केंद्र सरकारच्या स्वच्छता (सफाई) अभियानानुसार औरंगाबाद शहरात महापालिका काम करते की नाही, याचा आढावा घेऊन त्यावर गुण देण्यासाठी आलेली समिती लाचेच्या सापळ्यात अडकली. समितीचा प्रमुख शैलेश बंजानिया पोलिस कोठडीत आहे, तर त्याच्या दोन सहकाऱ्यांचा जाब-जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे. इतर वेळी महापालिकेचे कर्मचारी लाच घेताना पकडले जातात. आता महापालिकेकडूनच लाच घेण्याचा प्रकार उघडकीस आला. आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी लाचखोरांना जाळ्यात पकडण्याचा निर्णय घेतला आणि घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या समन्वयक डॉ. जयश्री कुलकर्णी आणि याच विभागातील सहायक प्रमोद खोब्रागडे यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात जी कुशलता दाखवली त्याबद्दल ते अभिनंदन आणि कौतुकास पात्र आहेत. कारण मनपाचे बहुतांश कर्मचारी दररोज काही तरी कमाई केलीच पाहिजे, हाच मुख्य हेतू ठेवून काम करत असतात. अगदी शंभर रुपयांपासून ते काही हजारांपर्यंतची रक्कम घरी घेऊन जाणारी मंडळीही येथे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून पैसे काढणे सहज सोपे आहे, असे कदाचित बंजानिया आणि त्यांच्यासोबत विजय जोशी, गोविंद गिरामे यांना वाटले असावे. परंतु, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या महापालिकेत काही अधिकारी लाचखोरीच्या विरोधात असावेत, याचा अंदाज त्यांना आला नाही. त्यामुळे ते अडकले. या घटनेमुळे काही गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे केंद्र सरकारचे स्वच्छता अभियान नेमका कोणता हेतू ठेवून आखण्यात आले आहे, याची सुस्पष्ट कल्पना सरकारी यंत्रणेला देण्यात आलेली नाही. तसे असते तर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेने देशभरातील शहरांमध्ये चालणाऱ्या स्वच्छता कामाची पाहणी करण्यासाठी खासगी कंपनीला ठेका दिलाच नसता. किंवा या कंपनीचे अधिकारी पाहणीच्या नावाखाली कमाई करणार नाही, यासाठी कठोर नियमावली तयार केली असती. दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारने स्वच्छता अभियानाचा स्मार्ट सिटीशी संबंध जोडला आहे. त्यामुळेही भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आयते कुरण सापडले आहे. महापालिकांना निधी हवा आहे. तो मिळवण्यासाठी ते आपल्याला चार पैसे देतील, असा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा समज झाला आहे. औरंगाबादेतील जो प्रकार झाला तसाच इतर शहरांमध्येही झाला असणारच. म्हणून केंद्राने तातडीने हालचाली करून स्वच्छता अभियान आणि स्मार्ट सिटीचा निधी याचा संबंध पारदर्शक पद्धतीने जोडला पाहिजे. कारण बकोरिया यांनी सांगितल्याप्रमाणे यापुढील काळातही अनेक समित्या येणार आहेत. त्यांच्याकडून कठोर आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन झाले पाहिजे, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. अन्यथा या समित्या म्हणजे केवळ पैसा कमावणारी आणखी एक यंत्रणा असेच होईल आणि त्याचा फटका स्मार्ट सिटी योजनेला बसेल. नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल का, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. त्याचे उत्तर औरंगाबादकरांना या घटनेने दिले असावे. नोटाबंदी आणि काळा पैसा कमावण्याचा धंदा करणाऱ्यांचा काहीही संबंध नाही. लोकांनी कष्टाच्या कमाईतून विश्वासाने दिलेला पैसा आपल्यासाठीच आहे, अशी मनोवृत्ती सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी क्षेत्रातही बोकाळली आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत ती फोफावली, जोपासली गेली आहे. तिची पाळेमुळे खूप खोलवर गेली आहेत. त्यामुळे केवळ नोटाबंदीने फार काही साध्य होणार नाही, असे बंजानिया सांगत आहे.
