Tuesday 28 June 2016

मोरनामा : मुस्लिमांचे अंतरंग उलगडणाऱ्या २१ कथा

मोरनामा : मुस्लिमांचे अंतरंग

उलगडणाऱ्या २१ कथा

--

खंडप्राय असलेल्या भारतावर इंग्रजांनी दीडशे वर्ष राज्य केले. बड्या बड्या राजा-महाराजांना संस्थानिक करून त्यांच्या मानेवर कायम तलवार ठेवली. जनतेवर अंकुश ठेवण्यासाठी जाती, धर्माच्या भिंती आणखी उंच केल्या. भारतातून बाहेर पडताना गोरा साहेब फोडा आणि तोडाचा मंत्र देऊन गेला. त्याचे पर्यवसान फाळणीत झाले. तेही धर्माच्या नावावर. फक्त मुस्लिमांसाठीचे पाकिस्तान नावाचे एक राष्ट्र १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात आले. ही केवळ भूभागाची, नद्या, डोंगर, रस्त्यांची विभागणी नव्हती. तर त्यातून मनेही दुभंगली. एकाचवेळी भारतातून सुमारे ७४ लाख पाकिस्तानात गेले तर ८० लाख हिंदू पाकिस्तानातून भारतात आले. दीड कोटी लोकांनी धर्माच्या नावाखाली आपली जन्मभूमी सोडल्याचे हे अलिकडील काळातील दुर्मिळ आणि क्रौर्यदर्शनाचे एकमेव उदाहरण असावे. या घटनेने आधीपासूनच एकमेकांना पाण्यात पाहणारे दोन धर्म एकमेकांपासून आणखी दूर गेले. १९७१मध्ये भारताच्या आक्रमक पवित्ऱ्यानंतर पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले. बांगलादेश हा नवा देश उदयास आला. तेव्हापासून हिंदु-मुस्लिमांमधील तेढ आणखीनच वाढली. बाबरी मशिद पतनानंतर ती टिपेला पोहोचली. आता तर केवळ हिंदु-मुस्लिमच नव्हे तर हिंदूंमधील जातीय द्वेषही उफाळून आला आहे. बहुतांशजण जाती-पातीच्या पायावरच कुणाला चांगले आणि कोणाला वाईट म्हणायचे, हे ठरवत आहेत. जागतिक पातळीवर मुस्लिमांमधील पंथांमध्ये हिंसाचार सुरूच आहे. पाकिस्तानात शिया, अहेमदी पंथियांना वाळीत टाकले जाते. भारतात सुन्नी-शिया लढाई बऱ्याच वेळा रक्तरंजित होते. एकूणात माणूस माणसाला माणूस म्हणून समजून घेण्यासच तयार नाही, असे वारंवार दिसू लागले आहे. हिंदु-मुस्लिमांमधील दुरावा कमी करण्याऐवजी तो वाढवण्याकडेच राजकारणी, धर्मवेत्ते लक्ष केंद्रीत करत आहेत. त्यांच्यावर आरोप करून सामान्य नागरिक मोकळे होत असले तरी या धर्मवेड्यांना, राजकारण्यांना भरघोस पाठिंबा लोकच देत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. ही दरी मिटवण्यासाठी अनेक संवेदनशील लोकांनी हयात घालवली. काहीजण अजूनही नेटाने प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये पाकिस्तानी पत्रकार, लेखक इंतजार हुसैन यांचे नाव वरच्या फळीत आहे.

धर्माचा पगडा म्हणा किंवा कट्टरता मुस्लिमांमध्ये बदल स्वीकारण्याची तयारी नसते. इतर समाजांमध्ये काय चालले आहे. सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीच्या नव्या संधी शोधण्याचे प्रयत्न एखादा पंथ, गट करत आहे का, याकडे मुस्लिम गांभीर्याने पाहातच नाहीत, असा सर्रास आरोप होतो. अगदी साहित्याच्या प्रांतापुरते बोलायचे झाले तर मुस्लिम साहित्यिकांना हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन धर्मातील कथा, दंतकथा, पुराणे  आणि त्यातील व्यक्तिरेखा माहिती असतात. पण बहुतांश हिंदू साहित्यकार, लेखक इस्लाम धर्माबद्दल अनभिज्ञ असतात. कारण मुस्लिमांनी त्यांची कवाडे आतून घट्ट बंद केली आहेत. विशेषत: फाळणीनंतर कवाडांना आतून जाडजूड अडगळ लावले आहेत, असे म्हटले जाते. त्याचवेळी मुस्लिम साहित्यकार फक्त हिंदू धर्मातील त्रुटी दाखवतात. मूर्तीपूजेतील फोलता, हिंदुंमधील जाती व्यवस्था हाच त्यांच्या आवडीचा विषय असतो, असाही समज आहे. तो अर्थातच चुकीचा आहे. मुस्लिम साहित्यकारांध्येही कमालीची संवेदनशीलता आहे. माणुसकीवर त्यांचाही विश्वास आहे. दोन धर्मातील तेढ काहीही साध्य करणार नाही, हे त्यांनाही ठावूक आहे. केवळ ठाऊकच नाही तर त्यासाठी ते लढत, झगडत आहेत. लेखणी झिजवत आहेत. दोन्ही धर्माचे लोक एकमेकांजवळ आल्याशिवाय दुरावा, द्वेष मिटणार नाही, यावर ते ठाम आहेत. अशा साहित्यिकांपैकी इंतजार हुसैन त्यापैकी एक आहेत. त्यांच्या मोरनामा आणि इतर कथा या कथासंग्रहातून त्यांची संवेदनशीलता दिसून येतेच. शिवाय हिंदू, जैन, बौद्ध धर्मातील लोकांबद्दलचा एक जिव्हाळा ठळकपणे लक्षात येतो. मुस्लिमांची इतर धर्मियांबद्दलची वागणूक कुठे चुकत आहे, यावर फटकारे ओढणाऱ्या कथाही मोरनामा या कथासंग्रहात आहेत. त्यांच्या लिखाणाचा मूळ उद्देश हिंदू-मुस्लिम एकोपा असा असला तरी कथा केवळ प्रचारकी थाटाच्या नाहीत. तर त्यात साहित्यिक मूल्य आहे. त्यामुळेच साहित्य अकादमीने त्यांच्या २१ उर्दू कथांचा संग्रह मराठीमध्ये आणला आहे.

