खुशाल फसवा

महापालिकेच्या पदाधिकारी, प्रशासनाने २१ वर्षांपूर्वी नारेगावचा कचरा डेपो बंद करण्याचा निर्णय घेतला. एवढ्या उशिरा का होईना त्याची अंमलबजावणी होत असेल तर ते चांगलेच आहे. असा बऱ्याच औरंगाबादकरांचा गेल्या आठवड्यात समज झाला होता. पण २४ तासांच्या आत तो निर्णय फसला असल्याचे स्पष्ट झाले. खरेतर यामध्ये उघडउघड फसवाफसवी झाली आहे. ती एकदा नव्हे तर अनेकदा. १९९७ मध्ये जेव्हा नारेगाव परिसरातील ग्रामस्थांनी उग्र आंदोलन केले. कचऱ्याचे ट्रक रोखले तेव्हा आठ दिवसांत नवा डेपो शोधला जाईल, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात काही झाले नाही. १९९९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला देऊन डेपो हलवू असे जाहीर करण्यात आले. त्याचेही काही झाले नाही. २००७-२००८ मध्ये तत्कालिन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी डेपोसाठी नवी जागा शोधणे कठीण आहे, असे म्हणत तेथील हजारो टन कचरा तेथेच जमिनीखाली गाडून टाकू आणि त्यातून निर्माण होणारा नैसर्गिक वायू विकू. त्यातून येणारा पैसा जनतेच्या कामांसाठी वापरू असे जाहीर केले. ९ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. त्यानुसार काही टन कचरा तर भलेमोठे खड्डे खोदून दाबला गेला. पण त्यातून वायू निघाला नाही. पैसाही आला नाही. दुसरीकडे नारेगाव पंचक्रोशीतील लोकांचे जगणे प्रदूषणाने कठीण केले. आता नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही, असे म्हणत त्यांनी चार महिन्यांपूर्वी पुन्हा आंदोलन केले. यावेळी त्यांची एकी जबरदस्त होती. कोणत्याही परिस्थितीत माघार घेणार नाही, असा इरादा त्यांनी जाहीर केला. त्यामुळे आता तर डेपो हलणारच अशी परिस्थिती होती. पण विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना पुढे करत पुन्हा एकदा महापालिकेने त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडले. चार महिन्यांची मुदत द्या, अशी पदाधिकारी, आयुक्तांची विनंती गावकऱ्यांनी मान्य केली. विधानसभा अध्यक्षांना दिलेला शब्द खरा करण्यासाठी का होईना महापालिका प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल. नारेगावकरांना पडलेला प्रदूषणाचा विळखा दूर सारेल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे प्रयत्न झाले नाही. मुदत संपत येऊ लागली, याची आठवण बागडे आणि प्रसारमाध्यमांनी करून दिल्यावर खासगी जागेत कचरा टाकण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे ठरले. तीन - चार कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आला. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १५ फेब्रुवारीला सर्वसाधारण सभेत ग्रीन इंडिया कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली. प्रती टन कचऱ्यासाठी ७५० रुपये कंपनीला द्यायचे आणि कचराही बाभूळगाव येथील कंपनीच्या जागेत नेऊन टाकायचा, असे मान्य करण्यात आले. दरमहा सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा मनपाच्या म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांच्या डोक्यावर टाकणाऱ्या प्रस्तावाला तातडीने मंजूरी मिळाली. कारण बहुतांश नगरसेवकांची भावना प्रश्न सुटावा, अशी होती. खरेतर एवढ्या महत्वाच्या आणि मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या विषयावर सखोल चर्चा अपेक्षित होती. त्याला सोयीस्करपणे बगल देण्यात आली. आतापर्यंत महापालिकेने जेव्हा जेव्हा नारेगावला पर्यायी जागा शोधण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तेव्हा नव्या जागेच्या आसपास राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी त्याला विरोध केला. तेव्हा बाभूळगाव येथे काय स्थिती आहे. ग्रामस्थांचा विरोध आहे की नाही. त्यांनी ग्रीन इंडिया कंपनीला ना हरकत प्रमाणपत्र नेमके कशाचे दिले आहे. याचा तपास करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची होती. पण त्यांनी सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रांची जबाबदारी कंपनीची आहे, असे म्हणत अंग काढून घेतले. आणि अधिकाऱ्यांनी सर्व तांत्रिक बाजूंची तपासणी केली आहे की नाही. बाभूळगावच्या ग्रामस्थांचे म्हणणे काय आहे, हे प्रत्यक्ष भेटीत जाणून घेतले की नाही, हे विचारण्याची तसदी पदाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. केवळ मोठी उलाढाल एवढेच लक्ष्य ठेवून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. आणि त्यावरील मंजुरीची शाई वाळण्यापूर्वीच तो फसला. आमदार संदीपान भुमरे यांच्या मतदारसंघात बाभूळगाव येते. त्यांनीच इथे एक टोपलेही कचरा टाकाल तर याद राखा, असा दम भरला. महापौर नंदकुमार घोडेले यांची मध्यस्थीही फेटाळून लावली. त्यानंतर शहरात साठत चाललेला कचरा रोगराईला निमंत्रण देत आहे, हे लक्षात घेऊन वेगात हालचाली होणे अपेक्षित होते. पण तसेही झाले नाही. एकूणात वर्षानुवर्षे जे चालले आहे. तेच सुरू राहिले. आता नारेगावकरांचे मन वळवून तेथेच काही महिने कचरा टाकण्याचे प्रयत्न होत आहेत. काहीतरी भूलथापा देऊन लोकांना फसवण्याचे उद्योग खुशाल सुरू आहेत. कारण इथं आपल्याला कोणी काहीच म्हणणार नाही, जाब विचारणार नाही, याची पू्र्ण खात्री मनपाचे कारभारी आणि अधिकाऱ्यांना पटली आहे. ती ज्या दिवशी मोडीत निघेल त्या दिवसापासून चित्र बदलेल.

