तरुणाईतील प्रतिभेचे धुमारे अन संतुलन

तरुणाईतील प्रतिभेचे

धुमारे अन संतुलन

अरे, चला...रानाकडं चला. शेतात बघा काय झालंय ते. बघा रे शेतात काय झालंय ते. अरे, कुणीतरी लवकर चला रे, अशी कातर आवाजात हाक देत तो छोटासा शाळकरी पोरगा गावात शिरतो. तेव्हा घराच्या अंगणात भाकरी खाण्यासाठी बसलेला मित्र आणि त्याची आई तटतटून उठतात. या पोराच्या बापानं आत्महत्या तर नाही केली ना, असा प्रश्न सर्वांपुढं पडतो. ही सारी मंडळी रानाकडं धावत सुटतात. पिकाचा पाचोळा झालेल्या रानात येऊन ते थबकतात. साऱ्यांच्या चेहऱ्यावर संतापाचे, दिग्मूढ झाल्याचे भाव उमटतात. कॅमेरा हळूहळू गोलाकार फिरतो आणि समोर दिसते एक हिरवेगार लिंबाचे झाड अन् त्या झाडाच्या बुंध्यावर घाव घालणारा मजूर. एका बाजूला झाडाचा मालक उकडिवा, डोक्याला उपरणं बांधून  बसलेला. पोरांची कावकाव पाहून तो गरम होतो. का ओरडू लागलायस रे, असं विचारतो. त्यावर पोरगा म्हणतो, झाड का तोडू लागलात? मालक पुन्हा संतापत विचारतो, का तुला काय करायचं? पोरगा उत्तरतो, तुम्ही झाड तोडलं तर माझा बाप आत्महत्या करंल. मालक, मजूर आणि तिथं आलेली पोराच्या मित्राची आई सारेच या बोलण्यानं आश्चर्यचकित होतात. मालकाला राहवत नाही, तो म्हणतो, अरं, मी झाड तोडलं तर तुझा बाप कसा आत्महत्या करंल? पाणावलेल्या डोळ्यानं पोरगा सांगतो, तुम्ही झाड तोडलं तर पाऊस पडणार नाही. पाऊस पडला नाही तर शेतात पीक येणार नाही. शेतात पीक आलं नाही तर माझा बाप आत्महत्या करंल ना? झाडांशी असलेलं माणसाचं नातं एवढ्या सरळ सोप्या पण विलक्षण प्रभावी शब्दात एेकताना  मन थरथरून जातं. वाटतं की इथं कथानक संपलं आहे. पण ‘संतुलन’ लघुपटाचे लेखक, दिग्दर्शक योगीसिंह ठाकूर त्यापुढं जाऊन जी कमाल करतात ती प्रत्यक्ष पाहण्याजोगीच आहे. कॅमेऱ्याचे माध्यम वापरून काही मिनिटांतच एवढा प्रभावी, हृदयात खोलवर रुतणारा संदेश त्यांनी दिला आहे. पर्यावरण रक्षणाबद्दल जनजागृतीसाठी हा लघुपट राज्य सरकारने सर्व चित्रपटगृहांत दाखवावा, एवढा तो परिणामकारक आहे.

गाथा बहुउद्देशीय संस्थेने शनिवार, रविवारी (२६, २७ मार्च) आयोजित केलेल्या क्लैप शॉर्ट फिल्म फेस्टीव्हलमध्ये या लघुपटाचे सादरीकरण झाले. त्याला प्रथम पुरस्कारही मिळाला. मात्र, तो पुरस्काराच्या पलिकडे जाणारा आहे. महोत्सवात अनेक लघुपट ‘संतुलन’च्या जवळपास जाणारे होते. लॉस एंजलिस महोत्सवासाठी निवडला गेलेला ‘१५ ऑगस्ट’ थक्क करून गेला.  औरंगाबादमधील रंगकर्मी अनिल बडे यांनी दिग्दर्शित केलेला इन्स्पायरिंग रोझ हा लघुपटही गरिबांमधील आपुलकीचे नाते गहिरे करणारा होता. नवनाथ ढमे यांचा ‘तोलक’ पारधी समाजातील जात पंचायतीचे भीषण वास्तव दाखवणारा होता. कुप्रथा, रुढींच्या नावाखाली किती टोकाचे शोषण होते, हे त्यांनी खूपच टोकदारपणे मांडले होते. महेशकुमार मुंजाळे यांच्या ‘आणि बुद्ध हसला’ने  भारतीय समाज व्यवस्थेतील धार्मिक तेढ दाखवून दिली. या लघुपटाचा सुखांत खरंच सुखावून गेला.