शियापंथीय असलेल्या हुसैन यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील बुलंद जिल्ह्यातील डिबाई गावचा. साल होते १९२२. त्या काळी हिंदू-मुस्लिमांमधील बंधुभाव चरमसीमेला पोहोचला होता. तो संस्कार हुसैन यांच्यात खोलवर झाला. फाळणी झाल्यावर हुसैन पाकिस्तानात  निघून गेले पण तो संस्कार मिटला नाही. उलट तेथे आलेल्या अनुभवांमुळे तो आणखीनच गाढ होत गेला. हिंदूस्थानातून एक पत्र, ते जे हरवून गेले, अयोध्या, बंद गल्ली, झोप, पश्चातापाचे शहर या कथांमधून ते त्यांनी मांडले आहे. मोरनामाच्या प्रस्तावनेत भास्कर भोळे यांनी म्हटले आहे की, माणसांच्या भूतकाळाची पुन:प्राप्ती आणि संस्कृतीच्या पाळामुळांचा शोध हा जरी इंतजार हुसैन यांच्या लेखनाचा मौलिक पैलू असला तरी त्यांची प्रतिभा केवळ भूतकाळात अडकून पडलेली दिसत नाही. त्यांच्या कथावस्तूंच्या प्रवासात साठोत्तर काळात ते ज्या टप्प्यावर पोहोचतात तो सद्यकालीन माणसांच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नांशी भिडणारा असल्याचे दिसून येते. भोळे यांचे हे निरीक्षण ‘बंद गल्ली’ या कथेतून आल्याचे दिसते. विलक्षण कोंडीत सापडलेला अर्शद नावाचा बिहारी मुस्लिम स्वत:च्याच गावात चोरा सारखा लपून छपून येतो. कोणी आपल्याला ओळखत नसल्याची वेदना वाटत असताना हिंदूंची त्याला मनोमन भिती वाटते. त्याबरोबर त्याचा मुस्लिमांवरील विश्वासही उडालेला असतो. सध्या हिंदू-मुस्लिम याच मनोवस्थेतून जात आहेत. त्यामुळे मोरनामातील कथा अधिक वाचनीय, चिंतनीय ठरतात. भारतातील हिंदू आणि मुस्लिमांचे एकत्र, एकोप्याने आणि बंधुभावानेच राहणे दोघांच्या हिताचे आहे, असा संदेश हुसैन यांनी पेरला आहे. असे म्हणतात की जे पेरले तेच उगवते. हुसैन यांच्यासारख्या पेरत्यांची संख्या अजून खूप वाढली तर आणि तरच दोन धर्मात विष पेरणारे काळाच्या प्रवाहात लुप्त होतील.

Tuesday 21 June 2016

यांचे कान लोहाराकडून टोचून घेतल्यावर फरक पडेल?


