थेट सोन्याचा हंडाच हवा

एका शेतकऱ्याला पाच आळशी, स्वार्थी मुले होती. त्यांना कामाला लावण्यासाठी शेतकरी त्यांना म्हणाला, मला पहाटेच स्वप्न पडले की शेतात सोन्याचे हंडे आहेत. झाले, मुलांनी झटपट श्रीमंत होण्यासाठी शेत नांगरून, खोदून काढले. हंडे मिळाले नाहीत. पण शेत खोदले, नांगरलेच आहे, असे म्हणत बियाणे पेरले. सहा महिन्यात भरघोस पिक आले. ते पाहून मुलांना कष्टाचे महत्व पटले. अशी गोष्ट आहे. ती सर्व क्षेत्रात, सर्व काळासाठी सत्य आहे. खऱ्याखुऱ्या कष्टाशिवाय मिळवलेले यश, ऐश्वर्य, वैभव, समाधान टिकतच नाही. याची लाखो उदाहरणे आहेत. पण तरीही औरंगाबाद महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना खोदायचे नाही. पेरायचे नाही. थेट सोन्याचा हंडाच हवा आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्थायी समितीचे सभापती राजू वैद्य यांनी कचरा प्रक्रियेचा ठेका वाळूजच्या मायोवेसल्स कंपनीला देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन टाकला. त्यावरून सुरू झालेला वाद त्या गोष्टीची अशी आठवण करून देतो. हा ठेका ३६ कोटी रुपयांचा असल्याने या प्रस्तावाचे ३६ नव्हे १३६ वाजणार, हे तर स्पष्ट होतेच. फक्त ते टेबलाखालून, बंद दाराआड वाजतील, असे वाटले होते. कारण महापालिकेत काही मंडळी साम-दाम-दंड-भेद वापरून आपली झोळी भरण्यात डबल पी.एचडी. प्राप्त आहेत. तर काहीजणांनी अशा पी.एचडी. प्राप्त लोकांना कोणताही बभ्रा न करता जेरीस कसे आणायचे, यात पी.एचडी. मिळवली आहे. पण भक्ष्य एकच. सोळा शिकारी आणि प्रत्येक शिकाऱ्याचा एक मार्गदर्शक. बरं, पूर्वी ज्येष्ठ नगरसेवकांच्या मार्गदर्शनाखाली वाटाघाटी होत. वाटा कसा वाटायचा, हे आधीच ठरायचे आणि त्यानुसार थेट घरी पोहोचून स्थायी समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले जात होते. त्यांच्या शंका, आक्षेपांचे समाधान प्रस्ताव मंजुरीस येण्यापूर्वीच केली जाईल, याची काळजी सभापती आणि ज्येष्ठ नगरसेवक घेत. सभापतींच्या दालनातील काही कर्मचारी तर केवळ शंका, समाधानासाठीच नियुक्त होते. पण हे सारे मायोवेसल्सच्या ३६ कोटींच्या ठेक्यात झालेले दिसत नाही. वैद्य यांनी नीटपणे नाडीपरीक्षा केली नाही किंवा रुग्णांना चमचा, चमचा वाटायचे औषध स्वतःच पिऊन टाकले, अशी चर्चा आहे. मायोवेसल्सच्या प्रकरणात पहिल्या इनिंगमध्ये वैद्य यांनी आघाडी घेतली. पण दुसऱ्या इनिंगमध्ये त्यांच्या पक्षातील नगरसेवकांसह इतरांनी एकजूट करत औषध न वाटणाऱ्या वैद्यांना आजारी पाडले आहे. अगदी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मध्यस्थी करूनही प्रस्ताव पुढे सरकू देण्यास ते तयार नाहीत. म्हणजे सध्यातरी वैद्य एकाकी आहेत, असे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. ते जर पूर्णतः खरे नसेल तर मनपाचा कारभार आणखीनच खालच्या पातळीवर गेला असे म्हणावे लागेल. कारण काही वेळा तुम्ही मारल्यासारखे करा, मी रडल्यासारखे करतो. ते