य महोत्सवाच्या निमित्ताने तरुणाईच्या प्रतिभेला फुटलेले धुमारे पाहण्यास मिळाले. त्यांच्यातील विचारांची दिशा कोणती. ते समाजाबद्दल काय विचार करतात. नव्या सामाजिक बदलांविषयी त्यांना काय वाटते. जाती-धर्मामधील वाढता संघर्ष, मोबाईलचे वेड, अंतर्गत सुरक्षेचा धोका, जात पंचायतींमध्ये होणारे शोषण, समलैंगिकता, गरीब - श्रीमंतांमधील वाढलेली दरी असे अनेक मुद्दे त्यांना कशा पद्धतीने मांडावेसे वाटतात, हे देखील या महोत्सवात दिसून आले. तरुणाईला एवढे व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दलल गाथा संस्थेचे प्रमुख किशोर निकम, क्लैपचे अध्यक्ष विनय जोशी आणि त्यांचे सहकारी अक्षय वाळिंबे, शैलेश देशमुख, सावी निकम, प्राची जोशी, शिवानी नाईक, आकाश काळे, अक्षय शेलारकर, अदिती मोखाडकर आदींचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे. त्यांनी काळाची पावले अचूक ओळखली आहेत. गेली पाच वर्षे ते या महोत्सवाचे आयोजन करत होतेच. मात्र, यंदा त्यांनी महोत्सवाला स्पर्धेचे स्वरूप दिले. भरघोस रकमेची बक्षिसे दिली. आणि लघुपटाचे तंत्र, अभिनय आणि इतर तांत्रिक बाबींचे ज्ञान असणारे सत्यजित खारकर, प्रा. डॉ. संजय पाटील देवळाणकर आणि अभिजित देशपांडे यांच्यासारखे संवेदनशील परीक्षकही नियुक्त केले. कैमऱ्यावर हुकूमत असलेले प्रा. डॉ. कमलेश महाजन यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद््घाटना आणि प्रख्यात चित्रपट लेखक, गीतकार अरविंद जगताप यांच्या हस्ते बक्षिस वितरणही महत्वाचे ठरले. जगताप यांनी तंत्राच्या चौकटीत अडकून आशय मांडणीचे सौंदर्य बिघडवू नका, असा मोलाचा सल्ला दिला. महोत्सवासाठी तब्बल ८१ लघुपट आले होते. त्यातील ५१ सादर झाले. त्यापैकी ४० दर्जेदार होते. यावरून महोत्सवाची उंची लक्षात येते.

या महोत्सवाच्या निमित्ताने एकांकिका या नाट्य प्रकाराविषयी चर्चा झाली. कारण काही संघांनी एकांकिकाच चित्रित करून आणली होती. रंगमंचावर थेट सादरीकरण करण्यात जिवंतपणा असतो. प्रेक्षकांचा थेट प्रतिसाद त्यात महत्वाची भूमिका बजावतो. मात्र, कैमऱ्याचा वापर करूनही असा प्रतिसाद मिळवता येतो. लेखकाला जे म्हणायचे आहे ते कमीत कमी शब्दांत आणि नजर खिळून राहिल अशा पद्धतीने मांडता येते, हे लघुपटाचे वैशिष्ट्य आहे आणि ते तरुणाईला भावले आहे. केवळ भावलेच आहे असे नव्हे तर त्यातील अनेकांची या माध्यमावर पकड असल्याचे लक्षात आले. यामुळे पुढील काळात एकांकिका स्पर्धांच्या जागी लघुपटांच्या स्पर्धा होऊ लागल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. याचा अर्थ एकांकिकांचे महत्व संपेल असे नाही. कारण रंगमंचावर सादरीकरणात जी ताकद असते त्याची मौज काही न्यारीच आहे. परंतु, तंत्रज्ञानाकडे तरुणांचा वाढता ओढा लक्षात घेता एकांकिकांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे. ती ऐकून रंगमंचावर रमणाऱ्यांना काही बदल करावेच लागतील, अशी स्थिती आहे.