दोन दिवसांपूर्वी हलकासा पाऊस होताच नेहमीप्रमाणे रस्त्यांवरील खड्डे आणखीनच जीवघेणे वाटू लागले आहेत. कोणत्या रस्त्यावर किती खोलीचा खड्डा याचा अंदाज चुकू लागला आहे. अनेक रस्ते चिखलात बुडून गेल्याने आपण शहरात राहतो की ग्रामीण भागात असा प्रश्न लोकांना दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पडला आहे. त्यातील काहीजणांना पावसाळ्यापू्र्वीचा आठवडा स्मरणात आला. त्यात महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी रखडलेल्या रस्त्यांचा प्रश्न अचानकपणे ऐरणीवर आणला होता. धडाधड अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. सामंजस्यानेच कामे झाली पाहिजेत. त्यासाठी गोड बोलूनच मार्ग निघतो, यावर तुपेंचा ठाम विश्वास आहे. तरीही तो बाजूला ठेवत सवालांच्या फैरी झाडत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. तेव्हा दोन-तीन वर्षांपासून शहरातील सुमारे १२५ रस्त्यांची कामे रखडली असल्याचे समोर आले. त्यातील निम्म्या रस्त्यांचे तर अधिकाऱ्यांनी कार्यादेश देऊन टाकले होते. तरीही परिस्थिती जैसे थे होती. विचारणा केली तेव्हा शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी नेहमीप्रमाणे समस्यांची भेंडोळी समोर केली. ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचा मोबदला देण्यासाठी पैसाच नाही. मग ते नवीन कामे कुठून करणार, असे म्हणत त्यांनी महापौरांनाच पेचात टाकले. त्यावर महापौर शांत होतील आणि रस्त्याच्या बैठका गुंडाळतील, अशीच अधिकाऱ्यांची अपेक्षा होती. पण बहुधा आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यावर नजर ठेवून महापौर सक्रिय झाले असावेत. वर्षभरापासून शहरातील सर्वोच्च पदावर  आरुढ होऊनही रस्त्यांच्या दर्जात फारशी सुधारणा करू शकलो नाही. नवीन रस्त्यांची कामेही झाली नाहीत. त्याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्या नाराजीचा सूर आदित्य यांच्यापर्यंत गेलाच तर आपल्या बाजूने मोर्चेबांधणी तयार असावी, यासाठी बैठकांचे सत्र होते,  असेही विरोधकांकडून म्हटले जात होते. हेतू काहीही असला तरी या निमित्ताने प्रशासनाचा कारभार समोर आला. रखडलेल्या रस्त्यांची यादीही नीटपणे तयार नसल्याचे कळाले. मग तुपेंनी २४ तासांच्या आत कामे सुरू करण्यास ठेकेदारांना सांगा. त्यांनी ऐकले नाही तर काळ्या यादीत टाका, असे आदेश काढले. ते कोणीही गंभीरपणे घेतले नाही. महापौरांनी आदेश देऊन पाच दिवस उलटून गेले तरी थांबलेले रस्ते नेमके कोणते. ते करण्याची जबाबदारी कोणत्या ठेकेदाराला दिली होती. त्याला काही पैसे दिले होते का, याचा तपशील तयार झालेला नाही. मग नोटीस बजावणे. त्यावर उत्तर घेणे आणि उत्तर फेटाळून लावत काळ्या यादीवर शिक्कामोर्तब करणे ही फारच दूरची गोष्ट राहिली.

रस्ते जेवढे लोकांच्या उपयोगाचे त्यापेक्षाही अधिक ते नगरसेवक, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या फायद्याचे असतात. त्यामुळे कोणत्याही शहरात रस्ते झालेच पाहिजेत, असे त्यांनाही लोकांप्रमाणे मनापासून वाटते. फरक एवढाच आहे की, एकदा रस्ता केला की तो किमान दहा वर्षे टिकावा, अशी जनतेची अपेक्षा  असते. तर नगरसेवक, ठेकेदार, अधिकारी आणि पदाधिकारी असे सगळे मिळून फार झाले तर वर्षभरात रस्त्याच्या चिंध्या होण्यास सुरुवात व्हावी, अशी तजवीज करून ठेवत असतात. कारण रस्त्यांमधून होणारी कोट्यवधींची उलाढाल म्हणजे या साऱ्या मंडळींची घरची बँकच असते. म्हणूनच महापौरांनी काढलेले काळ्या यादीचे आदेश कितपत अंमलात येतात, हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता हे आदेश धुडकावले जातील आणि महापौरही त्याचा फारसा पाठपुरावा करणार नाहीत. तो करून त्यांनी खरेच पाच-सहा ठेकेदारांना जरी काळ्या यादीत टाकले तरी ती मोठी घटना ठरणार आहे. नगरसेवकाने एक रुपयाही टक्केवारी नको, असे ठामपणे बजावले तर आणि तरच कोणतेही विकासाचे काम दर्जेदार होते. हे साधे गणित आहे आणि ते तुपे यांना पुरेपुर ठाऊक असल्याने ते रखडलेल्या रस्त्यांच्या किती खोलात जातात हे पाहण्यासाठी काही काळ थांबावे लागेल. शिवाय सध्या सुरु असलेल्या कामांचा दर्जाही त्यांनी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरियांना सोबत घेऊन उंचवावा, अशी अपेक्षा  आहे. आमदार अतुल सावे यांच्या प्रयत्नांमुळे पूर्व मतदारसंघात सिमेंटीकरणाची कामे होत आहेत. पूर्ण होण्यापूर्वीच ती टिकाऊ कशी होतील, याकडे सावेंनीही खूपच गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे, असे वाटते.