कोळशाच्या खाणीत

मराठवाडा म्हणजे मागास, आळशी लोकांचा आणि 

गरिबीच्या कुंपणावर वाढणारा प्रदेश. जातीवादाने 

मुळापासून पोखरलेला. विकासाच्या कामापेक्षा स्वतःची

तुंबडी भरण्यात गर्क असलेल्या पुढाऱ्यांचा प्रांत. 

कला-साहित्याच्या क्षेत्रातही जेमतेम प्रगती असलेला भाग.

अशी मुंबई-पुण्याकडे प्रतिमा. राजकारण, समाजकारणात 

ती खरी असेलही. पण कला प्रांतात एकदम वेगळे चित्र आहे. 

इथल्या कोळशाच्या खाणीत हिरेच हिरे आहेत. दिवसेंदिवस

ते अधिक संख्येने सापडू लागले आहेत. मुंबई-पुणेकर 

जवाहिऱ्यांनी हात लावताच ते चकाकू लागले आहेत. त्याचे ताजे

उदाहरण म्हणजे झी गौरव या राज्यस्तरीय सोहळ्यासाठी

जाहीर झालेली नामांकने. गेल्या अनेक वर्षांपासून झी गौरव

पुरस्कार मिळणे म्हणजे रंगकर्मींसाठी पंढरपूरचा विठोबा

भेटल्यासारखे वाटते. अगदी नामांकन झाले तरी विठ्ठल रखुमाईचे

दर्शन मिळाल्याची भावना असते, असे म्हटले तरी 

वावगे ठरणार नाही, एवढे ते महत्वाचे आहेत. त्यात यंदा नाट्य

लेखन विभागात औरंगाबादचे ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि 

ज्यांच्याकडे सर्वच क्षेत्रातील लोक आदराने बघतात असे

प्रा. अजित दळवी यांना `समाज स्वास्थ्य` या नाटकासाठी

मानांकन मिळाले आहे. प्रा. दळवी अनेक वर्षांपासून नाट्य-चित्रपट

वर्तुळात आहेत. साधी राहणी आणि नाविन्यपूर्ण विचारांची मांडणी

यामुळे त्यांचा दबदबा आहे. ते केवळ मराठवाड्यातीलच नव्हे 

तर एकूणच मराठी नाट्य लेखकांच्या ज्येष्ठ पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. 

