दोन
महिन्यांपूर्वी महापौर झालेले नंदकुमार घोडेले यांनी लोकांसाठी काही योजना
हाती घेतल्या आहेत. विशेषत: सफाई मोहीम आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी
बससेवा त्यांच्या अजेंड्यावर दिसत आहे. मात्र, हे करत असताना जुन्या
योजना, घोषणांचे काय झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण राजकारणी
लोक पुढे काय होईल, यावर नजर ठेवून असतात. मागे काय घडले याचा फारसा विचार
करत नाहीत. त्यांचे वरिष्ठही त्यांना विचारत नाहीत. त्यामुळे रविवारी
पालकमंत्री रामदास कदम यांनी महापालिका प्रशासनावर वर्षभरापूर्वी जाहीर
केलेल्या, निधी मिळालेल्या कामांचे काय झाले, अशी विचारणा केली. तेव्हा
तमाम औरंगाबादकरांच्या वतीने ते महापौर, पदाधिकारी आणि प्रशासनाला जाब
विचारत आहेत, असे वाटले. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही युतीची सत्ता
असल्याने विकासकामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, अशी अपेक्षा होती. ती काही
प्रमाणात का होईना पूर्ण झाली आहे. मात्र, देणाऱ्याने दिले तर घेणाऱ्याला
ते वापरता आले पाहिजे. तेवढा त्याचा वकूब, आवाका पाहिजे. जनतेच्या कष्टातून
सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेला पैसा जनतेच्या हितासाठी आपल्याकडे परत आला
आहे. तो तातडीने दर्जेदार कामांसाठी वापरलाच पाहिजे, अशी धारणा
महापालिकेच्या कारभाऱ्यांची आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या अधिकारी,
ठेकेदारांची असली तर फायदा आहे. दुर्दैवाने तसे होताना पालकमंत्र्यांना
दिसले नाही. दोन वर्षांनंतर निवडणुकांना सामोरे जाताना कामे का झाली नाहीत,
असा सवाल लोक विचारणार आहेत. बहुतांश औरंगाबादकर नेहमीच जात, धर्म पाहून
मतदान करत असले तरी त्यांनाही शहराचा विकास झाला तर तो हवाच आहे. कदाचित
त्याच मुद्द्यावर अधिक मतदान होऊ शकते, याची जाणीव कदमांना झाली असावी.
म्हणून त्यांनी मनपाचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांच्यावर
प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या. त्या खरे तर घोडेले आणि गेली अनेक वर्षे
महापालिकेवर कंट्रोल ठेवणाऱ्या, तेथील प्रत्येक घडामोडीत सहभागी असलेल्या
खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर होत्या, असे म्हटले जाते. खैरे यांनी
गेल्या आठवड्यात औरंगाबादच्या नामकरणावरून कदमांवर अप्रत्यक्ष टीका
केल्याने त्यांनी ही कुरापत काढली, असा युक्तिवाद खैरेंच्या गोटातून केला
जाऊ शकतो. मात्र, त्रयस्थ दृष्टिकोनातून पाहिले तर कारण काहीही असो, कदम
यांनी योग्यच पाऊल उचलले आहे.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दुसरा टप्प्याचे काम का रेंगाळले आहे? शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारक उभारणीला गती का मिळत नाही? तमाम रंगकर्मींसाठी महत्त्वाच्या संत एकनाथ रंगमंदिर नूतनीकरणासाठी समिती का स्थापन होत नाही? मोठा गाजावाजा करून हर्सूल तलाव येथे जांभूळवन तयार करण्याचे जाहीर झाले होते. त्याचे काय झाले? कटकट गेट येथील रस्ता डांबरीकरण का रखडले, अशी विचारणा त्यांनी केली.
