Wednesday 24 February 2016

हे असेच धुमसत राहिल…


एका गावात दोन जण राहत असतात. त्यांची घरे, शेती एकमेकांच्या आजूबाजूलाच असते. 
त्यातील एकजण बऱ्यापैकी ताकदीचा आणि गावात दादागिरी करणारा. 
पैसा अडका बाळगून असलेला. तर दुसरा तुलनेत लेचापेचा. आपण बरे की 
आपले काम बरे अशा मनोवृत्तीत जगणारा. पण असे जगत असतानाही आपण 
एक दिवस ताकदवान होऊ. आपणही गावात दादागिरी करू. शेतीपाती वाढवू. 
गावातलं राजकारण खेळू, अशी स्वप्न बाळगणारा. काही वर्षात हळूहळू 
परिस्थिती काहीशी बदलली. 
ताकदवान  गड्याच्या घरात काही कटकटी 
सुरू झाल्या होत्या. त्यामुळे कमी ताकदवान असलेल्याला
वाटू लागले की आता आपण त्याच्यापुढे जाऊ शकतो. नेमकी 
परिस्थिती किती बदलली आहे. गड्याची ताकद खरेच
 कमी झाली आहे का, की त्याला ताकद दाखवण्यात 
फारसे स्वारस्य राहिलेले नाही, याचा पूर्ण 
अभ्यास न करताच त्याने एकदिवस त्याला आव्हान
देऊन टाकले. प्रारंभी ताकदवान गड्याने दोन पावले माघार घेतली. 
पण हा आपल्या इज्जतीचा, इभ्रतीचा प्रश्न आहे, असे
लक्षात येताच पूर्ण ताकद लावून अशी जोरदार मुसंडी मारली की
 दुसरा गडी एकदम गडबडला. मला काही 
तुझ्याशी लढायचे नाही रे बाबा, असे जाहीर करून टाकले. 
समोरच्याची शक्तीस्थाने, कुमकुमवतपणा हेरल्याशिवाय
 हल्ला करणे म्हणजे पराभूत होण्याच्या मार्गाकडे 
पहिले पाऊल टाकणेच असते. गेल्या दोन आठवड्यात
 शिवाजीनगरमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक
 संघ अन्‌ संघाच्या आडून भाजपने जे काही केले. 
ते असेच होते. शिवसेनेविरुद्ध एकदम आक्रमक झालेल्या
 संघाला, भाजपाला बॅकफूटवर यावे लागले. ही तशी म्हणाल तर
 शहराच्या एका भागापुरती लढाई होती. पण मागचे संदर्भ
 आणि पुढील काळात होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेतल्या
 तर ती एक प्रकारे सुंदोपसुंदीची नांदीच आहे. 
शिवसेना-भाजपमधील संघर्ष आता याच मार्गाने धुमसत
 धुमसत पुढे जाणार आहे.
शिवसेनेचे वारे 1985 नंतर औरंगाबादेत शिरले. 
त्यावेळीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ औरंगाबादेत कायर्रत होता.
 भाजपचे नावनिशाण नव्हते. 
पहिल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत
शिवसेनेने 27 जागा मिळवल्या. तेव्हा भाजपच्या पदरात
 भोपळा पडला होता. त्यामुळे तमाम हिंदुत्ववादी मते
 आपल्याच हक्काची अशा थाटात सेनेच्या नेत्यांनी
 प्रवास सुरू केला. मुस्लिमांची भिती दाखवली की मतदान
 केंद्रावर रांगा लागतात, हे गणित या नेत्यांनी घोटवले. 
मात्र, कोणत्याही समाजाचा, धर्माचा माणूस असला तरी
 त्याला धर्मासोबत विकासही आवश्यक असतो. त्याकडे
 सेनेच्या काही नगरसेवकांनी आणि नेत्यांनी
 साफ दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच 1995 च्या निवडणुकीत
 भाजपला एकही जागा मिळणार नाही, असे वाटत असताना
 8 जागांवर कमळ फुलले. अर्थात त्यावेळीही शिवसेनेची
 ताकद प्रचंड असल्याने त्यांना भाजपच्या मदतीची गरज 
पडली नाही. पुढील काळात मात्र परिस्थिती बदलत गेली. 