१५ ऑगस्ट : काळीज फाडणारा अनुभव

  १५ ऑगस्ट : काळीज फाडणारा अनुभव 

दूर कुठल्या तरी खेडेगावातील जिल्हा परिषदेची शाळा सुटलीय. तिच्यातून बाहेर पडणारा निरागस चेहऱ्याचा पोरगा घरी पोहोचतो. तेव्हा त्याची आई दारातच उभी असते. मुलगा तिला म्हणतो, आई...१५ ऑगस्ट जवळ आलाय. नवा ड्रेस घ्यायला सांगितलंय शाळेतून. हा प्रसंग पडद्यावर पाहिल्यानंतर कुठल्यातरी शालेय गणवेशाचा विषय असावा. त्याला गरिबी किंवा फार झाले तर गावातील संघर्षाची किनार असेल, अशी कल्पना तुम्ही करू लागता आणि पुढील काही क्षणातच तुमचे सर्व अंदाज, कल्पना चुकत जातात. एकापाठोपाठ एक प्रसंग धडाधड तुमच्या हृदयावर, मनावर, विवेक बुद्धीवर आक्रमण करू लागतात. सतरा - अठरा मिनिटांनंतर बधिरावस्था येते. त्यातून बाहेर पडल्यावर ‘खरंच भारत देश स्वतंत्र झाला आहे का? आपण १५ ऑगस्ट का साजरा करायचा? भारतातील सर्व लोक सुखी नसतील तर आपल्या सुखाच्या कल्पनांना काही अर्थ आहे का? आपल्याला खरंच गरिबांची, सामाजिक उतरंडीत अगदी खालच्या तळाला राहणाऱ्यांची जाणीव आहे का? त्यांच्यासाठी आपण काहीच का करत नाही?’ असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कन्हैयाकुमारला ज्या समस्यांपासून आझादी हवी आहे. ते हेच तर प्रश्न असावेत, असेही वाटून जाते. भारतीय समाजापुढे जात, धर्मातील संघर्षाचे प्रश्न तर आहेतच. पण काही जणांचे प्रश्न जात, धर्म, पंथाच्या पलीकडील आणि कमालीच्या गुंतागुंतीचे आहेत. हे काहीजण आपल्या माणुसकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. त्यातील एका समाजघटकाच्या वास्तवाची त्यांनी मांडणी केली आहे. मन सुन्न करणारा हा अनुभव रसिकांसमोर तरुण पिढीतील प्रतिभावान दिग्दर्शक अनिलकुमार साळवे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी १५ ऑगस्ट या लघुपटातून मांडला आहे. या लघुपटाची लॉस एंजलिसमध्ये हाेणाऱ्या लघुपट स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. यावरून त्याचा दर्जा स्पष्ट होत असला तरी पूर्ण आकलन होत नाही. प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीने १५ ऑगस्ट पाहूनच तो घ्यावा, एवढी ताकद त्यात भरलेली आहे. एका वेश्येच्या मुलाची ही कहाणी प्रगतीचे, विकासाचे गोडवे गाणाऱ्यांना खणखणीत चपराक तर आहेच शिवाय दीन, दुबळ्या समाजासाठी काही करू इच्छिणाऱ्यांना दिशाही देते. त्यामुळे साळवे यांच्या निर्मिती आणि दिग्दर्शकीय दृष्टीचे मूल्य अधिक आहे. त्यांनी प्रत्येक प्रसंग टोकदार, वेगवान केला आहे. यात कॅमेरा एखाद्या जिवंत व्यक्तिरेखेसारखा दर्शकासोबत राहतो. खोलवर रुतून बसणारा आणि काळीज फाडून टाकणारा विषय लघुपटात मांडणे, हेच खरे आव्हान होते. ते त्यांनी केवळ समर्थपणे पेललेच नाही तर त्यापुढे नेऊन ठेवले आहे.
देवगिरी महाविद्यालयाच्या नाट्यशास्त्र विभागप्रमुखपदाची जबाबदारी सांभाळणारे साळवे स्वत: संघर्षाच्या पर्वातून चालत आले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जीवन, त्यात राहणाऱ्या प्रत्येकाची लढाई त्यांना जवळून परिचित आहे. बीड जिल्ह्यातील माजलगावसारख्या दुर्गम भागात कष्टकरी कुटुंबात जन्म झालेले साळवे यांनी वयाच्या १२ व्या वर्षापासून नाट्यलेखनाला प्रारंभ केला. एकीकडे रंगभूमीसाठी योगदान देत असताना पोटापाण्यासाठी बांधकामांवर मिस्त्री म्हणूनही काम केले. २००० मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात प्रवेश घेतल्यावर त्यांच्यातील प्रतिभेला आणखी वाव मिळाला. आम्ही बंदिस्त पाखरे, मृत्यूच्या छायेत, गांधीजींचा चष्मा हरवला आहे, अघटित, ग्लोबल आडगाव, शांतता दंगल चालू आहे आदी ४० एकांकिका, कथा खैरलांजी, ओयासिस, उद्ध्वस्त, दिल्या घरी सुखी राहा ही नाटकेही त्यांनी लिहिली. १५ ऑगस्टपूर्वी त्यांनी दिग्दर्शित केलेल्या शिरमी या लघुपटालाही अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत. या साऱ्या वाटचालीत त्यांच्या गाठीला ग्रामीण भागातील जीवनाचा अनुभव होता. तोच त्यांनी नाटक, एकांकिकांच्या माध्यमातून मांडला. रंगमंचासोबत लघु चित्रपट हेही तेवढेच प्रभावी आणि अधिक व्यापक माध्यम असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी त्याकडेही लक्ष दिले. नवख्या पण गुणवंत कलावंतांना एकत्र करत गेवराई (जि. बीड) येथे चार दिवस चित्रीकरण करून १५ ऑगस्टची निर्मिती केली. साळवेंपासून सारेच कलावंत, तंत्रज्ञ विषय, आशयाला मुळापासून भिडलेले असल्याने लघुपट कमालीचा प्रभावी झाला आहे. यात विशाखा शिरवाडकर, राहुल कांबळे, शिवकांता सुतार, प्रदीप सलगरकर, सद्दाम शेख यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. त्यांनी अभिनयात केलेली कमाल, व्यक्तिरेखांमध्ये ओतलेला जीव पडद्यावर पाहिलाच पाहिजे, असा आहे. शरद शिंदे यांचे कॅमेरा संकलन उत्तम आहे. सिद्धार्थ तायडे, नीरज बोरसे, सुजित देठे, रामेश्वर झिंजुर्डे यांनी दिग्दर्शनाला साहाय्य केले आहे. रवी बारवाल, मंगेश तुसे, युवराज साळवे यांनी प्रकाशयोजनात कल्पकता दाखवली आहे. बद्रीनाथ कुबेर, विवेक खराटे, विजय ठोंबरे, शुभम गरुड, विक्रम त्रिभुवन आशिष कांबळे आदींचेही योगदान महत्त्वाचे ठरले आहे.

