आरोग्यम् अधनसंपदा

महापालिकेत नेहमीच नाट्यमय घटना असतात. पण त्या मुख्यत: राजकीय मंडळींच्या एकमेकांविरुद्ध हल्ल्याच्या असतात. किंवा राजकीय पदाधिकारी कार्यकर्ते विरुद्ध अधिकारी अशा असतात. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीची बैठक िकंवा महापौरांचे दालन अशी या नाट्याची केंद्रे असतात. सोमवारी आरोग्य अधिकाऱ्याच्या दालनात हा केंद्रबिंदू सरकला होता. शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेले आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास जगताप यांनी कार्यभार स्वीकारताच प्रशासनातर्फे सक्तीच्या रजेवर (?) पाठवण्यात आलेल्या डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी त्यांच्या नियुक्तीला सर्वांसमोर आव्हान दिले. मला कोणीही सक्तीच्या रजेवर पाठवलेले नाही. मीच रजा टाकून गेले होते. आता मी माझी रजा  रद्द करून कार्यालयात दाखल झाले आहे. त्यामुळे माझी खुर्ची मला द्या, असे डॉ. कुलकर्णी यांचे म्हणणे होते. त्यावर जगताप यांनी मला शासनाकडून महापालिकेच्या सेवेत पाठवण्यात आले आहे. म्हणून या खुर्चीवर माझाच अधिकार असल्याचे प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे आता न्यायालयातच भेट होईल, असे म्हणत डॉ. कुलकर्णी यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांचे दालन सोडले. दहाच मिनिटे चाललेल्या या नाट्याने  अधिकाऱ्यांमधील वादाचे नवे रुप पाहण्यास मिळाले असले तरी त्यातून मनपाचा प्रशासकीय कारभार कुठल्या स्तरावर चालतो. सत्तेचे पद मिळवण्यासाठी अधिकारी काय काय करतात, याचे दर्शन घडले. आता महापौर त्र्यंबक तुपे आणि आयुक्त प्रकाश महाजन यांनी तातडीने उपाययोजना केली नाही तर डॉ. कुलकर्णी आणि डॉ. जगताप यांच्यातील वाद भडकण्याची चिन्हे आहेत. त्यात आधीच अस्ताव्यस्त असलेल्या आरोग्य विभागाचा कारभार आणखी मोडकळीस येईल. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसणार आहे. दिवाबत्ती, रस्ते आणि सफाई व जनतेचे आरोग्य हीच महापालिकेची प्रमुख जबाबदारी आहे. दिवाबत्ती,  रस्ते, सफाई बऱ्यापैकी असली तरी जनता ते सहन करते. पण आरोग्य म्हणजे जिवाचाच खेळ असतो. तो डॉक्टरांनीच खेळला तर अनेकांचा जीव धोक्यात येतो. त्यामुळे आरोग्य विभागाला सर्वाधिक महत्व आहे. मनपाच्या दवाखान्यात येणाऱ्यांमध्ये गोरगरिबांचे प्रमाण ९९ टक्के आहे. म्हणूनच या विभागासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून िदला जातो. लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या डॉक्टरांना मुबलक वेतनही दिले जाते. औषधींचा साठाही वेळावेळी मिळतोच. तरीही औरंगाबादेतील आरोग्य विभागाचे आरोग्य कायम बिघडलेले असते. गरीबांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याऐवजी स्वत:ची प्रकृती धडधाकट राहावी, यासाठी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिक धडपड करत असल्याचे गेल्या दहा-बारा वर्षातील चित्र आहे. त्यामागे महापौर, उपमहापौर आणि नगरसेवक मंडळींची अनास्था आहे.  कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी ते पूर्णपणे विसरल्याचे िंकंवा त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते. म्हणूनच आरोग्यम् धनसंपदाऐवजी आरोग्य अधनसंपदा झाले आहे. त्याचे एक कारण आरोग्य अधिकाऱ्याचे पद राखण्यासाठी डॉ. कुलकर्णी सातत्याने प्रयत्न करत असतात आणि त्याला त्यांच्या सहकारी डॉक्टरांकडून प्रचंड विरोध हा देखील आहे. डॉ. दिनकर देशपांडे, डॉ. पी. आर. कुलकर्णी, डॉ. श्रीकृष्ण देगावकर आरोग्य विभाग सांभाळत असताना एकहकुमी कारभार होता. ते स्वत: निष्णात वैद्यक तर होतेच शिवाय महापालिकेच्या कारभाराची नाडी परीक्षाही होती. आपले नेतृत्व सिद्ध करायचे असेल तर सहकाऱ्यांना सोबत घेण्यासाठी काय करावे, याचा अनुभव त्यांना होता. मात्र, ते मनपातून बाहेर पडताच पदाचा झगडा सुरू झाला. सेवा ज्येष्ठतेनुसार डॉ. कुलकर्णी यांच्याकडे कार्यभार आला. कायद्यावर बोट ठेवून त्यांनी सूत्रे स्वीकारली. मनपाच्या इतर अधिकाऱ्यांप्रमाणे त्यांच्याकडे कधी भ्रष्टाचाराच्या संशयाची सुई सरकली नाही. मात्र, सर्वसमावेशक नेतृत्वाचा गुण त्यांना विकसित करता आला नाही. त्यामुळे प्रचंड काम करण्याची क्षमता असूनही त्याचा उपयोग त्या करू शकल्या नाही. आपल्याइतकेच आणि आपल्यासारखेच काम आपले सर्व सहकारी करू शकत नाही, हे त्यांना मान्यच नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायम असंतोषाचे वारे वाहत गेले. बऱ्याच वेळा त्यांचे नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांशीही खटके उडाले. तेव्हा राजकीय मार्गाने त्यांनी राजकीय मातब्बरांना  नमते घेण्यास भाग पाडले होते. मात्र, गेल्या महिन्यात  डॉ. संगिता देशपांडे, डॉ. संध्या जेवळीकर, डॉ. नीता पाडळकर, डॉ. मनिषा भोंडवे आदी वरिष्ठ महिला डॉक्टरांनीच आघाडी उघडली. अनेक वर्षे महापालिकेत नोकरी केली. पण आरोग्य अधिकाऱ्याचा असा जाच  कधी पाहिलाच नाही, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे कुलकर्णींवर कारवाई अटळ झाली. आता कोर्टात काय होईल ते होईल पण आरोग्य विभागाचा कोसळता डोलारा सावरून किमान गोरगरिबांचे आरोग्य राखण्याची कामगिरी मनपाच्या कारभाऱ्यांसह डॉ. जगताप यांनाही समर्थपणे सांभाळावी लागणार आहे.

एमआयएमचा सेना-भाजपला नवा ‘इशारा’

--
काँग्रेस-राष्ट्रवादीची कथित धर्मनिरपेक्षता आणि शिवसेना-भाजपचे फक्त हिंदुभोवती केंद्रीत झालेले राजकारण. यामुळे अशिक्षित, गरीब मुस्लिमांची कोंडी होत असल्याचा दावा करत एमआयएम म्हणजे मजलीस ए इत्तेहादूल मुसलमीन पक्षाने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला जोरदार धक्का देत विधीमंडळात चंचुप्रवेश केला. मात्र, हा केवळ चमत्कार होता. एमआयएमचा प्रभाव कमी होणारच, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला. परंतु, एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरुद्ध एमआयएमचा असा सामना झाला. मुस्लिम मते खेचण्यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या नेतृत्वात फौज कामाला लागली. पैशाचा धूर निघाला. तिकीट वाटपावरून नाराजांना चिथावण्याचा प्रयत्न झाला. तरीही आमदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वात एमआयएमने तब्बल २५ जागांवर एकहाती विजय पटकावला. राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ झाला. काँग्रेसची धूळधाण होता होता राहिली. दुसरीकडे मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने धर्माच्या नावावर मते खिशात टाकण्याचा युतीचा विशेषत: शिवसेनेचा प्रयोग यशस्वी झाला. आता महापालिकेत प्रत्येक मुद्यावर रणकंदन होणार. प्रत्येक ठरावाला एमआयएमकडून धार्मिक रंग दिला जाणार, अशी भाकिते वर्तवण्यात आली होती. ती गेल्या पाच महिन्यात तरी खरी ठरलेली नाहीत. उलट जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काम करण्याचा एमआयएमचा प्रयत्न सुरू आहे. आता तर त्यांनी त्या पलिकडे जाण्यासाठी पावले उचलली आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात झालेल्या सभांमध्ये मुस्लिमांच्या वसाहतीतील नागरी समस्या हाच मुद्दा एमआयएमने केंद्रस्थानी ठेवला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर हल्ला, युतीवर टीकास्त्र अशी मुस्लिम मतदारांना अपेक्षित असलेली मांडणी झाल्यावर आपल्या भागात दर्जेदार रस्ते, चांगली सफाई, अद्ययावत रुग्णालये का नाहीत, असा सवाल एमआयएमची नेतेमंडळी उपस्थित करत होती. धर्माच्या नावावर मते मागत असलो तरी निवडून येताच विकास कामे एवढाच अजेंडा असल्याचे ठासून सांगितले जात होते. सहसा प्रत्येक राजकीय पक्ष असे सवाल विचारून मते मिळवतो आणि निवडून आल्यावर विसरून जातो, असा अनुभव आहे. एमआयएमला तसा विसर पडला नाहीच. शिवाय त्यांनी अतिशय गतीने विधायक कामांकडे वाटचाल सुरू केली आहे. धर्माच्या नावावर लोक एकदा मते देतील. परंतु, शेवटी त्यांना काही चांगली कामे हवी असतात. रोज ज्या समस्यांशी लोकांना लढावे लागते. त्या दूर करणारा पक्षच त्यांना येणाऱ्या काळात कायमस्वरूपी बांधून ठेवू शकतो. विशेषत: मुस्लिमांची मानसिकता कोणत्याही क्षणी काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे वळण्याची असल्याने विकासाची कामे हाच पायाभरणीचा मंत्र अाहे, याची जाणिव एमआयएमला झाली असे दिसते. महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी असली तरी सत्ताधाऱ्यांकडून मुस्लिमबहुल वॉर्डात फारशी कामे होण्याची शक्यता नाही. शिवाय मनपाच्या तिजोरीतही खडखडाट आहे. राज्य आणि केंद्राकडे मदत मागण्याचा तर प्रश्नच उद््भवत नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या पातळीवरच विकासाचा रथ हाकण्याची जबाबदारी आमदार इम्तियाज आणि एमआयएमचे सर्वेसर्वा असदोद्दीन ओवेसी यांनी ओळखली. म्हणूनच त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या विपन्नावस्थेत जीवन जगणाऱ्या दाट मुस्लिम वसाहतीत रुग्णालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हैदराबाद येथे एमआयएमकडून रुग्णसेवा केली जाते. त्याच धर्तीवर अत्यल्प दरात उपचार करून देणारी ही रुग्णालये राहणार आहेत. केवळ दहा रुपयांत काही औषधी व डॉक्टरांचा सल्ला मिळवून देणारी यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. शिक्षण हा मुस्लिम समाजातील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. शिक्षणच नसल्याने हजारो तरुणांना मेकॅनिक, वेटरची कामे करावी लागतात. थोडा शिक्षित तरुण फार झाले तर मोबाईल दुरुस्तीचे काम करतो. त्यामुळे आर्थिक प्रगती होत नाही. शिवाय इतर समाजात त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. वैचारिक जडणघडणही होत नाही. ज्या पालकांना आपली मुले चांगल्या शाळेत शिकावी, असे वाटते. त्यांच्याकडे शाळेचे भलेमोठे शुल्क भरण्यासाठी पैसाच नाही. धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांतून प्रगती होण्याची शक्यता दुर्मिळच आहे. या साऱ्याचा अभ्यास करून एमआयएमने  गरीब मुलांसाठी अत्यल्प फी आकारून शाळा सुरू करण्याचेही ठरवले आहे. त्यासाठी ओवेसी कुटुंबातील सदस्य कुतुब, वास्तुविशारद संतोषकुमार यांनी जागेची पाहणीही केली. येत्या सहा महिने, वर्षभरात रुग्णालय आणि शाळेचा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा, अशी मोर्चेबांधणी होत आहे. शिवाय कटकटगेट येथे मनपाचे रुग्णालय चालवण्यासाठी द्या, असा प्रस्तावही दिला. पालकमंत्री रामदास कदम यांना या प्रस्तावाचे महत्व कळाले. त्यांनी तत्काळ या रुग्णालयाच्या अद्ययावतीकरणासाठी दोन कोटींचा निधी जाहीर