एनजीओंची झाडाझडती
पाण्याची समस्या सोडवण्याच्या नावाखाली बहुतांश एनजीओ म्हणजे स्वयंसेवी संस्था बंद दाराआड ठेकेदारी करतात, असा आरोप ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे यांनी केला. जागतिक पातळीवर जलतज्ज्ञ म्हणून गणले जाणारे माधवराव चितळे यांनीही स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभारावर टीकेचा आसूड ओढला. या संस्था आणि सरकारी विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याने पाणी प्रश्न सुटल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. जलपथिक परिषदेच्या निमित्ताने औरंगाबादेत एरिया वॉटर पार्टनरशिप या विषयावर झालेल्या परिसंवादात त्यांनी ही जोरदार कानउघाडणी केली. त्यावेळी काही स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. एकीकडे मराठवाड्याचा पदरी नेहमी येणारा दुष्काळ आणि दुसरीकडे सरकारकडून जलयुक्त शिवार योजनेचा सुरू झालेला गवगवा. त्या योजनेत स्वयंसेवी संस्थांची होत असलेली भागिदारी या साऱ्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही तज्ज्ञांचे परखड बोल महत्वाचे आहेत. त्यांच्या टीकेमागील वेदना, तथ्य आणि पुढील काळात येणारी आव्हाने यावर सरकारला आताच विचार करावा लागणार आहे. अगदी एक लाखापासून ते कोट्यवधींची कामे करणाऱ्या संस्थांना कामकाजाची पद्धत सुधारावी लागणार आहे.
मोरे आणि चितळे यांचे जल विषयातील योगदान प्रचंड आहे. त्यांनी केवळ कागदावर योजना आखलेल्या नाहीत तर त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांंना सोबत घेऊन काम केले आहे. त्यांना वेळोवेळी आलेल्या अनुभवातून त्यांनी त्यांची परखड मते मांडली आहेत, याविषयी कोणताही संशय नाही. त्यामुळेच त्यांच्या टीकेतून शहाणपणाची दोन पावले टाकली तर साऱ्यांचे म्हणजे समाजाचे हित साध्य होणार आहे.
अर्थात त्याकरिता एनजीओंच्या मुळाशी जावे लागेल. त्यांच्या कार्यपद्धती आणि त्यांच्यासमोर असलेल्या अडचणींचाही विचार करणे अत्यावश्यक आहे. एकाच बाजूने टाळी वाजत नाही, हा नियम त्यांच्यासाठीही लागू आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. महात्मा गांधींनी खेड्याकडे चला. खेड्यांचा विकास करा, असे आवर्जून, निक्षून सांगितले होते. गांधीजींच्या नावाने कारभार करणाऱ्या सरकारांना त्याचा विसर पडला. खेडी बाजूला ठेवून शहरीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला. सरकारी यंत्रणा खेड्यांऐवजी शहरातील कामे करण्याकडे वळवण्यात आली. ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी नसल्याने तेथील लोक शहराकडे धाव घेऊ लागले. मग गावातील विकासाची कामे कोण करणार. सिंचनाचा पाया असलेले बंधारे कोण बांधणार. नदी-नाले, ओढ्यांचे पाणी कोण अडवणार. टेकडीवरून वाहून जाणारे पाणी कसे रोखणार. तलावाची खोली कोण वाढवणार, त्यातील गाळ कधी काढला जाणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सरकारी यंत्रणेतील बड्या, छोट्या अधिकाऱ्यांची अशी कामे करण्याची तयारी नव्हती. तेवढे मनुष्यबळही नव्हते. आणि पैसाही नव्हता. त्यामुळे १९७० च्या दशकात एनजीओंचे आगमन झाले. स्वीडन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आदी युरोपीय श्रीमंत राष्ट्रातून निधी आणायचा आणि त्यातून महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील विकास करायचा, अशी योजना अाखली गेली. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या स्वप्नाने भारावलेल्या अनेक मंडळींनी त्यात उडी घेतली. कामांसाठी लोकांना सहभागी करून घेणे, हे खरेतर प्रचंड जिकीरीचे आणि चिकाटीचे काम. ते त्यांनी केले. काही गावे समृद्ध झाली. पोपटराव पवारांचे हिवरेबाजार, अण्णा हजारेंचे राळेगण सिद्धी ही त्याची उदाहरणे. त्यांना ठळक प्रसिद्धीही मिळाली. यातून प्रेरणा घेऊन अनेक एनजीओ मैदानात उतरल्या. पाणी अडवा, पाणी जिरवा ही अत्यंत मौल्यवान योजना राबवण्याचे सरकारने ठरवले. त्यासाठी एनजीओंची मदत घेण्यात आली. विकासाचा मंत्र जपत त्या ग्रामीण भाग सुजलाम सुफलाम करतील. किमानपक्षी सिंचनाचा, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात १९९० नंतर आलेल्या जागतिकीकरणाने वेगळेच घडले. परदेशातून मिळणारा पैसा हळूहळू एनजीओंच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या खिशात खुळखुळू लागला. सायकल, दुचाकीवरून गावात ये-जा करणारे हे अधिकारी चारचाकीची धूळ उडवू लागले. काम कमी आणि खर्च जास्त असा प्रकार सर्रास होऊ लागला. महत्वाचे म्हणजे कामांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकारीही सिंचनाच्या कामात डुंबू लागले. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे खेडी होती तशीच राहिली फक्त एनजीओ गब्बर होत गेल्या. या संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे सरकारलाही अशक्य होऊन गेले. वस्तुत: देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारनेच खेड्यांच्या विकासासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्याचे धोरण ठेवले असते तर दि. मोरे. माधवराव चितळे यांच्यावर परखड मते नोंदवायची वेळच आली नसती, हे सत्य आहे.
मात्र, सत्याकडे कानाडोळा करण्याचा सरकारी खाक्या असतोच. कारण ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण होते. त्यातील काही वाटा सरकारी बाबूंच्या, अगदी मंत्ऱ्यांच्या खिशात जातो, असे म्हणतात. एकमेकांचा हात धरून वाहत्या पाण्यात हात धुणे सुरू आहे.
दुसरीकडे एनजीओंमधील ढासळत चाललेली नैतिकता ही देखील चिंतेची बाब असल्याचे मोरे, चितळे यांनी अधोरेखित केले आहे. अलिकडेच युती सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त आणि पू्र्वीच्या सरकारच्या पाणी अडवा, पाणी जिरवा योजनेची कामे एनजीओंच्या नावाखाली राजकीय मंडळीच घेत आहेत. किंबहुना चार-पाच वर्षे एनजीओ चालवलेली मंडळी राजकारणात उतरत आहेत, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. गावातील पाणी प्रश्न सोडवण्याऐवजी तो प्रस्न रखडवत ठेवून त्या आड राजकारण केले जात आहे. म्हणजे खालपासून वरपर्यंत साऱ्यांचीच मिलिभगत झाली आहे. म्हणूनच कोट्यवधी रुपये ओतूनही गावांची सुधारणा होत नाही. राजकारणी, सरकारी अधिकारी आणि एनजीओचे संचालक मंडळ बंद खोलीत बसून तलावातील गाळ काढण्याचा निर्णय घेतात. गाळ तर काही उपसला जात नाही. पैसा मात्र या खिशातून त्या खिशात जात राहतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एनजीओसाठी थेट तळाला काम करणाऱ्याच्या आर्थिक बाबींचा विचारच केला जात नाही. त्याला अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर गावामध्ये पाठवले जाते. त्याचे कष्ट आणि वेतन यांचा ताळमेळ नसल्याने तो देखील कामचलाऊ काम करण्यावरच भर देतो. सर्वाधिक जबाबदारी असलेला कर्मचारी असे करत असेल तर कामाचा बँड वाजणे साहजिकच आहे. यात दुसरी बाजू अशीही समोर येते की, काही एनजीओ प्रामाणिकपणे काम करू इच्छितात. त्यांची सरकारी यंत्रणेकडून अडवणूक केली जाते. त्यांच्या कामांच्या मूल्यमापनासाठी खास निकष वापरले जातात. कामे उधळून लावण्यापर्यंतही हालचाली होतात.