माध्यमांचा कृष्णकाळ

गेल्या काही वर्षांत राजकारणी आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये झालेला ठळक बदल जाणवतोय. बहुतांश राजकारणी मंडळी मतांसाठी का होईना, जाती-धर्मातील द्वेष फार वाढणार नाही. याची वैयक्तिक पातळीवर काळजी घेत आहेत. आपल्या वॉर्डातील, मतदारसंघातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांची कामे फारसा भेदभाव न ठेवता करत आहेत. दुसरीकडे प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी मात्र जातीय द्वेष कसा वाढेल. प्रत्येक घटनेला जातीचा धर्माचा ‘टच’ कसा देता येईल, यात रममाण झाल्याचे दिसते. परस्परांवर जाती-धर्माच्या आडून हल्ले चढवण्यात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधीच आघाडीवर आहेत. देश, समाज जोडण्याची जबाबदारी आम्ही पाळत आहोत, असा बुरखा पांघरून हे सर्व सुरू आहे. स्वातंत्ऱ्यपूर्व काळात वकिलांचा सुवर्णकाळ होता. नंतर तो डॉक्टर, इंजिनिअर्सनी अनुभवला. मधल्या काळात आयटी क्षेत्रातील लोक सुबत्तेचा, यशाचा अनुभव घेत होते.
सध्या प्रसारमाध्यमांचा सुवर्णकाळ सुरू आहे. माध्यमांचे प्रतिनिधी जे म्हणतील तेच खरे असे मानणारा वर्ग मोठा आहे. पण सुवर्णकाळ कधी ना कधी संपणारच. एकतर माध्यमक्षेत्राचे महत्व संपेल किंवा माध्यमांना देश, समाज जोडण्याची खरी भूमिका अंत:करणापासून बजवावी लागेल. अन्यथा माध्यमांचा कृष्णकाळ दार ठोठावत आहे.