कारण तीन आठवड्यापूर्वी इंडियन रोड काँग्रेसचे म्हणजे दर्जेदार रस्ता निर्मितीसाठी देशपातळीवर कार्यरत असलेल्या संस्थेचे अमेरिकास्थित सदस्य श्री. ठाकूर महापालिकेत आले होते. त्यांनी रस्ता कामांविषयी अभियंत्यांची सविस्तर कार्यशाळा घेतली. अगदी पावसाचे पाणी साचू नये, यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गटारी तयार करा या अगदी मूळ मुद्यापासून ते सिमेंटचे रस्ते बनवताना किती टोपले वाळू, खडी, सिमेंट पाणी असावे, याचे प्रमाण त्यांनी सांगितले. त्याला अर्थातच सर्व अभियंत्यांनी माना डोलावल्या. आम्ही असेच करत होतो. सध्या करत आहोत आणि पुढेही करत राहू, असेही मनोमन म्हटले. त्यावर ठाकूर म्हणजे सोनार असून त्यांनी अभियंत्यांचे कान टोचले हे बरेच झाले, अशी प्रतिक्रिया भ्रष्टाचारापासून अंतर राखून असलेल्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने दिली. पण रस्त्यांचे अर्थकारण पाहता यांचे कान सोनार नव्हे तर लोहारांकडून टोचले गेले पाहिजेत. आणि साखळीतील नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना का सोडता. अशीही मिश्किल टिप्पणी त्याने केली. ही त्यांची मिश्किल टिपणी असली तरी चौदा लाख औरंगाबादकरांची मनोमन इच्छा आहे. रस्ते खराब करणाऱ्यांना जबर धडा शिकवला पाहिजे, असे त्यांना वाटते. कारण, बालकवी त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे यांच्या धर्मवीर कवितेत म्हटल्याप्रमाणे

सत्यधर्म कळणे नाही,

जोवर ही जडता राही;

धर्माचे तोंवर सोंग,

जा मिरवा नुसते ढोंग !

असे सुरू आहे. आम्ही करापोटी जमवून दिलेला पैसा आमच्या सेवेवर खर्च करण्याऐवजी तुम्ही तो राजरोसपणे स्वतःच्या खिशात कसा घालून उजळमाथ्याने कसे मिरवू शकता, एवढाच रस्त्यांच्या निमित्ताने औरंगाबादकरांचा सवाल आहे.