पाहून ठेकेदार आणखी दोन-चार रुमाल डोळे पुसण्यासाठी देईल, अशीही रचना केली जाते. सात-आठ वर्षांपूर्वी कचरा वाहतूकीचा ठेका मिळालेल्या रॅम्के कंपनीला अक्षरशः पळ काढावा लागला, असे म्हटले जाते. पण कंपनीचे फक्त नाव होते. रॅम्केच्या नावाखाली आजी-माजी कारभाऱ्यांनीच ठेके घेतले होते. त्यामुळे कंपनी पळाली, असे म्हणताच येणार नाही, असे ज्येष्ठ, माजी नगरसेवक सांगतात. आता ‘मायोवेसल्स’कडून कोणाला काय हवे आहे. कोणत्या प्रश्नावर त्यांना चर्चा घडवून आणायची आहे. कोणत्या शंकांचे त्यांना पूर्ण समाधान करून हवे आहे आणि वैद्य यांनी घाईघाईने, मूळ विषयपत्रिकेवर प्रस्ताव न आणता तो परस्पर मंजूर का करून टाकला, हे सध्या दबक्या आवाजात सांगितले जात आहे. वाटाघाटीचे प्रसंग पडद्यावर धूसर दिसत आहेत. मात्र, त्याचा आवाज फार काळ कमी राहणार नाही. धूर हळूहळू विरेलच. पण यात शहराचे जे नुकसान व्हायचे ते होणारच आहे. एकीकडे १४ लाख औरंगाबादकर कचऱ्याची समस्या कधी सुटेल, याकडे डोळे लावून बसले आहेत. दुसरीकडे कचरा मुक्त औरंगाबादसाठी राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मार्चमध्ये दिलेल्या शपथ पत्राची ठरल्यानुसार अंमलबजावणी का होत नाही,  अशी विचारणा हायकोर्ट करत आहे. तिसरीकडे मनपा आयुक्त डॉ. विनायक निपूण जमेल त्या छोट्या-मोठ्या वाटांनी हा प्रश्न मार्गी लागावा, असा प्रयत्न करत आहेत. चौथीकडे कारभारी मंडळी अशी बेलगाम ओढाताण करत आहेत. यासाठीच त्यांना मोक्याची पदे हवे असतात, असे म्हटले तर मुळीच अतिशयोक्ती होणार नाही. वस्तुतः नगरसेवक राहूनही लोकांची हवी तेवढी सेवा करता येते. तरीही हे नगरसेवक कोट्यवधी रुपये खर्चून महापौर, स्थायी समितीचा सभापती, विषय समित्या-वॉर्ड सभापती होण्यासाठी का धडपडतातॽ सभागृहनेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेता असं काहीतरी झालंच पाहिजे, यासाठी गल्ली ते दिल्लीपर्यंत फिल्डिंग का लावतातॽ ही पदं नाही मिळाली तर स्थायी समितीत सदस्य झालोच पाहिजे, असं त्यांचं स्वप्न का असतंॽ याची उत्तरे प्रत्येक औरंगाबादकर अगदी सहजपणे देईल. एवढं टोक या साऱ्या पक्षांच्या कारभाऱ्यांनी गाठले आहे. लोकांसाठी असं करू, तसं करू, असं म्हणणारी ही मंडळी खुर्चीवर बसताच पार बदलून जातात. हिंस्त्र होतात. तोंडाला रक्त लागलेले जंगली जनावर पोट भरल्यानंतर शिकार करणे थांबवते. पण इथं कार्यकाळ संपेपर्यंत कायम शिकार सुरूच असते. एका सेकंदाचा दहावा भाग शिकारीच्या मागावर असताना वाया गेला तरी जीवनच संपले, असे वाटणाऱ्यांची दिवसेंदिवस गर्दी होऊ लागली आहे. शिकार आणि शिकाऱ्यांच्या अनेक कहाण्या समोर येत आहेत. एवढेच नव्हे तर दुर्बिणीतून शिकार शोधून ती शिकाऱ्याला सांगणारेही उघड दिसू लागले आहेत. त्यांना खरे कष्ट न करता दुसऱ्यांच्या हक्काचे सोन्याचे हंडे हवेच आहेत. या साऱ्यांची शिकार एक ना एक दिवस औरंगाबादकरांनाच करावी लागणार आहे. ‌त्याशिवाय दुसरा तरणोपायच नाही.