नगण्य वाटणारे भाजपचे अस्तित्व शिवसेनेच्या जवळपास
 बरोबरीत येऊन उभे ठाकले आहे. एप्रिल 2015 मध्ये
 झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचा रथ
 बाजूला येऊन उभा असल्याचे सेना नेत्यांनाही जाणवले. 
त्यामुळे भाजपचे घोडेही फुरफुरु लागले. 
त्यातच केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने
 भाजपच्या मुळाशी असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या
 पदाधिकाऱ्यांच्या अंगातही वारे शिरले. त्यांनी गल्लोगल्ली
 बळ वाढवण्याचे प्रयोग सुरू केले. त्यातील एक प्रयोग शिवाजीनगरात
 झाला. शिवाजीनगर ही वसाहतच मुळात शिवसेनेने वाढवलेली.
1993 मध्ये तेथील नागरी समस्या, सिडकोच्या योजनेतील त्रुटी
 धसाला लावण्यासाठी शिवसेना आक्रमक होती. 
सिडकोने बांधलेल्या घरांची कुलुपे तोडून ती घरे लोकांच्या
 स्वाधीन करण्याचे सेनेचे आंदोलन खूपच गाजले होते. 
त्यामुळे या भागात शिवसेनेचा पाया तसा बऱ्यापैकी पक्का आहे. 
त्याला चिरे पाडण्याचे काम संघाच्या आडून भाजपने
 सुरू केल्याचे म्हटले जाते. एरवी संघाच्या शाखा
 म्हणजे दहा-बारा डोकी असे चित्र होते. तेथे बऱ्यापैकी गर्दी
 होऊ लागली. त्याची नोंद सेनेचे नगरसेवक आणि सभागृहनेता
 राजेंद्र जंजाळ यांनी घेतली नसती तरच ते आश्चर्य झाले असते.
 कारण कोणताही नगरसेवक नागरी समस्या सोडवण्यापेक्षा
 आपल्या वॉर्डात विरोधक वरचढ होणार नाही यासाठीच
 सगळी शक्ती पणाला लावत असतो. त्याप्रमाणे जंजाळांनी व्यूहरचना केली. 
तत्पूर्वी घडलेली एक घटना म्हणजे शिवाजीनगरात संघाची
 शाखा चालवणाऱ्या एका प्रचारकाला मारहाण झाली. 
मारहाण करणारे इतर धर्मीय असल्याचे दिसताच घटनेला
 धार्मिक वळण देण्यात आले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच
 असल्याचे नंतरचा घटनाक्रम सांगतो. देशात, राज्यात, महापालिकेत
 सत्ता असतानाही आणि शिवसेनेचे बऱ्यापैकी प्राबल्य असलेल्या
 शिवाजीनगरात संघाच्या प्रचारकाला मारहाण होते, यामागे
 काहीतरी गोम आहे, हे त्याचवेळी अनेकांच्या लक्षात आले.
 पण त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला भाजपचे 
शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांनी. शिवाजीनगरात भाजपला
 हातपाय पसरण्यासाठीचा मोका त्यांनी तन, मन, धनाने ताडला 
आणि लगोलग तेथे एक हजार कार्यकर्त्यांचे शक्तीप्रदर्शन करून टाकले.
 एकेकाळी तनवाणींचेच सहकारी असलेले जंजाळ यामुळे दोन
 पावले मागे सरकले. पण सर्वप्रकारचा हिशोब चुकता करत,
 राहिली साहिली कसर वसूल करण्यात मातब्बर
 असलेल्या जंजाळांनी संघाच्या शाखेवरच धडक मारली. 
शाखेतील घोषणाबाजीमुळे त्रास होत असल्याचा त्यांचा रास्त
 आरोप होता. एकीकडे मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने नाहीत.
 दुसरीकडे मैदानांतर धार्मिक संघटनांचे कार्यक्रम विना परवानगी
 कसे होतात, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्याला संघाच्या मंडळींनी
 प्रत्युत्तर देणे टाळले. समान धर्मियांविरुद्ध पोलिसात तक्रार
 देणार नाही, असा पवित्राही घेतला. यामुळे भाजपच्या गोटात
 शांतता पसरली आहे. अर्थात शिवाजीनगरची घटना अद्याप
 पूर्णपणे संपलेली नाही. त्यातील अनेक धागेदोरे पुढील काळात
 पाहण्यास मिळतील. इतर वॉर्डांमध्ये त्याचे दर्शन घडणारच आहे.