हे चित्र बदलण्यासाठी चितळे यांनी पारदर्शक त्रयस्थ यंत्रणेची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सरकारी विभाग आणि एनजीओंना एका सूत्रात बांधून त्यांच्याकडून काम करून घेणारी व्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्याची सरकारी पातळीवर दखल घेतली जाईल, असे वाटते. मात्र, त्यासोबतच महाविद्यालयीन तरुणांना ग्रामीण भागातील कामे एक वर्षभर करण्याची सक्ती करण्याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. तशी व्यवस्था राष्ट्रीय सेवा योजनेत असली तरी ती सक्तीची नव्हे तर मर्जीची आहे. त्यातही बहुतांश ठिकाणी रासेयोची कामे म्हणजे वर्तमानपत्रात फोटो यापलिकडे फारसे असत नाही. हा देश माझा आहे. तो मला घडवण्याची माझी जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागाचे रुप पालटले तरच शहरी लोकांचे जीवन सुखकारक होऊ शकते, याची जाणिव तरुणांना करून देणे. तरुणाईतील शक्तीचा देशहितासाठीच वापर करणे, ही काळाचीच गरज आहे. असे धोरण अाखून त्याची कडक अंमलबजावणी झाली तर खेड्यांच्या विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली एनजीओ आणि राजकारण्यांची ठेकेदारी कायमची बंद होईल.
पाण्याची समस्या सोडवण्याच्या नावाखाली बहुतांश एनजीओ म्हणजे स्वयंसेवी संस्था बंद दाराआड ठेकेदारी करतात, असा आरोप ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ दि. मा. मोरे यांनी केला. जागतिक पातळीवर जलतज्ज्ञ म्हणून गणले जाणारे माधवराव चितळे यांनीही स्वयंसेवी संस्थांच्या कारभारावर टीकेचा आसूड ओढला. या संस्था आणि सरकारी विभागांमध्ये ताळमेळ नसल्याने पाणी प्रश्न सुटल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले. जलपथिक परिषदेच्या निमित्ताने औरंगाबादेत एरिया वॉटर पार्टनरशिप या विषयावर झालेल्या परिसंवादात त्यांनी ही जोरदार कानउघाडणी केली. त्यावेळी काही स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. एकीकडे मराठवाड्याचा पदरी नेहमी येणारा दुष्काळ आणि दुसरीकडे सरकारकडून जलयुक्त शिवार योजनेचा सुरू झालेला गवगवा. त्या योजनेत स्वयंसेवी संस्थांची होत असलेली भागिदारी या साऱ्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही तज्ज्ञांचे परखड बोल महत्वाचे आहेत. त्यांच्या टीकेमागील वेदना, तथ्य आणि पुढील काळात येणारी आव्हाने यावर सरकारला आताच विचार करावा लागणार आहे. अगदी एक लाखापासून ते कोट्यवधींची कामे करणाऱ्या संस्थांना कामकाजाची पद्धत सुधारावी लागणार आहे.
मोरे आणि चितळे यांचे जल विषयातील योगदान प्रचंड आहे. त्यांनी केवळ कागदावर योजना आखलेल्या नाहीत तर त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी रक्ताचे पाणी केले आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्थांंना सोबत घेऊन काम केले आहे. त्यांना वेळोवेळी आलेल्या अनुभवातून त्यांनी त्यांची परखड मते मांडली आहेत, याविषयी कोणताही संशय नाही. त्यामुळेच त्यांच्या टीकेतून शहाणपणाची दोन पावले टाकली तर साऱ्यांचे म्हणजे समाजाचे हित साध्य होणार आहे.