गावगाड्याचे शेकडो भेदक छेद

बालाजी सुतार यांनी कथा, कवितांतून गावाचे उभे, आडवे शेकडो छेद भेदकपणे मांडले आहेत. त्यांच्या गावाच्या चेहऱ्यावर सुरकुत्या नव्हे तर लांबलचक भेगा पडल्या आहेत. या भेगा किती भयावह, वेदनादायी आणि मराठी समाजात खोलवर पोहोचल्या आहेत, याची जाणिव ‘गावकथा’ हे नव्या शैलीतील नाट्य पाहताना वारंवार होते. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या गोविंदभाई श्रॉफ कला अकादमीच्या सभागृहात ९ सप्टेंबरला गावकथाचा प्रयोग पाहणाऱ्या सर्वांनाच हा अनुभव आला. सभागृह खचाखच भरल्याने मी विंगेत उभा होतो. एकही क्षण नजर हटली, एखादा संवाद अगदी शब्द निसटला तर खूप काही गमावले जाईल, हे पहिल्या काही क्षणातच लक्षात आले. श्वास रोखत, एक एक प्रसंग डोळ्यात उतरवून घेत रसिक त्यात जणूकाही गावकरीच असल्यासारखे सामिल झाले होते. अनेक संवाद, प्रसंगांना ‘ओह...अरेरे...हं...’ असा प्रतिसाद उत्स्फूर्तपणे मिळत होता. एवढी ताकद सुतार यांच्या लेखणीत आणि संजय मोरे यांच्या दिग्दर्शनात, तमाम कलावंतांत होती. खरेतर एकच प्रयोग करण्याचे नियोजन होते. पण रसिकांची एवढी तुडुंब गर्दी झाली की तिथेच दुसरा प्रयोग करावा लागला. यावरूनही ही कलाकृती किती सखोल होती, याचा अंदाज येऊ शकतो.
जग एकसारखे कधीच राहत नाही. ते सारखे बदलत असते. पण हा बदल सुखाच्या दिशेने असला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. सगळ्यांची धडपड तीच असते. प्रत्यक्षात तसे होतेच असे नाही. किमान भारतात, महाराष्ट्रात, मराठवाडा-विदर्भात ते झालेले नाही. ग्रामीण भागात तर नक्कीच नाही. निसर्गाचा कोप, बिघडलेली समाज व्यवस्था, सरकारी यंत्रणेकडून होणारे शोषण या साऱ्यांमुळे आपली खेडी रोगट, कुपोषित होत चालली आहेत. हजारो वर्षांपासून सुरू असलेले महिलांना उखळात टाकून कुटण्याचा उद्योग अजूनही सुरूच आहे. इंग्रज जाऊन सत्तर वर्षे उलटून गेली. त्यांची जागा नव्या आणि इंग्रजांपेक्षाही खतरनाक व्यवस्थेने घेतली आहे. सुबत्तेची सूज काहीजणांच्याच अंगावर झुलीसारखी चढली आहे. आणि झूल चढवलेली हीच मंडळी इतरांचे जगणे कठीण करत आहेत. स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ त्यांना कळालेलाच नाही. स्वातंत्र्यातून येणारी जबाबदारी स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत. त्यांना बेलगाम जगणे हवे आहे. जाती, धर्माचा शिताफीने वापर करून दुसऱ्यांचे शोषण करण्यासाठीच ते धावत आहेत. अशी अनेक पैलूंची मांडणी गावकथामध्ये आहे.
