक्षा अधिक काळ औरंगाबाद जिल्हा आणि शिवसेनेवर राज्य करणाऱ्या, कोणाचाही नकार ऐेकण्याची सवय नसलेल्या खैरेंना ते पचनी पडले नाही. माघारी काहीही बोलत असले तरी कोणालाही समोरासमोर दुखावण्याचा खैरेंचा स्वभाव नाही. त्यानुसार त्यांनी डॉ. सावंतांच्या स्वीय सहायकाला फैलावर घेतले. स्वीय सहायकाने ते शब्दश: सावंतांपर्यंत पोहोचवताच मग त्यांचाही पारा चढला. त्यांनी थेट मातोश्री गाठत ‘नको ते औरंगाबादचे पालकमंत्रीपद मला’ असे उद्धव ठाकरे यांना सांगितल्याचे शिवसेनेच्या गोटातून सांगितले जात आहे. उद्धव यांची कार्यपद्धती, स्वभाव लक्षात घेता ते लगेच सावंतांचे म्हणणे मान्य करतील, असे नाही किंवा खैरे यांची खरडपट्टी काढतील, अशीही शक्यता नाही. कारण दोघांनाही दुखावणे त्यांना शक्य होणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीचे वारे तापू लागले आहे. उद्धव यांनी पालकमंत्रीपदावरून कदमांना हटवणे म्हणजे खैरेंच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब केल्याचे संकेतच असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे आता कोणत्याही परिस्थितीत खैरेंना दुखावणारा किंवा त्यांच्या प्रचारात अडथळा आणणारा, शिवसेनेतील खैरेविरोधी गटाला खतपाणी घालणारा पालकमंत्री औरंगाबाद जिल्ह्यात नको, अशीच उद्धव यांची भूमिका असावी. तरीही केवळ खैरेंना वाटते तेच खरे बाकीचे सगळे झूट, असा संदेश तमाम शिवसैनिकांत जाऊ नये म्हणून ते सावंतांनाही सबूरीचा सल्ला देतील, अशीच शक्यता आहे. अर्थात त्यांनी तसे केले नाही तर आणखी तीन-चार महिन्यात फारच झाले तर लोकसभेच्या तोंडावर शिवसेनेत सध्याच असलेल्या तिफळीची (खैरे गट, जैस्वाल गट, कदम गट) चौफळी होईल. आणि त्याचा फटका पक्षालाच बसेल याविषयी दुमत असणार नाही. कोणताही राजकीय पक्ष म्हटला की त्यात गट आलेच. नेत्यांचे सवते-सुभेही असतातच. त्यात नेत्यांचे फारसे बिघडत नाही. पण सामान्य कार्यकर्त्यांचे हाल होतात. त्यांना नेमके कोणासोबत राहायचे हेच कळेनासे होते. ते सामाजिक कार्यक्रमांतून बाहेर पडू लागतात. हळूहळू पक्षाची बांधणी मुठीतून वाळू निसटल्यासारखी निसटू लागते. शिवसेनेच्या वैचारिक भूमिकांविषयी कितीही मतभेद असले तरी अजूनही औरंगाबाद जिल्ह्यात तळागाळातील शिवसैनिक लोकांना आजही जवळचा वाटतो आणि शिवसैनिकही त्याला जमेल तेवढ्या शक्तीने लोकांच्या मदतीला धावून जात असतो. आता खैरे - सावंत यांचा वाद वाढला तर त्यात शिवसैनिक आणि काही प्रमाणात लोकांचेही नुकसान होते. याचा सारासार विचार उद्धव ठाकरे करतील आणि  नेत्यांमधील निधीचे भांडण मिटवतील, अशी अपेक्षा आहे. पक्षाचे सर्वोच्च नेते म्हणून त्यांनी तसे केले नाही तर वाळू आणखी वेगात निसटेल, याविषयी कोणाला काही शंका आहे का?

दूधात पाणी तरी टाकू नका

दोन वर्षांपूर्वी तत्कालिन मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी पेटाऱ्यात कुलूपबंद करून समुद्राच्या तळाशी टाकून दिलेली औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीची समांतर जलवाहिनी योजना पुन्हा बाहेर आली आहे. काही अटी, शर्ती टाकल्याचा भास निर्माण करत कंपनीला ठेका देण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासनाच्या स्तरावर मुंबईमध्ये पुढील बैठका होतील आणि त्यात तोडगा निघेल. मग कंपनी सर्वोच्च न्यायालयातील दावा मागे घेईल. महिना, दीड महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि इतर पक्षांचे बडे नेते पुन्हा एकदा नारळ फोडतील, अशी व्यूहरचना केली जात आहे. औरंगाबादमधील लाखो लोकांची तहान भागवण्यासाठी आम्हीच हे केले. त्या मोबदल्यात आता मते द्या, अशी आवाहनेही दीड वर्षाने होणाऱ्या निवडणुकीच्या काळात केली जाणार आहेत. श्रेय लाटण्याची तुफान स्पर्धा त्यावेळी सुरू झाली असेल. जायकवाडीपासून फारोळ्याकडे येणाऱ्या रस्त्यावर जलवाहिनी दिसेल, अशीही व्यवस्था केली जाईल. आणि कदाचित निवडणुका संपताच नवे काहीतरी कारण काढून काम बंद होईल, अशी भिती वाटते. कारण असे यापूर्वी वेगवेगळ्या योजनांत झाले आहे. चुलीवर दुधाचे भांडे ठेवायचे. चुलाणात सर्वांनी मिळून लाकडे टाकायची. दूध भरपूर उकळू द्यायचे. त्यावर मलई आली की ती खाऊन दूधात खूप सारे पाणी टाकायचे. मग नवीन भिडू दुधाचे नवे भांडे घेऊन येणार. चुल पेटवणार असा खेळ कायम