त्यामुळे त्यांचे नामांकन होणे, ही औरंगाबादकर आणि तमाम

मराठवाड्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. आधीच 

म्हटल्याप्रमाणे प्रा. दळवी यांनी नाट्य लेखन करताना कायम

समाजापुढे एक स्वतंत्र दृष्टीकोन ठेवला आहे. आपल्या बापाचं 

काय जातं, डॉक्टर तुम्ही सुद्धा या नाटकात आणि संत तुकाराम,

काय द्याचं बोला, मीराबाई नॉट आऊट या चित्रपटांमध्ये ते 

स्पष्ट होतं. `समाज स्वास्थ्य` नाटकात त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात समाजसुधारणांसाठी लढणाऱ्या डॉ. र. धों. कर्वे यांचे कार्य

रंगमंचावर आणले आहे. म्हणून त्याचे वेगळे महत्व आहे.

लेखनाच्याच विभागात एक नामांकन अरविंद जगताप या 

तरुण पिढीतील अत्यंत संवेदनशील कलावंताला `स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी`

नाटकासाठी मिळाले आहे. अरविंददेखील प्रा. दळवी यांच्याप्रमाणेच

सामाजिक, राजकीय भान असलेला मधल्या पिढीचा लेखक. 

साधारण 20-22 वर्षापूर्वी त्याचा पाया औरंगाबादेतील सरस्वती भुवन

कला व वाणिज्य महाविद्यालय परिसरात तयार झाला. प्रा. डॉ. दिलीप

घारे, प्रा. यशवंत देशमुख आणि इतर मातब्बर प्राध्यापकांच्या सहवासात

त्याच्या धारणा पक्क्या होत गेल्या. सामाजिक, धार्मिक, कौटुंबिक 

विसंगतीवर तुफानी हल्ला चढवत भारतीय, मराठी माणसाचा दांभिकपणा उघड 

करण्यात आणि चांगुलपणाही ओलावलेल्या शब्दांत सांगण्यात त्याचा हात

सध्यातरी कोणी धरू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. स्टॅच्यू ऑफ 

लिबर्टीमध्ये त्याने महापुरुषांच्या आडून जाती व्यवस्था जोपासणाऱ्या

आणि स्वतःची पोळी भाजून घेणाऱ्यांवर आसूड  ओढला आहे. व्यावसायिक

रंगमंचावर हे नाटक सध्या जोरदार यश मिळवत आहे.

नामांकनातील तिसरे नाव आहे चैतन्य सरदेशपांडे. मराठवाड्यातील

लेखकांच्या तिसऱ्या म्हणजे अगदी तरुण पिढीचा प्रतिनिधी असलेल्या

चैतन्यने लिहिलेले आणि अभिजित झुंझारराव दिग्दर्शित `माकड` हे स्वामी

समर्थ आर्टस्‌ निर्मित नाटक सध्या रसिकांना कमालीचे आवडले आहे. 

लोकशाहीचे गोडवे गाणाऱ्या भारतात सामान्य माणूसच लोकशाहीने 

टाकलेल्या खऱ्या जबाबदारीपासून दुरावत चालला आहे. त्याचे हे 

दुरावलेपण समाजाचा पाया कसे खचवत आहे, याची अतिशय चपखल, 

वेगवान मांडणी चैतन्यने केली आहे. आता तो पुणेकर असला तरी 

त्याची जडणघडण औरंगाबादचीच आहे. त्याचे वडिल धनंजय 

सरदेशपांडे म्हणजे औरंगाबादचे रंगकर्मी  आणि उत्तम लेखक. 