गेल्या आठवड्यात आणखी एक प्रकार घडला. तो म्हणजे आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या अजंता पेस्ट कंट्रोल कंपनीचा ठेकेदार रामदास ठोंबरे याने बनावट सह्या करून सुमारे १६ लाख रुपये खिशात घातले. जनतेच्या पैशाची ही लूट ठेकेदाराने एकट्याच्या बळावर केली, हे कोणालाही पटणार नाही. ठोंबरेला मदत करणारी आणि त्या मदतीतून वाटा उचलणारी साखळीच महापालिकेत कार्यरत आहे, याविषयी शंका असण्याचे कारणच नाही. बकोरियांनाही ते ठाऊक असल्याने त्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीने कामकाजास सुरुवात केली तेव्हा बनावट सह्यांची मूळ फाइलच गायब झाल्याचे समोर आले. हा तसे म्हटले तर महापालिकेच्या कारभाराचा एक भागच आहे. फायली गायब करणारीही टोळी तेथे आहे. त्यामुळे बकोरियांसमोर बनावट सह्यांची टोळी जेरबंद करणे आणि फायली गायब करणाऱ्या टोळीचा बंदोबस्त करणे, असे दुहेरी आव्हान आहे. आयुक्त महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभारात सर्वोच्च स्थानी असले आणि त्यांच्याकडे प्रचंड अधिकार असले तरी अशा टोळ्यांवर कारवाई करणे त्यांना कठीण जाणार आहे. कारण या टोळ्या एकमेकांच्या हातात हात घालून चालत आहेत. त्यांचे धागेदोरे राजकीय वर्तुळाशी बांधले गेले आहेत. एकाला पकडले तर त्याला सोडवण्यासाठी किमान दहा जण उभे ठाकतात. शिवाय भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागताच त्याला जात, धर्माचा रंग देऊन अायुक्त आणि चौकशी अधिकाऱ्यांनाच जेरबंद करण्याची अफलातून कला या भ्रष्ट मंडळींना अवगत आहे. त्यामुळे चौकशीची धार हळूहळू कमी होत जाते. वीस वर्षांपूर्वी शहरातील काही बड्या मंडळींच्या अतिरिक्त बांधकामाच्या २७ फायली पुणे येथील नगररचना उपसंचालक कार्यालयात पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या अजूनही तेथेच मुक्कामी आहेत. ज्या बड्यांची नावे समोर आली होती त्यांच्यापैकी एकावरही कारवाई झालेली नाही. बांधकामे अजूनही जैसे थे अवस्थेत आहेत. या साऱ्यामागे असणारा एक जण महापालिकेच्या निवडणुकीत उभा राहिला, विजयी झाला आणि पदाधिकारी म्हणून काम करत महापालिकेबाहेरही पडला. एकूणात बंजानिया पकडला गेला, ठोंबरेवर गुन्हा दाखल झाल्याने फार काही फरक पडेल, असे नाही; पण राजरोस पैसा खाणाऱ्यांना थोडासा वचक बसेल, अशी अपेक्षा आहे. जोपर्यंत पाणी शिरत नाही तोपर्यंत नदीतील नाव सर्वात सुरक्षित असते. पण एकदा पाणी शिरू लागले तर तीच नाव सर्वाधिक धोकादायक होते. औरंगाबाद महापालिकाच नव्हे, तर सर्वच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांच्या नावांमध्ये पाणी शिरू लागले आहे. ते उपसून टाकावे लागेल. जेथून पाणी आत शिरत आहे ती छिद्रे बुजवली पाहिजेत. त्यासाठी कोण किती मनापासून प्रयत्न करतो, यावर नावेचे, नावाड्याचे आणि नावेत बसलेल्यांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