अर्थात त्याकरिता एनजीओंच्या मुळाशी जावे लागेल. त्यांच्या कार्यपद्धती आणि त्यांच्यासमोर असलेल्या अडचणींचाही विचार करणे अत्यावश्यक आहे. एकाच बाजूने टाळी वाजत नाही, हा नियम त्यांच्यासाठीही लागू आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. महात्मा गांधींनी खेड्याकडे चला. खेड्यांचा विकास करा, असे आवर्जून, निक्षून सांगितले होते. गांधीजींच्या नावाने कारभार करणाऱ्या सरकारांना त्याचा विसर पडला. खेडी बाजूला ठेवून शहरीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला. सरकारी यंत्रणा खेड्यांऐवजी शहरातील कामे करण्याकडे वळवण्यात आली. ग्रामीण भागात रोजगाराची संधी नसल्याने तेथील लोक शहराकडे धाव घेऊ लागले. मग गावातील विकासाची कामे कोण करणार. सिंचनाचा पाया असलेले बंधारे कोण बांधणार. नदी-नाले, ओढ्यांचे पाणी कोण अडवणार. टेकडीवरून वाहून जाणारे पाणी कसे रोखणार. तलावाची खोली कोण वाढवणार, त्यातील गाळ कधी काढला जाणार, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. सरकारी यंत्रणेतील बड्या, छोट्या अधिकाऱ्यांची अशी कामे करण्याची तयारी नव्हती. तेवढे मनुष्यबळही नव्हते. आणि पैसाही नव्हता. त्यामुळे १९७० च्या दशकात एनजीओंचे आगमन झाले. स्वीडन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आदी युरोपीय श्रीमंत राष्ट्रातून निधी आणायचा आणि त्यातून महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील विकास करायचा, अशी योजना अाखली गेली. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याच्या स्वप्नाने भारावलेल्या अनेक मंडळींनी त्यात उडी घेतली. कामांसाठी लोकांना सहभागी करून घेणे, हे खरेतर प्रचंड जिकीरीचे आणि चिकाटीचे काम. ते त्यांनी केले. काही गावे समृद्ध झाली. पोपटराव पवारांचे हिवरेबाजार, अण्णा हजारेंचे राळेगण सिद्धी ही त्याची उदाहरणे. त्यांना ठळक प्रसिद्धीही मिळाली. यातून प्रेरणा घेऊन अनेक एनजीओ मैदानात उतरल्या. पाणी अडवा, पाणी जिरवा ही अत्यंत मौल्यवान योजना राबवण्याचे सरकारने ठरवले. त्यासाठी एनजीओंची मदत घेण्यात आली. विकासाचा मंत्र जपत त्या ग्रामीण भाग सुजलाम सुफलाम करतील. किमानपक्षी सिंचनाचा, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात १९९० नंतर आलेल्या जागतिकीकरणाने वेगळेच घडले. परदेशातून मिळणारा पैसा हळूहळू एनजीओंच्या बड्या अधिकाऱ्यांच्या खिशात खुळखुळू लागला. सायकल, दुचाकीवरून गावात ये-जा करणारे हे अधिकारी चारचाकीची धूळ उडवू लागले. काम कमी आणि खर्च जास्त असा प्रकार सर्रास होऊ लागला. महत्वाचे म्हणजे कामांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकारी अधिकारीही सिंचनाच्या कामात डुंबू लागले. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे खेडी होती तशीच राहिली फक्त एनजीओ गब्बर होत गेल्या. या संस्थांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणे सरकारलाही अशक्य होऊन गेले. वस्तुत: देश स्वतंत्र झाल्यावर सरकारनेच खेड्यांच्या विकासासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावण्याचे धोरण ठेवले असते तर दि. मोरे. माधवराव चितळे यांच्यावर परखड मते नोंदवायची वेळच आली नसती, हे सत्य आहे.