खेळला गेला. म्हणूनच तो समांतर जलवाहिनीतही होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास आधीच नाशिक, पुणे, नागपूरपेक्षा मागे पडलेले औरंगाबाद आणखी मागे जाईल. सध्याची पिढी तर अन्याय सहन करण्यासाठीच निर्माण झाली असली तरी येणारी पिढी या कारभाऱ्यांना कदापि माफ करणार नाही. म्हणून लोकांची काळजी म्हणून नाहीतर स्वतःचे भवितव्य राखण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनी त्यांच्या इथल्या स्थानिक कारभाऱ्यांना दोन चांगल्या गोष्टी सांगाव्यात. किमान आतातरी लोकांच्या तोंडचे पाणी पळवू नका. मलई खाऊन दूधात पाणी टाकणे थांबवा, असे सांगावे, अशी अपेक्षा आहे. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी सेवा देऊ शकत नाहीत. काम करत नाहीत. भ्रष्टाचार करतात, याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण त्यातील मोजकीच पुढे आणत काही नागरी सेवा संकटात आल्या आहेत, असे वातावरण निर्माण करायचे. आणि आता लोकांची सेवा करणे तर आपले कर्तव्यच आहे. मनपा प्रशासन त्यात अपयशी ठरत आहे, असे वारंवार सांगून खासगी संस्थेला वाट मोकळी करून द्यायची, असा मार्ग औरंगाबाद शहरात तयार झाला आहे. बरं, केवळ तेवढ्यावर हे थांबत असते तरी काही वाटले नसते. कारण लोकांना शेवटी चांगल्या दर्जाची सेवा हवी असते. ती मिळत असेल तर त्यांचा फारसा आक्षेप राहत नाही. पण महापालिकेचे सर्वच पक्षाचे कारभारी कमी अधिक फरकाने एक चलाखी हमखास करतात. ती म्हणजे खासगी संस्था लोकांच्या किती उपयोगाची आहे, याचा अभ्यास करण्याआधी ती आपल्याला किती मदत करू शकते, याचीच उजळणी करतात. मालमत्ता कर मोजणीची स्पेक, कचरा गोळा करणारी रैम्की, शहर बस वाहतुकीची अकोला मालवाहतूक संस्था अशा सर्वांशी अंधाधुंद व्यवहार करण्यात आला.  समांतरमध्ये तेच झाले. कंपनीशी करार करताना त्यात थेंबभरही पाणी न मिळताच लोकांची लूटमार होईल, अशी कलमे टाकून देण्यात आली. त्यासाठीच्या वाटाघाटी करून कारभारी निघून गेले. नवे आले. त्यांनी करारातील त्रुटी शोधून काढल्या. तेव्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे कंपनीला शक्य नव्हते. मग करारच रद्द करण्यासाठी बकोरिया, तत्कालिन प्रभारी आयुक्त सुनिल केंद्रेकरांकडे पाठपुरावा सुरू झाला. करार रद्द करण्याचा मार्ग लोकांच्या फायद्याचा असल्यामुळे तो त्यांनी निवडला. ठरल्याप्रमाणे कंपनी न्यायालयात गेल्यावर पुन्हा नवे कारभारी आले. आता त्यांनी न्यायालयात वाद दीर्घकाळ चालेल. त्यात मनपा हरली तर खूप पैसे द्यावे लागतील. लोकांना पाणी कसे मिळणार, असे म्हणत वाटाघाटीचे धोरण अवलंबले आहे. करारात आपली बाजू भक्कम असल्याचे कंपनीला पुरते ठावूक आहे. शिवाय नव्याने काम सुरू करावे लागले तर नव्या कारभाऱ्यांना कार्यपूर्तीचा पूर्ण आनंद द्यावा लागेलच, हेही कंपनीला ठावूक आहे. म्हणून 289 कोटी रुपये वाढवून मिळाले तरच काम करता येईल, असे कंपनीने प्राथमिक प्रस्तावात म्हटले आहे. ती मनपा कदापि देणार नाही, असे महापौर नंदकुमार घोडेले आणि त्यांचे सहकारी सांगत आहेत. त्यातून ते मनपाचे पैसे वाचवत आहेत, असे चित्र निर्माण होत आहे. परंतु, कंपनीला पैसे महापालिका देवो की राज्य शासन. शेवटी ते लोकांच्याच कष्टाचेच आहेत. लोकांनी करापोटी शासनाच्या तिजोरीत जमा केलेले पैसे कंपनीच्या खिशात जातील आणि तेथून ते कोणाकोणाच्या वाट्याला जातील. याच्या वाटा ठरलेल्या आहेत. खरेतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हा शासनाचाच विभाग समांतरचे काम करू शकतो. पण वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. काम मिळणार नसेल तर कंपनी माघार घेणार नाही, असे म्हणत प्राधिकरणाचा जीवन मार्ग बंद केला जाणार आहे. या सगळ्या घडामोडीत लोकांसाठी सर्वात महत्वाची आहे ती पाणीपट्टी. चार – पाच दिवसाआड पाणी देऊनही वर्षभराची रक्कम वसूल करण्यास लोकांचा विरोध आहे. जलवाहिनी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने टाको की जीवन प्राधिकरणाने. दोन वर्षांनंतर दररोज मुबलक पाणी मिळावे. आणि मगच पाणीपट्टी वाढवावी, अशी अन्याय, लूट सहन करण्यातच आयुष्य गेलेल्या लोकांची अपेक्षा आहे. ती पूर्ण झाली तरच येणारी पिढी या कारभाऱ्यांना आणि त्यांच्या नेत्यांनाही चुलीवर दूधाचे नवे भांडे ठेवू देईल.