आधीच धृतराष्ट्र, त्यात डोळ्यावर पट्टी

लोकांसाठी उपयोगाच्या ज्या योजना राबवण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. त्या साऱ्या खासगी कंपन्यांच्या घशात टाकण्याचे काम गेल्या दहा बारा वर्षात झाले. त्यातील एकही योजना यशस्वी झाली नाही. उलट त्यांनी मनपाच्या तिजोरीला मोठा खड्डा पाडला. लोकांनी कराच्या रुपातून जमा केलेली रक्कम अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर उधळली. २००१ मध्ये होर्डिंग्जच्या भाडेपट्ट्याने देण्याने या उधळपट्टीला सुरूवात झाली. त्यात महापालिकेचे म्हणजे औरंगाबादकरांचे ५४ लाख रुपये गेले. २००४ मध्ये मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या स्पेक कंपनीने साडेचार कोटी खिशात घातले. २००६ मध्ये अकोला प्रवासी वाहतूक संस्थेला प्रवासी वाहतुकीचा ठेका दिला. वर्षभरात या योजनेचा बोजवारा उडाला. त्यात साडेतीन कोटी रुपये गेले. २००७ मध्ये बीओटी (बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा) प्रकल्पांचे असेच झाले. ही कामे अजूनही पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. या साऱ्यावर कडेलोट केला आहे तो समांतर जलवाहिनी योजनेने. औरंगाबादकरांची तहान भागवण्यासाठी ११ वर्षापूर्वी जाहीर झालेल्या ‘समांतर’ने फक्त काही पदाधिकारी, अधिकारी आणि स्थानिक नेत्यांचे घसे ओले केले. काही वॉर्डात २४ तास  पाणी देण्याचे आश्वासन हवेत विरले. मग काही वसाहतींना एक िदवसाआड पाणी पुरवठ्याचा इमला रचला गेला. तोही खाली कोसळला आहे. या सर्व पडझडीला जबाबदार असलेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलीटी कंपनीला दोन महिन्यांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी चांगलेच कोंडीत पकडले. योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवत २६ कलमी नोटीस बजावली. त्यामुळे गडबडलेल्या कंपनीने थातूरमातूर का होईना कामे सुरु केली. जायकवाडीतून औरंगाबादपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू केले. परंतु, केंद्रेकरांच्या बदलीचे वृत्त धडकताच कंपनी पुन्हा मूळ रुपात आली. केंद्रेकरांनी बजावलेली नोटीस मागे घेतली तरच आयडीबीआय बँक आम्हाला ५०५ कोटींचे कर्ज देण्यास तयार आहे, असे पत्र महापालिकेला दिले. शिवाय आम्हाला विचारल्याशिवाय करारात कोणताही बदल करू नये, असेही म्हटले. केंद्रेकरांनी केलेली कोंडी फोडून पुन्हा महापालिकेचीच कोंडी करण्याचा डाव कंपनीने रचला आहे. या पत्रात आयडीबीआयने कर्जासाठी काही अटी, शर्ती टाकल्याचे नमूद आहे. त्यापैकी काही अटी औरंगाबादकरांना अचंब्यात टाकणाऱ्या आहेत. एस्सेल समूहाचे अध्यक्ष सुभाष चंद्रा यांची यांच्याकडून ३४ हजार २१३ कोटी रुपयांची वैयक्तिक हमी सादर करा. (औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी ही एस्सेल समूहाची कंपनी आहे.) केेंद्रेकरांनी दिलेली नोटीस मागे घेण्यास मनपाची मान्यता मिळवा. जायकवाडी धरणातील मृत जलसाठ्यातून पाणी उचलण्याची परवानगी मिळवा.  करारात कोणताही बदल आयडीबीआय बँकेच्या मान्यतेवर अवलंबून राहिल. कंपनीच्या कारभाराबद्दल किंवा योजना योजना पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबतची नोटीस प्रलंबित नसल्याचे पत्र द्या. या अटींवर बारकाईने नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, योजनेत आणखी अनेक अडथळे बाकी आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचा अडथळा आहे तो म्हणजे आर्थिक मदतीचा. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी स्वत:चा एक रुपयाही खर्च न करता पाणीपट्टीच्या वसुलीतून काम करण्याचा मनसुबा रचला होता. या मनसुब्याची खडानखडा माहिती असूनही मनपाच्या तत्कालिन अधिकारी, स्थानिक नेते व काही पदाधिकाऱ्यांनी ही माहिती जनतेपासून  दडवून ठेवली. महापालिकेची स्थिती पूर्वीपासूनच धृतराष्ट्रासारखी होती. त्यात आता खासगीकरणाच्या मलिद्याची पट्टी डोळ्यांवर बांधली आहे. त्यामुळे लोकांना नेमके काय हवे आहे. त्यांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी काय केले पाहिजे, याची संपूर्ण कल्पना असूनही नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना ते दिसत  नाही. दिसले तरी अधिकारी नवा मलिदा अशा काही रुपात आणून देतात की नेते, पदाधिकाऱ्यांचे चित्त ठिकाणावर राहत नाही. याचा अभ्यास असल्यामुळेच औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीने आयडीबीआय बँकेच्या अटींना मान्यता द्या. नाहीतर कर्ज मिळणार नाही. आणि कर्जच मिळाले नाही तर काम होणार नाही, असा पवित्रा गेल्या आठवड्यात नवे  आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना धाडलेल्या पत्रात घेतला. त्यामुळे एकूणातच प्रकरण आणखी किचकट, गुंतागुंतीचे झाले. ते पाहून समांतरच्या मुळाशी असलेली अधिकारी मंडळी खुशीची गाजरे खात असतानाच उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. गेल्या वर्षी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर समांतरच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शासनाने उच्च स्तरीय समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी केली होती. त्यानुसार संतोषकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत झालेल्या  एक सदस्यीय समितीने कराराच्या सर्व प्रती अभ्यासल्या. त्यातील आणखी काही त्रुटी शोधून काढल्या. केंद्रेकर यांच्या नोटीसीत मुद्दे नोंदवले. पण त्यापुढे काही झाले नाही. त्यावरच न्यायालयाने बोट ठेवले. संतोषकुमार यांनी केलेल्या चौकशीचे राज्य शासन काही करणार आहे की नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. त्यासोबतच समांतरच्या ठेक्याचे काय करणार, याचा निर्णय २८ मार्चपर्यंत घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आदेश दिल्यावर पुढील पावले उचलण्यात सरकारी यंत्रणा बऱ्याचवेळा दिरंगाई करते. अहवाल देण्यासाठी वर्षानुवर्षे घालवते. त्यामुळे २८ मार्चपर्यंत निर्णय घेण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबवावी, याचेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे समांतरविरोधात असलेल्या उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात, सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ आदी पदाधिकाऱ्यांना बळ मिळाले.  समांतरच्या ठेकेदारापुढे झुकू नका, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. काही स्थानिक नेते, इतर पदाधिकाऱ्यांची राजकीय, आर्थिक लाभाची गणिते लक्षात घेता या प्रकरणात संतोषकुमार आणि नवे आयुक्त बकोरिया यांचीच भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. त्यांनी कितीही ठरवले तरी धृतराष्ट्राचा दृष्टीकोन सध्या बदलणे अवघडच आहे. त्यामुळे धृतराष्ट्राने डोळ्यावर बांधून घेतलेली पट्टी सोडण्यात संतोषकुमार, बकोरियांना यश मिळाले तरी समांतरमुळे फासात अडकलेली मान सुटल्याचे समाधान लोकांना मिळेल. तहानलेल्या तरीही कमालीच्या सोशिक औरंगाबादकरांची तहान एवढ्या समाधानावरही भागू शकते. नाही का?