मात्र, सत्याकडे कानाडोळा करण्याचा सरकारी खाक्या असतोच. कारण ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळण होते. त्यातील काही वाटा सरकारी बाबूंच्या, अगदी मंत्ऱ्यांच्या खिशात जातो, असे म्हणतात. एकमेकांचा हात धरून वाहत्या पाण्यात हात धुणे सुरू आहे.
दुसरीकडे एनजीओंमधील ढासळत चाललेली नैतिकता ही देखील चिंतेची बाब असल्याचे मोरे, चितळे यांनी अधोरेखित केले आहे. अलिकडेच युती सरकारने सुरू केलेल्या जलयुक्त आणि पू्र्वीच्या सरकारच्या पाणी अडवा, पाणी जिरवा योजनेची कामे एनजीओंच्या नावाखाली राजकीय मंडळीच घेत आहेत. किंबहुना चार-पाच वर्षे एनजीओ चालवलेली मंडळी राजकारणात उतरत आहेत, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही. गावातील पाणी प्रश्न सोडवण्याऐवजी तो प्रस्न रखडवत ठेवून त्या आड राजकारण केले जात आहे. म्हणजे खालपासून वरपर्यंत साऱ्यांचीच मिलिभगत झाली आहे. म्हणूनच कोट्यवधी रुपये ओतूनही गावांची सुधारणा होत नाही. राजकारणी, सरकारी अधिकारी आणि एनजीओचे संचालक मंडळ बंद खोलीत बसून तलावातील गाळ काढण्याचा निर्णय घेतात. गाळ तर काही उपसला जात नाही. पैसा मात्र या खिशातून त्या खिशात जात राहतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे एनजीओसाठी थेट तळाला काम करणाऱ्याच्या आर्थिक बाबींचा विचारच केला जात नाही. त्याला अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर गावामध्ये पाठवले जाते. त्याचे कष्ट आणि वेतन यांचा ताळमेळ नसल्याने तो देखील कामचलाऊ काम करण्यावरच भर देतो. सर्वाधिक जबाबदारी असलेला कर्मचारी असे करत असेल तर कामाचा बँड वाजणे साहजिकच आहे. यात दुसरी बाजू अशीही समोर येते की, काही एनजीओ प्रामाणिकपणे काम करू इच्छितात. त्यांची सरकारी यंत्रणेकडून अडवणूक केली जाते. त्यांच्या कामांच्या मूल्यमापनासाठी खास निकष वापरले जातात. कामे उधळून लावण्यापर्यंतही हालचाली होतात.
हे चित्र बदलण्यासाठी चितळे यांनी पारदर्शक त्रयस्थ यंत्रणेची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सरकारी विभाग आणि एनजीओंना एका सूत्रात बांधून त्यांच्याकडून काम करून घेणारी व्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्याची सरकारी पातळीवर दखल घेतली जाईल, असे वाटते. मात्र, त्यासोबतच महाविद्यालयीन तरुणांना ग्रामीण भागातील कामे एक वर्षभर करण्याची सक्ती करण्याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. तशी व्यवस्था राष्ट्रीय सेवा योजनेत असली तरी ती सक्तीची नव्हे तर मर्जीची आहे. त्यातही बहुतांश ठिकाणी रासेयोची कामे म्हणजे वर्तमानपत्रात फोटो यापलिकडे फारसे असत नाही. हा देश माझा आहे. तो मला घडवण्याची माझी जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागाचे रुप पालटले तरच शहरी लोकांचे जीवन सुखकारक होऊ शकते, याची जाणिव तरुणांना करून देणे. तरुणाईतील शक्तीचा देशहितासाठीच वापर करणे, ही काळाचीच गरज आहे. असे धोरण अाखून त्याची कडक अंमलबजावणी झाली तर खेड्यांच्या विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली एनजीओ आणि राजकारण्यांची ठेकेदारी कायमची बंद होईल.