सौम्य व्यक्तिमत्वाचे असले तरी बालाजी सुतार यांची लेखणी अतिशय टोकदार, कसदार आहे. मराठी मुलुखातील खेडेगाव त्यांच्या नसानसात आहे. गाव म्हणजे नेमके काय आहे. तिथे खरंच कोण राहतं आणि कोणाची पाळमुळे जमिनीत रुतली आहेत. गावे उद्‌ध्वस्त का होत आहेतॽ खरंच जागतिकीकरणामुळे गावांवर नांगर फिरत आहे काॽ गावातले तरुण काय करत आहेतॽ महिलांचे जगणे किती जिकीरीचे झाले आहेॽ जातीय राजकारणाने कोणाचे भले अन्‌ कोणाचे भले होत आहेॽ ज्यांना आरक्षण मिळाले तेच राज्य करतायत की त्यांच्याआडून अजून कोणी सत्तेच्या दोऱ्या हातात ठेवल्या आहेतॽ अशा साऱ्या प्रश्नांचा वेध ते घेतात. केवळ वेध घेण्यावर थांबत नाहीत तर त्याची अतिशय निडरपणे उत्तरेही देतात. तिखटात बुडवलेल्या चाबकाचे फटके समाज व्यवस्थेवर ओढतात. ‘गावकथा’मध्ये त्यांनी एक एक शब्द अतिशय मोजून, मापून दिला आहे. त्यामुळे हे नाट्य पाहता पाहता मनाभोवती वादळ निर्माण करते. नाट्यगृहात बाहेर पडल्यानंतरही हे वादळ घोंगावतच राहते. एवढ्या ताकदीच्या लेखनाला तेवढ्याच प्रभावीपणे रंगमंचावर अवतरित करण्याचे काम संजय मोरे यांनी विलक्षण प्रवाहीपणे केले आहे. कथा, कविता, ललित लेखनातील विस्तारलेला एक अख्खा गाव. त्या गावाचे जीवन त्यांनी ऐंशी मिनिटांच्या कालावधीत ज्या कसबीने जिवंत केले त्याला तोडच नाही. साऱ्या व्यक्तिरेखा एकात एक गुंतलेल्या तरीही त्या स्वतंत्रपणे येतात आणि पुन्हा एकमेकांत मिसळून जातात. पुन्हा विलग होतात आणि काही क्षणांनी एकमेकांशी नाते सांगू लागतात, हा अजब अनुभव मोरे यांच्यातील दिग्दर्शकीय पकड, कौशल्य सांगणाराच आहे. त्यांनी पारंपारिक चौकट नसलेल्या संहितेची रंगमंचीय अवतरणासाठी संगतवार मांडणी, काँपोझिशन्स, संवाद शैलीसाठी घेतलेली मेहनत क्षणोक्षणी जाणवत राहते. कोणत्या प्रसंगात आपल्याला काय सांगायचे आहे आणि कोणामार्फत ते पोहोचवायचे आहे. याची अचूक सांगड त्यांनी घातली आहे. संजय ठाकुर, महेंद्र प्रकाश, विनोद वणवे, अनिता डेंगळे, श्रीकांत शिवाजी, ऋताली वैद्य, रश्मी साळवी, तुषार हांडे, ए. जी. हर्षा, अरबाज मुलानी या तरुण, प्रतिभावान कलावंतांशिवाय हे नाट्य एवढ्या खोलीवर जाऊच शकले नसते. प्रत्येकजण भूमिकेत शिरलेला आणि ती जगणारा. त्यांचा रंगमंचावरील वावर, भूमिकेची समज अचंबित करणारी. जणू काही आपण खरेच गावातील मंडळींना पारावर, चौकात भेटत आहोत. ते आपल्याशी बोलत आहेत. त्यांचे म्हणणे मांडत आहेत. गाऱ्हाणे सांगत आहेत, असे वाटत होते. ‘गावकथा’ मनाच्या तळापर्यंत उतरवण्यात मयुर मुळे, दीप डबरे यांच्या संगीताचाही मोलाचा वाटा आहे. दोन प्रसंगांना जोडण्यात, त्यांना आशयघन करण्यात संगीतकार यशस्वी ठरले आहेत. त्यांना शिवानी कंधारकर, अनिरुद्ध गोरे, गोपाळ तिवारी यांची सुरेख साथ मिळाली. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसमध्ये महत्वाच्या पदावर, राजकारणात असूनही सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सचिव निलेश राऊत आणि त्यांचे सहकारी सुबोध जाधव यांच्यामुळे पुण्यातील रंगदृष्टी संस्था निर्मित हा अप्रतिम प्रयोग औरंगाबादकरांना पाहण्यास मिळाला. त्याबद्दल त्यांना शतशः धन्यवाद. यापुढील काळात त्यांच्याकडून अशाच कसदार सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन होईल, अशी अपेक्षा नक्कीच करता येईल.