केला. याचा धसका शिवसेना-भाजपच्या नगरसेवकांनी घेतला. एमआयएमची अशा पद्धतीने पाय रोवणी म्हणजे आश्चर्यच असल्याचा सूरही त्यांनी लावला आहे. तो अत्यंत खरा आहे. कारण गेल्या २५ वर्षापासून शिवसेना-भाजप धर्माच्या आधारावर हिंदूंची एकगठ्ठा मिळवत आहे. गुंठेवारीची वसाहत असो की रस्त्यांची दुरवस्था, अल्पसा पाणीपुरवठा. प्रत्येक समस्येवर मुस्लिमांकडे बोट दाखवून सुटका करून घेण्याचे तंत्र युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घोटवले आहे. विधायक कामांची घोषणा करायची आणि प्रत्यक्षात सुमार दर्जाचे काम करून त्यातील मलिदा खायचा, असा प्रकार हिंदूबहुल वसाहतींमध्ये सर्रास होताना दिसतो. ज्या मतदारांशी बांधिलकी असल्याचा गवगवा सेना-भाजपकडून होतो. त्या मतदारांची आठवण पाच वर्षानंतरच केली जाते. त्यांना एमआयएमची विधायक कामांकडे वळणारी वेगवान पावले म्हणजे खरा इशाराच आहे. २५ वर्षे सत्तेत असूनही एकाही मनपा रुग्णालयाचा दर्जा उंचावण्यात युतीला यश आलेले नाही. महापालिकेच्या शाळा म्हणजे गरीबांच्या मुलांना तासभर बसण्याची जागा, असे चित्र युतीने निर्माण केले. ते बदलून मतदारांच्या मनात विधायक कामांच्या बळावर आपले स्थान बळकट करण्याची संधीही एमआयएमने प्राप्त करून दिली आहे. याची जाणिव केवळ औरंगाबादच नव्हे तर राज्यभरातील युतीच्या नेत्यांना करून दिली आहे. यातून त्यांनी धडा घेतला तर त्यातून त्यांचे आणि जनतेचेच भले होणार आहे, याविषयी कुणाच्या मनात काही शंका आहे का?

कर वसुलीचे मोफत दळण

राजे-महाराजांच्या काळात गावाचा कारभार चालवण्यासाठी गावाकडून सारा म्हणजे कर गावच्या पाटील, देशमुखांमार्फत वसूल केला जात असे. बहुतांश वेळा कराची रक्कम सैन्य आणि इतर प्रशासकीय कामांवर खर्च होत असे. स्वातंत्र्यानंतर कर जमा  करण्याची पद्धत बदलली. शेतसाऱ्याची जागा मालमत्ता, पाणीपट्टी, वहिवाटीच्या कराने घेतली. हा कर ग्रामपंचायतीने करावा, असेही ठरले. लोक प्रामाणिकपणे कर भरतील.  तिजोरी हाऊसफुल्ल होईल आणि गावांचा झटपट िवकास होईल, असे आदर्श चित्र रंगवण्यात आले. प्रत्यक्षात मोजकी गावे वगळता हे चित्र भंग पावले आहे. दुष्काळाने होरपळणाऱ्या गावांना वगळले तरी गडगंज असलेल्या ग्रामस्थांनीही कर भरणे म्हणजे आपली जबाबदारी नाहीच, असा पवित्रा घेतल्याचे दिसते. ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी फक्त आपल्याला नियमित वेतन मिळाले पाहिजे, याकडेच लक्ष ठेवून असतात. कर बुडवण्याच्या महापालिका, नगरपरिषदांमध्येही अशीच स्थिती आहे. तेथेही कर थकबाकीचे आकडे कोट्यवधींवर गेले आहेत. कर वसुली नाही म्हणून विकास नाही आणि विकास नाही म्हणून कर भरण्याची मानसिकता नाही, अशा कोंडीत ग्रामपंचायती अडकल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याची एक नामी शक्कल औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३ गावांमध्ये राबवण्यात येत आहे. आजकाल एखाद्या वस्तूवर दुसरी वस्तू मोफत असे आकर्षण दाखवणाऱ्या जाहिराती जागोजागी दिसतात. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळतो. त्याच धर्तीवर या १३ गावांमध्ये कर भरल्यास मोफत दळण अशी योजना जाहीर झाली आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. त्यानिमित्ताने सरकारची तिजोरी काही प्रमाणात भरेलही. मात्र, कर भरणे ही मुख्य जबाबदारी पार पाडण्यासाठी लोक जर अशी आमिषांची अपेक्षा करू लागले तर पुढे चालून प्रत्येक कर्तव्यासाठी आमिष हवेच, असा आग्रह धरला जाईल. तो गावांच्या विकासासाठी घातक ठरू शकतो.