त्यांच्या रोपण खड्डा ओपन या एकांकिकेने १९८० च्या दशकात

धूम उडवून दिली  होती. त्यांनी लिहिलेली बालनाट्ये गेल्या काही

वर्षांपासून राज्य स्पर्धेत सादर होत असतात. म्हणजे काही वेळा तर

दिवसभरातील सहापैकी पाच बाल नाट्ये धनंजय सरदेशपांडे लिखित

असतात, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे चैतन्यवर बालपणापासून

सामाजिक भानाचा संस्कार झाला. शिवाय नाट्य लेखनासाठी आवश्यक

असणारी कौशल्ये उपजतच प्राप्त झाली. त्यावर त्याने स्वानुभावाची, 

निरीक्षणांची, मतांची भर टाकत `माकड`चे लेखन केले आहे. तो एकदम

उत्तम अभिनेता म्हणूनही नावारुपाला येत आहे. एकूणात औरंगाबाद, 

मराठवाड्याशी नाळ असलेल्या तिन पिढ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रा. दळवी, 

अरविंद जगताप, चैतन्य सरदेशपांडे यांच्याकडे पाहावे लागेल. असा त्रिवेणी

संगम घडवून आणणाऱ्या या तिघांमधील आणखी एक समान धागा 

म्हणजे नाटक हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नाही तर ते चांगल्या अर्थाने

समाजमन घडवण्याचे, नवीन दिशा देण्याचे माध्यम आहे. याबद्दल 

त्यांच्या धारणा पक्क्या आहेत. आणि ते त्याच दिशेने ठामपणे वाटचाल

करत आहेत. ही वाटचालच या हिऱ्यांना आणखी झळाळी देईल, 

याविषयी शंकाच नाही.

पोटभाडेकरूविरुद्ध मोहीम

 मातोश्रीवर बऱ्यापैकी वजन असलेल्या रामदास कदम यांची

 औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरून गच्छंती करणे, 

ही वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नाही. पण खासदार चंद्रकांत खैरे

 यांनी ती चिकाटीने पाठपुरावा करत करून घेतली. 

एवढेच नव्हे तर जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणतेही स्वारस्य

 नसलेल्या डॉ. दीपक सावंत यांची कदमांच्या जागी वर्णी

 लावून घेतली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिवसेना म्हणजे

 मी कष्टातून बांधलेला वाडा. त्यात कोणत्या खोलीत कोणी राहायचे. किती भाडे द्यायचे. कोणी पोट भाडेकरू

 ठेवायचे. प्रत्येकाने पाणी किती वापरायचे, हे ठरवण्याचा

 अधिकार मलाच आहे, असे खैरे मानतात. मुंबईकर

 साहेबांनीही त्यांना ही मोकळीक वेळोवेळी दिली आहे. 

खैरे यांना नको असलेला एखादा पाहुणा मुंबईतून आला तर

 त्याला खैरेंच्या मर्जीनुसार वागावे लागते. तसे झाले नाही

 तर त्याची घरवापसी होते, याचा अनुभव औरंगाबादकरांनी 

अनेकवेळा घेतला आहे. अगदी दिवाकर रावतेंसारख्या

 दिग्गजालाही परत जावे लागले. त्यामुळे ज्या दिवशी

 कदमांनी खैरेंच्या अत्यंत आवडत्या समांतर जलवाहिनी, 

भूमिगत गटार योजनेत हस्तक्षेप केला. त्याच दिवशी ते 

पालकमंत्रीपदाचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाही, हे 

स्पष्ट झाले होते. फक्त यावेळी फरक असा झाला की

 कदम गेले असले तरी खैरे यांना पूर्वीसारखा संपूर्ण वाड्याचा

 मालकी हक्क देण्यात आला नाही. अनेक भाडेकरू, 

पोटभाडेकरूंना कदम आणि मातोश्रीच्या धाकट्या पातीकडून

 संरक्षण मिळाले आहे. त्याची झलक आठवडाभरापूर्वी झालेल्या

 मनपा सभेत पाहण्यास मिळाली. भूमिगत योजनेसाठी 98 कोटींचे

 नवे कर्ज घेण्यासाठी खैरे आग्रही होते. त्याला कदमांचा विरोध होता.