म्हातारी श्वास मोजतेय

हजारो गोरगरिबांच्या आरोग्याचा एकमेव आधार असलेल्या घाटी रुग्णालयावर आदळत असलेल्या समस्या पाहून कोणीही संवेदनशील माणूस हादरून जाईल. तेथील सिटी स्कॅन यंत्रे ६५ लाख रुपयांची थकबाकी देण्याएवढा पैसा उपलब्ध नसल्याने दहा दिवसांपासून बंद पडली आहेत. अतिदक्षता विभागातील आठपैकी सात व्हेंटीलेटर्सचा प्राण गेला आहे. औषधींचा साठा सात महिन्यांपासून धराशयी झाला आहे. पण या समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यास तयार नाही. पाहिले तर त्यांचा सूर घाटीचे अधिकारी आम्हाला काही सांगत नाहीत म्हणून आम्ही मदत करत नाही, असा असतो. एकीकडे सरकार आरोग्य सर्वांसाठी म्हणते. दुसरीकडे केवळ आमच्याकडे कोणी आले नाही म्हणून आम्ही मदतीला धावून जाणार नाही, असे सरकारच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे असते. औरंगाबादेत थेट लोकसेवेच्या दोन महत्वाच्या संस्था आहेत. त्यातील एक आहे महापालिका आणि दुसरे घाटी रुग्णालय आहे. महापालिकाच्या कारभाऱ्यांनी तर लोकांची परीक्षा पाहण्याचा कळस गाठला आहे. १०० कोटींच्या रस्त्यांचे काम अजूनही मार्गी लागलेले नाही. भूमिगत गटार योजनेचे पितळ केवळ जोरदार पाऊस नसल्याने उघड झालेले नाही. समांतर जलवाहिनी रखडली आहे. आठ वर्षांपूर्वी सुरू केलेले बीओटीचे प्रकल्प गुडघ्यावर रांगत आहेत. कचरा पडून आहे. घाटी रुग्णालयातील अधिकारी, डॉक्टर, कर्मचारी रुग्ण सेवेसाठी धडपड करत असले तरी तेथे सरकारकडून वारंवार कोंडी होत आहे. एकूणात औरंगाबाद शहराला कोणी त्राता आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इथे काळ तर सोकावलाय अन्‌ म्हातारी अखेरच्या क्षणाचे श्वास मोजत आहे. सिटी स्कॅन म्हणजे अलिकडील काळात आजार तपासणीत महत्वाचे यंत्र आहे. खासगी रुग्णालयात या यंत्रासाठी रुग्णांना हजारो रुपये मोजावे लागतात. त्यांना घाटीचाच एकमेव आधार आहे. पण तोही हिरावून घेतला जात आहे. खरेतर रुग्णांची प्रचंड संख्या असल्याने सिटी स्कॅन यंत्रावर ताण आहे. ही यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी यंत्राचे आयुष्य दहा वर्षांचे सांगितले असले तरी घाटीत तेवढे आयुष्य काढणे कठीण असल्याचे रेडिओलॉजी विभागप्रमुख डॉ. वर्षा रोटे कागीनाळकर यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. त्यानुसार अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवलेही. पण त्यांचा मंत्रालयात पाठपुरावा करून नवी यंत्रे तातडीने आणण्याचे गांभीर्य आमदार अतुल सावे, इम्तियाज जलील, संजय शिरसाट यांनी दाखवले नाही. खरेतर या तिघांनी एकत्रितपणे घाटीत