कर्जासाठी महापालिकेचे मुख्यालय इतर मालमत्ता गहाण ठेवण्यामागे कोण सूत्रधार आहे, हा त्यांचा प्रश्न खासदार खैरेंसाठीच होता. एकीकडे निधी नाही म्हणून काम होत नाही, असा आरोप होतो. दुसरीकडे मिळालेल्या निधीचे नियोजन होत नाही, अशी खंतही कदमांनी व्यक्त केली. आणि त्यात सत्यांश असल्याचे गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेचा कारभार पाहून म्हणता येते. लोकांच्या करातून जमा झालेला पैसा कसा वापरू नये, याची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. दोन वर्षांपूर्वी काही गल्ल्यांमध्ये तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते खराब झाले आहेत. शाळा, दवाखान्यांच्या इमारतीला तडे गेले आहेत. खुल्या जागांवरील रंगमंचांचा पाया ढासळला आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोहीम राबवून रस्ते रुंद केले. त्यातील पथदिव्यांचे खांब खैरे यांनी विद्युतीकरणाच्या जिल्हा समितीत वारंवार आदेश देऊनही हटलेले नाहीत. नारेगावच्या कचरा डेपोसाठी गावकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना करून द्यावी लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कदम यांनी घेतलेला आढावा सूचक आणि योग्य आहे आणि पालकमंत्री म्हणून त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांच्या विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव पाहता केवळ जाब विचारल्याने सुधारणा होईल, असा भरवसा देता येत नाहीत. कदमांनी तसे मुळीच मानू नये. कारण शिवसेनेतील काही स्थानिक पदाधिकारी, नेते त्याला राजकीय वळण देतील. पालकमंत्री हटाव अशी मोहीमही पुढील वर्षाचा अजेंडा असू शकते. म्हणून दर दोन महिन्यांना व्यापक बैठका घेऊन पालकमंत्र्यांनाच महापौर घोडेले, उपमहापौर विजय औताडेंना सोबत घेऊन कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या दुसरा टप्प्याचे काम का रेंगाळले आहे? शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारक उभारणीला गती का मिळत नाही? तमाम रंगकर्मींसाठी महत्त्वाच्या संत एकनाथ रंगमंदिर नूतनीकरणासाठी समिती का स्थापन होत नाही? मोठा गाजावाजा करून हर्सूल तलाव येथे जांभूळवन तयार करण्याचे जाहीर झाले होते. त्याचे काय झाले? कटकट गेट येथील रस्ता डांबरीकरण का रखडले, अशी विचारणा त्यांनी केली.
कर्जासाठी महापालिकेचे मुख्यालय इतर मालमत्ता गहाण ठेवण्यामागे कोण सूत्रधार आहे, हा त्यांचा प्रश्न खासदार खैरेंसाठीच होता. एकीकडे निधी नाही म्हणून काम होत नाही, असा आरोप होतो. दुसरीकडे मिळालेल्या निधीचे नियोजन होत नाही, अशी खंतही कदमांनी व्यक्त केली. आणि त्यात सत्यांश असल्याचे गेल्या २५ वर्षांतील महापालिकेचा कारभार पाहून म्हणता येते. लोकांच्या करातून जमा झालेला पैसा कसा वापरू नये, याची उदाहरणे जागोजागी दिसतात. दोन वर्षांपूर्वी काही गल्ल्यांमध्ये तयार केलेले सिमेंटचे रस्ते खराब झाले आहेत. शाळा, दवाखान्यांच्या इमारतीला तडे गेले आहेत. खुल्या जागांवरील रंगमंचांचा पाया ढासळला आहे. २०११ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी मोहीम राबवून रस्ते रुंद केले. त्यातील पथदिव्यांचे खांब खैरे यांनी विद्युतीकरणाच्या जिल्हा समितीत वारंवार आदेश देऊनही हटलेले नाहीत. नारेगावच्या कचरा डेपोसाठी गावकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची आठवण विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना करून द्यावी लागते. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे कदम यांनी घेतलेला आढावा सूचक आणि योग्य आहे आणि पालकमंत्री म्हणून त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे, हे त्यांच्या विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही. मात्र, आतापर्यंतचा अनुभव पाहता केवळ जाब विचारल्याने सुधारणा होईल, असा भरवसा देता येत नाहीत. कदमांनी तसे मुळीच मानू नये. कारण शिवसेनेतील काही स्थानिक पदाधिकारी, नेते त्याला राजकीय वळण देतील. पालकमंत्री हटाव अशी मोहीमही पुढील वर्षाचा अजेंडा असू शकते. म्हणून दर दोन महिन्यांना व्यापक बैठका घेऊन पालकमंत्र्यांनाच महापौर घोडेले, उपमहापौर विजय औताडेंना सोबत घेऊन कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत.