 ते गेल्यावर हा प्रस्ताव पुन्हा सभेसमोर आला. तेव्हा तो सहज

 मंजूर होईल, अशी खैरे यांची अपेक्षा होती. पण कदम समर्थक

 राजेंद्र जंजाळ, त्र्यंबक तुपे आदींनी आक्रमक पवित्रा घेत

 प्रस्ताव रोखून धरला. आता 9 फेब्रुवारीला होणाऱ्या सभेत नेमके

 काय होते, याकडे खैरे आणि कदम समर्थकांचे लक्ष लागले 

आहे. मात्र, हे प्रकरण फार वाढणार नाही, अशी खैरे यांनी

 बांधाबांध सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. कारण वर्षभरात

 लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

त्यात भाजपसोबत युती नसेल तर शिवसेनेतील अंतर्गत

 विरोध उफाळता कामा नये, हे खैरे यांनी ओळखले नसते

 तरच नवल. म्हणून त्यांनी सर्वांशी मिळतेजुळते घेण्याचा

 त्यांचा अत्यंत आवडता उपक्रम सुरू केला आहे. त्याचे पहिले

 दर्शन कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या प्रकरणात

 पाहण्यास मिळाले. खैरेंच्या निधीतून झालेल्या विकास कामांचे

 वाभाडे काढणारे जाधव `शांत` होऊन गेले. आणि दोन दिवसांपूर्वी

 संत एकनाथ रंगमंदिरातील सत्कार सोहळ्यात त्याचा पुढचा भाग

 पाहण्यास मिळाला. खैरे यांची नुकतीच शिवसेनेच्या नेतेपदी निवड

 झाली आहे. त्याचवेळी त्यांचे कट्टर विरोधक आणि मनपाचे माजी

 सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ यांना युवा सेनेचे उपसचिवपद देण्यात आले. 

सध्याच्या पिढीचा विचार केला तर शिवसेना नेतेपद म्हणजे 

उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीतील माणूस आणि पुढील पिढीचा 

विचार केला तर युवा सेनेतील उपसचिवपद म्हणजे आदित्य ठाकरे

 यांच्या जवळचा माणूस. राजकारणी मंडळी काळाची पावले ओळखणे

 आणि त्यानुसार पाऊल टाकणे, यात माहिर असतात. खासदार खैरे

 यांच्यात ते कसब कमालीचे आहे. त्याच्या बळावरच ते कोणतेही ठोस

 विकास काम केले नसतानाही निवडून येतात. त्यामुळे त्यांनी

 आपल्यासोबत जंजाळ यांचाही सत्कार होणार आहे, असे कळाल्यावर

 त्यास विरोध दर्शवला नाही.  आमदार संजय शिरसाट यांनी `खैरे साहेब, 

तुम्ही कोणाचे ऐकून कोणाबद्दल काहीही बोलत जाऊ नका` असा थेट सल्ला

 दिला. तरी ते त्यांच्यावर भडकले नाही. जंजाळ यांच्या कार्यपद्धतीचे 

तोंडदेखले का होईना कौतुक केले. मात्र, जंजाळ यांनी मूळ पवित्रा सोडला नाही. 

तुम्ही काहीही बोललात तरी तुमच्यापासून अंतर राखणारच, असे त्यांनी

 अप्रत्यक्षरित्या सुचवले. वस्तुस्थिती पाहिली तर खैरे यांच्याकडे

 राजकारणाचा दांडगा अनुभव आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात त्यांचा

 संपर्क आहे. निवडणुकीच्या काळात कोणाला कसे जवळ करायचे, 

हे त्यांना पुरते कळाले आहे. केवळ शिवसेनाच नव्हे तर भाजप आणि काँग्रेस,

 राष्ट्रवादीतील नेत्यांशीही त्यांचा दांडगा संपर्क आहे. सध्याच्या स्थितीत

 त्यांच्या तुल्यबळ उमेदवार कोणत्याही पक्षाकडे नाही. पण दुसरीकडे

 आदित्य ठाकरेंच्या वर्तुळात वर्णी लागल्याने जंजाळ पावरफूल झाले आहेत. 