Tuesday 14 June 2016

या दत्तक विधानातून पिढी घडावी


औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी तरुण रक्ताचे आणि सातत्याने नवनवीन कल्पना राबवणारे व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली त्याचवेळी त्यांची ग्रामीण भागाशी त्यांची नाळ जुळाल्याचे दिसले होते. बऱ्याच वेळा बड्या अधिकाऱ्यांचे ते ज्या भागातून आले, वाढले, लहानाचे मोठे झाले. त्या भागाशी आपुलकीचे अन्‌ जिव्हाळ्याचे असते. विशेषतः ज्यांचे बालपण खेडेगावांमध्ये गेले अशी मंडळी तेथील आठवणी, गमतीजमती, राजकारण, जगण्यासाठीचा टीपेचा संघर्ष, जातीपातीचे लढे आणि लहानपणी शाळेत जाण्यासाठी, शिकण्याकरता केलेली धडपड सांगतात. पण त्यांचे सांगणे केवळ सांगण्यापुरतेच राहते. त्यापलिकडे ते फारसे सरकत नाहीत. अगदी राजकारण्यांचे असते तसेच अधिकाऱ्यांचेही होऊन बसते. म्हणजे म्हणायला आमचे लहानपण शेतात ढेकळे फोडत, काट्या कुपाट्यांनी भरलेल्या रस्त्यावरून शाळेत जाताना सरले, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात जेव्हा ग्रामीण भागाचे प्रश्न सोडवण्याची वेळ येतात. तेव्हा ही मंडळी कच खात असतात. ग्रामीण भागासाठीच्या योजना काही ठराविक लोकांपुरत्याच मर्यादित कशा राहतील, याचाच पाठ देत असतात. पण डॉ. चौधरी या मंडळींपैकी नाहीत, असे सांगणारी घटना घडली आहे. त्यांनी पुढाकार घेत जिल्हा परिषदेच्या ६०० शाळा दर्जेदार करण्यासाठी दत्तक घेतल्या आहेत.
महात्मा गांधी म्हणत खेड्यांकडे चला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत खेडे सोडून शहराकडे चला. गांधींजींच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की खेडी सक्षम बनवा. स्वयंपूर्ण बनवा. गावकऱ्यांना जे हवे ते गावांमध्येच मिळू द्या. म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेली आपली सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होईल. डॉ. आंबेडकर शहरांकडे चला, असा आग्रह धरत होते. कारण खेडेगावांमध्ये शिक्षणाची अवस्था प्रचंड बिकट होती. जाती व्यवस्थेत शेवटच्या पायरीवर असणाऱ्या दलितांना तर दर्जेदार तर सोडाच साधे बाराखडीचे शिक्षण मिळणे दुरापास्त जाईल. त्यामुळे शहरात गेलात तरच चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळून सत्तेची सूत्रे हाती घेत दलितांना राज्यकर्ती जमात होता येईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. या दोन्ही महापुरुषांनी भारतीय जनतेला योग्य असाच संदेश दिला. पण तो प्रशासनाच्या पातळीवर हवा त्या प्रमाणात पोहोचलाच नाही. खेड्यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा अजूनही पोहोचलेल्या नाहीत. ज्या शिक्षणाला डॉ. आंबेडकर वाघिणीचे दूध म्हणतात त्या शिक्षणाची खेडेगावांतील अवस्था आजही बिकट आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यावर खेडेगाव, तांड्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर टाकण्यात आली. दरवर्षी हजारो अब्ज रुपयांचा निधी शाळांकरिता देण्यात आला. त्यातून ६०-९० च्या दशकात एक उत्तम पिढी तयार झाली. त्यांनी मानाची, मोक्याची पदे प्राप्त केली. बुद्धीची चमक दाखवली. मात्र, त्यापुढील काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा घसरत गेला. हजारो रुपये वेतन घेऊन शाळेकडे न फिरकणाऱ्या शिक्षकांची अनेक उदाहरणे समोर येऊ लागली. इयत्ता सातवीतील मुलगा पण त्याला साधा दोनचा पाढा म्हणता येत नाही. स्वतःचे नाव लिहिता येत नाही. वाचताही येत नाही, असे सर्वेक्षणात आढळले. गावांमध्ये शिक्षणाची काय अवस्था आहे. शिक्षण विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांपासून ते शिक्षकांपर्यंतच्या मंडळींचे कसे रॅकेट आहे. त्यात राजकारणी मंडळी कशी हात धुऊन घेत आहेत. मुलांसाठी येणारा पैसा कुणाच्या खिशात चालला आहे, याची खुमासदार मांडणी रमेश उंब्रदकर यांच्या निशाणी डावा अंगठा कादंबरीत आहे. ज्या ग्रामीण भागाच्या बळावर आपले संपूर्ण राज्य चालते. त्या भागाचा पाया असलेल्या शिक्षणाची कबर आपण कशी खोदून ठेवली आहे, हे पाहून मन विषण्ण होऊ जाते.
तसे ते डॉ. चौधरी यांचेही झाले असावे. ग्रामीण भागाचा विकास म्हणजे पाणी, वीज, रस्ते तर आवश्यक आहेच. पण केवळ भौतिक विकासाने फार काही साधणार नाही. त्यासाठी वाड्या, वस्त्यांवर राहणाऱ्या गोरगरिबांच्या, कष्टकऱ्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असावे. खरेतर त्यासाठी ते एक खरमरीत फर्मान काढू शकले असते. शाळेवर जाणे टाळणाऱ्या शिक्षकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे जाहीर करून शाळा तपासणीसाठी पथक नेमू शकले असते. पण अशी फर्माने काही काळानंतर कागदावरच राहतात. राजकारणी मंडळींसोबत राहून राजकारण्यांपेक्षा तरबेज राजकारणी झालेले शिक्षक अशा फर्मानांना कधीही राजकीय वळण देऊ शकतात, हेही डॉ. चौधरींना पक्के ठाऊक आहे. त्यामुळे आपण स्वतः काहीतरी केले तरच एक आदर्श निर्माण होऊ शकतो आणि त्याकडे पाहून काही शिक्षकांमध्ये सुधारणा झाली. किमान आपण शिक्षण विभागात हस्तक्षेप करू नये, असे राजकारण्यांना वाटले तरी ते पुरेसे होईल, हेही त्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या ६०० शाळा दत्तक घेण्याचे ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक असावेत. शैक्षणिक कामात पारदर्शकता यावी. विद्यार्थ्यांचा पोषक आहार ठेकेदार, शिक्षकांच्या घरी जाऊ नये आणि आपल्या प्रगतीसाठी कोणीतरी धडपड करत आहे, याची जाणिव मुलांना व्हावी, यादृष्टीने डॉ. चौधरी व त्यांचे सहकारी पुढील वर्षभर प्रयत्न करणार आहेत. कोणत्याही चांगल्या कामात अनंत अडथळे येतात. भ्रष्टाचार, कामचुकारपणाला सोकावलेल्यांकडून खालच्या पातळीवरचे आरोप होतात. त्याला दूर सारत ही दत्तक योजना यशस्वी करण्याचे आव्हान डॉ. चौधरी निश्चित पेलतील, असा विश्वास वाटतो. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय, सुजाण राजकीय मंडळींनी आणि बड्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी योजनेच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहावे. कारण ही योजना केवळ डॉ. चौधरींची नाही. तर पुढील काळात घडणाऱ्या मराठी समाजाची आहे. यातून घडणारी पिढी महाराष्ट्राला वैभवाच्या शिखरावर नेईल, एवढा विचार केला तरी ते मराठी माणसासाठी फायद्याचेच ठरणार आहे. नाही का?

