१९९३
ते २००४ पर्यंत मनपातील समांतर सत्तास्थान अशी मुख्य लेखाधिकारी महेंद्र
खैरनार यांची इमेज होती. कारण त्यांच्या दालनात ऊठबस असलेले आणि त्या काळी
ड्रेनेज, पथदिव्यांची किरकोळ कामे करणारे सलीम पटेल, कैसर खान, मीर हिदायत
अली, नंदकुमार घोडेले अशी मंडळी नगरसेवक झाली. प्रशासकीय कारभाराची
पाळेमुळे माहिती असलेले कार्यकर्ते नगरसेवक झाले तर लोकांचा थोडाफार फायदा
आहे, असे म्हणत खैरनार तेव्हा पटेल, खान, अली, घोडेलेंसाठी सर्व ‘अर्था’ने
फील्डिंग लावत. आता खैरनार असते तर घोडेलेंच्या महापौरपदाने आपली फील्डिंग
पूर्ण यशस्वी झाली, असे त्यांना वाटले असते. कारण राज्यभराप्रमाणे औरंगाबाद
मनपातही शिवसेना-भाजपमध्ये कमालीची ताणाताणी आहे. एकेकाळी लहान भाऊ असलेला
भाजप आता बरोबरीच्या जवळ येऊन ठेपल्याने सेनेच्या गोटात अस्वस्थता आहे.
दुसरीकडे सत्तालालसेचा ताप चढल्याने भाजप कायम कुरघोडीच्या प्रयत्नात आहे.
महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही तसे काही करण्याच्या भाजपमधील एका
गोटाच्या हालचाली होत्या. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोडून
काढल्या आणि फार मोठा घोडेबाजार होता घोडेले महापौर आणि भाजपचे विजय औताडे
उपमहापौर झाले. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे घोडेले यांनाही द्यावे
लागेल. कारण कोणतेही काम अति गोड बोलण्याने होते. अगदीच बोट वाकडे करावे
लागले तर त्यासाठीही बोटाच्या टोकाला मध लावून ठेवावा, अशी घोडेलेंची अनेक
वर्षांपासूनची कार्यपद्धती. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी खासदार चंद्रकांत
खैरे यांचा कौटुंबिक कडाडून विरोध असूनही पत्नी अनिता यांना ते महापौरपदावर
विराजमान करू शकले. छोट्या-मोठ्या वादावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची
हातोटी त्यांच्याकडे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते औरंगाबाद शहर आणि
मनपाच्या कारभाराला नखशिखांत ओळखतात. खासदार खैरे, माजी आमदार प्रदीप
जैस्वाल, आमदार संजय शिरसाट आणि पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापासून
स्वत:ला सुरक्षित अंतरावर ठेवण्यात त्यांनी अलीकडील काळात बरेच यश मिळवले
आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि त्यांचा गटही घोडेलेंशी
फारसा संघर्ष करणार नाही, असे दिसते. तसा प्रसंग आला तर फडणवीस समर्थक
घोडेलेंच्या बाजूने राहतील. आता या साऱ्याचा ते औरंगाबादेतील सामान्य
जनतेला अच्छे दिन मिळवून देण्यासाठी किती वापर करतात, यावरच त्यांचे पुढील
राजकीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. महापौर म्हणजे केवळ मानाचे पद असे
म्हटले जात असले तरी या पदावर बसलेली व्यक्ती जर खरेच लोकांच्या समस्या
जाणून घेणारा असेल तर त्या सोडवूही शकतो. रस्ते, पाणी, वीज, सफाई, कर संकलन
आणि थोडीफार सन्मानाची वागणूक एवढ्याच लोकांच्या अपेक्षा आहेत. विकासाची
कामे करताना पैसे खा, पण काम बऱ्यापैकी दर्जाचे होईल, याची काळजी घ्या,
एवढे उदार मन औरंगाबादकरांनी केव्हाच करून ठेवले आहे. घोडेले यांनी
आतापर्यंत मनपामध्ये घालवलेला काळ लक्षात घेता त्यांना लोकांचे मन निश्चित
कळले असेल असे वाटते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे तब्बल अडीच
वर्षांचा कालावधी आहे. उशिरा का होईना त्यांना अत्यंत महत्त्वाचे पद
दीर्घकाळासाठी मिळाले आहे. यापूर्वी अशी संधी विजया रहाटकरांना मिळाली
होती. त्यामुळे अडीच वर्षांत ते रस्ते, कचऱ्याची विल्हेवाट आणि
सातारा-देवळाईसह इतर भागातील पाणीपुरवठा या समस्या सोडवू शकतात. आधीचे
महापौर भगवान घडमोडे यांना केवळ ११ महिने मिळाले. त्यांच्याच कार्यकाळात
राज्यस्तरावर सेना-भाजपमधील ताण वाढला. वेळ कमी आणि कामे जास्त अशा
स्थितीमुळे घडमोडे एकटेच ऐनवेळच्या विषयांकडे वळले. तेथे खरी गडबड झाली.
तरीही त्यांनी रस्त्यासाठी १०० कोटी मिळवून देणे, यादी अंतिम करणे आणि कचरा
डेपोचा प्रश्न ऐरणीवर आणणे अशी महत्त्वाची कामे केलीच आहेत. आता घडमोडेंनी
केलेली काही लोकोपयोगी कामे मार्गी लावणे आणि २०१९ ची विधानसभा निवडणूक
डोळ्यासमोर ठेवून अडीच वर्षे केवळ लोकहित जपणे यावर घोडेलेंना लक्ष
केंद्रित करावे लागणार आहे. आणि हे करताना विजय औताडे, आयुक्त डी. एम.
मुगळीकरांना सोबत घ्यावे लागेल. मनपातील भ्रष्टाचार संपवणे शक्य नाही. तो
थोडासा कमी होऊ शकतो. असं, एवढं सारं ते करतील का, या प्रश्नाचे उत्तर होय,
त्यांच्यात क्षमता तर आहे, असं आहे. पण राजकारणात काहीच भरवशाचं नसतं.
सत्तेची नशा भल्या-भल्यांना मस्तवाल बनवते. हे माहिती असलेले घोडेले सर्व
प्रकारच्या ‘ठेके’दारांना वाटाघाटीने हाताळत लोकांच्या हिताचे काम करतील,
असे सध्या तरी म्हणता येईल. नाही का?