भारतीय माणसाचा पिंड भूतानी, कूबानी होईल?

प्रत्येक माणसात काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सराची पेरणी निसर्गानेच केली आहे. त्याचा नियंत्रणात वापर केला तर त्यातून आनंद, समाधान मिळतेच. पण नियंत्रणाची शक्ती असलेल्या मनावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, याचे कौशल्य निसर्गाने दिलेले नाही. त्यासाठी अध्यात्म, उपासना, योग असे मार्ग सांगितले आहे. परंतु, प्रत्येक सामान्य माणसाला त्या मार्गावर चालणे शक्य होत नाही. म्हणूनच त्याच्या जीवनातील आनंद, समाधान टप्प्या-टप्पाने कमी होत जाते. भौतिक प्रगतीतून सुख, समाधान मिळेल, असेच त्याला वाटत राहते. म्हणून तो धावण्याची गती वाढवतो. (देशाच्या पातळीवर सांगायचे झाले तर भौतिक सुखासाठी निसर्गावर हल्ले केले जातात.)  ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार आणि त्याने ज्या प्रमाणात स्वतःला प्रामाणिकपणे झोकून दिले. त्या प्रमाणात त्याला यश मिळते. अनेक वर्षे पैसा, प्रसिद्धी मिळवण्यात जातात. तो मिळवण्याचे प्रमाण ठरवलेले नसल्याने कुठे थांबायचे हे कळत नाही. आपल्यापेक्षा दुसऱ्याचे सुख जास्तच मोठे असल्याचे वाटू लागते. काही वेळा उगाच या स्पर्धेत पडलो. त्यापेक्षा स्वतःपुरते पाहावे, असेही वाटू लागते. पण एकदा धावणे सुरू केल्यावर त्यातून बाजूला होण्याची लाज वाटू लागते. समाज आपल्यावर पराभूत, हरलेला असा शिक्का मारण्याची भिती वाटू लागते. आणि मग बहुतांशजण धावणेच कसे योग्य आहे, हे आपल्या वर्तुळात पटवून देण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतात. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात मागे वळून पाहताना ज्या आनंदासाठी स्पर्धेत उतरलो होतो. त्या स्पर्धेमुळे प्रसिद्धी, पैशातून आनंद, समाधान मिळालेच नाही. उलट जे काही नातेसंबंध जपले. मित्र, नातेवाईकांसोबत आनंदाचे क्षण घालवले. कुणाच्या अडचणीला पूर्ण शक्तीनिशी धावून गेलो. गरिबाला आपल्या क्षमतेनुसार मदत केल्यावर त्याच्या चेहऱ्यावर खुललेले हास्य पाहून खुश झालो. हिरवेगार डोंगर, नदीचे खळाळते पाणी पाहून मन उल्हसित झाले. त्यातच खरा आनंद होता असे लक्षात येते. समाधान जर एवढ्या साध्या, सोप्या गोष्टींमध्ये दडलेले आहे तर कशासाठी एवढी धावाधाव केली. त्याऐवजी लहानपणापासूनच जर आनंदी, समाधानी जीवन जगण्याचे. इतरांच्या आनंदात आपला आनंद शोधण्याचे ध्येय ठेवले असते तर...असा प्रश्न पडतो. आणि बहुतांशजण छे..छे..असे कुठे शक्य आहे का. असं आनंदी, समाधानी जगता येतं का? कुठे आहेत असे आनंदी, समाधानी लोक. कसे जगतात ते. त्यांची जडणघडण कशी होते. हे लोक  मागासलेले, अत्यल्प समाधानी असतील, असेही म्हटले जाईल. त्या साऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिलीप कुलकर्णी यांनी अतिशय शास्त्रोक्त पद्धतीने लिहिलेल्या `भूतान आणि कूबा ः सम्यक विकासाच्या दिशेने` या राजहंस प्रकाशनाच्या पुस्तकात मिळतात. भारताच्या अंगाला अंग लागून असलेला भूतान आणि अमेरिकेच्या पंखाजवळ असलेला कूबा  आज जगातील सर्वात आनंदी, समाधानी देश ठरले आहेत. या देशांनी हा आनंद, समाधान नेमके कसे मिळवले. त्यासाठी कोणती मानके ठरवली. तेथील सामान्य माणूस एवढी आनंदी का? तो काय करतो. कसे जगतो. तेथील शहरे कशी आहेत. तेथे भौतिक जगात सुखाची एकके मानली गेलेले कार, फ्रीज, टीव्ही,  बंगला असे आहे का? नसेल तर तरी ते सुखी कसे आहेत? तेथील शेती कशी. शहरी जीवन कसे, याची आकडेवारी कुलकर्णी यांनी सादर केली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक चिकित्सक मनोवृत्तीच्या किंवा चिकित्सेचा पिंड असणाऱ्या वाचकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. 128 पृष्ठांमध्ये दोन भागांत मांडणी करताना कुलकर्णी यांनी त्यात कुठेही मनोरंजकता आणलेली नाही. कूबा, भूतानमधील जीवनशैलीच्या वर्णनात ते गुंतलेले नाहीत. या दोन्ही देशांतील वास्तव विकास दर, खनिज संपत्तीची उपलब्धता, दरडोई उत्पन्न अशा मुद्यांच्या आधारे पटवून दिले तर ते सत्याच्या जवळ जाऊ शकेल, असे त्यांनी ठरवलेले असावे. यामुळे हे पुस्तक चिकित्सक, अभ्यासक, समाजशास्त्रींच्या वर्तुळात महत्वपूर्ण ठरणार आहे. औरंगाबादेत या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी सध्या भूतानमध्ये राहण्यास असलेले उमेश जाधव यांनी सुऱेख अनुभव सांगितले. त्यावरून कुलकर्णी यांनी भूतानविषयी केलेली मांडणी खरेच सत्य असल्याचा प्रत्यय येतो. कूबाबद्दलही पर्यटकांची वर्णने वाचून, ऐकून आपण ऐकवार कूबाला जाऊन आले पाहिजे, असे मनापासून वाटू लागते.