Tuesday 7 June 2016

आता तनवाणींची खरी परीक्षा




एखाद्या बड्या घराण्यात लाडाकोडात राहिलेली, मनासारखे वागण्याची सवय असलेली, स्वतंत्रणपणे जगणारी मुलगी दुसऱ्या बड्या घराण्यात सून म्हणून गेल्यावर जशी प्रत्येक पाऊल आजूबाजूला पाहून, सासरच्या कर्त्या मंडळींना विचारून टाकते, तशी भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांची अवस्था झाल्याचे दिसते. शहराची कार्यकारिणी जाहीर करताना त्यांनी ज्या कार्यकर्त्यांना स्थान दिले आहे. काल त्यांनी जाहीर केलेल्या यादीवर नजर टाकल्यास सूनबाईंनी सर्वांच्या सल्ल्याने पदाधिकारी निवडल्याचे लक्षात येते. मात्र, नव्या घरातील नियम, अटी, शर्ती पाळताना आणि रिती रिवाजानुसारच पावले टाकताना त्यांनी स्वत:च्या निष्ठावंतांना वाऱ्यावर सोडले नाही. पक्ष मजबूत करताना आपल्याभोवती आणि सोबत विश्वासातील, काम करणारी  मंडळी राहतील, याचीही काळजी घेतली आहे. शिवसेनेतून त्यांच्यासोबत भाजपमध्ये आलेल्यांना वेगवेगळ्या पदांवर क्षमतेनुसार सामावून घेतले आहे. अर्थात ही यादी परिपूर्ण नाही. भाजपमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या काही मंडळींना स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे यादी जाहीर होताच अपेक्षेनुसार आरडाओरड सुरू झाली आहे. २५ वर्षे घाम गाळला. ज्या गल्लीत भाजप म्हणताच लोक हाकलून देत होते. तिथे आम्ही काम केले. लोक जोडले. पक्ष नावारुपाला आणला. दोन टर्ममध्ये माझ्यामुळेच एक नगरसेवक झाला. पण बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या तनवाणींनी मलाच डावलले, अशा तक्रारी वरिष्ठांपर्यंत, प्रसार माध्यमांकडे होत आहेत. अर्थात राजकारण, राजकीय पक्ष म्हटले की हे आलेच. अगदी पाच पन्नास कार्यकर्ते असलेल्या पक्षातही पदांवरून असे वाद होत असतातच. त्यात भाजपसारखा राज्यात आणि देशात सत्तेत असलेला पक्ष असेल तर तक्रारींची संख्या आणि तीव्रता अधिक असणारच. ही बाब तनवाणींनी आधीच हेरली असल्याने त्यांनी पूर्ण कार्यकारिणी जाहीर केलीच  नाही. इतर अनेक आघाड्यांवर नेमणुका बाकी आहेत. वॉर्डांची स्वतंत्र कार्यकारिणी जाहीर होणार आहे. त्यात काहीजणांना सामावून घेतले जाईल, असे सांगून त्यांनी बचावाचे एक पाऊल टाकून ठेवले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेतून भाजपमध्ये त्यांच्यासोबत उडी मारणाऱ्या सुरेंद्र कुलकर्णी, जगदीश सिद्ध, हुशारसिंग चव्हाण आदींना पदे देऊन स्वत:भोवती सुरक्षित तटबंदी उभी केली आहे. शिवाय भाजपमध्ये असूनही कायम रस्त्यावर उतरणाऱ्या, लोकांमध्ये उठबस असलेल्या दिलीप थोरात, दामोदर शिंदे, महेश माळवदकर, प्रशांत देसरडा, मंगलमूर्ती शास्त्री, सागर निळकंठ, भाऊसाहेब ताठे, राम बुधवंत, उत्तम अंभोरे यांनाही संधी दिली आहे. निष्ठावंतांच्या बळावरच नेता टिकून राहतो, हे त्यांना पक्के ठाऊक असल्याचेच हे लक्षण आहे. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार अतुल सावे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्याशी सल्लामसलत करून त्यांनी कार्यकर्ते निवडले आहेत. पण केवळ वरिष्ठांच्या सल्ल्याने आणि निष्ठावंतांना स्थान दिल्याने जबाबदारी संपली असे तनवाणींना वाटत असेल तर ती त्यांची सर्वात मोठी घोडचूक ठरेल. कारण भाजप म्हणजे एक प्रकारचा काँग्रेस पक्षच आहे. काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्येही प्रचंड गटबाजी, हेवेदावे आहेत. देशपातळीपासून ते अगदी गल्लीपर्यंत नेतेमंडळींचे छुपे समर्थक आहेत. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे कार्यकारिणी निवडणे एकवेळ सोपे परंतु निवडलेल्यांकडून काम करून घेणे. त्यांना पक्षाच्या कामासाठी प्रवृत्त करणे प्रचंड कठीण असते. राज्य आणि केंद्रातील सत्तेमुळे एक विशिष्ट प्रकारचा अहम् भाजपमध्ये वाढत चालला आहे. लोकांसोबत राहून लोकांची कामे करण्यापेक्षा स्वत:च्या पदरात एखाद्या कामाची निविदा पडते का, याचा शोध सुरू झाला आहे. काहीजण त्यात यशस्वी होत असल्याचे पाहून निविदा शोधणाऱ्यांची रांग लांब होत आहे. त्यांना लोकांच्या हितासाठी वळवणे, हेच तनवाणींपुढील आव्हान राहिल. आणि हे करताना कोणताही गट-तट दुखावला जाणार नाही ना, याची काळजी घेत प्रत्येक पाऊल टाकावे लागणार आहे.