 एक घाव दोन तुकडे करून प्रश्न निकाली काढण्याची 
शिवसेनेची पद्धत आहे. तर प्रश्नाचे एक एक पीस काढून ते
 वेगळे करत संथगतीने हल्ला करण्याची संघाची अन्‌ भाजपचीही
 सवय आहे. एक होऊन विकासाचे काम करण्यापेक्षा फुटीतून
 मते खेचण्याची सेना-भाजपची रणनिती `कुठे नेऊन ठेवले औरंगाबाद माझे,` असा रोकडा सवाल येत्या काही वर्षात उपस्थित करणार आहेच. 
याविषयी कुणाला काही शंका आहे का?

Tuesday 9 February 2016

पुस्तकप्रेमींचा आनंदोत्सव



 एकीकडे लोक फेसबुक, व्हॉटस्अप आणि टीव्हीच्या चक्रव्यूहात अडकल्याने  त्यांची पुस्तक वाचनाची आवड कमी होत असल्याची तक्रार होत असताना दुसरीकडे पुस्तक विकत घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बऱ्याच वेळा औरंगाबादसारख्या शहरात काही पुस्तके मिळत नाहीत. पुण्यातून मागवावी लागतात, अशी स्थिती आहे. ही खरंच आनंदाची गोष्ट आहे. त्याबद्दल पुस्तक प्रेमींचे कौतुक करताना पुस्तकांचे जग सर्वांसाठी खुल्या करून देणाऱ्या प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनाही सलाम करावा लागेल. संगणकावर कितीही वेगात पुस्तक उघडले गेले. त्यातील प्रत्येक पानावर कितीही वेगात नजर मारता  येत असली आणि संगणकातील प्रकाश योजनेमुळे वाचनीयता वाढत असली तरी शेवटी पुस्तक हातात घेऊन त्यातील पानांना स्पर्श करण्यामुळे जी आपलेपणाचे भावना निर्माण होते. त्याची तुलना संगणकावरील वाचनात होतच नाही. हे देखील पुस्तक खरेदी वाढण्यामागचे एक कारण असावे. पण त्याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एकेकाळी पुस्तक खरेदी आणि वाचन म्हणजे काही लोकांचेच विश्व होते. त्यात ठराविक मंडळी लिहित, बोलत अन् चर्चा करत. उर्वरित लोक फक्त ऐकण्याचे काम  करत होते. तो काळ झपाट्याने मागे पडला. सरकारी धोरण म्हणा किंवा काळाची गरज समजा. शिक्षणाचे वारे झपाट्याने वाहू लागले. हजारो वर्षांपासून शब्द, अक्षरांपासून दूर असलेला वर्ग अक्षर-शब्दांना जोडला गेला. महापुरुषांनी दिलेला वाचनाचा संदेश घेऊन पावले टाकू लागला. त्यातील काहीजण मनातील भावना अविष्कृत करत पुस्तक लेखनाची लेणी कोरू लागले. आणि त्यापेक्षाही अनेक लोक या लेण्यांचा आनंद घेऊ लागले. त्यातील चांगल्या-वाईट मुद्यांवर चर्चा करू लागला. त्याचा परिणाम पुस्तक विक्रीवर होऊ लागला नसता तर नवलच होते. या साऱ्या वाचकांची भूक भागवण्याची जबाबदारी प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनीही स्वीकारल्याचे दिसून येते. कोणत्याही पुस्तक प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांची,  खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. साहित्य संमेलन म्हणजे अशा वाचक आणि लेखकांसाठी एक पर्वणीच असते. त्यातील ग्रंथ प्रदर्शनातून साहित्य खरेदीचा आनंद काही औरच असतो. मात्र, बऱ्याच वेळा साहित्य संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शने अलोट गर्दीची असतात. त्यात वाचकांना हवा असलेला निवांतपणा नसतो. शिवाय इतर कार्यक्रमांचीही रेलचेल असल्याने पुस्तक प्रेमी विभागले जातात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रकाशक परिषदेने औरंगाबादेत जानेवारीच्या अखेरीस म्हणजे २८ ते ३१  जानेवारी कालावधीत चार दिवस पुस्तकांचे या ग्रंथ महोत्सवाचे आयोजन केले  होते. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या विस्तीर्ण मैदानावर हा महोत्सव होता. प्रत्येक दालनातील पुस्तके मनसोक्तपणे चाळता येतील. याची व्यवस्था महोत्सवाची कल्पना साकारणारे श्रीकांत उमरीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली होती. राजहंस प्रकाशनाचे शाम देशपांडे, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे कैलास अतकरे आदी अनेक अनुभवी मंडळींची त्यांना चांगली साथ मिळाली. पुण्या-मुंबईचे प्रकाशकही हजारो पुस्तकांचा खजिना घेऊन सभुच्या प्रांगणावर दाखल झाले होते. त्यात अनेक लोकप्रिय पुस्तके तर शिवाय दुर्मिळ पुस्तकांचाही खजिना होता. ऐतिहासिक पुस्तके तर सर्वच प्रदर्शनात पाहण्यास मिळतात. पण या महोत्सवात एेतिहासिक नोंदी असलेली, युपीएससी, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी  अत्यावश्यक असणारी तसेच इतिहासात शास्त्रीयदृष्ट्या डोकावू पाहणाऱ्यांना हवी असलेली अनेक पुस्तके होती. उमरीकर सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते. दोन वर्षापूर्वी त्यांनी औरंगाबादेतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेविषयी एक अनोखे आंदोलन करून तुरुंगवासही भोगला. त्यानंतर ते त्यांच्या मूळ उद्दिष्टापासून  म्हणजे वाचक चळवळीपासून दूर जातात की काय, अशी भिती वाटत होती. मात्र, शहरातील रस्त्यांच्या सुधारणेसोबत भारतीय, मराठी माणसाचे मन पुस्तकांच्या माध्यमातून घडविण्याचे काम अधिक महत्वाचे असल्याचे त्यांच्या  लक्षात आले. शिक्षणाला सर्वाधिक महत्व देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेने केलेल्या  सहकार्यामुळेच हा महोत्सव कमालीचा यशस्वी होऊ शकला. अर्थात केवळ प्रदर्शन भरवून हेतू संपूर्णत: साध्य होणार नाही, हे उमरीकर यांच्या अनुभवी प्रकाशकाने आधीच हेरले होते. त्यामुळे त्यांनी प्रदर्शनासोबत लहान मुलांसाठी  विविध कार्यक्रम, स्पर्धांचे आयोजन केले. हेरंब कुलकर्णी यांच्या बखर शिक्षणाची या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळाही त्यात झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संपूर्ण लेखन साहित्य, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर आदी जिल्ह्यांचे गॅझिटियर (औरंगाबाद जिल्ह्याचे मिळू शकले नाही.) महोत्सवात उपलब्ध करून देण्यात आले. प्रख्यात विचारवंत रावसाहेब कसबे यांच्या भक्ती आणि धम्म पुस्तकावरील चर्चा म्हणजे बौद्धीकांसाठी मेजवानी होती. महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व अशी ओळख असलेल्या मंगेश पाडगावकरांच्या अवीट गीत, कवितांवर आधारित आनंदयात्री हा कार्यक्रम म्हणजे महोत्सवाच्या मुकुटातील मानाचा तुरा मानावा लागेल.  स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना समर्पित असलेला शूरा मी वंदिले हा गीत सोहळाही लक्षवेधी ठरला. सहसा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या आयोजनात सर्व गोष्टी साध्य होणे कठीणच असते. आयोजन, नियोजनात त्रुटी राहतात. एखादा वाद विनाकारण उभा राहतो. मात्र, चार दिवस पुस्तकांचे महोत्सवात तसे काहीही झाले नाही. उलट दिवसेंदिवस त्यातील रंगत वाढत गेली.  चार दिवस  पुस्तकांचे महोत्सवाने पुस्तकप्रेमींच्या आनंदोत्सवाचे लक्ष्य सहज साध्य केले. यावर्षी जे प्रकाशक या महोत्सवात सहभागी झाले नाहीत. त्यांच्यात पुढील वर्षी येण्याची स्पर्धा लागावी आणि ज्या वाचक, पुस्तकप्रेमींना यंदा काही कारणांमुळे महोत्सवाला जाता आले नाही. त्यांना आतापासून २०१७ चा महोत्सव केव्हा आहे, असा वाटू लागावे इतपत यश पहिल्यावर्षी मिळाले आहे. ते अखंडित राहावे. हीच रास्त अपेक्षा.