भारताचा कधी कूबा, भूतान होईल का, असाही प्रश्न पडतो. खरेच आपण ज्याला प्रगती म्हणतो ती प्रगतीच आहे ना, अशी शंका मन पोखरू लागते. एकेकाळी भारत हा प्रचंड संपन्न, सुबत्ता असलेला आणि त्यापेक्षाही समाधानी, आनंदी देश असल्याचे म्हटले जाते. ग्रामीण, राजकीय रचनाच तशी होती. बारा बलुतेदार गाव चालवत. त्यांचा आणि राजसत्तेचा फारसा थेट संबंध नसे. त्यामुळे लोक आपापल्या कोशात आनंदाने जगत असे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात ती वस्तुस्थिती नसावी. कारण धर्माधिष्ठित कर्म व्यवस्था हा भारतीय समाजरचनेचा सर्वात जुना, मोठा आणि गलिच्छ भाग आहे. तो जर त्या काळातही असेल तर त्यावेळीही शोषण असणारच. मग शोषित वर्ग दुःखात असताना समाज आनंदी होता, असे म्हणण्यात काय हशील आहे? आजही परिस्थितीत फारसा बदल नाहीच. गरिब, शोषितांचे कल्याण घोषणांपुरतेच आहे.जात, धर्म, पंथाच्या नावाखाली परस्परांवर हल्ले करण्याचा, एकमेकांना कोंडीत पकडण्याचा उद्योग भारतीय माणूस खूपच मनापासून, इमाने इतबारे करत आहेच. एकवेळ स्वतःकडे दुर्लक्ष झाले तरी चालेल पण जातीच्या नावावर लढणे आणि इतरांना ओरबाडणे थांबता कामा नये, असा जोरदार ट्रेंड आहे.

भूतान बौद्ध धर्माधिष्ठित राज्य. तेथे अन्य धर्मियांची संख्या अत्यल्प. कूबामध्ये धर्माला अजिबातच स्थान नाही. दोन टोकांच्या दोन समाजरचना असलेल्या आणि तरीही सुखाने, आनंदात राहणाऱ्या या देशांमध्ये समस्या नाहीतच असे नाही. पण तेथे समस्यांसाठी कोणत्याही जाती, धर्माला जबाबदार धरून उठसूठ झोडपले जात नाही. तर सर्वजण मिळून अडचणींशी लढतात. कायद्याचे, नियमांचे आटोकाट पालन करतात. निसर्गासोबतच जगण्याचा वसा त्यांनी घेतला आहे. नातेसंबंधांना,  आपल्यासोबतचा व्यक्ती आनंदी राहिलाच पाहिजे, याला कमालीचे महत्व दिले जाते. तसा प्रत्येक भूतानी, कूबन माणसाचा पिंड तयार झाला आहे. भौतिक सुखामागे धावणाऱ्या, धावताना इतरांच्या प्रगतीने पोटदुखी होणाऱ्या, कार फ्रीज, बंगल्यातच आनंद मानणाऱ्या आणि प्रत्येक गोष्टीत जात, धर्म, प्रांतवाद आणणाऱ्या भारतीय माणसाचा पिंड भूतानी, कूबानी माणसासारखा होईल का?