तनवाणींना अशा कसरतीची सवय नाही. शिवसेनेत असताना थेट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांचा संपर्क होता. त्यामुळे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्याशी पटत नसतानाही त्यांनी स्वत:चे अस्तित्व कायम राखले होते. प्रदीप जैस्वाल यांच्यासोबतच्या मैत्रीला तडे पडूनही त्यांना फारसा फरक पडला नव्हता. पक्षाचे आणि स्वत:चे कार्यक्रम ते धडाकेबाजपणे राबवत होते. त्याचे श्रेयही घेत होते. भाजपमध्ये त्यांना एवढी अनुकूल परिस्थिती नाही. सातारा-देवळाईची पोटनिवडणूक आणि त्यानंतर तेथील नाला खोलीकरण, सिमेंट बंधारा बांधकामात त्यांना याचा अंदाज आला. औरंगाबादेत शिवसेना हा कायम रस्त्यावर उतरणारा, लोकांमध्ये उठबस असणाऱ्यांचा पक्ष. अपघातग्रस्तांना मदत असो की दोन गटांतील भांडणे किंवा अतिक्रमण हटाव, रक्तदानाची मोहीम शिवसैनिक तेथे असतोच. भाजपमध्ये अशा कार्यकर्त्यांची वानवा आहे. बहुतांश मंडळी नेत्यांभोवती राहण्यात दंग असतात. आणि काही नेते मुंबई, दिल्ली वाऱ्यांमध्ये. त्यामुळे गेल्या काही महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपने प्रगती करून शिवसेनेच्या जवळपास जाणारे यश संपादन केले असले तरी पुढील काळात ते यापलिकडे जाण्याची चिन्हे नाहीत. भाजपला खऱ्या अर्थाने शत प्रतिशत भाजप करायचे असेल. औरंगाबादचा कारभार चालवणारी महापालिका एकहाती ताब्यात घ्यायची असेल तर त्यासाठी शिवसेनेसारखे नेटवर्क तयार करावे लागणार आहे. ३६५ दिवस, २४ तास लोकांच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फौज उभी करावी लागेल. सोबत भाजपच्या पारंपारिक मतदारांना अपेक्षित असलेली विकासाची कामे दर्जेदार होतील, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. तरच शिवसेनेच्या तसूभर पुढे जाणे शक्य आहे. आणि हे सारे तनवाणींना विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, आमदार अतुल सावे, डॉ. भागवत कराड, शिरीष बोराळकर, भगवान घडामोडे यांच्याशी एकाचवेळी जुळवून घेत त्यांच्या सल्ल्याने करावे लागणार आहे. कार्यकारिणी निवडताना पहिले पाऊल सावधगिरीने टाकल्यावर दुसरे पाऊल दमदार तरीही  सावधपणे  टाकण्याची हुशारी तनवाणी दाखवतील काय, याकडे साऱ्या शहराचे लक्ष राहणार आहे.