बैठक घेऊन समस्यांची यादी तयार केली पाहिजे. आणि तिघांनी आरोग्य मंत्री, अर्थमंत्र्यांकडे जाऊन काम करवून घेतले पाहिजे. किमान लालफितीत अडकलेले शिर्डी संस्थानकडून मिळणारे सिटी स्कॅन सोडवणे अपेक्षित होते. पण ते झालेले नाही. तीन वर्षांपूर्वी डीपीसीच्या बैठकीत तत्कालिन पालकमंत्री रामदास कदम यांच्यापुढे आमदार इम्तियाज यांनी सिटी स्कॅन यंत्राचे तपासणी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली. तेव्हा त्यांनी धडाधड आदेश दिले. त्याची अंमलबजावणी होण्यास उशिर झाला असला तरी त्याचा काही प्रमाणात रुग्णांना फायदा झाला. कदमांची जागा घेणारे पालकमंत्री दीपक सावंत डॉक्टर असले तरी त्यांच्याकडे घाटी रुग्णालयाची नाडी परीक्षा करण्याचा वेळ नाही किंबहुना त्यांना औरंगाबादमध्येच स्वारस्य नाही, असे दिसते. डॉ. येळीकर, डॉ. रोटे यांच्याही ही बाब लक्षात आली असावी. लोकप्रतिनिधींकडून तातडीने मदत मिळणार नाही, हे त्यांना अनुभवावरून कळाले. म्हणूनच की काय त्यांनी नवी सिटी स्कॅन यंत्रे येतील तेव्हा येतील. सध्या रुग्णांना दिलासा म्हणून खासगी रोगनिदान केंद्रांमार्फत तपासणीचा प्रयत्न केला. त्याला आठ केंद्रांनी प्रतिसाद दिला. आम्ही इतर रुग्णांकडून घेतो त्यापेक्षा कमी रकमेत घाटीकडून येणाऱ्यांची चाचणी करून देऊ, असे या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. डॉ. येळीकरांचा हेतू चांगला असला तरी हे एक प्रकारे आरोग्य सेवेचे खासगीकरण आहे. गरिबांच्या उत्तम उपचाराची सोय करून देणे सरकारचीच मूळ जबाबदारी आहे. त्याची जाणिव सरकारला नसेल तर ती विविध मार्गांनी करून द्यावी लागेल, असे त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मग त्यांनी प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाकडे पाठवला आहे. त्याला आठ दिवसांत हिरवा कंदील मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण या सरकारचा आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचा अनुभव लक्षात घेता आठवडाभरात अपेक्षापूर्तीची शक्यता धूसरच आहे. आणि तसे झालेच तर खासगीकरणाचा मार्ग आपोआप सोपा होऊन जाईल. त्यात रुग्णांचे हाल होतील. जास्तीचा पैसा मोजावा लागेलच. शिवाय खासगी तपासणी केंद्र ते घाटी रुग्णालय अशा खेट्या माराव्या लागतील. आता या समस्येतून मार्ग केवळ संवेदनशील औरंगाबादकरच मार्ग काढू शकतात. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलने उभी केली तर आणि तरच लोकप्रतिनिधी भानावर येतील आणि सिटी स्कॅन यंत्रासह इतर सामुग्री, औषधींचा साठा उपलब्ध होईल. अन्यथा म्हातारीचा प्राण जाईल.