पुढील काळात कदम औरंगाबादेत नसले तरी ते त्यांच्या समर्थकांना

 वाऱ्यावर सोडणार नाहीत. खैरे हिरो की झीरो हे काळच ठरवेल, असे 

सूचक वक्तव्य त्यांनी केले आहेच. त्या दिशेने ते कोणत्या मोहीमा

 आखून तडीला नेतात आणि अखेरच्या टप्प्यात मातोश्रीवरून 

कोणाच्या पारड्यात वजन टाकले जाते, यावर खैरेंचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. 

चकवा चांदण : विचार चक्राचा गुंता

दुसऱ्यांच्या ताटातील, दुसऱ्यांच्या हक्काचे ओरबाडून 

घेणारा पृथ्वीतलावरील एकमेव प्राणी म्हणजे 

माणूस. ओरबाडण्याचा हव्यास अब्जावधी वर्षांपासून

सुरूच आहे. त्यातून त्याने निसर्गाला तर सोडले नाहीच.

पण निसर्गाच्या कुशीत राहणाऱ्या आदिवासींना, 

प्राण्यांनाही सोडलेले नाही. ही वृत्तीच माणसाला

हळूहळू रसातळाला घेऊन जात आहे. असा संदेश 

देणाऱ्या काही कलाकृती संवेदनशील लेखक,

नाटककारांनी अविष्कृत केल्या आहेत. 

मराठवाड्याच्या तरुण पिढीतील प्रतिभावान लेखक,

दिग्दर्शक प्रा. डॉ. कमलेश महाजन यांच्या 

‘चकवा चांदण’ या दीर्घांकातही हाच संदेश आहे.

कथावस्तूचे विस्तारीकरण, अर्थ विषद करणारे 

संवाद, व्यक्तिरेखांचे उलगडत जाणे आणि

प्रसंगांची गुंफण यामुळे हा दीर्घांक विचार चक्रात

खोलवर गुंतवून टाकतो. मराठवाड्यात नाविन्यपूर्ण 

आणि आशयघन, सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या

नाट्य प्रयोगांची परंपरा आहे. चकवा चांदणमुळे ही

परंपरा आणखी मजबूत होईल, अशी आशा तापडिया

नाट्य मंदिरात प्रयोगासाठी उपस्थित रसिकांच्या मनात

पल्लवीत झाली असावी. प्रा. महाजन यांच्या कसदार

लेखणीतून उतरलेल्या या दीर्घांकाचे कथानक केवळ

जंगलांवर शहरी माणसाचा हल्ला, आदिवासींचे जगणे

उद्ध्वस्त करणे, श्वापदांची क्रूर कत्तल एवढ्यापुरते मर्यादित

नाही. तर ते माणसातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचे आणि त्याच्यातील

किंचित उरलेल्या चांगुलपणाचेही दर्शन घडवते. तमाम माणूस

जात हल्लेखोर नाही. बोटावर मोजण्या इतक्या का होईना

काही माणसांमध्ये माणुसकी शिल्लक आहे, असा आशावाद

दाखवते. हे देखील चकवा चांदणचे एक बलस्थान आहे.

त्याचे कथानक थोडक्यात असे. विकास भामरे (रोहित देशमुख)

सरकारच्या शहर विकास विभागातील प्रामाणिक कारकून. 

भ्रष्टाचार करत नसल्याने त्याला बायकोच्या म्हणजे मिताच्या 

(निकिता मांजरमकर) स्वप्नातील महागडे घर खरेदी

करणे शक्य होत नाही. त्यावरून त्यांच्यात भयंकर वाद होतात.