बेणारेंच्या पलिकडल्या







रंगभूमी, चित्रपटांमध्ये ६० पेक्षा अधिक वर्षे टिकून राहणे. कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणं भल्या भल्या जमले नाही. ते लीलया प्रत्यक्षात आणणाऱ्या आणि म्हणूनच उत्तुंग ठरलेल्या सुलभा देशपांडे उर्फ लीला बेणारे आपल्यातून गेल्या. जाताना त्या त्यांच्या अनेक आठवणी, नाटक, चित्रपटांतील भूमिका तर देऊन गेल्या आहेतच. पण त्यापेक्षाही महत्वाचे म्हणजे संयत अभिनय शैलीचा, खडतर प्रवासातून यश संपादनाचा वस्तुपाठ देऊन गेल्या आहेत. कला क्षेत्रातील नाटक, चित्रपट, टीव्ही मालिका या तीनही प्रांतात यशस्वी कसे होता येते, याचे त्या मूर्तीमंत उदाहरण होते, असे म्हटले तर ते अधिक योग्य ठरेल. १९६० च्या दशकात जेव्हा त्या मराठी रंगभूमीवर आल्या. तेव्हा प्रायोगिक रंगभूमीची बीजे रोवली जात होती. मराठी नाट्य क्षेत्रात विजया मेहता, विजय तेंडूलकर आदी मंडळी पारंपारिक, पौराणिक, कौटुंबिक नाटकांची चौकट मोडून सामाजिक प्रश्न मांडण्याची तयारी करत होती. समाजाची सगळी सूत्रे स्वतःच्या ताब्यात घेणाऱ्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून हे असं का घडतंय. हे चुकीचं घडतंय. या घसरणीला तुम्ही जबाबदार आहात, असे सांगण्याची हिंमत दाखवत होती. त्यामुळे नाटकाची हिरोईन, नायिका म्हणजे सुंदर, सुबक, देखणी असे समज ढासळवणे सुरू झाले होते. पण केवळ सर्वसामान्य चेहरा असलेली नायिका एवढ्या भांडवलावर टिकता येईल, असा सुलभा देशपांडे यांचा समज नव्हता आणि हिरोईन, नायिका होण्याचा त्यांचा पिंडही नव्हता. त्या अस्सल, बावनकशी अभिनेत्री होत्या. त्यामुळे त्यांनी आवाज, रंगमंचावरील वावर आणि भूमिका जगणे म्हणजे काय असते ते दाखवून दिले. छबिलदास शाळेत शिक्षिकेची नोकरी करताना त्या प्रायोगिक रंगभूमीवर स्थिरावल्या. या  स्थिरावण्यामागे त्यांचे पती अरविंद देशपांडे यांचा मोठा वाटा होताच. पण एकदा स्थिरावल्यानंतर पुढची वाट त्यांनी स्वतःच निर्माण केली. शांतता कोर्ट चालू आहे, या तेंडूलकरांच्या जगद्‌विख्यात नाटकातील लीला बेणारे साकारून त्या एकूणच भारतीय रंगभूमीवर सर्वोत्तम अभिनेत्रींच्या रांगेत जाऊन बसल्या. बेणारेच्या भूमिकेसाठी निवड करण्यात आली. तेव्हा त्यांना स्वतःलाही या भूमिकेत नेमके काय आहे, याची पूर्ण कल्पना नव्हती. तरीही अगदी पहिला प्रयोग काही तासांवर आलेला असताना त्यांनी तेंडूलकरांना अपेक्षित  असलेले बेणारेबाईंचे अंतर्मन अचूक पकडले आणि त्यापेक्षाही अधिक ताकदीने साकारले. २० डिसेंबर १९६७ रोजी झालेल्या `शांतता`च्या त्या प्रयोगाने एक इतिहास निर्माण केला. सुलभा देशपांडेंच्या रुपाने एक महान, चतुरस्त्र, कल्पक आणि प्रयोगशील अभिनेत्री नाट्य-चित्रपट सृष्टीला दिली. पुढील काळात त्यांनी अनेकविध भूमिका केल्या. पण लीला बेणारे म्हणजे सुलभा देशपांडे असे समीकरण कायम राहिले. खरेतर त्या बेणारेंपलिकडील रंगकर्मी होत्या. १९६०-८० च्या दशकात त्यांनी बालरंगभूमीसाठी जे कार्य केलं ते `शांतता`च्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक महत्वाचे आहे. शाळेतील ७५-८० मुलांना घेऊन त्या तेंडूलकरांची बालनाट्ये बसवत. नाटकांमध्ये काम केल्याने उर्जा मिळते. काहीतरी वेगळे केल्याचे समाधान मिळते, असे त्यांनी त्या चळवळीतून मुलांवर, प्रेक्षकांवर सातत्याने बिंबवले. कलावंत, प्रेक्षकांची पिढी घडवली. विजया मेहतांसारख्या विलक्षण प्रतिभेच्या पण आक्रमक दिग्दर्शिकेसोबत वाद झाल्यानंतर `रंगायन` फुटली. अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडेंनी अविष्कारची स्थापना केली. तेव्हा अविष्कारचे अस्तित्व किती दिवस टिकणार, असा प्रश्न विचारला जात होता. पण काही कालावधीतच तो विरून गेला. अविष्कार वैभवशाली संस्था बनली, याचेही श्रेय त्यांनाच. केवळ अभिनेत्री पुरते त्यांचे विश्व मर्यादित नव्हते. तर त्या एक कुटुंबवत्सल गृहिणी होत्या. म्हणून त्यांनी मुलांवर संस्कार करणारी बालनाट्याची चळवळ हाती घेतली. त्या एक उत्तम व्यवस्थापक होत्या. म्हणूनच त्यांनी अविष्कारची नौका व्यवस्थितपणे चालवली. अरविंद देशपांडेंचे अकाली निधन झाल्यावर त्या मनातून हादरल्या असल्या तरी संपल्या नाहीत. त्यांनी स्वतःची नवी वाट अधोरेखित केली. केवळ मराठी रंगभूमीपुरते मर्यादित राहून चालणार नाही तर मराठी हिंदी चित्रपट, टीव्हीवरील मालिकांमध्येही आपल्या अभिनयाचा कस लागला पाहिजे, असे त्यांना मनापासून वाटत होते. म्हणून त्यांनी तशा भूमिका स्वीकारल्या. हिरो, हिरोईनची गर्दी असूनही लोकांच्या लक्षात आपली भूमिका राहिल, याची काळजी घेत राहिल्या. आणि हे सारे करत  असतानाही मराठी रंगभूमीची मूळ नाळ त्यांनी तुटू दिली नाही. कला क्षेत्रातील नव-नवे प्रवाह सातत्याने शोधत राहिल्या. म्हणूनच त्या बेणारेंच्याही पलिकडे जाणाऱ्या प्रयोगशील अभिनेत्री, निर्मात्या, दिग्दर्शक होत्या, अशीच नोंद इतिहासात करावी लागेल.