 



Wednesday 3 February 2016

हे खड्डे बुजवल्याने त्यांच्या पोटात खड्डा पडेल का?



दीड वर्षापासून रेल्वे स्टेशनच्या  उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवा, असे म्हणून सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्ते थकून गेले. महापालिका, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उंबरे झिजवून ते कंटाळले होते. याच मार्गावरून नेहमी ये-जा करणारे प्रख्यात उद्योजक मिलिंद केळकर हे खड्डे पाहत होते. नागरिकांच्या जीवाची काळजी घेण्याची जबाबदारी असलेली महापालिका आणि लोकांच्या सेवेसाठी निवडून आलेले नगरसेवक एक दिवस खड्डे बुजवतील, अशी भाबडी आशा त्यांना होती. मात्र, ती फलद्रूप होण्याची चिन्हे दिसेनात. तेव्हा केळकरांनी नामी शक्कल लढवली. रविवारी ते आणि त्यांच्या कंपनीतील अधिकारी पुलावर उतरले आणि त्यांनी दोन तासात शंभर खड्डे बुजवून टाकले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे स्वत:च्या खिशातील ७० हजार रुपये खर्चून हे काम करताना त्यांनी दर्जेदारपणा कायम राहिल, याची काळजी घेतली. खरे म्हणजे केळकरांचे काम म्हणजे महापालिका प्रशासन, नगरसेवक अन्् राज्य रस्ते विकास महामंडळाला जोरदार चपराक आहे. पण मूळ प्रश्न आहे की, असे खड्डे बुजवल्याने यांच्या पोटात खड्डा पडेल का? सानेगुरुजी यांनी फार पूर्वी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साधना मासिकात पुणे शहरातील

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल परखड मत व्यक्त केले होते. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, नगरपिते (त्यावेळी नगरसेवकांना नगरपिता असे म्हटले जात होते.) आणि ठेकेदारांची एक साखळी कार्यरत आहे. त्यामुळे रस्ते कधीच दर्जेदारपणे तयार केले जात नाही. पावसाचे पाणी वाहून जाऊ  नये, याचीच काळजी जास्त घेतली जाते. त्यामुळे वर्षभरातच रस्त्यावर खड्डे पडतात. ते बुजवतानाही पुन्हा त्यात पाणी कसे साचेल, हेच पाहिले जाते. यातून दरवर्षी होणारी लाखोंची उलाढाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या कराच्या रकमेतूनच होते. साने गुरुजींनी त्यांचे निरीक्षण नोंदवून सात दशके उलटून गेली. तरी परिस्थिती बदललेली नाही. उलट ती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे, हे रेल्वे स्टेशन उड्डाणपुलावरील खड्डे बुजवण्याच्या उपक्रमावरून लक्षात येते. साने गुरुजींनी लिहिले तेव्हा ठेकेदार आणि नगरसेवक वेगवेगळे होते. आता ते एकच झाले आहेत. नगरसेवक किंवा त्यांचे नातेवाईक किंवा कार्यकर्तेच ठेकेदार बनले आहेत. त्याच्यात महापालिकेचे अधिकारी, अभियंते सामिल झालेले आहेत. त्यामुळे रस्ता वर्षभर टिकणे तर सोडाच तो दोन-तीन महिन्यात उखडेल, अशी यंत्रणा तयार केली जाते. खड्डे बुजवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, अशी औरंगाबादची स्थिती आहे. तीन वर्षापूर्वी ‘दिव्य मराठी’ने रस्ते, खड्ड्यांतून मलिदा  खाणाऱ्या टोळीवर जोरदार प्रहार केले. जो रस्ता किमान तीन वर्षे टिकण्याची हमी ठेकेदार देतो, तो तीन  महिन्यातच कसा बिघडतो, असा सवाल  उपस्थित केला. तेव्हा तत्कालिन आघाडी सरकारमध्ये भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारकडून २१ कोटी रुपये आणून गल्लोगल्ली दर्जेदार रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात दोन कोटीच आले आणि त्यातून जे रस्ते तयार केले. त्यांची अवस्था दोन आठवड्यातच बिघडली. त्याच काळात महापालिकेने डांबरी रस्ते लगेच खराब होतात म्हणून व्हाईट टॉपिंगचा फॉर्म्युला आणला. सुमारे २५ कोटी (क्रांती ते रेल्वे स्टेशन वगळता) खर्चून कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील बोटावर मोजण्याइतके रस्ते सोडल्यास अन्य कामे मुळीच समाधानकारक नाहीत. रस्ते तपासणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने तसा अहवालही उच्च न्यायालयात दिला आहे. काही ठिकाणी रस्ते कमी जाडीचे आहेत आणि त्यांची वजन सहन करण्याची क्षमताही निकषानुसार नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्यावर महापालिकेच्या वतीने कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट झालेली कामे कशी दर्जेदार आहेत, हेच दाखवण्याचा आटापिटा सुरू  आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपचे शिष्टमंडळ पोहोचले आणि रस्त्यांसाठी २५ कोटी रुपये  आणले. त्यातून चार रस्त्यांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत. ती देखील प्रथमदर्शनी समाधानकारक वाटत नाहीत. आमदार अतुल सावे यांनी कामे दर्जेदार होतील, यासाठी वैयक्तीक लक्ष देईन, असे म्हटले होते. बहुधा त्यांना लक्ष देण्यासाठी वेळ मिळाला नसावा. तो त्यांनी दिला तर त्यांच्या  पूर्व मतदारसंघातील मतदार त्यांना निश्चितच दुवा देतील. दुसरीकडे खड्डे बुजवण्यातील ठेकेदारांची कमाई रोखण्यासाठी महापालिकेचा डांबर प्लांट सुरु करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला आहे. उशिरा का होईना, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी चांगले पाऊल टाकले आहे. मात्र, केवळ डांबर प्लांट तयार करून काहीही साध्य होणार नाही. कारण खड्डे बुजवण्याची एक शास्त्रीय पद्धत  आहे. त्यात खड्डा चौकोनी आकारात खणून त्यावर खडी, डांबराचे मिश्रण टाकावे लागते आणि त्यावर तासभर रोलिंग करणे गरजेचे होते. दहा वर्षापूर्वी जेव्हा महापालिकेचा डांबर प्लांट होता. त्यावेळी मनपाचे कर्मचारी अक्षरश: उरकून टाकल्यागत खड्डे बुजवत होते. त्याचीच पुनरावृत्ती होणार असेल तर हा  प्लांट म्हणजे एका ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठीचाच प्रयोग ठरणार आहे.  खरेतर ज्या कामात नगरसेवक टक्केवारी मागत नाहीत. ती कामे दर्जेदारच होतात. ज्या कामात नगरसेवक कमीत कमी टक्केवारी मागतात ती कामे बऱ्यापैकी होतात, असे म्हटले जाते. ते सत्यच असल्याचा अनुभव औरंगाबादकरांनी अनेकवेळा घेतला आहे. त्यामुळे केळकरांची खड्डे बुजवा मोहीम महापालिका प्रशासन, नगरसेवकांचा फोलपणा दाखवून देणारी आहेच. शिवाय ती सर्वसामान्य नागरिकांना धडा देणारीही आहे. जे काम करण्यासाठी महापालिका दीड लाख रुपये खर्च करतेे तेच काम केळकर आणि त्यांचे सहकारी ७० हजारात कसे करतात, याचा जाब लोकांनीच विचारला पाहिजे. त्याचे उत्तर देताना अधिकारी, अभियंते, नगरसेवकांच्या पोटात भला मोठा खड्डा पडला तरच काही केळकरांचा उपक्रम पूर्ण अर्थाने यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल. नाही का?