एके दिवशी माहेरी निघून जाते. त्याच दिवशी त्यांच्या लग्नाचा

वाढदिवस असतो. मग विलास आणि त्याचा भ्रष्टाचार हाच सुखी

जगण्याचा मंत्र आहे, असे मानणारा मित्र गजानन (प्रेषित रुद्रवार)

पार्टी करतात. मध्यरात्री कधीतरी गजानन बाहेर पडतो. काही 

लाख रुपये घेऊन बिल्डराची फाईल पुढे सरकवायची, असा निश्चय

विकास करतो आणि त्याचवेळेस त्याच्या घरात एक हिंस्त्र 

श्वापद शिरते. मात्र, मद्यधुंद अवस्थेत त्याला ते लक्षात 

येत नाही. काही वेळाने मद्याचा असर काहीसा कमी होतो.

तेव्हा झाल्या नावाचा आदिवासी (अमर सोनवणे) चोरीसाठी

घुसल्याचे त्याला दिसते. विकास त्याला शिताफीने बांधून ठेवतो.

पण या घरात गर्भार असलेली मादी बिबट्या आली असल्याचे

झाल्याला कळते. आणि तेथून पुढे शहरी माणसाचे जंगलांवरील

आक्रमण, डोंगर नष्ट करून त्यावर घरे बांधण्याची वाढत 

चाललेली लालसा असे अनेक मुद्दे समोर येत जातात. 

त्याचा विकासवर काय परिणाम होतो. तो बिल्डराच्या

आमिषाला बळी पडतो का. मादी बिबट्या त्याच्याच घरात 

का शिरते. तिचे पुढे काय होते, या प्रश्नांची उत्तरे चकवा

चांदण पाहताना मिळतात. एका रात्रीत घडणारे हे नाट्य

दीर्घ अंतरानंतर नाट्य चळवळीकडे वळलेल्या प्रा. महाजन

यांनी दिग्दर्शक म्हणून विलक्षण असोशीने बांधले आहे.

प्रत्येक व्यक्तिरेखा फुलवण्यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत

क्षणाक्षणाला जाणवत राहते. कॉम्पोझिशन्स, प्रसंगांचा वेग,

पात्रांच्या हालचाली, शब्दांचे अर्थ उलगडणे हे देखील 

एखाद्या चित्रपटासारखे भासते. अखेरचा भाग काहीसा

संपादित केला तर शेवट अधिक परिणामकारक होऊ शकतो.

अमर सोनवणे यांच्या काही हालचाली किंचित कमी करून,

बिबट्या देखील एक व्यक्तिरेखा आहे, असे जाणवून देण्याकडे

महाजन यांनी लक्ष द्यावे. रोहित देशमुखने प्रामाणिक, बायकोवर

प्रचंड प्रेम करणारा आणि तिच्या सुखासाठी भ्रष्ट मार्गाकडे वळू

पाहणारा विकास प्रचंड ताकदीने उभा केला आहे. त्याचा 

रंगमंचावरील वावर, संवादावरील पकड त्याच्यातील अभिनेत्याची

साक्ष देतात. अमर सोनवणेने आदिवासी झाल्या समर्थपणे 

साकारला आहे. त्याच्या चेहऱ्यावरील रेष न रेष बोलत राहते.

निकिता मांजरमकर यांनी हट्टी, सुखाची लालसा असलेली मिता

बारकाव्यानिशी उभी केली. वाट्याला आलेल्या एकमेव प्रसंगात 

प्रेषित रुद्रवार लक्षात राहतो. प्रख्यात गायक निरज वैद्य यांचे संगीत

आणि एक गाणे दीर्घकाळ स्मरणात राहणारे झाले आहे. 

कौशल महाजन यांचे संगीत नियोजन, निसार शेख, 

लक्ष्मण चौधरी, रमेश लांडगे यांचे नेपथ्य देखणे. त्यांनी

एका निम्न मध्यमवर्गीयाच्या घरातील बारीकसारीक 

तपशील उभे केले होते. शिवा जाधव, मनोज कुलकर्णी

यांची प्रकाश योजना संहितेला आशयघन करणारी होती.